ओझेलमै छन् आन्दोलनमा अपाङ्गता भएका महिलाहरू

अपाङ्गता भएका महिलाहरू नेपालको राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनहरूमा सङ्गठित र सचेत भएर सक्रिय रूपमा सहभागी भएको पाइन्छ । इतिहासलाई फर्केर हेर्दा अपाङ्गता भएका महिलाहरूले पनि युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनहरूमा अग्रपङ्क्तिमा रहेरै योगदान पुर्‍याएको देखिन्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि २०६२–६३ हुँदै पछिल्ला आन्दोलन र अभियानहरूमा सुरुका दिनदेखि नै अपाङ्गता भएका महिलाहरूले सक्रिय रूपमा सङ्घर्षमा भाग लिए । दलहरूको अगुवाइमा प्रजातन्त्र पुनर्प्राप्ति र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले भएका ठुल्ठुला आन्दोलनहरूमा उनीहरू आफ्नो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने अठोटका साथ समाहित भएरै आन्दोलनको अग्रमोर्चा ग्रहण गर्न सडकमै पुगे ।

जनआन्दोलनहरूको राजनीतिक सफलतापछि भने मूलधारका महिला जस्तै अपाङ्गता भएका महिलाहरू पनि राज्यका हरेक तह र पक्षबाट अपहेलित भए । उनीहरूले पार्टीका नेतृत्व पङ्क्तिसँग तह तहमा भिडेर सामाजिक आन्दोलन गरेपछि मात्रै राज्यका नीति निर्माणमा नगण्य सङ्ख्यामा सहभागी हुन पाए । सीमित महिलाहरूले मात्रै नीति निर्माण तहमा योगदान पुर्‍याउने अवसर पाए । ती सीमित महिलाहरूको योगदानले मात्र अपाङ्गता भएका महिलाहरूको चिसो आङमा न्यानो दिन सकेको छैन । उनीहरू अझै पनि ओझेलमै पारिएको अनुभव गर्न बाध्य छन् । अपाङ्गता भएका महिलाहरूका सरोकारका विषयलाई राज्य र समाजका विभिन्न क्षेत्रले आत्मसात गर्नुपर्ने र मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि अहिले उनीहरू थप र बृहत्तर आधारभूमिको खोजीमा छन् ।

लैङ्गिक अधिकारको खोजी

राजनीतिक आन्दोलनभन्दा जर्कटो हुन्छ, सामाजिक आन्दोलन । लैङ्गिक अधिकारको खोजी मूलतः सामाजिक आन्दोलन हो । लिङ्गका आधारमा गरिने अप्राकृतिक विभेदविरुद्धको आन्दोलन सबै खालका महिलाको साझा मुद्दा हो । यसैले महिला अधिकारकर्मीहरूले घर र समाजमा महिलाप्रति विभेद र हिंसा भएकाले उक्त ‘विभेद र हिंसाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ’ भन्ने आवाज उठाए । राज्यलाई घचघच्याए । त्यसलाई महिला आन्दोलनको नाम दिइयो । त्यस आन्दोलनमा अपाङ्गता भएका महिलाहरू पनि सहभागी भए र हुँदै आएका छन् । सबैभन्दा पहिले लैङ्गिक अधिकारको खोजी जरुरी छ भन्ने कुरो पनि अपाङ्गता भएका महिलाले बुझेका छन् ।

नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनमा नेपाली महिलाको सहभागिता र योगदानबारे लेख, किताब र अन्य सामग्रीबाट केही हदसम्म भए पनि जानकारी पाउन सकिन्छ तर अपाङ्गता भएका महिलाहरूको इतिहासका बारेमा विरलै जानकारी पाइन्छ ।

राणाकालमा नै नेपाली महिलाहरू अधिकारका लागि राजनीतिक चेतनासाथ सङ्घर्षमा सहभागी हुन थालेको इतिहास पढ्न र सुन्न पाइन्छ । योगमायादेवी र दिव्या कोइरालाले राजनीतिक र सामाजिक चेतना जगाउन १९७४ सालमा महिला समिति गठन गरेको तथ्य प्रतिभा सुवेदीले ‘नेपाल वुमेन राइजिङ’ कृतिमा उल्लेख गर्नुभएको छ । महिलाहरू आफ्नो अधिकारका लागि अघि बढ्न थालेसँगै अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सवाल र इतिहास पनि सँगै जोडिन थाल्यो । नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनमा नेपाली महिलाको सहभागिता र योगदानबारे लेख, किताब र अन्य सामग्रीबाट केही हदसम्म भए पनि जानकारी पाउन सकिन्छ तर अपाङ्गता भएका महिलाहरूको इतिहासका बारेमा विरलै जानकारी पाइन्छ । महिला हुनाको विभेद अपाङ्गता भएका समुदायभित्र पनि ठाडै चिर्नुपर्ने समस्याका रूपमा रहेको देखिन्छ ।

