भारती पाठक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपालको पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ । सामुदायिक वनको अभियानमा महिलाको सहभागिता, योगदान र नेतृत्व देखेर उहाँ सामुदायिक वनको अभियानमा लाग्नुभयो । मकवानपुरमा जन्मेकी उहाँ आफ्नो जिल्ला महिला तथा बालिका बेचबिखन प्रभावित भएका कारण विद्यार्थीकालदेखि नै महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गरेको स्मरण गर्नुहुन्छ ।
चेलीबेटी बेचबिखनविरुद्ध काम गर्दा प्रहरी प्रशासन, राजनीतिक दल तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्थ्यो। त्यसै क्रममा बालअधिकारको क्षेत्रमा प्लान इन्टरनेसनलसँग मिलेर काम गर्दै जाँदा एकतारे सामुदायिक वनको उपभोक्ता हुनुहुन्थ्यो । सामुदायिक वनसँग आफ्नो इतिहास स्मरण गर्ने क्रममा उहाँ २०५१ सालतिर समूहमा बस्न थालेको बताउनुहुन्छ । पछि बिस्तारै सामुदायिक वनको जिल्ला महासंघ हुँदै २०६४ सालमा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष बन्नुभयो । उहाँ दुई पदावधि कोषाध्यक्ष रहनुभयो । २०७१ सालमा महासचिव र २०७५ सालमा केन्द्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो । २०७९ सालको निर्वाचनमा उहाँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेबाट बागमती प्रदेश सभा सदस्य पनि बन्नुभएको छ ।
प्रस्तुत छ, सामुदायिक वनको अभियान र महिला अधिकारको आन्दोलनमा २७ वर्षदेखि क्रियाशील भारती पाठकसँग सामुदायिक वनमा महिलाको सहभागिता, योगदान, नेतृत्व र चुनौती लगायतका विषयमा ‘सन्धान’ का तर्फबाट समीक्षा गाहाले हालै गर्नुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
सामुदायिक वनमा महिलाहरूको सहभागिता कस्तो छ ?
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूमा हामीले २०६५ सालमै ५० प्रतिशत महिला कार्यसमितिमा ल्याउनुपर्छ र निर्णायक पदमा पनि ५० प्रतिशत महिला चाहिन्छ भनेर कार्यविधि बनायौँ । त्यसकारण सामुदायिक वनमा अहिले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हुनेको सङ्ख्या धेरै छ । त्यति मात्र होइन सामुदायिक वन फरक छ । किनभने अहिले पनि हाम्रो समाज पुरुषप्रधान समाज हो । महिलालाई ‘डोमिनेट’ गर्ने संस्कार छ । यसले गर्दा अन्य ठाउँमा पनि त्यति सजिलो छैन । तर हाम्रो मार्गदर्शनले सामुदायिक वनको नेतृत्वमा महिलाको समान सहभागितामा जोड दिएको छ । सामुदायिक वनको विधानमा घरमुलीको नाम लेख्दा महिला र पुरुष दुवैको लेख्नुपर्ने, भेलामा एक घरबाट एक महिला र एक पुरुष आउनैपर्ने, समिति समानुपातिक हुनुपर्ने, कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने, समितिको अध्यक्ष वा सचिवमध्ये एक र उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्षमध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त प्रावधानले नेतृत्वमा ५० प्रतिशत महिला पुगेका छन् ।
सामुदायिक वन नै एउटा त्यस्तो मोडल हो, जहाँ महिलाहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने, महिलाहरूका लागि सामुदायिक वनको स्रोत आम्दानीलाई महिलाको सशक्तीकरणमा आयआर्जनमा छुट्याउने गरेर अगाडि बढाउने काम भएको छ । सामुदायिक वनमा विभिन्न जात, धर्म, संस्कृति मान्ने मानिसहरू हुन्छन् । भौगोलिक हिसाबले टाढा भएको समुदाय हुन्छ । उहाँहरूलाई पनि सामुदायिक वनमा ल्याउनुपर्छ भनेर विधानमा हामीले प्रस्ट व्यवस्था गरेका छौँ । अल्पसङ्ख्यकहरू, आदिवासी जनजातिभित्र पनि चौधरीहरू लगायतका अन्य खालका धेरै समुदायहरू छन् । निश्चित प्रतिस्पर्धामा पनि आउने भए । कोटा पनि राखेर ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले व्यवस्था गर्यौँ। यसरी नै क्रमिकरूपमा सामुदायिक वनमा महिला नेतृत्वको विकासमा वृद्वि भएको छ ।
महिलाको नेतृत्वदायी भूमिका सन्तोषजनक छ ?
