सावित्रा घिमिरे, कैलालीमा रहेको दलित महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँले विभिन्न सङ्घसंस्था तथा सञ्जालहरूमा बसेर पनि काम गरिसक्नुभएको छ । उहाँले सानैमा जातीय विभेदको नमिठो अनुभव भोग्नुभएको थियो । त्यसले उहाँको मनमा असमानता र जातीय विभेदविरुद्ध काम गर्नुपर्छ भन्ने भाव सानैमा जगायो । भाव जगायो मात्र होइन, उहाँ दलित समुदायका साथै त्यसभित्र पनि महिलाहरूको सशक्तीकरणका लागि काम गर्न लागिपर्नुभयो । उहाँले यस क्षेत्रमा काम गरेको पनि दुई दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । यसबिचमा उहाँ गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल (एनजिओ फेडरेसन अफ नेपाल) र दलित गैरसरकारी संस्थाको केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो । उहाँसँग महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल, मानवअधिकार निगरानी नेटवर्क, लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक सञ्जालमा रहेर अधिकारका लागि काम गरेको अनुभव पनि छ ।
सावित्राको यही अनुभवमा आधारित भएर हामीले कुराकानी गरेका छौँ । अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दाको उहाँको अनुभव, जातीय विभेदसँग जोडिएका उहाँका भोगाइ तथा विशेषगरी दलित महिलाहरूको सशक्तीकरण र परिवर्तन जस्ता विषयहरूमा कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, सावित्रा घिमिरेसँग ‘सन्धान’ का तर्फबाट लक्ष्मी बस्नेतले गर्नुभएको कुराकानीको सार :
अहिले मेरो पूरै समय सामाजिक काममै बित्छ । यसरी अधिकारका क्षेत्रमा काम गरेको २० वर्षभन्दा बढी भयो । २०–२५ वर्षअघि महिलाहरूको अवस्था, दलित समुदायको अवस्था, दलितभित्र पनि दलित महिलाको अवस्था अत्यन्त नाजुक थियो । उनीहरूको सार्वजनिक सहभागिता न्यून थियो । महिलामाथि हुने विभेदहरू धेरै थिए । जातीय छुवाछुतका घटनाहरू हुन्थे । यस्ता घटनाहरू अहिले त हुन्छन् भने त्यो बेला झन् धेरै हुन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो ।
कुनै छलफल, कार्यक्रममा महिलाहरू बोलाउन पर्यो भने खोजेर पनि भेट्न गाह्रो थियो । त्यसमा दलित महिला त खोजेर पनि भेटिँदैनथ्यो । तर, मैले काम गर्दै गएँ ।
महिलाहरूका लागि के गर्ने ? महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध काम गर्नुपर्छ, विभेदविरूद्ध काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो । आफैँले पनि समाजदेखि स्कुलसम्म विभेदपूर्ण व्यवहारहरू भोग्नुपरेको थियो । छोरा र छोरीबिच गरिने लैङ्गिक विभेद जस्ता विभिन्न ठाउँमा देखेका, भोगेका फरक व्यवहारविरुद्ध काम गर्नुपर्छ भन्ने महसुस हुन्थ्यो । जातीय छुवाछुत र विभेदका कैयौँ घटनाहरूबारे सुन्दा, देख्दा र आफैँले पनि भोग्दा विभेद किन भएको होला र यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने होला भन्ने मनमा लागिरहन्थ्यो ।
