संविधानको मर्म एकातिर कामकुरो अर्कातिर

देशमा अहिले गणतन्त्र र महिला अधिकार दिवसको माहोल छ । कुल जनसङ्ख्यामा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी महिला छन् । संविधानसभाबाट वर्तमान संविधान जारी भएपछि नेपाली महिलाको आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्थामा के कस्तो फेरबदल भयो ? महिलामाथि हुने गरेको हिंसाको अवस्था कस्तो रह्यो ? संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छ कि छैन ? छैन भने नेपाली महिलाले प्राप्त गरेको अधिकारको रक्षा गर्दै समग्र अवस्थामा सुधार ल्याउन के गर्नुपर्छ ? देशले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ मा ‘गणतन्त्र दिवस’ र जेठ १६ मा ‘राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस’ मनाउँदै आएको छ । यस वर्ष यी दिवसहरू मनाउँदै गर्दा ‘सन्धान’ ले देशका प्रबुद्ध महिलाहरू पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, समाज तथा मानवशास्त्री डा. मीना पौडेल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायका डिन प्रा.डा. कुसुम शाक्य र राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य डा. विमला राई पौड्यालसँग गणतन्त्र र महिला अधिकारसँग सरोकार राख्ने यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर जिज्ञासा राख्दै विश्लेषणात्मक विचारका लागि आग्रह गरेको थियो । प्रस्तुत छ, उहाँहरूको विचार :

दण्डहीनता र अराजकताको घानमा महिला

गणतन्त्र घोषणापछिका वर्षहरूमा केही भएकै छैन भन्ने ठाउँ छैन । यही समय भित्रमा ३३ प्रतिशत महिलाहरू संसद्मा आएका छन् । यो बेलामा राष्ट्रपतिमा महिला, प्रधानन्यायाधीशमा महिला र सभामुखमा महिला भएको पनि हामीले देख्यौँ । त्यसैले केही त भएकै छ, नभएको भन्न मिल्दैन । अहिले महिलाहरू सचेत छन् । शिक्षामा पनि महिलाहरू अगाडि आइरहेका छन् । महिलाको साक्षरता दर बढिरहेको छ । अन्य विभिन्न क्षेत्रमा महिलाहरू अगाडि आइरहेका छन् । महिला न्यायाधीशकै सङ्ख्या पनि अहिले ४३ जना पुगेको छ । तर, जति कल्पना गरिएको थियो त्यस्तो परिवर्तन भने भएको छैन ।

देशमा निम्न स्तरमा रहेका परिवार, गरिब परिवारहरू र विकासको मूलधारभन्दा बाहिर परेका महिलाहरूको सङ्ख्या ठुलो छ । मुठ्ठीभर महिलाहरू राष्ट्रपति बन्दैमा, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश वा मन्त्री बने भन्दैमा सबै महिलाहरूको अवस्था पूर्ण भयो भन्न सकिँदैन । महिलाको हकमा देशले जसरी फड्को मार्नुपथ्र्यो, त्यसरी मारेको पाइँदैन । अधिकांश महिलाहरू एकदमै गरिब छन्, शोषित छन् । तल्लो वर्गहरूमा अझै शोषित छन् । माथि माथि मात्रै केही भए जस्तो भएको छ । राजधानीमा बस्नेहरू, शक्तिको केन्द्र वरिपरि हुने महिलाहरूलाई चाहिँ अवसर छ । यो अवसर पनि राजनीतिमा चाहिँ प्रस्ट भएन । राजनीतिमा महिलाहरूलाई शक्तिमा वा नेतृत्वमा रहेकाहरूले आफूभन्दा अगाडि आउनै नदिने, अलिकति ‘ब्रिलियन्ट’ महिला छ भने क्षमतावान् महिला छ भने उसलाई पाखा लगाइदिने प्रवृत्ति देखियो । यो प्रवृत्ति अन्य क्षेत्रका सक्षम महिलाका हकमा पनि देखिएको छ ।

