पाँच वर्षअघिको कुरा हो, सुनिता कामीले १६ वर्षमै बिहे गरिन् । उनले जुम्लाको सदरमुकामस्थित चन्दननाथ नगरपालिका वडा नम्बर १ ललिचौरका लोकेन्द्र कामीसँग भागी बिहे गरेकी थिइन् । आफैँले बालविवाह गरेकी सुनिताको काँधमा अहिले ३ वर्षकी छोरी छन् भने काखमा ४ महिनाका छोरा । पालनपोषणको भार उनैमाथि छ ।
सुनिताका श्रीमान्ले अर्की बिहे गरेर छोरी जन्माइसके । बहुविवाह गरेका उनी २६ वर्षका भए । श्रीमान् र उनको परिवारबाट सुनिताको भागमा घरेलु हिंसा र दुर्व्यवहार हात पर्यो । २२ वर्ष पुग्दा नपुग्दै उनले आफूलाई घरेलु हिंसाबाट पीडित आमाको रूपमा उभिएको पाइन् ।
आधा जीवन पनि बितेको छैन । यति छोटो समयमा आफूले आफैँलाई चिन्न सकिँदैन । आफैँलाई फर्किएर हेर्दा सुनितालाई अहिले के लाग्छ त ? भन्छिन्, “अहिले मलाई बालविवाह गर्नै नहुने रहेछ जस्तो लागेको छ । सानैमा बिहे गरेका कारण अहिले यस्तो हिंसा खेप्नुपर्यो ।”
सन्देश र अवस्था स्पष्ट छ । जुम्लामा बालविवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसा जस्ता विसङ्गति भुसको आगो झैँ सल्किइरहेको छ । यसले कतिपय परिवारमा महिला र बालबालिकालाई तहसनहस पारिरहेको छ । यसलाई कसरी रोक्ने त ? नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महत अभिभावकतिर औँला ठड्याउँदै भन्छन्, “पहिलो कुरा त अभिभावक सचेत हुन जरुरी छ । बच्चालाई जन्माएर मात्रै हुँदैन, उनीहरूको निगरानी गर्न जरुरी छ ।” उनका अनुसार, अभिभावकले राम्रो ध्यान नदिएका कारण केटाकेटीले बालविवाह गर्ने गरेका छन् ।
दूरदराजका गाउँमा रहेका महिलाहरू भने श्रीमान्को जालझेल र कपटका कारण समयमा उजुरी गर्न नसकेर सौतापीडित बन्नसमेत बाध्य छन् ।
प्रश्न उठ्छ, बच्चालाई श्रीमतीको भारी बनाएर छोड्दै हिँड्ने लोकेन्द्र जस्ता अभिभावकहरूलाई उत्तरदायी बनाउने कसरी ? उनीहरूका छोराछोरीको आजैदेखि उचित लालनपालन र निगरानी भएन भने कस्तो हुन्छ भोलिको समाज ? यतातिर कसैले सोचेको देखिँदैन ।
अध्यक्ष महतको अवलोकनमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि मौन छ । भन्छन्, “कानुन बनाउने ठुलाबडा नै बालविवाहको भोज खान जान्छन् । यसका कारण यो प्रथा नरोकिएको हो ।”
कानुनमा बहुविवाह गर्नेले जेल जानुपर्ने व्यवस्था छ । जुम्लाका दूरदराजका गाउँमा रहेका महिलाहरू भने श्रीमान्को जालझेल र कपटका कारण समयमा उजुरी गर्न नसकेर सौतापीडित बन्नसमेत बाध्य छन् । यसबारे जुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमिला रिजालको भनाइ छ, प्रशासनलाई बालविवाह भएको जानकारी नै दिइँदैन ।
समाजले साथ नदिँदासम्म समस्या जहाँको तहीँ रहन्छ । रिजाल भन्छिन्, “बालविवाह हुँदैछ भनेर न त जानकारी आउँछ, न उजुरी नै । समयमा प्रशासनलाई जानकारी नै दिइँदैन ।” समयमा जानकारी नदिएपछि कारबाहीको कुरै सकियो । प्रशासनिक कारबाहीका पनि आफ्नै तौरतरिका र सीमा हुन्छन् । “प्रशासनलाई कि त नागरिकता लिन आउँदा थाहा हुने गरेको छ कि त बच्चा जन्माइसकेपछि मात्रै,” रिजाल भन्छिन् ।
