– सिर्जना बुढाथोकी
कर्णालीको पहाडी गाउँले समुदायमा कुनै पनि महिलाले महिला भएकै कारण घरदेखि परसम्म दिनहुँजसो कुनै न कुनै किसिमको हेलाहोचो, विभेद र दुर्व्यवहार सहनुपर्ने अवस्था छ । निरक्षर दलित महिलाले त झन् यस्तो असमानपूर्ण अवस्थालाई दोब्बर तहमा खेप्न परिरहेको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनका हरेक आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा होमिएको कर्णाली प्रदेश अझै पनि समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासमा भने पछि नै छ । परम्परागत सामन्ती र पुरुषवादी सोचबाट मुक्त हुन नसकेको कारण कर्णालीको राजनीतिमा दलित महिलाहरूको सहभागिता लैङ्गिक र जातीय गरी ‘दोहरो विभेद’ को चेपुवामा परेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा दलित महिलाको राजनीतिक यात्रा सहज छैन । यहाँका केही प्रतिनिधि पात्रहरूले सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म र सडकदेखि जेलसम्मको यात्रा तय गरे । तर, राजनीतिक वृत्तमा उनीहरूको योगदानको न उचित सम्मान न त सहअस्तित्वको पहिचान नै हुन सक्यो ।
“सम्मान, समानता र सहअस्तित्वको चेत बोकेर समाज बदल्न राजनीतिमा होमिएका तिनै दलित महिला अहिले तीन तहको विभेदको साङ्लोमा जकडिएका छन्,” माओवादी नेता तथा कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य उर्मिला विश्वकर्माले भन्नुभयो । उहाँ भौतिक योजना तथा पूर्वाधार राज्यमन्त्री पनि हुनुभएको थियो । कर्णाली प्रदेश सभामा दलित महिलाका पक्षमा जोडदार आवाज उठाउने सदस्यका रूपमा चिनिएकी उहाँले कर्णालीका दलित महिलाहरू गरिबी, जात र लिङ्ग गरी तेहरो उत्पीडनमा रहेको बताउनुभयो ।
घरमा ‘राजनीति गरेर के हुन्छ ?’ भन्ने पारिवारिक दबाब, समाजमा ‘गरिब दलितकी छोरी/बुहारी भएर नेता हुन खोज्ने ?’ भन्ने जातीय हेपाइ र पार्टीभित्र ‘समानुपातिक त हो नि !’ भन्ने हेयभाव । यस्तो अवस्थामा कर्णालीको राजनीतिमा दलित महिलाको सहभागिताको यथार्थ अवस्थालाई प्राथमिकता प्राप्त समुदायका महिलालाई जसरी सामान्य आँखाले हेरेर बुझ्न सकिँदैन ।
माओवादी नेता सीता कुमारी नेपालीले यसै कारण केवल औपचारिकतामा नभई उनीहरूले भोग्नुपरेको सङ्घर्ष, अनुभव र प्राप्त उपलब्धिको कसीमा राखेर विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँ २०७८ जेठमा कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पनि हुनुभएको थियो तर उहाँको कार्यकाल अत्यन्त छोटो रह्यो ।
“परिवर्तनका लागि हामीले बन्दुक बोक्दा महिला वा दलित भनेर छुट थिएन, तर जब सत्ता सञ्चालन र अवसरको कुरा आउँछ, तब ‘दलित’ र ‘महिला’ लाई कमजोरीको मापदण्ड बनाइन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “समावेशितालाई संविधानमा लेखियो तर नेतृत्वको मनस्थितिमा लेख्न सकिएन ।”
पार्टीले देशमा सशस्त्र सङ्घर्ष चलाइरहेका बेला भूमिगत रहेकी सीता कर्णाली प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्ने पहिलो दलित महिला हुनुभयो । तर, पार्टीभित्रको माथिल्लो कमिटीमा निर्णायक भूमिका पाउन भने आफूले निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहनुपरेको उहाँको गुनासो थियो ।
माओवादी मात्रै होइन, अन्य पार्टीमा आबद्ध दलित महिलाका पनि मूलभूत समस्या उस्तै उस्तै रहेको पाइयो । कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रमअन्तर्गत सडक खन्ने कामदेखि छाउगोठ भत्काउनेसम्मका अभियानमा अग्रपङ्क्तिमा जुध्दै कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य बनेकी एमाले नेता गमता विकको भोगाइ पनि खासै फरक देखिएन ।
छिमेकी गाउँमा भएको एउटा कार्यक्रम सकेर घर फर्किंदै गर्दा झमक्कै साँझ परेपछि उहाँले बिचमै बास बस्न खोज्नुभयो तर पाउनु भएन । आफूलाई कसैले बाससमेत नदिँदा जङ्गलको बाटो आधारात काटेर जेनतेन ज्यान जोगाएको सम्झँदै गमताले भन्नुभयो, “दलित भएकै कारण मैले बास पाइनँ । मनमा सधैँ रहिरहने नासुर बनेको छ त्यो घटना ।” उहाँको विचारमा अहिले दलित महिलाले भोग्नुपरेको विभेदको रूप फेरिए पनि विभेद चाहिँ नफेरिइरहेको अवस्था हो ।