मुस्किलले हेर्दा के के न भएको जस्तो देखिन्छ । महिलालाई राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख सबै दिएको त छ जस्तो देखिन्छ । तर, यो देशमा अहिले पनि पुरुषकै ‘डोमिनेसन’ छ, दबदबा छ । पितृसत्तात्मक सोच जताततै हाबी छ । राजनीतिमा पनि पितृसत्ता हाबी छ । सक्षम महिलालाई भने जसरी हुन्छ अगाडि आउनै नदिने अभ्यास नै देखिन्छ । गरीब निमुखाहरू विकासको मूलधारभन्दा अझै बाहिरै छन् । गरिबीको रेखामुनिको वर्गका महिलाहरू झन् तलै छन् । पुरुषभन्दा महिला बढी गरीब हुन्छन् तर त्यो अवस्थाका समुदाय र वर्गलाई संविधानतः प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, उनीहरूलाई अगाडि ल्याउनुपर्ने हो तर व्यवहारमा त्यसो गर्न खोजेको पाइएन ।

मुलुकमा दण्डहीनता एकदम बढेको छ । पञ्चायतकालमा नमिता–सुनिता काण्ड जस्ता दुई–चार वटा काण्ड सुनिएका थिए । अहिले त त्यस्ता घटनाहरू धेरै बढे । महिलामाथि गरिने अपराध र हिंसाका घटना ज्यादै बढेको देखिएको छ । श्रीमती, प्रेमिकालाई हत्या गर्ने पनि त्यत्ति नै देखिएको छ । बालिका र महिलामाथि बलात्कारको घटना बढिरहेको छ । अझै हत्या गर्नेदेखि विविध स्वरूपका हिंसाका घटना अत्यन्तै बढेको छ ।

यो किन भइरहेको छ भने राज्यमा शासन चलाएर बस्नेले शक्तिको दुरुपयोग गरिरहेको छ । त्यो शासक शक्तिले संविधान अनुसार सही तरिकाले शासन सम्हाल्नै सकेन । सरकारले मुलुकको शान्ति र सुरक्षालाई सम्हाल्नै सकेन । सरकार त एकले अर्कालाई भ्यागुतो पछार्ने जस्तो पछार्ने काममा लागेको छ । देशको शान्ति सुरक्षा र महिलाको सुरक्षाको विषयतिर राज्यको ध्यानै छैन । राजनीतिक दलमा फेरि कस्तो छ भने राजनीतिक दलका मान्छेले हत्या र हिंसाको घटना गर्‍यो भने अपराधी र हिंस्रकलाई ती दलहरूबाटै संरक्षण हुन्छ । त्यो त खराबी हो नि ! जसले अपराध गर्‍यो उसलाई सजाय दिनुपर्छ । यहाँ त पीडितले न्याय नै पाएका छैनन् । इन्साफ नै पाएका छैनन् ।

सरकारमा महिलाहरूको बढी प्रतिनिधित्व भए पो महिलाको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन हुन्थ्यो । अनि पो महिलाद्वारा बोलिएका बोली सुनिन सम्भव पनि हुन्थ्यो ।

न्यायालयले फैसला दिन्छ । तर, दोषीलाई जेल हाल्ने त सरकारले हो नि ! तपाईंहरूले देखिरहनुभएकै छ, मन लाग्यो भने हत्याहिंसाको मामिला गर्ने, अपराध गर्ने, बदमासी गरेको र ठहरिएको व्यक्तिलाई पनि सरकारले आममाफीका नाममा छोडिदिन्छ । राष्ट्रपतिले सजायमुक्त गरिदिने प्रवृत्तिले त अपराध गर्नेलाई प्रोत्साहन हुन्छ, दुरुत्साहन हुन्छ र झनै अपराध बढ्छ ।

महिलाहरूको त वास्तवमा ‘से’ पनि छैन । हैसियत पनि छैन । उनीहरूले कतै भन्ने ठाउँ पनि छैन । महिलाको बोली सुन्ने पनि कोही छैन । सरकारमा महिलाहरूको बढी प्रतिनिधित्व भए पो महिलाको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन हुन्थ्यो । अनि पो महिलाद्वारा बोलिएका बोली सुनिन सम्भव पनि हुन्थ्यो । महिलाका नाममा औँलामा गन्न सकिने मान्छेलाई प्रतिनिधित्व गराएर मात्र महिलाको वास्तविक अवस्थामा सुधार हुँदैन । महिलाहरूको वर्चस्व भए पो महिलामाथि भएको अन्यायमाथि महिलाहरूले आवाज उठाउँथे, हेर्थे, छानबिन गर्थे । अहिले त्यस्तो छैन । अराजक स्थिति छ ।

