सन्दर्भ : लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियान
तेत्तिसौँ अन्तर्राष्ट्रिय लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियान आज सुरु भयो । नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० तारिखसम्म विश्वभर विविध प्रकारका कार्यक्रम गरी यो अभियान सञ्चालन गरिन्छ । यसका लागि यो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘टुवार्ड्स् थर्टी इयर्स अफ बेइजिङ डिक्लेरेसन एन्ड प्लाटफर्म फर एक्सन : युनाइट टु इन्ड भ्वाइलेन्स अगेन्स्ट विमिन’ (Towards 30 Years of the Beijing Declaration and Platform for Action : UNITE to End Violence Against Women) रहेको छ । नेपालमा २०५४ सालदेखि हरेक वर्ष यो अभियान मनाइँदै आएको छ । यस वर्षका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ‘हामी सबैको प्रतिबद्धता : लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको लागि ऐक्यबद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नारा तय गरेको छ । लैङ्गिक आधारमा महिलामाथि हुने हिंसालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको रूपमा लिइँदै आए पनि महिलामाथि हुने गरेका लैङ्गिक हिंसामा कमी हुन सकेको छैन । समयसँगै हिंसाका नयाँ रूप पनि देखिने गरेका छन् । महिलाहरू घरदेखि कार्यस्थल र सार्वजनिक क्षेत्र कतैतिर पनि लैङ्गिक हिंसा र दुर्व्यवहारको जोखिमबाट मुक्त छैनन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्य जरुरी छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर यस अभियानका क्रममा वर्षको १६ दिन भए पनि विश्वभर नै आवाज उठाउने गरिन्छ ।
महिलामाथिकोे हिंसा अन्त्यका लागि ‘विमिन्स ग्लोबल लिडरसिप इन्स्टिच्युट’ मा सहभागी भएका महिला अधिकारकर्मीहरूले सन् १९९१ मा यो अभियानको सुरुआत गरेका थिए । (लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियान सुरु) यो अभियान सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा विश्वका करिब १९० देशमा मनाउने गरेको पाइन्छ । यही अभियानले उठाएका विश्वव्यापी मुद्दाहरूका सन्दर्भमा ‘सन्धान’ ले नेपाली महिलाहरूको विविधतालाई समेत ध्यानमा राखेर पछिल्लो अवस्था के कस्तो रहेको छ भनी खोजी गर्दै आइरहेको छ । यसैक्रममा नेपाली समाजका महिलाभित्रका पनि विविध अवस्थाका महिलाहरूले भोगिरहेका लैङ्गिक हिंसा र विभेदलाई उठाउने प्रयास गरिएको छ । महिला हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियानको आज (२०२४ नोभेम्बर २५) पहिलो दिन अपाङ्गताभित्रका पनि विविध प्रकारका नेपाली महिलाहरूले देखेको र भोगेको हिंसा र विभेदको अवस्थालाई खोजिएको छ ।
नेपालमा १० प्रकारका अपाङ्गतालाई पहिचान गरिएको पाइन्छ । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४’ ले शारीरिक अङ्ग वा प्रणालीमा भएको समस्या तथा कठिनाइको आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मुख्यतः १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ । त्यसमा मुख्यतः शारीरिक अपाङ्गता, दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता, सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता, श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता, स्वर र बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता, मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता, अनुवंशीय