महिलावाद–संवाद शृङ्खला ५ ।
विश्वमा १८औँ शताब्दीमा प्रारम्भ भएको महिलावाद (फेमिनिज्म) को बहस नेपालमा भने २०औँ शताब्दीमा देखियो । यहाँ अझै पनि व्यक्तिगत तह, ससानो समूह र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा मात्रै यो सीमित छ । महिलावादले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्न बाँकी रहेकाले ‘महिलावादी’ शब्दप्रति पनि नकारात्मक दृष्टिकोण हाबी रहेको पाइन्छ । खासमा महिलावाद भनेको के हो ? यो कसका लागि हो ? यसको आवश्यकता किन पर्यो ? यसको महत्त्व के छ ? महिलावादी को हुन् र को होइनन् ? नेपालमा महिलावादी आन्दोलन कुन रूपमा आरम्भ भयो र कहाँ आइपुग्यो आदि विषयमा स्पष्ट हुनका लागि हामीले ‘महिलावाद–संवाद शृङ्खला’ सुरु गरेका थियौँ । यसअघि महिलावाद र महिलावादी मुद्दासँग जोडिएर काम गर्दै आएका विभिन्न व्यक्तित्वसँगको कुराकानी प्रस्तुत गरिसकिएको छ ।
आजको शृङ्खलामा नेपालका दलित महिलाका अधिकारको क्षेत्रमा साढे तीन दशकभन्दा अघिदेखि क्रियाशील व्यक्तित्व दुर्गा सोबलाई ल्याएका छौँ । उहाँ दलित महिलाको अधिकारका लागि काम गर्ने उद्देश्यले २०५०मा स्थापित संस्था फेडोको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ । डोटीमा जन्मिएकी दुर्गाले दलितमाथि हुने गरेको भेदभावलाई सानैदेखि बुुझ्दै आउनुभयो । समानताका लागि पनि समाज परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने सोच लिएर उहाँ अघि बढ्नुभयो । २०४६ सालअघि नै सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनमा प्रत्यक्षरूपमा सहभागी भएकी उहाँ दलित गैरसरकारी संस्था महासंघकी पहिलो निर्वाचित अध्यक्ष हुँदै राष्ट्रिय दलित आयोगमा सदस्य सचिवका साथै शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल ‘संकल्प’ की अध्यक्ष भइसक्नुभयो । सामाजिक अभियानको लामो अनुभवपछि २०७२ सालमा पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेकी उहाँ अहिले नेपाल समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँसँग ‘सन्धान’ का लागि पछिल्लो पटक २०८१ साउनमा कुराकानी गरियो । कुराकानी महिलावाद, यसको अभ्यास, नेपालको महिलावादी आन्दोलन र महिलावादी आन्दोलनले उठाएका मुद्दामा केन्द्रित रह्यो । ‘महिलावाद–संवाद शृङ्खला’ अन्तर्गत आज प्रस्तुत छ, महिला तथा दलित अधिकारकर्मी दुर्गा सोबसँग ‘सन्धान’ का तर्फबाट लक्ष्मी बस्नेतले गर्नुभएको कुराकानीको अंश :
महिलावाद भनेको के हो ?
महिलावादको सैद्धान्तिक पाटोलाई हेर्दा यो विषम विषय छ । खासमा महिलावाद भनेको राजनीति हो । असमान शक्तिसम्बन्धका कारणले महिलाहरू दोस्रो दर्जाको रूपमा रहेका छन् । समानता स्थापना गर्न असमान शक्तिसम्बन्धका विरुद्ध महिलाका कोणबाट वकालत गर्नुलाई महिलावाद भनिन्छ । साधारण अर्थमा सबै मानिस बराबरी हुन् । तर, महिला र पुरुषबिचमा असमानता छ, असमान शक्तिसम्बन्ध छ । यो असमान शक्तिसम्बन्धको अन्त्य गरी महिला र पुरुष तथा छोरा र छोरीबिच बराबरीको कुरा गर्नुपर्छ र मुख्यतः लिङ्गको आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव गर्नुहुँदैन भन्ने नै हो । त्योभन्दा अगाडि महिलामाथि लिङ्गकै आधारमा विभेद, शोषण, अन्याय, अत्याचार भयो, मानव हुँदाहुँदै पनि विभिन्न प्रकारको विभेद भएपछि महिलावादको अवधारणा/सिद्धान्त सुरु भयो र आन्दोलनहरू भए । पछिल्लो समयमा महिलाहरूको गठबन्धन, महिलाका सशक्त आन्दोलनहरू विश्वव्यापी हुँदै गए । यता पूर्वीय देशहरूमा पनि नेपाल जस्ता दक्षिण एसियाली मुलुकका महिलाहरू झन् हिंसा, विभेद, उत्पीडनमा परिरहेकै थिए । यसैले विश्वव्यापी हुँदै आएका आन्दोलनहरूको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न थाल्यो । आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक सवालमा पूर्वीय देशहरूमध्ये दक्षिण एसियाली देशहरू अझ धेरै पछाडि परेको कुराहरू त तुलनात्मक रूपमा हेर्दा अहिलेसम्म पनि त्यही देखिन्छ ।
महिलावादले के गर्छ ?
