माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षमा दलित महिलाको सहभागिता र योगदान

Share this :

– दिपा नेपाली

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष एउटा निर्णायक मोडका रूपमा स्थापित भयो । यो सङ्घर्ष सुरु हुनुअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को खुला मोर्चा संयुक्त जनमोर्चा नेपालले २०५२ माघ २१ गते नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई चालिसबुँदे मागपत्र पेस गर्‍यो । त्यसमा समग्र महिलाको मुद्दालाई पनि समेटियो । बुँदा १८ मा पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य गरी छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार दिनुपर्ने र बुँदा २१ मा दलितहरूमाथिको भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्ने तथा छुवाछुत प्रथा पूर्णरूपले बन्द गरिनुपर्ने उल्लेख थियो । उक्त मागपत्रमा दलित महिलाको सवालमा छुट्टै बुँदा भने राखिएको भेटिँदैन ।

सरकार पक्षले मागहरूको सम्बोधन नगरेपछि २०५२ फागुन १ गते देशका विभिन्न भागमा आक्रमणसँगै माओवादीे सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु भयो । त्यही सङ्घर्षताकाको एउटा चर्चित कथन थियो– ‘अधिकार मागेर पाइँदैन, खोसेर लिनुपर्छ ।’ त्यसले उत्पीडित समुदाय र वर्गका महिलालाई पनि किशोरावस्थादेखि नै सशस्त्र विद्रोहतर्फ उन्मुख गरायो । फलस्वरूप जातीय, वर्गीय र लैङ्गिक विभेदको तेहरो मारमा परेका दलित महिलाहरू अधिकार, सम्मान र अस्तित्वको खोजीमा सशस्त्र सङ्घर्षको अभिन्न अङ्ग बने ।

दलित महिलाहरू सशस्त्र सङ्घर्षमा सहभागी मात्र बनेनन्, प्रतिरोधको चेतना पनि बने । परिवर्तनको अनुहार बने । कलम समाउने हातले बन्दुक समाते । विद्यालय जाने उमेर युद्धको मैदानमा बिताए । व्यक्तिगत सपना त्यागेर तहतहको असमानताबाट मुक्त हुने सपना देखे । किताब बोक्ने झोलामा बम, बारुद र गोली बोके । घर–परिवार छोडी सशस्त्र सङ्घर्षमा होमिए । सदियौँदेखि जरा गाडेको जातीय, वर्गीय र लैङ्गिक उत्पीडनको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने दृढ सङ्कल्पसहित निर्णायक लडाइँको मैदानमा उत्रिए ।

समाजमा मानवको दर्जासमेत नपाएका दलित महिलाको जीवन, भोगाइ र सङ्घर्ष अन्य महिलाको तुलनामा नितान्त फरक र पीडादायी छ र थियो । त्यही अवस्थाबाट उठेर व्यवस्था परिवर्तनका लागि उनीहरूले कठोर सङ्घर्ष गरे ? सङ्घर्ष कतिसम्म जोखिमपूर्ण थियो ? महिलाहरूले किन र केका लागि त्यस्तो जोखिम मोलेका थिए ? त्यसबाट के प्राप्त भयो ? के प्राप्त हुन सकेन ? प्रस्तुत आलेखमा यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा माओवादी सङ्घर्षमा योगदान पुर्‍याएका केही महिलाको विशिष्ट भोगाइ, विचार, सान्दर्भिक तथ्य र विश्लेषणलाई समेटिएको छ ।

सशस्त्र युद्ध यात्रादेखि बटालियन सैन्य कमान्डरसम्म

विसं २०५२ फागुन १ मा सुरु भएको सशस्त्र सङ्घर्ष २०६३ मङ्सिर ५ मा सरकार र माओवादी पार्टीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएसँगै औपचारिक रूपमा समाप्त भयो । एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षको दौरानमा दलित महिलाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता, योगदान, सङ्घर्ष, बलिदान र भूमिका थियो । तीमध्ये प्रतिनिधिमूलक पात्रको रूपमा ‘जिउँदो इतिहास’ रच्न सफल एउटा नाम हो, सीता विक ‘सम्झना’ ।

हाल विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य रहेकी र २०८२ फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सो पार्टीबाट प्युठान जिल्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ उम्मेदवार बनेकी सीता तत्कालीन माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षका पहिलो दलित महिला बटालियन कमान्डर हुनुहुन्थ्यो । हस्तीदेवी विक र धनबहादुर विकका चार छोरी र एक छोरामध्ये कान्छी छोरीका रूपमा २०३९ पुस २९ गते उहाँको जन्म भएको थियो । उहाँको जन्मस्थान प्युठान जिल्ला साबिकको गोठीबाङ गाविस वडा नम्बर ३ ढाडा पोखरा तथा हालको स्वर्गद्वारी नगरपालिका वडा नम्बर ९ ढाडा पोखरा हो ।

“गाउँमा सधैँ ‘हुनेलाई चैन, नहुनेलाई ऐन’ जस्तै समाज थियो । एउटै समाजमा कोही धनी, कोही गरिब, कोही छुत, कोही अछुत किन ? किन मान्छे–मान्छेबिच भेदभाव हुन्छ ? किन महिला र पुरुषबिच असमानता ? धनी सधैँ धनी र गरिब सधैँ गरिब रहने यो संरचनामा बोल्ने ठाउँ थिएन । न्याय खोज्ने थलो थिएन ।”

सीताको जन्म पिछडिएको दलित बस्तीको एउटा किसान परिवारमा भएको थियो । उहाँको हुर्काइ र भोगाइसँगै व्यक्तिगत र सामाजिक चेतना विकसित हुँदै गर्दा उहाँको स्वभावमा विद्रोहले स्थान जमाउँदै गयो । बाल्यकालदेखि नै उहाँको चेतनाले समाजको अन्याय, अत्याचार, दमन, थिचोमिचो, विभेद र छुवाछुतलाई नजिकबाट चिनिसकेको थियो । त्यसैले माओवादी सशस्त्र सङघर्ष उहाँको लागि मुक्तिको मार्ग खोज्ने विकल्प बन्यो ।