रक्तश्राव (हेमोफिलिया) सम्बन्धी अपाङ्गता, अटिज्मसम्बन्धी अपाङ्गता र बहुअपाङ्गता पर्दछन् । त्यसमा पनि दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गताको प्रकारभित्र दृष्टि विहीनता, न्यून दृष्टियुक्त र पूर्ण दृष्टिविहीन पर्दछन् भने सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गताको प्रकारभित्र बहिरा र सुस्तश्रवण भएकाहरू पर्दछन् । यसैगरी, बहुअपाङ्गताको प्रकारभित्र एउटै व्यक्तिमा दुई वा दुईभन्दा बढी प्रकारको अपाङ्गता भएको अवस्थालाई राखिएको छ ।
अशक्तताको गम्भीरताको आधारमा पनि अपाङ्गतालाई पूर्ण अशक्त अपाङ्गता, अति अशक्त अपाङ्गता, मध्यम अपाङ्गता र सामान्य अपाङ्गता भनेर वर्गीकरण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ मध्ये छ लाख ४७ हजार ७४४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । यो कुल जनसङ्ख्याको २.२ प्रतिशत हो । त्यसमा पनि पुरुषहरू २.५ र महिला २.० प्रतिशत छन् । अपाङ्गताभित्र पनि महिलाले महिला भएकै कारण घर र समाजबाट थप हिंसा, विभेद र दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । त्यही भएर अपाङ्गता ऐनको परिच्छेद ४ मा अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकाका लागि थप अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानदेखि नीति र कानुनमा थप र विशेष व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि महिलामाथि विभिन्न खालका हिंसा र विभेद भइरहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाका कारण अपाङ्गता भएका कतिपय बालिका, किशोरी, महिलाहरू घरैदेखि हिंसाको थप जोखिममा रहेको पाइन्छ । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियानको सन्दर्भमा तिनै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका महिलामध्ये केही र उनीहरूको अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूसँग २०८१ मङ्सिरमा कुराकानी गरिएको थियो । कुराकानी गरिएका व्यक्तिहरूमा राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालको गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सुनिता थापा, लेखक अरुणा छन्त्याल, नेपाल होचा पुड्का सङ्घका अध्यक्ष बिन्दा दुलाल र नाम दिन नचाहने दृष्टिविहीन महिला हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, उहाँहरूसँग विभिन्न माध्यम र तरिकाबाट गरिएको सोही कुराकानीमा आधारित स्वकथन :
सुन्न, बोल्न नसक्ने थाहा पाएपछि हिंसा सुरु भइहाल्छ
– सुनिता थापा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपाल, गण्डकी प्रदेश
बहिरा महिलाहरूले परिवार र आफन्तदेखि नै हिंसा र विभेद खेप्नु परिरहेको हुन्छ । त्यसपछि हरेक सार्वजनिक निकायदेखि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायतका सबै ठाउँमा (बहिरा महिलाहरूमाथि) हिंसा भइरहेकै हुन्छ । (हामीलाई) सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक बसहरू मात्रै होइन, सरकारी कार्यालयहरूमै जागिर खानेले पनि हिंसा भोगेको अनुभवहरू सुनाउनुहुन्छ । महिला भएकै कारण थप हिंसा र यौन दुर्व्यवहारदेखि बलात्कारका घटनासम्म हुन्छ । सार्वजनिक ठाउँमा कुरा गर्ने हो भने साङ्केतिक भाषामा कुरा गर्नुपर्छ । त्यो सबैले देख्छन् अनि यिनीहरू सुन्न बोल्न सक्दैनन् भन्ने थाहा पाएपछि त्यहीँबाट हिंसा सुरु हुन्छ । सार्वजनिक ठाउँमा छुन खोज्ने, धकेल्ने हुन्छ । कुनै सङ्केत गरेर विभिन्न आकार, प्रकार देखाउने पनि हुन्छ । यस्तो गर्नु पनि एक प्रकारको हिंसा हो ।
