कर्णाली कथा
जुम्ला जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिका–८ डोंग्रीकी भगवती शाहीको २० वर्षको उमेरमा सम्बन्ध विच्छेद भयो । एसएलसी पास गर्नेबित्तिकै १६ वर्षको उमेरमा जुम्लाकै चन्दननाथ नगरपालिका–१० का आफूसँगै पढ्ने केटासँग उनले विवाह गरेकी थिइन् । तर, उनको वैवाहिक सम्बन्धले पाँच वर्ष पनि पार गर्न पाएन । मुलुकी अपराध संहिताले विवाह गर्न गराउन अनुमति दिएको २० वर्षे उमेरमा पुग्दासम्म त उनको सम्बन्ध विच्छेद नै भइसकेको थियो ।
सल्यान जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिका–५ लुहामकी एक किशोरीले प्रेम विवाह गरेको पाँच वर्षमा नै जिल्ला अदालत सल्यानमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दायर गरिन् । विवाह हुँदा किशोरी १६ वर्षकी थिइन् भने किशोर १८ वर्षका । विवाह गर्ने उमेर नै नपुगी किशोरी एक बच्चीकी आमासमेत बनिन् । श्रीमान्सँग उनको वादविवाद, आरोप प्रत्यारोप चल्यो । अन्ततः विवाह गर्ने सुरु उमेरमा उनको पनि सम्बन्ध विच्छेद नै भयो ।
यी यस्ता प्रतिनिधि घटना हुन्, जसले बालविवाहजन्य विकृतिको असर सम्बन्ध विच्छेदमसम्म पुग्ने देखाउँछन् । त्यति मात्र होइन, नवयुवतीमै सम्बन्ध विच्छेद भएपछि महिलाको जीवनमा हिंसाबाट कहिल्यै जोगिन नसकिने फराकिलो यात्राको सुरुआत हुने कुराको सङ्केत यी घटनाले गर्दछन् । महिलामाथि हुने हिंसामा तिनका बालबालिकाको जीवन पनि जोडिएको हुन्छ । यसले हिंसाको पुस्तान्तरणलाई पनि जनाउँछ । मानव विकासको सन्दर्भमा यो बेलैमा सल्टाउनुपर्ने गम्भीर विषय हो ।
कर्णाली प्रदेशमा नै बालविवाह अत्यधिक छ । कर्णाली प्रदेशमा ५२ प्रतिशतले बालविवाह गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
मूल कारण बालविवाह
पच्चीस वर्ष नपुग्दै सम्बन्ध विच्छेद हुनु वा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू पर्नाका पछाडिको मूल कारण त कानुनको आँखा छलेर उमेर नपुग्दै गरिने विवाह नै हो । बालविवाह भएकाहरूको सम्बन्ध विच्छेद पनि सानै उमेरमा हुने सम्भावना बढी रहेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक (नेमाअवपु) २०२१ ले औँल्याएको छ ।
जुम्लालगायत कर्णाली प्रदेशमा नै बालविवाह अत्यधिक छ । कर्णाली प्रदेशमा ५२ प्रतिशतले बालविवाह गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कले देखाउँछ । जुम्ला जिल्लाको मात्र कुरा गर्दा २२ हजारभन्दा बढी किशोरीको २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसले गर्दा जुम्लालगायत कर्णाली प्रदेशमा २५ वर्ष नपुग्दै औपचारिक रूपमा नै सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेका घटनाहरू पनि बढेका छन् ।
बिस वर्ष नपुग्दै विवाह गर्नेहरूमा किशोरभन्दा किशोरीहरूको सङ्ख्या बढी रहेको पनि जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कले देखाउँछ । सो तथ्याङ्कअनुसार, जुम्लामा २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेकाहरूमा बालक तथा किशोरहरूको सङ्ख्या १३ हजार ८७५ र बालिका तथा किशोरीहरूको सङ्ख्या २२ हजार ५४८ रहेको छ ।
डिभोर्स नेपाल नामक संस्थाले पनि सम्बन्ध विच्छेदका कारणहरूमध्ये एक सानै उमेरमा भएको विवाहलाई औँल्याएको छ । सो संस्थाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सन् २०१८ र २०१९ मा चलिरहेका एक सय वटा मुद्दाको अध्ययन गरेको थियो ।
