बकपत्रको कथा
जुम्लामा एक बालिका २०७९ बैशाखदेखि बलात्कृत हुँदै आएको घटना साउन २८ मा बाहिर आयो । जुम्ला बजारमा चिया पसल गर्दै आएकी एक महिलाको साढे दश वर्षीया छोरीलाई करणी गरिएको रहेछ । सात लाख रुपियाँ दिएर सो घटनालाई गुपचुपमा मिलाइएको रहेछ । गुपचुप राखिएका कुरा बिस्तारै बाहिर आए ।
जाजरकोट जिल्ला घर भएकी बालिकालाई जुम्ला जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–७ निवासी प्रेम राजा भनिने प्रेमजंग महतले बैशाखदेखि साउनसम्म करणी गरेको जानकारी बालिकाकी आमाले २०७९ साउन १७ गतेतिर दिनुभएको थियो । उहाँका अनुसार, करणीको आरोप लागेका महतले ती बालिकालाई घरायसी काममा लगाउने र पढाइ पनि दिने भनेर बालिकाको आमाबाट २०७९ बैशाखमा आफ्नो घर लगेका थिए । उहाँले दिनुभएको जानकारीका आधारमा करणीपछि सात लाख रुपियाँमा मिलापत्र गरेको समाचार मैले लेखेँ । त्यो समाचार २०७९ साउन २८ गते प्रकाशित पनि भयो । प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्यो । २५ दिनसम्म पीडितलाई महिला सेलमा राखेर अनुसन्धान गरिएको थियो ।
अनुसन्धानपछि प्रहरीले जिल्ला अदालतमा केस फाइल गर्यो । म त्यो समाचार लेख्ने पत्रकार । मलाई नै साक्षीका रूपमा राखिएको थियो । मिलापत्र गराउने मतियारलाई धरौटीमा छोडियो । अभियुक्त महतलाई पुर्पक्षका लागि कारागारमै राखियो । त्यसपछि २०७९ मङ्सिरको अन्तिमतिर दुबै पक्षका साक्षीहरूलाई बकपत्रको लागि अदालतमा बोलाइयो ।
बकपत्र स्थलको वातावरण
मलाई साक्षी राखेका कारण म पनि अदालत पुगेँ । अदालतमा वातावरण भिन्नै भइसकेको रहेछ । पीडित पक्ष नै पीडकको पक्षमा उभिइसकेका रहेछन् । जाहेरीवालीसहित सबै साक्षीहरू करणी गरेको होइन भन्ने पक्षमा उभिएको देखेँ । म एक जना मात्र पीडितको साक्षीका रूपमा उपस्थित हुँदा थाहा भयो मलाई त झुठी जस्तो पो बनाइसकेका रहेछन् । यसअनुसार त मैले लेखेको समाचार नै पो झुठो ठहरिने भयो । यस्तै हुन्छन् पत्रकारका दुःख पनि । यद्यपि यसमा कसैको चासो थिएन । जसरी हुन्छ, जघन्य अपराधलाई ढाकछोप गरी अभियुक्तलाई उन्मुक्ति मिले तिनलाई पुग्थ्यो । मलाई घटना बताउने मूल स्रोत अर्थात् बालिकाकी आमाले नै बकपत्रमा मुख फेरिरहेको देखेँ ।
तेस्रो दिन मेरा लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइयो । बकपत्र गर्न सफल भएँ । चार घण्टा अदालतको इजलासमा उभिएर बकपत्र गरेर कोठामा फर्किएँ ।
पहिले पीडितका पक्षमा रहेका सबै नै बकपत्रका बेला पीडकका पक्षमा उभिएको देखेँ । त्यसपछि थाहा भयो, म ‘एक्लो वृहस्पति झुठो’ हुनुपर्ने अवस्थामा छु । परिस्थितिलाई नियाल्दै र भोग्दै अघि बढेँ । पहिलो दिन मलाई अदालतमा अभियुक्तका आफन्तले घेरा हाले । जाहेरीवालाका पक्षमा नलाग्न दबाब दिए । यसैले मबाट बकपत्र हुन सकेन ।