यत्तिकैमा २०५४ सालमा म एक संस्थाको सदस्य भएँ । दलित अधिकारको सवालमा काम गर्ने संस्था थियो त्यो । मेरो कामको सुरूआत त्यही संस्थामा आबद्ध भएपछि भएको हो । तर, मलाई त्योभन्दा अघिदेखि नै महिलाहरू बाहिर सार्वजनिक रूपमा किन कम छन् भन्ने लाग्थ्यो । कुनै पनि ठाउँमा महिला नहुँदा कसरी खोज्ने भन्ने हुन्थ्यो । कुनै छलफल, कार्यक्रममा महिलाहरू बोलाउन पर्यो भने खोजेर पनि भेट्न गाह्रो थियो । त्यसमा दलित महिला त खोजेर पनि भेटिँदैनथ्यो । तर, मैले काम गर्दै गएँ । पछि त्यो संस्थाको अध्यक्ष पनि भएँ । दलित अधिकारकै लागि काम गर्ने संस्था भए पनि दलित समुदायभित्रका पनि महिलामा केन्द्रित भएर काम हुँदैनथ्यो ।
दोहरो, तेहरो लडाइँ
हामी महिलाहरूले काम गर्दा दोहरो, तेहरो काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस मलाई त्यही बेलादेखि भएको हो । महिलालाई एक त घरभित्रको काम, त्यसपछि अधिकारकै लागि पनि दलितभित्रकै पुरूषसँग लड्नुपर्ने र अर्को अन्य जाति/समुदायसँग लड्नुपर्ने रहेछ भन्ने सिकाइ भयो । त्यही भएर त्यो संस्थामा अध्यक्ष भएको बेला निकै चुनौती आयो । विभिन्न तवरले महिलाको नेतृत्वलाई सफल हुन नदिने, सहयोग नगर्ने व्यक्तिहरूका कारण अप्ठ्यारोमा पनि परियो ।
त्यो बेलाको असहयोग सम्झिँदा दुःख लाग्थ्यो । तर, सँगसँगै आफैँ केही गर्छु भन्ने आत्मविश्वास थियो । अर्को सिकाइ पनि भयो, पुरुषहरूले लिड गरेको संस्थामा महिलाहरूका कुरा प्राथमिकतामा राखेर काम नहुने रहेछ ।
संस्थाको अध्यक्ष हुँदा पनि मैले पूर्ण सहयोग पाइनँ । त्यसकारण मेरो नेतृत्व नस्विकारेको तीतो अनुभव भयो । त्यो पनि म भन्न चाहन्छु । त्यो संस्थामा दाताहरूले दिने परियोजनाहरू पनि राम्रा थिए । संस्थामा पुरुषहरूको नेतृत्व र बाहुल्य थियो । म अध्यक्ष भएपछि मलाई अध्यक्षको हैसियतमा कुनै पनि काम गर्न नदिने, परियोजनाहरू नै सफल हुन नदिने ढङ्गका गतिविधिहरू भए । महिलाको नेतृत्व नस्विकार्ने सोचले मलाई असहयोग गरेको भन्ने महसुस मलाई अहिले पनि भइराख्छ । म दलित समुदायभित्र पनि दलित महिलाहरूका लागि, अझ पछाडि परेकाहरूका लागि काम गर्नुपर्छ भन्थेँ तर सबैको सोच नमिलेको जस्तो भयो । यद्यपि मेरो नेतृत्वको कार्यकालको काम कुनै पनि हिसाबले पुरुष नेतृत्व हुँदाभन्दा कम थिएन ।
त्यो बेलाको असहयोग सम्झिँदा दुःख लाग्थ्यो । तर, सँगसँगै आफैँ केही गर्छु भन्ने आत्मविश्वास थियो । अर्को सिकाइ पनि भयो, पुरुषहरूले लिड गरेको संस्थामा महिलाहरूका कुरा प्राथमिकतामा राखेर काम नहुने रहेछ ।
सरस्वती पूजा र विभेद
म आफैँले पनि सानैदेखि जातीय विभेद भोगेको छु । बाल्यकालका थुप्रै घटनाहरूको याद छ, जसले अहिले पनि मलाई दुःखी बनाउँछ । अहिलेसम्म पनि बिर्सिनै नसकेको एउटा घटना भन्छु । त्यो दिन सरस्वती पूजा थियो, पूजा हुन्थ्यो । हलुवाको प्रसाद बाँडिन्थ्यो । तर, त्यो प्रसाद बाँड्ने बेलामा हामी दलित समुदायका विद्यार्थीलाई छुट्टै बस्न भनिन्थ्यो । छुट्टै बस्नुपर्ने कुरा सरहरूले माइकबाटै भन्नुहुन्थ्यो । दलित समुदायका विद्यार्थी जतिको छुट्टै लाइन हुन्थ्यो । यो २०४०–४१ सालतिरको कुरो हो ।
