Home Insight नेपाली पत्रकारितामा महिला सहभागिता र चुनौती

नेपाली पत्रकारितामा महिला सहभागिता र चुनौती

२०६४ सालमा क्रियाशील पत्रकार महिला (WWJ) को आयोजनामा पोखरामा भएको पत्रकार महिलाहरुको सम्मेलन । तस्बिर सौजन्य : (WWJ) की पूर्व अध्यक्ष अमिका राजथला

नेपालमा नै छापी प्रकाशन भएको ‘सुधासागर’ बाट गणना गर्दा पनि नेपाली पत्रकारिताको यात्राले करिब सवा शताब्दीको यात्रा पार गरेको छ । यात्राको यो दौरानमा पत्रकारितामा महिलाको प्रवेश कहिलेबाट कसरी भयो र अहिलेको अवस्था के छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

नेपाली छापा पत्रकारिताको इतिहासमा पहिलो पत्रकार महिलाका रूपमा साधना प्रधान र कामक्षा देवीलाई चिनिन्छ । उहाँहरूले २००८ सालमा ‘महिला’ मासिकको सम्पादक भएर काम गर्नुभएको थियो । ‘नेपाली माटोमा महिलाहरूद्वारा सम्पादित भई प्रकाशित भएको पत्रिकाको जेठो बिरुवा पनि यही हो’ भनी ग्रीष्मबहादुर देवकोटाले ‘नेपालको छापाखाना र पत्र–पत्रिकाको इतिहास’ मा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

पहिलो सम्पादक महिला साधना प्रधानलाई सम्मान गर्दै तत्कालीन नेशनल युनियन अफ जर्नालिस्ट (एनयुजे) को केन्द्रीय सदस्य तथा एनयुजेको महिला विभाग प्रमुख निर्मला आचार्य । तस्बिर: सागर श्रेष्ठ

प्रियम्वदा शर्माको सम्पादन तथा कन्यामन्दिर हाईस्कूल साहित्य विभागको प्रकाशनमा ‘प्रभा’ नामक नेपाली भाषाको मासिक पत्रिका २००८ असोज र श्रीमती कुन्ती देवीको सम्पादन तथा अखिल नेपाल महिला संघको प्रकाशनमा ‘प्रतिभा’ नामक नेपाली भाषाको मासिक पत्रिका २००९ भदौ १६ गते प्रकाशित भएको पनि ग्रीष्मबहादुरले उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘प्रतिभा’ ले महिलामाथि हुने गरेका भेदभावपूर्ण नीति र गलत दृष्टिकोणलाई समेटेको भानुभक्त आचार्यले ‘आमसञ्चार र पत्रकारिता अध्ययन’ कृति उल्लेख गर्नुभएको छ ।

यसैगरी, २०१० सालमा रमादेवी पन्त ‘जनविकास’ (मासिक) पत्रिकाको सम्पादक तथा प्रकाशकको रूपमा देखिनुभयो । यो पत्रिकाको १२ अङ्क प्रकाशित भएको थियो । यस्तै, २०११ सालमा प्रकाशित भएको ‘जनसाहित्य’ (द्वैमासिक) पत्रिका पनि रमादेवीले नै निकाल्नुभएको पाइन्छ ।

पञ्चायतकालमै पनि प्रेमकुमारी पन्त, आशा सिंह शाह, राधा शर्मा लगायतले आफ्नै नाममा क्रमशः ‘विक्ली मिरर’, ‘सिम्रिक’ र ‘सान्त्वना’ साप्ताहिक पत्रिकाहरू प्रकाशन गर्नुभएको थियो । यी पत्रिकाका सम्पादक र पत्रकार उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो ।

पत्रकारितामा महिलाको उपस्थिति सङ्ख्यात्मक रूपमा कम देखिए पनि सुरुआती वर्षहरूमा नै महिलाहरू सम्पादक र प्रकाशकको भूमिकामा देखिन्छन् । तर, यसले त्यसपछिका वर्षहरूमा निरन्तरता पाउन भने सकेको देखिँदैन । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले दलीय व्यवस्था खारेज गरी निर्दलीय पञ्चायती शासन व्यवस्था लागु गरेपछि त प्रेसमाथि नै अङ्कुश लगाइयो । त्यसपछि अनवरत ३० वर्ष चलेको पञ्चायती शासन व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यम सरकारी नियन्त्रणमै रहेकाले स्वतन्त्र पत्रकारिताको विकास र प्रवर्द्धन सम्भव भएन । त्यसका कारण महिलाहरू सञ्चार कर्ममा आउने क्रममा पनि वृद्धि भएन ।

यद्यपि पञ्चायतकालमै पनि प्रेमकुमारी पन्त, आशा सिंह शाह, राधा शर्मा लगायतले आफ्नै नाममा क्रमशः ‘विक्ली मिरर’, ‘सिम्रिक’ र ‘सान्त्वना’ साप्ताहिक पत्रिकाहरू प्रकाशन गर्नुभएको थियो । यी पत्रिकाका सम्पादक र पत्रकार उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो । पत्रकारितामा महिलाहरूको सहभागिता क्रमशः बढ्दै जाने क्रममा महिलाका मुद्दा उठान गर्नका लागि सुसन मास्के र अन्जु क्षेत्रीले अस्मिता महिला प्रकाशन गृहको स्थापना गर्नुभयो । उहाँहरूले २०४५ वैशाखमा महिलाप्रधान पत्रिका ‘अस्मिता’ को पहिलो अङ्क बजारमा ल्याउनुभयो । नेपालमा महिला अधिकारका मुद्दालाई मुख्य केन्द्रमा राखी प्रकाशित गरिएको पहिलो म्यागेजिन ‘अस्मिता’ हो ।

