सन्दर्भ : संसदीय निर्वाचन २०७९
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि २०७९ साल मङ्सिर ४ मा चुनाव हुँदैछ । चुनाव आउन ११ दिन बाँकी छ । चुनावमा आफ्नो पक्षमा भोट माग्न राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । पाँच दलका घोषणापत्रमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, जनजाति, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठ नागरिक, अन्य सीमान्तीकृत तथा अल्पसङ्ख्यक जाति/समुदायमा केन्द्रित भएर के कस्ता विषय राखिएका छन् ? ती विषयहरूलाई के कति नम्बरमा के कस्ता शीर्षक दिएर राखिएको छ त ? यही जिज्ञासालाई मेटाउने गरी प्रस्तुत छ, छ दलका घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धताहरू :
नेपाली कांग्रेस पार्टीको घोषणापत्र
५.१ शिक्षा
- १५–२४ वर्ष उमेर समूहका महिलाको साक्षरता दर ९२ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९५ प्रतिशत पुर्याइने छ ।
- विद्यालय शिक्षाको संरचनालाई बालबालिकाको मनोविज्ञानको आधारमा परिवर्तन गर्न बालकक्षादेखि कक्षा ३ सम्म पूर्व आधारभूत तहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी, कक्षा ४ देखि ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तहका बनाइने छ ।
- सीमान्तीकृत, हलिया र मुक्त कमैया समुदाय, अपाङ्गता एवम् अशक्त र अभिभावकविहीन बालबालिका पहिचान गरी आवासीय सुविधासहित माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
- ‘एक विद्यालय, एक दलित शिक्षक’ अवधारणा कार्यान्वयन गरिने छ ।
५.२. स्वास्थ्य
- तीन वर्ष मुनिका बालबालिका र ७३ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने छ ।
- ५ वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा र बिमामार्फत् गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारको सुनिश्चितता गरिने छ ।
- ६५ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, अति अशक्त, विपन्न दलित, एकल महिला तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःशुल्क बिमा गरिने छ ।
- पाँच वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विशिष्टीकृत अस्पताल (बालरोग, सरुवा रोग, मुटु, क्यान्सर, प्रसूति, मुख्य राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर आदि) स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गरिने छ, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार, प्रविधि र उपकरणको व्यवस्था गरिने छ ।
- नेपालको विद्यमान कुपोषणको स्थिति सुधार गर्न खाद्यमा आधारित पोषण कार्यक्रमहरूमार्फत् बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पौष्ट्रिक खाद्य पदार्थमा पहुँच बढाउन निजी क्षेत्र, तीन तहको सरकार र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य गरिने छ ।
- ‘सुनौला हजार दिन’ लगायतका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाई बालबालिकामा रहेको हालको ३२ प्रतिशत पुड्कोपनको दरलाई २० प्रतिशतभन्दा कममा झारिने छ ।
५.५ जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण
- शहरी क्षेत्रमा वृद्धवृद्धा र बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर हरित खुला पार्कहरूको निर्माणमा संघीय सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने छ ।
५.६ कृषि
- नेपाली किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा स्वदेशमै रासायनिक, प्राङ्गारिक तथा सूक्ष्म पोषक तत्वको उत्पादन गर्न व्यवस्था मिलाइने छ । तर, हालको आवश्यकता आपूर्ति गर्न राज्य मात्र होइन, निजी क्षेत्रले पनि आयात गर्न सक्ने अल्पकालीन नीति अनुसरण गरिने छ ।
- कृषियोग्य जमिनलाई बाँझो राख्ने तथा गैरकृषि क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरिने छ । सुकुम्बासी, भूमिहीन, हलिया, मुक्तकमैयालाई नेपाली कांग्रेसको सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम अनुरूप भूमि उपलब्ध गराउने कार्यलाई तीव्रता दिइने छ ।
५.७ भौतिक पूर्वाधार
- ‘प्रत्येक घरमा बिजुली, प्रत्येक घरमा पक्की छाना’ भन्ने नाराका साथ गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरिने छ ।
- तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत डुबानमा पर्ने दलित तथा पिछडिएको समुदायलाई सुरक्षित आबासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।
५.१० कला, संस्कृति र खेलकुद
- विभिन्न जातजाति, समुदाय र भूगोलको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, सङ्गीत एवम् इतिहास झल्किने कम्तीमा प्रदेश स्तरीय एक संग्रहालय स्थापना गरी नेपालका सबै जातजातिका भाषाहरूमा पठनपाठनको व्यवस्था गरिने छ ।
५.११ एकीकृत सामाजिक सुरक्षा : कोखदेखि शोकसम्म
- युवायुवतीलाई निःशुल्क प्रजनन् स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा ।
- गर्भावस्थामा निःशुल्क परीक्षण र परामर्श तथा गर्भवतीका लागि निःशुल्क पोषणको प्याकेज ।
- निःशुल्क संस्थागत सुत्केरी सेवा, सुत्केरी र नवजात शिशुको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा, पाँच हजार सुत्केरी भत्ता, सत्केरी आमा पोषिलो खाना अन्तर्गत आमा र शिशुका लागि एक हजार दिनसम्म पोषण कुपन ।
- निःशुल्क खोप तथा पोषण प्याकेज, तीन वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार र शिशु स्याहार केन्द्र र दिवा खाजा ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित र विपन्न विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षासम्म विशेष सहयोग र छात्रवृत्ति ।
- सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा
- ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विपन्न लगायतलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा ।
- स्वास्थ्य उपचारमा खल्तीको पैसा खर्च कम गर्न विशेष व्यवस्था ।
- रोजगारी र श्रम : सबै युवा–युवतीलाई सम्मानित रोजगार, तरूण सीप वृत्ति वा पूर्णकालीन शिक्षा ।
- स्वरोजगार सहुलियत कार्यक्रम : (एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका नागरिकद्वारा सञ्चालित स्वरोजगारको हकमा ५० प्रतिशत सरकारको तर्फबाट योगदान)
- विपन्नका लागि न्यूनतम एक सय दिनको राजगारीको प्रत्याभूति
- दलित समुदायको परम्परागत सीप प्रवर्द्धन सहयोग
अपाङ्गता
- निरन्तर सहयोगीको आवश्यकता पर्ने प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई व्यक्तिगत सहयोगी राख्न निश्चित रकम स्थानीय सरकारमार्फत् उपलब्ध गराइने छ ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ह्विलचियर, कृत्रिम अङ्ग, सेतो छडी तथा वैशाखी लगायत मापदण्ड अनुसारका आवश्यक सामग्री स्थानीय सरकारमार्फत् घरमा नै उपलब्ध गराइने छ ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अति अशक्तलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा
वृद्धावस्था
- ६५ वर्ष माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा
- ६८ वर्ष पुगेका नागरिकहरूलाई दिइने ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ६५ वर्षमा दिइने
- ७३ वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई निःशुल्क उपचार
- ज्येष्ठ नागरिक सत्संग केन्द्र
- ज्येष्ठ नागरिक उपचार खर्च
- ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा
मृत्यु संस्कार
- विपन्न आर्थिक अवस्था भएका नागरिकको मृत्यु हुँदा मृत्यु संस्कार खर्च १० हजार स्थानीय सरकारमार्फत् उपलब्ध गराइने ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको घोषणापत्र
खण्ड घ) नं. २६
- ग्यारेन्टी ८ ‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’को नीति अघि बढाउने
- सबै नागरिकलाई निरोगी रहने उपाय अवलम्बन गर्न सचेत गराइने छ ।
- सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्याइने छ । ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइने छ । प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पतालको व्यवस्था गरिने छ । प्रसूति सेवासहित महिला स्वास्थ्यको रक्षा गरिने छ । सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गरिने छ । अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गरिने छ ।
ग्यारेन्टी १५) सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्न :
- गर्भावस्थामा पोषण र स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यावस्थामा बालसंरक्षण अनुदान, विद्यालय उमेरमा निःशुल्क शिक्षा र दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी र न्यूनतम ज्याला तथा वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरी हरेक व्यक्तिलाई गर्भावस्थादखि वृद्ध अवस्थासम्म राज्यद्वारा सुरक्षा दिइने छ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छन् । अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका हुने छन् । औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छन् । स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छ । आर्थिक वृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता बृद्धि गरिने छ । न्यूनतम ज्याला मासिक रु २५ हजार पुर्याइने छ ।