महिलावादले बराबरीको कुरा गर्छ, समानताको कुरा गर्छ । सबै समान हुनुपर्यो । एक र अर्काे व्यक्तिबिच असमानता र विभेद हुनुहुँदैन भन्छ । तर हाम्रो जस्तो मुलुकको कुरा गर्दा अझै पनि लिङ्गको आधारमा पुरुषभन्दा महिला विभेद र हिंसामा परेको, महिलाभित्र पनि विविधतामा रहेका महिलाहरूको समस्या झन् विकराल रहेको अवस्था छ । महिलावादले ती समुदायका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर बहस गर्नुपर्छ भन्ने हो । महिलासँगै अन्य लैङ्गिक समूहका जोसुकैले पनि समान तरिकाले बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । महिलावादको सिद्धान्तले पनि यही भन्छ । तर, कतिले महिलावादलाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छन्, अतिवादसँग तुलना गर्छन् । कसैले म ‘फेमिनिस्ट’ भन्यो भने नकारात्मक भावले ‘ए फेमिनिस्ट ?’ भनेको पनि सुनिन्छ । यस्तो चाहिँ महिलावाद बारेको बुझाइमा कमीले गर्दा भएको हो जस्तो लाग्छ । हुन त कसै कसैले ‘म त फेमिनिस्ट हुँ’ भनेर पुरुषको मात्रै खोइरो खनेर यो संसार हाँक्ने त महिलाले मात्र हो भन्ने जस्तो गरेको पनि देखिन्छ । यी दुवैखाले अतिवादी हुन्, गलत हुन् । यस्ता अतिवादी विचार र व्यवहार गलत नै हुन्छन् । मैले बुझेको महिलावादले कुनै पनि अतिवादलाई स्विकार्दैन ।
तपाईंलाई ‘महिलावाद’ वा ‘नारीवाद’ मध्ये कुन शब्द प्रयोग गर्नु उपयुक्त लाग्छ ?
मलाई लाग्छ, पहिला ‘फेमिनिज्म’ को कुरा गर्दा ‘नारीवाद’ भन्ने गरिन्थ्यो तर बिस्तारै नारी होइन, महिला भन्नुपर्छ भन्ने भयो । अचेल नारी भन्ने शब्द त्यति प्रयोग हुँदैन । संविधान, कानुन जताततै महिला, पुरुष शब्द प्रयोग गरिएको छ । महिला र महिलाका लागि बढी सशक्त तरिकाले पहल गर्ने भएकाले पनि ‘महिलावाद’ भन्न थालिएको हो जस्तो लाग्छ । त्यसैले अब नारीवादको सट्टा महिलावाद नै प्रयोग गर्ने र सामाजिक, राजनीतिक, आन्दोलनले पनि महिलावाद नै भन्नु ठिक हुन्छ ।
तपाईं नेपालको महिलावादी आन्दोलन र त्यो आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
नेपालको महिला आन्दोलन र त्यसका मुद्दालाई हेर्दा म चाहिँ आन्दोलन केही हदसम्म सफल र उपलब्धिमूलक नै भएको ठान्छु । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि महिलाहरू हकअधिकारको लागि सङ्गठित भएर लागे । खुला राजनीतिक अवस्थामा महिला अधिकारको क्षेत्रमा निरन्तर काम भयो । त्यसले एउटा परिणाम पनि ल्याएको छ । पछिल्लो समय हामीले लोकतन्त्र, गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ । यस्तो अभ्यास हुन थालेको धेरै भएको छैन तैपनि राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता र महिलाको सशक्तीकरण व्यापकरूपमा बढेको छ । महिलाहरूले आफ्नो अधिकारको कुरा बुझेका छन्, समानताको लडाईंमा लागेका छन् । गाउँगाउँमा पनि महिलाहरूको क्षमता र नेतृत्व विकास भएको छ । यसलाई महिला आन्दोलनको उपलब्धि मान्नुपर्छ । तर, यो सुरुवात मात्र हो, आन्दोलनले उठाएका महिला मुद्दाहरूमा सफलता प्राप्त गर्न बाँकी नै छ । हामी अझै बराबरीमा पुगिसेकेका छैनौँ । हामीले बराबरीमा नपुगुन्जेलसम्म लड्नुको विकल्प छैन, लड्दै अघि बढ्नुपर्छ । त्यसैले महिलाको हकमा समानताको लडाइँ त अझै लामो छ ।
समग्र महिला आन्दोलनभित्र दलित महिलाको मुद्दा चाहिँ कहाँ छ ?