सीताले माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष यात्राको कठिन निर्णय लिनुको कारण सम्झँदै भन्नुभयो, “गाउँमा सधैँ ‘हुनेलाई चैन, नहुनेलाई ऐन’ जस्तै समाज थियो । एउटै समाजमा कोही धनी, कोही गरिब, कोही छुत, कोही अछुत किन ? किन मान्छे–मान्छेबिच भेदभाव हुन्छ ? किन महिला र पुरुषबिच असमानता ? धनी सधैँ धनी र गरिब सधैँ गरिब रहने यो संरचनामा बोल्ने ठाउँ थिएन । न्याय खोज्ने थलो थिएन । शासन तिनैको हातमा थियो, जसको सोच जातीय र वर्गीय दमनले भरिएको थियो । दलित महिलालाई मानव होइन, वस्तु झैँ हेर्ने दृष्टिकोण समाजमा गढिएको थियो । दलित महिलामाथि हुने हिंसा न हिंसा मानिन्थ्यो, न सुन्ने कोही थियो ।”

हिंसा, अत्याचार, विभेद र अन्याय सीताको बालमनमा गहिरो चोट बनेर बसे । कसैको एक्लो प्रयासले त्यो दमन हट्न असम्भव देखिँदै गर्दा उहाँका लागि पीडा पोख्ने र अधिकार खोज्ने थलो बन्यो माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष । २०५५ सालमा उहाँको गाउँमा आएका माओवादी कार्यकर्ताहरूले उत्पीडित वर्ग र समुदायको मुक्तिका लागि एकताबद्ध भएर सङ्घर्षमा उत्रन आह्वान गरे । त्यसले आफ्नो जीवनलाई प्रतिरोधको बाटोतर्फ मोडिदिएको उहाँले सम्झनुभयो, “माओवादी कार्यकर्ताहरूले विद्यालयमा विद्यार्थी जम्मा गरेर कार्यक्रम गर्थे । अनि भन्थे– जनवादी शिक्षा हासिल गर्नुपर्छ, बुर्जुवा शिक्षा होइन ।”

कक्षा ९ मा पढ्दै गर्दा ‘व्यावहारिक शिक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । मसला पिस्ने हातहरूले बारुद पिस्नुपर्छ । हँसिया समाउने हातहरूले बन्दुक समाउनुपर्छ अनि मात्र नेपालमा परिवर्तन हुन्छ’ भनेको सुनेर सीता प्रभावित हुनुभयो । उहाँको मनमा विद्रोहको आँधीबेहरी नचल्ने कुरै थिएन । त्यतिबेला व्यवस्था नै बाधक हो र त्यसलाई परिवर्तन गरी सबैखाले सामाजिक उत्पीडनहरूको विरुद्ध लाग्ने भनेपछि उहाँलाई आफू र आफूजस्तै उत्पीडितहरूका निम्ति माओवादी पार्टी न्यायको दियो बलेर उदाएझैँ लाग्यो ।

“बिस्तारै माओवादी विचार र सिद्धान्तबाट प्रेरित भएँ र लाखौँ उत्पीडित सीमान्तकृत महिलाको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र शैक्षिक न्याय, मुक्ति र अधिकार स्थापना गर्न मुक्ति र मृत्युको कसम खाएर सशस्त्र सङ्घर्षमा लागेँ,” सीताले भन्नुभयो । त्यतिखेर उहाँ १६ वर्षकी हुनुहुन्थ्योे । अभिभावकको सहमति थिएन । माओवादीबाट घर फर्काउन आमाले धेरै प्रयास गर्नुभयो तर सीताले नै ‘बाँचेँ भने गरिब दुःखीको मुक्तिको दिन लिएर आउनेछु । मरेँ भने सहिद हुनेछु तर म घर फर्किन्नँ’ भनिदिएका कारण उहाँ सफल हुनु भएन ।

“शरीरमा एक मुठ्ठी सास र एक थोपा रगत भएसम्म सर्वहारा वर्गको निम्ति लड्ने प्रतिबद्धता थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “तसर्थ व्यक्तिगत र पारिवारिक सपनाभन्दा माथि जनताको मुक्तिको सपना बोकेर मृत्युको कसम खाएर युद्ध मैदानको आगोमा हामफालेँ ।”

युद्धमोर्चाको जिम्मेवारी र भूमिका : सीताले २०५५ सालमा माओवादीमा सङ्गठित भएदेखि आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकाका कुरा सम्झँदै भन्नुभयो, “विद्यार्थी सङ्गठनबाट सशस्त्र सङ्घर्षको यात्रा सुरु भयो । त्यसपछि जनकलाकारमा आबद्ध भएँ । फेरि जनमुक्ति सेनाको सैन्य मोर्चामा काम गर्ने रहर भो । २०५६ सालमा सैन्य सङ्गठनको सदस्य भएँ ।”

सैन्य मोर्चामा सीताले देखाएको सक्रियता, विश्वास, इमानदारी र उत्कृष्ट क्षमताका कारण उहाँको पदीय जिम्मेवारीले फड्को मार्‍यो । “त्यतिखेर त्यहाँ जात, समुदाय, वर्ग र शिक्षा हेरिँदैनथ्यो । त्यो बेला क्षमता, इमानदारी र सक्रियतालाई हेरिन्थ्यो । जसले जति सक्दो उत्कृष्ट क्षमता प्रदर्शन गर्‍यो उसैलाई छिटो पदीय जिम्मेवारी दिइन्थ्यो । आफैँ मूल्याङ्कन हुन्थ्यो र त्यही मूल्याङ्कनको दायरामा पर्थें म,” उहाँले भन्नुभयो ।