दोस्रो दिन सरकारी वकिलको गाडी चढेर अदालतमा हाजिर हुन सकेँ । त्यो दिन पनि बकपत्र हुन सकेन । मैले बकपत्र नै गर्न पर्दैन भन्ने कुरा पनि आयो । यसको अर्थ अबोध बालिकामाथि भएको यौनहिंसा जस्तो जघन्य अपराधलाई कानुनको कठघरामा प्रवेश हुन नदिने हर्कतमा मैले पनि साथ दिनु भन्ने हुन्थ्यो । म यौनहिंसाको पक्षमा कसरी चुप रहन सक्थेँ र ? मेरो चित्तले मान्ने कुरो थिएन यो । त्यसमाथि बालिकाकी आमाले उतिबेला आफूलाई सुनाएका घटना मनमस्तिष्कमा ताजै थिए । जे पर्ला पर्ला ! मैले बकपत्र गर्ने नै अड्डी लिएँ ।
मलाई अभियुक्तका एक जना आफन्तले फोन गरी ‘पीडितलाई बयान फेर्न लगाइसकियुँ, तपाईं पनि होइन भनिदिनुहोस्, होइन भने तपाईंको जिन्दगीका बारेमा पनि सोच्न पर्ने अवस्था आउला’ भनी धम्क्याइयो । तर, म यौनहिंसामा परेकी अबोध बालिकाले न्याय पाउनुपर्छ र अदालतमा यो विषयले प्रवेश पाउनुपर्छ, अर्को मोड लिनु हुँदैन, अभियुक्तले दोषी ठहरिएमा सजायँ पनि पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा अडिग रहेँ ।
तेस्रो दिन मेरा लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइयो । बकपत्र गर्न सफल भएँ । चार घण्टा अदालतको इजलासमा उभिएर बकपत्र गरेर कोठामा फर्किएँ ।
बकपत्र गराइँदा जाहेरीवालीलाई नै ‘मैले प्रहरी र प्रशासनको दबाबमा हस्ताक्षर गरेको, महतले करणी नगरेको’ भन्न लगाइएको रहेछ । उहाँले दिएको बकपत्रको आधारमा मलाई पनि पीडक पक्षका वकिल पदमबहादुर शाहीले ४५ वटा प्रश्न सोध्नुभयो । मैले पीडितको पक्षमा रहेर त्यसको खण्डन गरेँ । कुनै पनि कोणबाट ‘होस्टाइल’ नभइकन बकपत्र गरेँ । केही पीडित पक्षको बकपत्र गराए पनि अझै केही साक्षीहरूको बकपत्र गर्न बाँकी रहेको जिल्ला अदालत, जुम्लाले फागुनको तेस्रो साता जनाएको छ ।
जुम्लामा बलात्कारका घटना बढ्दै
पछिल्लो समयमा जुम्लामा बलात्कारका घटनाविरुद्धका उजुरी बढ्न थालेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जुम्लाका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मङ्सिरसम्ममा १२ वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जुम्लाको सूचना अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहेका प्रहरी निरीक्षक धर्मराज जोशीका अनुसार, तातोपानी गाउँपालिका–४ का २० वर्षका मानबहादुर सार्कीले १३ वर्षकी बालिकालाई करणी गरेको उजुरी परेको छ । त्यस्तै, चन्दननाथ नगरपालिका–७ की २३ वर्षकी युवतीलाई करणी गरेको आरोपमा गुठीचौर गाउँपालिका–४ बस्ने कालीबहादुर परियारविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको छ । पातारासी गाउँपालिका १ बस्ने वर्ष १६ का बालकले गुठीचौर गाउँपालिका–५ की १३ वर्षकी बालिकालाई करणी गरेको भनी उजुरी दर्ता भएको छ ।