एकदमै सन्तोषजनक छ । जो जहाँ रहेर काम गर्नुभएको छ, उहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । हामीले नीति नै बनाएको भएर सामुदायिक वनका सबै समितिहरूमा महिला आउने बाटो खुलेको हो । तर, सक्षम जनशक्ति तयार गर्न लगानी कम छ । महिलाहरूको क्षमता विकासमा, महिलाहरूलाई सक्षम बनाउने कुरामा, महिलाहरूलाई ‘एक्सपोजर’ दिने कुरामा, उनीहरूका कुराहरू सुन्ने निकाय र संयन्त्रका लागि लगानी पुगेको छैन । महिलाहरू नेतृत्वमा गैसकेपछि महिला, गरिब, विपन्नका पक्षमा लैङ्गिक हिसाबले जुन मुद्दाहरू उठ्छ, त्यसतर्फ क्षमता विकास गर्न राज्य र विभिन्न साझेदार संस्थाहरूले लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सक्षम महिला, नेतृत्व हाँक्नसक्ने महिला उत्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म जो जहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफूले जानेको, सकेको गरिराख्नुभएको देख्दा सन्तोष लाग्छ ।
महिलाहरू सामुदायिक वनमा लाग्न किन आवश्यक छ ?
आज होइन पहिलेदेखि महिलाहरूको दैनिकी जङ्गलसँग जोडिएको पाइन्छ । घाँस, दाउरा, पानी, पँधेरो बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतेसम्म महिलाहरूले जङ्गलका स्रोतसँग खेल्नुपर्छ । गाईवस्तु पाल्ने, चराउनेदेखि दुनो–टपरीका लागि पात टिप्नेसम्मका कुरा हाम्रो समाजमा महिलाहरूको जिम्मेवारीका रूपमा मानिन्छ । गाउँमा यस्तो अझ बढी हुन्छ । त्यसैले गर्दा पनि महिलाहरूले जङ्गललाई बढी माया गर्नुहुन्छ । उहाँहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई जस्तो माया गर्नुहुन्छ ।
विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरूले पनि जङ्गल संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय नागरिकलाई नै दिनुपर्छ भन्ने देखाइसकेको छ । राज्य एक्लैले वन जोगाउँछु भनेर जोगिँदैन, नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । त्यही भएर समुदायलाई वन हस्तान्तरण गरेपछि महिलाहरू सक्रिय बन्न थालेका हुन् ।
नेपालको सामुदायिक वनलाई सफल बनाउन र विश्वमा चिनाउन महिलाहरूको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । महिलाहरूमा पनि ग्रामीण महिला, आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाहरूको भूमिका छ । तर, के भएको छ भने वन जोगाउने चाहिँ महिला, वनबाट फाइदा लिनेहरू चाहिँ अरू नै भइरहेको अवस्था पनि छ । त्यसले गर्दा वन जोगाउनेमा महिलाहरूको जति योगदान छ, लाभको बाँडफाँट गर्ने कुरामा महिलालाई त्यत्तिकै रूपमा बराबर हैसियतमा राखिनुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतमाथिको पहुँचमा महिलाको पनि बराबर अधिकार हुनुपर्छ भन्ने हामीले उठाउँदै आएका मुद्दाहरू हुन् ।
सामुदायिक वन समिति वा समितिहरूको नेतृत्वमा आएपछि महिला स्वयंलाई चाहिँ के फाइदा भयो ?