ग्यारेन्टी १७) ‘स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्वको नीति कार्यान्वयन गर्ने
- सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदका निम्ति वार्षिक रु एक हजार पााच सय उपलब्ध गराइने छ । प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्य जांँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिने छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने छ ।
ग्यारेन्टी १९) ‘सभ्य समाज : मर्यादित नागरिक’ को नीति कार्यान्वयन गर्ने
- बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, घरायसी लेनदेनमा मिटर ब्याजी शोषण, बँधुवा श्रम, छुवाछूत, गुण्डागर्दी, लागुपदार्थ दुर्व्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथा आदि सामाजिक विकृति र शोषणका सबै किसिमको सारभूत रूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गरिने छ ।
खण्ड ङ) सुशासन, विकास, समृद्धि र समानताका लागि ५ वर्षे नीति तथा प्राथमिकता
- घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी र प्रशासनिक सुधार गरिने छ । यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न महिलाहरूलाई विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
- देशव्यापीरूपमा विपद् जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान र नक्साङ्कन गरी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारीका योजनाहरू बनाइने छ । हिमपात, शीतलहर, बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी तथा चट्याङजस्ता विपद्का समयमा तत्काल उद्धार गरी उचित राहत उपलब्ध गराइने छ । प्रभावितहरूको पुनर्स्थापनाका कार्यहरू शीघ्र सम्पन्न गरिने छन् ।
११) राष्ट्र निर्माणको आधार : गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार
- सम्पूर्ण बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गरिने छ । कुनै पनि बालबालिका आर्थिक दुरवस्थाका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने वा बिचैमा पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिने छ । प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमदखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिने छ ।
- अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई विशेष सुविधा र शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ । संरचनाहरू अपाङ्गमैत्री बनाइने छन् । दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरूका निम्ति आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
हाम्रो नेतृत्वको सरकार
- ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परिक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराउने । कडा, असाध्य रोगहरूको उपचार निःशुल्क गर्ने ।
- महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदको लागि वार्षिक रु एक हजार पाँच सय उपलब्ध गराउने ।
१२) हाम्रो नेपाल : निरोगी नेपाल
- आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गरिसकिने छ । स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने सबै उपचार स्थानीय तहका स्वाथ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध हुने गरी सुनिश्चित गरिने छ । निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको संख्या थप गरी सर्वसुलभ गरिने छ । ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परिक्षण तथा औषधि उपलव्ध गराइने छ । कडा, असाध्य रोगहरूको उपचार निःशुल्क गरिने छ । यस्ता बिरामीहरू र ८० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पोषणयुक्त आहारका लागि थप सहायताको योजना ल्याइने छ । खोप, पोषण र प्रसूति सेवाको अभाव हुन दिइने छैन ।
- सुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदको लागि वार्षिक एक हजार पाँच सय उपलब्ध गराइने छ । बालबालिका, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका नागरिक र बेसहारा नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचार तथा पोषणका लागि ‘जनताको स्वास्थ्य, राज्यको जिम्मेवारी’ कार्यक्रम सुरु गरिने छ ।
- घरघरमा स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको दक्षता अभिवृद्धि सहित थप सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
- गम्भीर रोगको पूर्व परीक्षण (स्क्रिनिङ), पाठेघरको क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण र सबै गर्भवती महिलालाई स्वास्थ्य केन्द्रमा गई प्रसूति हुने व्यवस्था गरिने छ । गर्भावस्थामा नै पौष्ट्रिक आहार वितरण, स्वास्थ्य परीक्षण, मातृत्व शिक्षा र शिशु स्याहारको जानकारीलाई अझ प्रभावकारी बनाइने छ ।
१३) मर्यादित श्रम : सुरक्षित रोजगारी
- तराई–मधेसमा आर्थिक रूपमा विपन्न, मधेसी दलित, सामाजिक रूपमा विभेद र भेदभावमा परेका व्यक्ति तथा समुदायलाई राज्यबाट उचित संरक्षण गरी आर्थिक स्वरोजगार र सामाजिक रुपान्तरणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
१४) जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा : मौलिक हकको रक्षा
- बाल्यकालदेखि वृद्धावस्थालाई समेट्ने गरी जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने छ ।
- सबै नागरिकको संरक्षण र विकासका लागि बाल्यकालमा पोषण, शिक्षा र स्वास्थ्य, युवा अवस्थामा सिप, उद्यमशीलता र रोजगारी तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान, संरक्षण र सुरक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
- कृषि, आवास, स्वास्थ्य र उद्यमशीलताका क्षेत्रमा महिला, अपाङ्ग, विपन्न, सीमान्तीकृत जातजाति वा समूह र क्षेत्रलाई लक्षित गरी ब्याज तथा अनुदानका स्किमहरू ल्याइने छ ।
- एसिड आक्रमणलगायत महिलाविरुद्धका सबै हिंसालाई निर्मूल गरिने छ । सामाजिक विभेद, छुवाछूत, अन्धविश्वास, दाइजो, तिलक, छाउपडी, बोक्सीजस्ता कुसंस्कार, कुरीति र लाञ्छनाको उन्मूलन गरिने छ । अन्याय, निराशा, कुष्ठा र निष्क्रियताबाट समाजलाई मुक्त गरिने छ । महिला हिंसा र सामाजिक कुरीतिमा संलग्नलाई कठोर दण्ड दिने र पीडित महिलाको हित संरक्षण गर्ने ऐन तर्जुमा गरिने छ ।
- अपाङ्गता भएका, अशक्त, बेसहारा, अभिभावकविहीन बालबालिका, संक्रमित, आश्रयविहीन, अलपत्र र मनोरोगीहरूलाई संरक्षण गरिने छ । उपचार गरिने छ वा त्यस्ता कार्यमा संलग्न संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गरिने छ । जनसंख्याको त्यस्तो हिस्सालाई भने शिक्षा, सिप र तालिम दिई अवसर उपलब्ध गराइने छ र सामाजिक मूल प्रवाहमा ल्याइने छ ।
- बालबालिकाहरूको पोषण, शिक्षा, सुरक्षा र संरक्षणका योजनाहरू ल्याइने छ । बालअधिकारका आधारभूत विषयहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुनी सुधार गरिने छ । सबै सार्वजनिक पूर्वाधारमा बालमैत्री एवम् अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माण गरिने छ ।
- ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वद्धि गरिने छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूको जीवनलाई सम्मानित र सहज बनाउन नगर क्षेत्रका वडा र गाउँपालिकामा कम्तीमा एउटा राज्यबाट प्रवद्र्धित सुविधा सम्पन्न केयर होम सञ्चालनमा ल्याइने छ । ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूको ज्ञान, अनुभव र शिक्षाको सङ्कलन तथा अन्तरपुस्ता हस्तान्तरणको काममा परिचालन गरिने छ ।
- सबै जातजाति, भाषाभाषी, लोपोन्मुख तथा सीमान्तीकृत वर्ग र समुदायलाई सबै क्षेत्रमा निष्पक्ष र समान अवसरको ग्यारेन्टी गरिने छ । क्षमता विकास र पहुँच विस्तारका लागि लक्षित र सकारात्मक सहयोगका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहित संरक्षण, क्षमता विकास तथा रोजगारी एवं स्वरोजगारीका अवसर प्रदान गरिने छ ।
- जोखिममा रहेका, अनाथ, सडकमा आश्रित, मानसिक समस्या, यौनशोषण र हिंसामा परेका बालबालिकाहरूको उद्दार र पुनस्र्थापनको जिम्मेवारी राज्यले लिने छ ।
१७) महिला सहभागिता र सशक्तीकरण
- राष्ट्रिय जीवनका सबै आयामहरूमा महिलाहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ । संरक्षण, क्षमता विकास र अवसरमा प्राथमिकता दिएर महिला सशक्तीकरण गरिने छ । महिलाहरू सक्षम भई समान प्रतिस्पर्धाबाट राज्य संयन्त्रमा स्थापित हुनसक्ने वातावरणको विकास गरिने छ । राज्य र समाजका हरेक अङ्ग र क्षेत्रमा महिलाको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक समानता, समावेशिता र समानता प्रत्याभूत गरिने छ ।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा लगायत महिलाका संविधान प्रदत्त हकको कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्यक्रम बनाइने छ ।
- महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य गरिने छ । घरेलु श्रममा महिलाको योगदानको गणना गरिने छ । घरेलु कामको घेराबाट बाहिर निकाल्दै महिलाहरूलाई उत्पादनशील श्रममा लगाउने विशेष योजना कार्यान्वन गरिने छ ।
- महिला उद्यमशीलतामार्फत् स्वरोजगारी बढाउने कार्य गरिने छ । समान कामका लागि समान पारिश्रमिक, सुनिश्चित गरिने छ । कार्यस्थलमा लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा तथा सामाजिक भेदभाव हटाउन विशेष अभियान सञ्चालन गरिने छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । समाजलाई महिला हिंसा मुक्त, बालविवाह र बहुविवाह मुक्त, बोक्सी प्रथा मुक्त, छाउपडी मुक्त र रुढी मुक्त घोषणा गरिने छ । दहेज, दाइजो र तिलक प्रथालाई निरुत्साहित गरिने छ र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समुदायका समेत सहभागितामा आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरिने छ ।
- एसिड आक्रमणबाट महिलाहरूको रक्षाका लागि यससम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । पीडितहरूलाई उपचार, पुनस्र्थापना र रोजगारीको प्रबन्ध गरिने छ । यौनजन्य हिंसा, बलात्कार, महिलाद्वेषी संस्कारबाट समाजलाई मुक्त गर्न विशेष सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र
गरिबी निवारण
- गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्र ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ वितरण गरिने छ र कार्ड प्राप्त गरेका घरपरिवारलाई आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइने छ ।
- गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न रु. पाँच लाखसम्मको बिउ पुँजी विना धितो २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने छ । यस अनुसार सञ्चालित व्यवसायको बिमा गर्दा प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिने छ ।
- ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब किसानहरूलाई सामूहिक प्रणालीमा नगदेबाली, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी खेती गर्न पूर्वाधार तथा कृषि आगतका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिने छ ।
- वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई भूमिको लालपूर्जा र आवासको प्रबन्ध गरिने छ ।
सर्वसुलभ गुणस्तरीय स्वास्थ्य
- बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको उपचारका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गरिने छ । एकसय वा सोभन्दा बढी शैया सङ्ख्या भएका अस्पतालहरूमा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको उपचारको लागि छुट्टै एकाइ तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरिने छ । लागुऔषध, धूमपान आदि प्रयोगकर्ताका लागि स्वास्थ्य सेवासहितको पुनस्र्थापना केन्द्र सातै प्रदेशमा स्थापना गरिने छ ।
- महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई यातायात, चाडबाड र विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाए बापत थप सेवा सुविधाको प्रबन्ध गरिने छ । स्वास्थ्यमा प्रवद्र्धनात्मक र निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
- बालबालिकाको पोषण र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सेवाका लागि घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई घरघरमा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
- महिलाको प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गरिने छ । दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिला र सुत्केरीले समयमा उपचार नपाउँदा अल्पायुमै हुने मृत्युलाई रोकथाम गर्न अति दुर्गम र कर्णालीका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक हेलिकप्टरको व्यवस्था गरी एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने छ ।
सहरी विकास
- सहरी विपन्न नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक र असहायका लागि सामुदायिक आबास निर्माण गरी आयस्तरको आधारमा निःशुल्कदेखि सशुल्क आबासको व्यवस्था गरिने छ । सुरुमा हरेक प्रमुख सहरमा कम्तीमा एक नमुना सामुदायिक आबास निर्माण गरी पछि यस्तो आवासको सङ्ख्या वृद्धि गर्दै लगिने छ ।
समानता र समानुपातिक समावेशिता
- महिलाको आन्तरिक समावेशीकरण, दलित, आदिवासी जनजाति, थारु, मधेसी, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, जनयुद्धका घाइते तथा पीडितलाई कोटा छुट्टयाई सरकारी, गैरसरकारी, कम्पनी, बैङ्क, विश्वविद्यालय आदिको रोजगारी साथै सबै क्षेत्रमा राजनीतिक लाभको पदमा मनोनयनको व्यवस्था गरिने छ ।
- दलितको आन्तरिक समावेशीकरणका लागि राज्यको संविधान, कानुन र पार्टीका विधानबमोजिम दलित समुदायले प्राप्त गर्ने स्थान, सेवा, सुविधा, अवसर र पहुँचमा दलित समुदायभित्रका पहाडे दलित, मधेसी दलित, दलित महिला र त्यसभित्रका विभिन्न जातहरूलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरी कडाइका साथ लागु गरिने छ ।
महिला अधिकार
- महिलाको पहिचानसहितको नागरिकता लगायत संविधानअनुसार समानताको अधिकार ऐन र महिलामैत्री नीति तथा नियम बनाइ लागू गरिने छ ।
- महिला, द्वन्द्वपीडित, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगायतलाई स्वरोजगारका लागि एक विशेष स्वरोजगार कोष खडा गरी उनीहरूलाई उद्यमशीलतासँग जोडिने छ ।
- स्नातक तहसम्म गरिब महिलालाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
- स्तन, पाठेघरको क्यान्सर जस्ता दीर्घरोगलाई बीमामार्फत् निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने छ ।
- महिला हिंसामुक्त समाज निर्माणको लागि रूढिवादी, अन्धविश्वास र विकृति विसङ्गति अन्त्य गर्न सामाजिक–सांस्कृतिक अभियान सञ्चालन गर्ने ।
- मानव बेचबिखन पूर्ण रूपमा रोकिने छ ।
- प्रत्येक पालिकामा महिला सहायता केन्द्र खडा गरिने छ ।
- हिंसा प्रभावितलाई पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गरिने छ ।
- संविधानमा उल्लिखित महिला अधिकारको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै कानुन बनाउन बाँकी विषयमा यथाशीघ्र कानुन निर्माण गरी तीनै तहको सरकारको समन्वयमा लागू गरिने छ ।
- महिलाहरूले गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रको कामलाई राज्यको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रष्टसँग झल्किने गरी गणनाको व्यवस्था गरिने छ ।
- प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा महिलाका लागि प्रत्यक्षतर्फको ३३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षित गर्ने र समानुपातिकतर्फको ३३ प्रतिशत सिटको थप व्यवस्था ।
- द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरूलाई न्याय र मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था गरिने छ ।
- विपन्न, एकल, हिंसापीडित महिलालाई कुनै न कुनै रोजगार या आर्थिक उपार्जनको कार्यमा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- महिला उद्यमीलाई सहज रूपमा उपलब्ध हुने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिने छ ।
आदिवासी जनजाति
- पहिचान र भूगोल खुलेका अल्पसङ्ख्यक तथा राउटेजस्ता घुमन्ते आदिवासीका लागि विशेष, स्वायत्त वा संरक्षित क्षेत्र गठन गरिने छ ।
- थारु समुदायको आन्दोलनको क्रममा घटेको टीकापुर घटनासम्बन्धी समस्यालाई राजनीतिक ढङ्गले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिने छ । मुक्त कमैया तथा कमलरीहरूको पुनर्स्थापनको बाँकी काम २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । राज्यले सिकलसेल जस्ता आनुवांशिक रोगको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने छ ।
- राज्यको सबै नीति निर्माण अङ्ग र क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति महिलाहरूको पहुँच, प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिने छ र त्यसमा आदिवासी महिलाभित्रको विविधतालाई पनि सम्बोधन गरिने छ ।
मधेसी–तराईवासी समुदाय
- राज्यको सबै नीति निर्माण अङ्ग र क्षेत्रमा मधेसी–तराईवासी महिलाहरूको पहुँच, प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिने छ र त्यसमा मधेसी–तराईवासी महिलाभित्रको विविधतालाई पनि सम्बोधन गरिने छ ।
- मधेस आन्दोलनका सहिदका परिवारलाई राहत र घाइतेहरूको उपचार राज्यले गर्ने छ र मुद्दा लागेका तथा बन्दी बनाइएकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिई मेलमिलाप र राज्यप्रतिको सकारात्मक सोचको वातावरण सिर्जना गरिने छ ।
- मधेसी–तराईवासीभित्रको जातीय भेदभावको अन्त्य गरिने छ ।
दलित समुदाय