राज्यका नीति नियम हुँदै समाज, घर र व्यक्तिको अन्तरतलसम्मै भिज्नुपर्ने र न्यायिक प्रकृतिको हुने भएकाले लैङ्गिक विभेदविरुद्धको आन्दोलन लामो हुने निश्चित छ । समानताको लागि विभिन्न कोणबाट विभिन्न समूहमा आबद्ध भएर गर्नुपर्ने महिला अधिकारको लडाइँ जारी छ । यसमा अपाङ्गता भएका महिलाहरू पनि छन् । उनीहरूले आफ्नो आधारभूत अधिकारको जग लैङ्गिक धरातलमा अड्याउन खोज्दैछन् । नेपालमा सङ्गठित रूपमा महिलाहरू सयौँ वर्षदेखि आजसम्म पनि अधिकारका लागि लडिरहेका छन् । त्यही महिला आन्दोलनभित्र अपाङ्गता भएका महिलाहरूले आफ्नो अधिकारको स्थापना र समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गर्दै आवाज उठाइरहेका छन् । यद्यपि उनीहरूको विकासका लागि समग्रमा कहिले सहायतामुखी, कहिले सुधारमुखी र कहिले अधिकारमुखी ढङ्गले विभिन्न कालखण्डमा सम्बोधन गरिएको पाइन्छ ।

सहायतामुखी विकास

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विकासका सवालमा राज्यका तर्फबाट २०४६ सालसम्म सहायतामुखी काम मात्र हुन सक्यो । त्यतिबेलासम्म ‘अपाङ्गहरूको हितको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने’ उद्देश्यले काम हुन्थ्यो । त्यसका लागि सर्वप्रथम २०३९ सालमा ‘अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९’ जारी भयो । उक्त ऐन पूरै कल्याणकारी दृष्टिकोणमा आधारित थियो । राज्यले दिने सेवाहरू सबै केन्द्रीकृत खालका थिए ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विकासका लागि संस्थागत प्रयासको थालनी भयो । कल्याणकारी भावनाले सहयोग पुर्‍याउने गरी यस समयमा विभिन्न संस्थाहरू खोलिए । यस कालखण्डमा नेपाल अपाङ्ग संघ जोरपाटी, सुस्त मनःस्थिति कल्याण संस्था, बहिरा बालकको स्कूल काठमाडौं र नेपाल अन्धा कल्याण संघ जस्ता संस्थाहरू स्थापना गरी बहिरा, शारीरिक अपागङ्ता भएका, दृष्टिविहीन र सुस्त मनःस्थितिका बालबालिकालाई केन्द्रीकृत शिक्षा दिने प्रचलन थालिएको थियो ।

अपाङ्गता भएका महिला महासंघ नेपालकी अध्यक्ष निर्मला धितालका अनुसार, उक्त समयमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको छुट्टै संस्था थिएन । अपाङ्गता भएका महिलाहरू केही सङ्ख्यामा मात्र सक्रिय थिए । त्यो बेला संस्था खोल्ने अधिकारमा पहुँच पनि थिएन । त्यति बेला अपाङ्गता भएका पुरुष त घरभित्रै सीमित राखिएका हुन्थे भने अपाङ्गता भएका महिलाहरूले त झन् घरभित्रको पनि एउटा कुनोमा स्थान पाउँथे । राज्यबाट संस्थागत रूपमा पाउने सहायता र कल्याणकारी अवसरमा पनि परिवारले नै अपाङ्गता भएका पुरुषलाई प्राथमिकतामा राख्थ्यो भने महिलालाई ओझेलमा पारिदिन्थ्यो ।

सुधारमुखी विकास

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विकासका सवालमा २०४६ पछि २०५६ सालसम्म सुधारमुखी काम भए । प्रजातन्त्रको पुनप्र्राप्तिका लागि २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनको सफलतापछि मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सङ्घ संस्था खोलेर सङ्गठित हुने मौका पाए । सङ्गठित भएपछि मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफूहरूलाई अधिकार र विकास प्रक्रियामा अगाडि बढाउन थाले ।

सुरुको समयमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूले पुरुषहरूसँगै मिलेर काम गरे । त्यसको चार वर्षपछि अपाङ्गता भएका महिलाहरूले २०५४ सालमा रमा ढकालको अध्यक्षतामा नेपाल महिला अपाङ्ग संघ गठन गर्नुभयो ।

