नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उदाहरणीय एवं सफल वन व्यवस्थापन पद्धतिको रूपमा स्थापित छ । यसले स्थानीय महिलामा आत्मविश्वास जगाउन, उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्न र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पनि सघाएको छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा सक्रिय भएका केही महिला स्थानीय मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि सक्रिय देखिएका छन् ।
सामुदायिक वन व्यवस्थापनको यात्रा
नेपालमा वन क्षेत्र सत्ता टिकाउने स्रोतको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो । यसका लागि वन क्षेत्रलाई बिर्ता, दाइजो, जागिर, किपटको रूपमा वितरण गरिन्थ्यो । २०१३ सालमा ‘निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३’ लागु नहुँदासम्म सबै प्रकारका वन सरकार प्रायोजित पदाधिकारीहरूको नियन्त्रणमा थियो । ‘वन ऐन, २०१८’ ले पञ्चायत तथा पञ्चायत संरक्षित वनको व्यवस्था गर्यो । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ठोकर्पामा २०३० सालमा पञ्चायती वनको रूपमा स्थानीय समुदायलाई वन हस्तान्तरण भएको थियो । २०४० सालमा दाङ, २०४२ मा अछाम, काभ्रेपलान्चोक लगायतका जिल्लाहरूमा पञ्चायती वनको विस्तार गरिएको थियो ।
काभ्रेपलान्चोकको पाण्डे सामुदायिक वनलाई २०४५ असार ३ मा प्रमाणपत्र दिएर नेपालमा सामुदायिक वन स्थापना गरियो । त्यसअघि २०४४ सालमा पहिलो पटक सामुदायिक वनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी गरिएको थियो । २०४६ सालमा वन विकास गुरुयोजना लागु भएसँगै जिल्लामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गर्ने र वन हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा तीव्रता आयो ।
नेपालमा अहिले सामुदायिक वनको सङ्ख्या २३ हजार नाघिसकेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा नेपालमा २३ हजार ६८२ सामुदायिक वन रहेको उल्लेख छ । २५ लाख आठ हजार ३२६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सामुदायिक वन रहेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेकोफन) मा भने २२ हजार ४१५ सामुदायिक वन आबद्ध भएका छन् । २९ लाख २७ हजार ३२९ घरधुरी सामुदायिक वनमा आबद्ध भएका छन् ।
महिला सहभागिता
सामुदायिक वनमध्ये एक हजार तीन सयभन्दा बढी वन महिलाले मात्र चलाएका छन् । अधिकांश सामुदायिक वनका उपभोक्ता समितिमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको छ । सामुदायिक वनको राष्ट्रिय समिति, प्रदेश समिति, जिल्ला समिति र स्थानीय तहस्तरीय गरी सबै समितिमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता छ । सामुदायिक वनको संरचनामा व्यवस्था भए अनुसार सामुदायिक वन समूहहरू र महासंघमा गरी समितिमा करीब दुई लाख महिला कार्यरत रहेको जानकारी तत्कालीन अध्यक्ष भारती पाठक दिनुहुन्छ । उहाँ फेकोफनको छैटौँ राष्ट्रिय कार्यसमिति (२०७५–२०७८) मा अध्यक्ष रहनुभएको थियो ।
फेकोफनको २०७६ सालको तथ्याङ्कमा फेकोफन राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय महासंघमा अध्यक्ष ११८, उपाध्यक्ष १५१, सचिव ४७० र कोषाध्यक्षमा ३७४ जना महिला रहेको देखिन्छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा भने करिब एक लाख ३० हजार महिला पदाधिकारी तहमै कार्यरत रहेको तत्कालीन अध्यक्ष भारती बताउनुहुन्छ । परम्परागत ज्ञान, सिप त्यहीँ भएको आधारमा वनलाई जोगाउनुपर्छ भनेर महिलाले श्रम खर्चेर ठुलो सङ्घर्ष गरेको पनि उहाँको भनाइ छ । उहाँको विचारमा सहभागिता, नेतृत्व, वन संरक्षण, सुशासनका हिसाबले महिलाले गरेको काम हेर्दा सामुदायिक वन रोलमोडल नै हो । उहाँको विचारमा परिवर्तनको संवाहक को हो भनेर हेर्दा सामुदायिक वनका महिलालाई नै देखिन्छ ।
भनिन्छ, वन, पानी, भूमिसँग स्थानीय महिलाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । वनमा महिलाको प्रत्यक्ष र सक्रिय सहभागिता नहुँदो हो त अहिलेको जसरी हरियाली पनि कायम हुँदैन थियो । राज्यले लगानी गर्नुपर्थ्याे भने त यस्तो सम्भव नै नहुने भारतीको दाबी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “कर्मचारी राखेर वन जोगाउनुपर्ने भएको भए राज्यले धान्न सक्दैन थियो ।”
प्राकृतिक स्रोत विज्ञ सोमत घिमिरेका अनुसार, सामुदायिक वनमा समुदायको सक्रियता, महिलाको नेतृत्व विकास, परिचालन र सक्रियता लोभलाग्दो छ । समाजमा बस्ने, बहस गर्ने, छलफल गर्ने, स्थानीय स्तरमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने काम सामुदायिक वनबाटै भएको उहाँको धारणा छ । “औपचारिकभन्दा अनौपचारिक लोकतन्त्रको बढावा गरेको छ । महिलाको सक्रियता राम्रो छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “नेपालमा यथार्थमा (लोकतन्त्रलाई) कार्यान्वयनमा ल्याउने, जनजीवन र व्यवहारमा ल्याउने काम सामुदायिक वनले गरेको छ ।”