नेपाली पत्रकारिता यात्राको प्रारम्भिक दशकहरूमा नै विभिन्न पत्रपत्रिकामा केही महिलाले लेखकका रूपमा उपस्थिति जनाएको पाइन्छ । भारतको बनारसबाट प्रकाशित हुने ‘चन्द्र’ मासिकमा १९७१ सालमा सुकेसीको ‘स्त्री शिक्षा’ र कादम्बिनीको ‘वीर पत्नीको साहस’ शीर्षक लेखहरू प्रकाशित भएको पाइन्छ । यस्तै, देहरादुनबाट प्रकाशित ‘गोरखा’ साप्ताहिकमा १९८३ सालमा दिव्यकुमारी देवी कोइरालाको ‘स्त्री शिक्षाको महत्त्व’ शीर्षक लेख प्रकाशित भएको पाइन्छ । यसले तत्कालीन रूढीग्रस्त समाजमा महिलाको मूल्य मान्यतालाई ग्रहण गर्न घचघच्याउने काम गर्यो । यसका अतिरिक्त अन्य महिलाहरूका लेखरचनाहरू पनि विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भए ।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि नै महिला लक्षित सञ्चारमाध्यम पनि उदाए । २०४९ सालमा जारी भएको राष्ट्रिय प्रसारण ऐनबाट निजी तथा स्वतन्त्र रेडियो स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन भई रेडियो स्टेसनहरू खुल्न थाले । यस्ता रेडियो प्रसारणमा सञ्चारकर्मी महिलाहरूको उपस्थिति खोजिन र देखिन थाल्यो ।

नियन्त्रित राजनीतिका कारण २०४६ सालअघि सञ्चारमाध्यमको विकास र प्रवर्द्धन धिमा गतिमा चल्यो । पञ्चायतीकालमा जति सञ्चारमाध्यमहरू खुले ती कि त दरबारको प्रवर्द्धनमा खुलेका थिए कि त पञ्चायत समर्थक दलहरूको प्रोत्साहनमा । स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्नेहरू सानो सङ्ख्यामा थिए र उनीहरू निरन्तर सत्ताको निगरानीमा थिए । त्यसैले पञ्चायतकालभर स्वतन्त्र पत्रकारिताको अभावमा पत्रकारिताको विकासक्रम ठप्प जस्तै भयो । त्यसको सोझो असर पत्रकारितामा महिलाहरूको प्रवेश र महिला पत्रकारहरूको विकासमा पनि पर्ने नै भयो ।

प्रजातन्त्रमा मिडिया र महिला सहभागिता

वि.सं. २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि प्रेस स्वतन्त्रताले २०४७ सालमा संवैधानिक मान्यता पायो । फलतः निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चारमाध्यमहरू खुल्ने क्रम सुरु भयो । खुला समाजको यात्रा सुरु भएकाले सञ्चारमाध्यममा महिलाको प्रवेशले पनि गति लिन थाल्यो । यति मात्रै नभएर प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि नै महिला लक्षित सञ्चारमाध्यम पनि उदाए । २०४९ सालमा जारी भएको राष्ट्रिय प्रसारण ऐनबाट निजी तथा स्वतन्त्र रेडियो स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन भई रेडियो स्टेसनहरू खुल्न थाले । यस्ता रेडियो प्रसारणमा सञ्चारकर्मी महिलाहरूको उपस्थिति खोजिन र देखिन थाल्यो ।

२०४९ फागुन ७ गते कान्तिपुर पब्लिकेशनको सुरुआतपछि केही महिलाले काम गर्न थाले । त्यसपछि आएका ‘एभरेस्ट हेराल्ड’ र ‘श्री सगरमाथा’ दैनिक जस्ता ठुला पत्रिकामा महिलाको सहभागिता केही बढेको देखिन्छ ।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि मात्र नेपाली समाज आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने मात्र होइन, अरूका विचार सुन्ने, ग्रहण गर्ने तथा विश्लेषण गर्ने तहसम्म पुग्यो । यसमा सञ्चारमाध्यमले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । त्यसैले पनि यस अवधिलाई नेपालमा सञ्चारमाध्यम वृद्धिका हिसाबले उर्वरकाल मान्ने गरिएको छ । २०४९ फागुन ७ गते कान्तिपुर पब्लिकेशनको सुरुआतपछि केही महिलाले काम गर्न थाले । त्यसपछि आएका ‘एभरेस्ट हेराल्ड’ र ‘श्री सगरमाथा’ दैनिक जस्ता ठुला पत्रिकामा महिलाको सहभागिता केही बढेको देखिन्छ ।

२०५७ सालमा सशस्त्र द्वन्द्वको रिपार्टिङका लागि रोल्पा पुगेका पत्रकारहरू (दायाँबाट) क्रमश : प्रमिला गौचन, संगीता लामा, अमृता लम्साल र ध्रुव बस्नेत । तस्बिर साैजन्य: अमृता लम्साल

तर, छोटो समयमा नै यिनीहरू बन्द भए । त्यसपछि विदेशी लगानी सहितका ‘द हिमालयन टाइम्स्’ र ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ प्रकाशित हुन थाले । यी प्रकाशनमा पनि केही महिलाले काम गरेको देखिन्छ । २०५८ वैशाख २४ गते ‘नेपाल समाचारपत्र’ ले विराटनगरबाट पूर्वाञ्चल संस्करण प्रकाशन गर्न थाल्यो । लगत्तैजसो २०५८ जेठ १९ गते ‘कान्तिपुर’ दैनिकको विराटनगर संस्करण सुरु भयो । यस्तै, २०६१ असारमा भरतपुर संस्करण सुरु भयो । फलतः काठमाडौँ बाहिरबाट पनि पत्रकारितामा महिलाको सहभागिता थपियो ।

नेपाल टेलिभिजनको स्थापना २०४१ सालमा भएपछि नेपालमा टेलिभिजन प्रसारणको थालनी भयो । त्यसपछिका वर्षहरूमा निजी क्षेत्रबाट स्थापित तथा सञ्चालित टेलिभिजन स्टेसनहरूले टेलिभिजन पत्रकारिताको विकास र प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरे ।