यसै क्रममा २०५० सालमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको स्थापना भयो । त्यस बेला महासंघमा दुई जना मात्र महिला सहभागी थिए । यति बेला अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन जारी भएको ११ वर्ष भइसकेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि मात्र ‘अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१’ जारी भयो । त्यसपछि बल्ल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विषयले अधिकार र विकासको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित हुने मुख्य कानुनी आधार पायो । अधिकार प्राप्ति र उन्नतिका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता पनि बढ्न थाल्यो ।

सुरुको समयमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूले पुरुषहरूसँगै मिलेर काम गरे । त्यसको चार वर्षपछि अपाङ्गता भएका महिलाहरूले २०५४ सालमा रमा ढकालको अध्यक्षतामा नेपाल महिला अपाङ्ग संघ गठन गर्नुभयो । सात जना मिलेर गठन गरिएको सो संस्थामा इन्दिरा चापागाईं, मीना पौडेल, भूमिकला पौडेल, सरला तण्डुकार, काली बानिया र टीका दाहाल संलग्न हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले आफ्नो मानव अधिकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा पहुँच तथा समानताका पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने ठहर गर्नुभयो । यही ठहरलाई उद्देश्य बनाएर संस्था दर्ता गरिएको थियो ।

अपाङ्गता भएका महिलाको छुट्टै संघ गठनको त्यति बेलाको आवश्यकताबारे रमा भन्नुहुन्छ, “२०५० सालमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ स्थापना भए पनि अपाङ्गता भएका महिला बाहिर आएर बोल्ने अवस्था बनिसकेको थिएन । महासंघले सबैको समस्या उठाउने भने पनि त्यहीँभित्र लैङ्गिक विभेद महसुस हुन्थ्यो ।” यस्तो अवस्थामा भएको नेपाल महिला अपाङ्ग संघको स्थापनाको ऐतिहासिक महत्त्व थियो । पछि गएर यो संस्था नेपालमा अपाङ्गता भएका महिलाको आन्दोलनको कालखण्ड निर्धारण गर्ने आधार पनि बन्न पुग्यो ।

अध्यक्ष टीकाको अनुभवमा पहिले कुनै तालिममा जाने, मानिसहरूका अगाडि भाषण दिने, अरूहरूसँग संस्थागत हिसाबले कुरा गर्ने, छलफल तथा विचारविमर्श गर्ने स्थानमा महिलाले अवसर पाउँदैनथे । यसैले टीका भन्नुहुन्छ, “अवसर पाएको भए हामीले पनि राम्ररी कुरा राख्न र बुझाउन सक्थ्यौँ होला भन्ने लागेर संस्था स्थापना गरेका हाँै ।” सो संस्थामा संलग्न सरला बौद्धिक अपाङ्गता भएको छोराकी आमा हुनुहुन्छ । अहिले संस्थाले देशव्यापी रूपमा शाखा विस्तार गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल अपाङ्ग महिला संघले जनाएअनुसार, यसका १९ वटा जिल्ला सञ्जाल छन् भने नौ जिल्लामा अपाङ्गता भएका महिलासम्बन्धी स्वायत्त संस्था दर्ता छन् । काठमाडौँ जिल्लाको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका र मोरङ जिल्लाको कोशी हरैँचा नगरपालिकामा संघका आफ्नै भवन निर्माण भइरहेका छन् । संघले अपाङ्गता भएका हिंसा प्रभावित महिलाहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउन सात लाख रूपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गरेको छ । विगत १४ वर्षदेखि पुनर्स्थापना गृह पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।

अधिकारमुखी विकास र अभियान

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विकासका सवालमा २०५६ सालपछि अधिकारमुखी विकासको युग सुरु भयो । यस समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू स्वयं नै सचेत र क्रियाशील हुन थाले । उनीहरूले आफ्नै सहभागिताबिना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हित र अधिकार प्राप्ति सम्भव छैन भन्ने ठहर गरे । विशेष गरी २०४६ सालपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यति बेला स्वयं क्रियाशील हुन थालेका थिए । उनीहरूले अधिकारमुखी, अवरोधमुक्त, मानवीय र भौतिक वातावरणसहितको समाज भन्ने मान्यता अगाडि सारे । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र सहभागिताको युगको अवधारणालाई यही कालखण्डमा अघि सारियो ।

२०७४ सालको ऐनमा अपाङ्गता भएका महिलाको अधिकारको व्यवस्था पनि गरिएको छ । २०३९ सालको ऐनमा महिला अधिकारको व्यवस्था थिएन ।

