नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) की नेता रेखा शर्मा २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा दाङ क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित हुनुभएको छ । २०२६ असोज ९ गते जन्मेकी शर्माले २०४२ सालमा राजनीति सुरु गर्नुभएको हो । उहाँ २०७० सालमा गठन भएको संविधान सभाको सदस्य हुनुभयो । २०७२ कात्तिकदेखि २०७३ कात्तिकसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्नुभयो । २०७४ सालमा गठित संसद्मा उहाँले आमाको नाममा नागरिकताको पक्षमा तथा महिला अधिकार प्राप्तिका लागि स्पष्ट र सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुभयो ।
नेकपा माओवादीको स्थायी समिति सदस्य शर्माले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेललाई पराजित गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नुभएको हो । यस पटकको निर्वाचनमा नेकपा माओवादीबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित १८ जनामध्ये महिला उहाँ मात्र हुनुहुन्छ । रेखा शर्मासँग उहाँको चुनावी अनुभव, नेपालको राजनीति र राजनीतिक दलभित्र महिलाहरूको अवस्थालगायत विषयमा ‘सन्धान’ का लागि सुजाता ढुङ्गानाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
समानुपातिक प्रणालीबाट दुई पटक सांसद हुनुभयो । यस पटक किन प्रत्यक्षतर्फ जानुभयो ? आफू तेस्रो पटक सांसद हुन किन जरूरी ठान्नुभयो ?
समानुपातिक समावेशी भनेको एउटा स्थिति हो । उक्त स्थितिबाट माथि उठेपछि महिलाहरूले पनि प्रत्यक्ष चुनाव लड्नुपर्छ, चुनावमा जाने गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पहिलेदेखिको मान्यता हो । प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने भनेको एउटा हिम्मत पनि हो । अहिले त हाम्रो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन पुरुषका लागि र समानुपातिक महिलाका लागि भने जस्तो बन्न पुगेको छ । वास्तवमा त्यसो होइन । हाम्रो संविधानको मर्म पनि त्यो होइन । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला जानुपर्छ भन्ने विषयलाई हामीले पार्टीभित्र उठाइरहेकै थियौँ । २०७९ साल साउन संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पनि दर्ता गरेका थियौँ । मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि एक पटक जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ, जनताको माझमा जानुपर्छ भन्ने माग पार्टीभित्र गरेकी थिएँ । त्यसै अनुसार म जनतामा गएर अनुमोदित भएर आएकी हुँ ।
यस पटकको निर्वाचनमा ‘नो नट अगेन’ अभियान पनि चल्यो । तपाईंले चाहिँ यो अभियानसँग सम्बन्धित प्रश्न कत्तिको झेल्नु पर्यो ?
मैले यो प्रश्न झेल्दै झेलिनँ । म समानुपातिकमै जान्छु भन्ने भएको भए पक्कै यो प्रश्न उठ्थ्यो होला तर प्रत्यक्ष लड्छु भन्दा कसैले प्रश्न उठाएनन् । अझ मैले उठ्ने भनेको क्षेत्रबाट पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले आफू नउठ्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि मलाई झन् सहज भयो ।
टिकट पाउनका लागि पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्नु परेन ?
मैले टिकट पाउनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि पार्टीभित्र सङ्घर्ष गरेर आएका महिलाले टिकट पाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा पहिलेदेखि नै थियो । मैले म अब समानुपातिकमा जान्नँ, जाने भए प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्छु भनेर पार्टीसँग भनेँ । तेस्रो पटक समानुपातिक जान्नँ भन्ने मेरो पहिलादेखिकै अडान थियो । प्रत्यक्ष चुनाव लड्न खोज्नुका चाहिँ कारणहरू छन् । एक त मैले चुनाव लडेँ भनेँ अरू महिलाहरूले पनि प्रत्यक्षमा लड्ने आँट गर्छन् भन्ने हो । अर्को, मैले जितेपछि महिलाहरूले टिकट पाए भने जित्छन् भन्ने प्रमाणित पनि भयो भन्ने लाग्छ । व्यक्तिगत रूपमा मैले टिकट पाउनुपर्छ भनेर सङ्घर्ष गर्नु नपरे पनि दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, हामीले सोचे जति महिलाले प्रत्यक्षमा टिकट पाएनन् । पाएकाको पनि सबैको जित सुनिश्चित हुन्छ भन्ने हुँदैन । तर पनि मेरो लडाइँ भनेको नेतृत्वमा महिलाहरू हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।
तपाईंको पार्टीको यस पटकको चुनावी एजेन्डा नै ‘अवस्था परिवर्तन’ भन्ने थियो । तपाईं चुनावका लागि गाउँघर पुग्दा महिलाको अवस्था परिवर्तन भएको कत्तिको पाउनुभयो ?