नेपाल भौगोलिक हिसाबले विविधतायुक्त देश हो र यहाँ विविधतामा आधारित समाज छ । तर, यो विविधता अनि महिलाभित्रका विविध दलित महिला वा अन्य सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका मुद्दालाई महिला आन्दोलनले पनि खासै बुझ्न सकेन । त्यो मुद्दा नै नबुझिएपछि दलित महिलाहरू पाखा पारिए । हामी ‘एक्सक्लुडेड’ भयौँ । दलित महिलाको मुद्दा समग्र महिला आन्दोलनको मुद्दा भएन, सबैको मुद्दा भएन । दलित महिलाका मुद्दा नसमेटिएको परिस्थितिले आफूलाई ठुलो महिलावादी हुँ भन्ने महिलाहरूमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गर्यो । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा त महिलावादको परिभाषालाई नै फराकिलो बनाउन पर्छ भन्छु । मलाई विभिन्न जाति, क्षेत्र, वर्गका महिला–महिलाबिच नै विभेद छ भन्ने महसुस हुन्थ्यो । ती कुरा अहिले देखिएको पनि छ । यसैले यो विविधतामा रहेको विभेदको मुद्दा पनि सशक्तरूपमा उठ्न थालेको छ ।
हुन पनि जब हामी महिला र पुरुषबिच असमानता भयो भनेर कुरा उठाउँछौँ, त्यो बेला महिला–महिलाबिच समानता भएन भने त हामीमाथि नै प्रश्न उठ्छ । सहभागिताको कुरामा राज्यका विभिन्न संरचनामा महिला भनेर जे जस्तालाई लगिन्छ/पठाइन्छ/नियुक्त गरिन्छ, तिनमा खै त दलित महिला भनेर घचघच्याउनै पर्ने स्थिति छ । घचघच्याइरहन पनि पर्छ । सहभागिताका कुरा मात्रै होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिमा महिलालाई दिने भनी छुट्ट्याइएका सेवा सुविधा र अवसरको उपभोगमा दलित महिलाहरू अगाडि आउन सकिरहेका छैनन् । उनीहरू त पछाडि पर्दै आइरहेका छन् । अरू महिला लैङ्गिकरूपले मात्रै पछाडि परे, तर दलित महिला जातीय कारणले पनि पछाडि परे । यसै हुनाले उनीहरूको अवस्था अरू महिलाको भन्दा अझै समस्याग्रस्त छ । दलित महिलाको अवस्था बहुगत रूपमा समस्याग्रस्त छ । उनीहरूले बहुतहगत (मल्टिपल लेयर्स) स्वरूपका विभेदका समस्या भोगिरहेका छन् ।
तपाईंले भन्नुभएको बहुतहगत स्वरूपका विभेदका समस्यालाई अझ स्पष्ट पारिदिनुस् न !
मेरो बुझाइमा जे जस्ता अन्याय, अत्याचार र विभेद दलित महिलाले भोगेका छन्, त्यो अरू महिलाले भोगेका हुँदैनन्, भोग्नु पनि पर्दैन । लैङ्गिक विभेदका कारणले महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा कम अवसर पाए, त्यसमा दलित महिला पनि परिहाले । दलित समुदायको कुरा गर्दा, दलित पुरुषले जातीय विभेद भोगिरहेका छन् तर लैङ्गिक विभेद भोग्नु पर्दैन । दलित महिलाले भने जातीय र लैङ्गिक दुवै खालको विभेद भोग्दै आएका छन् । त्यसैले दलित पुरुषभन्दा दलित महिला र अन्य महिलाभन्दा दलित महिलाले थप विभेदको सामना गरिरहेका छन् । यसैले बहुतहगत स्वरूपका विभेदको समस्यामा छन् दलित महिला । उनीहरू एकातिर जातीय र अर्कोतिर लैङ्गिक मारमा परिरहेका छन् ।
एउटा उदाहरण दिन्छु, अन्तरजातीय बिहेको कुरा । एउटा दलित केटोले गैरदलित केटीसँग बिहे गरेको छ भने उसको कदमलाई घरसमाजले स्विकार्छ, पैतृक सम्पत्ति पनि त उसकै हातमा हुन्छ । तर, एउटा दलित समुदायकै केटीले अर्को गैरदलित जातको केटासँग बिहे गरिन् भने उनलाई न बिहे गरेको केटाको घरपरिवारले स्विकार्छ, न समाजले स्विकार्छ । आफ्नै आमाबुबा र दाजुभाइले पनि आफ्नो ठान्दैनन् । पैतृक सम्पत्तिमा दाबी गर्न पनि उनलाई छोरामान्छेलाई जस्तो सजिलो छैन । यस्तो अवस्था भएपछि उनी त शारीरिक, मानसिक हिंसाले पीडित भएर आत्महत्या गनुपर्ने अवस्थामा पुग्छिन् । समाजमा यस्ता घटना थुप्रै भएका पनि छन् ।