वन मन्त्रालयको सहभागितामूलक वन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाको विचारमा सामुदायिक वनले महिलालाई नेतृत्व गर्ने ठाउँ दिएको छ । उहाँका अनुसार, समूहमा समावेशी समिति बनाउँदै निर्णय प्रक्रियालाई समावेशी गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने काम सामुदायिक वनले मात्र गरेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सरकारबाट व्यवस्थित वनमा सात प्रतिशत र साझेदारी वनमा पाँच प्रतिशत मात्र महिला सहभागिता छ ।”
‘पचास प्रतिशत सहभागिताको आधार : महिला अधिकार’ मानेर नै सामुदायिक वनमा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत गराउन सकिएको फेकोफनकी पूर्व अध्यक्ष अप्सरा चापागाई बताउनुहुन्छ । चौथो राष्ट्रिय कार्यसमिति (२०६७–२०७१) मा अध्यक्ष रहनुभएकी उहाँका अनुसार, महिलाहरू जागृत भएर जसरी सामुदायिक वनको संरक्षण, संवर्ध्दन र व्यवस्थापनमा लागे, त्यसरी नलागेको भए सामुदायिक वन अहिलेको अवस्थामा पुग्ने थिएन ।
फेकोफनमा महिला नेतृत्व
फेकोफनको स्थापना २०५२ सालमा भएको हो । गठन भएको तीन दशक पुग्दानपुग्दै सबै जिल्लामा जिल्ला समिति बनाएर यो संस्थाले देशकै सबैभन्दा ठुलो नागरिक समाजको स्थान समेत लिएको देखिन्छ । फेकोफन स्थापनाकालदेखि हालसम्म यसका सात वटा राष्ट्रिय कार्यसमिति गठन भएका छन् । तीमध्ये दुई वटा राष्ट्रिय कार्यसमितिको नेतृत्व महिलाले गरेका छन् । फेकोफन राष्ट्रिय कार्यसमितिको अध्यक्ष भएर नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला अप्सरा चापागाई र दोस्रो महिला भारती पाठक हुनुहुन्छ ।
फेकोफनको राष्ट्रिय कार्यसमिति ८२ जनाको हुन्छ । वर्तमान कार्यसमितिमा ४४ जना महिला छन् । फेकोफन स्थापना भएयता जिल्ला कार्यसमितिलाई हेर्दा अहिलेसम्म ५८ जना महिला अध्यक्ष भइसकेका छन् । फेकोफनका अनुसार, हाल १९ जिल्ला कार्यसमितिका अध्यक्ष र सात प्रदेश समितिमध्ये दुईमा अध्यक्ष महिला छन् ।
मकवानपुर जिल्लाको नामटार (हालको कैलाश गाउँपालिका वडा नं. ९ गोपीराम) मा २०३५ असार ५ गते जन्मिएर हुर्किंदै गर्दा भारतीले आमा, बुबालाई नियमित जङ्गल जाने गरेको देख्नुभयो । जङ्गलसँगको उहाँको सामीप्य सानैदेखि रह्यो । त्यति बेला नामटार गाउँमा बस्ने उहाँ पनि घाँसदाउराको खोजी गर्न जङ्गल जानुहुन्थ्यो । वनको संरक्षण गर्ने उपभोक्ताले स्रोतको उपयोग गर्दैै आए पनि समुदायमा वन हस्तान्तरण भएको थिएन । २०५० सालमा बाढी आएपछि उहाँको परिवार हेटौँडा बसाइँ सर्यो । हेटौँडा बसाइँसराइपछि उहाँले सामुदायिक वन समितिमा प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्न थाल्नुभयो । एकतारे सामुदायिक वनमा सचिव हुँदै उहाँ जिल्ला महासंघको सदस्य र कोषाध्यक्ष हुनुभयो ।
भारती त्यस समय महिला सशक्तीकरण र बालबालिका तथा महिला बेचबिखनविरुद्ध सचेतनाका कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनुभयो । “जिल्लामा रहेका सामुदायिक वन समूहहरूमा समेत यस बारेमा सचेतना विस्तारका कार्यक्रमहरू गरियो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएकाले वन समितिमा महिला उपस्थिति थियो ।” जिल्ला समितिपछि उहाँ राष्ट्रिय समिति फेकोफनमा निरन्तर सहभागी हुनुभयो । राष्ट्रिय समितिको तेस्रो र चौथो समितिमा कोषाध्यक्ष, पाँचौँ समितिमा महासचिवको जिम्मेवारी पूरा गरेर उहाँले छैटौँ समितिको त अध्यक्ष बनेर नै नेतृत्व गर्नुभयो ।
फेकोफनको विधानमा नै प्रस्ट व्यवस्था गरिएको भएर महिला सहभागिता बढेको भारतीको धारणा छ । “महिलाहरूले जान्दैनन्, बुझ्दैनन् भनेर नेतृत्वबाट बाहिर राख्न मिल्दैन । अवसर पाएपछि गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाण सामुदायिक वन हो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “विधानमा नै ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था हुँदैनथ्यो भने धेरै चुनौती हुन्थ्यो । महिलाहरू नेतृत्वमा आउन सक्दैन थिए । त्यो प्रावधानको व्यवस्था भएकै कारणले पनि म नेतृत्वमा पुग्न सकेको हुँ ।”
भारतीको विचारमा विधानमा रहेको ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रावधान नै सामुदायिक वनको बलियो सकारात्मक पक्ष हो । वन विषय नपढेको भए पनि सिक्दै, छलफलमा सहभागी हुँदै नेतृत्व लिन आफूलाई सहज भएको उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय समितिमा तीन कार्यकाल रहेर आफूले काम गरेको सिकाइलाई नेतृत्वमा रहँदा प्रयोग गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
