नेपालमा कमलरी मुक्त घोषणा भएको ९ वर्ष पुगेको छ । २०७० साल असार १३ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । घोषणा भएपछि करिब १३ हजार किशोरी तथा बालिका कमलरी प्रथाबाट मुक्त भए ।
नेपालमा वर्षौंदेखि कायम रहेको तर कमैया प्रथा हटाउँदासम्म पनि पहिचान नै नदिइएको र ओझेलमै रहेको प्रथा हो कमलरी । यस प्रथा मुताबिक थारू समुदायका बालिका/किशोरीहरूले साहु/महाजनको घरमा बसेर काम गर्नुपथ्र्यो । थारू समुदायको बाहुल्य रहेका जिल्लाहरू विशेष गरी दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुरमा यो प्रथा कायम थियो । सरकारले कमलरी मुक्तिको घोषणा गर्न ढिलाइ गरेको अनुभव स्थानीय स्तरमा भइसकेको थियो । यसैले २०६५ माघ १ गते नै दाङ जिल्लालाई कमलरीमुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो ।
नेपाल सरकारले कमलरी मुक्तिको घोषणा गरेको एक दशक पूरा हुन लागेको छ । तर, पूर्वकमलरीहरूको अवस्थामा अर्थपूर्ण परिवर्तन आउन नसकेको यस क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । साहुको घरमा बस्दा यौन हिंसा र बलात्कार हुने गरेका, त्यसबाट कतिपय किशोरीहरू आमा बनेका र त्यसरी जन्मिएका बच्चाहरूको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र बनाउनै समस्या परिरहेका घटनाहरू पनि अझै छन् ।
कमलरी प्रथाको सुरुआत लोभलालचबाट भएको मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च, कैलालीकी अध्यक्ष कौशिला चौधरीको भनाइ छ । चौधरीका अनुसार, थारू समुदायको परिवारमा कोही बिरामी परे म उपचार गरिदिन्छु भन्ने आश्वासन दिएर, नपढेकालाई म पढाइदिन्छु, सिप पनि सिकाइदिन्छु भन्ने बहाना गरेर साहुहरूले चौधरी परिवारका छोरीहरूलाई आफ्नो घरमा लग्थे । आमाबाबुले पनि छोरीले काम गरेपछि साहुबाट ऋणधन पाउँछु कि भन्ठाने । कोही आमाबाबुले छोरीले पढ्न पाउँछे कि भनेर पनि छोरीलाई साहुका घरमा काम गर्न पठाए । कतिपयले भने छोरीलाई छोरासरह सन्तान नमानेका कारण पनि सजिलै साहुको घरमा पठाइदिने गर्न थाले । यसरी नै कमलरी राख्ने र राख्न पठाउने काम क्रमशः एउटा प्रथाको रूपमा विकास हुँदै गयो ।
सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गर्दा कमलरीहरूबारे भने आँखा चिम्लिएको थियो । मुक्त कमैयाहरूलाई सम्पत्ति, जग्गा, जमिन दिने सरकारको योजना भए पनि त्यतिबेला कमलरीहरूलाई न पहिचान गरियो न त सरकारी सहयोग नै प्राप्त भयो । उनीहरूले घरपरिवारको माया र सहयोग पनि पाउन सकेनन् । छोरी भएर जन्मिएकै कारण एउटा समानान्तर प्रथालाई ओझेलमा पारियो, कमैयाहरूलाई मुक्त गरियो तर कमलरीहरूलाई मुक्त गरिएन । लामो समयसम्म अभिभावक र साहुहरूको हितमा विभेदको राजनीति गरी कमलरी प्रथालाई कायम नै राखियो । पछि विभिन्न चरणमा भएका सामाजिक आन्दोलनका कारण सरकारले कमलरी मुक्तिको घोषणा त गर्यो तर मुक्त कमलरीहरूको पुनःस्थापना गर्न सकेन । अहिले पनि उनीहरू विभेदित अवस्थामा नै छन् ।
यस्तो हुनु हुँदैन भनी पूर्वकमलरी तथा कमैया पुनःस्थापना क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील हुुनुहुन्छ, कौशिला चौधरी । उहाँसँग कमलरी प्रथाका कारण महिलाहरूले भोग्दै आएका समस्या र चुनौतीलगायत विषयमा ‘सन्धान’ टोलीले कैलालीको धनगढीमा केही समयअघि कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छ, ‘सन्धान’ का तर्फबाट गार्डिका बज्राचार्य र मुकुन्द बोगटीले गरेको भिडियो कुराकानीको सम्पादित अंश :
लाेपाेन्मुख वनकरिया जातीकाे याे पनि पढ्नुहाेस्
- हाम्रो जङ्गलको बास कहालीलाग्दो नै हुन्थ्यो –सन्तमाया वनकरिया (भिडियोसहित)
- एसइई पार गर्दा समुदाय नै खुसी भयो –पम्फा वनकरिया (भिडियाेसहित)
- वनकरिया समुदाय आफ्नो खुट्टामा उभिने भएको छ– प्रताप विष्ट
- बिहे गर्दिएको भन्ने थाहा पाइनँ, भोलिपल्टै भागेर आमा भएको ठाउँमा आएँ (भिडियो सहित)
- वनकरिया : जग्गाको स्वामित्व नै नभएका ‘धर्तीपुत्र’
सन्धान प्रकाशन मिति : २०७९ माघ १ गते, आइतवार