नेपालमा रेडियो प्रसारणको थालनी २००३ सालमा नै भएको भए पनि २००७ साल चैत २० गते रेडियो नेपालको स्थापनासँगै मुलुकमा प्रसारण पत्रकारिताको संस्थागत थालनी भयो । २०५२ कात्तिकमा फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनबाट प्रसारण सुरु भयो । २०५४ जेठमा प्रसारण अनुमति पाएको ‘रेडियो सगरमाथा’ दक्षिण एसियामै सामुदायिक क्षेत्रबाट सञ्चालित पहिलो रेडियो बन्यो ।

२०५५ असोजमा व्यावसायिक रूपमा ‘कान्तिपुर एफएम’ सुरु भयो । यसै समयमा काठमाडौँ उपत्यका सहित पाल्पा, पोखरा, विराटनगर, बिर्तामोड, दाङ, चितवन, वीरगन्ज आदि स्थानबाट एफएम रेडियो प्रसारणका लागि अनुमति लिइयो र ती प्रसारणमा आए । यसमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रहेको तथ्य विभिन्न सर्वेक्षणहरूबाट पनि देखिन थाल्यो ।

२०४२साल पौष १४गते नेपाल टेलिभिजनको पहिलो समाचार बुलेटिन वाचन गर्दै रमा सिंह ।
तस्बिर सौजन्य : रमा सिंहको फेसबुक

एक परियोजनाको रूपमा नेपाल टेलिभिजनको स्थापना २०४१ सालमा भएपछि नेपालमा टेलिभिजन प्रसारणको थालनी भयो । त्यसपछिका वर्षहरूमा निजी क्षेत्रबाट स्थापित तथा सञ्चालित टेलिभिजन स्टेसनहरूले टेलिभिजन पत्रकारिताको विकास र प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरे । नेपालमा निजी टेलिभिजन च्यानलहरूले टेलिभिजन प्रसारणको क्षेत्रलाई अझै प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाए ।

नेपालमा २०५८ असार १९ मा ‘च्यानल नेपाल’ स्याटलाइट टेलिभिजन सुरु भएपछि निजी क्षेत्रका टेलिभिजन च्यानलहरू उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भए । २०५९ असार २९ मा एकैदिन ‘कान्तिपुर टेलिभिजन’ र ‘इमेज टेलिभिजन’ सुरु भए । यस्तै, २०६० सालमै सञ्चालन अनुमति पाएको ‘एभिन्युज टेलिभिजन’ ले २०६४ असार ३२ मा प्रसारण आरम्भ गर्यो । त्यसै दिनदेखि अर्को टेलिभिजन च्यानल ‘सगरमाथा’ पनि सुरु भयो । यी विभिन्न गतिविधिले महिलाहरू समाचारवाचक र कार्यक्रम प्रस्तोता मात्र नभएर रिपोर्टिङमा पनि जान थाले ।

वर्तमान अवस्था

सरकार–माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबिच पिल्सिएको नेपाली पत्रकारिता ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२–६३ को सफलतासँगै पुनर्जीवित बन्यो । ‘सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४’ लाई कार्यान्वयन गर्न २०६५ सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन भयो । त्यस्तै, २०६४ साउन २३ मा ‘श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन’ को पहिलो संशोधन संसद्बाट पारित भयो । यस ऐनले नेपाली सञ्चारकर्मीको हकहित संरक्षण गर्न आवश्यक कानुनी दायरा सिर्जना गरिदियो । ‘नेपालको संविधान’ (२०७२) जारी भएपछि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र प्रकाशन प्रसारणको अधिकार सुनिश्चित भयोे ।

प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघको अग्रसरतामा पत्रकार आचारसंहिता २०६० (संशोधित तथा परिमार्जित, २०६४) खारेज गर्दै पत्रकार आचारसंहिता २०७३ जारी भयो । तीन वर्षपछि यसमा पहिलो संशोधन गरियो । सो आचारसंहिताले परम्परागत सञ्चारमाध्यमका साथै अनलाइन सञ्चारमाध्यम र अनलाइन पत्रकारलाई पत्रकारिताका मूल्य मान्यताप्रति जवाफदेही बनाउने काम गर्यो भने डिजिटल प्लेटफर्ममा पनि गुणस्तरीय पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास गर्यो । यसले पत्रकार महिलाका लागि काम गर्ने बातावरण केही सहज बनाउन र महिला पत्रकारको सङ्ख्या बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ ।

संचारिका समुहका पूर्व अध्यक्षहरु बायाँबाट क्रमश वन्दना राणा, बबिता बस्नेत, निर्मला शर्मा, नितु पण्डित र वर्तमान अध्यक्ष विमला तुम्खेवा । तस्बिर सौजन्य : संचारिका समुहको वेबसाइट

वर्तमान स्थिति सुधारोन्मुख भए पनि सन्तोषजनक छैन । फ्रिडम फोरम नेपालले सन् २०२० को फेब्रुअरी (२०७६ माघ १८–फागुन १७) का नौ वटा अखबारमा छापिएका दुई हजार ८७ वटा मुख्य समाचारको ‘बाइलाइन’ (समाचारदाताको नाम) को अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । ती समाचारमध्ये एक हजार ३६२ वटा समाचारमा बाइलाइन दिइएको थियो भने ७४० वटा समाचारमा बाइलाइन नदिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, सोही अवधिमा छ वटा अनलाइन सञ्चारमाध्यमका मुख्य समाचार खण्डका ८७० वटा समाचारको अध्ययन गरिएको, तीमध्ये २९४ वटामा बाइलाइन दिइएको र त्यसको १४ प्रतिशतमा मात्र पत्रकार महिलाको बाइलाइन दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दैनिक र अनलाइन माध्यमका समाचारमध्ये पुरुष र महिलाको बाइलाइनमा छापिएका समाचार सङ्ख्यालाई ‘समाचार बाइलाइनमा पुरुष र महिला’ तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रस्तुत तालिकाको तथ्याङ्क हेर्दा पुरुषको बाइलाइन समाचारको तुलनामा महिलाको बाइलाइन समाचार एकदमै थौरै रहेको देखिन्छ । बाइलाइनयुक्त समाचारको न्यून सङ्ख्याले पनि महिला पत्रकारको सङ्ख्या थोरै छ भन्ने बुझाउँछ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घको तथ्याङ्क अनुसार, देशभर पत्रकारको सङ्ख्या १३ हजार ७७ रहेको छ । यसमध्ये दुई हजार ४०८ जना मात्र पत्रकार महिला रहेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घको तथ्याङ्क अनुसार, देशभर पत्रकारको सङ्ख्या १३ हजार ७७ रहेको छ । यसमध्ये दुई हजार ४०८ जना मात्र पत्रकार महिला रहेका छन् । यो कुल सङ्ख्याको १८.४१ प्रतिशत हो । यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकामा भएका दुई हजार १५८ पत्रकारमध्ये ४१३ जना मात्र पत्रकार महिला रहेका छन् । काठमाडौँका पत्रकार महिलाको सङ्ख्या कुल पत्रकार महिलाको १७.१५ प्रतिशत हो । सङ्घीय राजधानीमा समेत पत्रकारितामा महिला उपस्थिति सन्तोषजनक देखिँदैन । महासंघमा आबद्ध नभई काम गर्ने पत्रकार महिलाहरू पनि छन् । तिनका बारेमा भने लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ ।

