सन्दर्भ : संसदीय निर्वाचन २०७९
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका लागि २०७९ सालको मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचन नजिकिँदै छ । राजनीतिक दलहरू आआफ्ना घोषणापत्र लिएर जनतामाझ पुगिरहेका छन् । नेपालको संविधानले महिलाको हक र अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३८ (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको उल्लेख गरिएको छ । संविधानले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक स्थानहरूमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला भन्ने उल्लेख गरेको आधारमा धेरै सङ्ख्यामा महिलाको उपस्थिति ‘उप’ मा सीमित गराइनुका साथै उनीहरूको भूमिकालाई पनि खुम्च्याइएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र लेख्न १५ जनाको टिम बनाएको समाचार आएको थियो । फरकफरक क्षेत्रका विज्ञ रहेको भनिएको टिममा माइती नेपालकी संस्थापक अनुराधा कोइरालासहित तीन जना महिला हुनुहुन्थ्यो । तर, घोषणापत्रमा महिला सवालका विषयहरु स्पष्ट र राम्रो भन्न सकिने बुँदाहरू खासै भेटिँदैन । यद्यपि एकल महिलाद्वारा सञ्चालित स्वरोजगारको हकमा ५० प्रतिशत सरकारको तर्फबाट योगदान, सुत्केरी र नवजात शिशुको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा, सुत्केरी भत्ता रु. ५,०००।–, एक हजार दिनसम्म पोषण कुपन, राज्यका विभिन्न तह र निकायमा संविधानको भावना र मर्मअनुसार न्यायोचित प्रतिनिधित्व गराई समावेशिताको सिद्धान्तको पालना, राज्यबाट नीतिगत रूपमा भइरहेको सबै प्रकार र आवरणको लैङ्गिक विभेद निर्मूल गर्न लैङ्गिक आधारमा भइरहेका सबै कानुनहरूको तत्काल संशोधन जस्ता कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका छन् । यस्तै, यौन हिंसामा संलग्न पार्टीका सदस्यलाई तत्काल पार्टीबाट निष्काशन गरी कानुनी कारवाही गरिने, १५–२४ वर्ष उमेर समूहका महिलाको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत रहेकोमा पाँच वर्षमा ९५ प्रतिशत पु¥याउने, ६५ वर्ष माथिका एकल महिला तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःशुल्क बिमालगायत कुराको प्रतिबद्धता पनि नेपाली कांग्रसले घोषणापत्रमार्फत गरेको छ । यसका अतिरिक्त महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय भेदभाव, छुवाछूत, लैङ्गिक विभेद, सामाजिक विकृति र विसङ्गतिलाई प्रोत्साहन हुने कुनै पनि कुरामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा संलग्न नहुने प्रतिज्ञा पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले महिला सहभागिता र सशक्तीकरण खण्डमा ‘राष्ट्रिय जीवनका सबै आयामहरूमा महिलाहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गरिने’ भनिएको छ । ‘सार्थक सहभागिता’ भनेको के हो, कहाँ र कसरी सहभागिता भन्ने प्रश्न पनि खडा हुन्छ । महिलाको स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालगायत संविधान प्रदत्त महिलाका हकको कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने, सुरक्षित मातृत्वको सवाल उठाउनुका साथै सम्बोधन गरिएका अन्य विषयहरूमा घरेलु श्रममा महिलाको योगदानको गणना गर्ने, महिलाको श्रमलाई उत्पादनशील श्रममा लगाउने, समान कामका लागि समान ज्याला, कार्यस्थलमा लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा तथा सामाजिक भेदभाव हटाउन विशेष कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, धार्मिक सांस्कृतिक प्रथा, परम्परा तथा शोषणहरू हटाउन अभियानहरू सञ्चालन गरिने आदि रहेका छन् । एसिड आक्रमणबाट महिलाहरूको रक्षाका लागि यससम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । पीडितहरूलाई उपचार, पुनर्स्थापना र रोजगारीको प्रबन्ध गरिने छ । यौनजन्य हिंसा, बलात्कार, महिलाद्वेषी संस्कारबाट समाजलाई मुक्त गर्न विशेष सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख छ ।
घोषणापत्रको ग्यारेन्टी नम्बर १७ मा ‘सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदनिम्ति वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराइने’ उल्लेख छ । जुन अलि नयाँ सवाल मान्न सकिन्छ ।