हामीले विभिन्न खालको सूचना तथा शिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । सार्वजनिक ठाउँमा मात्रै होइन, कुनै कार्यालयमा कुनै पदमा होस् वा कार्यालय सहयोगी जे भए पनि हिंसा र फरक व्यवहार भइरहेको हुन्छ । गाउँठाउँमा वा एक्लै भएको अवस्थामा त यौनहिंसा र बलात्कारका पनि घटना हुन्छन् । यस्तो भइरहेको पनि छ । यस्ता घटनामा पीडितले न्याय पाउन फेरि त्यत्तिकै कठिन छ । आफूले बोलेर भन्न पनि सक्दैनन् । गाउँघरमा त साङ्केतिक भाषा सिक्न पनि पाइँदैन । स्याङ्जाकी एकजना १६–१७ वर्षकी ‘बहिनी’ दुई महिना हराउनुभयो । हामीले भेटेर घर ल्याउँदा त उहाँलाई जताततै चोटपटक लागेको थियो । उहाँ हराउँदा विभिन्न खालको हिंसामा परेको देखिएको छ । उहाँ साङ्केतिक भाषामा पनि बोल्न नसक्ने भएकाले अझैसम्म पनि न्याय पाउन सक्नुभएको छैन । सुन्न र बोल्न नसक्ने अवस्थाका महिला पीडित भएको यस्ता घटना धेरै छन् ।
हिंसाका घटना हुन नदिन सबैभन्दा बढी अभिभावकले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । बालिकाहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन । साङ्केतिक भाषाहरू सिकाउनुपर्छ । सरकारले दिने सूचना सन्देशहरू साङ्केतिक भाषामा पनि दिनुपर्छ । यसप्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति गर्नुपर्ने व्यवहार र आवश्यक सहयोगबारे जनचेतनाको कार्यक्रम अलि बढी भयो भने परिवार र समाजले बुझ्दै जान्छ । अर्को कुरा, हिंसापीडित बहिरा महिलाको न्यायका लागि न्यायिक निकायका साथै अन्य निकायहरूमा पनि साङ्केतिक भाषा बोल्ने र बुझ्ने व्यक्ति राखिनुपर्छ ।
प्रयोग गर्न खोज्ने तर बहुअपाङ्गताको अवस्था बुझ्न नखोज्ने
– अरुणा छन्त्याल, लेखक तथा सर्जक
म बहुअपाङ्गता भएको व्यक्ति हुँ । मेरो पाँच कक्षा हुँदादेखि आँखा कमजोर हुन थाल्यो । सात कक्षादेखि कान कम सुन्न थालेँ । आठ कक्षादेखि खुट्टा पनि राम्रोसँग टेकिन छोड्यो । मेरा दुवै खुट्टा नटेकिने क्रम बढ्दै गयो । १० कक्षामा हुँदा हात पनि कमजोर भयो । लामो समय रोग नै पत्ता लागेन । म २८ वर्षको हुँदा ‘मस्कुलर डिस्ट्रोफी’ (Muscular Dystrophy) हो भनेर साइकोथेरापिस्टले पत्ता लगाउनुभयो । अहिले पनि मेरो अवस्था यस्तै भएर ह्विलचेयर प्रयोग गर्छु । शारीरिक अवस्थाकै कारण मैले स्नातक तहसम्म जसोतसो पढेँ तर पूरा गर्न सकिनँ । त्यसपछि घरमै बसेर किताब लेख्न थालेँ । अहिलेसम्म नौ वटा पुस्तक लेखेँ । ती पुस्तक अमेजनमार्फत बिक्रीमा राखिएको छ ।
पहिला त म आफूले सक्ने काम गर्छु भन्दै काम खोज्दै हिँडेँ । अपाङ्गतासम्बन्धी काम गर्ने धेरै संस्थाहरूमा पुगेँ तर कतै पनि अवसर पाइनँ । अवसर पाए हामी आफैँ ‘गरीखान’ सक्छौँ तर यो कुरा कसैले पत्याउन्नन् । अरू त अरू आफ्नै परिवारका सदस्य अनि अपाङ्गता क्षेत्रमै काम गर्ने संस्थाहरूले समेत (हामीलाई) पत्याउन्नन् । मलाई परिवारकै कोही सदस्यले ‘तँ केही गर्न सक्दैनस् खाने र … मात्रै हो तेरो जिन्दगी’ भन्दै मजाले हाँस्छन् । म ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताहरूकै संस्थामा गएँ । त्यहाँ जाँदा ‘बहिराको संस्थामा जाऊ’ भन्थे । बहिराकोमा जाँदा ‘ह्विलचेयरकोमै जाऊ’ भन्थे । अनि, म भने यता न उता, माछा–माछा भ्यागुता !
