अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना र सेवामा पहुँच

– टीका दाहाल

पहुँच भन्नेबित्तिकै भौतिक पहुँच या राजनीतिक शक्तिको पहुँच भन्ने आमबुझाइ हुन सक्छ । धेरै पढेका व्यक्ति, शक्ति र पदमा बसेका व्यक्ति या सहरमा बसोबास गर्ने व्यक्ति, हिँड्डुल गर्न र प्रस्ट आवाज दिन सक्ने व्यक्तिको पहुँच सहज हुनु स्वाभाविक हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ । अझ राजनीतिक रूपमा सचेत व्यक्तिले सबै ठाउँबाट सहज पहुँच लिन सक्छ भन्ने बुझाइ हुन्छ । त्यसो भए के सबै व्यक्ति पढेलेखेका, सहरमा बस्ने, राजनीतिमा संलग्न भएका, अपाङ्गता नभएका र पैसा कमाउने मात्र हुन सक्छन् त ? यो पाटोबाट पनि सोचिनुपर्छ ।

हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशमा जहाँ अति न्यून आय भएका, गाउँ र दुर्गममा बसोबास गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, भाषा तथा सञ्चारमा कठिनाइ भएका व्यक्ति, लैङ्गिक हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक आदिको हकमा सहज र समान पहुँच स्थापित हुन सकिरहेको छ त ? यस किसिमको पहुँच हुन सकिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा सहजतामा रहेका कतिपय व्यक्तिलाई महसुस हुँदैन र उनीहरूले अरूले भोगिरहेको अवरोधको समानुभूति पनि गरिरहेका हुँदैनन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज पहुँचको विषय अति नै महत्त्वपूर्ण छ । स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घका सबैतिरका भौतिक संरचनाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति लक्षित अपाङ्गतामैत्री सेवा र संरचनाहरू निर्माण गरिएका छैनन् । निर्माण भएका सीमित संरचना पनि प्रयोगकर्ताको पहुँचमा प्रायः छैनन् । यति मात्र होइन, कुनै पनि ठाउँमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अरू सरह योगदान गर्न सक्छन्, बौद्धिकता प्रदर्शन गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास अझै पनि परिवारदेखि नै स्थापित हुनसकेको छैन । उनीहरू पनि योगदानकर्ता हुन्, करदाता हुन्, हुन सक्छन् भन्ने सोच कमैमा पाइन्छ ।

सरकारी मात्र होइन, ठुल्ठुला व्यावसायिक होटल, सपिङ मल, अस्पताल, विश्वविद्यालय, अदालत, प्रहरी कार्यालय, तालिम केन्द्र, मनोरञ्जन पार्कहरू आदिका पनि अधिकांश संरचना अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकामैत्री छैनन् ।

अपाङ्गता भएका भन्नेबित्तिकै कसैले दिएमा लिने/खाने मात्र हुन्, सरकारले उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्छ भन्ने मात्र आमसोचाइ छ भन्दा फरक पर्दैन । सरकारी मात्र होइन, ठुल्ठुला व्यावसायिक होटल, सपिङ मल, अस्पताल, विश्वविद्यालय, अदालत, प्रहरी कार्यालय, तालिम केन्द्र, मनोरञ्जन पार्कहरू आदिका पनि अधिकांश संरचना अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकामैत्री छैनन् । कतिपय पुराना संरचनाहरू सच्याउन असम्भवप्रायः देखिन्छ तर नयाँ बनिरहेका संरचनाहरू पनि सुरुआती योजना बन्दा र नक्सा पास हुँदादेखि नै अपाङ्गतामैत्री तथा सबैका लागि पहुँचयुक्त ढाँचामा अनिवार्य रूपमा बन्ने छन् भन्नेमा आश्वस्त र विश्वस्त हुने अवस्था देखिएको छैन ।