पत्रकार महिला : छापादेखि डिजिटलसम्म

गोर्खा भारत जीवन’ बाट सुरु भएको नेपाली पत्रकारिता यात्राले हालका दिनसम्म आइपुग्दा थुप्रै चुनौती पार गरेको छ । छापा, रेडियो, टेलिभिजन हुँदै डिजिटल माध्यमसम्म पुगेको छ । इन्टरनेटको विकाससँगै नेपालमा पनि अनलाइन पत्रकारिता सुरु भयो । सन् १९९२ मा अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका नेपालीले सञ्चालनमा ल्याएको ‘द नेपाल डाइजेस्ट’ लाई पहिलो नेपाली अनलाइन मानिन्छ ।

छापा, टेलिभिजन र रेडियोमध्ये महिला पत्रकारहरूको उपस्थिति रेडियो माध्यममा धेरै देखिन्छ । त्यसको कारण २०४६ सालपछि देशभर नै सामुदायिक रेडियो स्टेसनहरूको स्थापना र सञ्चालनमा देखिएको लहर हो ।

नेपालभित्रबाट भने २०५६ सालमा मर्कन्टाइल कम्युनिकेशनको ‘नेपाल न्युज डटकम’ ले व्यावसायिक रूपमा अनलाइन पत्रकारिता गरेको देखिन्छ । प्रारम्भमा नेपाल न्युजले आफैँ समाचार राख्नेदेखि अन्य पत्रिकाहरूलाई समेत आफ्नो साइटमा राखेर अनलाइनको संसारमा प्रवेश गरायो ।

नेपाल न्युज पछिको नेपाली इ–पत्रिकाको रूपमा ‘नेपाली पोस्ट डटकम’ लाई लिइन्छ । इन्टरनेट माध्यममा अनलाइन पत्रिका मात्र नभएर प्रिन्टमा निस्कने पत्रपत्रिकाहरू पनि सबैजसो इन्टरनेट संस्करणका रूपमा अनलाइनमै पाइन्छन् । यसरी प्रविधिको विकाससँगै नेपालमा पनि अनलाइन पत्रकारिताले फड्को मारेको पाइन्छ ।

तत्कालीन एमाले नेता सहाना प्रधानसँग अन्तरवार्ता गर्दै पत्रकार यशोदा तिम्सिना । तस्बिर सौजन्य : यशोदा तिम्सिना

डिजिटल माध्यमसम्म आइपुग्दा पनि नेपाली पत्रकारितामा महिलाको सङ्ख्या र हस्तक्षेपकारी भूमिकामा खासै वृद्धि हुन सकेको छैन । पत्रकारिता क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति पुरुषको तुलनामा कम मात्रै छैन, निर्णायक तहमा पनि महिला पत्रकारको उपस्थिति कमजोर रहेको छ । छापा, टेलिभिजन र रेडियोमध्ये महिला पत्रकारहरूको उपस्थिति रेडियो माध्यममा धेरै देखिन्छ । त्यसको कारण २०४६ सालपछि देशभर नै सामुदायिक रेडियो स्टेसनहरूको स्थापना र सञ्चालनमा देखिएको लहर हो ।

सञ्चारिका समूह नेपालले २०७२ सालमा नेपालका पत्रकार महिलाको पेसागत अवस्थाबारे अध्ययन गरी तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन ‘नेपालमा पत्रकार महिला’ मा पत्रकार महिलामध्ये ६२.१ प्रतिशत रेडियोमा, २२.६ प्रतिशत छापा माध्यममा, १०.७ प्रतिशत टेलिभिजनमा र ०.७ प्रतिशत अनलाइनमा आबद्ध भएका भएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये ४१.५ प्रतिशत समाचारवाचक तथा कार्यक्रम प्रस्तोता, २९.३ प्रतिशत संवाददाता÷उपसम्पादक र ८.१ प्रतिशत महिला सम्पादक पदमा रहेको उल्लेख छ । यस्तै, ३.६ प्रतिशत प्रमुख संवाददाता, २.९ प्रतिशत वरिष्ठ संवाददाता÷ब्युरो प्रमुख र २.७ प्रतिशत प्रकाशक वा व्यवस्थापक रहेको उल्लेख छ ।

सञ्चारिका समूहले २०७२ सालमा अध्ययन गर्दाको स्थिति र अहिलेको स्थितिमा निकै नै अन्तर आइसकेको छ । लोकतन्त्र बहाल भएपछि देशभर पत्रपत्रिका, एफएम रेडियो, निजी टेलिभिजन तथा अनलाइन पोर्टल खुल्ने क्रम उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको पाइन्छ । लोकतन्त्र बहालीअघि ४८ वटा रेडियोले मात्र प्रसारण अनुमति पाएका थिए । सूचना तथा प्रसारण विभागले दिएको जानकारी अनुसार, २०७८ चैत २० गतेसम्म आइपुग्दा देशभर सात हजार ८७५ पत्रपत्रिका, एक हजार १३० एफएम रेडियो, २१० टेलिभिजन र तीन हजार २६६ अनलाइन रहेका छन् । सञ्चारमाध्यमहरूको वृद्धिले गर्दा तुलनात्मक रूपमा महिला सहभागिता बढेको देखिन्छ ।