गमताको अनुभवमा समग्र महिला र दलित महिलामाथिको विभेद फेरिन त्यति सहज पनि छैन । ग्रामीण रूढिवादी समाजमा जातीय विभेद, उत्पीडन, छाउपडी कुप्रथा उन्मूलनजस्ता परिवर्तनकारी अभियानको नेतृत्व गर्दै राजनीतिमा उदाएकी उहाँलाई पनि राजनीतिमा झाँगिएको लैङ्गिक र पुरुषवादी यथास्थितिवादलाई तोड्न कम्ता हम्मे भएन ।
“संसद्मा पुग्नु मात्र ठुलो कुरा रहेन छ, त्यहाँभित्रको अदृश्य विभेद झन् डरलाग्दो छ” कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास राज्यमन्त्री गमताले भन्नुभयो, “मन्त्री क्वाटरमा बस्दा होस् वा मन्त्रालयमा निर्णय गर्दा, एउटा दलित महिलाले कति दबाब झेल्नुपर्छ भन्ने कुरा बाहिर देखिँदैन ।”
दलित महिलाले घरको दैलो काट्नु पनि पाप मानिने मान्यता बोकेको समाजबाट ‘प्रदेश माननीय’ को ओहोदामा पुगेका बेला चर्चाले उज्यालिएकी झोवा कामी प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिएसँगै फेरि ओझेलमा पर्नुभयो । २०७४ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा उहाँ नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
जीवनभर पार्टीको झन्डा र सिद्धान्त बोकेर परिवर्तनका पक्षमा आन्दोलन गरेकै कारण हिजोको तुलनामा आज केही परिवर्तन भए पनि क्षमता र योगदानको कदर हुने परिपाटी बस्न नसकेकोमा आफूलाई थकथकी लागिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशको राजनीतिक परिदृश्यको अग्रस्थानमा देखिएका सीता कुमारी नेपाली, गमता विक र झोवा कामी जस्ता नेतृहरू कर्णालीका त्यस्ता ‘प्रतिनिधि’ महिला पात्र हुनुभयो, जसले घरपरिवारदेखि समाज हुँदै राजनीतिसम्ममा हुने लैङ्गिकता र जातीयताजन्य विभेदको घेरालाई निरन्तर तोेड्ने प्रयास गरिरहनुभयो । त्यस्तो प्रयास जारी रहेको जनाउ पनि दिनुभयो ।
संविधानले एक तिहाइ महिला सहभागिता र दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेकै कारण कर्णालीको संसद् र दलका कमिटीहरूमा दलित महिलाहरूको अनुहार देखिन थाल्यो । त्यससँगै उहाँहरूको भूमिका हस्तक्षेपकारी छ कि कोरम पुर्याउने खालको मात्र छ त भन्ने प्रश्न पनि खडा हुन थाल्यो ।
प्रश्नको गम्भीरतालाई मनन गर्दै तथ्याङ्क पल्टाउँदा समावेशी सहभागिता देखिए पनि व्यवहारमा नेतृत्वदायी भूमिकालाई केलाएर हेर्दा शून्यप्रायः रहेको पाइयो । कर्णालीका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र) का उच्च र प्रभावशाली पदमा दलित महिलाको पहुँच पुग्न सकेको देखिएन । यसको मूल कारण दलित महिलाका अगाडि तीनै थरीका अवरोधहरू पहाड बनेर उभिइरहेको वास्तविकता बुझ्न गाह्रो छैन ।
प्रदेश कमिटीमा प्रमुख दलका महिला
राजनीतिक दलका प्रदेश कमिटीहरू पार्टीका मेरुदण्ड हुन् । तर, यी कमिटीहरूमा पनि महिला र विशेषगरी दलित महिलाको सहभागिता विधानमा लेखिएबमोजिम व्यवहारमा लागु गरिएको पाइँदैन । खासगरी दलित र महिलाहरूको समावेशितासँग जोडिएको एजेन्डा आफ्नै भएको दाबी गर्ने साबिकको माओवादी केन्द्रले पार्टीको विधानमै ३५ प्रतिशत महिला र २५ प्रतिशत दलित सहभागिताको बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो ।
कर्णालीमा सो पार्टीले अन्य पार्टीको तुलनामा दलित महिलाको सङ्ख्यात्मक उपस्थिति केही सन्तोषजनक गराए पनि प्रभावशाली मानिने कार्यकारी पद र पदाधिकारीमा पुरुषहरूकै वर्चस्व रहन पुग्यो । २११ सदस्यीय प्रदेश कार्य समितिमा ३५ प्रतिशत महिलालाई समेटियो भने समग्रमा २५ प्रतिशत दलितका लागि आरक्षणको व्यवस्था पनि गरियो । व्यवहारमा भने त्यसले ‘कोरम पुर्याउन’ कि ‘एजेन्डा स्थापित गर्न’ भन्ने प्रश्न खडा हुने गरी समस्या जन्मायो ।
दलित महिलाको उपस्थिति ‘कोरम पुर्याउन’ मात्र नभई ‘एजेन्डा स्थापित गर्न’ का लागि अपरिहार्य रहेको बताउँदै माओवादी नेतृ उर्मिलाले भन्नुभयो, “जबसम्म पार्टीको जिल्ला र प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष वा सचिवमा दलित महिला आउँदैनन्, तबसम्म यो समावेशिता अपूरो रहन्छ ।”