संस्थाकै नेतृत्वमा पुग्दा संस्थाभित्रैबाट भएका असहयोगहरू । नेतृत्वमा पुरुष पनि भएको संस्थाले महिला केन्द्रित कार्यक्रम पनि नगर्ने र संस्थाकै अध्यक्षलाई समेत असहयोग भएपछि आफैँले अर्को संस्था दर्ता गर्ने सोचेँ ।
म स्याङ्जा जिल्लामा जन्मेको तर बुबाआमा कैलालीमा बसाइँ सर्नुभयो । त्यसैले मेरो पढाइ कैलालीमै भयो । म कक्षामा राम्रो पढ्ने विद्यार्थीमा पर्थें । त्यही भएर होला साथीहरूले ‘अर्को लाइनमा नजाऊ’ भनेर समाएर राख्थे । पढाइ राम्रो भएको भएरै होला, म नगए पनि मैले गाली चाहिँ खान्नथेँ । अरू भने जान्थे र छुट्टै लाइन बन्थ्यो । त्यो घटना मैले बिर्सिन सकेको छैन । त्यो भएर सरस्वती पूजा नआए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । अहिले पनि सरस्वती पूजा भन्नेबित्तिकै त्यही घटनाको याद आउँछ ।
अधिकारकर्मीलाई चुनौतीका चाङ
अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दा चुनौतीहरू धेरै आए, आउँछन् । अघि पनि भनेँ, संस्थाकै नेतृत्वमा पुग्दा संस्थाभित्रैबाट भएका असहयोगहरू । नेतृत्वमा पुरुष पनि भएको संस्थाले महिला केन्द्रित कार्यक्रम पनि नगर्ने र संस्थाकै अध्यक्षलाई समेत असहयोग भएपछि आफैँले अर्को संस्था दर्ता गर्ने सोचेँ । त्यही भएर ‘दलित महिला अधिकार मञ्च’ भनेर २०६४ सालमा दर्ता गरेँ । दलित समुदायका महिलाहरूसँग काम गर्ने उद्देश्य हो तर त्यो समयमा महिलाहरूलाई घरबाट बाहिर ल्याउनु, सङ्गठित गर्नु, समूहमा आबद्ध गर्नु धेरै ठुलो चुनौती थियो । घरमै बसिरहेका महिलाहरूलाई घरपरिवारलाई मनाएर बाहिर ल्याएर अधिकारको कुरा सिकाउनु अहिले जस्तो सजिलो थिएन । तर, काम गर्यौँ।
हामीले महिलाहरूको अधिकारका लागि, बालिका तथा किशोरीहरूको अधिकारका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने र सशक्तीकरण गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ । यसबिचमा हामीले काम गरेर धेरै महिलालाई समूहमा आबद्ध गरायौँ । २०७४ र २०७९ सालको स्थानीय तहको चुनावमा हामीले नै बनाएको महिला समूहमा आबद्ध धेरै महिलाहरूले चुनाव लड्नुभयो । वडाहरूमा ‘दलित महिला सदस्य’ पदमा निर्वाचित हुनुभयो । चुनावमा उठ्नुपर्छ भनेर हामीले उत्प्रेरित र सहयोग गरेका थियौँ । निर्वाचित भइसकेकालाई पनि उनीहरूको जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका तालिमहरू दियौँ । दलित महिला सदस्य भन्नेबित्तिकै बोल्न सक्दैनन्, कमजोर छन्, राजनीति नगरी जनप्रतिनिधि भएका हुन्, केही गरेनन्, भत्ता मात्रै खाए भन्ने खालका कुराहरू बाहिर आए वा आउँछन् । तर, उहाँहरू कुन अवस्थाबाट कसरी जनप्रतिनिधि हुनुभयो, वडा सदस्य भएर के के काम गर्नुभयो भन्ने कुराहरू बाहिर नै आएनन् ।
हामीले गरेको कामको परिवर्तन पनि देखिँदै गएको छ । मुख्य परिवर्तन भनेको देशभरिका सबै पालिकाका हरेक वडामा एक जना दलित महिला वडा सदस्य (जनप्रतिनिधि) हुनुलाई मैले मानेको छु । यो कानुनले नै सुनिश्चित गर्नु एकातिर उपलब्धि हो भने चुनावमै जितेर आउनु अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