सोही अवधारणामा प्रतिबद्धता पनि खोजियो । कुरो २०५७ सालको हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने क्रममा सहभागी सबै सरकारी र गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार र सहभागिताको युग भन्ने अवधारणामा प्रतिबद्धता प्रकट गरेका थिए । निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सो प्रतिबद्धतापछि सहभागी गराउन थालियो । अध्यक्ष निर्मलाका अनुसार, अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण समितिमा राखेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउन थालिएको थियो ।

यही कालखण्डमा ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४’ जारी भयो । साढे तीन दशकपछि २०७४ सालमा २०३९ सालको कल्याणकारी भावनामा आधारित ऐनलाई खारेज गरियो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि (सिआरपिडी) को आधारमा २०३९ सालको ऐनमा उल्लिखित प्रावधानहरूलाई अधिकारमा आधारित गरिएको थियो । यसका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आन्दोलन समेत गर्नुपरेको थियो । २०७४ सालको ऐनमा अपाङ्गता भएका महिलाको अधिकारको व्यवस्था पनि गरिएको छ । २०३९ सालको ऐनमा महिला अधिकारको व्यवस्था थिएन ।

यसअघि २०६९ फागुन ५ मा नेपाल सरकारले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९’ स्वीकृत गर्‍यो । निर्देशिकामा सरकारी कार्यालय, कलेज, बाटोघाटो, शौचालय आदि सम्पूर्ण सार्वजनिक संरचना अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री बनाउनुपर्ने प्रावधान राखियो । यस्तै, सञ्चारमा अवरोध भएका बहिरा तथा सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त सञ्चार प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरियो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो हकअधिकार र सुविधाप्रति सचेत हुँदै आएका छन् । आफ्नो अधिकार लिन अघि बढ्न थालेका छन् ।

कार्यान्वयनको पक्षमा हेर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अपाङ्गताको परिचयपत्र वितरण, निःशुल्क शिक्षा, स्कुलमा स्रोत कक्षाको व्यवस्था भएको देखिन्छ । ३३५ भन्दा बढी सार्वजनिक विद्यालयमा अपाङ्गता भएका विद्यार्र्थीलाई पढाउन स्रोत कक्षा बनाइएका छन् । सामाजिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेपेर बोल्नु हुँदैन, दुव्र्यवहार गर्नु हुँदैन, राज्यले उनीहरूलाई हकअधिकार र सुविधा दिएको छ भन्ने जनचेतना आएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो हकअधिकार र सुविधाप्रति सचेत हुँदै आएका छन् । आफ्नो अधिकार लिन अघि बढ्न थालेका छन् । उनीहरूमा सङ्गठित हुनुपर्छ, संस्था खोल्नुपर्छ, स्थानीय तहमा बजेट छुट्ट्याउनलाई पैरवी गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग साझेदारी गर्नुपर्छ भन्ने खालको सचेतना बढेको छ । समस्या धेरै भए पनि यस युगमा भएका परिवर्तन सकारात्मक छन् । यसबाट महिलाहरू पनि लाभान्वित भएका छन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले धेरै सङ्घर्ष गरेपछि मात्र जनप्रतिनिधिका रूपमा दुई जनाले २०६४ सालको संविधानसभामा सहभागी हुन पाएका थिए । ती दुईमध्ये एक महिला हुनुहुन्छ, गोरखाकी इन्द्रमाया गुरुङ । साथै, सहभागी पुरुषमा पर्नुहुन्छ, काठमाडौँका राघववीर जोशी । उहाँहरू पहिलो संविधानसभा सदस्य हुनुभयो । संविधानसभामा गुरुङको उपस्थितिले सभामुखको कार्यकक्षलगायत धेरै ठाउँमा ‘र्‍याम्प’ बनाउनुपर्ने कुरा अरूलाई बुझाउन सहज भएको थियो । यस्तै, जोशीले साङ्केतिक भाषा सहायकका माध्यमबाट आफ्ना कुराहरू व्यवस्थापिका–संसद्मा उठाउनु हुन्थ्यो ।

इन्द्रमाया नेपालको इतिहासमा नै अपाङ्गता भएका महिलाबाट सभासद् बनेकी पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ । शारीरिक अपाङ्गता हुँदाहुँदै पनि निकै सङ्घर्ष र मिहिनेत गरेर उहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाट पहिलो सभासद् बन्नुभएको थियो ।