पत्रकार महासंघमा महिला नेतृत्व

पत्रकारितामा महिला सहभागिताको चर्चा गर्दा पत्रकार सम्बद्ध सङ्घसंस्थाहरूमा महिलाहरूको उपस्थिति र नेतृत्व तहमा उनीहरूको पहुँचको कुराले पनि महत्त्व राख्दछ । व्यावसायिक पत्रकारको प्रतिनिधित्व गर्ने छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार संघको २०१९ असोज १५ मा चयन भएको सात सदस्यीय कार्य समितिमा त्रैमासिक पत्रिका ‘स्वास्नीमान्छे’ का सम्पादक शशिकला शर्मा सदस्य भएर संघकै पहिलो महिला सदस्य हुनुभयो । त्यसपछिका केही वर्ष संघको नेतृत्व समूह महिलाविहीन रह्यो ।

२०४३ सालमा महिला सदस्यका रूपमा ‘कल्पवृक्ष’ का सम्पादक चन्द्रकला ‘आँचल’ मनोनीत हुनुभयो । २०४६ सालमा गठित १५ सदस्यीय कार्यसमितिमा ‘द विक्ली मिरर’ का प्रकाशक–सम्पादक प्रेमकुमारी पन्त रहनुभयो । यस्तै, २०४९ देखि २०५२ सालको २१ सदस्यीय कार्यसमितिमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ‘गोरखापत्र’ दैनिकका हरिकला अधिकारी सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो ।

‘सन्ध्याकालीन’ दैनिकका सम्पादक राधा बुढाथोकी २०५२ देखि २०५४ सालको १८ सदस्यीय कार्यकारी समितिमा उपसभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो । उपसभापतिमा निर्वाचित हुने उहाँ पहिलो पत्रकार महिला हुनुहुन्छ । सोही कार्यसमितिले ‘नेपालीपत्र’ का बबिता बस्नेत र ‘संरचना’ का जसुदा प्रधान समेतलाई योजना तथा कार्यक्रम समितिमा मनोनयन गर्यो । राधा बुढाथोकीकै नेतृत्वमा धनकुटामा पत्रकार महिलाका लागि तालिम सञ्चालन गरियो । त्यसको प्रशिक्षकका रूपमा रम्यता लिम्बू, शोभा गौतम र हरिकला अधिकारीको सहभागिता थियो । नेपाल पत्रकार संघको इतिहासमा पहिलोपल्ट महिला सम्मेलन पनि सम्पन्न भयो । राधाकै कार्यकालमा २०५३ जेठ २९ मा नेपाल पत्रकार संघलाई महासंघमा रूपान्तरण गरियो ।

नेपाल पत्रकार महासंघको वर्तमान कार्यसमिति । तस्बिर: महासंघको फेसबुक पेज ।

वि.सं. २०५४–२०५६ को कार्यकारी समितिमा जसुदा प्रधान र शोभा गौतम मनोनीत हुनुभयो । सो कार्यकारी समितिले अमृता बास्कोटा र रमिता लामालाई आचारसंहिता अनुगमन र भोजन उपसमितिका सदस्यमा मनोनयन गर्‍यो । २०५६–२०५९ सालको कार्यसमितिमा रमा सिंहलाई मनोनीत गरियो । २०५९–२०६२ सालको १७ सदस्यीय कार्यसमितिमा निर्मला शर्मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुनुभयो भने विष्णु शर्मा मनोनीत हुनुभयो । विष्णुको नेतृत्वमा महिला समिति बनाउने परम्पराको थालनी भयो । समितिमा निर्मला आचार्य, यशोदा तिम्सिना, गंगा बराल, कोमल ओली, शुभेच्छा विन्दु, हरिकला अधिकारी, तारा रावल, अनुराधा पौडेल लगायतलाई मनोनयन गरियो ।

२०५९–२०६२ सालको नेपाल पत्रकार महासंघको १७ सदस्यीय कार्यसमितिमा निर्मला शर्मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुनुभयो भने विष्णु शर्मा मनोनीत हुनुभयो । विष्णुको नेतृत्वमा महिला समिति बनाउने परम्पराको थालनी भयो ।

वि.सं. २०६२–२०६५ को कार्यसमितिमा दुर्गा कार्की मनोनीत हुनुभयो । २०६५–२०६८ को कार्यसमितिका लागि भएको निर्वाचनमा महिला आरक्षणबाट यशोदा तिम्सिना सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो । २०६८–२०७१ को कार्यसमितिका लागि भएको निर्वाचनमा यशोदा तिम्सिना खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभयो । सोही समितिका लागि दुर्गा भण्डारी, संगिता खड्का, शान्ता बस्नेत लगायत महिला कोटामा पत्रकार महिला सदस्य निर्वाचित हुनुभयो । दलित कोटामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट निशा विश्वकर्मा निर्वाचित हुनुभयो । यस्तै, २०७१–२०७४ को कार्यसमितिका लागि भएको निर्वाचनमा समावेशी कोटामा उपाध्यक्षमा अनिता विन्दु, महिला सचिवमा संगिता खड्का र महिला कोटामा पवनवर्षा शाह, सरिता ढकाल तथा निलिफा सुब्बा निर्वाचित हुनुभयो ।

२०७१ सालमा वर्किङ वुमन जर्नलिस्ट–WWJ संस्थाका सल्लाहकारहरूसँग गरेको कार्यक्रमपछि ।