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हक र हितका सवालमा मुलुकको संविधान, सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिकाहरू स्पष्ट छन् । तिनमा अपाङ्गतामैत्री प्रावधानहरू उल्लेख गरिएका छन् । संविधान मुलुकको मूल कानुन हो । २०७२ सालमा जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा १८ को उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् भनिएको छ भने उपधारा (२) मा पनि उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै पनि आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ । यसै धाराको उपधारा (३) मा ‘अपाङ्गता भएका, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय … लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन’ भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । धारा ३५ को उपधारा (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने कुरा प्रत्याभूत गरिएको छ ।

२०६९ सालमा नै ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९’ जारी भयो । अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि नभएका होइनन् ।

मौलिक हककै धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत उपधारा (३) मा ‘अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, २०७४ सालमा ‘अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९’ लाई खारेज गर्दै ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४’ जारी भयो । २०७४ पुस ३० गतेबाट औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको सो ऐनको दफा ८ (१) मा ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपाङ्गताको आधारमा भेदभाव वा निजलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनी प्रत्याभूति प्रदान गरिएको छ । सोही ऐनको दफा १५ (१) मा ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शैक्षिक संस्था, आवास, कार्यस्थल, भवन, सडक, यातायात, विद्युतीय सञ्चार सेवा लगायत सर्वसाधारणलाई खुला भएका वा प्रदान गरिएका अन्य सेवा तथा सुविधाहरूमा सहज पहुँचको अधिकार हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ४३ (ग) मा ‘स्थानीय तहभित्र अस्पताल, विद्यालय लगायत अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक भौतिक संरचना तथा स्थलमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सहज गराउन अपाङ्गता मैत्री संरचना विकास वा निर्माण गर्ने, गराउने’ उल्लेख छ । ऐनको कार्यान्वयनका लागि २०७७ भदौ १ बाट ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७७’ ल्याइएको छ ।

यसअघि २०६९ सालमा नै ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९’ जारी भयो । नेपाल सरकारको २०६९ फागुन ६ गते बसेको बैठकले सो निर्देशिका पारित गरेको हो । निर्देशिकामा सरकारी भवन, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिकस्थल, कार्यस्थल, सडक, सडक पेटी, यात्रु प्रतीक्षालय, पार्किङस्थल, मनोरञ्जनस्थल, सम्मेलन केन्द्र, सिनेमा हल, सार्वजनिक सवारी साधन र यातायात जस्ता सार्वजनिक स्थल र सर्वसाधारणलाई खुला गरिएका व्यावसायिक तथा आवासीय भवन, होटल तथा रेष्टुराँ, बैङ्कको एटिएम सेवा जस्ता सार्वजनिक भौतिक संरचनामा उपयुक्त र्‍याम्प, लिफ्ट, ढोका, झ्याल, गाइडिङ ब्लक र ब्रेल समेतको व्यवस्था गरी भौतिक संरचनाका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सूचना सेवामा समेत पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अपाङ्गतासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना २०६३ सालमै बनेको थियो । सो नीति तथा कार्ययोजनामा सार्वजनिक महत्त्वका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा ‘अपाङ्गहरूको पहुँच हुने अपाङ्गमैत्री किसिमको निर्माण मापदण्ड तयार गरी लागु गरिने’ उल्लेख गरिएको थियो । नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पनि व्यक्त गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिमा हस्ताक्षर महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूमध्ये एक हो । सन् २००६ डिसेम्बर १३ (२०६३ मङ्सिर २७) मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ६१औँ महासभाद्वारा पारित सो महासन्धिको पक्ष राष्ट्रमा २०६६ पुस १२ गतेबाट नेपाल पनि रहेको छ ।

तनहुँको व्यास नगरपालिकाको नगरपालिका भवन पूर्ण रूपमा अवरोधयुक्त बनेपछि अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले लामो आन्दोलन नै गर्नुपर्‍यो । २०८० साउन–भदौमा झन्डै एक महिना लामो आन्दोलन भए पनि त्यसको अर्थपूर्ण सुनुवाइ भएन । केही सुधारसम्म भयो ।

तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि एवम् स्वेच्छिक प्रोटोकल, २००६’ लाई तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्ले २०६६ पुस १२ गते अनुमोदन गरेको हो । महासन्धिको धारा ९ ‘पहुँचयुक्तता’ मा सुविधा तथा सेवाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । यसैगरी, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री बनाउने लिखित प्रतिबद्धता समेत जनाइसकेको छ ।

कार्यान्वयनमा बेवास्ता

सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा भने बेवास्ता हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहको प्राथमिकतामा परेको विषय हो, नयाँ संरचना निर्माण । नयाँ संरचनाहरूको निर्माणमा पालिकाहरूका बिच एक किसिमले होडबाजी नै चलेको छ । तर, नक्सा कस्तो बनेको छ, कानुनी मापदण्ड अनुरूप छ कि छैन भन्ने पक्ष सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी निकाय वा संयन्त्र भने बनाइएको छैन । यसले गर्दा कानुनको कार्यान्वयन र ठुल्ठुला संरचना कसरी र कस्तो निर्माण भइरहेको छ भनेर समयमै अनुगमन गर्ने र बिग्रेमा सच्याउने कुरामा खासै ध्यान गएको पाइँदैन ।

तनहुँको व्यास नगरपालिकामा बनेको नगरपालिका भवन पूर्ण रूपमा अवरोधयुक्त बनेपछि अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले लामो आन्दोलन नै गर्नुपर्‍यो । २०८० साउन–भदौमा झन्डै एक महिना लामो आन्दोलन भए पनि त्यसको अर्थपूर्ण सुनुवाइ भएन । केही सुधारसम्म भयो । निर्माण भैसकेको संरचना भत्काउनु थप आर्थिक क्षति हुनु हो तर नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण भएर आंशिक रूपमा नै भए पनि गेट, शौचालय, र्‍याम्प लगायत केही संरचनाहरू सच्याउने काम भने भयो । यो प्रसङ्गमा जनताको घरदैलोमै सेवा दिने भनिएको स्थानीय सरकारकै संरचना अपाङ्गतामैत्री नहुनु सबैभन्दा दुःखलाग्दो कुरा हो ।

गर्भवती तथा सुत्केरी हुन जाने तथा अन्य पोलियो अपाङ्गता, ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता, होचापुड्काहरूका लागि पनि अस्पताल र स्वास्थ्यचौकी मात्रै होइन, बर्थिङ सेन्टरहरू समेत सहज पहुँचमा छैनन् । एक अधिकारकर्मी भएकाले म दैनिकजसो यस्ता घटना सुनिरहेको हुन्छु ।

गाउँ वा नगर पालिकाका नयाँ बनाइएका वा बन्दै गरेका भवनहरूमा लिफ्ट राखिएका छैनन् । पालिका प्रमुख, उपप्रमुख वा प्रशासकीय प्रमुख जस्ता सेवाग्राही या स्थानीय जनतासँग नजिक हुनुपर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको कार्यकक्ष माथिल्लो तलामा हुने गरेको पाइन्छ । त्यति मात्र होइन, पालिकाको न्यायिक समितिको सुनुवाइ, इजलास आदि पनि यस्तै अपाङ्गता मैत्रीहीन संरचनामा हुने गर्दछ । त्यस्तो संरचनाका कारण सुनुवाइ स्थल तथा इजलासमा पुग्न नसक्ने शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, गर्भवतीहरू, साना बालबालिका भएका अभिभावक तथा ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीहरूले कसरी सहज सुविधा लिन सक्छन् ? बहिरा व्यक्ति र सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिहरूले कसरी सहज सञ्चार सेवा लिन सक्छन् ? पदमा पुगेर कुर्सीमा बसेकाहरूले सेवाग्राही सबै व्यक्ति युवा उमेरका र अपाङ्गता नभएका व्यक्ति नै हुन्छन् भन्ने सोचेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य संरचनाहरूमा पनि अपाङ्गतामैत्री निर्माणको अभाव छ । शारीरिक अपाङ्गता भएका महिलाहरू पनि गर्भवती हुन्छन्, सुत्केरी हुन्छन् । नियमित चेक जाँचका लागि होस् वा सुत्केरी हुन, अस्पताल पुग्दा अस्पतालका अग्लाअग्ला बेडमा उक्लिन र तल झर्नै गाह्रो भइराखेको कुरा त धेरै महिलाहरूको भोगाइ हो । पोलियो अपाङ्गता, ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता, होचापुड्काहरूका लागि पनि अस्पताल र स्वास्थ्यचौकी मात्रै होइन, बर्थिङ सेन्टरहरू समेत सहज पहुँचमा छैनन् । एक अधिकारकर्मी भएकाले म दैनिकजसो यस्ता असहज घटनाहरूबारे सुनिरहेको हुन्छु । त्यति मात्र होइन, सेवा लिन जाँदा खपेको दुव्र्यवहार र अपशब्दले मर्माहत भएका व्यक्तिका कुरा पनि सुनिरहेको हुन्छु । कतिपय घटनाको त प्रत्यक्षदर्शी समेत हुन पुगेको छु । यस्ता कुराले मलाई निकै दुःखी बनाउँछ ।

दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले बैङ्किङ सेवा लिनका लागि भोग्न परिरहेको कठिनाइ त झन् भनिसाध्य नै छैन । यस विषयमा नेपाल बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरूसँग पटक पटक छलफल भए पनि बैङ्क कर्मचारीहरूको व्यवहार अपवादमा बाहेक सुधारिएको छैन ।

सार्वजनिक सेवा लिने र दिने बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, अस्पतालका टिकट काउन्टर, फ्रन्ट डेस्कहरू अग्ला र खुड्किला चढेर मात्रै पुगिने ठाउँमा राखिएका हुन्छन् । सुन्न नसक्ने व्यक्तिहरूका लागि यस्ता कार्यालयहरूले दोभासे सहितको सेवा दिनुपर्नेमा बोली र व्यवहार समेत सहृदयी नहुँदा सेवा पाउनबाटै वञ्चित हुन परिरहेको स्थिति छ । दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले बैङ्किङ सेवा लिनका लागि भोग्न परिरहेको कठिनाइ त झन् भनिसाध्य नै छैन । यस विषयमा नेपाल बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरूसँग पटक पटक छलफल भए पनि बैङ्क कर्मचारीहरूको व्यवहार अपवादमा बाहेक सुधारिएको छैन । लगभग उस्तै व्यवहार पाइन्छ ।

कुरा २०८० असारको हो । काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिकामा ‘जनप्रतिनिधिसँग अपाङ्गता भएका महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको सचेतना तथा नीति तथा बजेटमा अपाङ्गता सवाल’ बारेमा छलफल गर्न गएका थियौँ । हामी सबै सहभागी शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरू थियौँ । कार्यक्रम हल चौथो तलामा रहेछ । अपाङ्गतामैत्री संरचना नै थिएन । सहभागी हुन गएका हामी सबै चार तलामाथि जान सम्भव भएन । त्यसले गर्दा झन्डै कार्यक्रम नै ‘क्यान्सिल’ गर्नुपरेको थियो । गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको इजलास पनि तेस्रो तलामा रहेछ । त्यहाँ शौचालय लगायतका अन्य संरचना पनि हाम्रा लागि पूर्ण रूपमा असहज र अमैत्री थिए ।

अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाबाट हिंसा, अन्यायमा परेँ भनेर न्याय खोज्दै त्यहाँको न्यायिक समितिमा कुनै पनि उजुरी दर्ता नभएको जानकारी पनि हामीले पायौँ । पालिका स्वयम् अपाङ्गतामैत्री भएर सबै अवस्थाका नागरिकलाई सेवा लिन सक्ने वातावरण बनाउँदैन भने कसरी त्यहाँ सेवा लिन आउँछन् त ? पालिकाहरूका न्यायिक समितिहरूका लागि यो म र म जस्ता अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूको अति नै गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न हो । हामीले गरेको उक्त कार्यक्रमपछि बेथानचोक गाउँपालिकाको नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा ‘अपाङ्गता’ भन्ने शब्द सम्बोधन भएर आएको छ । त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