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपछि अवस्था परिवर्तन गर्ने हो । राजतन्त्र ढालेर अहिले गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक व्यवस्थामा आइपुग्दा महिलाले आफ्नो कुरा बोल्न सक्ने, भन्न सक्ने अवस्था आएको छ । हामीले जनयुद्धमार्फत सङ्घीयता र समावेशिताका मुद्दा ल्यायौँ । त्यही भएर अहिले मतदाताहरू उम्मेदवारसँग शिर ठाडो पारेर, औँंला ठड्याएर प्रश्न गर्न सक्ने भएका छन् । आफ्नो समुदायको कुरा राख्न सक्ने अवस्थामा महिलाहरू पुगेको गाउँघर कुना कन्दरासम्म पुग्दा मैले देखेँ, भेटेँ । यो अवस्था हिजोको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको परिणाम हो । हामीले लिपिबद्ध गरेको संविधानको समावेशी व्यवस्थाले गर्दा भएको हो । तर, आर्थिक अवस्था समग्र बदल्ने भन्ने कुराले चाहिँ महिलालाई अझ पछाडि नै पारेको छ । समृद्धिका कार्यक्रम व्यवस्थित ढङ्गले हुनसकेको छैन । राजनीतिक व्यवस्था बदलिए पनि नागरिकको अवस्था बदलिएको छैन । समाजवाद भनेका छौँ तर त्यसको मूर्त खालको दिशानिर्देशको आवश्यकता छ । राजनीतिक ढङ्गले जुन चेतना बढेको छ, त्यसैगरी आर्थिक र सामाजिक चेतना बढ्न जरूरी छ । त्यसका लागि राम्रा कार्यक्रमहरू चाहिन्छ ।
कतिपय मिडियाले तपाईंका प्रतिस्पर्धी शंकर पोखरेललाई बलियो उम्मेदवार (हेभीवेट) र तपाईंलाई अलि कमजोर रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए नि १ तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
हो, काठमाडौँका धेरै मिडियाले मलाई ‘हेभीवेट’ को प्रतिस्पर्धी भने । यो मिडियाकर्मीहरूको सामाजिक चेतनाको कुरा हो । व्यक्तिको पदीय हैसियतलाई मात्रै ‘हेभीवेट’ मान्ने परम्परागत सोच हो । मेरो लागि ‘हेभीवेट’ को आफ्नै परिभाषा थियो र अहिले पनि छ । लिङ्गका आधारमा, जन्मका आधारमा वा कुनै पदमा पुगेकै कारण कुनै आधारमा ‘हेभीवेट’ मान्नेभन्दा पनि उसले खेलेको भूमिका, उसको योगदान, संविधान निर्माणमा गरेको भूमिका, कानुन निर्माणमा गरेको भूमिका जस्ता आधारमा ‘हेभीवेट’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
मैले राजनीतिक र समाज परिवर्तनका लागि गरेको योगदान अरू कुनै नेताको भन्दा कम थिएन र छैन पनि । मिडियाले मलाई ‘लाइटवेट’ भने पनि भनून् भन्ठानेँ । मिडियाले प्रयोग गर्ने शब्दको कुरा एउटा भयो । मेरो कुरा गर्ने हो भने मैले पनि मेरो प्रतिस्पर्धीलाई कम ठानेकी भने होइन, उहाँ निकै बलियो प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ भन्ने नै ठानेकी थिएँँ । त्यही भएर निर्वाचनको तयारीमा पार्टी पङ्क्ति र पूरै गठबन्धनले कठोर मेहनत र परिश्रम गर्यौँ । मलाई लाग्छ, जिन्दगीमा मैले पहिलो पटक त्यति धेरै मेहनत गरेकी थिएँ, त्यति धेरै परिश्रम गरेकी थिएँ । हामीले एकदमै धेरै भेटघाट, छलफल, एजेन्डामा छलफल, धेरैभन्दा धेरै मतदाताहरूसँग भेटघाट गर्यौँ। चुनावको बेलामा हामी ३–४ घण्टाभन्दा बढी सुतेनौँ । त्यो चानचुने मेहनत थिएन । त्यो नै मेरो जितको पहिलो आधार बन्यो । दोस्रो आधार गठबन्धनको मत रह्यो ।
मैले विगतमा गरेको काम, महिला अधिकारका क्षेत्रमा निर्वाह गरेको भूमिका, मेरो आनीबानीले पनि होला धेरै महिलाहरूको सहानुभूति र मप्रतिको भरोसा र उत्साहका कारणले पनि मैले जित निकालेँ भन्ने लाग्छ । त्यो पनि हाम्रो मुख्य आधार थियो भन्ने लाग्छ । तर, फेरि पनि भन्छु– हाम्रो जितको पहिलो आधार भनेको धेरैभन्दा धेरै मान्छेसँगको भेटघाट र छलफल नै थियो । मेरो मेहनत नै थियो ।
शारीरिक र मानसिक परिश्रमको कुरा त गरिहाल्नुभयो । आर्थिक रूपमा चुनाव कस्तो रह्यो ?