सबैभन्दा ठुलो कुरा महिलाहरूले घरबाट निस्किएर समुदायमा घुलमिल हुने, बुझ्ने, बोल्ने, सिक्ने अवसर पाउनुभयो । म अध्यक्ष हुँदा मलाई के फाइदा भयो भन्नेभन्दा पनि आमनेपाली महिलाहरूका लागि फाइदा भइरहेको हुन्छ ।
महिलाका लागि पनि सामुदायिक वनमा भएका स्रोतहरू छुट्ट्याऔँ भनेर निर्णय गर्न सक्ने भए । कुनै पनि ठाउँमा महिला नेतृत्व भयो भने सुशासन हुन्छ । सुशासन हुनु भनेको व्यक्तिगतभन्दा राज्यलाई फाइदा हुने कुरा भयो ।
व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने नेतृत्व विकास हुन्छ । एक जना महिला सामुदायिक वनको अध्यक्ष हुनुभयो भने उहाँले विभिन्न ठाउँमा जाने, बोल्ने, सिक्ने÷सिकाउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसले उहाँलाई धेरै कुरा सिकाइरहेको हुन्छ । मिडियासँग बोल्न पाउनुहुन्छ । राजनीतिक दलहरूसँग परिचय गर्न पाउनुहुन्छ । सरकारसँग संवाद गर्न पाउनुहुन्छ । त्यसैले सामुदायिक वन भनेको नेतृत्व उत्पादन गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पनि भएको छ । यो कुरा २०७९ सालको निर्वाचनले पनि देखाएको छ । प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा सामुदायिक वनमा काम गरेका धेरै महिला र पुरुषहरू निर्वाचित हुनुभएको छ । स्थानीय तहमा पनि धेरै जनप्रतिनिधि सामुदायिक वनको नेतृत्वबाट आउनुभएको छ ।
वनको ‘मुभमेन्ट’ बाट सामाजिक ‘मुभमेन्ट’ हुँदै धेरै महिलाहरू राजनीतिक नेतृत्वमा पुगिरहेकाले पनि सामुदायिक वनमा महिलाहरूको सहभागिता र नेतृत्व हुनु आवश्यक छ ।
नेतृत्वमा ५० प्रतिशत महिला पुर्याउन कत्तिको गाह्रो छ ?
यो गाह्रो छ । गाह्रो हुनु स्वाभाविक पनि हो । हिजोका दिनमा महिलाहरू आफैँ बाहिर निस्कनुभन्दा पनि श्रीमान्लाई, दाजुलाई, बुबालाई ठुलो देख्ने चलन थियो । हामीले ५० प्रतिशत महिला चाहिन्छ भन्ने नीति बनाइसकेको थाहा भएपछि घरमा पनि ‘अब तिमी जाऊ’ भनेर श्रीमतीलाई भन्न थालियो । आमा, छोरी, दिदीबहिनीहरू, घरमा भएका महिलाहरूलाई ‘त्यहाँ महिला चाहिन्छ रे ! हामी मात्र गएर हुँदैन रे ! जाऊँ’ भन्ने क्रम सुरु भयो । यस्तो नीति नियमको कारणले भयो । नीति नियममा अनिवार्य नभएको भए र सामुदायिक वनमा अध्यक्ष र सचिवमध्ये एक जनामा महिला अनिवार्य हुनुपर्छ नभनेको भए त दुवैमा पुरुषहरू नै आउँथे । अनिवार्य गरेको भएर नै महिलाको सङ्ख्या बढेको हो । त्यति हुँदा पनि अझै अध्यक्ष पदमा अनिवार्य छैन । अध्यक्ष बन्न गाह्रो छ । अनिवार्य गरेको ठाउँमा कसैले रोकेर रोकिन्न । कानुन हो, सबैले कानुन मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा हाम्रो एउटा सिकाइ के छ भन्दा सामुदायिक वनमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य व्यवस्था गरेपछि नै महिलाहरूले अवसर पाए । यसले गर्दा ५० प्रतिशत महिलाहरू नेतृत्वमा पुगेका हुन् ।
नेतृत्वमा महिलाहरूलाई ल्याउन कत्तिको सहज थियो ?