अपाङ्गताभित्र पनि विविधता छ भन्ने ज्ञान अधिकांश जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमै छैन भन्दा फरक पर्दैन । यो भोगाइबाटै पुष्टि हुँदै आएको कुरा पनि हो ।

उदाहरण दिने हो भने थुप्रै घटनाहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ । ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता, पोलियो भएका व्यक्ति साथै अति र पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम, बहिरा व्यक्ति, सहयोगीको साथमा आउनुपर्ने दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले कहाँ र कसरी आफ्नो कुरा राख्ने भन्ने प्रश्न सधैँ अनुत्तरित छ । प्रत्येक सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहले एक जना साङ्केतिक भाषा जानेको दोभासे नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । अहिले थोरै पालिकाले र मन्त्रालयले मात्र दोभासे नियुक्त गरेको अवस्था छ । हालका लागि सीमित पालिका र मन्त्रालय मात्रै भएको भए पनि यो निकै सह्राहनीय कार्य भने हो ।

तर, अधिकांश स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारहरूले अझै पनि साङ्केतिक भाषा जानेका दोभासे राख्नुपर्ने प्रावधानलाई बेवास्ता नै गरेको पाइन्छ । निचोडमा भन्नुपर्दा सार्वजनिक संरचना र जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीहरूका कार्यकक्षहरू सबै अवस्थाका नागरिकका लागि अपाङ्गतामैत्री छ कि छैन ? यो अध्ययन र अनुगमन गरिरहनुपर्ने गम्भीर र संवेदनशील विषय पनि हो ।

अपाङ्गताभित्र पनि विविधता छ भन्ने ज्ञान अधिकांश जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमै छैन भन्दा फरक पर्दैन । यो भोगाइबाटै पुष्टि हुँदै आएको कुरा पनि हो । बहिरा व्यक्तिलाई साङ्केतिक भाषा दोभासेको आवश्यकता पर्छ । दृष्टिविहीनका लागि ब्रेलमा सामग्री, ठुलो छापा प्रिन्ट, सहयोगी सेवा र व्यक्तिको अनिवार्य आवश्यकता हुन्छ । राम्रो बोलीचाली र सबैलाई सम्मानजनक व्यवहारमा कसरी सेवा दिने भन्ने ज्ञान र सिप त नेपालमा धेरै कम व्यक्तिमा मात्रै पाइने कुरा हो । यस्ता व्यक्तिको कदर गर्दै आम रूपमा अपाङ्गतामैत्री सेवा विस्तार गर्नसके मात्रै अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीलाई राहतको अनुभव हुन सक्छ ।

दबाब मात्रै कहिलेसम्म ?

पहुँचयुक्तताको सवाल एक निरन्तर प्रक्रिया हो, जुन राज्यको नीति र प्रणालीले नै सम्बोधन गर्नु पर्दछ । लिखित रूपमा गरेको पनि छ तर व्यवहार फरक भइदिनाले समस्या जटिल बन्दै आएको छ । राज्यका सबै नागरिकले मानव अधिकारको उपभोगको ग्यारेन्टी भएको महसुस गर्न पाउने भनेको अवरोध र विभेदरहित राज्य बन्न सक्नु हो । नागरिक समाज, अपाङ्गता आन्दोलन र अधिकारकर्मीहरूले आन्दोलन गरे र दबाब दिए मात्रै सरकारका निकायहरूको ध्यानाकर्षण हुन्छ भन्ने सोच एकदम गलत छ । यो एक प्रकारले गलाउने नियत पनि हो । राज्यले यस्तो सोच र नियत पालिराख्नु सर्वथा अनुचित छ ।

सरकारी मात्रै होइन गैरसरकारी तथा अन्य क्षेत्र पनि अधिकांश ‘अमैत्री’ र असहज अवस्थाकै छन् । त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा भएका कानुनको कार्यान्वयन हुनुपर्छ, कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्ने प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र हुनुपर्दछ ।

