सरकारले ल्याउन लागेको ‘निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ लाई महिलामैत्री बनाउन अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाहरूले माग गरेका छन् ।
आज (आइतबार) निर्वाचन आयोगलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अधिकारकर्मी महिलाहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । राजनीतिक दलका सबै संरचनामा र प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कम्तीमा एक तिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न लागि ज्ञापनपत्र बुझाइएको अधिकारकर्मी रीता साहले जानकारी दिनुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा गरिएको अपिल
(क) प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र र तहमा एक तिहाइ निर्वाचन क्षेत्रमा (महिला निर्वाचित गराउनका लागि) महिला निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरी महिला महिलाबिच प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै एक तिहाइ महिला अनिवार्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने । उदाहरणका लागि २ देखि ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा कम्तीमा एक सिट, ५ देखि ७ निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा कम्तीमा दुई सिट र ८ देखि १० वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा तीन सिट महिलाका लागि आरक्षित गरिनुपर्ने छ । यो व्यवस्था चक्रीय प्रणालीअनुसार लागु गर्नुपर्ने ।
(ख) नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूका पदाधिकारी तहलगायत सम्पूर्ण संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा एक तिहाइ सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना विधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
(ग) निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलहरूको दर्ता, अद्यावधिक र खारेजीको पूर्ण अधिकारप्राप्त संवैधानिक निकाय भएकाले यसले संविधानको मर्मअनुसार समावेशी सिद्धान्तको अभ्यास दलहरूमा भए नभएको अनुगमन गरी सोको कानुनी रूपमा नै बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
यस विधेयकका विभिन्न प्रावधानहरूको सुधार गर्न माग गर्ने संस्थाहरूमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, बियोन्ड बेइजिङ कमिटी, महिला सुरक्षा दबाब समूह, एट्विन, नेपाल एसडिजी फोरम, संकल्प, दलित महिला संघ (फेडो), जागरण नेपाल, ओरेक, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च, नेपाल अपाङ्ग महिला संघ, महिला गैरसरकारी संस्था महासंघ, पर्पल फाउन्डेसन, व्यावसायिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र आदि रहेका छन् ।
आजको भेटमा आयोगका पाँचैजना पदाधिकारीहरु रहनुभएको थियो । त्यसक्रममा बियोण्ड बेइजिङ कमिटीकी अध्यक्ष सुशीला श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको थियो भने अरु चारजना पदाधिकारीहरुलाई पनि अरु अधिकारकर्मीहरुले ज्ञापनपत्र दिएका हुन् । भेटमा वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक, पार्वती सुनाम, कमला विश्वकर्मा, नानीमाया थापा, रीता साह, सीता घिमिरे लगायत सहभागी हुनुभएको थियो ।
संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसारको कानुन बनाउन आफूहरुको पहल रहने प्रमुख आयुक्तलगायत चारै जना आयुक्तहरुले प्रतिबद्धता जनाएको भेटमा सहभागी अधिकारीकर्मी साहले जानकारी दिनुभयो ।
यसै विषयमा निर्वाचन आयोग जानुअघि अधिकारकर्मी साहसँग ‘सन्धान’ का तर्फबाट भिडियो कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, विधेयकका राम्रा र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा साहको विचार :
सन्धान, प्रकाशन मिति २०७९ साउन ८ गते आइतवार