मेरो विचारमा च्याउ जस्तै जताततै भएका अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले बहुअपाङ्ता भएकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सकेको काम गर्ने बहुअपाङ्गता भएका एक–दुई जनालाई मात्रै भए पनि अवसर दिनुपर्छ । अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु, एउटा नाम चलेको संस्थाले मलाई कार्यक्रममा बोलायो । मैले ह्विलचेयरको पहुँच मागेँ, त्यो रहेछ । म सुस्तश्रवण पनि भएकाले कार्यक्रममा लेखेर बुझाइदिने ‘स्वयंसेवकको व्यवस्था गरिदिनु होला’ भनेँ, त्यसपछि मसँग बोल्नै छोडे । मेरो प्रश्न शिक्षित भनाउँदाहरूलाई लेखेर बुझाउन किन झिँझो लाग्छ ? त्यस्तो लाग्नेले किन कार्यक्रममा बोलाउने ? अर्को एउटा संस्थाले पनि कार्यक्रममा बोलायो । लेखेर बुझाउने पनि भनियो । त्यसपछि म आफैँ ट्याक्सी भाडा तिरेर कार्यक्रमस्थलमा आउन नसक्ने जानकारी गराएँ । त्यसपछि ती महाशय पनि टाप ! मैले भन्न खोजेको हामीलाई प्रयोग गर्न खोजिन्छ तर हाम्रो अवस्था बुझ्न खोजिँदैन ।
बाटोमा धेरै हिंसा खेप्नुपर्छ
–बिन्दा दुलाल, अध्यक्ष, नेपाल होचा पुड्का सङ्घ
म नेपाल होचा पुड्का सङ्घको दोस्रो कार्यकालमा अध्यक्षको भूमिकामा छु । यो संस्थाको स्थापना २०६० सालमा भएको हो । अहिलेसम्म संस्थामा होचा पुड्का भनेर दर्ता गर्न आउनेको सङ्ख्या चारसय छ । दैनिक दिनचर्याका धेरै कुरामा असहज हुने भएकाले होचा पुड्कालाई अपाङ्गताभित्र राखिएको हो । ढोकाका चुकुलहरू भेट्न नसक्ने, बसहरू चढ्न नसक्ने, अग्ला मानिसले जस्तो काम पनि गर्न नसक्ने, लामो समयसम्म लगातार हिँड्न समस्या हुने हुन्छ । अहिले सरकारले तीन फिटसम्म उचाइ भएकालाई होचा पुड्कामा राखेको छ । तर, चार फिट उचाइ भएकाको समस्या पनि उस्तै छ, हाम्रो जस्तो भौतिक संरचनामा । सरकारले हाम्रो समस्या नै नबुझी यस्तो गरेको छ ।
अर्को, हामीलाई उचाइका आधारमा हरेक ठाउँमा हिंसा भइराखेको हुन्छ, जुन घरबाटै सुरु हुन्छ । बच्चादेखि वृद्धसम्मले ‘डल्ली/डल्ले, पुड्का/पुड्की’ जस्ता उपनामले जिस्क्याउँछन् । बाहिर हिँड्यो, बाटो हिँड्नेले (हामीलाई) फर्कीफर्की हेर्ने र अर्कोसँग (हाम्रो) कुरा गर्दै हाँस्नेहरू हुन्छन् । छोरीमान्छे भयो भने झन् थप पीडा दिन्छन् । यो सक्षम छैन, यसलाई कसले बिहे गर्छ, यसले त बच्चा जन्माउन पनि सक्दिन । काम गरेर खान सक्दिन भन्छन् । हामीलाई उसै शारीरिक कारणले हिँड्न, बस्न, काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ । त्यसमा अरूको (नकारात्मक) भनाइ र अपमानले पीडा थपिदिन्छ । कतै गयो भने सार्वजनिक यातायातमा चढ्नदेखि ट्वाइलेटको चुकुल, हस्पिटलको बेड, बैङ्कहरू, सरकारी कार्यालयहरूले कम उचाइ भएका पनि सेवाग्राही आउँछन् भनेर सोचेकै छैनन् । कतै कार्यक्रम, जुलुस वा र्यालीमा गयो भने अग्लाअग्लाहरू (हाम्रो) अगाडिअगाडि हुन्छन् हामी केही देख्दैनौँ । हामीले आफ्ना कुरा राख्न त के बोल्न पनि पाउँदैनौँ । त्यो भएर हाम्रो समस्या सुनिदिने पनि कोही हुँदैन ।