यस्तै, २०२८ साउन १३ गते काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको पनौती (हालको पनौती नगरपालिका वडा नं. ४ टौखाल डिही गाउँ) मा जन्मिएकी अप्सरा चापागाई सामुदायिक वनको क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुभएको तीन दशक नाघिसकेको छ । उहाँका अनुसार, २०४५ सालमा पनौती टौखालको ज्याला चिटी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सदस्य बनेर सामुदायिक वनसँग जोडिनुभयो । त्यस बेला स्थानीय समुदायले वनको संरक्षण, संवर्ध्दन र सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर अभियान सुरु गरेको थियो । उहाँ घाँसदाउरा, स्याउला, सोत्तर गर्ने काममा व्यस्त रहँदा गाउँमा वन व्यवस्थापन समिति बनाइयो । त्यसमा उहाँ समितिको सहसचिव भएर काम सुरु गर्नुभयो । उहाँका अनुसार, कार्यसमितिमा रहेर समूहको संरक्षणमा सहयोग गर्ने, समूहको विधान बनाउने तथा कार्ययोजना बनाउने, बैठक भेलाहरू गर्ने, आमभेला गर्ने गराउने क्रममा आफूलाई समूहको काम, कर्तव्य र अधिकार सिक्ने राम्रो मौका मिलेको थियो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सुरु सुरुको समूह भएकोले नर्सरी बनाउने, वृक्षरोपण गर्ने, वनपैदावार समूहभित्र वितरण गर्ने प्रक्रियामा बढी नै सहभागी हुन्थ्यौँ ।”
बिस्तारै देशभरि नै वन हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेसँगै मध्यपहाडी भागका धेरै वन समुदायमा हस्तान्तरण भए । अप्सराले अस्ट्रेलियाली वन परियोजनामा समेत काम गर्नुभयो । त्यस क्रममा व्यक्ति छनौट गरेर तालिम दिने कामका साथै सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलान्चोक जिल्लाहरूमा वनसँग सम्बन्धित साक्षरता कक्षा सञ्चालन र सहजीकरणमा पनि उहाँ सहभागी हुनुभयो । जन्मँदा, बढ्दा, हुर्कंदा मात्र नभई मर्दा समेत वन चाहिने र मानिसलाई मात्र नभई गाईवस्तु र समग्र जीवजन्तुको आहारका लागि पनि वन आवश्यक भएकाले आफू वन संरक्षणमा लागेको उहाँको भनाइ छ ।
वन संरक्षणमा निरन्तर लाग्दा अप्सराको ज्ञान र पहुँचको दायरा फराकिलो हुँदै गयो । “बिस्तारै धेरै जिल्लाका वनहरूको बारेमा थाहा भयो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “वन समूहको विधान, कार्ययोजना बनाउने काममा मात्र नभएर वन समूह निर्माण तथा सचेतीकरण अभियानका सिलसिलामा देशका सबै जिल्लामा पुगेको छु ।”
जिल्लामा सामुदायिक वनको उपभोक्ता समूह तथा महासंघ गठनका क्रममा एकै दिन १८ घण्टासम्म हिँडेको अनुभव अप्सरासँग छ । फेकोफनको तदर्थ समितिको कोषाध्यक्ष, स्थायीमा दुई कार्यकाल समिति सदस्य र उपाध्यक्ष हुँदै उहाँले अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गर्नुभयो । फेकोफनमा एक पटक अध्यक्ष भएपछि पुनः हुन नपाउने प्रावधान छ । यो नेतृत्व विकासका लागि राम्रै प्रावधान भएको उहाँको बुझाइ छ ।
अप्सराले फेकोफनसँग जोडिएकै समयमा रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा दिएर पाँच वर्षसम्म सामुदायिक वन रेडियो कार्यक्रम चलाउनुभयो । महिला र वन विषयमा निरन्तर लेख पनि लेख्नुभयो । “पहिला अहिले जस्तो सञ्चारका माध्यम थिएनन् । मोबाइल सीमित मानिसमा थियो । चिट्ठीमार्फत खबर आदानप्रदान गर्ने गर्थ्यौं,” विगत सम्झँदैं उहाँ भन्नुहुन्छ, “जिल्लामा के भइराख्या’छ भनेर जिल्लाबाट आएका चिट्ठी लिन नियमित बसपार्क जान्थ्यौँ । यसरी ७५ जिल्लामा सङ्गठन विस्तार गरेका थियौँ ।” सामुदायिक वनले अवसर दिएका महिलाहरू मज्जाले अगाडि बढेको २५ वर्षको अवधिमा पहिले र अहिलेलाई हेर्दा आफूले ठुलै परिवर्तन देख्न पाएको उहाँको बुझाइ छ । उहाँ हाल बाग्मती प्रदेश सभाको उपसभामुख हुनुहुन्छ । साथै, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा कार्यरत रिजनल कम्युनिटी फरेस्ट ट्रेनिङ सेन्टरमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ ।
साझा मञ्चतर्फको अग्रसरता
सामुदायिक वन २०५१ सालसम्ममा धेरै जिल्लामा हस्तान्तरण भइसकेका थिए । हस्तान्तरित सामुदायिक वनमा वृक्षरोपण, नर्सरी स्थापनाका काम गरेर वन संरक्षण हुन थालेको थियो । साझा मञ्चका बारेमा फेकोफोनकी पूर्व अध्यक्ष अप्सरा भन्नुहुन्छ, “सामुदायिक वन देशभरि फैलियो । एउटाले गरेको राम्रो काम अर्कोले पनि सिक्नसक्ने माध्यमको आवश्यकता परेको थियोे । वन समूहलाई परेको अप्ठ्यारो समूहबाटै समाधान गर्न साझा मञ्च बनाउने बारेमा हामी वनका सरोकारवालाहरूबिच छलफल हुन थालिसकेको थियो ।” वन मन्त्रालयको अगुवाइमा सहयोगी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ, संस्थाको सहयोगमा सामुदायिक, निजी वनको ऐनसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय भेला आयोजना भयो । सोही भेलामा सहभागी जिल्लाका उपभोक्ताहरू मिलेर राष्ट्रिय स्तरमा तदर्थ समिति गठन गरे ।
अप्सराका अनुसार, कुल १३ सदस्यीय तदर्थ समितिमा चार जना महिला थिए । उहाँ सो समितिको कोषाध्यक्ष हुनुभयो । “२०५२ साल जेठ १७ गते राति २ बजे घोषणा गरेका हामीले,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यही भएर महासंघ स्थापना भएको दिन जेठ १८ गतेलाई मानेर स्थापना दिवस मनाउँछौं ।” त्यही दिन सहभागीमध्येबाट चार हजार पाँच सय रुपैयाँ महासङ्घको लागि उठाइएको, त्यो पैसा संस्थाको नाममा खाता नभएको कारण उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत बैङ्क खातामा राख्नुभएको र पछि महासङ्घ दर्ता गरेर बैङ्क खाता खोलेपछि सो रकम आफूले महासङ्घको खातामा जम्मा गरिदिएको स्मरण पनि उहाँ गर्नुहुन्छ । त्यसपछि सामुदायिक वनको सवालमा आवाज उठाउने काम फेकोफनबाट हुन थालेको उहाँको भनाइ छ ।
वन जोगाउन सामुदायिक वन