अहिलेसम्म पनि दलित समुदायका महिलाहरूलाई जनप्रतिनिधि हुने ठाउँसम्म पुर्याउनु हाम्रा लागि चुनौती नै छ । कतिपय परिवारले घरबाहिर जान नदिने, तालिम, बैठकतिर जाँदा पनि ‘कहाँ गएको’ भनेर शङ्का गर्ने गरिन्छ । २०७४ मा निर्वाचित एक जना सक्रिय वडा सदस्यलाई त श्रीमान्ले कुटपिट गरिरहेको भनेर मलाई भन्न नै आएका थिए । यस्तो अवस्थामा रहेका महिलाहरूका परिवारलाई पनि बुझाउँदै हामीले काम गर्नुपर्छ । यो पक्कै पनि सजिलो काम होइन तर हामीले गर्दै आयौँ, गर्नेछौँ र गर्नु पनि पर्छ । महिलाहरू समूहमा लाग्नुपर्छ, नेतृत्वमा आउनुपर्छ, आफ्नो अधिकार लिनुपर्छ भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ ।
हुँदैछ परिवर्तन
हामीले गरेको कामको परिवर्तन पनि देखिँदै गएको छ । मुख्य परिवर्तन भनेको देशभरिका सबै पालिकाका हरेक वडामा एक जना दलित महिला वडा सदस्य (जनप्रतिनिधि) हुनुलाई मैले मानेको छु । यो कानुनले नै सुनिश्चित गर्नु एकातिर उपलब्धि हो भने चुनावमै जितेर आउनु अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । दलित समुदायका धेरै महिलाहरू विभिन्न पालिकाको उपप्रमुख हुनुभएको छ ।
अहिले दलित समुदायका महिलाहरूले राज्यका स्रोतहरू जस्तै बजेटहरूमा दाबी गर्न थाल्नुभएको छ । त्यसरी नै भैँसीपालन, बाख्रापालनका लागि समुदाय स्तरका बजेटहरूमा आफूहरूलाई राखियो कि राखिएन भनेर प्रश्न गर्न थाल्नुभएको छ । जातीय छुवाछुतविरूद्धका कुरामा पनि आवाजहरू उठाइरहनु भएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको कार्यसमितिमा दलित समुदायका महिलाहरू सदस्यदेखि सचिव, अध्यक्ष जस्तो कार्यकारी पदमा पनि पुग्नुभएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विभिन्न उपभोक्ता समिति, टोलहरूमा गठन हुने समूहहरूमा पनि दलित समुदायका महिलाहरू बस्न थाल्नुभएको छ । समूह, संस्था बनाउन थाल्नुभएको छ । उहाँहरूले पनि दलित समुदायको पनि सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने महसुस गर्न थाल्नुभएको छ । यी पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुन् ।
अहिले दलित समुदायका महिलाहरूले राज्यका स्रोतहरू जस्तै बजेटहरूमा दाबी गर्न थाल्नुभएको छ । त्यसरी नै भैँसीपालन, बाख्रापालनका लागि समुदाय स्तरका बजेटहरूमा आफूहरूलाई राखियो कि राखिएन भनेर प्रश्न गर्न थाल्नुभएको छ । जातीय छुवाछुतविरूद्धका कुरामा पनि आवाजहरू उठाइरहनु भएको छ ।
श्रीमान्काे सहयोग, घरायसी काममा सहकार्य भएन भने त आफू बाहिर निस्किए पनि दिमागमा तनाव र डर हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा बाहिर काम गर्नै सकिँदैन । धेरै पहिला चाहिँ श्रीमान्लाई सोध्ने गर्थें । फलानो ठाउँमा जानु छ, जाउँ कि नजाउँ भन्थेँ । उहाँले जाउ भन्नुहुन्थ्यो । अचेल त सोध्नुभन्दा पनि ‘मेरो त्यहाँ जानु छ’ भन्यो, हिँड्यो ।