सीता जनमुक्ति सेनाको सैन्य मोर्चाको सदस्यबाट स्क्वायड सदस्य, प्लाटुन, प्लाटुन कमान्डर, कम्पनी सहायक कमान्डर, कम्पनी कमान्डर, सहायक बटालियन कमान्डर हुँदै २०६० सालमा बटालियन कमान्डर हुनुभयो । विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदाताका उहाँ बटालियन कमान्डर हुनुहुन्थ्यो । बटालियन कमान्डरको ओहदा नेपाली सेनातिरको लेफ्टिनेन्ट कर्णेल दर्जा बराबरको पद हो ।

सीताको सशस्त्र युद्धको यात्रा पश्चिम दाङमा रहेको पञ्चकुले प्रहरी आक्रमणबाट सुरु भएको थियो । उहाँले दर्जनौं युद्ध मोर्चाको अग्र स्थानमा रहेर लड्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “युद्ध मैदानमा लड्दा लड्दै लागेका छर्रा अहिले पनि शरीरमा बोकेर हिँडेको छु । बमको धमाकाले पनि शरीरमा असर पुर्‍यायो ।” त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँ खुसी नै देखिनुभयो ।

“खुसीको कुरा के हो भने युद्ध मैदानको अग्रमोर्चामा लड्दा पनि गोली लागेन । त्यो नै लडाइँको एउटा सफलता थियो,” उहाँले खुसी र सफलताको पछिल्लो राज खुलाउँदै भन्नुभयो, “शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजनमा नबसी पार्टीको वाइसिएलको केन्द्रीय कमिटी सचिवालय सदस्य भएँ । त्यसपछि २०६३ साल माघमा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा विधायक भएँ ।”

मार्क्सवादी प्रेम, विवाह र बिछोड : सैन्य मोर्चामा काम गर्दागर्दै २०६१ भदौ २३ मा रोल्पाको बाङ्गेतालमा कम्पनी कमान्डर हिरालाल चौधरी (जलन) सँग सीताको मार्क्सवादी प्रेम विवाह भयो । “आवश्यकतामा बलिदान दिनसमेत पछि नपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर विवाह भएको थियो । विवाहको आठ महिना नबित्दै इतिहासले त्यो पुष्टि गरिदियो,” उहाँले सम्झनुभयो, “दुबै सँगै युद्धमैदानमा थियौँ । लड्दा लड्दै २०६१ चैत २५ गते रुकुम ‘दोस्रो खारा’ मा जीवनसाथी गुमाएँ । एउटै लडाइँको मैदानमा भए पनि श्रीमान्‌काे मृत अनुहारसमेत देख्न पाइनँ ।”

सीताले आफ्नो पीडा पोख्दै भन्नुभयो, “सर्वहारा जनताको मुक्तिको निम्ति सशस्त्र सङ्घर्षमा हिँडेको एउटा सिपाहीले आफ्नै जीवनसाथी गुमाएँ । फक्रनै नपाई जीवनको सुन्दर खुसी गुमाउनुपर्‍यो । जीवनमा पाउनुभन्दा धेरै गुमाउनुपर्‍यो । देश र जनताको निम्ति योभन्दा ठुलो योगदान, सङ्घर्ष र बलिदान अरू के हुन सक्छ ?”

सदस्यतादेखि सशस्त्र सङ्घर्षसम्मको यात्रा

माओवादी आन्दोलनको सुरुका वर्षहरूमा नै पूर्णकालीन कार्यकर्ता भई बटालियन सैन्य कमिसार भएर जिउँदो इतिहास रच्न सफल अर्को नाम हो, गीता गहतराज (सपना) । सशस्त्र सङ्घर्षको दौरान पूर्ण बटालियन कमिसार रहेकी उहाँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्रीय सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेश सम्पर्क समन्वय इन्चार्ज पनि रहनुभयो ।

जयपुरी विक र भाने विकका तीनमध्ये दोस्रो सन्तानको रूपमा २०३५ पुस १२ मा गीताको जन्म रोल्पा जिल्लाको साबिक जंकोट गाविस वडा नम्बर १ जंकोट हालको रोल्पा नगरपालिका वडा नम्बर ८ रोल्पामा भयो । सानैमा आमा गुमाएपछि दिदी र भाइसँगै उहाँ पनि टुहुरो हुन पुग्नुभयो ।

गीताले २०५० सालमा माओवादी पार्टीको सदस्यता लिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु हुनुअघि पार्टीमा दलित महिलामा म र गोरीकला विक थियौँ । सायद पार्टीमा लाग्ने पहिलो दलित महिला हामी दुई जना नै हौँ ।”


सशस्त्र सङ्घर्ष थालिनुअघि नै रोल्पामा माओवादी प्रभाव बढ्न थालेको थियो । जिल्लामा पार्टी विस्तारको क्रम जारी थियो । गाउँमा माओवादी सिद्धान्त र मुद्दाबारे बहस चल्दै थियो । जिल्लावासी माओवादी विचारबाट प्रभावित भइरहेका थिए । उत्पीडित समुदायका मानिस माओवादी हुने क्रम बढिरहेको थियो । गीताले पनि २०५० सालमा माओवादी पार्टीको सदस्यता लिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु हुनुअघि पार्टीमा दलित महिलामा म र गोरीकला विक थियौँ । सायद पार्टीमा लाग्ने पहिलो दलित महिला हामी दुई जना नै हौँ ।”

सदस्यता लिएका बेला उहाँ कक्षा ७ मा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँ साथीसँगै गाउँमा पार्टी विस्तारदेखि सङ्गठन निर्माण कार्यमा निरन्तर सक्रिय रहनुभयो । उहाँका बुबालाई छोरी दुस्मनबाट मारिनेभन्दा पनि भिरबाट लडेर मर्ला कि भन्ने डर थियो ।