डिभोर्स नेपाल नामक संस्थाले पनि सम्बन्ध विच्छेदका कारणहरूमध्ये एक सानै उमेरमा भएको विवाहलाई औँल्याएको छ । सो संस्थाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सन् २०१८ र २०१९ मा चलिरहेका एक सय वटा मुद्दाको अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले कुल १०० व्यक्तिमध्ये २२ जना कम उमेरका रहेको देखाएको छ । डिभोर्स नेपालले करिअर बनाउने समयमा विवाह गर्दा धेरै मनमुटाव बढेको र अन्त्यमा सम्बन्ध विच्छेदसमेत भएको उल्लेख गरेको छ ।
नेमाअवपु २०२१ का अनुसार, २० वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने विवाहले गरिबी, बालिका बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटना वृद्धि भएका छन् । सम्बन्ध विच्छेदका घटनामा वृद्धि हुनु र महिला हिंसाका घटना बर्सेनि थपिनुलाई पनि बालविवाहको नकारात्मक परिणामको रूपमा लिइएको छ ।
कानुनले रोक्दा रोक्दै पनि बालविवाह भइरहनाका धेरै कारण छन् । कर्णालीको सन्दर्भमा जुम्लामा रही महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अधिकारकर्मीहरूले जनाएअनुसार, घरमा काम गर्ने मान्छेको सङ्ख्या बढाउन पनि अभिभावकहरूले छोराको विवाह कमै उमेरमा गर्ने र त्यसका लागि विवाहयोग्य उमेर नै नपुगेकी बुहारी भित्र्याउने गर्दछन् ।
हिमा गाउँपालिकाकी पूर्व उपाध्यक्ष तथा महिला नेतृ हिमाली रोकाया अभिभावकमा शिक्षा तथा चेतनाको कमी, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी नहुँदा पनि बालविवाहले उग्र रूप लिएको बताउँछिन् ।
चन्दननाथ नगरपालिका महिला शाखा प्रमुख माया थापा गरिबीमा थिचिएर छोरा तथा छोरीबिचमा विभेद गरिने भएका कारण पनि कर्णालीका कतिपय छोरीहरूको विवाह सानै उमेरमा हुने गरेको बताउँछिन् । लैङ्गिक विभेदको यो चक्रलाई तोड्न जरुरी रहेको पनि उनी ठान्छिन् ।
डिभोर्स नेपालले चाहिँ सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र अनेक कारणबाट सानो उमेरमा मायाजालमा पर्ने र विवाह गर्ने चलन बढेको उल्लेख गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको दुस्प्रभाव र मायाजालको सन्दर्भ कर्णालीका केही जिल्लाका केही व्यक्तिको हकमा पनि लागू हुन्छ ।
बहुविवाहको समस्या पनि
सानै उमेरको सम्बन्ध विच्छेदसँग बालविवाह मात्र होइन, बहुविवाहको समस्या पनि जोडिएको पाइन्छ । जिल्ला अदालत जुम्लामा आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा चालु रहेका सम्बन्ध विच्छेदका १६ वटा मुद्दामा आठ वटा मुद्दा २५ वर्षमुनिका नवयुवतीहरूको रहेको सो अदालतबाट थाहा भएको छ । यसको अर्थ सम्बन्ध विच्छेदका चालु मुद्दाहरूमा ५० प्रतिशत मुद्दाका पक्ष वा विपक्षी महिलाहरू २५ वर्षमुनिका छन् । नेमाअवपु २०२१ का अनुसार, जिल्ला अदालत सल्यानमा आव २०७५/७६ मा परेका ४६ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामा महिलाहरू २५ वर्षमुनिका थिए । यस्तै, आव २०७६/७७ मा ३९ र आव २०७७/७८ को पहिलो छ महिनामा ३० वटा सोही प्रकृतिमा मुद्दामा महिलाहरू २५ वर्षमुनिका रहेको पनि सो वर्ष पुस्तकमा उल्लेख छ ।
जुम्ला जिल्ला अदालतका सुपरिन्टेन्डेन्ट अस्त अधिकारीको अवलोकनमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गराउन आउनेहरूमा ३२ वर्षमुनिका महिलाहरू धेरै छन् ।
जुम्ला जिल्ला अदालतका सुपरिन्टेन्डेन्ट अस्त अधिकारीको अवलोकनमा सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गराउन आउनेहरूमा ३२ वर्षमुनिका महिलाहरू धेरै छन् । उनका अनुसार, पतिले घरेलु हिंसा गरेकाले न्याय माग्न आएको बताउने ती महिलाहरू ३२ वर्ष पुग्दा नपुग्दै तीन चार बच्चाका आमा पनि बनिसकेका हुन्छन् । यसमध्ये कतिपय त बहुविवाह पीडित पनि हुन्छन् ।
सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख तुलाराज चौलागाईंका अनुसार, श्रीमान्ले घरकी श्रीमती छोडेर अरू महिलासँग लाग्ने, घरमा श्रीमतीलाई यातना दिने गरेका कारण महिलाहरू सम्बन्ध विच्छेद गर्न बाध्य हुने गरेका छन् । बालविवाहले बहुविवाहको पनि समस्या निम्त्याएको चौलागाईंको धारणा छ ।
बहुविवाह यस्तो एउटा जटिल समस्या देखिएको छ, जुन सम्बन्ध विच्छेद गराउने कारण मात्र नभएर सम्बन्ध विच्छेदपछिको जीवनका लागि अपनाउन सकिने सम्बन्धको एउटा बाटो पनि हो । यसबाट बालबालिका पनि प्रभावित हुन पुग्छन् ।
बालबालिकाको पनि बिचल्ली
सम्बन्ध विच्छेदको परिणाम पति र पत्नीबिचको सम्बन्ध विच्छेद हुनुमा मात्र सीमित रहँदैन । यसले महिलाहरू खासगरी किशोरीहरूको जीवनमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर पार्दछ । अझ पूर्व दम्पतीको सन्तानको लालनपालन र भविष्य निर्माणमा समेत असर पार्दछ । तातोपानी गाउँपालिकाकी ईश्वरी रावतले घरपरिवारको किचलो र श्रीमान्ले गर्ने गरेको हिंसा सहन नसकेर जुम्लाको जिल्ला अदालतमा २०७६ सालमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । अदालतले छोरा र छोरीको पालनपोषण बाबुले गर्ने गरी सम्बन्ध विच्छेद गरिदियो । व्यवहारमा बाबु जिम्मेवार देखिएनन् । उनीहरूका छोराछारी बिचल्लीमा परे ।
“पालनपोषणको कुरा त छाडौँ अहिले बाबु कहाँ छन् भन्नेसमेत अत्तोपत्तो छैन,” रावत भन्छिन्, “१४ वर्षको छोरा र १० वर्षकी छोरीलाई आफूसँगै राखेर पालनपोषण गरेको छु । जुम्लाबजारमा होटल गरेर छोरा र छोरीलाई स्कुल पढाएकी छु ।”
सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख चौलागाईं भन्छन्, “कम उमेरमा विवाह गरी सन्तान जन्माएर छिट्टै सम्बन्ध विच्छेद गरेका कारण धेरै बालबालिकाको पनि बिचल्ली हुने गरेको छ ।” उनका अनुसार, बाबुले अर्की श्रीमती ल्याउने अनि आमा पनि ‘डिभोर्स’ पछि अर्कैसँग बिहे गरेर जाने भएकाले समग्र असर बालबालिकामा परेको छ ।
देशभरका सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी निर्णय हुन बाँकी नौ हजार ८५८ मुद्दामा महिलाहरू २५ वर्षमुनि रहेका मुद्दाहरूको सङ्ख्या र तीसँग जोडिएका महिला र बालबालिकाको जीवनका मर्मलाई मिहिन ढङ्गले केलाउनै बाँकी छ ।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार, नेपालमा १५ देखि १९ वर्षका १७ प्रतिशत महिलाहरू किशोरी उमेरमै आमा भइसक्छन् वा पहिलो बच्चा जन्माउन गर्भवती हुने गर्छन् । कर्णाली प्रदेशमा यो सङ्ख्या १९ प्रतिशत रहेको छ ।
शारीरिक र मानसिक रूपले राम्ररी तयार नहुँदै हुने विवाहले बालिका तथा किशोरीलाई प्रजनन क्षमताको पूर्ण विकास नहुँदै आमा बन्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउँछ । विशेषज्ञहरू यसलाई मातृशिशु स्वास्थ्यका दृष्टिले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्था मानिने बताउँछन् । यसले मानव विकास प्रक्रियामै पनि नकारात्मक असर पार्ने उनीहरूको बुझाइ रहेको छ ।
आव २०७७/७८ मा देशभरका अदालतहरूमा दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी रहेका छन् । कुल मुद्दामा सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी मुद्दा ११.४३ प्रतिशत रहेको छ ।
सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाको चाप
सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ अनुसार, आव २०७७/७८ मा देशभरका अदालतहरूमा दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी रहेका छन् । कुल मुद्दामा सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी मुद्दा ११.४३ प्रतिशत रहेको छ । सो आर्थिक वर्षमा सम्बन्ध विच्छेदका २७ हजार ४२५ मुद्दा रहेकामा १७ हजार ५६७ वटा मुद्दा फर्छ्याैट भएका छन् । नौ हजार ८५८ मुद्दा चालु छन् । जिल्ला अदालतहरूमा सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी मुद्दाको चाप सबैभन्दा बढी रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्ला अदालतहरूमा मात्रै सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी २६ हजार ७८५ मुद्दा रहेकोमा १७ हजार ३१२ वटा फर्छ्याैट भए । अझै नौ हजार ४७३ मुद्दाको निर्णय हुन बाँकी नै रहेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
नेमाअवपु २०२१ अनुसार, जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका सम्बन्ध विच्छेद र बहुविवाहका मुद्दा हेर्ने हो भने झन्डै ४० प्रतिशत पीडितहरू २५ वर्षमुनिका छन् । यस्तै, प्रसूति सेवा लिएका २५ प्रतिशत महिला २० वर्षमुनिका छन् ।
महिलामा बढ्दो कठिनाइ र जोखिम
बालविवाहका कारण छोरीमान्छेको पढाइ लेखाइ सानै उमेरमा बन्द हुन्छ । भगवती शाही आफ्ना श्रीमान् र घरपरिवारले आफूलाई पढाइलेखाइमा सहयोग नगरेर उल्टै शङ्का गर्ने गरेका कारण सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपरेको बताउँछिन् ।
कक्षा १२ पास गरेर लोकसेवा आयोगको परीक्षाका लागि तयारी गरिरहेकी शाही बालविवाहले आफू आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पछाडि परेको बताउँछिन् । उनी लैङ्गिक दृष्टिले सचेत देखिन्छिन् । वैवाहिक जीवनसँग जोडिएको भेदभावलाई बुझ्ने पनि भएकी छन् ।
“आफूसँगैका केटा साथीले पढेर प्रगति गरिसके,” शाही थकथकाउँदै भन्छिन्, “बालविवाहका कारण मेरो पढाइ थन्कियो । बिहे गरेको घरबाट पनि टाढिनु पर्यो ।”
यसैगरी, ईश्वरी रावत भन्छिन्, “आधा पढ्दै गर्दा बिहे गरेका कारण विद्यालय छोड्नु पर्यो । १७ वर्षमा बिहे गरेँ । २८ वर्षमा सम्बन्ध विच्छेद भइदियो ।” जाजरकोट जिल्लाको कुशे गाउँपालिका–८ पैंककी रावतको एसएलसी पास गर्नेबित्तिकै १७ वर्षको उमेरमा तातोपानी गाउँपालिका–८ डोंग्रीका युवकसँग विवाह भएको थियो ।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ मा नेपालमा ७ प्रतिशत महिलाहरूले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै समयमा यौनजन्य हिंसाको अनुभव गरेको बताएको उल्लेख छ ।
कानुनअनुसार विवाह गर्ने उमेर पुग्दा त रावत छोराकी आमा भइसकेकी थिइन् । रावतको वैवाहिक सम्बन्ध पनि पुगनपुग एक दशक मात्र टिकेको थियो । अहिले ३३ वर्षकी रावतलाई लाग्छ, सानैमा बिहे नभएका भए युवा उमेरमै उनको सम्बन्ध विच्छेद हुने थिएन । रावत भन्छिन्, “यो सबै बालविवाहकै कारण हो । यसले गर्दा स्वास्थ्यमा समेत समस्या छ ।” आफ्नो स्वास्थ्यमा परेको असर खुलाउँदै उनी भन्छिन्, “पेट दुख्ने, रिंगटा लाग्ने गर्दछ ।”
सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाहरूले यौनहिंसाको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ मा नेपालमा ७ प्रतिशत महिलाहरूले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै समयमा यौनजन्य हिंसाको अनुभव गरेको बताएको उल्लेख छ । तीमध्ये ३ प्रतिशत महिलाहरूले सर्वेक्षणको अघिल्लो वर्ष यौनजन्य हिंसाको अनुभव गरेका छन् । अविवाहित महिलाहरूको तुलनामा सम्बन्ध विच्छेद भएका, छुट्टिएका वा विधवा महिलाहरू १० गुणा बढी यौनजन्य हिंसाको जोखिममा भएको पाइएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यस सन्दर्भमा कर्णालीको अवस्था फरक छैन । सूक्ष्म रूपमा गहन खोज, अध्ययन र विश्लेषण हुन भने बाँकी नै छ ।
राज्यको दायित्व
उमेर नपुग्दै हुने विवाह र त्यसका कारण हुने सम्बन्ध विच्छेदलगायत समस्याबाट किशोरीहरूलाई मुक्त राख्न राज्यले नै सोच्नुपर्ने अवस्था आएको सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख चौलागाईं बताउँछन् ।
जुम्ला नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतका अनुसार, बालविवाहले निम्त्याउने समस्याका बारेमा धेरै अभिभावकलाई जानकारी नै नभएको अवस्था छ । उनी भन्छन्, “केही गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले धेरथोर चेतनामूलक कार्यक्रम गरेको पाइन्छ । तर, प्रभावकारिता देखिएको छैन ।” बालविवाह रोक्नका लागि अब तीन तहको सरकार जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
बालविवाहबाट बालिका र किशोरीहरूलाई जोगाउन जरुरी छ । यत्ति गर्न सके पनि विवाह गर्ने उमेर नपुग्दै हुने सम्बन्ध विच्छेद मात्र होइन, २५–३० वर्ष पुग्दा नपुग्दै हुने सम्बन्ध विच्छेदलाई पनि घटाउन सकिन्छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा जुम्लाका प्रमुख बुद्धनारायण साहनी बालविवाह बाल अधिकार, महिला अधिकार, मानव अधिकारको हनन मात्र नभएर विकास र समृद्धिकै बाधक ठान्छन् । यसै भएकाले त्यसको उन्मूलन हुनुपर्ने पनि बताउँछन् । उनी भन्छन्, “स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले चाहेमा यो सम्भव छ । अन्य सरोकारवालाले पनि यसमा हातेमालो गर्नुपर्छ ।”
बालविवाहबाट बालिका र किशोरीहरूलाई जोगाउन जरुरी छ । यत्ति गर्न सके पनि विवाह गर्ने उमेर नपुग्दै हुने सम्बन्ध विच्छेद मात्र होइन, २५–३० वर्ष पुग्दा नपुग्दै हुने सम्बन्ध विच्छेदलाई पनि घटाउन सकिन्छ । बालविवाह रोक्न सके कसैले पनि कम उमेरमै सन्तान जन्माउनु पर्दैन र बालबालिकाले जोखिममा विभिन्न खालका विभेद व्यहोरेर हुर्कनु पनि पर्दैन ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के पनि छ भने बालबालिका हुँदै पुस्तान्तरण हुने पारिवारिक हिंसाको जरा लैङ्गिक विभेदमा अडिएको हुन्छ । त्यसले समाजमा कसैलाई पीडक र कसैलाई पीडितको भेषमा उभ्याइरहेको हुन्छ । त्यसले मानिसलाई मानिस भएर सहज तरिकाले बाँच्ने ठाउँ पनि दिँदैन । यसैले बालविवाहलाई रोक्न र कानुनी दायरामा ल्याएर कठोरतापूर्वक बदर गराउन जरुरी देखिएको हो । यस्तो कदमबाट तत्कालका लागि महिला र बालबालिकाको अधिकार रक्षाका साथै विभिन्न खालका हिंसा र जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ । व्यक्तिलाई सभ्य र समतावादी बन्न प्रेरित गर्न सके दीर्घकालमा भावी पुस्तालाई असल मानिस बसोबास गर्न लायक समाज हस्तान्तरण गर्न पनि सकिन्छ ।
कर्णालीका थप कथाहरू
- तरकारी खेतीमा जुम्लाका महिला : श्रमको बाँडफाँट र आयमा स्वामित्वको प्रश्न
- बाल र बहुविवाहको दलदलमा सुनिता
- श्रीमान् भए पनि एकल सङ्घर्षरत बिजमाया
- न्यायको खोजीमा भौतारिँदै रमिता
प्रकाशन मिति : २०७९ साउन ३०, साेमवार ।