सिद्धान्त र व्यवहारमा धेरै नै फरक

मलाई गणतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र भन्ने नाम मात्रै फरक भएको जस्तो महसुस हुन्छ । पहिलेभन्दा अहिलेको संविधानमा महिलाका लागि केही राम्रा कुरा त छन् तर हामीले पढ्दा सिद्धान्तमा एउटा हुन्छ र काम गर्दा व्यवहारमा फरक हुन्छ भने जस्तै भइरहेको छ, गणतन्त्रमा महिलाको समग्र अवस्थालाई हेर्दा ।

अहिलेको संविधानमै समान अधिकार, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा नभएको होइन, छ । यसैका लागि त्यत्रो धेरै वटा आयोगहरू पनि बनाइएका छन् । राजनीतिदेखि राज्यका विभिन्न निकायमा महिला सहभागिता एकतिहाइ हुनुपर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । महिलामैत्री नीति, निर्देशिका, ऐन कानुनहरू पनि बनाइएका छन् । यो हेर्दा र सुन्दा राम्रो छ । सोही अनुसार विभिन्न निकायमा महिला नआएका पनि होइनन् तर राजनीतिक दलहरूले महिलाको प्रतिनिधित्व अधिकार छ, महिला हुनुपर्छ, महिलालाई राख्नुपर्छ भनेर दिल खोलेर काम गरेका छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन । यो कुरा मैले कुनै दल विशेषलाई नभएर सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई भनेको हुँ । त्यति मात्र होइन, निर्वाचन आयोगले पनि महिलाको हकमा बोल्नुपर्ने कुरा बोलेको देखिएको छैन । संसद्मा एकतिहाइ महिला हुनुपर्छ भनिएको छ तर प्रत्यक्ष निर्वाचन हुँदा पनि एकतिहाइ महिला उम्मेदवार नै पुग्दैनन् । राजनीतिक दलहरूले एकदमै कम महिलालाई मात्र प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउँछन् । तर, निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई यसबारेमा केही भनेको सुनिएको छैन । वास्तवमा आयोगले ऐन नियम समातेर दलहरूलाई भन्नुपर्ने हो नि !

हाम्रो समाजमा अहिले पनि केही गर्छु भनेर हिँड्ने महिलालाई घरसमाजदेखि नै चुनौती छ, त्यो त अर्को पाटो छँदैछ । तर, आफ्नो क्षमताको बलले म गर्छु, गर्न सक्छु भनेर हिँडेका महिलाले पनि अवसर पाएका छैनन् । जति महिलाले अवसर पाए, ती पनि कानुनमा गर्नैपर्छ भन्ने प्रावधानले गर्दा मात्र पाएका हुन् । तिनलाई दलहरूले करमा परेर मात्रै अवसर दिएका हुन् । कतिलाई त शक्तिमा हुने नेताहरूले आफन्त, नातेदार भएकै आधारमा पनि अवसर दिएका छन् । सही ठाउँमा सही महिलाले अवसर पाएका छैनन् । कतै पाएका भए पनि ती कमै मात्र होलान् । कोही मान्छेले दसौँपल्ट अवसर पाएका छन् । एउटै व्यक्तिलाई कहिले सांसद, कहिले मन्त्री, कहिले राजदूत, कहिले आयोग वा विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति गर्ने गरिएको पनि देखिरहेकै छौँ । यस्तो नहुनुपर्ने हो तर यहाँ यस्तै अभ्यास भइरहेको छ । म सक्छु भनेर आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने र गरिराख्ने सक्षम व्यक्तिहरूले चाहिँ अवसर नपाएको अवस्था पनि छ ।

समाजमा एकपक्षीय लैङ्गिक दृष्टि हाबी छ । यसले अहिले पनि पुरुषलाई प्रधान र महिलालाई दोस्रो दर्जामा राख्ने गरेको छ । मैले भन्न खोजेको के हो भने नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन गरेर पनि नेपाली महिलाहरूको अवस्थामा परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