तत्कालीन वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग (हालको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र) बाट सन् २०१५ (२०७२ साल) मा प्रकाशित नेपालका वनहरूको स्थितिसम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालको कुल भूभागको ४०.३६ प्रतिशत भूभाग वन र ४.३८ प्रतिशत झाडी बुट्यान गरी जम्मा ४४.७४ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ढाकेको उल्लेख छ । ल्यान्ड रिसोर्सेज म्यापिङ् प्रोजेक्ट (एलआरएमपी), नेपालको अध्ययनले सन् १९७८ (२०३४–२०३५) मा गरेको अध्ययनले नेपालको कुल क्षेत्रको २९.६% वन क्षेत्र रहेको देखाएको थियो । यी अध्ययन प्रतिवेदनहरूले २०३४–२०३५ सालको तुलनामा २०७२ सालमा आइपुग्दा वन क्षेत्रले ढाकेको भूभागमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखाउँछन् । यसरी नेपालको वन क्षेत्रको वृद्धि हुनामा सामुदायिक वनको ठुलो योगदान छ । यसमा सहभागी महिलाको झनै ठुलो योगदान छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहभागितामूलक वन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख डा. सिन्धुप्रसादका अनुसार, सरकारको लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र बनाउने रहेको छ । अहिले भएको वन कायम राख्ने, जोगाउने र थप वृक्षरोपण गरेर बढाउन समुदायमा आधारित सहभागितामूलक तरिकाबाट गर्न सकिन्छ । समुदायको सहभागिताको सबभन्दा उत्कृष्ट नमुना सामुदायिक वन नै भएको र सामुदायिक वनले वन संरक्षण गरेको वैज्ञानिक रूपमै देखिएको उहाँको धारणा छ । “१० प्रतिशत वन क्षेत्र कहाँ बढ्यो भन्दा मध्य पहाडमा नै बढेको देखिन्छ । तराई र चुरेको वन क्षेत्रको वन विनाश पनि घटेको छ” उहाँ भन्नुहुन्छ, “जहाँ धेरै सामुदायिक वन थियो, त्यहाँ धेरै वन बढेको छ । वन क्षेत्र घट्ने दर बढी भएका ठाउँमा घट्ने दर कम भएको छ । यस कारणले सामुदायिक वनले वन संरक्षण गरेको वैज्ञानिक रूपमै देखिएको छ ।”
विद्यावारिधिका लागि बुटवल क्षेत्रको सामुदायिक वनको अध्ययन गरेका सिन्धुप्रसादले अध्ययनका क्रममा एक हेक्टरमा औसत सन् २००० मा पाँच सय, सन् २००५ मा सात हजार र सन् २०१० मा १८ हजार बिरुवा रहेको पाउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार, वन संरक्षण भएको कारणले चरिचरन तथा आगलागीमा कमी एवं झाडी सफाइका कारण वन बढेको पाइएको छ । वनबाट हुने आम्दानी, तराईमा काठ दाउरा, पहाडमा जडीबुटी उपयोग गर्न उपभोक्तालाई दिइएको अधिकारका कारणले संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दा वन संरक्षण भएको उहाँको ठम्याइ छ । “अपनत्वको लगाव दिएर आफ्नै सम्पत्ति मानेर गरेको देखिन्छ । आफ्नो वन भइसकेपछि उपभोक्ताले तारबार गर्ने, चरिचरन बन्द गर्ने, आगलागी हुँदा निभाउने गरे,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “जहाँ जहाँ सामुदायिक वन थियो, त्यहाँ वन संरक्षण र वन पुनस्र्थापना भएको देखियो । सामुदायिक वन क्षेत्रमा आँखा अगाडि वन छ, कसैले हानि नोक्सानी गर्न आएमा समूहले रोक्छन् ।” यसमा सहभागी महिला झनै सक्रिय देखिन्छन् ।
सन् २०२५ (वि.सं. २०८१–२०८२) सम्ममा नेपालको कुल वनको ६० प्रतिशत वन समुदायले व्यवस्थापन गर्ने र ४० प्रतिशत वन सामुदायिक वन नै बनाउने भन्ने वन क्षेत्रको रणनीति (सन् २०१६–२०२५) मा उल्लेख छ । “त्यस हिसाबले करीब करीब ३४ प्रतिशत वन क्षेत्र अहिलेसम्म सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण भएका छन्,” डा. सिन्धुप्रसाद भन्नुहुन्छ, “६६ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये अझै तीन लाख हेक्टर जसो सामुदायिक वनका रूपमा समुदायलाई दिनुपर्ने देखिन्छ ।” उहाँका अनुसार, राष्ट्रिय वन र सरकारबाट संरक्षित वनमा सरकारले पैसा खर्च गरेर सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी खटाएर संरक्षण भएकाले अरू वनसँग सामुदायिक वनलाई तुलना नै गर्न सकिँदैन ।
बलियो मार्गदर्शन
वनमा काम गर्ने, घाँस, दाउरा गर्न जाने प्रायजसो महिला नै हुन्थे । समुदायमा हस्तान्तरण गरिएका वन समितिमा भने पुरुषको सहभागिता धेरै थियो । विधान बनाउने बेलामा नै ठुलो रस्साकस्सी भएपछि फेकोफनको विधानमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको पूर्व अध्यक्ष अप्सराको भनाइ छ । “विधानमा व्यवस्था गर्न त्यति सजिलो थिएन । छलफलको क्रममा सबै बुँदाहरू सजिलै पास हुने, ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको बुँदा भने सजिलै पास हुन सकेन,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “महिलाहरूको अवस्था कमजोर छ । सम्भव नै हुँदैन, सङ्गठन नै चल्दैन भनिन्थ्यो ।” महासङ्घको पहिलो विधान पास गराउन छलफल गर्दा २९ दिनमा मात्र त्यो बुँदा पास भएको पनि उहाँ स्मरण गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार, ‘सङ्गठनमा महिला कोही नबस्ने’, ‘सङ्गठन महिलाको लागि होइन रहेछ’ भनेर विद्रोह नै गरेपछि मात्र ५० प्रतिशत महिला सहभागितालाई पास गराइएको थियो । त्यस क्रममा केही पुरुष प्रतिनिधिहरूको पनि राम्रो साथ थियो । त्यस समय निर्माण गरिएको विधानमा महासंघका हरेक संरचना र तहमा महिला र पुरुषको समान सहभागिता रहने व्यवस्था राखिएको थियो ।