पार्टीलाई पैसा र लेबी

राजनीतिक होस् या सामाजिक । कुनै पनि अभियान होस् या आन्दोलन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता नभएको कुनै ठाउँ छैन । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष (हाल ‘भूतपूर्व’ भइसक्नुभएका) मित्रलाल शर्मा भन्नुहुन्छ, “२०४६ सालको कुरा गरौँ या त्योभन्दा अघिको घटनाक्रमलाई हेराैँ, अपाङ्गताको नाममा ब्यानरमा नै आन्दोलन नगरे पनि राजनीतिक आन्दोलनमा अपाङ्गता भएका महिला वा पुरुष दुवैको योगदान धेरै पहिलेदेखि नै छ ।”

नेपालमा अपाङ्गता भएका महिलाको छुट्टै विशेष सामाजिक आन्दोलन स्थापित छ । अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका विषयमा बहस गर्ने गरिन्छ ।

मित्रलालका अनुसार, त्यो समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाममा ब्यानर नै टाँसेर आन्दोलन भएन होला तर विभिन्न राजनीतिक पार्टीभित्र रहेर काम गरेका छन् । पार्टीलाई पैसा तिरेका छन् । लेबी तिरेका छन् । प्रचारप्रसारमा निरन्तर लागेका छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मेरो विचारमा यही त हो योगदान !”

मित्रलाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको योगदानले गर्दा नै २०६२–६३ को जनआन्दोलन सफल भएको ठान्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “ठुला राजनीतिक दलका नेताले पनि स्विकारेका हुन् यो कुरालाई त्यो बेला ।”

मित्रलाल भन्नुहुन्छ, “तर, अवसर र सहभागिताको कुरा गर्ने हो भने निकै कम छ । राजनीतिक नियुक्ति दिइँदैन । अरू निर्णायक तहमा पुर्‍याइएको छैन ।” उहाँका अनुसार, विभिन्न राजनीतिक दलले भ्रातृसङ्गठन बनाएका छन् तर अपाङ्गता भएका महिला होस् वा पुरुष दुवैलाई मतदाताको रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसैले पनि नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको योगदानबारे खासै चर्चा हुन सकेन ।

न्यायिक दृष्टिले भिन्नै छन् समस्या

नेपालमा अपाङ्गता भएका महिलाको छुट्टै विशेष सामाजिक आन्दोलन स्थापित छ । अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका विषयमा बहस गर्ने गरिन्छ । नेपाल महिला अपाङ्ग संघकी अध्यक्ष टीका दाहाल भन्नुहुन्छ, “मूलधारको महिला आन्दोलनभित्र हामीले महिलाको पहिचान पाउनुपर्छ र हाम्रो पनि स्थान सुनिश्चित हुनुपर्छ ।” उहाँका अनुसार, यही नै आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य थियो र अहिले पनि छ ।

अपाङ्गता भएका महिलाहरू भौगोलिक स्वरूप, सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक सुरक्षाको अभाव, आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको कमीका साथै विभिन्न कारणहरूले सबैभन्दा जोखिम समूहमा पर्छन् । त्यसैले महिला आन्दोलनभित्र अपाङ्गता भएका महिलाहरूको खोजी हुनुपर्ने र उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा विकसित हुँदैछ । टीका भन्नुहुन्छ, “मान्छेहरू अझै पनि के सोच्छन् भने लैङ्गिक समानताका लागि उठेका सबै कुरा महिलाकै लागि हुन्, अपाङ्गता भएका महिलाले महिला आन्दोलनभित्रै आफ्ना कुरा उठाए भइहाल्यो । राज्यले महिलाका निम्ति व्यवस्था गरेकै छ । तर, न्यायिक प्रक्रियाको दृष्टिकोणले हाम्रा समस्या भिन्नै प्रकारका छन् ।”

अपाङ्गता जुनसुकै लिङ्ग, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रमा हुन सक्छ । अपाङ्गता नभएका व्यक्तिमा कुनै पनि समय अपाङ्गतामा परिणत हुने जोखिम रहन्छ । अपाङ्गताभित्र महिला र पुरुषबिच लैङ्गिक भेदभाव छ । अपाङ्गता भए पनि पुरुष एक अधिकारसम्पन्न छोरो हो । पितृसत्ताको जैविक प्रतिनिधित्व गर्ने उत्तराधिकारी हो । जन्मँदै उसले अंश र वंशको अधिकार पाएको हुन्छ । कानुनी, सामाजिक र पारिवारिक हक अधिकार पाउँछ । छोरीलाई भने फरक ढङ्गले हेरिन्छ, विभिन्न प्रकारले अपहेलना गरिन्छ र सीमान्तीकरणमा पारिन्छ । अझै स्पष्टसँग भन्नुपर्दा, अपाङ्गता भएका छोरीहरू जहिले पनि सीमान्तीकरणको पनि पिँधमा दपेटिने जोखिममा रहेका हुन्छन् ।