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती सेवा, सेना, प्रहरी (नगर प्रहरी समेत) लगायत राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग (कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक अङ्गहरू) र सेवाहरूमा दलित समुदायको लागि समानुपातिक साथै अन्य अधिकार थप गरी क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिने छ ।
- दलितका लागि आधारभूत शिक्षादेखि माध्यमिक शिक्षासम्म अनिवार्य साथै निःशुल्क गरिने छ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्चशिक्षामा दलित समुदायका लागि समानुपातिक स्थानको सुनिश्चित गरी छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क अध्ययन गर्नको लागि यथाशीघ्र कानुन बनाइने छ ।
- दलित समुदायको सिप, कला, क्षमता र श्रमको कदर गर्दै इतिहासको सही मूल्याङ्कनका आधारमा समानता र समतामूलक समाजको पक्षमा पाठ्यक्रमको विकास गरिने छ । रैथाने सिप, कला सम्बन्धी विश्वविद्यालय स्थापना गरिने छ ।
- दलित समुदायका भूमिहीन र आवासविहीनलाई उचित भूमिको व्यवस्था गरी दलित समुदायमा रहेको भूमिहीनता र आवासविहीनताको अन्त्य गरिने छ ।
- जातका आधारमा गरिने छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्यहरू विरुद्धको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थप कानुनी, संरचनागत र कार्यविधिगत व्यवस्थाहरू गरिने छ ।
- अन्तरजातीय विवाह गर्नेहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि आवश्यक रोजगारमूलक तालिम तथा विनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा रु. १० लाखसम्मको बैङ्क कर्जा उपलब्ध गराइने छ ।
- दलित समुदायको परम्परागत पेसा, ज्ञान, सिप, प्रविधि र क्षमताको संरक्षण, प्रयोग र विकास गरी आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरणसँग जोडिने छ ।
- दलित समुदायको समग्र विकासको लागि सङ्घ/प्रदेशस्तरमा ‘दलित विकास प्राधिकरण’ स्थापना गरिने छ । प्राधिकरणले दलित युवाहरूको रोजगारी–स्वरोजगारीको लागि विशेष आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दलित साहित्य, संस्कृति तथा कलाको संवर्धन गर्ने लगायत दलित उत्थानको कार्य एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने छ ।
ज्येष्ठ नागरिक
- राज्यले प्रत्येक पालिकामा ज्येष्ठ नागरिकका लागि खाने, बस्ने र उपचारको पूर्ण सुविधा भएको सुविधायुक्त ज्येष्ठ नागरिक सेवा सदनको व्यवस्था गर्ने छ । त्यस्तो व्यवस्था नहुँदासम्म विपन्न, गरिब, असहाय, दीर्घरोगी ज्येष्ठ नागरिकको नियमित भत्तालाई आवश्यकता अनुसार वृद्धि गर्दै लगिने छ ।
- समूहगत रूपमा ज्येष्ठ नागरिकले आयमूलक काम गर्न चाहेमा लागतको एक तिहाई राज्यबाट उपलब्ध गराइने छ ।
- ज्येष्ठ नागरिकसँग रहेको ज्ञान, सिप, अनुभव र क्षमताको आधारमा कामको अवसर सृजना गर्नुको साथै त्यस्तो ज्ञान र सिपको पुस्तान्तरण गर्न विशेष कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने छ ।
बालबालिका र किशोरी
- संविधानको धारा ३९ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुरूप थप नीति, ऐन, कार्यक्रम र बजेटका व्यवस्था गरी बालअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनको सबाललाई राष्ट्रिय महत्वको आयोजना बनाइने छ ।
- विपन्न, अनाथ, हिंसापीडित र सडक बालबालिकाको लागि सुरक्षित आवाससहित शिक्षाको प्रबन्ध गरिने छ ।
- सडक नागरिक (बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक लगायत) हरूको संरक्षण राज्यले गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
- जन्मदर्ता, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट बालबालिकालाई राज्यविहीन अवस्था आउन नदिन परिचय–पत्रको व्यवस्था गरिने छ ।
- हिमाली क्षेत्रमा जस्तै पहाडी ग्रामीण बस्तीका विपन्न बालबालिकाहरू विद्यालय मर्ज भएका कारण विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गरिने छ ।
- विपन्न, अनाथ, हिंसापीडित र सडक बालबालिकाको लागि सुरक्षित आबाससहित शिक्षाको प्रबन्ध गरिने छ ।
- राज्यका सबै निकायमा बालबालिकामैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न अनिवार्य गरिने छ ।
- बालबालिकाहरूलाई बालश्रमबाट मुक्त गरिने छ । प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा दिवा खाजाको व्यवस्था गरिने छ ।
- किशोरीहरूलाई रजस्वलाको बेला प्रयोग गरिने प्याडहरू निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ । रजस्वला तथा यौन स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षालाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरिने छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति
- राज्यका नीति निर्माण तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिने छ ।
- सम्पूर्ण कार्यालय भवन, शैक्षिक संस्था, अस्पताल, सडक तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा अपाङ्गमैत्री संरचना निर्माण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागु गर्दै लगिने छ ।
- संविधान र ऐनहरूलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने र प्राविधिक क्षेत्रमा अपाङ्गताको पहुँच पुर्याउने व्यवस्था गरिने छ ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमा निःशुल्क गरिने छ ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता अनुसारका स्यानीटरी प्याड तथा प्राविधिक सामग्री उपलब्ध गराइने छ ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक
- लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई पहिचानसहितको नागरिकताको व्यवस्था गरिने छ ।
- लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा विशेष व्यवस्था गरिने छ ।
- लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक हुनु अभिसाप नभएकाले परिवारदेखि समाज, विद्यालय लगायत सबै संरचनाहरूमा चेतना अभिवृद्धि गरिने छ ।
- राज्यका संरचनाहरूमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ ।
युवा तथा खेलकुद
- तेस्रो लिङ्गी युवाको हक अधिकार र पहिचानको मुद्दालाई सहजीकरण गरी सहज जीवनयापनको व्यवस्था मिलाइने छ । साथै, तेस्रो लिङ्गी युवालाई आर्यआर्जन, सिपमूलक तालिम र रोजगारीमा प्राथमिकता दिइने छ ।
- अपाङ्गता भएका युवाको सर्वाङ्गीण विकासमा सरकारले विशेष ध्यान दिने छ । अपाङ्गताका कारण जीविकोपार्जनमा असहजता बेहोरिरहेका युवालाई आवश्यक मापदण्ड बनाई मासिक भत्ताको व्यवस्था गरिने छ । भत्ता पाइरहेकाको हकमा सरकारले क्रमिक रूपमा वृद्धि गर्दै लाने छ ।
महिलाको हित : हरघर सुरक्षित
- महिला सशक्तीकरणका विविध योजना अगाडि बढाउने, घरघरमा महिलामैत्री वातावरण बनाउनका लागि प्रचार–प्रसार तथा अनुगमन गर्ने, हरेक प्रकारले महिला तथा बालिकाहरूमाथि हुने हिँसा रोक्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइने छ । महिलामाथि हुने हिंसा, बलात्कार, यौनशोषण र मानव ओसारपसार तथा बेचबिखनजस्ता जघन्य अपराधलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गरिने छ । यस्तो अपराध कार्यमा लाग्नेलाई हदैसम्मको कानूनी कार्वाही व्यवस्था गरिने छ । हिंसापीडितहरूलाई राज्यले संरक्षण दिइने छ ।
- बहुविवाह, बालविवाह, अनमेल विवाहजस्ता सामाजिक कुरीतिलाई पूर्णतः निषेध गर्ने सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रम लागू गरिने छ । महिलालाई रोजगारीमा विशेष प्राथमिकता दिइने छ । रोजगारीमा संलग्न महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिने तथा गर्भवती महिला र गर्भमा रहेको शिशुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार, पोषण र संरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्न पहल गरिने छ । एक्काइसौं शताब्दीमा सामाजिक कलङ्कको रूपमा रहेका बोक्सी, छाउपडीलगायतका कुप्रथाहरूको समूल नष्ट गर्ने हाम्रो सङ्कल्पलाई व्यवहारमा उतारिने छ ।
- जनप्रतिनिधित्व हुने सबै क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ । महिलाका संविधानप्रदत्त अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ । हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउँदै लगी ५० प्रतिशत पु¥याउन पहल गरिने छ ।
जातीय छुवाछुत मेटाऔँ : मानव मर्यादा कायम गरौँ
- दलित समुदायमा भएको क्रान्तिकारी र श्रमजीवी वर्गीय चरित्रलाई सामाजिक र वर्गीय मुक्तिको अन्तरसम्बन्धको ज्ञानसहित वैचारिक रूपमा स्पष्ट पारिने छ । उत्पीडित दलित घोषणापत्र समुदायका बिचमा उद्यमशीलताका लागि ‘एक दलित बस्ती एक सहकारी र एक दलित परिवार एक रोजगारी’ सहित ‘नमुना दलित बस्ती विकास कार्यक्रम’ लागू गर्न पहल गरिने छ ।
