सन् २०१४ मा भएको एउटा ‘सुन्दरी प्रतियोगिता’ की उपविजेताले आफूमाथि आठ वर्षअघि भएको यौनहिंसाको जघन्य घटना यही जेठ ४ गते सार्वजनिक गरिन् । सामाजिक सञ्जाल टिकटक भिडियोमार्फत घटना सार्वजनिक गर्दैगर्दा उजुरीका लागि नेपालको कानुनमा तोकिएको हदम्यादका कारण आफूले न्याय नपाउने आशङ्का गर्दै उनी मर्माहत हुन पुगिन् । यौनहिंसा र बलात्कारविरुद्धको नेपाली कानुन पनि पीडितमैत्री नभएको हुनाले प्रश्नको घेरामा तानियो ।
वर्षौंदेखि लुकेर र व्यक्तिहरूमै गुम्सिएर रहेका यौन अपराधका घटनाहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी छ । फरक घटनाका आरोपी फरक हुनु स्वाभाविक हो । यहाँ त एउटै आरोपीविरुद्ध पनि एकभन्दा बढी घटनामा संलग्न भएका उजुरीहरू प्रहरीमा पर्न थालेका छन् । यसको अर्थ के हो ? हदम्यादका कारण उत्पन्न दण्डहीनता र पीडकलाई सदाबहार उन्मुक्ति । यसैले पनि बलात्कार (जबरजस्ती करणी) मा उजुरी गर्नको लागि तोकिएको एक वर्षे हदम्याद अव्यावहारिक ठानिएको छ । त्यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी यौनहिंसा तथा बलात्कारका मुद्दामा तोकिएको हदम्याद हटाउनुपर्ने आवाज अहिले सडकदेखि सदनसम्मै उठिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ, ‘सन्धान’ ले ‘यौनहिंसा र बलात्कारका घटनामा किन हदम्याद हुनु हुँदैन ?’ भनेर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सोधेर तयार पारेको ‘सामूहिक आवाज’ :
आशा विक, प्रतिनिधिसभा सदस्य, संघीय संसद
अहिले बलात्कार र यौनहिंसाका घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् । यस्ता घटनामा पीडक वा पीडकसँग जोडिएका मान्छे पहुँचवाला र शक्तिशाली हुन्छन् । घटनाका कारण पीडित भने शारीरिक, मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएका हुन्छन् र तत्कालै बोल्न सक्दैनन् । बालिकाहरूले त अझ आफूमाथि भएको हिंसा र कानुनी कुरा बुझ्न पनि सक्दैनन्।
यो कुरा बालिका/किशोरीको हकमा मात्रै होइन, जागिर खानेहरूको सवालमा पनि देखिएको छ । खासगरी प्राइभेट अफिसमा जागिर खानेहरूले आफूमाथि हिंसा भयो भनेर तत्कालै हाकिमविरुद्ध उजुरी गरिहाल्ने अवस्थामा नहुन सक्छन् । पेट पाल्नकै लागि जागिर छोडिहाल्न नसक्ने बाध्यात्मक अवस्था हुनसक्छ । यस्ता विभिन्न अवस्थाका कारण यौनहिंसाका घटना र घटनाका पीडितहरू लुकिरहेका हुन्छन् । पीडक भने हदम्याद गुजार्न लुकिछिपी बसेको हुन्छ र सजाय नपाएपछि फेरि अर्को घटनातिर लाग्छ ।
जहिले पनि उजुरी गर्न पाउने प्रावधान भयो भने त पीडितले आफ्नो पीडा कुनै पनि बेला भन्न सक्छिन् । आत्मबल बलियो बनाएर पनि न्यायका लागि आवाज उठाउन सक्छिन् । त्यसकारण हदम्यादसम्बन्धी कानुनी प्रावधान हटाउनैपर्छ । अहिले देशभरि यो आवाज उठेको छ, हामीले संसद र संसदीय समितिका बैठकहरूमा पनि यो मुद्दा उठाइरहेका छौँ ।
श्याम साह, अध्यक्ष महिला मानवअधिकार रक्षक संजाल