कम्युनिस्टहरूको प्रभाव क्षेत्र मानिएको रोल्पा जिल्ला २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि राजनीतिक असहिष्णुताका कारण अशान्त नै थियो । २०५२ सालको उत्तरार्धको सुरुमै नेपाल प्रहरीले ‘अपरेसन रोमियो’ सञ्चालन गर्‍यो । गीताका अनुसार, उक्त अभियानले गाउँबस्ती असुरक्षित बन्यो । अभियानबाट सबैभन्दा बढी पीडित दलित महिला र पुरुष नै बने । रोल्पाका जनता आफैँ माओवादी भएका थिएनन् । राज्यले नै त्यहाँका जनतालाई माओवादी बनाएको थियो ।

त्यसअघि २०५० सालमा दसैँको समयमा जंकोट गाउँका पुर्खे सुनारको ढुङ्गाले कुटी कुटी हत्या गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “त्यसले अन्यायको विरुद्ध लड्नै पर्ने विद्रोहको भाव जागृत गरिदियो । त्यति मात्र होइन, दलित महिला भएकै कारण जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक विभेद भोग्नुपर्थ्यो । त्यसले त्यहाँका दलित महिलालाई सशस्त्र सङ्घर्षमा लाग्न बाध्य बनायो ।”

विसं २०५२ फागुन १ गते रोल्पा जिल्लाको साबिक दुबिडाँडा गाविस, सखी गाविस तथा हालको रुन्टीगढी गाउँपालिकास्थित होलेरी चौकीमाथि माओवादीले पहिलो पटक आक्रमण गर्‍यो । “त्यस कसुरमा सरकारले हामी तीनजना म, ओनसरी घर्तीमगर र कमला पुन मगरलाई राज्यविरुद्धको मुद्दा लगायो,” गीताले भन्नुभयो ।

सैन्य मोर्चाको यात्रा, जिम्मेवारी र सङ्घर्ष : गीताका अनुसार, त्यतिखेर रोल्पाका पाँच वटा र रुकुमका छ वटा जिल्लालाई विशेष जिल्ला बनाइएको थियो । २०६० सालमा ती विशेष जिल्लामा ‘जनसरकार’ को घोषणा गरियो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यो जनसरकारको सदस्यमा रहेर छ महिना काम गरेँ । त्योभन्दा अघि रोल्पा जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य भएर काम गरेँ । ती विशेष जिल्लालाई समेट्ने गरी ठुलो कार्यक्रम रोल्पा जिल्लाको थवाङमा भयो, जहाँ विशेष जिल्लाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै ‘कम्पनी भाइस कमान्डर’ को रूपमा २०६० सालमा सहभागी भएँ ।”

गीताको अनुभवमा लडाइँको अग्रमोर्चामा सहभागी हुन दलित महिलाले अर्को खालको सङ्घर्ष गर्नुपर्थ्यो । “युद्ध हारिन्छ भन्ने पूर्वाग्रहका कारण पुरुषलाई अघि सारिन्थ्यो । महिलालाई अगमोर्चामा ‘कासन’ गर्न रोक लगाइन्थ्यो । महिलाको आवाजले दुस्मनको मनोबल बढ्छ भन्ने भ्रम व्याप्त थियो ।”

आफ्नो यात्रा त्यहीँबाट जनमुक्ति सेनातर्फ मोडिएको र एकपछि अर्को सैन्य जिम्मेवारी थपिँदै गएको, सैन्य ब्युरोदेखि २०६१ सालमा बटालियन कमिसारमा रहेर काम गरेको गीताको भनाइ थियो । “त्यो बेला दलित समुदायबाट बटालियन कमिसारमा काम गर्ने दलित महिलामा म नै थिएँ,” उहाँले भन्नुभयो, “जति लडेँ ‘एसल्ट’ को अग्रमोर्चामा लडेँ । पार्टीले जिम्मेवारी बाँड्दा जात, समुदायभन्दा पनि इमानदारी र क्षमताको मूल्याङ्कन गर्थ्यो । जिम्मेवारी लिने र पूरा गर्ने मामिलामा दलित महिला साहसी, कर्मनिष्ठ र सक्रिय थिए । युद्धको अग्रमोर्चामा सधैँ अघि हुन्थे ।”

गीताको अनुभवमा लडाइँको अग्रमोर्चामा सहभागी हुन दलित महिलाले अर्को खालको सङ्घर्ष गर्नुपर्थ्यो । युद्ध हारिन्छ भन्ने पूर्वाग्रहका कारण पुरुषलाई अघि सारिन्थ्यो । महिलालाई सहभागी गराइए पनि उनीहरूको सङ्ख्या सीमित हुन्थ्यो । “महिलालाई अगमोर्चामा ‘कासन’ गर्न रोक लगाइन्थ्यो । महिलाको आवाजले दुस्मनको मनोबल बढ्छ भन्ने भ्रम व्याप्त थियो,” उहाँले भन्नुभयो ।

माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षको दौरान महिला भएका कारण भोग्नुपरेका क्षणको खुलासा गर्दै गर्दै गीताले यो पनि भन्नुभयो, “तैपनि दलित महिला अग्रमोर्चामा लड्न र कासन गर्न जिद्दी गर्थे । अग्रमोर्चाबाट वञ्चित गरिँदा दलित महिला रुन्थे । मुक्तिको कसम खाएर युद्धको आगोमा हाम्फालेका हामीलाई मृत्युदेखि डर थिएन, डर थियो केवल मुक्तिको मात्र ।”

पूर्णकालीन सैन्य मोर्चामा लाग्नुअघि २०५० देखि २०५३ सालसम्म गीताले अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारी रुकुमको कोषाध्यक्ष र नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा रोल्पाको उपाध्यक्ष भएर काम गर्नुभएको थियो । पदीय जिम्मेवारी बढ्ने क्रममा आफूले २०५३ देखि २०५६ सालसम्म नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय सदस्यदेखि कार्यालय सदस्यसम्म र २०५६ देखि २०६० सालसम्म पार्टीको मूलधारमा रहेर अग्रमोर्चाको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गाविस इन्चार्जदेखि एरिया इन्चार्जसम्म भएर काम गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