सरकारले निर्माण गरेका कानुनको कार्यान्वयनमा बेवास्ता हुन्छ भने सीमान्तकृत समुदाय र व्यक्तिको सहज पहुँच स्थापित हुन सधैँ कठिनाइ नै हुन्छ । केही अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूले तल हेर्ने हो भने ७५३ वटा पालिका सरकार, पालिकाको पनि वडा सरकार, माथि हेर्ने हो भने प्रदेश र सङ्घ सरकार, ती सरकारका मन्त्रालयहरू, मन्त्रालय मातहतका हरेक कार्यालयहरूमा पुगेर पहुँचयुक्तताको अनुगमन गर्दै खबरदारी गर्न सम्भव हुन्छ र ?

गैरसरकारी तथा अन्य क्षेत्र पनि अधिकांश ‘अमैत्री’ र असहज अवस्थाकै छन् । त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा भएका कानुनको कार्यान्वयन हुनुपर्छ, कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्ने प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र हुनुपर्दछ । यो अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरूको मात्रै ठेक्का जस्तो हुनु हुँदैन । सरकारी हुन् वा सार्वजनिक सेवा दिने ठाउँमा बसेका व्यक्तिहरू हुन्, उनीहरू झनै जिम्मेवार हुनुपर्छ । अनि मात्र सबैले समान भएको महसुस गर्न सक्छन् । अझ स्पष्ट रूपमा भन्दा सबै संरचना र व्यवहार जुनसुकै अवस्थाका नागरिकका लागि पनि मैत्रीपूर्ण हुनुपर्छ । राज्यले चाहेमा यस्तो सेवा सहज र सर्वसुलभ हुन सक्छ ।

सेवा, सूचना र न्यायको पहुँच

भौतिक पूर्वाधारको विषय व्यक्तिले पाउने सेवाको पहुँच र सूचना तथा सञ्चारसँग जोडिन्छ । संरचना र सूचनामा पहुँच नहुँदा न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेका धेरै उदाहरण छन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले गरेको अपाङ्गता र लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी अध्ययन ‘अ स्टडी अन् डिसेबिलिटी एन्ड सेक्सुअल एन्ड जेन्डर–बेस्ड भायलेन्स, नेपाल कन्ट्री रिपोर्ट, २०१९’ मा अपाङ्गता भएका ६७ प्रतिशत महिलामाथि कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भएको उल्लेख छ । तर, यस्ता घटनामध्ये १६ प्रतिशत मात्रै न्यायिक निकायमा पुगेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल अपाङ्ग महिला संघले सन् २०२० मा ‘अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाहरूमा कोभिड–१९ को प्रभाव सम्बन्धी द्रुत अध्ययन’ गरेको थियो । सो सर्वेक्षणबाट कोभिड–१९ को पहिलो लकडाउनले पारेको प्रभाव र तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दा अपाङ्गता भएका महिलाको अवस्था अत्यन्त जीर्ण बनेको खुलासा भएको छ । द्रुत अध्ययनमा सहभागीहरूमध्ये ५६.१८ प्रतिशतले बन्दाबन्दीको समयमा आफू हिंसामा परेको बताएका थिए । यसमध्ये ४२.२२ प्रतिशत छिमेकीबाट र २८.८९ प्रतिशत परिवारबाट हिंसाबाट परेका थिए । यस अवधिमा २८.०९ प्रतिशतले मानसिक यातना भोग्न पर्‍यो । १४.६१ प्रतिशतलाई एक्ल्याइयो । १०.११ प्रतिशतले मौखिक गालीगलौजको सामना गर्न पर्‍यो । ३.३७ प्रतिशतले शारीरिक हिंसा समेत भोग्न पर्‍यो । ७२.५ प्रतिशतले यातायातको समस्या भोग्न पर्‍यो । ५५ प्रतिशतले आम्दानी र रोजगारी गुमाउन पर्‍यो र ४१.९ प्रतिशतले पैसा नै नभएर समस्या भोग्न पर्‍यो । ‘पोस्ट–कोभिड’ अवस्थामा जनजीवन केही सामान्य भइसक्दा पनि अपाङ्गता भएका महिलाको अवस्था र रोजगारी तथा आर्थिक आर्जनका ढोकाहरू खुल्न नसकेको पनि २०२० को सर्वेक्षणबाट खुलेको थियो । यसबाट पनि अपाङ्गता भएका बहुसङ्ख्यक पीडित महिलाहरू न्यायिक निकायसम्म नपुगेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

