नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भइसकेपछि सामुदायिक वनसम्बन्धी बहसले पनि व्यापकता पाउन थाल्यो । सरकारले २० वर्षका लागि ‘वन विकास गुरुयोजना २०४६’ लागु गरेको पृष्ठभूमि थियो । गुरुयोजना आएपछि समूहमा वन हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने नीतिगत व्यवस्था पनि भयो । २०४९ सालको वन ऐनमा सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान राखियो । हुन त यो ऐन आउनुअघि नै मन्त्रालय र कतिपय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पनि समूहमा वन हस्तान्तरण हुने गरेको थियो । वन क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ताहरूका अनुसार, समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्नु भनेको समुदायका नागरिकलाई स्रोतसाधन हस्तान्तरण गर्नु जस्तै हो । उनीहरू २०४९ देखि २०५२ सालसम्ममा नेपालका धेरैजसो वनलाई समूहमा हस्तान्तरण गरिसकिएको बताउँछन् ।
ग्रामीण भेगमा वन क्षेत्र धेरै हुन्छ । गाउँमा बस्ने नागरिकले नै वनको संरक्षण गर्ने हो । वनसँग ग्रामीण महिलाको निकटता बढी हुन्छ । वनबाटै घाँस, दाउरा, स्याउला, सोतर खोज्ने र सङ्कलन गरिन्छ । यो काम विशेष गरी महिलाहरूले नै गर्दै आइरहेकाले पनि वनसँग महिलाको निकटता बढी हुन्छ । यसले गर्दा वन समूह तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूमा महिलाको सहभागिता राम्रो हुँदै गयो । यस्तो सहभागिताले महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउन पनि सहयोग गर्याे । फलस्वरूप अहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सहभागिता महिलाकै भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले जनााएको छ ।
सामुदायिक वनको नेतृत्व तहमा महिला हुनु भनेको राजनीतिक दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण छ । यसबाट महिलाहरू समाजका जुनसुकै क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्न पनि सक्षम छन् भन्ने सन्देश प्राप्त गर्न सकिन्छ । सामुदायिक वनमा महिला नेतृत्वले पाएको सफलता झनै प्रेरणादायी छ । यसका विशिष्ट अनुभव, कार्य प्रक्रिया र प्रणालीहरूमा ग्रामीण समुदायका महिलाहरू लामो समयदेखि इमानदार भएर निरन्तर सहभागी हुँदै आएका थिए । सुरुमा महिलाहरू आफ्नै समुदायको वन समूहका बैठक र साधरणसभाहरूमा सहभागी हुने गर्थे । समुदाय तहको सहभागिताले महिलाहरूलाई सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको आयोजनामा हुने ठुला बैठक, भेला, प्रशिक्षणहरूमा जाने बाटो खोलिदियो । महिलाहरूले यस्ता अवसरको सदुपयोग पनि गर्दै गए । वन व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञानको दायरा र अनुभवको गहिराइलाई बढाउँदै लगे । यो क्रम बढ्दै गयो । उनीहरू सामुदायिक वनको नेतृत्वमा महिलालाई पुर्याउने हैसियतमा पुगे । यसो गर्दै नेपाली महिलाहरू महिला सशक्तीकरणको लागि विश्वमै गतिलो उदाहरण पनि बनेका छन् ।
सामुदायिक वनका थुप्रै अभियन्ताहरू स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भएका छन् । उनीहरूमध्ये कतिपय त संसद् र सरकारमा पनि पुगेका छन् । त्यस्तैमध्येमा पर्नुहुन्छ, अप्सरा चापागाईं । काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको पनौतीस्थित टौखालमा जन्मिएकी अप्सरा सानैदेखि वनजङ्गलसँग घुलमिल गर्दै हुर्किनुभयो । घरबाट घाँसदाउरा लिन र गाईवस्तु चराउनका लागि उहाँले पनि वन जानेआउने गरिरहनुपर्थ्याे । यस्तै अवस्थामा घर नजिकै रहेको ज्यालाचिटी भन्ने वन जोगाउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बनाइयो । पछि उहाँ सोही ज्यालाचिटी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको सहसचिव हुनुभयो । यसले उहाँलाई २०५० सालदेखि नै वन क्षेत्रमा आबद्ध भएको देखाउँछ ।
डेढ दशकपछि २०६७ सालमा त अप्सरा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको केन्द्रीय अध्यक्ष नै बन्नुभयो । अहिले देशभरिका सामुदायिक वनमा आबद्ध महिलाको सङ्ख्या ५० प्रतिशत रहेको महासङ्घले जनााएको छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापनका साथै त्यसको नेतृत्वमा महिला र पुरुषको समान सहभागिता अभियानमा लाग्दै आएकी एक अभियन्ता हुनुहुन्छ, अप्सरा । उहाँ भन्नुहुन्छ, “नेपालको सामुदायिक वन विश्वमै उदाहरणीय बन्नुको कारण महिलाहरूको बराबरी सहभागिता र नेतृत्वले गर्दा हो ।” उहाँका अनुसार, महिलाहरू सुशासनका प्रतिबद्ध र पारदर्शी हुन्छन् भने कामप्रति बढी लगाव राख्छन् । साथै, पदमा बसेपछि इमानदार भएर काम गरेकै कारण सामुदायिक वन उदाहरणीय पनि बनिरहेको हो भन्ने उहाँको ठम्याइ छ ।
सानैदेखि वन व्यवस्थापन र राजनीतिक क्षेत्रमा सँगसँगै काम गर्दै आएको बताउने अप्सरा अहिले बागमती प्रदेशसभाको उपसभामुख हुनुहुन्छ । उहाँसँग सामुदायिक वनमा महिलाहरूको सहभागिता, चुनौती र अवसरका साथै उपसभामुख भइसकेपछिको कामलगायतका विषयमा कुराकानी भयो । प्रस्तुत छ, ‘सन्धान’ का तर्फबाट अप्सरा चापागाईसँग क्यामेरामा आधारबाबु खतिवडाको साथमा लक्ष्मी बस्नेतले हालै गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
याे पनि पढ्नुहाेला
- ‘जङ्गलमा काम गर्ने भएर स्याउलाकै माला लगाऊँ भन्ने हाम्रो मान्यता छ’ –भीममाया तामाङ
- वनकरिया समुदाय आफ्नो खुट्टामा उभिने भएको छ– प्रताप विष्ट
- आदिवासी जनजातिमा महिलाकै निर्णय बढी चल्छ – शोभा सुनुवार
- वन जोगाउन महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण – भारती पाठक
- वनकरिया : जग्गाको स्वामित्व नै नभएका ‘धर्तीपुत्र’
सन्धान प्रकाशन मिति : २०८० साउन ३२ गते, विहीवार