महासङ्घको विधानमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमध्ये दुई महिला राख्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर अध्यक्ष र महासचिवमध्ये एक तथा उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षमध्ये एक अनिवार्य महिला राख्नुपर्ने व्यवस्था भयो । त्यसपछि मात्र महिलाको भूमिका बढेको अप्सराको ठम्याइ छ । उहाँका अनुसार, महासङ्घको विधानलाई दोस्रो पटक संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था गरिएको थियो ।
वन संरक्षणमा महिलाले राम्रो काम गर्न थालेका, अलि अलि बोल्न पनि थालेका भए पनि अधिवेशन हुँदा समितिमा पुरुष नै आउने क्रम रोकिएन । यस्तो भएपछि पदीय जिम्मेवारी सहितको ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको आवाज सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूमा पनि उठ्न थाल्यो । पूर्व अध्यक्ष अप्सराका अनुसार, राष्ट्रिय विधानमा महिला सहभागिता उल्लेख गर्न सजिलो नभएको समयमा सबै जिल्ला सङ्गठन र वन उपभोक्ता समूहमा यो सम्भव छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्ने काम पनि भएको थियो ।
“म प्रत्येक जिल्लामा पनि पुगेँ । महिला नै छैनन् । समूहमा आउँदै आउँदैनन् भन्ने होइन रहेछ । सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा केही गाह्रो थियो । यो नहुने कुरा गरेर कहाँ हुन्छ समेत भन्थे । गाउँमै गएर कुरा गर्दा वनमै काम गर्नेचाहिँ महिला मात्र हुँदा रहेछन्,” अप्सरा भन्नुहुन्छ । यस्तो देखिसकेपछि महिलालाई जसरी पनि सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने भयो । उहाँ थप्नुहुन्छ, “महासङ्घमा परिवर्तन आयो, समूहको समितिमा पनि यस्तो सहभागिता हुनुपर्छ भनेर सामुदायिक वन विकास मार्गदर्शन बनाउने समयमा यसलाई समावेश गर्नुपर्छ भनेर पहल गरियो ।”
पहलको फलस्वरूप समिति गठन गर्दा सबै वर्गका उपभोक्ताहरू विपन्न, दलित, आदिवासी, जनजाति समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, बाँकी ५० प्रतिशतमा पनि विपन्न, दलित, आदिवासी, जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने, अध्यक्ष र सचिवमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने, उपभोक्ता घरधुरीको विवरण उल्लेख गर्दा प्रत्येक घरधुरीबाट घरमुलीको रूपमा एक महिला र एक पुरुष गरी दुई जनाको नाम समावेश गर्नुपर्ने, समूहको अध्यक्ष वा सचिव र कोषाध्यक्ष सहित दुई जनाको हस्ताक्षरबाट समूहको कोष/खाता सञ्चालन गर्दा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शनमा राखियो ।
मार्गदर्शनमा भएको व्यवस्था लागु नभएमा विधान स्वीकृत नगर्ने र कार्ययोजना हस्तान्तरणको कार्यमा जिल्ला वनले रोक लगाउने व्यवस्था छ । यस्तो भएकाले समितिमा महिला सहभागिता रहने कुरा स्थापित पनि हुन सक्यो ।
नेपालमा निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ र यो सम्भव छ भनेर सबैलाई सिकाउने माध्यम सामुदायिक वन कार्यक्रम बनेको विकास अध्ययनमा विद्यावारिधि गर्नुभएकी राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य विमला राई पौड्यालको विचार छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व सदस्यका साथै सन् २०११ देखि २०१७ सम्म सेन्टर फर पिपल्स एन्ड फरेस्ट (रिकफ नेपाल) को बोर्डमा रहेकी डा. विमला भन्नुहुन्छ, “अहिलेको जसरी संविधानमा महिलाको सहभागिता स्पष्ट रूपमा पनि आइसकेको थिएन । त्यति बेला महासङ्घले विधानमा नै सहभागिता सुनिश्चित गरेर महिलाको सहभागिता सम्भव छ है भनेर देखाएको सामुदायिक वनले नै हो ।” उहाँका अनुसार, अहिले राजनीतिका विभिन्न तहमा देखिएको ग्रामीण महिलाको सहभागितालाई हेर्दा उनीहरू कि त सामुदायिक वनबाट कि त सहकारीबाट आएको देखिन्छ ।
सामुदायिक वन र सहकारीले महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न संविधानलाई, राजनीतिक दललाई पनि प्रभाव पारेको डा. विमलाको ठम्याइ छ । उहाँको विचारमा महिलाको सहभागिता सम्भव रहेछ, ठाउँ पाए भने गर्दा रहेछन् भन्ने उत्कृष्ट उदाहरण सामुदायिक वन रहेको छ । सामुदायिक वनबाट क्षमता विकास गर्दै नेतृत्व गरेका महिलाको बलियो उपस्थिति अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद्मा देखिएको छ ।
वनबाट नेतृत्व सिकेर राजनीतिमा
सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा क्रियाशील महिला केही वर्षयता राजनीतिमा पनि सक्रिय भएका देखिन्छन् । यस्तैमध्येकी एक हुनुहुन्छ, कमला बस्नेत । वि.सं. २०२६ चैत २१ मा हालको दोलखा जिल्ला, भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं. ५ बस्नेत टोलमा जन्मिएकी कमला दोलखा जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिकाको उपप्रमुख हुनुहुन्छ । जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित हुनुअघि उहाँको परिचय सामुदायिक वनसँग जोडिएको थियो । फेकोफन जिल्ला समितिको अध्यक्ष पदमा चुनिएको दोस्रो वर्षमा उहाँ जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित हुनुभएको हो । उहाँ नगरपालिकाको उपप्रमुखमा दोस्रो पटक पनि निर्वाचित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ ।