दलित समुदायभित्र पनि वादी, गन्धर्व जस्ता महिलाहरूको गाँस, बास, कपास र सुरक्षाको कुरा, बालबच्चाको शिक्षा, स्वास्थ्यको कुरा, रोजगारीका अवसरका कुरामा उनीहरूमाथि हुने विभेद र उत्पीडन चरम रूपको हुन्छ । वादी समुदायको त बरु केही मिडियामा आएर पनि स्थितिमा अलि सुधार हुँदैछ तर गन्धर्व समुदायको स्थिति एकदमै कमजोर छ । उनीहरूको पेसा लोपोन्मुख भइसकेको छ, मागेर छाक टार्नुपर्ने अवस्था छ । सहभागिता हेर्ने हो भने उनीहरू कुनै पनि ठाउँमा भेटिँदैनन् । त्यो समुदायमा महिलाको अवस्था झन् कस्तो होला ? विचार गर्न सक्नुपर्छ । यिनै कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ । सुदूरपश्चिममा हलिया प्रथा पनि छ, यो प्रथामा पुरुष जति पीडित हुन्छन्, त्योभन्दा बढी तिनका परिवारमा रहेका महिला समस्यामा छन् । समस्या फरक छ तर बलात्कार, यौनहिंसा जस्ता समस्यामा महिलाहरू पर्ने हो, श्रमशोषणको मारमा पनि महिलाहरू नै बढी छन् ।
तराई मधेसतिर हेर्ने हो भने त्यहाँका महिलामाथि अझ थप विभेद छ । भाषिक, सांस्कृतिक विभेद त छँदैछ, गरिबी पनि त्यत्तिकै छ । बालविवाह, नागरिकताको समस्या तराईका दलित समुदायका पनि छोराभन्दा छोरीहरूलाई बढी छ । दहेजको कारणले गरिब दलितका छोरीहरू जलेर मर्न परिरहेको छ । उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको पहुँचमा त झन् पुग्ने कुरै भएन । यसरी हेर्दा दलित महिलाहरू बहुतहगत विभेदमा परेका छन् । मधेस, सुदूरपश्चिम वा कर्णालीका दलित महिलामाथि विभेदको तह झन् थपिएर चौथो, पाँचौँसम्म पुगेको हुन्छ । हामीले फेडोबाट ती ठाउँहरूमा काम गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ । तर एउटा संस्थाले गर्ने काम भनेको त सानो सहयोग मात्रै हो । यस्ता मुद्दा उठाउनुपर्ने त समग्र महिला आन्दोलनले हो र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने त राज्यकै दायित्व हो ।
तपाईंले भन्नुभएको दलित महिलाहरूले भोगिरहेका बहुतहका विभेदलाई समग्र दलित आन्दोलन र महिला आन्दोलनले कत्तिको पहिचान गरेको छ जस्तो लाग्छ ?
दलित आन्दोलनको नेतृत्वमा पुरुष छन् । मूलधारको दलित आन्दोलनले जातीय छुवाछुतको कुरा त गर्छ तर छुवाछुतबाट महिला बढी पीडित भइरहेका छन् भनेर अझै आत्मसात् गरेको छैन । दलित आन्दोलनले कहिल्यै पनि दलित समुदायभित्र भइरहेको लैङ्गिक विभेदको कुरा गर्दैन, गरेको छैन । जातीय छुवाछुत कहाँ हुन्छ भन्दा त सार्वजनिक ठाउँहरूमा हुन्छ । सार्वजनिक ठाउँ भनेको धारा, पानीपँधेरो, मेलापात, घाँसदाउरा गर्ने ठाउँ, चाडपर्व, मठमन्दिर आदि हुन् । ती ठाउँमा जाने त महिलाहरू नै बढी छन् । धर्मका ठेकेदार पुरुष छन् तर उनीहरूले बनाएको नियममा बसेर धर्मलाई ‘बचाइदिने’ काम त महिलाले नै गरिरहेका छन् । मठमन्दिर वा पूजापाठ, व्रततीर्थ गर्ने ठाउँमा जुन खालको विभेद र छुवाछुत हुन्छ, त्यसलाई दलित आन्दोलनले अनदेखा गरिरहेको छ ।
समाजमा हुने हिंसा, बलात्कारका घटनामा पनि अरू महिलाको तुलनामा दलित महिलाहरू बढी पीडित छन् । दहेज, बालविवाह जस्ता घटनाबाट दोहोरो तेहेरो मारमा पर्ने भनेको त दलित महिला हुन् । हामीले गरेको अध्ययन अनुसन्धानमा पनि दलित महिलामाथि नै बढी हिंसा भइरहेको देखिन्छ । त्यसको कारण के हो भन्दा जो बढी गरिबीले थिचिएको छ, त्यहीमाथि बढी हिंसा हुन्छ । दलित भए पनि महिलामाथि नै यस्तो भइरहेको छ भने त यो कुरा समग्र महिला आन्दोलनको मुद्दा बन्नुपर्ने हो तर बनाएन, बनाएको छैन ।
संवैधानिक आयोगहरू पनि छन्, दलित आयोग, महिला आयोग । राजनीतिक पार्टीभित्र पनि दलित/महिला हेर्ने विभाग तथा जनवर्गीय सङ्गठनहरू छन् तर पनि किन यस्तो अवस्था छ त ?