प्रहरीका अनुसार, तातोपानी गाउँपालिका–३ बस्ने ४६ वर्षका नरबहादुर डाँगीले ७६ वर्षकी वृद्धालाई करणी गरेको उजुरी परेको छ । यस्तै, तिला गाउँपालिका–४ बस्ने २५ वर्षका नन्दराज खत्रीले १४ वर्षकी बालिकालाई करणी गरेको उजुरी दर्ता भएको छ । तिला गाउँपालिका–५ का १७ वर्षका बालकले पनि चन्दननाथ–७ की १३ वर्षकी बालिकालाई करणी गरेको उजुरी परेको छ । तिला गाउँपालिका–५ बस्ने १४ वर्षका बालकले १३ वर्षकी बालिकालाई करणी गरेको उजुरी परेको छ । तिला गाउँपालिका–५ कै १५ वर्षका बालकले १३ वर्षकी बालिकालाई करणी गरेको उजुरी परेको छ ।
नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार, अहिले करणी मुद्दाको सङ्ख्या करिब १२ सय पुगेको छ । जुम्लामा दुई दशकयता बलात्कारका घटनाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिने क्रम निकै बढेको बताइन्छ ।
त्यस्तै, कालिकोट जिल्लाको माहवै गाउँपालिका–१ बस्ने २४ वर्षका धर्मेन्द्रबहादुर शाहीले जुम्लाको हिमा गाउँपालिका–५ की १६ वर्षकी बालिकालाई करणी गरेको उजुरी दर्ता भएको छ । पीडक शाही भने फरार रहेको पनि प्रहरीले बताएको छ ।
यति मात्र होइन, चन्दननाथ नगरपालिका–७ का ५३ वर्षका प्रेमजंग महतले १३ वर्षकी बालिकालाई करणी गरेको मुद्दा दर्ता भएसँगै तातोपानी गाउँपालिका–६ बस्ने १९ वर्षका दिनेश सुनारले चन्दननाथ–७ बस्ने १३ वर्षकी बालिकालाई करणी गरेको मुद्दा पनि दर्ता भएको छ ।
नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार, अहिले करणी मुद्दाको सङ्ख्या करिब १२ सय पुगेको छ । जुम्लामा दुई दशकयता बलात्कारका घटनाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिने क्रम निकै बढेको बताइन्छ ।
बलात्कारका घटना किन बढिरहेछ भन्नेबारे खासै अध्ययन भएको छैन । आमसञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालमा आएका टिप्पणी हेर्दा गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, वैदेशिक रोजगारी, अश्लील चलचित्र र पुरुषप्रधान सोच आदिका कारण बलात्कार हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको विचार प्रहरी निरीक्षक जोशीको छ । उहाँका अनुसार, जुम्लामा करणीका अधिकांश पीडितहरू २० वर्ष मुनिका बालिका रहेका छन् ।
कस्ता मानिस बालयौन दुर्व्यवहारमा संलग्न हुन्छन् भन्ने पनि अनुसन्धान भएको छैन । उजुरीपछि पीडित र पीडितका अभिभावकलाई प्रभावमा पारेर घटनालाई सामसुम पार्ने प्रवृत्ति जुम्लामा मात्र सीमित नरहेको र यो देशभर नै बढिरहेको देखिने विचार जानकारहरूको छ ।
बलात्कारका पीडितहरू सबै ‘होस्टाइल’
जुम्लामा बालिका बलात्कारको घटनामा न्याय पाउने कुरा पनि उदेकलाग्दो स्थिति देखापरेको छ । आफूलाई करणी गरेको भनी उजुरी दिनेहरू नै ‘होस्टाइल’ हुनथालेको पाइन्छ । यद्यपि न्यायालयले दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने हो कि उन्मुक्ति दिने हो भन्ने विषय भने आमचासोका रूपमा रहेको पाइन्छ ।