विवाह गर्ने उमेरमा अपाङ्गता भयो भने ‘अब यसको जीवन बर्बाद भयो’ भनेर अपाङ्गता भएको महिलामाथि विभेद गरिन्छ । घरभित्रै समेत हिंसाको सिकार हुने परिस्थितिहरू आउँछन् । बाहिर गएर केही गर्न खोज्दा बलात्कार र यौन शोषणको जोखिम हुन सक्छ । यसरी अपाङ्गताभित्र लैङ्गिक विभेद ठुलो समस्या रहेको छ ।

यद्यपि समाजमा समयसँगै धेरै परिवर्तन हुँदै आएको पाइएको छ । कुनै समय थियो, कुनै परिवारमा अपाङ्गता भएको बच्चा जन्मियो भने वा पछि गएर कुनै कारणवश अपाङ्गता हुन पुग्यो भने त्यसलाई बाबुआमाले गरेको पापको नतिजाको रूपमा अपव्याख्या गरिन्थ्यो । त्यो परिवारलाई नै हेलाको दृष्टिले हेरिन्थ्यो । नकारात्मक भावना राखिन्थ्यो । अहिलेको समय त्यस्तो भने छैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेर्ने नजर फेरिएर सकारात्मक भएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो अधिकारका विषयमा बहस गर्ने भएका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनशैलीलाई व्यावहारिक र समानुभूतिक भावका साथ अरूले पनि बुझ्न थालेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको महत्त्व र उनीहरूले पनि धेरै कुरा गर्न सक्षम छन् भन्ने चेतना बढ्दै आएको छ ।

अधिकारका लागि अथक सङ्घर्ष

दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि २०६३ माघ १ मा ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ जारी भयो । जनआन्दोलनमा अपाङ्गता भएकाहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे तर संविधानमा उनीहरूका राजनीतिक अधिकारका साथै अपाङ्गताका सवालहरू भने निकै कम मात्र समावेश गरिए । २०७२ सालमा नेपाली जनताले नै संविधानसभाबाट तयार पारेको संविधान जारी भयो । उक्त संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका राजनीतिक अधिकारका साथै अपाङ्गताका सवालहरू समावेश गराउन निकै लामो सङ्घर्ष र आन्दोलन गर्नुपरेको घटनाका साक्षी इन्द्रमाया गुरुङ, टीका दाहाल, रमा ढकाल, निर्मला धितालहरू हुनुहुन्छ । इन्द्रमाया, टीका, रमा र निर्मला जनयुद्धबाट प्रभावित भई २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएका अपाङ्गता भएका महिलाहरूमध्येमा पर्नुहुन्छ ।

संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका राजनीतिक अधिकारका साथै अपाङ्गताका सवालहरू समावेश गराउन निकै लामो सङ्घर्ष र आन्दोलन गर्नुपरेको घटनाका साक्षी इन्द्रमाया गुरुङ, टीका दाहाल, रमा ढकाल, निर्मला धितालहरू हुनुहुन्छ ।

उहाँहरूका अनुसार, अपाङ्गता भएका आन्दोलनकर्मीहरू आफ्नो माग सम्बोधन होस् भनी कहिले राति १ बजेसम्म त कहिले बिहान ५ बजेदेखि नै नेताहरूको ढोकामा कुरेर बस्थे । दिनरात, भोकतिर्खा, घामपानी केही नभनी नेताको घरदेखि कार्यालय र क्यान्टिन धाए । त्यति गर्दा पनि कसैले केही चासो नलिएपछि उनीहरूले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने निर्णय गरेका थिए ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोमा पनि आमरण अनशन बसे । अनशनका बेला राजनीतिक दलका नेताहरू भेट्न आए । अनेक आश्वासन दिए । तर, अनशनकारीहरूले यत्तिकै भरमा अडान छाडेनन्, अनशन तोडेनन् । त्यति बेलाका युवा नेताहरू मधु गुरुङ, गगन थापा, उषा गुरुङ, योगेन्द्र घिसिङहरू सकारात्मक देखिएका हुँदा अनशनकारीले आफूहरूलाई सहज भएको ठाने । अन्त्यमा करिब तीन सय जना नेताले अनशनस्थलमा पुगेर हस्ताक्षर पनि गरे । त्यसपछि मात्र उक्त आमरण अनशन तोडिएको उहाँहरू सम्झनुहुन्छ ।