गाउँ तथा नगर पालिकाहरूमा न्यायिक समितिहरू छन् । ती समितिका पदाधिकारीहरूसँगको कुराकानीमा ‘हामीकहाँ त उजुरी/गुनासो नै आएको छैन, आउँदैन’ भन्ने जवाफ आम रूपमा पाइन्छ । किन आएन त भनेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको दृष्टिकोणबाट हेरिएको तथा स्थिति विश्लेषण गर्ने गरिएको भने पाइँदैन । यसरी हेर्ने नगरिएको हुनाले नै हिंसापीडितहरू आएको नदेखिएको हो । यति कुरा पनि नबुझ्ने पदाधिकारीहरू होलान् भन्न मिलेन ।

मानिसको लैङ्गिक, जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक, उत्पत्ति, भूगोल, अपाङ्गता लगायतका पहिचानहरू भिन्नभिन्न हुने भए पनि मानवअधिकार सबै मानवले समान आधारमा उपयोग गर्न पाउनुपर्छ ।

तर, मूल ढोका बन्द गरेर पाहुना नै आएनन् भन्नुको पछाडि नियत पनि त जोडिन सक्छ । त्यसमाथि पालिकाहरूको न्यायिक समितिको निर्देशिकामा पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई लिएर कुनै व्यवस्था गरिएको पाइँदैन । सङ्घीय सरकारले बनाएको एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) निर्देशिकामा पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरूका लागि कसरी सेवामा सहज पहुँच पुर्‍याउने भन्ने बारेमा उल्लेख छैन ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा नेपालमा कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गता रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या छ लाख ५४ हजार ७८२ रहेको उल्लेख छ । यो भनेको कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये तीन लाख ५४ हजार ८८९ जना (५४.२ प्रतिशत) पुरुष र दुई लाख ९९ हजार ८९३ जना (४५.८ प्रतिशत) महिला रहेका छन् । मानिसको लैङ्गिक, जातीय, सांस्कृतिक, भाषिक, उत्पत्ति, भूगोल, अपाङ्गता लगायतका पहिचानहरू भिन्नभिन्न हुने भए पनि मानवअधिकार सबै मानवले समान आधारमा उपयोग गर्न पाउनुपर्छ ।

न्यायमा पहुँच र पहुँचयुक्तताको सन्दर्भमा हिंसा प्रभावित अपाङ्गता भएका महिला र बालिकाको समूहभित्र पुग्ने हो भने अवस्था एकदमै पीडादायी छ । पहिलो कुरा, उनीहरू घरभित्र, संस्थामा र कार्यस्थलमा समेत यौनजन्य हिंसाको ‘सिकार’ हुने गरेका छन् । यौन हिंसाको जोखिम एकातिर बढ्दो छ भने अर्कोतिर न्यायको लागि उजुरी गर्न नै बन्देजप्रायः स्थिति छ । न्याय दिन खडा भएका संरचना र निकायहरू अवरोधयुक्त छन् ।

यसमा पालिकाहरूका न्यायिक समिति, स्थानीय प्रहरी एवं विभिन्न तहका अदालतका संरचना पनि पर्दछन् । अपाङ्गताको विविधता अनुसारको आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने भाषाशैली, बोली, व्यवहार र जानकारी/विज्ञताको अभाव वा जान्न/बुझ्न नखोज्ने प्रवृत्तिले पीडित तथा प्रभावितहरूलाई न्यायको पहुँचभन्दा बाहिरै धकेल्ने गरेका छन् ।