समाजमा भएका जघन्य अपराधका घटनामा परेका व्यक्तिले उजुरीपछि बयान फेर्ने र तिनलाई होस्टाइल बनाएरै बयान फेराउने कार्यले निरन्तरता पाएको छ । “यसले गर्दा एकातर्फ पहुँचवालाले कानुन आफ्नो हातमा लिएर जाहेरीवाला पक्षको पीडा र मर्ममा प्रहार गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ पैसाको बलमा प्रक्रिया पुर्याएर न्याय बिकेको र बिक्ने गरेको सङ्केत पनि स्पष्ट नै देखिन्छ,” वैतनिक वकिल देवीबहादुर सेजुवाल भन्नुहुन्छ ।
यो मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो । सेजुवालका विचारमा पीडितहरू ‘होस्टाइल’ हुँदा पीडकले सफाइ पाउने अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थाले न्यायप्रणाली र मानव अधिकार नै पहुँचमुखी भएको देखाउँछ । आमनागरिकमा यस्तो महसुस हुने गरेको आफूले पाएको पनि उहाँ बताउनुहुन्छ ।
एक नागरिकको हैसियतले भन्नुपर्दा राज्यले यौनहिंसामा परेकालाई संरक्षण गर्न नसकेको हुनाले नै अभियुक्तले जाहेरीवालालाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने मौका छोपेका हुन् । उजुरीकर्तालाई विभिन्न तरिकाले फन्दामा पारेर ‘होस्टाइल’ बनाउने गरेका हुन् । हरेक घटनालाई नजिकैबाट नियालिरहेकाहरूको विचारमा प्रायः पद, शक्ति, सम्पत्ति र सम्बन्धका लागि अपराध भएको देखिन्छ । धनी वर्गले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न गरिब, सिधा, सोझा व्यक्तिलाई अपराध कर्ममा प्रयोग गरेको पनि देखिन्छ ।
यौनहिंसामा परेका नाबालिग व्यक्तिले न्यायालयमा पुगिसकेपछि न्याय पाउँछन् नै भनेर आशा गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । जुम्लाका अधिकांश भुक्तभोगी र सरोकारवालाले अहिले यस्तै बताउने गरेका छन् ।
अपराध घटना भइहाल्यो भने समाजले पनि यौनहिंसामा परेका महिलालाई संरक्षणको भावनाले हेर्दैन । अधिकांशमा पीडितमैत्री सोच पनि विकास हुनसकेको छैन । अदालतबाट न्याय पाउने र पीडकलाई सजाय दिने प्रक्रिया लामो हुने हुँदा पनि पीडिक पक्षले पीडितको अवस्था र विवशतासँग खेल्नसक्ने मौका पाएको देखिन्छ ।
न्यायको पर्खाइमा रहँदा लामो समय गुजार्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला मानसिक यातना र दबाब झेल्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो हुँदा जाहेरीवाला पनि वाक्क र दिक्क बनिसकेको हुन्छ । अन्ततः बयान फेरेर ‘होस्टाइल’ भइदिने, स–सानो प्रलोभनमा पनि पर्ने सम्भावना हुन्छ । कानुन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा भएका छिद्रहरूमा टेकेर अदालतले पीडकप्रवद्र्धनमुखी फैसला गरेर आफूलाई भासमा परिरहेको देखाउन नहुने आममान्यता त छ तर पीडितले न्याय नपाउँदासम्म उसको जिम्मा सम्पूर्ण रूपले राज्यले लिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । बलात्कार जस्तो जघन्य घटनामा परेका व्यक्तिहरू प्रायः ‘होस्टाइल’ हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय त ‘होस्टाइल’ हुन नचाहनेलाई संरक्षणको बदलामा न्याय क्षेत्रकै विभिन्न तह र तप्काबाट होसियारीपूर्वक उपेक्षा र हतोत्साहित गर्ने गरेको पनि देखिएको छ । यो अत्यन्त घातक समस्या हो ।