त्यतिबेलासम्म पीडित व्यक्तिको लागि त आफू चढेको जहाज नै डुबे जस्तै हुन्छ । यस्तो नहोस् भनेर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजाल भन्छिन्, “बालविवाह रोक्नका लागि सिङ्गो समाज सचेत हुन जरुरी छ ।” सचेतनाका लागि प्रहरी प्रशासनले जुम्लाका विभिन्न क्षेत्रमा बालविवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसा जस्ता क्रियाकलाप रोक्न कार्यक्रम गर्दै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्द बताउँछन् ।
मेरो सौतालाई मात्रै राम्रो व्यवहार गर्ने, मलाई वास्ता नगर्ने । राम्रोसँग खान नदिने र गर्भवती हुँदासमेत मलाई छुटटै कोठामा बसालेका थिए
चन्दननाथ नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाका सहायक महिला विकास निरीक्षक तथा बालकल्याण अधिकारी पुष्पा थापा पनि भन्छिन्, “महिला तथा बालबालिका कार्यालयले दस वटै वडामा हिंसापीडितका लागि सचेतनाका कार्यक्रम गरेका छौँ । पीडित महिलाको लागि नगरपालिकाको महिला शाखाले के गर्छ, ओसिएमसीले के गर्छ, प्रहरीले के काम गर्छ र अल्पकालीन जिल्ला सेवाले के सेवा दिन्छ जस्ता कुराको जानकारी दिने गरेका छौँ ।” यतिले मात्रै बालविवाह र बहुविवाहविरुद्धको उजुरी समयमै प्रशासनसम्म ल्याउन सकेको देखिँदैन ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालका अनुसार, धेरै महिला श्रीमान्ले अर्को बिहे गरेको र जेठी श्रीमतीलाई नागरिकता नदिएका कारण मात्रै प्रशासनमा आउने गरेका छन् । यस्ता महिलाका लागि प्रशासनले आफैँ प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर नागरिकता दिने गरेको रिजालको दाबी छ । उनी भन्छिन्, “हामी प्रमाणको आधारमा अगाडि बढ्ने हो तर महिला आफैँ हिंसा सहेर बस्ने गरेका छन् ।”
सहेर बस्नाका कारण खोतल्ने र समस्याको निराकरण गर्ने काम अघि बढाउन ढिला भइसकेको छ । सुनिताले नौ कक्षा पास गरेर एसइई दिने बेलामा बिहे गरेकी थिइन् । चैत महिनामा एसइई तोकिएको थियो । “मैले त्यसअगावै पुस महिनामा बिहे गरेँ,” उनी भन्छिन्, “त्यसपछि मेलापात, घरधन्दा चलाउनुपर्ने अवस्था आयो । पढाइ छोडेँ, यस्तै हो ।”
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा उल्लेख भएअनुसार २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न गराउन पाइँदैन । उनी भन्छिन्, “मलाई त्यो बेला बालविवाह गर्नु हुँदैन भन्ने पनि तेति थाहा थिएन । हामीसँगैका धेरैले बिहे गरेका कारण गरेँ ।” यसबाट उनी एउटा प्रतिनिधि पात्र भएको बुझिन्छ ।
सुनिताको जीवनमा जे नहुनु थियो, त्यो भइसक्यो । न त बालविवाहको कुरा न्यायिक अदालतमा पुग्यो न त बहुविवाहकै । यसैले दुवै विवाह कानुनी रूपमा बदर भएनन् । सुनिता मात्र होइन, उनका सन्तानले पनि जीवनको अदालतमा वास्तविक सजायँ भोगिरहेका छन् । भन्छिन्, “श्रीमान् र सासूबाट हिंसा भएको छ ।”
श्रीमान्ले सौता ल्याएपछि सुनिताले गर्भधारण गरी छोरा पनि जन्माइन् । यसबाट सुनिताले न खुसी पाइन् न त सुख नै । उनी वैवाहिक बलात्कारमा परिछन् । भन्छिन्, “श्रीमान्ले पनि एक छोरी भइसकेपछि जबरजस्ती गरेर अर्को सन्तान जन्माउन बाध्य पारे ।
हिंसाको स्वरूप यस्तो छ, “मेरो सौतालाई मात्रै राम्रो व्यवहार गर्ने, मलाई वास्ता नगर्ने । राम्रोसँग खान नदिने र गर्भवती हुँदासमेत मलाई छुटटै कोठामा बसालेका थिए,” सुनिताको आरोप छ, “जहिले पनि गाली गर्ने र घरबाट निस्केर जा भन्ने । अरूले मलाई दिएको राहतसमेत सासूले खोसेर लिइदिने गरेकी थिइन् ।”