सुरुमा गाह्रो थियो । सामुदायिक वनको इतिहास हेर्ने हो भने २५–२६ वर्ष पहिले सामुदायिक वनको समिति गठनका लागि बैठक बोलाउँदा पुरुषहरू मात्र भेला हुन्थे । त्यो बेला हामीले महिलाहरूलाई भेला गर्न लगाएर ५० प्रतिशत नभए पनि केही प्रतिशत पुर्याउन भनेर गरेको प्रयासले अहिले त्यो सामुदायिक वन महिलाहरूले मात्र चलाउनुभएको छ । सुरुमा गाह्रो थियो । अहिले सजिलो भएको छ । चितवनको सामुदायिक वनको कुरा हो, पहिले त्यहाँ ‘महिला छैनन्, आउँदैनन्, घरको काममा व्यस्त छन्’ भनिन्थ्यो । अहिले महिलाले मात्र चलाउनुभएको छ । महिलाहरूले राम्रोसँग चलाइरहनुभएको छ । १५ वर्षअघिभन्दा अहिले क्षमता बढेको छ । त्यतिबेला महिलाहरू घरबाहिर आउँदैनन् भन्ने गरिएकोमा आज महिलाहरूकै मात्र कार्यसमिति बनेर काम भइरहेको छ । अहिले धेरै जिल्लामा यस्तो स्थिति छ । झन्डै एक हजार ७५ वटा सामुदायिक वन समितिमा महिलाले मात्र नेतृत्व गर्नुभएको छ । उहाँहरूले त्यहाँभित्रको, महिला–पुरुषभित्रको समस्याको पहिचान गर्नुभएको छ । बैठक बस्नुहुन्छ, तालिमहरूमा सहभागी हुनुहुन्छ । जङ्गलको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ । महिलाले सञ्चालन गरेको भनेर मोडलहरू पनि धेरै स्थानमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । सामुदायिक वनमा, वन जोगाउने काममा महिलाहरूको योगदान अतुलनीय छ । उहाँहरूको लगानी धेरै छ । सामुदायिक वनमा महिलाको सङ्ख्या अहिले कार्यसमितिको पदाधिकारीमा मात्रै एक लाख जति छ । देशभरिमा २२ हजार सामुदायिक वन समिति छन् । यो भनेको परिवर्तन हो ।
महिलाहरूका लागि वन क्षेत्रमा कस्ता चुनौतीहरू छन् ?
महिलाहरूलाई पहिलो कुरा घरबाट बाहिर निस्कनै गाह्रो र चुनौतीपूर्ण छ । अधिकांश महिलाहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदैनन् । घरबाहिर सामाजिक अभियानकर्मीका रूपमा गएपछि अधिकांशको घरपरिवारबाट कसैले पैसा दिने कुरा हुँदैन । बरु के पाएर दिनभरि हिँडेको ? भन्ने खालका प्रश्नहरू आउँछन् । नेतृत्व मात्र लिएर पनि हुँदैन । कहिलेकाहीँ गालीगलौज पनि आउँछन् । जङ्गलमा जाँदा त्यति सहज पनि हुँदैन । कतिपय ठाउँहरूमा जङ्गलमा काम गर्दा बाघले आक्रमण गर्ने अनि अन्य वन्यजन्तुले आक्रमण गरेर महिलाहरूमाथि विभिन्न खालका घटनाहरू पनि हुन्छन् । यस्ता विभिन्न चुनौतीहरू छन् । यसले गर्दा मानसिक तनाव पनि हुन्छ ।
महिलाले व्यक्तिगत रूपमा ज्ञान प्राप्त गरेको होला तर आर्थिक रूपमा कमजोर भएपछि सबैले प्रश्न उठाउँछन् । गाह्रो हुन्छ । सामुदायिक वनको अभियानमा लागेर पैसा कमाउन सकिँदैन । त्यसले गर्दा हामीले महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि जङ्गलमा भएका जडीबुटी, काठ तथा विभिन्न स्रोतबाट विभिन्न सामग्री उत्पादन गर्न हस्तकलाका तालिमहरू दिएर ब्यागहरू बुन्ने, अमला अनि जडीबुटी खेती गर्ने, ढकियाहरू बुन्ने, बाँसका सामग्री बनाउने जस्ता आयमूलक कामसँग जोड्ने गरिरहेका छौँ । रणनीति पनि बनाएका छौँ ।
पाँच वर्षको लैङ्गिक नीति बनाएका छौँ । यसको उद्देश्य महिलाहरू आर्थिक रूपमा सशक्त बनून् र उनीहरूमाथि हुने हिंसा कम होस् भन्ने हो । गाउँमा एक जना आमाले छोराछोरीलाई स्कुल पठाउँदा खाजाको लागि बुबासँग पैसा माग्न नपरोस् भन्ने हो । ‘सामुदायिक वनको भेला, बैठकहरूमा जान्छु’ भन्दा गाडी भाडा श्रीमान् वा परिवारका अन्य सदस्यसँग माग्न नपरोस् भन्ने पनि हो । त्यो अभियान पूरा गर्ने गरी हामी लागेका छौँ ।
जङ्गलमा काम गर्ने महिलाहरू शारीरिक रूपमै असुरक्षित भइरहेका रहेछन् । त्यसबाट बच्न के के गर्नुभएको छ ?