अब यस्तो हुन नदिन के गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा सबैभन्दा पहिला कम उचाइ भएकाहरूले भोगिरहेका समस्यालाई सम्बन्धित निकायले सुन्ने गर्नु र बुझ्दिनुपर्ने हुन्छ । होचा पुड्काभित्र पर्ने मानिसहरूले खेपिरहेका समस्या र लैङ्गिक हिंसाका बारेमा बुझेर ‘यस्तो हिंसा नहोस्’ भन्नलाई जनचेतना आवश्यक पर्छ । यस्तो हिंसा न्यूनीकरणका लागि सञ्चारका माध्यमबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू दिन आवश्यक पर्छ । सञ्चारका माध्यममा सबैजसो मानिसको पहुँच पुगिसकेकाले पनि त्यसबाट जनचेतना फैलाउनु एउटा प्रभावकारी उपाय हुनसक्छ । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकाको माध्यमबाट समाचारका साथै चेतनामूलक नाटक, गीत दिन सकिन्छ । त्यसैबाट जनतामा जनचेतना जगाउने काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । अन्य कुराबाट भन्दा पनि जनचेतनाकै माध्यमबाट मात्र अरूलाई गरिने हिंसालाई बुझाएर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो तर्क हो ।
जेन्डर तालिम पुरुषलाई दिए महिला हिंसा घट्थ्यो कि !
– शिक्षक तथा पूर्ण दृष्टिविहीन महिला
अपाङ्गता अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने जिल्लास्तरीय संस्थाको अध्यक्ष छु । म राहत दरबन्दीमा प्रावि (प्राथमिक विद्यालय) तहको शिक्षक पनि हो । साढे दुई अक्षरको नाम छ तर म आफ्नो नाम भन्न (सार्वजनिक गर्न) चाहन्नँ, उमेर ४४ वर्ष भएँ । हिंसाको कुरा गर्ने हो भने दृष्टिविहीन पुरुषलाई भन्दा महिलालाई धेरै बढी हिंसा हुन्छ । हिँडडुल गर्दा सहयोग गर्ने नाममा विभिन्न अङ्गमा छोइदिन्छन् । पढ्न पठाइँदैन । म पनि १७–१८ वर्षमा बल्ल पढ्न ग’को हो । कोही महिला बिहे नगरी बसेका पनि हुन्छन् तर उनीहरूलाई दाजुभाइ र आमाबुबाले नै पैतृक सम्पत्तिबाट अंश छुट्याउँदैनन् । ‘आँखा नदेख्नेलाई किन अंश चाहियो र !’ भन्ने गरिन्छ ।
घरभित्र यस्तो अपमानजनक र विभेदकारी बोली र व्यवहार हुन्छ भने जागिर खानेलाई कार्यस्थलमै हिंसा हुन्छ । सेवासुविधामा पनि विभेद हुन्छ । कार्यालय प्रशासनले साङ्ग कर्मचारीलाई दिएका प्रशासनिक सुविधा मलाई नदिएर आर्थिक हिंसा र विभेद गरिरहेको छ । म प्राथमिक तहमा राहत दरबन्दीको शिक्षक हो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले माथिल्लो तह (कक्षा ८, ९ र १०) मा पनि पढाएबापत प्रति ‘पिरियड’ को पाँच सय रुपैयाँ दिने निर्णय गर्यो तर त्यो रकम राहतकै अर्को साङ्ग शिक्षकलाई दिइयो, मलाई दिइएन । स्कुलमा यो कुरा राखेँ । सुनुवाइ भएन अनि गण्डकी प्रदेशस्थित मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दिएको छु । त्यसको पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । म पढाउने स्कुलको प्रधानाध्यापक खै किन हो, आफ्नो स्कुल छोडेर काजमा अर्को स्कुलमा गएर पढाइराखेका छन् । त्यो भएर पनि मेरो निवेदनमा केही सुनुवाइ भएको छैन ।