एक हिसाबले भन्दा उनीहरूका लागि न्यायिक निकायहरूको मूल ढोका नै बन्द जस्तै रहेको छ । सार्वजनिक सूचना, जानकारी र उजुरी गर्ने फर्म, फम्र्याट र ढाँचा आदिले भिन्नभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका सबैको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यस्ता फर्म, फम्र्याट र ढाँचा अपाङ्गता भएका वा विभिन्न कारणले अशक्त व्यक्ति पनि सेवाग्राही हुन सक्छन् भन्ने कल्पना नै नगरी बनाइएका छन् । यसमा अविलम्ब सुधार हुनुपर्छ ।

पहुँचयुक्त कार्यालय भवनसँगै पहुँचयुक्त न्याय प्रणाली, पहुँचयुक्त गुनासो दर्ता संयन्त्र, सहयोगमा आधारित निर्णय प्रक्रिया, अपाङ्गता समावेशी न्याय सेवा, अपाङ्गता समावेशी संरक्षण संयन्त्रहरू, प्रहरी र अदालतका पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीका साथै अपाङ्गताको सवालमा तालिम प्राप्त/जानेबुझेको वकिल, प्रहरी, कर्मचारी पनि हरेक कार्यालयमा हुनुपर्छ । यस्तो हुने संयन्त्र बनाइनु पनि पर्छ ।

विशेष गरी अपाङ्गता भएका महिला, बालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्य र हिंसा भइहालेमा सहज कानुनी सेवा लिने अवस्था सुनिश्चित गर्न पर्छ ।

मुख्य कुरो, घरदैलोमा नै गएर जनतालाई सेवा दिने ७५३ वटै स्थानीय सरकार/पालिकाहरूले आफ्नो भवन, वडा कार्यालयहरू र मातहतका सबै सरकारी सार्वजनिक संरचना सेवाहरूलाई सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहज पहुँच हुने गरी बनाउन पर्छ, सूचनामा लिन–दिन पाउने व्यवस्था गर्न पर्छ ।

यसका साथै, विशेष गरी अपाङ्गता भएका महिला, बालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्य र हिंसा भइहालेमा सहज कानुनी सेवा लिने अवस्था सुनिश्चित गर्न पर्छ । अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सबै खालका नागरिकका लागि पहुँचयुक्तताको सुनिश्चितता हुनु नै समावेशी विकास सहितको समतामूलक एक नमुना समाज हो । यसको अनुभूति गर्न हामी खोजिरहेका छौँ ।

(महिला तथा अपाङ्गता अधिकारको क्षेत्रमा २७ वर्षदेखि क्रियाशील टीका दाहाल नेपाल अपाङ्ग महिला संघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)

सन्धान, प्रकाशन मिति : २०८० पुस २७ गते, शुक्रबार

यो पनि पढ्नुहोला

• अपाङ्गता भएका महिलाहरूले प्रस्तुत गरे प्रतिभा (फोटो फिचर)
• अपाङ्गता भए पनि जनआन्दोलनमा सहभागी भएँ (भिडियो सहित)– सूर्यकुमारी गुरुङ
• अपाङ्ता भएकाहरू जनआन्दोलन छयालिसमा सहभागी भयौँ, तर नेतृत्वले बिर्सियो – कुमार थापा (भिडियो सहित)
• म राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको अध्यक्ष हुन सक्षम भइसकेको छु – रमा ढकाल (भिडियो सहित)
• बाँचेपछि नाच्न पाउँछु भनेर ‘खुट्टा’ काट्ने निर्णय गरेँ (भिडियो सहित)
• नेपालमा अटिजमको अवस्था र असर
• आँखाले हैन, चेतनाले संसार देख्ने नीरा
• बहुल पहिचानमा राज्यको समबुझाइ र समभाव हुनुपर्छ – प्रतिमा गुरुङ (भिडियो कुराकानी)