कैलालीको अत्तरियामा आजभन्दा १० वर्षअघि जङ्गलको गस्ती गर्न जाँदा तस्करहरूले नन्दादेवी कुँवरको हात काटिदिएका थिए । त्यतिबेला हामी सबै सङ्घसंस्था मिलेर उपचार गरेका थियौँ । यस्ता धेरै घटनाहरू छन् । त्यसका लागि खेलकुद महासङ्घसँग मिलेर प्रतिकार समूहहरू बनायौँ र प्रतिकार गर्यौँ । तर, प्रतिकार मात्र ठुलो कुरा होइन । राज्यले पनि सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न पर्यो । यहाँनेर वन जोगाउनेलाई संरक्षण गर्ने कि तस्करलाई संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा पनि छ । महिलाहरूलाई एक्लै जङ्गल नपठाउने, त्यहाँ जाँदा प्रतिकार गर्न सक्ने गरी कसरी सचेत रहने, कतिबेला जङ्गल जाने, कतिबेला नजाने जस्ता कुराहरू हामीले पनि भनेका छौँ । त्यो मात्र पनि ठुलो कुरा होइन । त्यतिले मात्र पुग्दैन । त्यसैले उनीहरूका लागि राज्यबाटै सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । बिमा पनि हुनप¥यो किनभने जङ्गल जोगाउनु भनेको त राष्ट्रको सम्पत्ति जोगाउनु हो नि ! त्यसैले राज्यले बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । राज्यले जिउज्यानको सुरक्षा गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा पनि हामीले सरकारसँग कुरा गरिरहेका छौँ ।
वन किन जोगाउनै पर्ने रहेछ ?
वन राज्यकै ठुलो सम्पत्ति हो । हरेक व्यक्तिका लागि पनि वन त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । वन जोगिएन, वन भएन भने हामीले स्वच्छ हावा पाउँदैनौँ । गाउँघरतिर त दैनिक जीवन निर्वाहका लागि पनि वन नै चाहिन्छ । त्यसैले एकातिर वनलाई दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर वनको उपयोग पनि गर्नुपर्छ । यस्तो माग वन अभियानकर्मीहरूले उठाइरहेका छौँ ।
सन्धान, प्रकाशन मिति : २०८० असार १० गते, आइतवार
याे पनि पढ्नुहाेला
- ‘जङ्गलमा काम गर्ने भएर स्याउलाकै माला लगाऊँ भन्ने हाम्रो मान्यता छ’ –भीममाया तामाङ
- आमा शिक्षाको महत्त्व !
- महिलाको व्यक्तित्व विकासमा सहकारिता
- ७० रुपैयाँमा बिक्री भएको कलाले मिथिला चित्रकार बनायो –मन्जुला ठाकुर (भिडियाे सहित)
- वनकरिया : जग्गाको स्वामित्व नै नभएका ‘धर्तीपुत्र’
- एसएलसी पास गर्ने पहिलो रोल्पाली महिला (भिडियाेसहित)
- हाम्रो जङ्गलको बास कहालीलाग्दो नै हुन्थ्यो –सन्तमाया वनकरिया (भिडियोसहित)
- शिक्षण पेसामा महिला : विभेदको विश्वव्यापी प्रवृत्ति
- तरकारी खेतीमा जुम्लाका महिला : श्रमको बाँडफाँट र आयमा स्वामित्वको प्रश्न
- धम्मु, रत्नकली र राजलक्ष्मीहरूको उद्यमशीलता