श्रीमान्ले सौता ल्याएपछि सुनिताले गर्भधारण गरी छोरा पनि जन्माइन् । यसबाट सुनिताले न खुसी पाइन् न त सुख नै । उनी वैवाहिक बलात्कारमा परिछन् । भन्छिन्, “श्रीमान्ले पनि एक छोरी भइसकेपछि जबरजस्ती गरेर अर्को सन्तान जन्माउन बाध्य पारे । त्यसैले अहिले ४ महिनाको छोरा पनि छ । पहिले काम गरेर खान सजिलो थियो । अहिले छोरा सानो भएकाले दैनिकी चलाउन कठिन छ ।”
सुनिताको छोरी जन्मेपछि उनका श्रीमान्ले चन्दननाथकै सुचना कामीसँग दोस्रो बिहे गरे । किन त ? “लोकेन्द्रका दिदीभिनाजुले मलाई राम्री छैन भन्दै त्यही आफ्नै गाउँकी सुचनालाई ललाइफकाइ गरी बिहे गर्न लगाएका हुन्” सुनिता भन्छिन्, “मसँग सम्बन्ध बिछोड गर्ने भनेछन् । त्यही भएर सुचना पनि लोकेन्द्रसँग विवाह गर्न राजीखुसी भएकी थिइन् ।” उनका अनुसार बिहे गर्दा सुचना कामी १७ वर्षकी मात्र थिइन् ।
अहिले भने सुनितालाई पछुतो लागेको छ, भन्छिन्, “माइतीले जे भने पनि म कानुनी रूपमा जाने थिएँ, तर फेरि फर्किएर यहीँ आउनुपर्छ भनेर नगएकी हुँ ।” उनलाई मिलापत्र गराएर त्यही घरमा पठाइन्छ भन्ने भयले पनि उजुरी दिन आँट नआएको देखिन्छ ।
त्यसो त दोस्रो विवाह गर्ने बेला लोकेन्द्रले दुबै श्रीमतीलाई माया गर्ने वचन दिएका थिए । “होला नि त भनेर विश्वासमा परेँ । यसैले कतै उजुरी पनि गरिनँ,” सुनिता भन्छिन्, “माइतीले पनि कानुनी रूपमा जान दिएनन् । त्यो घरबाट छुटेपछि छोरीलाई सौताले दुःख दिन्छ भने ।” भोलिका दिनमा हेरिहाल्छ त्यही श्रीमान् मानेर बस भनेर सुझाएको पनि उनी बताउँछिन् ।
सुनिताको जन्मघर जुम्लाकै तातोपानी गाउँपालिकाको हियाँखोला गाउँमा पर्छ । उनका माइतीमा आमा, बाबु, दाइ, भाउजु र भाइ छन् । एक जना दाइ नेपाल प्रहरीमा छन् । अरू सबैले खेतीपाती गरेर गुजारा चलाउँछन् । भन्छिन्, “आर्थिक अवस्था कमजोर नै छ ।” हियाँखोलाबाट उनी १६ वर्षको हुँदा ललिचौर आएकी थिइन् । त्यहीँ उनले पढाइ छोडेर बिहे गरिन् ।
अहिले भने सुनितालाई पछुतो लागेको छ, भन्छिन्, “माइतीले जे भने पनि म कानुनी रूपमा जाने थिएँ, तर फेरि फर्किएर यहीँ आउनुपर्छ भनेर नगएकी हुँ ।” उनलाई मिलापत्र गराएर त्यही घरमा पठाइन्छ भन्ने भयले पनि उजुरी दिन आँट नआएको देखिन्छ ।
गर्भवती अवस्थामा श्रीमान्काे साथ अनि घरपरिवारको माया त परै जाओस् कुनै संस्थाले दिएको राहतसमेत सासूले खुसीले खान नदिएको घटना सम्झँदा सुनितालाई अहिले पनि पोल्छ ।
सुनिताको अनुभवमा दोस्रो बिहे गरेपछि बिस्तारै सुनिताप्रति श्रीमान्काे बोली र व्यवहार बदलिन थाल्यो । श्रीमान्ले सुनितालाई गर्भवती बनाएर अलगै एउटा कोठामा राखे । “श्रीमान् र घरपरिवारको माया पाउनुपर्ने समयमा अलग भएर म एक्लै बस्नुपर्यो,” उनी भन्छिन्, “त्यो बेलादेखि श्रीमान्ले मेरो मुख नै हेर्नुहुन्न ।”
सुनिताकी सासू माया कामीका अनुसार, परिवारको मुख्य आम्दानी भनेकै ज्याला मजदुरी हो । जमिन पनि थोरै मात्र छ । “परिवारका सबैले मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने हुन्,” उनी भन्छिन्, “ज्यालामजदुरी गर्ने हुन् लोकेन्द्रले पनि । सुनिता र सुचना छुट्टै बस्छन्, आफ्नो दुःख गरेर खान्छन् दुवै जना ।”