पीडालाई पैसाले किन्ने र शारीरिक मानसिक रूपमा धाकधम्की दिने, सामाजिक बदनामी गरिदिने लगायतका कार्य निरन्तर भइरहेका छन् । यस्तो हुँदा जतिसुकै गहिरो पीडा बोध गरेर जाहेरी दिएका भए पनि जाहेरीवालाका पक्षमा रहेकाहरू बयान फेर्न बाध्य हुने गरेका छन् । यौनहिंसामा परेका नाबालिग व्यक्तिले न्यायालयमा पुगिसकेपछि न्याय पाउँछन् नै भनेर आशा गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । जुम्लाका अधिकांश भुक्तभोगी र सरोकारवालाले अहिले यस्तै बताउने गरेका छन् । अदालतले कुनै मानिसलाई तारिख वा धरौटीमा छाड्ने क्रममा बाहिर गएर पीडितलाई धाकधम्की दिएमा पुनः सजाय हुन्छ है भन्ने भावना प्रचलनमै छैन । पीडितका साक्षीहरूले समेत भागाभाग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसरी न्यायलाई जिउँदै मर्न दिनुहुँदैन र न्यायको हत्या हुने परिस्थितिलाई राज्यले समयमै रोक्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो आशय हो ।
मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता
मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ४४ मा उल्लेख छ, “झुठा कुरा लेखिदिने वा बनावटी व्यहोराको बकपत्र गर्ने साक्षीलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने छ ।” सार्वजनिक न्यायसम्बन्धी कसुरको दफा ९८ मा झुठा उजुरी दिन नहुने कानुनी व्यवस्थासमेत राखिएको छ ।
कसैलाई क्षति पुर्याउने वा हैरानी दिने नियतले झुठा कुराको दाबी लिई वा अभियोग लगाई कुनै व्यक्तिका विरुद्ध उजुरी वा सूचना दिन हुँदैन । यस्तोमा हुन सक्ने सजायको आधासम्म सजाय हुन्छ । १० वर्ष कैद हुने अपराध छ भने झुठा उजुरी दिनेलाई पाँच वर्ष सजाय हुन्छ ।
नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा यो व्यवस्था लागु हुँदैन । कानुनबारे थाहा थिएन भन्न नपाइने नियम छ । कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुन्न । तर, यो व्यवस्था प्रभावकारी छैन । अहिलेको समस्या नै यही हो ।
बकपत्रकै घटनाको पूर्वसन्दर्भ
बालिकाको घर जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका भए पनि आमाले दोस्रो बिहे गरेपछि आमासँगै बालिकालाई पनि जुम्ला ल्याइएको थियो । बालिकाकी आमाका अनुसार, बालिकाको सानीआमा नाता पर्ने ईश्वरी आरसीसँग बालिकालाई प्रेमजंग महतले छोरी बनाएर पालनपोषण गर्ने र पढाउने भनेर लगेका थिए ।
बालिकाका अनुसार, महतले आफूलाई घर लगेको केही समयपछिबाट घरमा कोही नभएको समयमा पटक पटक करणी गरे । करणी गरेको कुरा अरूसँग नभन्न भनी धम्काउने गरेका पनि थिए । बाहिर सबैका अगाडि ‘बाबा’ भन्न पनि सिकाएका थिए ।
नाबालिग छोरीले भोगेको पीडादायी घटनाको बोझ आमाले कति सहन सक्नु ? मनमनै आफू सम्हालिँदै उहाँ हारगुहारको मनस्थितिमा पुग्नुभयो । उतिबेला पत्रकारका रूपमा उहाँका अगाडि म उभिएकी थिएँ ।