- दलित समुदायको वर्गीय आधारको सूचकाङ्क निर्माण गर्दै परिचयपत्रको व्यवस्था गरी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि आगामी दशकलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरी संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ । समाजमा रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछुत मेटाउनका लागि विविध रचनात्मक कार्यक्रम गर्नुका साथै विशेष अभियान सञ्चालन गरिने छ । दलित समुदायका परम्परागत पेसा, कला र सिपको संरक्षण, संवर्द्धन गर्दै तिनको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिने छ ।
बालबालिका विशेष कार्यक्रम
- आजका बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन् । बालबालिकालाई भविष्यका असल नागरिक बनाउनका लागि सानै उमेरदेखि तिनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकासमा जोड दिइनुपर्दछ । गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र नवजात शिशुका लागि आवश्यक पोषण आहार उपलब्ध गराउन राज्यको तर्फबाट विशेष भत्ताको व्यवस्था गरिने छ ।
- बालबालिकाको जन्मदर्ता, प्रारम्भिक बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन, मानसिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासका निम्ति आवश्यक व्यवस्था गरिने छ । हरेक टोलमा बालबालिका खेल्ने, रमाउने साधनहरूसहितको बाल उद्यान निर्माण गरिने छ ।
- सडक बालबालिकाहरूको उद्धार गर्ने, उनीहरूलाई आफ्ना अभिभावकसँग भेट गराई परिवारमा पुनःस्थापित गराउने, अभिभावकविहीन बालबालिकाहरूलाई संरक्षण गरी विद्यालय पठाउने लगायतका कामको व्यवस्थित योजना बनाएर लागु गरिने छ । बालबालिकाहरू आफ्ना घर र समाजमा सुरक्षित रहून् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय प्रहरी कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय गरी अनुगमनको व्यवस्था गर्न पहल गरिने छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको रखवारी : नयाँ पुस्ताको जिम्मेवारी
- ज्येष्ठ नागरिक समाजका सम्मानित नागरिक हुन् । उनीहरूका अनुभव, सिप, ज्ञानले आजको समाजलाई आलोकित बनाउन सकिन्छ । विभिन्न तहका सरकारहरूले हाम्रा आस्थाका धरोहर ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, सहयोग र सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने छन् ।
- ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार तथा यातायातका साधनहरूमा निःशुल्क सवारीको व्यवस्था गर्न पहल गरिने छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूले दिन बिताउने विविध सुविधासहितका ‘ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र’हरू निर्माण गरिने छन् । ज्येष्ठ नागरिकका अनुभव, सिप र ज्ञानको संरक्षण गरिने छ । उनीहरूको सिप र ज्ञानका आधारमा काम गर्नका लागि अवसर प्रदान गर्ने र उनीहरूले तयार गरेका सामग्रीहरू सरकारले खरिद गरेर सहयोग गर्ने । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता क्रमशः बढाउँदै लगिने छ ।
- वृद्धवृद्धाहरू आफ्ना परिवारमा सम्मानसाथ बाँच्न पाउन्, उनीहरूसँग बसेका छोरा–बुहारी वा छोरी–जुवाइँले हेलाहोचो नगरुन्, उनीहरूले पाउने बृद्धभत्तामाथि इच्छाविपरीत परिवारका अरू सदस्यले हस्तक्षेप नगरुन् भन्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्नका लागि हरेक ६/६ महिनामा अनुगमनको व्यवस्था गर्न पहल गरिने छ । विभिन्न राष्ट्रिय दिवस तथा पर्वहरूमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गरिने छ ।
अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिक समुदायको मर्यादा : हाम्रो इरादा
- समाजमा सबै लैङ्गिक समुदायका मानिसहरूको हकहितको सुरक्षा हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा हाम्रो पार्टी सचेत छ । यस कुरालाई मनन गरी तेस्रो लिङ्गी तथा अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिक समुदायका मानिसमाथि कुनै प्रकारको हिंसा, हेलाहोचो नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिइने छ । उक्त समुदायलाई समान मर्यादा, समान हैसियत र समान अधिकार दिने कुरामा हाम्रो प्रतिवद्धता रहने छ ।
अपाङ्गतामैत्री संरचना : हाम्रो चाहना
- अपाङ्गता भएका मानिसहरूले सहायक सामग्री र प्रविधिको आवश्यक सहयोग पाएमा अपाङ्गता नभएका मानिससरह काम गर्न सक्छन् । यसैले अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई रोजगार वा स्वरोजगार बनाउनका लागि आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउनुका साथै व्यवसाय गर्नका लागि निव्र्याजी ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गरिने छ ।
- मानसिक अपाङ्गता भएका मानिस र बालबालिकाको स्याहार–सुसार र संरक्षणका लागि सम्बन्धित परिवारलाई मासिक रूपमा भत्ता दिने व्यवस्था गरिने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा तथा सुविधामा विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।
- ‘अपाङ्गतामैत्री गाउँ/सहर, हाम्रो रहर’ भन्ने नाराका साथ अपाङ्गतामैत्री संरचना, खासगरी अपाङ्गतामैत्री विद्यालय, कार्यालय एवं सामुदायिक भवन तथा अपाङ्गतामैत्री शौचालय निर्माण गर्न पहल गरिने छ । सबै सहर र गाउँका पूर्वाधारलाई वातावरणमैत्री तथा अपाङ्गतामैत्री बनाइने छ । पैदल यात्रु र साइकल यात्रुका लागि अलग लेन निर्माण गरिने छ ।
- अपाङ्गताप्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन गरिने छ । शिक्षा, सिप विकास र रोजगारीबाट उनीहरूभित्रको विशेष क्षमतालाई उजागर गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने छ ।
गरीब तथा विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम
- अति गरीब नागरिकहरूलाई गरिबीको स्तर मापनसहित वर्गीकृत गरी ‘विपरिचयपत्र’ वितरण गर्ने, विपन्नताको परिचयपत्र प्राप्त गरेकाहरूलाई सुलभ मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने, रोजगारीका अवसरहरूमा उनीहरूलाई योग्यताबमोजिम पहिलो प्राथमिकता दिने र उनीहरूको आर्थिक उन्नतिका लागि विशेष योजना बनाई लागू गराउन पहल गरिने छ ।
- गरिबी निवारणको समग्र योजना सफल बनाउन तिनै तहका सरकारहरूका बिचमा समन्वयात्मक रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन पहल गरिने छ ।
द्वन्द्वपीडित राहत सहयोग
- द्वन्द्वपीडित, घाइते, सहिद परिवार तथा बेपत्ताका परिवारहरूलाई सम्मान तथा आवश्यक राहत सहयोगका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यताका आधारमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी आयोगका कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण मिलाइने छ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन र परिपूरणको बाँकी काम र द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्ने काम छिटो सम्पन्न गराउन पहल गरिने छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को घोषणापत्र
स्वस्थ जीवनको आधार : खेलकुदका पूर्वाधार
- ‘स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रिय पहिचानका लागि खेलकुद’ भन्ने उद्घोषका साथ बालबालिका तथा युवाहरूको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि खेलकुद क्षेत्रको विकासमा जोड दिइने छ । खेलकुदमार्फत् नागरिकहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य, सामूहिक भावनाको विकास र अनुशासित तथा मर्यादित जीवनयापन गर्न सिकाइने छ ।
- बालबालिका तथा युवाहरूको सहज पहुँचमा हरेक वार्डमा साना खेल मैदान, योग केन्द्र, युवा क्लब तथा विचरण पार्कहरू, हरेक पालिकामा फुटबल, क्रिकेट लगायतका रङ्गशाला र ठुला खेल मैदान निर्माण गरी बालबालिका तथा युवाहरूको स्वास्थ्य सुगठनमा विशेष ध्यान दिइने छ ।
- महिलामाथिको विभेद र अपमान तथा महिला हिंसा अन्त गर्न र महिलालाई समान अधिकार, सम्मान र अवसरमा प्राथमिकता दिन हामी प्रतिबद्ध छौँ । महिला सशक्तीकरणका विविध योजना अगाडि बढाउने, घरघरमा महिलामैत्री वातावरण बनाउनका लागि प्रचार–प्रसार तथा अनुगमन गर्ने, हरेक प्रकारले महिला तथा बालिकाहरूमाथि हुने हिंसा रोक्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइने छ । महिलामाथि हुने हिंसा, बलात्कार, यौनशोषण र मानव ओसारपसार तथा बेचबिखनजस्ता जघन्य अपराधलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गरिने छ । यस्तो अपराध कार्यमा लाग्नेलाई हदैसम्मको कानुनी कार्वाही व्यवस्था गरिने छ ।
- हिंसा पीडितहरूलाई राज्यले संरक्षण दिने छ ।
- बहुविवाह, बालविवाह, अनमेल विवाहजस्ता सामाजिक कुरीतिलाई पूर्णतः निषेध गर्ने सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रम लागू गरिने छ । महिलालाई रोजगारीमा विशेष प्राथमिकता दिइने छ । रोजगारीमा संलग्न महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिने तथा गर्भवती महिला र गर्भमा रहेको शिशुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार, पोषण र संरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्न पहल गरिने छ ।