गाउँको सामुदायिक वनसँग जोडिएपछि कमलाका लागि अवसरका ढोका खुल्दै र फराकिँदै गए । गाउँमा जुवातास र मदिरा नियन्त्रण गर्न गाउँ विकास समिति स्तरको अभियानमा सहभागी भएपछि समुदायसँग उहाँको चिनजान भयो । सामुदायिक वन समितिमा बसेर कमलाको बुबाले काम गरिसक्नुभएको थियो । बुबापछि टोलबाट प्रतिनिधित्व गरेर उहाँ वन समितिको कोषाध्यक्ष हुनुभयो ।
सामुदायिक वनसँग जोडिएको यात्रा सुनाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “मलाई नेता हुने कि जागिर खाने भनेर सोधिएको थियो । मन त दुई वटै छ । अहिले जागिर खाने आवश्यकता छ भनेर फेकोफोन जिल्ला समितिको एउटा परियोजनामा काम गर्न थालेँ ।” त्यसै समयमा उहाँलाई जिल्ला समितिको सह–सचिवमा मनोनीत गरियो । त्यसपछि कोषाध्यक्ष, महासचिव हुँदै जिल्ला अध्यक्ष बनेर सामुदायिक वनको संरक्षणमा सक्रिय रहनुभयो । जिल्ला अध्यक्ष भएसँगै उहाँ नगरपालिका उपप्रमुखमा निर्वाचित हुनुभयो । सामुदायिक वनसँग जोडिएर काम गर्दा लिएका तालिमले सिकाएको नेतृत्व विकास र बढेको चिनजानले आफूलाई उपप्रमुखको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी बन्न र निर्वाचित भई काम गर्न आत्मबल प्राप्त भएको उहाँको ठम्याइ छ ।
कमलाको अनुभवमा उम्मेदवार भएर चुनाव जित्नाका साथै जितेपछि काम गर्न पनि धेरै सहयोग भएको छ । पहिलेका अनुभव धेरै उपयोगमा आएका छन् । “एउटा नेतामा हुनुपर्ने गुण कायम राख्न सजिलो हुने रहेछ,” नगरपालिका उपप्रमुख कमला भन्नुहुन्छ, “विधान, कार्ययोजना, नियमावली, कार्यविधि बनाउने सवालमा पनि पहिले गरी आएका अनुभव मज्जाले काम लागेको छ ।” उहाँका अनुसार, समाजसँग घुलमिल हुने र काम गर्ने क्षमताको विकास गर्न सामुदायिक वनले नै सिकाएको हो ।
जनप्रतिनिधि निर्वाचित अर्को व्यक्ति हुनुहुन्छ, सरस्वती रिजाल । रसुवा जिल्लाको हालको कालिका गाउँपालिका वडा नम्बर ३ तारुकेमा २०३८ सालमा जन्मिएकी सरस्वती रिजाल खड्का १२ वर्षको उमेरदेखि नै सामुदायिक वनसँग नजिक हुनुभयो । उहाँका आमा र भाउजू वन समितिमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ आमा र भाउजूसँगै काममा जानुहुन्थ्यो । विवाह गरेर काठमाडौँ जिल्लाको कीर्तिपुरमा आएपछि सामुदायिक वनसँग उहाँको घनिष्ठता बढ्यो । उहाँलाई गाउँमा सबैले पढेलेखेकी बुहारी भन्थे । हालको कीर्तिपुर नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने चम्पादेवी सामुदायिक वनको भेलाले उहाँलाई सदस्यमा मनोनीत गर्यो । सदस्य भए पनि माइन्युट लेख्ने जिम्मेवारी उहाँकै हुन्थ्यो ।
सामाजिक काम गरेर समाजसँग घुलमिल हुनुपर्छ भन्ने सरस्वती २०७४ सालमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा कीर्तिपुर नगरपालिकाको उपप्रमुखमा निर्वाचित हुनुभयो । त्यसअघि उहाँले फेकोफन, काठमाडौँको सदस्य र कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको थियो । सामुदायिक वनमा आबद्ध भएरै उहाँले गाउँका महिलालाई प्रौढ शिक्षा दिनुभयो । सामुदायिक वनमा काम गरेर आएको भएरै आफूले स्थानीयको दुःख, सुखलाई बुझ्न सकेको बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “भोट हाल्ने बेलामा पनि जो सुकै होस् हाम्रो वनको मान्छेलाई जिताउनुपर्छ भन्थे । सम्बन्ध विस्तार, व्यक्तित्व विकाससँगै समुदायमा भिज्न पनि सजिलो भयो ।” वन समूहमा काम गरेको अनुभवले जनप्रतिनिधि भएर काम गर्न सजिलो भएको हो भन्ने उहाँलाई लाग्छ ।
स्याङ्जा जिल्लाको हालको आँधिखोला गाउँपालिका वडा नम्बर ५ बाँस्कोटकी सीता नेपाली कक्षा १२ पढ्दै गर्दा फेकोफनसँग जोडिनुभयो । २०४८ मङ्सिर १ मा जन्मिएकी उहाँ पहिलो पटक रङुवा तारेभीर सामुदायिक वनको उपभोक्ता सहजकर्ता हुनुभयो । सहजकर्ता भएपछि उहाँले जिल्लाका आठ वटा तत्कालीन गाउँ विकास समितिमा रहेका सामुदायिक वनका उपभोक्तासँग काम गर्नुभयो । समुदायसँग घुलमिल हुँदै, सिक्दै, काम गर्दै जाने क्रममा उहाँ फेकोफन जिल्ला समितिको कोषाध्यक्ष पनि बन्नुभयो । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट गाउँपालिकाको वडा सदस्य हुँदै कार्यपालिकाको सदस्य बनेकी उहाँलाई गाउँपालिकाले प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि दिएको थियो ।
बाँस्कोट गाउँमा दलित समुदायबाट एसएलसी दिनेमा सीता पहिलो महिला हुनुहुन्छ । समुदायसँगै समन्वय गर्दै जनप्रतिनिधि बनेकी उहाँ समुदायमा उदाहरण बन्नुभएको छ । अभिभावकहरूले उहाँलाई देखाउँदै आफ्ना छोरीहरूलाई निडर र सक्षम बन्नुपर्छ भन्छन् । यस्तो भनेको देख्दा आफूलाई खुसी लाग्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “मेरो व्यक्तित्व र नेतृत्व विकासमा सामुदायिक वनले धेरै सघाएको छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “म नै जनप्रतिनिधि बन्न पाउनुपर्छ भनेर अडान राख्न सकेँ । जनताको अपेक्षा हुने ठाउँमा पुगेर काम गर्न समन्वय गर्न सजिलो भएको छ ।” अहिले पनि आफू सामुदायिक वनको उपभोक्ता रहेको उहाँ सगौरव सुनाउनुहुन्छ ।