घटना थाहा पाएपछि बालिकालाई कथित ‘बाबा’ को घरबाट फर्काएर आमाको तर्फबाट प्रहरीमा ‘धर्मछोरी’ लाई करणी गर्ने गरेको भनी उजुरी परेको थियो । उजुरीको व्यहोरामा छोरी बनाएर पढाउँछु, हेरचाह गर्छु, पालनपोषण गर्छु भनेर आमा र सानीआमा नाता पर्नेबाट बालिकालाई घर लगेको केही समयपछि नै महतले करणी गर्न थालेको, शारीरिक र मानसिक प्रताडना सहन नसकेपछि बालिकाले आत्महत्याको प्रयास गरेको पनि उल्लेख गरियो । त्यसमा आफूलाई करणी गर्ने र अरूलाई भने मारिदिन्छु भन्ने गरेपछि पीडा सहन नसकेर बालिकाले मुसा मार्ने विष खाएको, विष खाएपछि बालिकालाई अप्ठेरो भएको, महतले थाहा पाएर साबुनपानी खुवाएर बान्ता गराएको आदि कुरा बालिकाले आफ्नी आमालाई बताएको भनियो । साथै, बालिकाकी आमाबाट बालिकाले आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेको केही दिनपछि नै छोरी बिरामी भएको भनी महतले नै आफूलाई बोलाएर बालिकालाई पठाएको कुरा पनि थाहा भएको थियो ।
त्यसैबेला बालिका गर्भवती भएको हुनसक्ने हल्ला पनि चल्यो । विषबाट बचाउन साबुनपानी खुवाउँदा बान्ता भएको थियो । बालिकाको स्वास्थ्यमा असर पर्ने नै भयो । उनको शरीर सुन्निएको पनि थियो । स्थायी बन्ध्याकरण गरेका ४८ वर्षका महतबाट छोरीले गर्भधारण गरेकी छैनन् भन्ने कुरामा बालिकाकी आमा भने ढुक्क देखिनुहुन्थ्यो । नाबालिग छोरीले भोगेको पीडादायी घटनाको बोझ आमाले कति सहन सक्नु ? मनमनै आफू सम्हालिँदै उहाँ हारगुहारको मनस्थितिमा पुग्नुभयो । उतिबेला पत्रकारका रूपमा उहाँका अगाडि म उभिएकी थिएँ ।
प्रलोभनपूर्ण मिलापत्र
समय बित्दै गएपछि बालिकामाथि करणी भएको भन्ने थाहा पाएर पनि सबै रमिते बने । बालिकाले स्कुल जाने वातावरण पनि भएन । यसबिच ती बालिकालाई मामाघर लगियो । यता ती बालिकाकी आमालाई पैसाको दुःख थियो । अभियुक्त जुम्लाका ठुला ठेकेदारमा गनिने व्यक्ति । आमालाई नै प्रलोभनमा पारियो र मिलापत्रको कागज बनाइयो । कहाँ पीडितमैत्री वातावरणको कुरा ? कहाँ पीडकलाई सजाय दिलाउने र पीडितले न्याय पाउने वातावरण जोगाउने कुरा ? मानवता, नैतिकता, सदाचार आदि भाव जगाउने मूल्यमान्यता पाखा लागे । सबैले पैसाको रापमा बलेकै आगो ताप्न चाहे ।
मिलापत्रमा मिलीभगत
सामुदायिक प्रहरी केन्द्रमा कार्यरत एक व्यक्ति अभियुक्तका दाजु । एक जना अधिवक्ता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा कार्यरत सुरक्षा गार्ड, होटल व्यवसायी, एक महिला, एक वडा सदस्यलगायतका व्यक्तिको रोहवरमा सात लाखमा मिलापत्र गराइयो । त्यसमा करणीसम्बन्धी जघन्य अपराधको घटना कहीँ कतै उल्लेख गरिएन । मिलापत्रमा त बालिकालाई पठनपाठन सहयोगका लागि भनेर रकम दिइएको कागज पो बनाइएको रहेछ ।
बालिकाको नाममा जुम्लामा रहेको माछापुच्छ्रे बैंकको खातामा राखिएको बताइएको थियो । यो कागज होटलमा बनाइएको लेखिए पनि महतका दाजु महेन्द्रबहादुर महतको बसपार्कमा रहेको घरमा बनाइएको बालिकाकी आमाको दाबी थियो ।