दलित महिलाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा कस्तो भइरहेको छ भने महिला आयोगले महिलाको कुरा गर्ने तर दलित महिलाको कुरा नगर्ने, दलित आयोगले दलित समुदायको कुरा गर्छ, तर त्यहाँ भित्रका दलित महिलाको लागि महिला आयोग छँदैछ भन्ने । मधेसी आयोगले मधेसकै दलित महिलाको मुद्दा हेर्न वास्ता नगर्ने, दलित र महिला आयोगलाई देखाइदिने गरिरहेको अवस्था छ । यसरी हेर्दा त दलित महिलाहरू न महिलाभित्र गनिने न दलितभित्र । मानवअधिकार आयोगले गर्ने व्यवहार पनि त्यस्तै छ । जसको मानव अधिकारको हनन् सबैभन्दा बढी भएको छ, उसको न त्यहाँ प्रतिनिधित्व छ, न मुद्दा नै ठोसरूपमा उठाइएको छ ।
दलित र महिला आयोग दुवैबाट दलित महिलाले दोहोरो फाइदा लिनुपर्ने हो तर कतै पनि उनीहरूको भएन । महिलाको लागि संवैधानिक आयोगहरू हुनु र नहुनुमा केही फरक छैन । ठुलासाना सबै पार्टीका दलित, महिलामा काम गर्ने छुट्टै विभाग, सङ्गठन वा मोर्चा छन् तर काम के गरिरहेका छन् म भन्न सक्दिनँ । मैले देखेको भनेको पार्टीका दलित सम्बद्ध संरचनाहरू पनि त्यस्तै भइहाले ।
यस्तो अवस्थामा दलित महिलामाथि भइरहेको छुवाछुत, विभेद, हिंसाका विरुद्ध कसरी लड्ने त ?
अहिले हामीसँग तीन तहको सरकार छ । हरेक वडामा पाँच जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि छन् । सबैभन्दा बलियो भनेको आफ्नै गाउँठाउँ नजिकको स्थानीय सरकार हो । त्यसले आफ्नो ठाउँ, समुदायमा जो पिँधमा छ, उसलाई केन्द्रमा राखेर ठोस नीति, कार्यक्रम ल्याएर बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने हो ।
प्रदेश सरकार छ । सबै प्रदेश सरकारलाई एउटै नीतिले काम गर्दैन । त्यसैले प्रदेशका वास्तविक मुद्दा के के हुन्, गर्नुपर्ने के हो ? सामाजिक न्यायको अवस्था के छ भन्ने बारेमा आआफ्नै रणनीति बनाउनुपर्यो । मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिम अनि बागमती प्रदेशको एउटै नीति/रणनीति भएर हुँदैन । आफ्नो भूगोल, सामाजिक अवस्था आदिको पहिचान गरेर त्यस्ता रणनीति बनाइनुपर्छ । दलित, सीमान्तकृत समुदायप्रति लक्षित कार्यक्रमका लागि निश्चित प्रतिशत बजेट छुट्याएर उनीहरूको सशक्तीकरण, स्वरोजगारका लागि पहल गर्नुपर्छ । विकासको नियम पनि सबैभन्दा पछाडि परेको/पारिएको वर्ग, समुदाय, लिङ्ग र क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने हो ।
एउटा असन्तुलित समाजलाई सन्तुलित बनाउने काम त सबैको हो नि ! महिला–महिलामा असन्तुलन छ । एक जाति र अर्को जातिका महिलाबिच असन्तुलन छ, भौगोलिक रुपमा काठमाडौँ र मधेस वा कर्णालीका महिलाहरूबिचमा असन्तुलन छ । त्यो असन्तुलको मारमा बढी पर्ने फेरि पनि दलित महिला नै हुन् ।
कहीँ बलात्कारमा परेर मारिएकी हुन्छिन् भने कहीँ दाइजोको निहुँमा उनको हत्या भएको हुन्छ । यस्तो बेला चिनिएका महिला अधिकारकर्मी र सङ्घसंस्थाहरूले दलित महिलाको पक्षबाट उनीमाथि भएको हत्या, हिंसा जस्ता जघन्य अपराधको विरुद्धमा एउटा विज्ञप्तिसम्म निकालेको हुँदैन । यस्तो अवस्था देख्दा अत्यन्तै पीडा हुन्छ । महिला अधिकारकर्मी वा महिलावादी त ती हुन्, जसले महिलाभित्रै पनि असमानता र विभेद भोगेका महिलाको पक्षमा बोल्छन् । अनि मात्रै सच्चा महिलावादी हुन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।
त्यसो भए अब समग्र महिला आन्दोलन र दलित आन्दोलनको मिहिनरूपमा समीक्षा हुनुपर्ने समय भएको हो ?