- एक्काइसौं शताब्दीमा सामाजिक कलङ्कको रूपमा रहेका बोक्सी, छाउपडीलगायतका कुप्रथाहरूको समूल नष्ट गर्ने हाम्रो सङ्कल्पलाई व्यवहारमा उतारिने छ ।
- जनप्रतिनिधित्व हुने सबै क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ । महिलाका संविधानप्रदत्त अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ । हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउँदै लगी ५० प्रतिशत पुर्याउन पहल गरिने छ ।
जातीय छुवाछुत मेटाऔँ : मानव मर्यादा कायम गरौँ
- मानिस मानिसबिच छुवाछुतको व्यवहार गर्नु मानव मर्यादाविपरीतको कार्य हो । यो एक जघन्य अपराध पनि हो । यसको अन्त्य हुनै पर्दछ । त्यसका निम्ति ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । जातीय छुवाछूत मेटाउन विशेष पहल गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई पुरष्कृत गरिनुपर्दछ । अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीको पूर्ण सुरक्षासहित प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । दलितहरूको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्यालाई एकीकृत प्रगतिशील आरक्षणको प्याकेज निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न पहल गरिने छ ।
- उत्पीडित दलित समुदायका बिचमा उद्यमशीलताका लागि ‘एक दलित बस्ती एक सहकारी र एक दलित परिवार एक रोजगारी’ सहित ‘नमुना दलित बस्ती विकास कार्यक्रम’ लागू गर्न पहल गरिने छ ।
- दलित समुदायको वर्गीय आधारको सूचकाङ्क निर्माण गर्दै परिचयपत्रको व्यवस्था गरी राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि आगामी दशकलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरी संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ । समाजमा रहेको जातीय भेदभाव र छुवाछुत मेटाउनका लागि विविध रचनात्मक कार्यक्रम गर्नुका साथै विशेष अभियान सञ्चालन गरिने छ । दलित समुदायका परम्परागत पेसा, कला र सिपको संरक्षण, संवद्र्धन गर्दै तिनको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिने छ ।
बालबालिका विशेष कार्यक्रम
- आजका बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन् । बालबालिकालाई भविष्यका असल नागरिक बनाउनका लागि सानै उमेरदेखि तिनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकासमा जोड दिइनुपर्दछ । गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र नवजात शिशुका लागि आवश्यक पोषणयुक्त आहार उपलब्ध गराउन राज्यको तर्फबाट विशेष भत्ताको व्यवस्था गरिने छ ।
- बालबालिकाको जन्मदर्ता, प्रारम्भिक बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन, मानसिक तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासका निम्ति आवश्यक व्यवस्था गरिने छ । हरेक टोलमा बालबालिका खेल्ने, रमाउने साधनहरूसहितको बाल उद्यान निर्माण गरिने छ ।
- सडक बालबालिकाहरूको उद्धार गर्ने, उनीहरूलाई आफ्ना अभिभावकसँग भेट गराई परिवारमा पुनःस्थापित गराउने, अभिभावकविहीन बालबालिकाहरूलाई संरक्षण गरी विद्यालय पठाउने लगायतका कामको व्यवस्थित योजना बनाएर लागू गरिने छ । बालबालिकाहरू आफ्ना घर र समाजमा सुरक्षित रहुन् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय प्रहरी कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय गरी अनुगमनको व्यवस्था गर्न पहल गरिने छ ।
- बालबालिकालाई ज्यालादारी श्रममा लगाउन पाइने छैन तर तिनीहरूलाई सानैदेखि श्रमप्रति आकर्षित गराउने, हरेकखालको श्रमलाई सम्मान गर्ने, देशभक्ति, परिवार र समाजका बृद्ध–बृद्धाको सम्मान गर्ने लगायतका असल कुरा सिकाउनु पर्दछ । उनीहरूलाई आफ्ना अभिभावकहरूका काममा सक्दो सहयोग गर्नुपर्दछ तथा आफूले सक्ने घरायसी काम गर्नुपर्दछ भन्ने शिक्षा लगायत असल सामाजिक मूल्य–मान्यताको शिक्षा दिनका लागि सोही अनुसारको नैतिक तथा देशभक्ति शिक्षा दिने विषय पाठ्यक्रमा समावेश गर्नका लागि हामीले आवश्यक पहल गर्नेछौँ । आफ्ना अभिभावक गुमाएका र अपाङ्गता भएका बालबालिकाको भरणपोषण, संरक्षण तथा अध्ययनमा सहयोग पुर्याउनका लागि प्रत्येक पालिकामा ‘बाल संरक्षण कोष’ स्थापना गर्न पहल गरिने छ । असहाय बालबालिकालाई निःशुल्क आबासको व्यवस्था गर्न पहल गरिने छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको रखवारी : नयाँ पुस्ताको जिम्मेवारी
- ज्येष्ठ नागरिक समाजका सम्मानित नागरिक हुन् । उनीहरूका अनुभव, सिप, ज्ञानले आजको समाजलाई आलोकित बनाउन सकिन्छ । विभिन्न तहका सरकारहरूले हाम्रा आस्थाका धरोहर ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान, सहयोग र सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने छन् ।
- ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार तथा यातायातका साधनहरूमा निःशुल्क सवारीको व्यवस्था गर्न पहल गरिने छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूले दिन बिताउने विविध सुविधासहितका ‘ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र’हरू निर्माण गरिने छ । ज्येष्ठ नागरिकका अनुभव, सिप र ज्ञानको संरक्षण गरिने छ । उनीहरूको सिप र ज्ञानका आधारमा काम गर्नका लागि अवसर प्रदान गर्ने र उनीहरूले तयार गरेका सामग्रीहरू सरकारले खरिद गरेर सहयोग गर्ने । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता क्रमशः बढाउँदै लगिने छ ।
- वृद्धवृद्धाहरू आफ्ना परिवारमा सम्मानसाथ बाँच्न पाउन्, उनीहरूसँग बसेका छोरा–बुहारी वा छोरी–जुवाइँले हेलाहोचो नगरुन्, उनीहरूले पाउने बृद्धभत्तामाथि इच्छाविपरीत परिवारका अरू सदस्यले हस्तक्षेप नगरुन् भन्ने कुरालाई नियन्त्रण गर्नका लागि हरेक ६/६ महिनामा अनुगमनको व्यवस्था गर्न पहल गरिने छ । विभिन्न राष्ट्रिय दिवस तथा पर्वहरूमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन गरिने छ ।
अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिक समुदायको मर्यादा : हाम्रो इरादा
- समाजमा सबै लैङ्गिक समुदायका मानिसहरूको हकहितको सुरक्षा हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा हाम्रो पार्टी सचेत छ । यस कुरालाई मनन गरी तेस्रो लिङ्गी तथा अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिक समुदायका मानिसमाथि कुनै प्रकारको हिंसा, हेला–होचो नहोस् घोषणापत्र भन्ने कुरामा ध्यान दिइने छ । उक्त समुदायलाई समान मर्यादा, समान हैसियत र समान अधिकार दिने कुरामा हाम्रो प्रतिबद्धता रहने छ ।
अपाङ्गतामैत्री संरचना : हाम्रो चाहना
- अपाङ्गता भएका मानिसहरूले सहायक सामग्री र प्रविधिको आवश्यक सहयोग पाएमा अपाङ्गता नभएका मानिससरह काम गर्न सक्छन् । यसैले अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई रोजगार वा स्वरोजगार बनाउनका लागि आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउनुका साथै व्यवसाय गर्नका लागि निव्र्याजी ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गरिने छ ।
- मानसिक अपाङ्गता भएका मानिस र बालबालिकाको स्याहार–सुसार र संरक्षणका लागि सम्बन्धित परिवारलाई मासिक रूपमा भत्ता दिने व्यवस्था गरिने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा तथा सुविधामा विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।
- ‘अपाङ्गतामैत्री गाउँ÷सहर, हाम्रो रहर’ भन्ने नाराका साथ अपाङ्गतामैत्री संरचना, खासगरी अपाङ्गतामैत्री विद्यालय, कार्यालय एवं सामुदायिक भवन तथा अपाङ्गतामैत्री शौचालय निर्माण गर्न पहल गरिने छ । सबै सहर र गाउँका पूर्वाधारलाई वातावरणमैत्री तथा अपाङ्गतामैत्री बनाइने छ । पैदल यात्रु र साइकल यात्रुका लागि अलग लेन निर्माण गरिने छ ।
- अपाङगताप्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन गरिने छ । शिक्षा, सिप विकास र रोजगारीबाट उनीहरूभित्रको विशेष क्षमतालाई उजागर गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने छ ।
गरिब तथा विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम
- अति गरीब नागरिकहरूलाई गरिबीको स्तर मापनसहित वर्गीकृत गरी ‘विपन्न परिचयपत्र’ वितरण गर्ने, विपन्नताको परिचयपत्र प्राप्त गरेकाहरूलाई सुलभ मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने, रोजगारीका अवसरहरूमा उनीहरूलाई योग्यताबमोजिम पहिलो प्राथमिकता दिने र उनीहरूको आर्थिक उन्नतिका लागि विशेष योजना बनाई लागु गराउन पहल गरिने छ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान
- तिनै तहका सरकारको समन्वयमा वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी तिनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासीको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घरबारविहीनका लागि घडेरी उपलब्ध गराउने, भूमिहीन किसानहरूलाई खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउने र उनीहरूका लागि प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम ल्याउन पहल गरिने छ ।