बन्दुक पड्काएर भ्रम चिर्दै अघि बढ्दा : गीताका अनुसार, २०५२ मङ्सिर १४ देखि १६ गतेसम्म शरद पुन मगरबाट तीनदिने सैन्य तालिम दिइएको थियो । तालिमको अन्तिम दिन, बिदाइ गर्ने क्रममा प्रशिक्षार्थीहरूलाई पालैपालो बन्दुक पड्काउन लगाइयो । “अरूले पड्काउन सकेनन् । हामी तीन जना महिला म, ओनसरी घर्तीमगर र तारा घर्तीमगरले बन्दुक पड्काउन सफल भयौंँ,” उहाँले भन्नुभयो, “माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षमा बन्दुक पड्काउने पहिलो महिलामा हामी तीनै जना थियौँ । महिलाले छोएको बन्दुक पड्किँदैन भन्ने समाजको भ्रम चिरेका थियौँ ।”

लडाइँको मैदानबाट आफ्नो क्षमता देखाएर दलित महिला सेक्सन कमान्डर, प्लाटुन कमान्डर, कम्पनी कमान्डर, बटालियन कमान्डर र बटालियन कमिसारसम्मको जिम्मेवारीमा पुगे ।

बन्दुक चलाउने तालिम लिएको तीन महिना पनि पूरा नहुँदै गीता वास्तविक युद्ध मैदानमा खटिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “युद्ध मैदानको लडाइँ यात्रा २०५२ साल फागुन १ गते रोल्पाको होलेरी चौकी आक्रमणबाट सुरु भयो । त्यो नै मेरो सैन्य लडाइँको पहिलो अभ्यास थियो । त्यसपछि क्रमशः दाङको घोराही सेना आक्रमण हुँदै, सल्यानको कपुरकोट, म्याग्दीको बेनी, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क, पाल्पाको तानसेन, बुटवल, रूपन्देहीको घोरा, रुकुमको पहिलो खारा र दोस्रो खारा आदि युद्ध मैदानको अग्रमोर्चामा रहेर लडेँ ।”

गीताका अनुसार, उहाँ सानातिना लडाइँमा सयौँ पटक सहभागी हुनुभयो तर उहाँलाई गोली लागेन । उहाँ सैनिकको गिरफ्तारीमा पनि पर्नु भएन । “त्यो ठुलै सफलता हो । बरु अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा भएको ‘माइनको धमाका’ ले घाइते भएँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

गीताको अनुभवमा सशस्त्र सङ्घर्षकालीन समयमा पार्टीको प्रत्येक मोर्चा र डिभिजनमा दलित महिलाको सहभागिता थियो । पार्टीका तीनै संरचना पार्टी, जनसेना र संयुक्त मोर्चामा दलित महिलाहरू थिए । लडाइँको मैदानबाट आफ्नो क्षमता देखाएर दलित महिला सेक्सन कमान्डर, प्लाटुन कमान्डर, कम्पनी कमान्डर, बटालियन कमान्डर र बटालियन कमिसारसम्मको जिम्मेवारीमा पुगे । दलित महिलाको सहादत नभएको कुनै युद्ध मैदान थिएन ।

माओवादी युद्धबन्दी तथा घाइते

माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षको अर्को एउटा जिउँदो इतिहास रच्न सफल नाम हो विनिता ओड (विन्दु) । सुदूरपश्चिम प्रदेश, बाजुरा जिल्ला साबिक गोत्री गाविस वडा नम्बर ८ महती, हालको जगन्नाथ गाउँपालिका वडा नम्बर ३ महतीकी विनिता सशस्त्र सङ्घर्षको समयमा कम्पनी भाइस कमान्डर हुनुहुन्थ्यो । उहाँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिवालय सदस्य तथा नेपाल दलित मुक्तिमोर्चा केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज पनि हुनुभयो । माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षको दौरान उहाँ युद्धबन्दी तथा घाइते हुनुभयो ।

विभेद, अन्याय र उत्पीडनविरुद्धको मुद्दा उठाउँदै माओवादी दलित बस्तीमा आइपुग्यो र दलित महिलालाई सङ्घर्षका लागि प्रशिक्षण दियो । दलित बस्ती माओवादी नेता–कार्यकर्ताको बसोबास र खानपानको थलो बन्यो ।

माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षको यात्रा र जिम्मेवारी : विनिताका अनुसार, माओवादी पार्टीमा आबद्ध भई भूमिगत हुँदासम्म राजनीति के हो भन्ने नबुझे पनि जातीय विभेद अन्याय हो र त्यसको विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने चेत उहाँमा थियो । विभेद, अन्याय र उत्पीडनविरुद्धको मुद्दा उठाउँदै माओवादी दलित बस्तीमा आइपुग्यो र दलित महिलालाई सङ्घर्षका लागि प्रशिक्षण दियो । दलित बस्ती माओवादी नेता–कार्यकर्ताको बसोबास र खानपानको थलो बन्यो ।

“त्यसपछि दलितमाथि राज्य पक्षको निगरानी, शङ्का, कुटपिट र हिंसा तीव्र भयो । गाउँमा दलित महिला र पुरुष असुरक्षित बने । यही राज्य दमनको परिणामले मेरो घरबाट सात जना सदस्य सशस्त्र सङ्घर्षमा भूमिगत भए,” विनिताले अतीतको पाना पल्टाउँदै भन्नुभयो, “माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षमा एक दलित परिवार कसरी विद्रोहतर्फ धकेलियो भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । यसले गर्दा २१ दिनको दुधेबच्चा बुबाको जिम्मा लगाएर छातीमा (दुध) मा रातो माटो घसेर युद्धमा लाग्न बाध्य भएँ म ।”

विनिता २०५५ सालमा १६ वर्षको हुँदादेखि सशस्त्र सङ्घर्षमा सक्रिय हुनुभएको थियो । २०५६ सालमा पार्टी सदस्यता लिएपछि उहाँले सांस्कृतिक त्रिवेणी कलाकार टिम, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र सञ्चार टोलीमा काम गर्नुभयो । २०५८ वैशाखमा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो ।