हो, समय समयमा समीक्षा गर्नुपर्छ । बेला भइसक्यो । महिला आन्दोलन, दलित आन्दोलन जस्ता कुनै पनि आन्दोलनले हामीले के कति उपलब्धि पायौँ ? मुद्दा उठानमा कहाँनेर चुक्यौँ ? अबको महिला आन्दोलन कसरी अघि बढ्नुपर्छ ? कुन मुद्दामा कसले अपनत्व लिने ? महिला आन्दोलनलाई कसरी दिगो बनाउने ? यस्ता सवालमा मिहिनरूपमा समीक्षा गर्नुपर्छ । समीक्षा गर्ने काम कसको हो भन्ने हो भने, गर्नुपर्ने त मूलधारको महिला आन्दोलन, मूलधारको दलित आन्दोलनले नै हो । तर यो विषयमा राज्य चाहिँ जवाफदेही हुनुपर्यो । केन्द्रमा महिला मन्त्रालय छ, प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयहरू छन्, पालिका वडा सरकार छ । उनीहरूले गर्नुपर्ने हो । राज्य सरकारले नगरेको अवस्थामा पनि ‘मूलधार’ भनिने महिला आन्दोलन र दलित आन्दोलन अगाडि आएर दबाब दिनुपर्ने हो ।
आन्दोलनकै कुरा गर्दा दलित महिला आन्दोलनको एउटा ठुलो उपलब्धि भनेको हरेक वडामा एक जना दलित महिला सदस्य हुनुपर्छ भन्ने पनि हो । प्रदेश र संघीय संसद्मा पनि दलित महिला पुग्नुभएको छ । उहाँहरूको भूमिकालाई तपाईं कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
हामीले एउटा सानो अध्ययन पनि गरेका छौँ, निर्वाचित दलित महिलाहरूको अवसर र चुनौतीको बारेमा । यसमा बहस, छलफल त पटक पटक गर्दै आयौँ, गरिरहेका पनि छौँ । यसबाट के थाहा भयो भने दलित महिलाहरूको क्षमतामाथि जहिले पनि प्रश्न उठाउने, उनीहरूले हाम्रो भाग खोसे भन्ने पुरुषवादी चिन्तन देखाउने । यसले गर्दा पदमा पुगेका दलित महिलालाई पनि काम गर्न पटक्कै सजिलो छैन ।
पार्टीहरूले चुनावका बेला तानातान गरेर वडा सदस्यमा उठाए, निर्वाचित पनि भए तर निर्वाचित भइसकेपछि उनीहरूको भूमिका, जिम्मेवारी के त ? यो कुरा कानुनमा पनि स्पष्ट छैन । दलहरूले पनि ल्याए र त्यसै छोड्दिए । वडा अध्यक्ष अथवा पालिका प्रमुख, उपप्रमुखले सबै वडा सदस्यहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेमा त्यत्तिकै छोड्दिएको अवस्था छ । कतिपय बोल्ने र काम गर्न सक्नेहरूलाई पनि पन्छाउने गरेको पाइएको छ । सहयोग पाएर मजाले काम गर्न पाउने दलित महिलाको सङ्ख्या कमै छ । अरू सङ्घसंस्था, दाताहरूले पनि उहाँहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्नेतिर ध्यानै दिएनन् । त्यो भएर कतिले चुनाव जितेर पदमा पुगेर पनि काम गर्न नपाएको/नसकेको भनेर ‘डोमिनेसन र ह्युमिलेसन फिल’ गर्नुभएको अवस्था छ । मेरो विचारमा त यो ‘पद सम्मानित, व्यवहार अपमानित’ भने जस्तै भयो ।
संसद्को कुरा गर्ने हो भने पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको हैसियत पहिलो दर्जाको, त्यसपछि समानुपातिक सांसद भन्ने त सबैले नै उठाइरहेको कुरा हो । त्यसपछि बल्ल दलित महिला पर्छन् । त्यसैले संसद्मा त छन् तर कि त उनीहरूले बोल्ने पालो पाउँदैनन्, पाएर बोले पनि तिनका कुराको सुनुवाइ हुँदैन । यसले गर्दा ‘सांसद बनाएर पठायौँ तर केही गरिन’ भन्ने बुझाइ समुदाय तहमा भयो । समुदायले पनि उहाँहरूमाथि नै अविश्वास गर्ने र ‘खै त काम गरेको’ भनेर प्रश्न उठाउने अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ । तैपनि, आफू संसद्मा पुगिसकेपछि जति समन्वय र सहकार्यको पहल गरेर काम गर्नुपर्ने हो, त्यसमा चाहिँ अलि चुकिरहेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ ।