यस्तै, मञ्जु मलासी डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको प्रमुख भइसक्नुभएको छ । २०२७ बैशाख २७ मा हालको दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर ५ इन्द्रचोकमा जन्मिएकी उहाँ आफूलाई सामुदायिक वन समूहबाट सशक्त भएर राजनीतिमा आएको महिला भनेर चिनाउन चाहनुहुन्छ । उहाँको भनाइमा गाउँमा सामुदायिक वन समिति गठन भए पनि त्यसले वनको संरक्षणमा ध्यान दिएको थिएन । यसैले उहाँले ‘नयाँ उपभोक्ता समूह गठन गरौँ’ भन्नुभयो । पुरुषहरूबाट ‘दाउरा सोहर्ने तिमीहरू हौ, संरक्षणमा लाग न किन समितिमा बस्नुपर्यो ?’ भन्ने जवाफ आयो ।
मञ्जु उपभोक्ता रहेको चिसापानी पालेवन उपभोक्ता समूह गठन भएको आठ वर्षसम्म पनि वन संरक्षणमा समितिले काम गरेको थिएन । सामुदायिक वनको विनाश बढ्दै गयो । घाँस दाउरा लिन र वन संरक्षणको लागि खटिनुपर्ने भएकाले मञ्जुसहित उपभोक्ता महिलाहरू मिलेर समितिको अकर्मण्यताको विरोध गरे । उनीहरूले विरोध मात्र गरेनन्, जिल्ला वन कार्यालयसँगको समन्वयमा चिसापानी महिला सामुदायिक वन समिति पनि गठन गरे । त्यसको नेतृत्वको जिम्मेवारी मञ्जुले लिनुभयो । उहाँकै अग्र भूमिकामा जिल्लामा फेकोफोन पनि गठन भयो । दुई कार्यकाल जिल्लामा काम गरेर उहाँ केन्द्रीय समितिको कोषाध्यक्ष समेत हुनुभयो । २०८० जेठमा भएको फेकोफनको सातौँ राष्ट्रिय अधिवेशनपछि उहाँ उपाध्यक्ष हुनुभएको छ ।
“मेरो पछाडि सामुदायिक वनका धेरै दिदीबहिनी छन्,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “आफ्नो पछाडि सङ्गठन भएन भने न पुरुषले विश्वास गर्छन् न कोहीले । काम गरेर मन नजितेको भए मलाई अरू कसैले पनि पत्याउँथेनन् ।” सामुदायिक वनमा गरेको कामको अनुभव र नेतृत्वमा अघि बढ्न प्राप्त हौसलाले आफू अहिलेको स्थानसम्म आइपुगेको भन्ने उहाँलाई लाग्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि पनि उहाँले सामुदायिक वनलाई प्राथमिकतामा नै राख्नुभयो । वन संरक्षण र वनमा आधारित रहेर आर्थिक उपार्जन गर्नका लागि नगरपालिकामा बजेट छुट्ट्याउने काम पनि उहाँले गर्नुभयो ।
सामुदायिक वन समितिले सामुदायिक वनको विस्तारसँगै स्थानीय महिलालाई गाउँघरमै नेतृत्व क्षमता बढाउने अवसर दिएको छ । सामुदायिक वन समितिमा सहभागी हुँदै स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएर पुगेका महिलाको सङ्ख्या एक हजार पाँच सयभन्दा बढी छ । निर्वाचनमा सहभागी भएका महिलाको सङ्ख्या त अझ दोब्बर नै रहेको देखिन्छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा जानका लागि प्रतिस्पर्धामा महिला सहभागिता बढ्नु सामुदायिक वनकै सिकाइ भएको फेकोफनकी तत्कालीन अध्यक्ष भारतीको विचार छ । सामुदायिक वनका अभियन्ता, उपभोक्ता महिला तीन वटै तहको सरकारमा निर्वाचित भएर आउनु र राजनीतिक दलहरूमा सहभागी हुने महिलाको सङ्ख्या बढ्दै जानुको पछाडिको दरिलो आधार सामुदायिक वनको कार्यक्षेत्र नै हो भन्ने उहाँलाई लाग्छ ।
चाहिन्छ आम्दानीको आधार पनि
राजनीतिक नेतृत्वमा लाग्न र सदाचारपूर्वक टिक्न जो कोहीलाई पनि भरपर्दो आर्थिक स्रोत चाहिन्छ । वन क्षेत्रका महिलाहरू यसका अपवाद हुन सक्दैनन् । फेकोफनकी तत्कालीन अध्यक्ष भारती भन्नुहुन्छ, “महिलाका लागि आर्थिक सशक्तीकरण नै हो । जबसम्म महिलाहरू आर्थिक रूपमा सक्षम हुँदैनन्, सधैँ स्वयंसेवा गरेर बस्न सक्दैनन् ।” वन संरक्षणमै रहेका हुन् कि वनबाट राजनीतिमा फड्को मारेका, जो कोही महिलाका लागि पनि यो गम्भीर सवाल हो । घरखर्चको जोहोदेखि राज्यमा सुशासन दिने नेतृत्वको सवालसम्म आर्थिक पक्ष जोडिन आउँछ । यसैले वनसँग सम्बन्धित उद्यमको पनि महत्त्व छ ।
समुदायमा वन हस्तान्तरण भएसँगै वन जोगाउन सहभागी भएका महिलाले वनसँग सम्बन्धित उद्यम गरेर आयआर्जन पनि गर्छन् । कञ्चनपुर जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिकाको वडा नं. २ मा रहेको वाणी मुक्त कमैया शिविरमा राखिएका मुक्त कमैयाहरू सामुदायिक वन मार्फत संरक्षण र आयआर्जनमा जोडिएका छन् । कृष्णपुर २, वाणीकी वसन्ती रानाको नेतृत्वमा २०६९ सालमा गठन भएको जयलक्ष्मी सामुदायिक वन विजयसालका लागि नमुना वन बनेको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २५ हेम्जामा रहेको फुर्केटारी सामुदायिक वनको आम्दानीको स्रोत बढाउन वन समितिले उपभोक्ताबाट १५ हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म सङ्कलन गरेर पानी उद्योग स्थापना गरेको छ । कास्की जिल्लाकै अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं. ३ मा रहेको वनपाले सामुदायिक वनले लप्सी उद्योग सञ्चालन गरेको छ ।