विनिताको सशस्त्र सङ्घर्षको यात्रा सहज भने भएन । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो सन्तान २०५७ साल असोज १६ गते जङ्गलमै जन्माएको हुँ । सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा गिरफ्तारीपछि भोगेका यातनाभन्दा पनि दुधेबालक छोड्नुपरेको पीडाले मन अझै पिरोलिन्छ ।”

आफूले २०५९ सालसम्म नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा, बाजुरा र कालिकोट संयुक्त जिल्ला कमिटी उपाध्यक्ष, पार्टीको एरिया कमिटी सदस्य (एसियम) र पछि दलित महिला भेरी–कर्णाली ब्युरोमा विभागीय जिम्मेवारी सम्हालेको विनिताको भनाइ थियो । त्यसपछि बाजुरा जिल्ला सचिवालय सदस्य र केन्द्रीय सदस्यको रूपमा निरन्तर काम गर्नुभयो । २०६० सालदेखि २०६१ सालसम्म सैन्य मोर्चामा प्लाटुन कमान्डरको जिम्मेवारी सम्हाल्दै कम्पनी भिसी र कार्यालय टिममा काम गर्नुभयो । २०६१ फागुनमा रोल्पाको तालवाङमा भएको नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको सम्मेलनपछि पनि उहाँ निरन्तर पार्टीमा सक्रिय रहनुभयो ।

‘महाभारतको जङ्गलमा बसेर रेडियोमा बोल्थ्यौँ’ – संगीता खड्का

विनिताको सशस्त्र सङ्घर्षको यात्रा सहज भने भएन । महिला भएकै कारण आइलागेका थुप्रै बाधाअवरोध, अप्ठ्याराहरूको सामना उहाँले गर्नुपर्‍यो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो सन्तान २०५७ साल असोज १६ गते जङ्गलमै जन्माएको हुँ । सशस्त्र सङ्घर्षका क्रममा गिरफ्तारीपछि भोगेका यातनाभन्दा पनि दुधेबालक छोड्नुपरेको पीडाले मन अझै पिरोलिन्छ ।”

गिरफ्तारी, युद्धबन्दी, विभेद र जेलबाट मुक्ति : विनिता २०६२ फागुन मसान्तको दिन नेपाली सेनाको गिरफ्तारीमा पर्नुभयो । बाजुरा जिल्लाको साबिक कोटिला गाविस वडा नम्बर १ छातीकोट, हालको बुढीनन्दा नगरपालिका वडा नम्बर ५ छातीकोटमा बाजुरा जिल्ला ज्वालागणबाट खटिएको सेनाबाट स्थानीय बासिन्दा डम्मर मल्लको घरमा बसेकै बेला उहाँ गिरफ्तारीमा पर्नुभएको थियो ।

गिरफ्तारीको त्यो दिनलाई सम्झँदै विनिताले भन्नुभयो, “नेपाली सेना म बसेको घरमा पुग्यो र चौतर्फी घेराबन्दी गरेर गिरफ्तार गर्‍यो । गिरफ्तारीको सुरुमै नेपाली सेनाले घरको माथिल्लो तलाबाट बारीमा काटिएको उखुको ठोसामै बुटले हानेर फ्याँक्यो ।” त्यसपछि आफू बेहोस भएको र होसमा आउँदा यौनाङ्गबाट रगत बगिरहेको, सैनिकहरूले बुटैबुटले हानेको, जङ्गलतर्फ लगेर बेहोस हुँदासम्म यौन शोषण गरेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।

“पुरुष सेनाको घेरामा म पूर्णरूपमा असहाय थिएँ । सेनाले आत्मसमर्पण गर्न भन्यो । गोली हान्ने धम्की दियो । तर, पत्रकार र मानव अधिकारकर्मीलाई जानकारी पुगेको कारण उनीहरूले गोली हान्न सकेनन्,” विनिताले भन्नुभयो, “तर, आत्मसमर्पणभन्दा मृत्यु नै स्वीकार्य थियो मलाई ।”

आफूलाई त्यसपछि बाजुरा जिल्लाको कोल्टीस्थित ज्वालागण ब्यारेकमा सेनाको सुरुङमा ११ दिन थुनिएको सम्झँदै विनिताले भन्नुभयो, “ती दिनहरू सिकारीको जालमा परेको सिकारझैँ प्रत्येक क्षण मृत्युको प्रतीक्षामा बिते ।” पछि सदरमुकाम मार्तडीको कोल्टी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लगेर तीन दिन प्रहरी हिरासतमा राखिएको र आत्मसमर्पण गर्नै दबाब दिइएको उहाँको भनाइ थियो । “त्यसपछि जिल्ला कारागार बाजुरामा एक वर्ष छ महिना बसेँ,” उहाँले भन्नुभयो, “जेलमा शारीरिक यातना त थिएन । मानसिक यातना थियो । गैरदलित कैदीले जातीय विभेद गर्दै पानी नछुने, हेप्ने व्यवहार गरिरहन्थे ।”

विनिताले भन्नुभयो, “जिल्ला कारागार बाजुरामा एक वर्ष छ महिना बसेँ, जेलमा शारीरिक यातना त थिएन । मानसिक यातना थियो । गैरदलित कैदीले जातीय विभेद गर्दै पानी नछुने, हेप्ने व्यवहार गरिरहन्थे ।”

नेपाल सरकार र माओवादीबिच शान्ति सम्झौता भएपछि तत्कालीन सरकारद्वारा जेलमुक्त गरिएका माओवादी कैदीबन्दीहरूमा विनिता पनि पर्नुभयो । जेलमुक्त भएर घर फर्किंदा नाति पालेर बसिरहेका बुबा विनिताकै चिन्ताले बितिसक्नुभएको थियो । बुबाकै साथमा आफूले आफ्नो २१ दिनको छोरा छोडेर पार्टीका काममा होमिएको सम्झना पनि उहाँले गर्नुभयो ।

माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष र दलित महिलाको विरासत

सशस्त्र सङ्घर्षमा दलित महिलाहरूले बलिदान र योगदान मात्र गरेनन्, इतिहासमा आफ्नो नाम पनि दर्ज गरे । सेनाको बन्दुक खोस्नेदेखि जेल ब्रेक गर्नेलगायतका गतिविधिमा दलित महिलहरूले ज्ञान, सिप र कलाको प्रयोग गरे । दलित महिलाको साहसी कदमको प्रशंसा सशस्त्र सङ्घर्ष अवधिभर वैचारिक आधार बन्यो, जसले चुलाचौकीमा सीमित महिलालाई सशस्त्र सङ्घर्षमा लाग्न प्रेरित गर्‍यो ।

गोरीकला विश्वकर्मा (मानुषी) लिखित कृति ‘स्मृतिका क्षणहरू : संस्मरण सङ्ग्रह’ मा अन्य प्रसङ्गसँगै २०५४ चैत २६ गते कालीकोटको बिथलडाँडामा माओवादी नेताको खोजी गर्ने क्रममा प्याउकला विकलाई प्रहरीले गोली हानी हत्या गरेपछि दलित महिलाहरू गोरीकला वि.क., मुना वि.क., मनसरा वि.क, बिजा वि.क, धनसरा वि.क.लगायत गाउँले प्रतिकारमा उत्रेका साहसिक घटनाबारे उल्लेख गरियो ।

महिलाले प्रतिकारको इतिहास रचेको सम्झनामा (भिडियोसहित)

उमा भुजेल (शिलु) को संस्मरण ‘बन्द पर्खालदेखि खुला आकाशसम्म (ऐतिहासिक गोरखा जेलब्रेक)’ मा २०५७ चैत १७ मा छ जना महिला रीता विक, उमा भुजेल, कमला नहर्की, एञ्जिला विक, सञ्जु अर्याल र मीना मरहठ्ठाले गरेको गोरखा जेल ब्रेकबारे विस्तारमा वर्णन गरियो । सशस्त्र सङ्घर्षकै इतिहासमा माओवादी महिलाले जेलभित्रैबाट सुरुङ खनेर जेल तोडेको समाचार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको थियो । जेल ब्रेकरहरूमा दुई दलित महिलाको सक्रिय सहभागिता थियो ।

जेल तोडेका महिलाः सोचेको जस्तो समानता र विकास हुन अझै बाँकी

माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षमा दलित महिलाको सहभागिताबारे हिसिला यमीको भनाइ थियो, “नेपाली समाजमा सबैभन्दा तेहेरो उत्पीडन दलित महिलामाथि थियो । त्यही कारण माओवादी पार्टीले दलित महिलालाई क्रान्तिको महत्त्वपूर्ण आधार मानेको थियो । अत्यधिक उत्पीडनले उनीहरू स्वाभाविक रूपमा प्रतिरोधमा उत्रने माओवादी विश्लेषण थियो । सशस्त्र सङ्घर्षमा दलित महिलाहरू अग्रमोर्चामा लड्नुका साथै उनीहरूको ज्ञान, सिप र कला प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरियो । बुलेट बोक्ने झोला सिलाउनेदेखि नाचगान र हतियार निर्माणसम्म उनीहरूको योगदान उल्लेखनीय रह्यो ।”

माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षको सुरुदेखि नै हिसिला आन्दोलनसँग जोडिनुभएको थियो । माओवादी पार्टीमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी उहाँले पछि माओवादी पार्टी परित्याग गर्नुभयो ।

राजनीतिज्ञ, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष रहेका डा. बाबुराम भट्टराईका अनुसार, समाजमा सबैभन्दा धेरै उत्पीडनमा दलित महिला थिए । माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षको प्रमुख स्रोत उत्पीडित समुदाय भएकोले पार्टीगत संरचनामा बढीभन्दा बढी दलित महिलालाई विभिन्न कमिटीमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने थियो । डा. बाबुरामले २०७३ सालमा तत्कालीन एनेकपा माओवादीबाट सम्बन्धविच्छेद गर्नुभयो ।

नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा तत्कालीन माओवादी ‘जनमुक्ति सेना, नेपाल’ का डिभिजन सह–कमान्डर दलजित वि.के. श्रीपाली (प्रशान्त) का अनुसार, माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षमा दलित समुदायको सहभागिता ४० प्रतिशत थियो । दलित महिलाको सङ्ख्या त्यसको आधा थियो । पार्टीका हरेक मोर्चामा दलित महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता थियो ।

“जिम्मेवारी दिने सवालमा कुनै पनि कमिटीमा दलित तथा दलित महिलालाई छुटाउनु हुँदैन भनेर भनिन्थ्यो । फेरि दिएको जिम्मेवारी इमानदार भएर पूरा गर्नेमध्येमा दलित महिलाहरूको नाम अगाडि आउँथ्यो । दलित महिलालाई प्रत्येक मार्चमा सक्रियताको आधारमा स्थान दिइन्थ्यो,” दलजितले बताउनुभयो ।

नेकपा माओवादीबाट गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य बनेकी दमयन्ती रुचाल र सशस्त्र सङ्घर्षको दौरान जनसम्बन्ध विस्तारकर्ताको राज्य कमिटी सदस्य रहेका हाल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द वि.के. को अनुभव पनि यस्तै रह्यो । दमयन्तीको अनुभवमा सशस्त्र सङ्घर्षको समयमा जातीय, लैङ्गिक, वर्गीय वा भौगोलिक विभेदको अनुभूति हुँदैनथ्यो, क्षमता र योगदानका आधारमा स्थान निर्धारण हुन्थ्यो ।