संसद्मा सांसदको दर्जा छुट्टिए जस्तो अनुभव वडा सदस्यहरूको पनि छ । पाँच जना वडा सदस्यमा पुरुष पहिलो दर्जा, महिला दोस्रो दर्जाको अनि दलित महिला तेस्रो दर्जाको जस्तो देखिएको छ । यो हेर्दा वडा सदस्यहरूको जिम्मेवारी र भूमिका अब कानुनमै स्पष्ट तोकिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । विभिन्न कोणबाट जो कमजोर समुदायको छ, त्यस्तो समुदायको प्रतिनिधिलाई सँगसँगै लिएर अघि बढ्ने नीति पनि राज्यको हुनुपर्छ ।
संसदीय निर्वाचनकै कुरा गर्दा, निर्वाचन क्षेत्र शक्तिशाली नेताहरूकै स्थायी जस्तो हुने, बनाउने अभ्यासको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । महिलाहरूका लागि भूगोल नै छुट्ट्याउनुपर्ने र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने बहस पनि भइरहेको छ । जुन प्रणाली भए पनि राज्यले आफ्नो प्राथमिकतामा दलित महिला वा सीमान्तकृत समुदायका महिलालाई पार्नुपर्छ ।
अलिकति अर्को प्रसङ्ग, तपाईं झन्डै पैँतिस वर्ष अधिकारका क्षेत्रमा काम गरेर पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन थाल्नुभयो, सामाजिक सवाललाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन पार्टीमा गएको भन्ने पनि गर्नुभएको छ । त्यो कत्तिको सम्भव भइरहेको छ ?
हामीले राजनीतिक पार्टीभन्दा बाहिर बसेर मात्रै जति नै सक्षम भए पनि नीतिगत परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ । जति नै बुद्धि, विवेक, क्षमता भए पनि अधिकारकर्मीहरूको काम भनेको सुसूचित गर्ने, ध्यानाकर्षण गराउने, सशक्तीकरण गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो । त्यसैले कुनै पनि कुरामा नीतिगत परिवर्तन गर्न सक्ने भनेको राजनीतिले नै हो । मेरो कुरा गर्ने हो भने लामो समय मैले सामाजिक मुद्दामा काम गरेँ । अभियानहरू चलाएँ । तर, त्यतिले मात्र पुगेन । नीतिगत परिवर्तन भएन । त्यसैले अब मैले उठाउँदै आएको सामाजिक मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दा पनि बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो । त्यसका लागि हामी जस्तै अभियन्ताहरू राजनीतिमा हुनुपर्छ भनेर म पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेकोे हुँ ।
आफूले उठाउँदै आएको मुद्दा बोकेर म पार्टीमा गएको थिएँ तर जसरी हामीले राजनीतिलाई बाहिरबाट बुझेका थियौँँ, पार्टीभित्रको राजनीति त्यस्तो नहुने रहेछ । मलाई लाग्थ्यो, हामी जस्तो मान्छे गएपछि केही न केही परिवर्तन त गर्न सक्छौँ होला । तर राजनीति त्यति सजिलो रहेनछ । राजनीतिमा के हुँदोरहेछ भने पुरुष जस्तो भए पनि क्षमतावान् मानिने, महिला भन्नासाथ क्षमतामाथि प्रश्न उठाइने । यस्तो हुँदोरहेछ । मैले त ५० प्रतिशत क्षमताको पुरुष र सय प्रतिशत क्षमताको महिला भयो भने बल्ल बराबरी हैसियत भएको मान्ने गरेको पाएको छु । हामी जत्तिको मान्छेले बहस छलफल गर्न सक्छौँ, यहाँ यो समस्या छ, यसैले यस्तो र यो नीतिकानुन ल्याउनुपर्छ र नेताहरूको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो तर त्यस्तो भएन । निर्णायक भूमिकामा रहेको मान्छेको सोचमा परिवर्तन नआएसम्म गर्न खोज्ने कोही अरूले मात्र गरेर नहुने रहेछ । मैले देखेको त पार्टीहरूले कुरा चाहिँ ठुलाठुला गर्ने तर तिनका हातबाट कामै गर्न चाहिँ गाह्रो रहेछ ।
महिलावाद, महिला आन्दोलनको सेरोफेरोमा रहेर लामो कुराकानी भयो, अबको महिला आन्दोलन र दलित आन्दोलन कसरी अघि बढ्नुपर्छ ?