- भूमिसँग जोडिएका सबै समस्याहरूको समाधान गरी भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा आवश्यक जमिनको व्यवस्था गरिनुका साथै जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न पहल गरिने छ । जमिन जोत्ने किसानलाई जमिनको स्वामित्व प्रदान गरिने छ ।
- घरबारविहीन सुकुम्बासी, पूर्वकमैया–कमलरी र पूर्वहलिया, लोपोन्मुख जातिका परिवार, मुसहर, चेपाङ, पासी, चमार, डोम, वादी, माझी, राउटे, कुसुन्डालगायतका विपन्न र पछाडि परेका समुदायका परिवारलाई घरबार उपलब्ध गराउन पहल गरिने छ ।
द्वन्द्वपीडित राहत सहयोग
- द्वन्द्वपीडित, घाइते, सहिद परिवार तथा बेपत्ताका परिवारहरूलाई सम्मान तथा आवश्यक राहत सहयोगका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यताका आधारमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी आयोगका कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण मिलाइने छ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन र परिपूरणको बाँकी काम र द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्ने काम छिटो सम्पन्न गराउन पहल गरिने छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को घोषणा पत्र
‘महिला बालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्ग उत्पीडित सिमान्तकृत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र अन्य :
‘सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता – राप्रपाको प्रतिबद्धता’
- महिला हिंसा, दाइजो, दहेज प्रथा तथा बाल विवाह जस्ता विकृिीको अन्त्य गर्ने तथा महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता ।
- एकल तथा विधुर, शारीरिक र मानसिक रूपमा अशक्त असहाय ज्येष्ठ नागरिकका लागि घरदैलोमा स्याहारसुसार, हेरचाह र औषधि उपचारको व्यवस्था ।
- अशक्त, असहाय र टुहुरा बालबालिकालाई आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य र हेरचाहको व्यवस्थाका लागि स्याहार केन्द्रहरू ।
- ज्येष्ठ नागरिकलाई देशभित्र निःशुल्क यातायात तथा धार्मिक यात्राको व्यवस्था ।
- सुकुम्बासी समस्या स्थायी रूपमा समाधान ।
- अपाङ्ग, उत्पीडित तथा सीमान्तीकृत समुदायका नागरिकहरूबाट सामूहिक रूपमा उक्त समुदायका लागि स्थापित स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, तालिम केन्द्र लगायत उद्योग व्यवसायमा कर छुटको व्यवस्था ।
- देशका हरेक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा कम्तीमा एक अपाङ्गता पुनर्स्थापना गृह ।
- सबै प्रकारका भेदभाव तथा छुवाछुतका विरुद्ध कडाइका साथ कारबाही ।
- यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको लागि रोजगारीको सुनिश्चतता, स्वास्थ्य उपचार, निःशुल्क शिक्षा तथा सामाजिक अन्तरघुलन गरेर समुदायमा स्थापित गर्ने समावेशी नीतिहरू तर्जुमा गरिने ।
जनता समाजवादी पार्टीको घोषणापत्र
५.३.१ आदिवासी जनजाति
- आदिवासी जनजातिहरूलाई विभिन्न संघीय प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा विशेष क्षेत्रहरूमा सङ्गठित हुने तथा आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका निम्ति संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणाअनुसार आत्मनिर्णयको अधिकार हुने ।
- आइएलओ महासन्धि १६९ अनुसार जल, जमिन, जङ्गल लगायतका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको प्रयोग, व्यवस्थापन र लाभको वितरणमा अग्राधिकार हुने ।
- आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति र पहिचान संरक्षणको साथै समानुपातिक समावेशीकरणको हक हुने ।
- अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलाई राष्ट्रिय पहिचानको आधारमा संरक्षणको विशेष अधिकार हुने । आदिवासी जनजातिहरूलाई अल्पसङ्ख्यकको रूपमा गरिएको सूचीकरण खारेज गर्ने ।
५.३.२ मधेसी समुदाय
- मधेसी समुदायको राष्ट्रिय पहिचान र अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, नागरिकता समस्याको समाधान गर्ने ।
- मधेसी समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका निम्ति संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणाअनुसार आत्मनिर्णयको अधिकार हुने ।
- विगत लामो समयदेखि मधेसी जनतामाथि थोपरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनहरूलाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय मूलधारमा स्थापित गर्ने । उनीहरूको भूमिका जल, जङ्गल, जमिन तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारलाई प्रत्याभूत गराउने ।
- निजामती सेवा, सेनालगायत सबै राष्ट्रिय निकायहरूमा मधेसी समुदायलाई समान अवसर तथा जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक समावेशीकरण तथा प्रतिनिधित्व हुने प्रणालीको स्थापना गर्ने ।
५.३.४ थारु समुदाय
- थारु समुदायलाई छुट्टै समुदायको रूपमा उनीहरूको राष्ट्रिय पहिचान र अधिकार प्रत्याभूति गर्ने ।
- थारु समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका निम्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणाअनुसार आत्मनिर्णयको अधिकार हुने ।
- थारु समुदायको हक, हित र अधिकार स्थापित गर्दै उनीहरूलाई राष्ट्रिय मूलधारमा स्थापित गर्ने ।
- निजामती सेवा, सेनालगायत सबै राष्ट्रिय निकायहरूमा अन्य समुदायलाई जस्तै थारु समुदायलाई पनि जनसङ्ख्याको अनुपातमा समानुपातिक समावेशीकरण गर्ने ।
५.३.५ दलित/शिल्पी समुदाय
- वर्ण व्यवस्थामा आधारित सामन्ती, मनुवादी, ब्राम्हणवादी तथा पूर्व राज्यसत्ताहरूबाट विभिन्न कालमा अनेक प्रकारका अमानवीय, कुसंस्कारको प्रथा चलाई समाजमा उच्च नीच (ठूलो र सानो जात) को संज्ञा दिई अपहेलित जीवन बिताउन बाध्य बनाइएका दलित/शिल्पी समुदायको सम्मानजनक पहिचान स्थापित गर्न उचित प्रावधान स्थापित गर्ने ।
- दलित/शिल्पी समुदायलाई स्वायत्त प्रदेश सरहको गैर–भौगोलिक विशेष प्रदेशको अधिकारका साथै राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्ने ।
- नेपाललाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषित गरिसकेको सन्दर्भमा जात, धर्म र संस्कृतिका नाममा हुने छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा लिँदै त्यसको अन्त्यका लागि बनेका कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गराउनमा ठोस कदम एवं पहल गर्ने गराउने ।
- समाजमा देखिएका विभिन्न किसिमका विभेद तथा विषमता हटाउन थप उचित कानुन बनाउन आवश्यक परे सोसम्बन्धी कदम चाल्ने ।
- छुवाछुत पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति तथा पीडकलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको लागि संविधानतः पैरवी गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
- दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सरकारी/अर्धसरकारी सेवामा अवसर, शिक्षा र रोजगारमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुको साथै राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि छुट्टै आरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने ।
५.३.६ मुस्लिम समुदाय
- मुस्लिम समुदायको पहिचानको अधिकार सुरक्षित गर्दै उनीहरूको बाहुल्यता रहेका स्थानहरूमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा विशेष क्षेत्र गठन गर्ने तथा समानुपातिक समावेशीको हक सुनिश्चित गर्ने ।
- मुस्लिम समुदायको हक, हित र अधिकारको संरक्षणका लागि विशेष अधिकारको साथै मदरसा बोर्डको स्थापना गर्ने ।
- संघीयस्तरमा स्थापना भएका मुस्लिम आयोगलाई पूर्ण रूपमा अधिकार सम्पन्न बनाउने ।
- मुस्लिम समुदायका धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको जगेर्ना र उनीहरूका सांस्कृतिक सम्पदाहरूको सुरक्षा गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने ।
- मुस्लिम समुदायका धार्मिक महत्वका स्थल, वस्तु, मस्जिद, आदिको संरक्षण, पञ्जीकरण एवं संवर्द्धन गर्ने ।
- मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षासँग समन्वय गर्ने र त्यसको गुणस्तर वृद्धिका लागि मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन गर्ने ।
- हज कानुनलाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै लैजाने एवं हज समितिलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाउने ।
५.३.७ पिछडावर्ग
- पिछडावर्गमा पर्ने जातिहरू गरिबी र शिक्षाको रूपमा पिछडिएका हुन्छन् । उनीहरूलाई सामाजिक एवां शैक्षिक पिछडावर्ग (एसइविसी) को रूपमा वर्णन गरिएको छ । पिछडावर्गलाई सामाजिक, शैक्षिक र आर्थिक आधारमा सामाजिक एवं शैक्षिक विकासलाई सुनिश्चितता हुनुपर्ने । सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरण गर्न सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगार र शिक्षामा समेत आरक्षणको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