मैलेचाहिँ कम खर्चमा पनि चुनाव जितिँदो रहेछ भन्ने अनुभव गरेकी छु । चुनावमा खर्च कम गर्नलाई असाध्यै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ । दुःख गर्नुपर्दो रहेछ । त्यो दुःख गर्न म तयार भएँ, गरेँ । हामीले पैसा होइन, मेहनतबाट प्रतिफल पाउन सक्यौँ । त्यति गर्दा पनि हाम्रो झन्डै २७ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । निर्वाचन खर्च विवरण मैले निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको पनि छु । मलाई लाग्छ, अहिलेको निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्छ ।
सरकारमा महिला सहभागिता निकै कम हुने गरेको छ । अहिलेकै गठनबन्धनको सरकार बन्यो भने महिला सहभागिता बढी गराउन तपाईंको पहल के हुन्छ ?
समावेशी मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था त संविधानमै छ । तसर्थ दलका नेताहरूले त्यो प्रावधान भुल्नुहुन्न भन्ने हो । अहिलेको क्याबिनेटमा हेर्ने हो भने हाम्रो पार्टीबाट त करिब ५० प्रतिशत महिला छन् । अब सरकार गठन प्रक्रियासँगै यो विषय उठाउँछौँ ।
संसद्मा अबको पाँच वर्ष तपाईंको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । अहिले पनि निर्वाचन कानुन महिलामैत्री छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला यति हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था अझै कानुनमा छैन । त्यसैले निर्वाचन कानुनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । अरू धेरै क्षेत्रमा बनेका कानुन र अब बन्ने कानुनहरूलाई पनि महिलामैत्री बनाउनुपर्ने छ । यो कुरा मैले विगतदेखि पनि उठाउँदै आएकी हुँ, यस पटक पनि उठाउँछु ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई महिलाको आँखाले हेर्नेछु । यो कुरा मलाई हिजोको अनुभवले पनि दिएको छ । त्यस्तै, महिलाहरूको आत्मनिभर्रताको कुरा बजेटका कार्यक्रममा जसरी आइरहेको छ, त्यसलाई ठोस र मूर्तरूप दिने गरी ल्याउन सरकारलाई घचघच्याउने छु । समग्रमा भन्दा महिलाको अवस्था परिवर्तन गर्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु । महिलाको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन नआई आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र नभई महिलाले राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पनि गाह्रो हुँदो रहेछ । त्यो भएर मैले अबको पाँच वर्ष महिलाको आर्थिक आत्मनिर्भरताका विषयमा अलि बढी जोड दिनेछु ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
- घोषणापत्रमा महिला, सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवाल
- पालिका प्रमुखमा करिब साढे तीन प्रतिशत महिला निर्वाचित
- सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा यौनहिंसामा परेका महिलाहरुको न्यायका लागि विशेष युनिट चाहिन्छ (भिडियो सहित)
- सशस्त्र द्वन्द्वकालका १० वर्ष : महिलामाथि भएका यौनहिंसा र बलात्कारका विविध स्वरूप
- द्वन्द्वकालका यौनहिंसा पीडितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने पीडितमैत्री आयोग हुनुपर्छ –डा. माधवी भट्ट (भिडियो सहित)
- महिलावादी आन्दोलनले यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको मुद्दा उठाएको भनेको ‘टोकनिज्म’ मै सीमित छ । –गौरी नेपाली
- ‘निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन’ महिलामैत्री बनाउन अधिकारकर्मीहरुको माग (भिडियोसहित)
- महिलामाथिको हिंसा ‘शक्तिसम्बन्ध’ मा आधारित छ (भिडियोसहित) –सबिन श्रेष्ठ, अधिवक्ता
सन्धान, प्रकाशन मिति २०७९ पुस १३ गते बुधवार