धारा पँधेरामा छुवाछुत गर्नेहरूमा महिलाहरू नै हुनुहुन्छ धेरै । त्यस्तो घटनामा पनि हाम्रा महिलाहरूले घटनाको बारेमा बुझेर त्यसको टुङ्गो लगाउनुहुन्छ । समुदायमा भएका विभिन्न खालका घटनाहरूमा पनि के भएको हो भनेर अगाडि आएर बुझ्ने र त्यसलाई के गर्नुपर्ने हो भनेर बोल्नुहुन्छ ।
पारिवारिक सहयोग
मेरै कुरा गर्दा पारिवारिक सहयोग भएर नै म यहाँसम्म आइपुगेको हुँ । घर छोडेर बैठक, तालिमहरूमा गइरहनुपर्थ्यो । त्यस्तो बेलामा घरको व्यवस्थापन गर्ने श्रीमान्ले नै हो । तीन छोरी छन् । बच्चा सानो हुँदा पनि म बाहिर हिँड्थे, हेरविचार गर्ने श्रीमान्ले नै हो । त्यही भएर अहिले पनि बच्चाहरू ड्याडीसँग बढी नजिक छन् ।
घरको काम श्रीमती वा घरकी बुहारीको जिम्मा होइन भन्ने परिवारले बुझ्नुपर्छ । श्रीमती–श्रीमान्ले एकअर्काको कामको सम्मान गर्ने र घरभित्रको काम, बच्चाहरू हुर्काउने, पढाउने, लेखाउने काम पनि दुवैले गर्नुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ ।
पारिवारिक व्यवस्थापनसँगै मलाई त आर्थिक सहयोग पनि श्रीमान्बाटै भयो । उहाँको व्यापार–व्यवसाय छ । उहाँको पूर्ण सहयोगले नै बाहिरको सामाजिक कामलाई निरन्तर रूपमा राम्रोसँग अगाडि बढाइरहेको छु । घरमै हुँदा पनि हामी मिलेर नै घरायसी काम गर्छौं । मलाई लाग्छ, श्रीमान्काे सहयोग भयो भने महिलाहरू बाहिर पनि सफल हुन्छन् र घर पनि राम्रो हुन्छ । श्रीमान्काे सहयोग, घरायसी काममा सहकार्य भएन भने त आफू बाहिर निस्किए पनि दिमागमा तनाव र डर हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा बाहिर काम गर्नै सकिँदैन । धेरै पहिला चाहिँ श्रीमान्लाई सोध्ने गर्थें । फलानो ठाउँमा जानु छ, जाउँ कि नजाउँ भन्थेँ । उहाँले जाउ भन्नुहुन्थ्यो । अचेल त सोध्नुभन्दा पनि ‘मेरो त्यहाँ जानु छ’ भन्यो, हिँड्यो ।
सबैलाई मेरो विचार चाहिँ कामको लागि बाहिर गएको हो भन्ने श्रीमान् र परिवारका सदस्यहरूले बुझेर घरको काम हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । घरको काम श्रीमती वा घरकी बुहारीको जिम्मा होइन भन्ने परिवारले बुझ्नुपर्छ । श्रीमती–श्रीमान्ले एकअर्काको कामको सम्मान गर्ने र घरभित्रको काम, बच्चाहरू हुर्काउने, पढाउने, लेखाउने काम पनि दुवैले गर्नुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ । एकले अर्काको भावना बुझ्ने र काममा सम्मान र सहयोग गर्ने गर्नुपर्छ ।
‘विकास’ को परिभाषा
मेरो अहिलेसम्मको अनुभवबाट भन्नुपर्दा दलित, दलितभित्रका पनि महिलालाई अगाडि बढाउन सबैभन्दा पहिला राज्य, सरकार चलाउने ठाउँमा बस्नेहरूले ‘विकास’ को बारेमा अहिलेसम्मको बुझाइमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । नेतृत्वमा बस्नेले विकासको बुझाइ र परिभाषालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ । अहिलेसम्मको अवधारणामा सडक बन्नु, पानीको धारा, बिजुली बत्तीको व्यवस्था गर्नु आदिलाई मात्रै विकास मानियो । अब चाहिँ मानिसको सोचमा परिवर्तन ल्याउनु र आउनुलाई पनि विकासभित्रै राख्नुपर्छ र मानवीय विकासतिर ध्यान दिनुपर्छ ।