गोविन्दका अनुसार, त्यतिबेला धेरै उत्पीडित सीमान्तकृत समुदाय इमानदार हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्थ्यो । दलित समुदायका महिला र पुरुषले छिटो पार्टी सदस्यता पाउँथे । उहाँले भन्नुभयो, “उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदाय बढी इमान्दार हुन्छन् भन्ने विश्वास सशस्त्र सङ्घर्षका बेला गरिन्थ्यो । त्यही भएर पार्टी सदस्यता दिँदा ब्राहृमण र क्षेत्रीलाई छ महिनादेखि एकवर्षमा, आदिवासी जनजातिलाई दुईदेखि तीन महिनामा दिइन्थ्यो भने दलित समुदायका महिला र पुरुषलाई पन्ध्र दिनदेखि एक महिनाभित्रमा पार्टी सदस्यता दिइन्थ्यो । तर हिजो सशस्त्र सङ्घर्षको हरेक मोर्चामा भएका दलित महिला आज देख्न पाइएन ।”

सशस्त्र सङ्घर्षमा दलित महिलाहरू सहभागी मात्र भएनन्, ठुलो सङ्ख्याले सहादत पनि प्राप्त गरे । प्रकाशोन्मुख पुस्तक ‘जनयुद्धमा दलित : योगदान र उपलब्धिको इतिहास’ लेखकद्वय डा. बुद्धि नेपाली र घमर नेपालीमध्येका डा. बुद्धि नेपालीका अनुसार, सशस्त्र सङ्घर्षमा समग्र महिलाको सहभागिता ४० प्रतिशत थियो । त्यसमध्ये दलित महिलाको सहभागिता २५ प्रतिशत थियो । डा. बुद्धिका अनुसार, सशस्त्र सङ्घर्षमा २०५२ देखि २०६२ सालसम्म दलित समुदायका एक हजार पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिले सहादत प्राप्त गरे । त्यसमध्ये १५ देखि २० प्रतिशत दलित महिला थिए ।

पछिल्लो जनगणना ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ अनुसार, देशको कुल जनसङ्ख्याको १३ दलमलब ४ प्रतिशत दलित थियो । जनगणना २०६८ अनुसार, कुल जनसङ्ख्यामा दलितको हिस्सा १२ दशमलब ५ प्रतिशत थियो । जनगणना २०५८ मा यो हिस्सा ११ प्रतिशत थियो ।

सारभूत निष्कर्ष

उत्पीडित, शोषित, तिरस्कृत समुदायको पनि महिला भएकाले दलित महिलाहरू तहतहको विभेद भोग्न बाध्य थिए । मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भएपछि आफूहरूको अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षाका साथ २०४६ सालको जनआन्दोलनमा दलित समुदायको अघिल्लो पुस्ता होमिएकै थियो । प्रजातन्त्र आइसक्दा पनि दलित समुदायका महिलाहरू तहतहका विभेद, वञ्चना, शोषण, अन्याय आदिबाट पीडित नै रहे । दलित समुदायका किशोरीहरू यस्तो अवस्थाबाट जसरी पनि मुक्त हुन चाहन्थे । आफूहरूमाथि विभेद नहोस् र नारामा मात्र होइन, व्यवहारमै समानता होस् भन्ने चाहन्थे ।

सशस्त्र सङ्घर्षमा दलित महिलाहरूको सहभागिता, योगदान र बलिदान अविस्मरणीय रहे पनि शान्ति सम्झौतापछि उनीहरूले जे जति नेतृत्व र अवसर पाउनुपर्ने हो, त्यो त्यति सन्तोषजनक ढङ्गले प्राप्त हुन सकेन ।

दलित महिलामा किशोरी अवस्थादेखि नै माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षले सामाजिक तथा राजनीतिक चेतनाको जागरण गर्‍यो । दलित तथा उत्पीडित समुदायका महिलाको बलिदान, सङ्घर्ष र सहभागिताले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी देशमा गणतन्त्रको स्थापना गर्नमा सघायो । समानुपातिक समावेशिताको मुद्दालाई संवैधानिक र कानुनीरूपमा स्थापित गर्‍यो । राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन, राज्य संरचनामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐनको व्यवस्था आदि सकारात्मक काम हुन सके । दलित महिलालाई पीडितभन्दा पनि सचेत सङ्घर्षकर्ताको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण पनि स्थापित गर्‍यो ।

सशस्त्र सङ्घर्षमा दलित महिलाहरूको सहभागिता, योगदान र बलिदान अविस्मरणीय रहे पनि शान्ति सम्झौतापछि उनीहरूले जे जति नेतृत्व र अवसर पाउनुपर्ने हो, त्यो त्यति सन्तोषजनक ढङ्गले प्राप्त हुन सकेन । सामाजिक न्याय, समानता, अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि सबैतिर निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना गरियो । पार्टी र राज्यको संरचनामा जातीय, वर्गीय र लैैङ्गिगक असमानता समाप्त गर्नका लागि हुनुपर्ने पहल पनि भएन ।

द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने

शान्तिकालमा दलित समुदायका महिलालाई पुनः विभेद, अवमूल्यन र उपेक्षाको सिकार बनाउने काम भयो । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि दलित समुदायका महिलाले देखेको तहतहको विभेदबाट मुक्तिको सपना साकार हुन सकेन, अधुरै रह्यो । दलित महिलाको सङ्घर्ष गणतन्त्रकालका १० वर्षमा इतिहास मात्र होइन, वर्तमानको यथार्थ र भविष्यको चुनौती पनि बन्यो ।

तत्कालीन माओवादी नेताहरू क्रमश: डा.बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमी र दलजित विक श्रीपाईलीसँग कुराकानी गर्दै सन्धान फेलो/लेखक दिपा नेपाली।

‘माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षमा दलित महिलाको सहभागिता र योगदान’ शीर्षकको यो स्टोरी ‘द स्टोरी किचेन’ ले प्रदान गरेको ‘सन्धान फेलोसिप २०२५’ कार्यक्रम अन्तर्गत दिपा नेपालीले तयार गर्नुभएको हो ।

प्रकाशन मिति : २०८२ फागुन ७ गते, बिहिवार

सन्धान फेलोसिप २०२५ का थप स्टोरीहरू

Share this :