महतबाट मिलापत्रका लागि सात लाख रकम दिइएको एक कागजमा उल्लेख छ । “एक लाख उनीहरूले नै बाँडेर लिए,” त्यतिबेला बालिकाकी आमाले भन्नुभएको थियो, “एक जनाले १५ हजार र अरू सबैले १०–१० हजार गरी लिएका हुन् ।” पैसा लिनेमा चन्दननाथ नपा–५ का वडा सदस्य कालीबहादुर भण्डारी र जीवन महत, चन्दननाथ–४ का नवराज भारती, तातोपानी गापा–८ का ईश्वरी आरसी, कागज बनाउन सहयोग गर्ने अधिवक्ता दिलबहादुर महत र चन्दनाथ–७ का महेन्द्रबहादुर महत देखिन्छन् । पीडित पक्षका अनुसार, जीवन महतले १५ हजार र अरू सबैले कुरा मिलाएको भन्दै १०–१० हजार रुपैयाँ लिएका हुन् ।
बाँकी रकम बालिकाको नाममा जुम्लामा रहेको माछापुच्छ्रे बैंकको खातामा राखिएको बताइएको थियो । यो कागज होटलमा बनाइएको लेखिए पनि महतका दाजु महेन्द्रबहादुर महतको बसपार्कमा रहेको घरमा बनाइएको बालिकाकी आमाको दाबी थियो । केही समययता सोधखोज गर्दा पनि बालिकाकी आमासँग सम्पर्क हुन सकेको छैन । बालिकाको अवस्था पनि थाहा हुन सकेको छैन ।
करणीसम्बन्धी कसुर र सजाय
मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता २०७५ साल भदौ १ गते कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । अलग प्रकृतिका कसुरलाई यी कानुनका आधारमा अलग–अलग हेर्ने गरिन्छ । अपराध संहिताको परिच्छेद १८ मा करणीसम्बन्धी कसुर र त्यसको दण्ड व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । यसको दफा २१९ मा जबरजस्ती करणी गर्न नहुने उल्लेख छ । त्यसरी कानुनले नगर्न भनिएको कुरा गरेमा कुन–कुन अवस्थामा के–कति दण्ड–सजाय हुने भन्ने प्रष्ट गरिएको छ ।
दफा २१९ को उपदफा (२) मा कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिने उल्लेख छ । मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १८ मा करणीसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गरिएको छ ।
जुम्लामा धर्मपुत्रीको रूपमा राखिएकी १३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका व्यक्ति र घटना मिलापत्र गराउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा नेपाल प्रहरीले पाँच जनालाई २०७९ भदौ २ गतेदेखि भदौ १६ गतेसम्म विभिन्न मितिमा गिरफ्तार गरेको थियो ।
कर्णालीका थप कथाहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्
- पच्चीस वर्ष नपुग्दै सम्बन्ध विच्छेद
- बालविवाहको असर : जीवनभरि नै जहर
- बाल र बहुविवाहको दलदलमा सुनिता
- श्रीमान् भए पनि एकल सङ्घर्षरत बिजमाया
- धम्मु, रत्नकली र राजलक्ष्मीहरूको उद्यमशीलता
- महिलाको व्यक्तित्व विकासमा सहकारिता
- सुनमायाको सङ्घर्ष र सफलता
- तरकारी खेतीमा जुम्लाका महिला : श्रमको बाँडफाँट र आयमा स्वामित्वको प्रश्न
सन्धान प्रकाशन मिति : २०७९ फागुन २७ गते, शनिवार