५.३.८ अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय
- अल्पसङ्ख्यक समुदायको पनि आफ्नो छुट्टै पहिचान छ । त्यसैले उनीहरूको पहिचानको अधिकार सुरक्षित गर्दै त्यस्ता समुदायहरूलाई उनीहरूको बसोबासको बाहुल्यताबमोजिम विशेष संरक्षित क्षेत्रहरूको प्रबन्ध गरी समानुपातिक समावेशीको हक सुनिश्चित गर्ने ।
- यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्नुका साथै उनीहरूलाई समाजमा हैसियतपूर्वक बाँच्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्ने ।
- अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायलाई समान आर्थिक र सामाजिक अवसरहरू सिर्जना गरिने छ ।
- सीमान्तीकृत समुदायहरूको फरक धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण गर्ने र त्यस्ता अधिकारहरूको जगेर्ना गर्ने ।
५.३.९ महिला अधिकारको प्रत्याभूति र उत्पीडनको अन्त्य
- महिला बेचबिखन, दाइजो र बोक्सी प्रथा जस्ता असामाजिक तथा अमानवीय व्यवहार र कुप्रथाहरू तथा महिलामाथि हुने सबैखाले हिंसा, यौनजन्य हिंसा जघन्य अपराध हो । यस्तो कार्यविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी कडा कानुनी उपचारको व्यवस्था गरिने छ भने समाजमा सचेतना फैलाई यस्ता हिंसाजन्य व्यवहारलाई निरुत्साहित गरिने छ ।
- महिलाहरू आर्थिक रूपले सक्षम हुँदा नै महिला सशक्तीकरणले सार्थकता पाउने छ । त्यसैले महिलालाई उद्यमशील बनाई आर्थिक अवसर सिर्जना गरिने छ ।
- शिक्षामा समान अवसरका लागि महिला तथा बालिकाहरूलाई शिक्षामा पहुँच पु¥याई घरपरिवार र समाजमा विशेष व्यवस्था गरी पढ्ने वातावरण निर्माण गरिने छ ।
- महिलाको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चिततासहित समाजका सबै क्षेत्रमा समान प्रतिनिधित्वको अवसर सिर्जना गरिने छ ।
- राज्यका हरेक निकाय, संरचना, राजनीतिक दल र अन्य सामाजिक संरचनाहरूमा महिला प्रतिनिधित्वको अनुपात हाललाई कानुनतः ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्दै ५० प्रतिशत पुर्याइने छ ।
- आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक सहअस्तित्व नै महिला उत्पीडनको अन्त्यको मार्ग हो । त्यसैले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक सहअस्तित्वका लागि नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
- महिलाको प्रजननको हक, मातृशिशुको हक र सन्तान एवं सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति र कानुन व्यवस्था गरी अधिकारको सुनिश्चिता गरिने छ ।
- संविधानप्रदत्त मौलिक हक, अधिकार कार्यान्वयन गर्न कानुनी प्रबन्ध गरी समतामूलक समाज निर्माण गरिने छ ।
- संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हकसम्वन्धी गरेको व्यवस्था अन्र्तगत रहेको प्रत्येक महिलालाई मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने छ, यसबारे बनेको कानुनको विषयमा जानकारी गराउनुको साथै कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ ।
- महिलामैत्री शिक्षा, रोजगार र सुरक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
५.३.१० तेस्रो लिङ्गी
- तेस्रो लिङ्गीहरूलाई उनीहरूको पहिचानको आधारमा नागरिकता, शिक्षा, रोजगारीमा आरक्षण, सम्मानपूर्वक सामाजिक र राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिनिधित्व अर्थात् सहभागिता हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
२) स्वास्थ्य
- ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका, गरिबीको रेखामुनी रहेका दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सबै रोगको निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने ।
- न्यून आय भएका जनताको मुटु रोग, मधुमेह, क्यान्सर, मस्तिष्क र मृगौलासम्बन्धी जटिल रोगहरूको उपचारका लागि राज्यले दिँदै आएको सहयोगलाई शतप्रतिशत वृद्धि गर्ने । मृगौला प्रत्यारोपण निःशुल्क रूपमा गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
३) गरिबी निवारण तथा सहकारी
- देशका गरिब तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन तथा उनीहरूको सशक्तीकरण गर्न गरिवी निवारण कोषको रकममा शतप्रतिशत वृद्धि गर्ने ।
- गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई परिचयपत्र प्रदान गरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम बनाउने ।
- भूमिहीन, सुकुम्बासी, सहरिया गरिब, मुक्तकमैया, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत तथा लोपोन्मुख समुदायका लागि तिनीहरूको थातथलोमा घडेरी उपलब्ध गराउनुका साथै बजारमुखी सामूहिक उत्पादनमार्फत् स्वरोजगार र स्वावलम्बी बनाउने ।
४) सामाजिक सुरक्षा
- ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा विपन्न एवं बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने ।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रूपमा दिइएको वृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता, लोपोन्मुख समुदाय भत्ता, अस्पतालमा प्रसूति गर्दा दिइने सुत्केरी यातायात खर्च समयानुकूल वृद्धि गर्ने ।
- ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह केन्द्र स्थापना गरी विशेष कल्याणकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायातमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने ।
- अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदायका परम्परागत सिपलाई वैज्ञानिकीकरण गर्न विशेष संरक्षणको कार्यक्रम ल्याउने, तिनीहरूको थातथलोको सुरक्षा गर्ने ।
- असहायलाई निःशुल्क न्याय प्रदान गर्ने परिपाटीलाई प्रभावकारी बनाउने ।
- भूकम्प पीडितहरूका लागि सरकारबाट घोषित अनुदान रकम वृद्धि गर्नुका साथै सहजतापूर्वक पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने ।
- ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र धार्मिक पर्यटनको व्यवस्था गर्ने ।
५) महिला, बालबालिका तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक
- महिलाविरुद्धका सम्पूर्ण विभेदकारी कानुन, पितृसत्तात्मक परम्परागत मान्यता र व्यवहारको अन्त्य गरी लैङ्गिक समतामूलक समाज स्थापना गर्ने । उपयुक्त प्रणाली विकास गरी महिलालाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षणका साथै सबै क्षेत्रमा समान अधिकार दिने ।
- यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने । यौनिक अल्पसङ्ख्यकप्रति रहेका पूर्वाग्रह र भेदभाव अन्त्य गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
- महिला तथा यौनिक अल्पसङख्यकउपर हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण र उत्पीडनको विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने । कमलरी, देउकी, झुमा, छाउपडी, वादी आदि कुप्रथालाई अन्त्य गर्ने । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने ।
- महिलाहरूका लागि प्रसूति सेवा तथा मातृशिशु स्वास्थ्य निःशुल्क उपलब्ध गराउने । आमा र शिशुको जीवन रक्षाको निम्ति मातृशिशु स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
- महिलालाई प्रजननको हक तथा बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान तथा नामको हक हुने, प्रत्येक बालबालिकालाई पालनपोषण, आधारभूत स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने ।
- बालबालिकाहरूको बालापनको संरक्षण गर्न बाल विकास केन्द्रहरूको स्थापना गर्नुका साथै बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि पोषण र मातृत्वसहितका बाल–केन्द्रीत कार्यक्रम व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने ।
- १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका केटाकेटीलाई रोजगारमूलक कार्यमा लगाउन नपाउने । १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका कुनै पनि बालबालिकालाई कारखाना, खानी वा जोखिमपूर्ण काम वा सेना, प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न नपाउने ।
- हरेक प्रकारका बालश्रमलगायत बालबालिकाहरूको शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण दण्डनीय हुने र पीडित बालबालिकालाई क्षतिपूर्ति दिने ।
- असहाय, अनाथ, सुस्त मनःस्थिति, जोखिममा परेका वा अन्य यस्तै अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्ने ।
- संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार बालबालिकाको सर्वोत्तम हितसम्बन्धी व्यवस्थाका साथै बालबालिकासम्बन्धी बनेको कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिने ।
यो पनि पढ्नुहोला
- ‘स्थानीय तह निर्वाचन २०७९’ : बिहीवार बिहानसम्म प्रमुख/अध्यक्षमा १५ महिला विजयी
- स्थानीय तह निर्वाचनकाे विभिन्न प्रक्रियामा महिला (फोटो फिचर)
- घोषणापत्रमा महिला, सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवाल
सन्धान, प्रकाशन मिति २०७९ कात्तिक २३ गते बुधवार
–