मैले अघि नै भनेँ, नेपालको सामाजिक बनोट, सामाजिक चरित्र जुन स्वरूपको छ, आन्दोलन पनि त्यही स्वरूपको हुनुपर्छ । अर्को कुरा, नेपालको महिला आन्दोलन र दलित आन्दोलनको राम्रोसँग समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भयो । अहिलेसम्म जुन मुद्दा लिएर लड्यौँ, त्यसमा कति उपलब्धि प्राप्त भयो ? कति मुद्दा उठाउनै बाँकी छ ? तिनलाई अब कसरी समेट्ने भनेर विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म संसद् र पार्टीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुने भयो । देखिने उपलब्धि यही हो । यसलाई एउटा कार्यनीति मान्न सकिन्छ । तर, हाम्रो रणनीति भनेको त बराबरीको तहसम्म पुग्नलाई हुनुपर्ने हो । सबै ठाउँमा बराबरी खोजेका हौँ । त्यसैले अब बराबरीको रणनीति के हुन्छ र त्यसलाई कसरी लैजाने ? बराबरी अवस्था ल्याउन के गर्नुपर्छ ? यस्ता कुरामा विचार पुर्याउन सक्नुपर्छ । महिलाभित्र पनि अझै उत्पीडनमा परेका महिलाहरूको मुद्दाको पहिचान गरेर, उनीहरूसँगै रहेर ‘मूलधार’ को महिला आन्दोलनले रणनीति बनाउनुपर्छ । दलित आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि अलि फरक ढङ्गले दलित महिलाका लागि यही र यस्तै कुरा लागु हुन्छ ।
र, सन्धानको ‘महिलावाद’ शृङ्खलाअन्तर्गतको यो कुराकानीमा अरू पनि केही भन्नुहुन्छ ?
अन्तिममा म के भन्छु भने, नेपालमा महिलावादको बहस, छलफल जति र जसरी हुनुपर्ने हो, त्यति र त्यसरी भएको जस्तो लाग्दैन । मलाई त नेपाल मात्र होइन, दक्षिण एसियामा नै भएको जस्तो लाग्दैन । महिलावादबारे मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने देशको भूगोल, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश, राजनीतिक अवस्था आदिलाई हेरेर महिलावादलाई परिभाषित गर्नुपर्छ ।
महिलावादको लक्ष्य भनेको महिलाहरूले दैनिक जीवनमा जुन खालको विभेद भोग्दै आएका छन्, त्यो हटाउनु हो । महिलामाथि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा संरचनागत रूपमै भइरहेको विभेदको अन्त्य गरेर समानता ल्याउनु हो । महिलावादको मूल सिद्धान्तले त्यही भन्छ । सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने भनेको घरबाट नै हो । घरमा छोरी, बुहारी, आमा आदि नाताका महिलाले भात पकाउनुपर्ने, भाँडा माझ्नै पर्ने र छोरा, दाजुभाइ, बुबा आदि नाताका पुरुषले चाहिँ त्यो काम छुनै नहुने भन्ने अभ्यास प्रायः अहिलेसम्म रहँदै आएको छ । मलाई लाग्छ, अब त्यो हुनु हुँदैन । बाहिर र्याली र भाषणमा महिलावादका पक्षमा कुरा गरेर मात्र कोही महिलावादी हुँदैन । महिलावादको अभ्यास आफूले आफ्नो घरभित्र सकारात्मक सोचसहितको व्यवहारबाटै गर्न र गराउन सक्नुपर्छ । यसले कसैको पनि केही बिगार गर्दैन । बरु यसले परिवार, समाज र राज्यलाई नै थप बल पुर्याउँछ ।
प्रकाशन मिति २०८१ भदाै ४ गते मङ्गलवार
याे पनि पढ्नुहाेस्
- “बहुरूपी शोषण र विभेदहरूको सही पहिचान र सम्बोधन आवश्यक छ ।” – कैलाश राई
- ‘नारीवादबारे गहन छलफलको प्रयास नै भएन ।’ -प्रा.डा. मिरा मिश्र
- ‘समानता र न्याय नै फेमिनिस्ट दृष्टिकोण हो ।’ -सन्जोग ठकुरी
- महिलावादी आन्दोलनले यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको मुद्दा उठाएको भनेको ‘टोकनिज्म’ मै सीमित छ । –गौरी नेपाली