आफूलाई परिवर्तनकामी मान्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन चाजीय जनसङ्ख्या (क्लस्टर) को आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत गरिने र क्लस्टरमा खस आर्य, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी–तराई समुदाय, थारु, मुस्लिम रहने र सम्बन्धित क्लस्टरमा ३५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुने भन्ने उल्लेख गरेको छ । संविधानमा उल्लिखित ३३ प्रतिशतलाई नघटाई महिलाको प्रतिनिधित्व भन्ने उक्तिलाई माओवादीले २ प्रतिशत विन्दुले घोषणापत्रमा बढाएको छ । नेकपा माओवादीले ‘महिला अधिकार’ शीर्षक दिएर भेदभाव र हिंसामुक्त समृद्ध नेपालको सपनाबारे उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्रमा महिलाले पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थालाई विभिन्न आन्दोलनमार्फत चुनौती दिएर देखाएको उल्लेख गरेको छ । महिलाको पहिचानसहितको नागरिकता, स्तन, पाठेघरको क्यान्सर जस्ता दीर्घ रोगहरूको बिमामार्फत निःशुल्क उपचारका कुरा पनि उठाइएका छन् । संविधानमा उल्लिखित महिला अधिकारको कार्यान्वयन गर्दै कानुन बनाउन बाँकी विषयमा कानुन निर्माण गरेर तीनै तहको सरकारको समन्वयमा लागु गरिने कुरा पनि महिलासम्बन्धी बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । महिलाको विषयमा सकारात्मक बुँदाहरू उल्लेख गरिएको भए पनि सो को सम्बोधन हुने हो कि होइन भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । कार्यान्वयन कसरी गरिने भन्ने भेटिँदैन, नाराका रूपमा राखिएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा परम्परागत रूपमा चली आएको मूल्यमान्यतालाई निरन्तरता दिँदै त्यसमा समयानुकूल सुधार गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्तै, कक्षा १२ सम्म पूर्ण रूपमा निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, प्रत्येक वडामा सुरक्षित प्रसूति सेवासहित न्यून आय भएका परिवारका सुत्केरीलाई तीन महिनासम्म रु. ३,०००।– मासिक भत्ता उपलब्ध गराइने, प्रत्येक किशोरीलाई पाठेघरको क्यान्सरविरुद्धको खोपको व्यवस्था गरिने, महिलाहरूद्वारा सञ्चालित साना तथा लघु उद्योग व्यवसायमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी १२ वर्षसम्म स्थानीय कर छुट दिने व्यवस्था मिलाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । महिला हिंसा, दाइजो, दहेज प्रथा बालविवाह जस्ता विकृतिको अन्त्य गर्ने तथा महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने पनि घोषणपत्रमा उल्लेख छ राप्रपाको घोषणापत्रमा धर्म संस्कृतिजन्य मान्यताको संरक्षण गर्ने कुरा त उल्लेख छ तर ती सांस्कृतिक पक्षभित्र भएका महिलाद्वेषी मान्यताहरूको उन्मूलनबारे केही पनि बोलेको देखिँदैन । यसरी हेर्दा परम्परागत रूढिवादी मान्यता वा प्रथा परम्पराहरूका कारण महिलामाथि भइरहेको विभेदविरुद्ध राप्रपाले के गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । महिलालाई आर्थिक पक्षमा समेट्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका कुराहरू कल्याणकारी नै लाग्छन् ।
घोषणापत्रहरू पढ्दै गर्दा महिला सवाललाई गम्भीरतापूर्वक लिनुको साटो पुरुषवादी सोचबाट लेखेर कल्याणकारी नारामा सीमित गरिएको भान हुन्छ ।
प्रमुख मानिएका राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा महिला सवाललाई उल्लेख गरेका साझा बुँदाहरू हेर्ने हो भने महिला स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, महिला नेतृत्व, महिला सहभागिता, महिला श्रमको उचित मूल्याङ्कन, महिला हिंसा रोकथामकै कुराहरू देखिन्छन् । यी उठिरहेकै सवाल हुन् । मुख्य प्रश्न भनेको राजनीतिका हरेक क्षेत्र, जस्तै राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व तहदेखि मन्त्रिपरिषद् र अन्य पदहरूमा पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता कार्यान्वयनको पक्ष हो । घोषणापत्रहरू पढ्दै गर्दा महिला सवाललाई गम्भीरतापूर्वक लिनुको साटो पुरुषवादी सोचबाट लेखेर कल्याणकारी नारामा सीमित गरिएको भान हुन्छ ।