यस्तै, १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसको प्रदेश कार्य समितिमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विधान भए पनि सभापति र प्रमुख पदाधिकारीहरूमा पुरुषहरूकै हालिमुहाली रह्यो । दलित महिलाको सहभागिता भने कार्य समिति सदस्यमै सीमित भयो ।
नेपाली कांग्रेसको प्रदेश कार्य समितिमा वा अन्य संरचनामा दलित महिलालाई ‘आमन्त्रित’ वा ‘सदस्य’ का रूपमा थन्क्याइएको पाइयो । सल्यानकी कांग्रेस नेता लक्ष्मी सुनारले त्यसको मूल कारण खुलाउँदै भन्नुभयो “हामी चुनाव जित्न सक्छौँ भन्ने विश्वास नेतृत्वलाई दिलाउनै गाह्रो छ ।” कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य रहेकी लक्ष्मीको भनाइ थियो– हामी पनि ‘कोटा’ को राजनीतिबाट माथि उठेर ‘प्रतिस्पर्धा’ को राजनीतिमा आउन चाहन्छौँ तर मैदान समथर बनाइदिनुपर्यो ।
यसैगरी, नेकपा (एमाले) को यसअघिको अधिवेशन र कमिटी पुनर्गठनमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको मापदण्ड बनाइएको थियो । अधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा ‘दलित’ क्लस्टर छुट्ट्याइए पनि प्रदेश कमिटीको माथिल्लो तहमा दलित महिलाको उपस्थिति नगण्य रह्यो ।
तीनवटै ठुला दलका प्रदेश कमिटीमा महिलाको सङ्ख्या ३३ देखि ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा विधानतः सुरक्षित गरिए पनि ती कमिटीभित्रको पनि ‘कोर टिम’, जसमा पदाधिकारी रहन्छन्, त्यसमा भने दलित महिलाको उपस्थिति एक–दुई प्रतिशतमा सीमित रहेको पाइयो ।
कमजोर आर्थिक पाटो
हुन त गमता अहिले कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्यसँगै प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुग्नुभयो । त्यसअघि २०७४ सालमा आठबीस नगरपालिकाको उपप्रमुख पदमा उम्मेदवार बन्दा ४२ मतको अन्तरले पराजित भएको अनुभव पनि उहाँले गर्नुभयो । त्यो उहाँको जिन्दगीमा पहिलो पटक चुनाव लड्दाको अनुभव थियो । त्यसमा उहाँलाई सात लाख रुपियाँभन्दा बढी ऋण पनि लाग्यो ।
चुनावी ऋणको त्यति ठुलो भारले गर्दा उहाँले २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा उपप्रमुखको टिकट पाउँदा पनि इन्कार गर्नुभयो । नेपालको राजनीति महँगो र चुनाव ‘भड्किलो’ हुँदै गएपछि उहाँ जस्ता दलित महिलाले पछि हट्नुको विकल्प रहेन । प्रदेश सभाको दोस्रो चुनावमा भने उहाँलाई पार्टीले समानुपातिकमा राख्यो ।
पार्टीगत पद पाउन, चुनाव लड्न वा कार्यकर्ता परिचालन गर्न आर्थिक स्रोतलाई नै मुख्य आधार बनाइँदै गयो । आर्थिकरूपले सबल नभएसम्म कसैले पनि चुनाव जित्न र पार्टीको ‘कोर टिम’ मा प्रतिस्पर्धा गर्नेसम्मको अवस्था रहेन । त्यसको मारलाई कर्णालीका दलित महिलाले पनि थेग्न सकेनन् ।
महँगो निर्वाचन प्रणालीले गर्दा इमान्दार र क्षमतावान् दलित महिलाहरू प्रत्यक्ष चुनाव लड्न डराउने अवस्था रहेको कुरामा झोवाले पनि सहमति जनाउनुभयो । दलित समुदाय, त्यसमा पनि महिलाहरू आर्थिक रूपमा सबैभन्दा कमजोर वर्ग हुन् । अधिकांश दलित महिलाहरू आर्थिक रूपमा विपन्न र परिवारका पुरुष सदस्य वा दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रहेको बताउँदै उहाँले ‘पेट पाल्ने कि राजनीति गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नले उनीहरूको पाइला रोकिने गरेको अनुभव पनि सुनाउनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मीका अनुसार, गरिबीका कारण क्षमता भए पनि चाहेजति पढ्न नपाएका दलित महिलासम्म अझै पनि राजनीतिक चेतना र अवसर पुग्नै सकेन । दलित महिलासँग न पुर्ख्यौली सम्पत्ति हुन्छ, न त आम्दानीको कुनै ठुलो र नियमित स्रोत नै । आर्थिक विपन्नताको कारणले गर्दा पनि अन्य समुदायका महिलाभन्दा अघि बढ्न नसकेको उहाँको ठम्याइ थियो ।
कुनै दलित महिलाले ‘प्रत्यक्ष चुनाव लड्छु’ भन्दा ‘तिमीसँग पैसा छैन, त्यै भएर तिमी जित्न सक्दैनौ’ भन्ने र त्यही बहाना बनाएर उम्मेदवारीबाट पन्छाउने गरिन्छ । समानुपातिकमा बसेपछि ‘दया गरेर दिएको पद’ जस्तो व्यवहार गरिन्छ । लक्ष्मीले भन्नुभयो, “जबसम्म हामी जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदित भएर आउने वातावरण बन्दैन, तबसम्म पार्टीबाट हामी तेस्रो दर्जामै दरिन्छौँ ।”
संविधानसभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य र अल्पकालीन मन्त्री हुँदै वकालत पेसा अपनाउनुभएकी सीताको बुझाइमा अब राजनीति सेवा रहेन, लगानी र व्यापारजस्तो भयो । “एउटा दलित महिलाले घर चलाउने कि राजनीति गर्ने ?” प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक स्रोतमाथिको पहुँच नहुँदा धेरै जुझारु बहिनीहरू बिचमै हराउन बाध्य छन् । पैसा नहुनेको आवाज पनि सुनिँदैन ।”
समानुपातिककै भर
कर्णाली प्रदेश सभामा ४० सदस्य रहने व्यवस्था छ । सभाको पहिलो कार्यकालमा झैँ दोस्रो कार्यकालमा पनि विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सदस्यको सङ्ख्या न्यून रह्यो । पहिलो कार्यकालमा झैँ सबै महिलाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पनि समावेशिताको बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण प्रदेश सभामा टेक्न पाएको देखियो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, कर्णाली प्रदेशमा पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या ४० हजार ८९० ले बढी छ । सत्ता, सरकार र नीति निर्माण तहमा भने महिलाको उपस्थिति एक तिहाइ आरक्षणकै भरमा मात्र टिकिरहेको छ ।
सभाको पहिलो कार्यकालमा महिला सदस्यको सङ्ख्या जम्मा १३ थियो भने दोस्रोमा पनि १५ जनाबाट बढेन । त्यसमा एमालेबाट गमतासहित नेपाली कांग्रेसबाट लक्ष्मी सुनार र नेकपा माओवादीबाट उर्मिला विश्वकर्मा गरी जम्मा तीन जना दलित महिला सदस्यको उपस्थिति हुन सक्योे । समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार दलित महिलाको कोटा पुर्याउनैपर्ने करकापकै कारण पहिलो सभामा पनि नेपाली कांग्रेसले मुगुकी झोवा कामी, एमालेले सुर्खेतका राजु नेपाली र माओवादीले सुर्खेतकी सीता कुमारी नेपालीलाई प्रतिनिधित्व गराएका थिए ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, कर्णाली प्रदेशमा पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या ४० हजार ८९० ले बढी छ । सत्ता, सरकार र नीति निर्माण तहमा भने महिलाको उपस्थिति एक तिहाइ आरक्षणकै भरमा मात्र टिकिरहेको पाइयो । त्यो पनि बडो मुस्किलले, अति न्यून सङ्ख्यामा ।
प्रदेश सभामा महिलाको यो सङ्ख्यात्मक सहभागिता पनि संविधानले दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी गरेको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण सम्भव भएको हो । अन्यथा दलित महिलाहरूको प्रतिनिधित्व कुनै पनि हालतमा सम्भव नहुने रहेछ भन्ने कुरा सङ्घीयतापछि भएका २०७४ साल र २०७९ सालमा भएका दुई वटा निर्वाचनले नै पुष्टि गरिसके ।
निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कले २०७९ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशभरिका कुल ११६ जना उम्मेदवार प्रत्यक्षतर्फ चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेकामा जम्मा तीन जना महिला उम्मेदवार रहेको देखाउँछ । ती सबै जनजाति समूहबाट थिए अनि जमानतै जफत हुने गरी पराजित भए । तिनलाई चुनावमा उठाउनका लागि उठाइएका डमी उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको पनि पाइयो ।
यसैगरी, २०७९ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष भनिने पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ कर्णालीका १० जिल्लाका १२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्दलीयसमेत गरी कुल ७४ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो । तीमध्ये जुम्ला १ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बाट गोमा गौतम (कुँवर), दैलेख १ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कुन्तीकुमारी शाही, सुर्खेत २ मा तीन जना नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट तुल्छी खड्का, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालबाट वीरेन्द्राकुमारी चन्द र नेसनलिस्ट पिपल्स पार्टीबाट कुमारी राई चुनावी मैदानमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू कसैले पनि चुनाव जित्न सक्नु भएन । अधिकांशको जमानत नै जफत भयो ।