दुई श्रीमतीका श्रीमान् लोकेन्द्र गाउँघरमा ज्यालादारी गरेको पैसाले घर खर्च नधान्ने भएपछि भारत गएका छन् । “उनले मलाई केही दिँदैनन्,” सुनिताको आरोप छ । उनी आफू र आफ्ना सन्तान घरभित्रकै दुईनाले विभेदमा परेको ठान्छिन् ।
गर्भवती अवस्थामा श्रीमान्काे साथ अनि घरपरिवारको माया त परै जाओस् कुनै संस्थाले दिएको राहतसमेत सासूले खुसीले खान नदिएको घटना सम्झँदा सुनितालाई अहिले पनि पोल्छ । उनको आरोप छ, “सासूले सौतालाई सँगै राख्ने, माया गर्ने, मलाई बिनासित्ती गाली गर्ने, अलक्षिना तँ जा यहाँबाट भन्ने ।”
घरेलु हिंसा, बालविवाह र बहुविवाहबारे कुरा चल्दा माया कामी भन्छिन्, “यसअघि यस्तो कानुन लाग्छ, हिंसा गर्नु हुँदैन भनेर थाहा थिएन । तपाईंहरूको टिम आएर सम्झाइबुझाइ गरेपछि हिंसा गरेकी छैनँ । सुनितालाई पहिले जे गरे पनि अब हिंसा गर्ने छैनँ ।” अब यसको अनुगमन र निगरानी गर्ने कसले ?
हिंसापीडित महिलाको लागि काम गर्ने भनेर जुम्लामा महिला सेवा केन्द्र खोलिएको छ । यसले हिंसामा परेका महिला न्यायका लागि आउँदा उनीहरू के चाहन्छन् भनेर बुझ्ने गर्छ । उनीहरूको चाहना र आवश्यकता कानुनी सेवा, उपचार, मनोसामाजिक सेवा आदि हुन सक्छ । उनीहरूको मागको आधारमा सेवा दिइने गरेको केन्द्रकी अध्यक्ष भगवती श्रेष्ठ बताउँछिन् । अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार, २०६६ सालमा स्थापना भएको यो केन्द्रले हालसम्म ७१५ जनालाई सेवा दिएको छ ।
त्यसो त हिंसा भयो भनेर उजुरी दिन आएका महिलालाई फेरि त्यही घरमा फर्किनुपर्छ । यसो गर्दा झन् हिंसा थपिने हुन्छ । यसैले महिलाहरू घरमै हिंसा सहन बाध्य भएका छन् भन्ने पनि उनलाई थाहा छ । यसैले भन्छिन्, “हिंसापीडित महिलाका लागि दीर्घकालीन व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।”
स्थानीय तहको हरेक पालिकामा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । तर, कसैले सुनिता र सुनिता जस्ता महिलाको गुनासो सुन्दैन भन्ने पनि जनगुनासो छ । चन्दननाथ नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख रामदेवी खड्का जनप्रतिनिधि र न्यायिक समितिको संयोजक हुन् । उनी पीडित महिलाका लागि न्याय पहिलो प्राथमिकता हुने बताउँछिन् । हिंसा सहेर नबस्न महिलालाई अनुरोध पनि गर्छिन् । यस्ता अनुरोधले मात्रै पुग्दैन, समानुभूतिपूर्वक कुरा सुन्ने, सुरक्षा दिने र द्रुत न्याय दिने प्रणालीको पनि विकास गर्नुपर्छ । सुनिताको भोगाइ फरक छ । भुईंतिर हेर्दै भन्छिन्, “कसैले न्याय दिँदैन ।”
नगरपालिका उपप्रमुख रामदेवी खड्का न्यायिक समिति गठन गर्ने तयारीमा रहेको बताउँछिन् । उनी आफ्नो कार्यकालमा हिंसारहित नगर बनाउन पहल गर्ने पनि सुनाउँछिन् ।
हामी न्यायको लागि लडिरहँदा पीडितले नै अरूको प्रलोभनमा परेर केस फिर्ता लिने हुँदा हामीलाई समेत धम्की आउने गरेको हुन्छ ।
किशोरी अवस्थामा थाहै नपाई गरेको गल्तीका कारण सुनिता जस्ता महिलाहरू शृङ्खलाबद्ध पीडामा परेका छन् । तिनले हिंसामुक्त भएर बाँच्न पाउने कसरी हो ? सहायक महिला विकास निरीक्षक तथा बालकल्याण अधिकारी थापाको सुझाव छ, “सबैभन्दा पहिले महिलाले हिंसा सहेर बस्नु हुँदैन । न्यायको लागि आउनुपर्छ ।” उनका अनुसार, पीडा सहेर बस्नुभन्दा आफूलाई न्याय दिने निकायको खोजी गर्न जरुरी छ ।