यस्तै एउटा घटना सुनाउँछु, एक जना दृष्टिविहीन बहिनी, आमा बितिसकेकाले गाउँमा बुबा र दाइभाउजूसँग बस्नुहुन्थ्यो । उहाँले घरमा ‘त्यस्तै खालको माहोल भएको’ भन्दै असुरक्षित महसुस गर्नुभयो र घरै छोडेर पोखरामा कोठा भाडामा लिएर बस्न जानुभयो ।
अर्को एक घटना, एक जना दृष्टिविहीन छात्रालाई दृष्टिविहीन शिक्षकले बलात्कार गरेछन् । ती छात्रा गर्भवती भइन् । उनलाई ‘एबोर्सन’ (गर्भपतन) गर्न लगाइएछ । विद्यालय प्रशासनले पनि त्यो घटनामा मेलमिलाप गराएर टुङ्ग्याइदियो । त्यस्तो जघन्य अपराधलाई पनि प्रहरीमा पुग्नै दिइएन । हामी दृष्टिविहीन भए पनि केही गर्छौं, गर्नुपर्छ भनेर घर बाहिर निक्लिएर काम गर्न खोज्दैछौँ । (हामीले आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउन) खोज्दा पनि पाइलैपिच्छे जोखिम छ । (हामीमाथि) हिंसा र विभेद छ । त्यसैले अपाङ्गता भएका सन्तान भएमा (तिनलाई सबैभन्दा पहिले त) आमाबुबाले नैै विभेद गर्नु भएन भन्न चाहन्छु ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका परिवारको हुन्छ । पढ्ने उमेरमा (के, कसरी, कहाँ हुन्छ, बुझेर) स्कुल पठाउनुपर्यो । यसका साथै, स्थानीय सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समान व्यवहार गर्ने, आवश्यक सेवासुविधा प्रदान गर्ने, पढ्ने वा पढेका र काम गर्न सक्नेलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यी कुराहरू स्कुलको पाठ्यक्रममै राख्नुपर्छ । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले जेन्डरसम्बन्धी तालिमहरू दिइराखेका हुन्छन्, ती तालिमहरू महिलालाई मात्र होइन, पुरुषलाई पनि दिनुपर्छ ।
(विशेष जानकारी : सुनिता थापालाई ह्वाट्स एपमा प्रश्न पठाइएको थियो । उहाँले साङ्केतिक भाषामा दिनुभएको जवाफलाई उहाँको दोभाषेले बोलेर ‘सन्धान’ का लागि अडियो सामग्री पठाइदिनुभएको थियो । अरुणा छन्त्याललाई लिखित प्रश्न पठाएपछि उहाँले पनि लेखेरै जवाफ पठाइदिनुभएको थियो । नाम दिन नचाहने दृष्टिविहीन महिलासँग टेलिफोन कुराकानी भएको थियो । –सं.)
प्रकाशन मिति : २०८१ मंसिर १० गते, साेमवार
याे पनि पढ्नुहाेस्
- बल्ल बुझ्दैछन् सहरी महिलाले आफूमाथिको हिंसा (भिडियो सहित) –महेश्वरी विष्ट
- लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियान सुरु
- राजधानीमा पढेलेखेकै परिवारले महिलालाई स्वतन्त्र हुन दिएका छैनन् (भिडियोसहित) – मञ्जली शाक्य (बज्राचार्य)
- आफ्नो हिंसा लुकाएर अरूलाई सहयोग गर्छौँ – श्याम साह (भिडियो सहित)
- हिंसाविरुद्ध अभियानको पुनरावलोकन जरुरी (भिडियो सहित)
- लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियान शुरु (भिडियाे/फोटो फिचर)