सबैले पढाइमा डिग्री/पिएच्डी गरेका होलान् तर त्यो घरमा महिलामाथि विभेद भइरहेको हुनसक्छ । छोरा र छोरीमा अथवा छोरा र बुहारी अथवा छोरी र बुहारीमा फरक व्यवहार गरिएको हुनसक्छ । त्यो परिवारले जातीय छुवाछुत गर्न सक्छ ।
मानवीय विकासका लागि निश्चित प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउन नीति नै बनाउनुपर्छ । अनि मात्र भौतिक विकाससँगै समाजको पनि विकास हुन्छ । नीति बनाइसकेपछि लक्षित वर्गका लागि बजेट छुट्टिन्छ । त्यो बजेटले लक्षित वर्गको सशक्तीकरण गर्नुपर्यो । आममानिसको सोचमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन खर्च गर्नुपर्यो । जबसम्म मानिसको सोचमा विकास हुँदैन, तबसम्म हामीले खोजेको विकास र परिवर्तन हुँदैन भन्ने देखिइसक्यो ।
पहिले सङ्घीय सरकारले निश्चित प्रतिशत लक्षित वर्ग बजेट छुट्ट्याउने गरेको थियो । प्रदेश र पालिका भइसकेपछि आवश्यकता अनुसार लक्षित वर्ग बजेट छुट्ट्याउने भनेर सङ्घीय सरकारले पहिलेको व्यवस्था हटायो तर अहिले प्रदेश र पालिकाहरूले त्यसरी निश्चित प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउने व्यवस्था नगर्दा महिलालगायत दलित, सीमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता भएकालगायतको सशक्तीकरण झन् पछाडि धकेलिँदैछ । त्यसैले मुख्यतः स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू ‘सेन्सेटिभ’ हुनुपर्छ । त्यसपछि माननीयज्यूहरूले पनि यो कुरामा ध्यान दिनुपर्यो ।
जबसम्म मानिसको मानसिक विकास हुँदैन, तबसम्म त्यहाँ भौतिक विकास मात्रैको विकासलाई विकास मान्न मिल्दैन । जस्तै घर अगाडिसम्म सडक, घरभित्र गाडी होला । सबैले पढाइमा डिग्री÷पिएच्डी गरेका होलान् तर त्यो घरमा महिलामाथि विभेद भइरहेको हुनसक्छ । छोरा र छोरीमा अथवा छोरा र बुहारी अथवा छोरी र बुहारीमा फरक व्यवहार गरिएको हुनसक्छ । त्यो परिवारले जातीय छुवाछुत गर्न सक्छ ।
अर्को कुरा, विशेष अवस्थामा वा आरक्षण कोटाबाट नेतृत्वमा पुगेकाहरूलाई पनि क्षमता अभिवृद्धिका लागि तीनै तहका सरकारले नीतिगत र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा हरेक वडामा एकजना दलित महिलालाई वडा सदस्यमा निर्वाचित गराएर मात्रै भएन, उनीहरूलाई राम्रोसँग काम गर्नसक्ने अवस्थामा पुर्याउन पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । अनि मात्रै वास्तविक विकास हुन्छ ।
याे पनि पढ्नुहाेला
- राजनीतिक आन्दोलनले बिर्सिएको एउटा नामः मिठाईदेबी विश्वकर्मा
- समानताको खोजीमा सङ्घर्षरत दलित महिलाहरू
- परिवर्तनका लागि सचेत र सक्रिय दलित महिला
- केही भएन महिनावारी नबार्दा (भिडियो सहित)
- पशुपति मन्दिर प्रवेशको आन्दोलनमा जाँदा पक्रेर दिनभरि गाडीमै राख्यो (भिडियो सहित)
सन्धान, प्रकाशन मिति २०८० साउन ३ गते बुधवार