पछिल्लो चरणमा हरेक जिल्ला र प्रदेशमा अनिवार्य महिला उपाध्यक्ष र महिला सदस्यको प्रावधान राखिएपछि नेपाल पत्रकार महासंघमा पत्रकार महिलाको उपस्थिति केही हदसम्म सुरक्षित हुन पुगेको छ । बदलिँदो राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थिति, राज्यको हरेक तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुन पर्दछ भनेर महिला आन्दोलनले उठाएको मुद्दा, पत्रकार महिलाका सङ्घसंस्थाले विभिन्न समयमा उनीहरूको अवस्था र हक अधिकारका मुद्दामा आयोजना गरेका गोष्ठी, भेला र दबाबमूलक कार्यक्रम आदिले गर्दा पत्रकार महिलामा राजनीतिक चेतना र नेतृत्व चाहना बढेको देखिन्छ ।

सञ्चारिका समूह, क्रियाशील पत्रकार महिला (वर्किङ वुमन जर्नलिस्ट-WWJ), अस्मिता महिला प्रकाशन गृहको स्थापना र विकासले पनि महिलालाई सशक्त रूपले पत्रकारितामा लाग्न मद्दत गर्यो ।

संविधानसभाको निर्वाचनमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि परेको प्रभावस्वरूप पत्रकार महासंघमा पनि महिलाको उपस्थिति सन्तोषजनक देखियो । फलस्वरूप पत्रकारिताको विभिन्न भूमिकामा महिला सहभागिता बढ्दै गयो । सञ्चारिका समूह, क्रियाशील पत्रकार महिला (वर्किङ वुमन जर्नलिस्ट–WWJ), अस्मिता महिला प्रकाशन गृहको स्थापना र विकासले पनि महिलालाई सशक्त रूपले पत्रकारितामा लाग्न मद्दत गर्यो ।

दलगत पत्रकार समूहमा महिला

पत्रकार महासंघको अलावा नेपालमा दलगत आस्थाका आधारमा पत्रकारहरूबाटै खोलिएका विभिन्न संघसङ्गठन पनि सक्रिय देखिन्छन् । नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर नेपाल जस्ता संघसङ्गठनले दलीय आस्था मिल्ने श्रमजीवी पत्रकारका हक, हित र अधिकार प्राप्तिका लागि वकालत गर्दै आएका छन् । यी संघसङ्गठनमा पनि तोकिएका स्थान परिपूर्ति गर्नेमा बाहेक पत्रकार महिलाको सहभागिता खासै देखिँदैन ।

नेपाल प्रेस युनियनले पछिल्लो समय केही हदसम्म भए पनि कार्यसमितिलाई समावेशी बनाउने प्रयास गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा कम्तीमा उपाध्यक्ष १, उपमहासचिव २, सचिव २, केन्द्रीय सदस्यमा खुलातर्फ ६ जना महिला हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसका अतिरिक्त केन्द्रीय समितिमा मधेसी, आदिवासी÷जनजाति, खस÷आर्य, थारु, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश कार्यसमितिमा पनि पत्रकार महिलाको अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रेस चौतारी नेपालको केन्द्रीय कार्यसमितिमा ५७ जना रहेका छन् । यसमध्ये १२ जना महिला छन् । कार्यसमिति पदाधिकारीहरूमा एक जना उपाध्यक्ष, एक जना सचिव र पाँच जना सदस्य रहेका छन् । प्रेस चौतारीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा एक जना उपाध्यक्ष महिला हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, महिलाहरूका लागि छुट्टै विभाग गठन गरिएको छ भने राष्ट्रिय स्तरको बैठक तथा कार्यक्रममा कम्तीमा एक जना महिला उपस्थित हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

क्रान्तिकारी पत्रकार संघ हाल प्रेस सेन्टर नेपालका नामबाट सञ्चालन भइरहेको छ । प्रेस सेन्टरको केन्द्रीय समितिमा ६१ जना पदाधिकारीमध्ये १२ जना महिला छन् । प्रेस सेन्टरले आफ्नो केन्द्रीय समितिमा एक जना सचिव र पाँच जना सदस्य पद महिलाका लागि छुट्ट्याएको छ ।

मधेशी पत्रकार संघको केन्द्रीय समितिमा १५ जना पदाधिकारी रहेका छन् । यसमध्ये कोषाध्यक्ष र चार सदस्य गरी पाँच जना महिला रहेका छन् । मधेसी लगायत पत्रकार सम्बद्ध अन्य विभिन्न संघसङ्गठन र संस्थाहरू पनि नेपालमा क्रियाशील छन् । ती सबैमा पत्रकार महिलाको सहभागिता स्थिति र कामको अवस्थाबारे थप अध्ययन आवश्यक छ ।

पत्रकार महिलाका चुनौती र सङ्घर्ष

नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर नै पत्रकार महिलाको अवस्था सङ्घर्षपूर्ण रहेको छ । पत्रकारिता आफैँमा चुनौतीपूर्ण पेसा हो । यसमा पनि पत्रकार महिलाले लैङ्गिक कारणले थप चुनौती सामना गर्नुपरेको छ । यसैले पनि महिलाहरू प्रायः सामाजिक रूपले निषेधित कुरा र पितृसत्तात्मक समाजका विकृति जस्ता विषयवस्तुमा कलम चलाउन रुचाउँछन् । यसले गर्दा उनीहरूले मनोवैज्ञानिक दबाब र थप चुनौती झेल्नुपर्छ ।

२०६२ सालमा भएको एक कार्यक्रममा पत्रकार महिलाहरुसँगको छलफलमा सञ्चारिका समुहकी तत्कालीन महासचिव बबिता बस्नेत । तस्बिर सौजन्य : संचारिका समुह

पत्रकारितासँग सम्बन्धित नियम कानुन कार्यान्वयनको अभाव हुनु, उचित पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नहुनु, बिमा सुविधा र बिदाको व्यवस्था नहुनु जस्ता कारण पत्रकार महिलाले कामका सिलसिलामा सामाजिक असुरक्षा महसुस गर्छन् । त्यस्तै, कार्यस्थलमा काम गर्ने स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण नहुनु, ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता, अनुभव र दक्षताको कदर नहुनु, उचित अवसर र जिम्मेवारी नपाउनु, दक्षता वृद्धिको सम्भावना नहुनु, तालिम र अध्ययनको व्यवस्था नहुनु र पुरुष सहकर्मीको तुलनामा महिलाले पाउने तलब–सुविधामा भेदभाव हुनु, पुरुष सहकर्मीहरूबाट अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना गरिनु, राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याइनु जस्ता कारणले पनि पत्रकार महिलाले आपूm असुरक्षित भएको महसुस गर्छन् ।