विसं २०८२ भदौ तेस्रो हप्तामा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण भङ्ग हुनुभन्दा अघिसम्मको सङ्घीय संसदमा कर्णालीबाट जम्मा नौ जनाले समानुपातिक प्रणालीमार्फत प्रतिनिधित्व जनाउने अवसर पाएका थिए । त्यसमा पनि विभिन्न क्लस्टरका आठ जना महिला सदस्य थिए । राप्रपाले भने सल्यानको दार्मा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ की २८ वर्षीया अनिशा नेपालीलाई युवासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिकमा दलित क्लस्टरबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा समेटेको थियो । त्यसअघि २०७४ को सङ्घीय संसदमा एमालेले दैलेखकी पार्वती विशुन्खेलाई समानुपातिक कोटामार्फत समावेश गरेको थियो ।
नेतृत्वमा पुग्नै सकस
सबै खालका नीतिलाई नेतृत्व गर्ने नीतिलाई राजनीति भनिन्छ । राजनीति भनेको देशका लागि समय सुहाउँदो र व्यावहारिक नीति, कानुन अख्तियार गर्ने गराउने बलियो क्षेत्र हो । सामाजिक र प्रथाजनित असमानता र विभेदहरूलाई हटाउन सबैभन्दा पहिला नीति निर्माण तहमा दलित महिलाको प्रभावशाली उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । कर्णालीका दलित महिलाको पहुँच त्यही राजनीतिमा राम्रोसँग पुग्न सकेन ।
राजनीतिक मूलधारमा दलित महिलाको उपस्थिति र प्रभावको कुरा गर्ने हो भने उनीहरू अहिले पनि कोसौँ टाढा रहेको पाइयो । नेपालमा लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना, संविधानसभामार्फत नयाँ संविधानको निर्माण र सङ्घीय शासन प्रणालीको स्थापनापछि केही सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिए । ती परिवर्तनका बिचमा खोज्दा पनि कर्णालीका दलित महिलाहरूको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुनसकेको पाइएन ।
समाज र पार्टी पङ्क्तिले दलित महिलालाई नेतृत्व गर्नसक्ने ‘कमान्डर’ को रूपमा स्वीकार गर्नसकेको देखिएन । ‘एक त महिला, त्यहीमाथि दलितले के शासन चलाउलान् ?’ भन्ने मनोवैज्ञानिक पर्खाल पार्टी नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुबैमा रहेको र त्यो आफूले भोगेको तीतो अनुभव भएको भनाइ पनि थियो गमताको ।
राज्यका मूल संरचनाका रूपमा रहेका र राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने कर्णालीमा क्रियाशील सरकारी संयन्त्र कर्णाली प्रदेश सरकार, कर्णाली प्रदेश सभा अनि कर्णाली प्रदेशभरिका पालिकाहरूलाई गमताको तीतो अनुभवको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्ने देखियो । कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गराउने यी निकायमा एक त महिलाको सङ्ख्या नै कम छ, त्यसमा झन् दलित महिलाको सङ्ख्या संवैधानिक बाध्यताका रूपमा या भनौँ कोटा पूरा गर्ने गरी मात्र प्रतिनिधित्व गराइएको पाइयो ।
दलित पुरुषकै पनि कुरा गर्ने हो भने कर्णाली प्रदेश सभामा २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनबाट मुगु जिल्लाका दानसिंह परियार नेकपा (एमाले) बाट अनि २०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचनबाट हुम्ला जिल्लाका रनसिंह परियार नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेका एक–एक जना मात्र दलित प्रदेश सभा सदस्य भएको पाइयो । प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्ने लडाउने सन्दर्भमा दलित पुरुषहरूकै सङ्ख्या नगण्य छ भने महिलाको सङ्ख्या त झन् कल्पनाभन्दा बाहिरको भयो ।
कर्णाली प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट भए पनि दलित महिला सदस्य ल्याउनैपर्ने बाध्यताका कारण पहिलो कार्यकाल (२०७४–२०७९ साल) मा ठूला तीन पार्टीमध्ये नेकपा एमालेले राजु नेपाली, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सीताकुमारी नेपाली र नेपाली कांग्रेसले झोवा कामीलाई दलित महिलाको आरक्षित कोटामा प्रतिनिधित्व गराए ।
समानुपातिक सिद्धान्तबाट जसरी भए पनि सहभागी गराउनैपर्ने भएका कारण दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व प्रदेश सभामा गराइयो तर तिनलाई सरकारमा समेट्न भने उदारमन गरेको खासै देखिएन ।