बलात्कार तथा यौनहिंसाको घटनामा परेका पीडित मानसिक रूपमा विक्षिप्त अवस्थामा पुगेका हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थाबाट बाहिर आएर कानुनी न्यायमा जानसक्ने गरी पीडित मानसिक रूपमा तयार हुन निकै समय लाग्छ । त्यसैले जबरजस्ती करणीको घटनामा हदम्याद हुनुहुँदैन । हदम्याद राखिनुहुँदैन भनेर हामी अधिकारकर्मीहरूले पहिलादेखि नै आवाज उठाउँदै आएको हो । तर, अहिले पीडितहरूले नै आफूमाथि भएको घटना सार्वजनिक गर्दै प्रश्न उठाएपछि सबैतिरबाट हदम्याद हटाउने आवाज उठिरहेको छ । त्यसैले एकवर्षे हदम्याद हटाउने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अरू जिल्लामा जस्तै सिराहा जिल्लामा पनि र्याली गर्ने, विज्ञप्ति निकाल्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउने जस्ता काम गरिरहेका छौँ ।
आँचल शर्मा, कलाकार
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २२९ अनुसार कसैले जबरजस्ती करणी गरेमा पीडितले कसुर भएको मितिले एक वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने प्रावधान छ । यो हदम्याद बलात्कार पीडितहरूका लागि बाधक बनिरहेको छ । बलात्कारको घटनामा यति छोटो हदम्यादकै कारण पीडितहरू न्यायबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
नेपाली समाजमा आफूमाथि भएको हिंसा वा यौन दुर्व्यवहारबारे तुरुन्त खुल्ने वा उजुरी दिन सक्ने वातावरण छैन । आफ्ना कुरा बाहिर ल्याउँदा समाजमा बदनाम हुने, उसलाई कसैले विश्वास नगरिदिने, आर्थिक अवस्था आदिका कारण पीडितले ढिलो उजुरी दिन्छन् । उनीहरू शारीरिक र मानसिक रूपमा तयार भएपछि मात्रै उजुरी गर्ने हिम्मत राख्छन् ।
उनीहरूले आफूले भोगेका हिंसाबारे जहिले तयार हुन्छन्, त्यहिले बोल्छन् । तर, त्यो बेला हदम्याद बाधक बन्दा पीडकहरूले उन्मुक्ति पाउँछन् ।
कतिपय विकसित देशमा बलात्कारको घटनामा हदम्यादको कानुन नै छैन । केही देशले यसलाई निकै खुकुलो बनाएका छन् । नेपालमा पछिल्लो समय बलात्कारका घटना बढिरहेका छन् । विभिन्न दबाब, प्रभाव र अभावका कारण पीडितले समयमा उजुरी दिन सकेको अवस्था छैन । त्यसैले अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन हदम्यादको तगारो हटाउनुपर्छ ।
राधिका खतिवडा, अधिवक्ता
हाम्रो कानुनअनुसार करणी (बलात्कार) का रूप विभिन्न छन् । हाडनाता करणी हुन्छ, नाबालिकामाथिको करणी हुन्छ । हाडनाता करणीमा हदम्याद छैन । बालिकाको हकमा घटना जहिले भए पनि ऊ १८ वर्ष पुगेको एक वर्ष अर्थात् १९ वर्ष पुग्दासम्म जाहेरी दिन पाइने कानुनी व्यवस्था छ । यो ठिक होइन, १८ र १९ वर्ष उमेरकाहरू परिपक्वताको हिसाबले खासै फरक हुँदैनन् । उमेर १९ वर्षको भए पनि परिपक्व भइसकेको हुँदैन ।
त्यसैले कि सरकारले फौजदारी अपराध संहितामा जघन्य अपराध भनेर राख्नुभएन, यदि जघन्य अपराध भनेर राख्ने हो भने अरू जघन्य अपराध– मानव बेचबिखन, कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जस्तै बलात्कारको पनि हदम्याद हटाउनुपर्छ ।
तर, परिपक्व उमेरकाको हकमा चाहिँ हदम्याद राख्दै नराख्ने भन्दा पनि अहिले भएको भन्दा बढाएर पाँच वा १० वर्ष कति पुर्याउने हो, पुर्याउनुपर्छ । हदम्याद नै नराखिँदा चाहिँ प्रमाणका कुराहरूमा पनि समस्या आउँछ । मुद्दाका लागि त प्रमाण सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । त्यसैले मेरो विचारमा परिपक्व उमेर भइसकेकाहरूका लागि हदम्यादको समय अहिलेको एक वर्षबाट बढाउने र कति वर्ष थप राख्ने भन्नेबारेमा अझै छलफल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । बालिकाहरूको हकमा हदम्यादको व्यवस्था अहिलेको कानुनबाट हटाइदिनुपर्छ ।
प्रकाशन मिति : २०७९ जेठ १७, मंगलवार