रेडियो अमरगढी डडेल्धुराका कार्यक्रम संयोजक ममता भट्ट । एक दशकदेखि रेडियोमा कार्यरत ममता बच्चा काखमा लिएर कम्प्युटरमा रेडियो कार्यक्रम सम्पादन गर्दै । तस्बिर सौजन्य : ममता भट्ट

सञ्चारिका समूहले २०६२ सालमा गरेको ‘सञ्चारकर्मी महिलाको अवस्था’ अध्ययनमा सहभागी पत्रकार महिलामध्ये ९.४ प्रतिशतले सहकर्मीबाट यौनहिंसा हुने गरेको उल्लेख गरेका थिए । सन् २०१५ (२०७१ साल) मा इन्टरनेशनल फेडरेशन अफ जर्नलिस्टस् (आइएफजे) ले नेपालका सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार महिलाको अवस्थाबारे गरेको सर्वेक्षणमा सहभागी पत्रकार महिलामध्ये १३.५१ प्रतिशतले आफूले यौनदुव्र्यवहार झेलेको बताएका थिए । तीमध्ये ५६.२५ प्रतिशतले सहकर्मीबाट, २५ प्रतिशतले वरिष्ठ सहकर्मीबाट, १२.५ प्रतिशतले अन्तर्वार्ताका विषयमा र ६.२५ प्रतिशतले बाहिरका मानिसहरूबाट यौनदुव्र्यवहार भएको बताएको आइएफजेको देशीय प्रतिवेदन ‘मिडिया एन्ड जेन्डर इन नेपाल’ मा उल्लेख छ । यस तथ्याङ्कले पत्रकार महिला आफ्नै कार्यालयमा बढी जोखिममा रहेको देखाउँछ ।

कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट (सिपिजे) का अनुसार, सन् १९९२ देखि २०१५ जुन (२०४८–२०७२ असार मध्य) को अवधिमा विश्वमा एक हजार १४० जना पत्रकार मारिए । तीमध्ये ७५ पत्रकार महिला थिए । २०६५ सालमा मारिएकी सिराहा जिल्लाकी उमा सिंहलाई पनि यही सूचीमा राखिएको छ ।

नेपालमा २०५८ देखि २०६९ सालसम्ममा मिडिया सञ्चालकसहित ३५ जना मारिए । २०५६ देखि २०६९ सालसम्ममा चार जना पत्रकार बेपत्ता पारिए । २०६८ जेठदेखि २०७२ वैशाखसम्ममा पत्रकार र मिडियासँग सम्बन्धित ३४३ वटा हिंसाका घटना भए । तर, मिडिया लक्षित यस्ता घटनामा संलग्न दोषी पत्ता लगाएर सबैलाई कारबाही गर्ने काम भएको छैन ।

अधिकांश घटनामा दोषी पत्ता नलाग्ने गरेको, पत्ता लागे पनि कानुनी दायरामा नआउने गरेको र आए पनि दोषीले राजनीतिक संरक्षण पाउने गरेको युनेस्को काठमाडौँद्वारा सञ्चालित पत्रकार सुरक्षा अभिवृद्धि परियोजनाका लागि सञ्चारिका समूहद्वारा सन् २०१५ (२०७१–२०७२ साल) मा प्रकाशित ‘व्यावसायिक बनौं, सुरक्षित रहौं, पत्रकार महिलाको सुरक्षा निर्देशिका’ मा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, महिला पत्रकारहरू सुत्केरीपछि र अघिका शारीरिक तथा मानसिक अवस्थाका कारण र बच्चा जन्मिएपछि शिशुको हेरचाहकै समस्याका कारण पनि पत्रकारिता छोड्न ‘बाध्य’ छन् । महिला शिक्षित भए पनि घर हेर्न पर्ने, बच्चा हेर्न पर्ने भन्ने मूल्यमान्यता र सामाजिक सोचका कारण महिलाको सहभागिता हरेक क्षेत्रमा कम देखिएको ‘कर्पोरेट नेपाल’ की तत्कालीन प्रधान सम्पादक यशोदा तिम्सिनाको बुझाइ छ ।

महिलाको विशेष अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने ज्ञान अझै पनि मिडिया सञ्चालकमा नभएको अनुभव यशोदाको छ । अहिले पनि महिलालाई दोहरो तेहरो दायित्व छ । एउटा कसैले टार्न नसक्ने गरी प्रकृतिले दिएको र अर्को चाहिँ समाजले बनाइदिएका मूल्यमान्यतालाई पालना गर्नुपर्ने बाध्यता, परिस्थिति र अवस्था सिर्जना भएका कारण पनि पत्रकारितामा महिलाको सङ्ख्या उत्साहजनक रूपमा नभएको यशोदाको ठम्याइ छ ।

विवाहअघि र विवाहपछिको स्थितिले पनि पत्रकार महिलाको सङ्ख्या प्रभावित हुने गरेको छ । बच्चा भइसकेका महिलाहरू पत्रकारितामा एकदमै न्यून छन् । कतिपय सञ्चारमाध्यमले आमा बनिसकेका महिलालाई पत्रकारिताको काम दिनै हिचकिचाउने र बच्चा जन्मिएपछि जसरी हुन्छ उनीहरूलाई कामबाटै निकाल्ने प्रवृत्ति पनि छ । ‘नेपालमा पत्रकार महिला’ पत्रिकामा पत्रकार महिलाहरूमध्ये ५९.८ प्रतिशत अविवाहित, ३७.४ प्रतिशत विवाहित, १.४ प्रतिशत एकल रहेको र १.४ प्रतिशतले वैवाहिक अवस्था खुलाउन नचाहेको उल्लेख छ ।

पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेका महिला पत्रकारको कामको मूल्याङ्कनसँगै प्रोत्साहन गर्ने चलन कमै मात्र भएको पाइन्छ । यसले गर्दा दक्ष महिला पत्रकार यस पेसाबाट बिस्तारै पलायन हुने गरेको विचार पत्रकार तथा लेखक अमृता लम्सालको छ । उहाँका अनुसार, पूर्ण व्यावसायिक भइसकेका पत्रकार महिलाहरू पनि आकर्षक पारिश्रमिक र पहुंँचका कारण गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेको जमात पनि बढी छ ।

महिलाहरू सधैँ सहायक पदमा बस्नुपर्छ भनेर सोच्ने हो भने कहिल्यै महिला नेतृत्वको विकास गर्न सकिँदैन । पत्रकारितामा महिला नेतृत्वको विकास नहुँदा महिलाका मुद्दाको उठान पनि हुन सकेको छैन ।

साथै, समयमा पारिश्रमिक नपाएर पनि कतिपय महिला पत्रकारले पत्रकारिता छोडेको देखिन्छ । यी सबै कारणले गर्दा पनि महिलाले जुन क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित र सुनिश्चित देख्छन्, त्यहीँ जान चाहन्छन् । संविधानले ३३ प्रतिशत भने पनि पत्रकारिताको क्षेत्रमा सहभागिताको यो सङ्ख्या कुनै पनि कोणबाट अझैसम्म लागु भएको छैन ।

निष्कर्ष र सुझाव

नेपाल पत्रकार महासंघको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा नेपालका कुल पत्रकारमध्ये महिला १८.४१ प्रतिशत मात्र छन् । नेपाली पत्रकारितामा पुरुषप्रधानता हाबी हुँदा सुरुदेखि नै महिलाको क्षमता तथा व्यावसायिकतामा प्रश्न खडा भएको देखिन्छ । प्रतिनिधित्वको हिसाबले विधानतः व्यवस्था भएको भए पनि आरक्षित ठाउँ बाहेक नेतृत्वदायी भूमिकामा भने महिलालाई कमै मात्र देख्न पाइन्छ । यसरी महिलाहरू सधैँ सहायक पदमा बस्नुपर्छ भनेर सोच्ने हो भने कहिल्यै महिला नेतृत्वको विकास गर्न सकिँदैन । पत्रकारितामा महिला नेतृत्वको विकास नहुँदा महिलाका मुद्दाको उठान पनि हुन सकेको छैन ।

पत्रकारिता पेसा नै अरूको अधिकारका लागि लड्ने पेसा हो तर पनि पत्रकार महिला क्षमता हुँदाहुँदै पनि आफ्नो अधिकारका लागि लड्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरू कार्यस्थलमा पनि पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारको सिकार बन्न पुगेका छन् । उनीहरू सन्तान उत्पादनको प्राकृतिक भूमिकादेखि परम्परा, समाज र संस्कृतिले थोपरेका घरपरिवारका जिम्मेवारीहरूका साथै सन्तान हुर्काउनेसम्मका अनेकन कार्यबोझले थिचिएका छन् । यसको सिधा असर उनीहरूको पेसागत कार्य सम्पादनमा परिरहेको देखिन्छ ।

पत्रकारिताको झन्डै सवा शताब्दी लामो यात्रामा पनि एकाध बाहेक पत्रकार महिलालाई निर्णायक तहमा पुग्न सकेको देखिएको छैन ।

पत्रकारितामा प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिको प्रभाव पर्नु र पत्रकार स्वयं पेसाप्रति इमान्दार बन्न नसक्नु यस क्षेत्रको प्रमुख चुनौती मानिन्छ । त्यसमाथि महिलाको कार्यक्षमतामा नै कम विश्वास गरिनु, भएका कानुन पनि कार्यान्वयन नगरिनु, पत्रकारिता क्षेत्रमा महिलामैत्री वातावरण नहुनु, जिम्मेवारी विभाजनमा विभेद हुनु, निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति न्यून हुनु, पेसागत तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु, आर्थिक रूपमा कमजोर देखिनु तथा समयमा पारिश्रमिक नपाउनु आदि पत्रकार महिलाका चुनौती रहेका छन् ।

पत्रकारिताको झन्डै सवा शताब्दी लामो यात्रामा पनि एकाध बाहेक पत्रकार महिलालाई निर्णायक तहमा पुग्न सकेको देखिएको छैन । एकाध महिला सम्पादक तहसम्म पुगे पनि उनीहरूले लामो समयमसम्म निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न र प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न पाएका छैनन् । यसैले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने संवैधानिक व्यवस्थालाई सञ्चार संस्थाको सन्दर्भमा पनि लागु गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता अब स्थापित भई कार्यान्वयन हुन अति आवश्यक छ ।

पत्रकारिता क्षेत्रका हरेक समस्यालाई समाधान गर्न श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्ने, कार्यस्थललाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने, कार्यस्थलमा महिलामैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, कार्यदक्षता अनुसारको जिम्मेवारी दिने, लोभलाग्दो सेवासुविधाको व्यवस्था गर्ने, महिलाको कामको स्वच्छ, स्वस्थ र विवेकसम्मत मूल्याङ्कन गर्ने, अन्यायमा परेको अनुभव गरी कानुनी उपचार खोजेका बेला छिटो न्याय निरूपणको व्यवस्था गर्ने लगायतका कुरामा राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ ।

‘नेपाली पत्रकारितामा महिला सहभागिता र चुनौती’ शीर्षकको यो सामग्री ‘द स्टोरी किचेन’ को ‘सन्धान फेलोसिप २०२१’ कार्यक्रम अन्तर्गत मानमती पाण्डेयले तयार गर्नुभएको अनुसन्धानमूलक आलेख हो ।

प्रकाशन मिति : २०८० चैत्र २३ गते, शुक्रबार

याे पनि पढ्नुहाेला


Previous articleआत्मनिर्भर बन्न डुङ्गा चलाउँदै महिला
Next articleघरैमा गलैँचा बुनेर कमाइ गर्छन् महिला