जानकार तथा भुक्तभोगीका अनुसार, ती पार्टीहरूले त्यो प्रतिनिधित्व पनि बडा मुस्किलले गराएका थिए । समानुपातिक प्रणाली र बाध्यात्मक व्यवस्था नभएको भए दलित महिलाको सहभागिता कल्पनै गर्न सकिने अवस्थामा हुने थिएन । विसं २०७९ मा प्रारम्भ भएको दोस्रो कार्यकालमा पनि दलित महिलाका सन्दर्भमा कुनै उल्लेख्य परिवर्तन वा देखाउनलायक सहभागिता भएन । बाध्यात्मक व्यवस्थाकै कारण गमता विक, लक्ष्मी सुनार र उर्मिला विश्वकर्मा गरी जम्मा तीन दलित महिलाले सदस्य हुन पाउनुभयो ।
समानुपातिक सिद्धान्तबाट जसरी भए पनि सहभागी गराउनैपर्ने भएका कारण दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व प्रदेश सभामा गराइयो तर तिनलाई सरकारमा समेट्न भने उदारमन गरेको खासै देखिएन । अहिलेसम्म चार जना मुख्यमन्त्री पाइसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन जना दलित महिलालाई मात्र देख्न पायो । तीमध्ये पनि दुई जनालाई मन्त्रीपरिषद्मा सहभागी हुने अधिकार नहुने राज्यमन्त्री पदमा थान्को लगाइयो ।
२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशभरिका ७९ वटा पालिकामध्ये जम्मा दुई वटा पालिकाका उपप्रमुखमा मात्र दलित समुदायका महिला निर्वाचित भए
विसं २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशभरिका ७९ वटा पालिकामध्ये जम्मा दुई वटा पालिकाका उपप्रमुखमा मात्र दलित समुदायका महिला निर्वाचित भए । उक्त निर्वाचनबाट सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाकी मैना विक र सल्यानको शारदा नगरपालिकाकी सुष्मिता सापकोटा सुनार उपप्रमुख हुनुभयो ।
स्थानीय तहमा प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ । तर, रोचक कुरा त के छ भने कर्णाली प्रदेशभरिका कुल ७९ स्थानीय तहका ७१८ वडा मध्ये हुम्ला, मुगु, जुम्ला र डोल्पाका ३६ वडामा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नै परेन । फलतः ती सबै पद रिक्त नै रहे ।
निर्वाचन कार्यालयको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा धेरै डोल्पाका २२ वडामा दलित महिला सदस्यको उम्मेदवारी नपरेको देखियो । यसरी रिक्त अवस्थाका पद कसरी पूर्ति गर्ने र दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा कुनै कानुनी व्यवस्था रहेको पनि देखिएन ।
सरकारमा थपना र समावेशिताको कर्मकाण्ड
कर्णालीको सत्ता सञ्चालनमा महिलाहरूको उपस्थिति निकै कमजोर देखियो । देश प्रादेशिक संरचनामा गएपछि पहिलोपटक २०७४ फागुनमा प्रदेश सरकार गठन भएयता पछिल्ला मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको नेतृत्वलाई समेत गन्दा चार वटा सरकार बने ।
यामलाल नेतृत्वको सरकारमा अन्य अघिल्ला तीन सरकारभन्दा केही बढी महिलाको सहभागिता रहेको देखियो । यद्यपि, यसमा पनि सरकारमा सहभागीमध्ये एक जनालाई मात्र क्याबिनेट मन्त्री बनाइयो भने अर्कोलाई राज्यमन्त्रीमै थपना गरियो र सरकारलाई पूर्ण समावेशी देखाउने जमर्को गरियो ।
पहिलो कार्यकालको कर्णाली प्रदेश सभामा सदस्य रहेका तीन जना दलित महिला सदस्यमध्ये उर्मिला विकले तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको सरकारमा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीमा चित्त बुझाउन परेको थियो । यामलाल नेतृत्वको सरकारमा पनि गमता विकलाई त्यही पदमा दलित महिलाको थपना बनाएर राखिएको देखियो ।
कर्णाली प्रदेश स्थापनादेखि हालसम्मको सरकारमा महिला सहभागिताको सङ्ख्या, रूप र सार सबैजसो नै टिठलाग्दो हुन गयो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संविधानले व्याख्या गरेको समावेशिताको सिद्धान्तका कारण महिलाको प्रतिनिधित्व प्रदेश सभामा बाध्यात्मक अनिवार्यता बन्न गयो । सरकारको नेतृत्वमा भने जहिले पनि पुरुष सहभागी नै हाबी भए ।
कर्णाली प्रदेश सरकार फेरबदल र सत्ता समीकरण उथलपुथल हुँदा गठन भएका कतिपय मन्त्रिपरिषद्मा भने महिलाको सहभागिता नै शून्यमा झरेको पनि पाइयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्मा करिब ४० जना पुरुष सहभागी हुँदा महिलाबाट जम्मा चार जना पूर्णमन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्री गरी छ जनाले मात्रै ठाउँ पाए । स्मरणीय छ, राज्यमन्त्रीको हैसियत मन्त्रीपरिषद्को निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने पनि हुँदैन । सरकार फेरबदल र सत्ता समीकरण उथलपुथल हुँदा गठन भएका कतिपय मन्त्रिपरिषद्मा भने महिलाको सहभागिता नै शून्यमा झरेको पनि पाइयो ।
सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुँदा अङ्कगणितीय जोडघटाउले सरकार बन्ने र ढल्ने समस्याबाट प्रदेश सरकार पनि अछुतो रहन सकेन । संसदीय अभ्यासमा सरकार बनाउन आवश्यक सङ्ख्या पुर्याउनका लागि विभिन्न दलसँग सत्ता साझेदारी गर्नुपर्ने भएपछि सरकारमा सहभागी हुने दलहरू आफ्नो दलबाट महिलालाई मन्त्री बनाउन अनिच्छुक नै पनि देखिए ।
सरकारमा समावेशिताको हिसाबले कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता पाउनुपर्ने महिलाको अधिकार कार्यान्वयन गरिएन । मुस्किलले १२ प्रतिशत सहभागिता हुन सक्यो । त्यसमा पनि सकभर अनाकर्षक र ‘लो प्रोफाइल’ का मानी पुरुषहरूले छाडेको मन्त्रालयको जिम्मा महिलालाई लगाउने गरिएको देखियो । दलित महिलालाई सरकारमा सहभागी गराइए पनि प्रायः ‘लो प्रोफाइल’ का मन्त्रालय वा ‘राज्यमन्त्री’ जस्ता कम बजेट र कम प्रभाव भएका मन्त्रालयमा सीमित गरिएकोमा असन्तुष्टि पनि प्रकट हुन थाल्यो ।
पूर्व राज्यमन्त्री उर्मिलाले असन्तुष्टि पोख्दै प्रश्न गर्नुभयो, “के अर्थ मन्त्रालय चलाउने सामथ्र्य र क्षमता दलित महिलामा छैन ? के हामीसँग योजना बनाउने ल्याकत छैन ? सधैँ सहायक भूमिकामा मात्र राखेर कसरी हाम्रो नेतृत्व विकास हुन्छ ?” यो दलित महिलालाई नियोजितरूपमा कमजोर बनाइराख्ने प्रपञ्च रहेको उहाँको ठहर थियो ।
कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा सीताले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभयो । त्यो पनि काकताली परेर । सरकार गठन हुँदै गर्दाको समयमा उहाँ रोजाइमा पर्नुभएको थिएन, सत्ता समीकरणसँगै मन्त्रीपरिषद् पनि फेरबदल गर्नुपर्ने भएपछि वैकल्पिक पात्रका रूपमा मात्र उहाँलाई अघि सारिएको थियो ।
थोरै समय भए पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाएकी सीताले जोड दिँदै भन्नुभयो, “दलित महिलालाई सरकारमा पठाउँदा ‘राज्यमन्त्री’ मा थपना बनाएर होइन, स्रोत–साधन भएको मन्त्रालयको पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।”
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा दलित महिलाबाट सीता कुमारी नेपाली मन्त्री र राजकुमार शर्माको मुख्यमन्त्रित्वकालमा उर्मिला विक राज्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यो पनि प्रदेश सरकार संविधानको मर्मबमोजिम समावेशी नभएको भन्दै केही महिला अधिकारवादीले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेपछि । उक्त रिटको निरन्तर प्रभाव पनि पर्यो । त्यसपछि बनाइएका मन्त्रीमण्डलमा कांग्रेसले विजया बुढालाई मन्त्री र एमालेले गमता विकलाई राज्यमन्त्री दिएर सहभागिताको कर्मकाण्ड पूरा गरेको पनि देखियो ।
शैक्षिक योग्यता र क्षमता
कर्णालीका दलित महिलालाई शिक्षाबाट पनि टाढा पारियो । आर्थिक अभाव, सामाजिक बहिष्करण र बालविवाहले उनीहरूलाई स्कुलसम्म पुग्न र पुगिहाले पनि टिक्न दिएन । यसैले पूर्व सदस्य झोवा पनि सामान्य साक्षर मात्र हुन सक्नुभयो । ‘अक्षर नचिन्ने भएकै कारण महिलाहरू पछाडि परे पनि क्षमताको हिसाबले कमजोर नरहेको’ उहाँको ठहर थियो ।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा मुगाली लवजले बोल्ने, हाँस्ने, हँसाउने गरेकी झोवाले भन्नुभयो, “संसद्मा पहिलो अधिवेशनमा बोल्न सकिनँ, मन पिरोलिएको थियो । तर, दोस्रो अधिवेशनमा मैले आँट गरेँ । अहिले गाउँमा बोलेजस्तै सजिलो लाग्छ ।” झोवाका अनुसार, उहाँले स्कुलमा पाइला टेक्न पाउनु भएन । भन्नुभयो, “छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने सोच नै थिएन । घाँस–दाउरा र मेलापातमै हुर्किएँ ।” उहाँको यो जीवनभोगाइ कर्णालीका धेरै दलित महिलाको साझा कथा हो ।
आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक कारणले कर्णालीका महिलालाई नेतृत्व तहमा पुग्न र लामो समय टिक्न कठिन र असम्भवप्रायः नै भएको देखियो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, कर्णाली प्रदेशमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेरका कुल जनसङ्ख्यामा साक्षरता ७६.१ प्रतिशत रहेको छ । यसमा पुरुष साक्षरता दर ८३.३ र महिला साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सुर्खेतमा साक्षरता दर सबैभन्दा बढी ७४ प्रतिशत र कालीकोटमा सबैभन्दा कम ६३।६४ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक कारणले कर्णालीका महिलालाई नेतृत्व तहमा पुग्न र लामो समय टिक्न कठिन र असम्भवप्रायः नै भएको देखियो । अशिक्षा, धार्मिक अन्धविश्वास, रुढिवादिता आदिजस्ता सामाजिक कुरीतिका कारण घरको दैलोबाट निस्कन नै हम्मेहम्मे रहेको र कर्णालीका धेरै स्थानमा महिलाहरूलाई पारम्परिक भूमिकामा सीमित गरिएको पाइयो ।
घरचुलोको काम, खेतबारीको काम, बालबच्चा स्याहार र परिवारको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने परम्पराले गर्दा महिलाहरू बाहिरी कार्यमा संलग्न हुन नसक्ने अवस्थामा पुगे । त्यसमाथि महिलाले राजनीतिमा लागेर पनि नेतृत्वमा पुग्न पाउने अवसर कम हुने र पारिवारिक तथा सामाजिक दबाबले गर्दा उनीहरूले निरन्तरता दिन पनि कठिन हुने देखियो ।
कर्णालीका राजनीतिक संरचनामा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन आवश्यक छ । पार्टी संरचनाहरूमा पनि महिलाहरूलाई बराबरीको स्थान र अवसर दिनुपर्छ । यसले पनि कतिपय पार्टीगत तथा सार्वजनिक पदहरूमा महिलाहरूको सहभागिता र उपस्थिति देखाउनकै लागि भए पनि हुन थाल्यो । यसरी नै भए पनि विभिन्न ओहोदा र निकायमा पुगेका महिलामध्ये अधिकांशमा भने शिक्षा, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास र हौसलाको कमी रहेकाले यसतर्फ राज्यले सकारात्मक हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्ने देखियो ।
प्रदेश सभाकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा समानुपातिक पद्धतिबाट पुगेका बहुसङ्ख्यक महिलामा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विषयमा पर्याप्त ज्ञान वा दख्खलको अभाव अवश्य पनि खट्किने पक्ष हो । यी र यस्तै कारण देखाउँदै महिलालाई सुरुमै कमजोर वर्गमा चित्रित गर्ने, अवसर र स्थानबाट वञ्चित गर्न खोज्ने प्रवृत्ति राजनीतिमा हाबी हुँदै गएको देखियो । महिलालाई कमजोर चित्रित गर्ने र अवसरबाट वञ्चित गर्ने दुष्प्रवृत्तिको अन्त्य हुन पनि जरुरी छ ।
परिवर्तनको किरण पनि
कर्णालीका दलित महिलाको जीवनमा पीडा मात्र छैन, परिवर्तनको किरण पनि देखिन्छ भन्ने कुरामा कर्णाली प्रदेश सरकारमा पहिलो दलित महिला मन्त्री सीता आशावादी रहनुभएको पाइयो । माओवादी सशस्त्र युद्धको रापतापबाट खारिएर आएकी उहाँले राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा एलएलबी पूरा गरी अधिवक्ताका रूपमा अभ्यास पनि सुरु गर्नुभयो ।
पहिलो प्रदेश सरकारको दोस्रो फेरबदलका क्रममा कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका उहाँले पाउनुभएको थियो । “मन्त्रालयको ढोकासम्म पुगे पनि दलित महिलाले अवसर पाएका थिएनन्,” आफ्नो राजनीतिक सफलताले कर्णालीका दलित महिलालाई प्रेरणा दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “अब इतिहास बनेको छ ।”
‘कर्णालीको राजनीतिमा दलित महिला’ शीर्षकको यो स्टोरी ‘द स्टोरी किचेन’ ले प्रदान गरेको ‘सन्धान फेलोसिप २०२५’ कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना बुढाथोकीले तयार गर्नुभएको हो ।
प्रकाशन मिति : २०८२ माघ १५ गते, बिहिवार
सन्धान फेलोसिप २०२५ का थप स्टोरीहरू
- कालापहाडका भीरमा महिलाहरूको श्रम र जीवन सङ्घर्ष
- तलाक – तलाक – तलाक कुरआनको आदेशविपरीत सामाजिक परिवेश
- वैदेशिक रोजगारीले एकल बनाएका महिलाको सङ्घर्ष
- चोरी विवाहमा बाँधिएका तामाङ महिलाका जीवनभोगाइ
- बहुपतिप्रथामा महिलाको अवस्थालाई परबाट नियाल्न खोज्दा
- विवाहपछि महिलाको बहुपक्षीय विस्थापन र असर
- भिक्षा, गाली र अपमानको चक्रमा नेटुवा समुदायका महिला