सामुदायिक वनकै कारण काठ, बेत, बाँसका उद्यम, जडीबुटी सङ्कलन, प्रशोधन, नगदेबालीको खेती, हस्तकलाका साथै पर्या–पर्यटनका उद्यम फस्टाएका छन् । फेकोफनकी तत्कालीन कोषाध्यक्ष पार्वता गौतम (हाल महासचिव) को भनाइमा जीविकोपार्जनका लागि कृषि वनलाई अघि सार्दै सामुदायिक वनभित्रै तरकारी, अदुवा, अलैँची, निहुरो, कागती, कुरिलो, च्याउ जस्ता खेती गरिएको छ । टिमुर, लप्सी, बेलका साथै फलफूल खेती पनि भएका छन् । फर्निचर, हस्तकलाका उद्योग फस्टाएका छन् । “साना साना उद्यमहरू सञ्चालन भएका छन्,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “सामुदायिक वनहरू वन पैदावार बिक्रीमा मात्र सीमित भएका छैनन् ।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहभागितामूलक वन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख डा. सिन्धुप्रसादका अनुसार, सामुदायिक वनलाई समृद्ध बनाउन अब वनमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
सहभागितामा अबको बाटो
लामो फड्को पार गरेर नेतृत्वमा केही उपलब्धि हासिल गरिएको भए पनि महिला सहभागितामा गर्नुपर्ने काम अझै बाँकी छ । सामुदायिक वन समूहमा अध्यक्ष र सचिवमध्ये एक जना भनिए पनि महिलालाई प्रायः सचिवमा सीमित राख्ने गरिएको छ । यसलाई डा. सिन्धुप्रसाद समस्याका रूपमा लिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, “निर्णय प्रक्रियामा पुरुषले बढी भूमिका खेल्ने र महिलालाई हस्ताक्षर मात्र गर्न लगाउने पनि पाइएको छ ।” उहाँका अनुसार, टाढा पर्छ, घर फर्किन ढिला हुन्छ जस्ता कारण देखाउँदै वन कार्यालयमा पनि अधिकांश पुरुष मात्रै जाने गरेको र महिलालाई समान अधिकार दिइए पनि व्यवहारमा लागु हुन नसकेको अवस्था छ ।
सामुदायिक वनलाई समग्रमा परिपक्व बनाउने, व्यवस्थित गर्ने काम बाँकी रहेको र यसमा सामाजिक संरचना वाधक रहेको विचार प्राकृतिक स्रोत विज्ञ सोमतको पनि छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हाम्रो सामाजिक संरचना जे छ, त्यसले महिलालाई नेतृत्वमा आउनै दिँदैन । त्यो अफ्ठ्यारो सामुदायिक वन क्षेत्रमा पनि छ ।” महिलाको नेतृत्व विकास, सशक्तीकरण र परिचालनमै जोड दिएर वनमै काम गर्ने महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
फेकोफनकी तत्कालीन अध्यक्ष भारतीको विचारमा सामुदायिक वनमा पछाडि परेका, अवसरबाट वञ्चित रहेका महिलालाई केन्द्रित गरेर प्राथमिकता दिनुपर्ने समय भएको छ । वनमा महिला सहभागिता बढ्दै जाँदा त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने काम राज्यबाट हुन नहुने र सामुदायिक वनको स्रोतमा मात्र भर नपरी राज्यले पनि महिलाको सिपसँगै नेतृत्व विकासका लागि लगानी गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
राज्यले जनतालाई दिएर जनताले वन जोगाएको भए पनि लामो समय वन संरक्षण गरेका उपभोक्ताले वनबाट फाइदा लिन नपाउने व्यवस्था अघि सारिएकोमा फेकोफनले विरोध जनाएको छ । भारतीका अनुसार, ऐनले सामुदायिक वन उपभोक्ताको हो भन्ने तर नियमावलीले सरकारको सम्पत्ति हो भनेर विरोधाभास खडा गरेको छ । “ऐनबाट जसले संरक्षण गर्यो उसले उपयोग र व्यवस्थापन गर यसको अधिकार छ उत्पादनसँग जोड भन्ने, सामुदायिक वनले वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गर्न र स्वायत्त रूपमा विक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “नियमावलीमा के ल्याइयो भने सामुदायिक वनको ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई दिनुपर्ने छ, सामुदायिक वनले तेहरो कर पनि तिर्नुपर्छ भन्ने ।” त्यसैले तीनै तहको सरकारले कर लिने व्यवस्थाको विरोध गरिएको पनि उहाँको भनाइ छ ।
वन उपभोक्ताको हित नहुने नियमावलीका प्रावधानहरू सच्याउन सरकारलाई दबाब दिने कार्य जारी छ । प्राकृतिक स्रोत विज्ञ सोमतको बुझाइमा पनि सामुदायिक वनलाई सरकारले सहयोग गर्न सकेको छैन । “अहिले पनि वन जोगाउने समुदायलाई अविश्वास गर्ने । सरकारी सहयोग पुगेको छैन,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “सामुदायिक वन जिल्ला वनका दायराबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ । स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर कार्ययोजना दिने काम गरिनुपर्छ । त्यसो भए अलि बढी प्रभावकारी हुन्छ ।”
सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु भनेको वन संरक्षणमा सहभागी महिलाको सशक्तीकरण गर्नु पनि हो । उनीहरूको नेतृत्व र भूमिकालाई समुदाय स्तरदेखि नै व्यवस्थित तरिकाले विकास गर्नु पनि हो ।
‘सामुदायिक वनमा महिला सहभागिता : नेतृत्व र भूमिका’ शीर्षकको यो सामग्री ‘द स्टोरी किचेन’ को ‘सन्धान फेलोसिप २०२२’ कार्यक्रम अन्तर्गत सविता श्रेष्ठले तयार गर्नुभएको अनुसन्धानमूलक आलेख हो ।
प्रकाशन मिति : २०८० फागुन २९ गते, मंगलबार
याे पनि पढ्नुहाेला
- सामुदायिक वनमा महिलाको नेतृत्व उदाहरणीय छ (भिडियो सहित) – अप्सरा चापागाईं
- ‘जङ्गलमा काम गर्ने भएर स्याउलाकै माला लगाऊँ भन्ने हाम्रो मान्यता छ’ –भीममाया तामाङ
- वनकरिया समुदाय आफ्नो खुट्टामा उभिने भएको छ– प्रताप विष्ट
- आदिवासी जनजातिमा महिलाकै निर्णय बढी चल्छ – शोभा सुनुवार
- वन जोगाउन महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण – भारती पाठक
- वनकरिया : जग्गाको स्वामित्व नै नभएका ‘धर्तीपुत्र’