अर्को प्रश्न पनि आउँछ, चुनावी घोषणापत्रका पानाहरूमा राखिएका सवालहरूलाई राम्रो नै मान्ने हो भने पनि राजनीतिक दलहरूले आफैँले बोलेका कुराहरू व्यवहारमा कति कार्यान्वयन गरेका छन् त ? कतै झारा मात्रै टारिरहेका त छैनन् ? आसन्न चुनावमा प्रत्यक्षमा महिलाको उम्मेदवारी १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुको अर्थ के ? दलहरूलाई यस्ता प्रश्नहरू पनि उठिरहेकै छन् ।
अर्को मुख्य कुरा भनेको राजनीतिक दलमा महिलाहरूले महिला हकहितका सवालमा कतिको हस्तक्षेप गरेका छन् या गर्नसक्ने वातावरण छ भन्ने हो । राजनीतिक उपस्थितिमा पनि परिवारवाद, आफन्तवाद हावी हुँदा सङ्घर्षशील र क्षमतावान् महिला र महिला पक्षधरहरू ओझेलमा परेको कुरामा दलहरूले कहिले बोल्ने ? देशको राजनीतिक परिवर्तनमा पुरुषसँगै महिलाहरू पनि लडेका थिए । पार्टीहरूको स्थापना हुँदादेखि नै महिला पनि थिए । यस्ता पृष्ठभूमि केलाउने हो भने राजनीतिक क्षेत्रमा महिला उपस्थिति समान हुनुपर्ने हो, दलहरूको नेतृत्व तहमा महिलाको सङ्ख्या बढ्दै जानुपर्ने र राजनीतिमा महिला र पुरुषको हैसियत समान हुनुपर्ने हो । दलका महिला र अधिकारकर्मीहरूले समेत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने सवाल चर्कैसँग उठाउँदै आएका छन् तर दलहरूले वास्तै गरेका छैनन् । यस्तो परिस्थितिमा महिलाका सवाल चुनावी घोषणापत्रमा राखेर मनको लड्डु बाँडेको मात्र हो, यसले महिला सशक्तीकरण होला, समाज र राष्ट्र समानताको बाटोमा अघि बढ्ला भनेर कसरी आशा गर्नु ?
दलहरूका चुनावी घोषणापत्रलाई जनताले कसरी लिन्छन् ? घोषणापत्रकै आधारमा मत हाल्छन् कि हाल्दैनन् ? यो अनुसन्धानको विषय पनि हुन सक्ला । इमान्दार हुने हो भने यो काम राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने हो ।
पहिलो संविधान सभाका सदस्य राधा तिमिल्सनाले भन्नुभयो, “सबैका घोषणापत्रमा महिलाका सवाल त देखिन्छन्, राम्रा नराम्रा जे भए पनि ती चुनाव सकिएसँगै हराउँछन् । दलहरूले लेखेका र बोलेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरे हुन्थ्यो ।”
नागरिकताको विषयमा विभेद कायम राख्ने सवालमा भने सबै दलको कुरा मिलेको देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले थप्नुभयो, “नागरिकतालगायत कतिपय महिला सवाललाई कानुनमा ल्याउन अहिलेको पुरुषतन्त्रले दिँदै दिँदैन, बाध्य भएर ल्याइहाले कार्यान्वयनमा समस्या छ किनकी कार्यान्वयन गर्ने मुख्यमुख्य निकायहरूमा पुरुषतन्त्र हावी छ ।”
आसन्न चुनावको कुरा गर्दा प्रत्यक्षमा करिब १० प्रतिशत मात्र महिला उम्मेदवार हुनु र महिला सवालका कानुनलाई बाध्यकारी नबनाइनु पनि महिलालाई दलहरूले गरेको उपेक्षा नै हो । चुनावका बेला ल्याइने घोषणापत्र त ‘देखाउने दाँत’ जस्तो मात्र हो, एकदिन तामझामले सार्वजनिक गर्छन्, पर्चा बनाएर बाँड्छन्, चुनावी प्रचार सकिएसँगै कता पुग्छ, दलहरूले नै बिर्सिन्छन् ।
त्यसो त महिला सवालमा मात्रै होइन, पछिल्ला केही वर्ष यता राजनीतिक दलहरूको सिद्धान्त, नीति र व्यवहारप्रति नै ठुलो प्रश्न उठिरहेको छ । घोषणापत्र त चुनावमा सार्वजनिक गर्ने ‘फेसन’ मात्रै हो । किनभने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धताहरूको एकछेउ पनि पूरा नगरेकै कारण जनमानसले पनि दलहरूको घोाषणापत्रलाई महत्त्व दिइरहेको पाईँदैन । दलहरूका चुनावी घोषणापत्रलाई जनताले कसरी लिन्छन् ? घोषणापत्रकै आधारमा मत हाल्छन् कि हाल्दैनन् ? यो अनुसन्धानको विषय पनि हुन सक्ला । इमान्दार हुने हो भने यो काम राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने हो ।
याे पनि पढ्नुहाेला
- दलहरुको घोषणापत्रमा राखिएका महिला तथा समावेशी मुद्दा यस्ता छन्
- घोषणापत्रमा महिला, सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवाल
- स्थानीय तह निर्वाचनकाे विभिन्न प्रक्रियामा महिला (फोटो फिचर)
- लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार नै मुख्य मुद्दा (अडियो सहित) – शिल्पा चौधरी
सन्धान, प्रकाशन मिति २०७९ कात्तिक २५ गते शुक्रवार