आमरण अनशनको सफलतापछि संविधानसभामा २६ जनाको कोटामा मनोनीत गरी अपाङ्गता भएका महिलाको प्रतिनिधित्व गराउँदै इन्द्रमाया गुरुङलाई पठाइयो । अनशनको बलबाटै प्रथम संविधानसभामा अपाङ्गता भएका दुई जनालाई संविधानसभा सदस्य बनाउन सफल भएको इन्द्रमाया, टीका, रमा र निर्मलाको बुझाइ छ ।

निकै सङ्घर्षपछि २०७२ सालको संविधानमा अधिकार त सुनिश्चित भयो तर अहिले कार्यान्वयन नहुँदा निकै दुःख लागेको उहाँहरूको साझा भनाइ छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक अधिकार कतै पनि दिइएको छैन । जता पनि झारो टार्ने काम मात्रै भएको छ भन्ने उहाँहरूलाई लागिरहेको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाको समेत कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका महिलाहरूले थप समस्या झेल्नुपरेको छ ।

द्वन्द्वका घाइतेले पाएनन् न्याय

लामो समयदेखि विभेदको सिकार भइरहेका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिमा परी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूले धेरै नै कञ्जुस्याइँ गर्ने गरेका छन् ।

राज्यले अझै पनि २०६३ सालको बृहत् शान्ति सम्झौतापछि विस्फोटक पदार्थ पड्किएर घाइते भएकाहरूलाई द्वन्द्वपीडित घाइते भनेर मानेको छैन । अपाङ्गताको कार्डसमेत नपाएर उनीहरू सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित छन् ।

अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र केसी भन्नुहुन्छ, “राज्यबाट पाउने सेवासुविधाबाट पनि वञ्चित हुँदा एकदमै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।” उहाँका अनुसार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उनीहरूले स्वरोजगारका काम पनि गर्न सकिरहेका छैनन् ।

अधिकारको टुङ्गो नलाग्दै स्थानीय शान्ति समिति खारेज भयो । त्यसपछि अधिकार खोज्ने उद्देश्यले अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडित व्यक्तिको राष्ट्रिय सञ्जाल गठन गरियो । सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्रका अनुसार, सञ्जालमा आबद्ध ३५० जनामध्ये ५० जनाले केही सुविधा पाए पनि तीन सय जना सुविधाबाट वञ्चित रहेका छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनेहरूमा आधा जति त महिला नै छन् ।”

यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वमा समावेश भएर घाइते भई अपाङ्गता भएकाहरूको सङ्ख्या छ हजारभन्दा माथि रहेको अनुमान सुरेन्द्रको छ । द्वन्द्वका कारण विभिन्न समयमा घाइते भएका सर्वसाधारण नागरिकहरूको तथ्याङ्क के कति छ र उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा अझै बुझ्ने क्रममै रहेको उहाँको भनाइ छ ।

संविधान र कानुनको फितलो कार्यान्वयन

नेपालको संविधान (२०७२) ले लैङ्गिक समानता र पिछडिएका वर्गलाई बलियो रूपमा सम्बोधन गरे पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सन्दर्भमा स्थिति कमजोर नै रहेको देखिन्छ । त्यसमाथि भएका प्रावधानहरूको पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनाले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको समस्या जहाँको तहीँ रहेको पाइन्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति विभिन्न कानुन, नीतिनियममा उल्लिखित केही कुराहरू सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । साथै, महिलाका लागि गर्नुपर्ने विशेष व्यवस्थाहरू पनि पर्याप्त नभएको अनुभव अपाङ्गता भएका महिलाहरूको छ ।

संविधानको धारा १८ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबै नागरिकका लागि समानताको हक र धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकको प्रत्याभूति प्रदान गरेको छ । साथै, धारा ५१ मा यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनुकूल बनाउने राज्यको नीति हुने पनि उल्लेख छ ।

संविधानले राज्यको विभिन्न संयन्त्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । संविधानको धारा ८४ उपधारा ३ मा प्रतिनिधि सभामा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, धारा १७६ उपधारा ७ मा प्रदेश सभामा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय तहमा निर्वाचित १४ हजार ३५२ महिलामध्ये छ जना मात्र अपाङ्गता भएका थिए । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित ९० र प्रदेश तहमा निर्वाचित २१ महिलामा अपाङ्गता भएका महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य रह्यो । २०७९ सालमा दोस्रो स्थानीय निर्वाचन भयो । त्यसमा पनि खासै उपलब्धि हासिल हुन नसकेको सरोकारवाला अधिकारकर्मीहरूको बुझाइ छ ।

संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (क) मा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट एक सिटका दरले सात सिट अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिका लागि आरक्षण दिइएको छ । तर, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले अल्पसङ्ख्यक समूहलाई दिएको जति प्राथमिकता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नदिएको भनाइ अपाङ्गता भएका महिला अधिकारकर्मीहरूको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले ‘मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको’ भन्ने शब्दावलीलाई थप परिभाषित नगरी त्यस्ता व्यक्तिको पक्षमा रहन प्रतिबन्ध लगाएको छ । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ ले बौद्धिक तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मतदान गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । ऐनको उक्त प्रावधान सिआरपिडीको भावनाविपरीत छ ।

अपाङ्गता भएका महिलाहरूले बिनाभेदभाव मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । यत्तिका लागि उनीहरूले पटक पटक सङ्घर्ष, अभियान, आन्दोलन आदिको दुष्चक्रमा फसिरहन नपरोस् ।

साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मतदानको प्रक्रिया, सुविधा र सामग्रीलाई पहुँचयुक्त तथा बुझ्न र प्रयोग गर्न सक्ने गरी सरकारले उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । २०७५ सालमा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ आयो । ऐनको दफा २८ मा परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतनलगायतका सेवा अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, त्यसमा अपाङ्गतामैत्री सेवा कसरी दिने भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छैन ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति विभिन्न कानुन, नीतिनियममा उल्लिखित केही कुराहरू सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । साथै, महिलाका लागि गर्नुपर्ने विशेष व्यवस्थाहरू पनि पर्याप्त नभएको अनुभव अपाङ्गता भएका महिलाहरूको छ ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा पनि लैङ्गिक विभेदका कारण महिलाहरू पछि पारिएका छन् । ठुल्ठुला आन्दोलनहरूमा सुरक्षा कवचका रूपमा अघि सारिँदा पनि पछि नहटेका उनीहरू आआफ्नो क्षेत्रमा सक्षम छन् । उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकार राजनीति, समाज, अर्थ, कानुन, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, विज्ञान, प्रविधिका साथै हरविषयसँग जेलिएर जकडिइरहेको अवस्था छ । सबै क्षेत्रका समस्यालाई समानुभूतिपूर्वक हेर्न, बुझ्न र सुल्झाउन सक्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले गर्दा उनीहरू पछि पर्न बाध्य भएका हुन् ।

अपाङ्गता भएका महिलाहरूले बिनाभेदभाव मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । यत्तिका लागि उनीहरूले पटक पटक सङ्घर्ष, अभियान, आन्दोलन आदिको दुष्चक्रमा फसिरहन नपरोस् । उनीहरूले सिर्जनशील काममा आफूलाई तल्लीन गराउन मात्रै पाए भने पनि मानव विकासको राष्ट्रिय धरातल स्वाट्टै माथि उठ्ने निश्चित छ । त्यस बेला सुख, समृद्धि, खुसी जस्ता सूचकहरूलाई भावुक भएर कुनै नारामा खोजिरहन पर्दैन । ती कुरा नेपाली जनजीवनका यथार्थ वरिपरि नै भेटिने छन् ।

‘ओझेलमै छन् आन्दोलनमा अपाङता भएका महिलाहरू’ शीर्षकको यो सामग्री ‘द स्टोरी किचेन’ को ‘सन्धान फेलोसिप २०२१’ अन्तर्गत निरासी थामीले तयार गर्नुभएको अनुसन्धानमूलक आलेख हो ।

सन्धान, प्रकाशन मिति : २०८० फागुन १ गते, मंगलबार

यो पनि पढ्नुहोला

• अपाङ्गता भए पनि जनआन्दोलनमा सहभागी भएँ (भिडियो सहित)– सूर्यकुमारी गुरुङ
• बहुल पहिचानमा राज्यको समबुझाइ र समभाव हुनुपर्छ – प्रतिमा गुरुङ (भिडियो कुराकानी)
• आँखाले हैन, चेतनाले संसार देख्ने नीरा
• बाँचेपछि नाच्न पाउँछु भनेर ‘खुट्टा’ काट्ने निर्णय गरेँ (भिडियो सहित)
• अपाङ्ता भएकाहरू जनआन्दोलन छयालिसमा सहभागी भयौँ, तर नेतृत्वले बिर्सियो – कुमार थापा (भिडियो सहित)
• म राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको अध्यक्ष हुन सक्षम भइसकेको छु – रमा ढकाल (भिडियो सहित)
• नेपालमा अटिजमको अवस्था र असर
• अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना र सेवामा पहुँच