पछिल्लो समय केही महिला आफूमाथि हिंसा भयो भनेर महिला विकास शाखामा आउन थालेको जानकारी पनि थापा दिन्छिन् । घरेलु हिंसापीडितको लागि काम गर्न भने त्यति सजिलो छैन । भन्छिन्, “हामी न्यायको लागि लडिरहँदा पीडितले नै अरूको प्रलोभनमा परेर केस फिर्ता लिने हुँदा हामीलाई समेत धम्की आउने गरेको हुन्छ ।” यसका लागि सबैभन्दा पहिला पीडित महिला नै सचेत बन्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छिन् ।
त्यसो त हिंसा भयो भनेर उजुरी दिन आएका महिलालाई फेरि त्यही घरमा फर्किनुपर्छ । यसो गर्दा झन् हिंसा थपिने हुन्छ । यसैले महिलाहरू घरमै हिंसा सहन बाध्य भएका छन् भन्ने पनि उनलाई थाहा छ । यसैले भन्छिन्, “हिंसापीडित महिलाका लागि दीर्घकालीन व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।”
घरेलु हिंसाका पीडितलाई सबैभन्दा जरुरी त उजुरीपछिको सुरक्षा व्यवस्था नै हुन्छ । पीडितले नै पीडकको होस्टाइल बनेर बयान फेरिदिने समस्याले हिंसालाई जब्बर बनाइरहेको छ । यस्तो हुन नदिन उजुरी आएको खण्डमा पीडितलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइने भनाइ प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्दको छ ।
नागरिक समाज र राज्यले पीडितलाई पीडकको होस्टाइल हुन नपर्ने गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय र बलियो सुरक्षाको आड दिन सक्नुपर्छ । पीडितका बालबालिकालाई पनि हिंसाको दुस्प्रभावबाट जोगाउँदै हुर्काउने पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ ।
पीडितको उजुरीको किसिम र पीडितको अवस्थाअनुसार प्रहरीले सुरक्षा दिने गरेको उनको दाबी छ । सामान्य झैझगडा भएको खण्डमा प्रहरीले मिलापत्र गर्ने गरेको र जघन्य अपराधलाई तत्काल कानुनी दायरामा लिन मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको पनि चन्द बताउँछन् ।
थापाले पनि विद्यालय स्तरमा बालविवाह रोक्नका लागि सचेतनाका कार्यक्रम गर्ने र हिंसापीडित महिलालाई सिपमूलक कार्यक्रमको लागि बजेट व्यवस्था गर्न नगरपालिकामार्फत पहल गरेको बताएकी छन् । यस्तै, नागरिक समाजका अध्यक्ष महतको विचारमा संस्थाले गर्ने बालविवाहविरुद्धका सचेतना कार्यक्रम विद्यालय स्तरमा हुन जरुरी छ ।
जुम्लामा सुनिता जस्ता सानैमा मायाजालमा फसेर आफूखुसी बालविवाह तथा बहुविवाह गरेर घरेलु हिंसामा परेका पुस्तालाई राज्यले नै तत्काल पुनर्स्थापन गरी तिनका सन्तानलाई अशिक्षा, अभाव, विभेद र बालविवाहको दलदलमा नफस्ने गरी हुर्कन पाउने वातावरण तयार गर्न जरुरी छ । यसका लागि नागरिक समाज र राज्यले पीडितलाई पीडकको होस्टाइल हुन नपर्ने गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय र बलियो सुरक्षाको आड दिन सक्नुपर्छ । पीडितका बालबालिकालाई पनि हिंसाको दुस्प्रभावबाट जोगाउँदै हुर्काउने पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ ।
याे पनि …
श्रीमान् भए पनि एकल सङ्घर्षरत बिजमाया
न्यायको खोजीमा भौतारिँदै रमिता
प्रकाशन मिति : २०७९ असार २०, साेमवार ।