अहिले पनि समाजमा महिलालाई जसरी हुन्छ दोस्रो दर्जामै राख्ने गरेको देख्छु । घरसमाजले नै यस्तो गर्ने भएर महिलामाथिको हिंसा पनि कम भएन । झन् बढेको देखिन्छ । केही उदाहरण दिन चाहन्छु, कसैको कुनै छोरा वा छोरी बिग्रियो भने त्यसको दोष आमालाई दिइन्छ । अर्को उदाहरण, कोही महिलाले कसैको गर्भ रहेर बच्चा जन्माएर घरसमाजमा देखाउन नसक्ने अवस्थामा कतै लगेर फालेको घटना पनि सुन्छौँ । त्यसमा पनि दोष महिलालाई मात्रै आउँछ । त्यहाँ त पुरुष पनि संलग्न भएर त गर्भ बस्यो भनेर पुरुषलाई पनि समान रूपमा दोषी देख्दैन यो समाजले । समाजमा एकपक्षीय लैङ्गिक दृष्टि हाबी छ । यसले अहिले पनि पुरुषलाई प्रधान र महिलालाई दोस्रो दर्जामा राख्ने गरेको छ । मैले भन्न खोजेको के हो भने नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन गरेर पनि नेपाली महिलाहरूको अवस्थामा परिवर्तन हुन सकेको छैन । त्यसैले घरसमाजमा पीडित हुने पनि महिला, सार्वजनिक क्षेत्रमा हेपाइमा परेर अपमानित हुने पनि महिला, कार्यस्थलमा अवसर नपाउने पनि महिला भएको अवस्था छ अहिले । त्यसैले मैले अघि नै भनेँ, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र भन्ने नाम मात्रै फरक भएको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ । महिलाको हकमा भन्नुपर्दा अवस्था लगभग उस्तै छ । सिद्धान्त र व्यवहारमा अहिलेसम्म फरक नै रह्यो जस्तो मलाई लाग्छ ।

सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणमा काम गर्नै बाँकी

संवैधानिक र नीतिगत रूपबाट हेर्ने हो भने अहिलेको संविधान एउटा राम्रो दस्ताबेज हो । यो नेपाली समाजको सामाजिक चरित्र, आर्थिक विविधता, राजनीतिक, सीमान्तकृत, जातीयता आदिका खाडलहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालको संविधान हो । तर, संविधान आफैँ एउटा अमुक दस्ताबेज हो । यसले आफैँ केही पनि गर्न सक्दैन । संविधानको दायराभित्र रहेर, त्यसको मर्म बुझेर, त्यसले दिएका अवसरहरू र अधिकारहरूलाई लिपिबद्ध गरेर बन्नुपर्ने सबै कानुनहरू अझै बन्न सकेका छैनन् । केही केही बनेका छन् तर ती पनि पुराना कानुनहरूसँग विरोधाभास हुने खालका छन् । यसैले अन्योल पनि छ । यस्तै अवस्थामा ती फरक ढङ्गले कार्यान्वयनमा आएका छन् । यसले अहिलेको संविधानमै समस्या पो छ कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ तर संविधान आफैँ भने समस्या होइन ।

भन्न खोजेको के भने संविधानको मर्म अनुसार कानुनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्ने नीतिगत खाकाहरू बनेनन्, बनाइएनन् । उदाहरणका लागि– अहिले प्रत्येक मन्त्रालयमा लैङ्गिक कार्ययोजना छ । लैङ्गिक ‘फोकल पर्सन’ पनि छन् । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट पनि बनाउने गरिएको छ । तर, भइदियो के भने अहिलेको संविधानले समाजको चरित्रलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको खाका ल्याइदियो । संविधानको मर्म अनुसार यी नीति र कार्ययोजनाहरूले समाजको चरित्रलाई सम्बोधन गर्न सके कि सकेनन् भन्ने प्रश्नसँग धेरै कुरा जोडिन आउँछन् ।

संविधान बनाउँदा साँच्चै सीमान्तकृत समुदायसम्म पुग्ने तरिकाले बनाइएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि अब उठ्यो । नीति निर्माण गर्नेहरूको त्रुटि हो कि नियतमै खोट हो कि भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ पनि देखियो ।

अहिले भइरहेको लैङ्गिक कार्ययोजना एउटा निश्चित वर्गलाई मात्रै पहुँच हुने खालको छ । त्यसको कार्यान्वयन पक्ष, त्यसको व्याख्या, विश्लेषण, त्यसको बुझाइ अलि बढी मूलधारमै भएका महिलाहरूलाई समेट्ने खालको बनिदियो । संविधानको मर्म अनुसार जो चाहिँ अलिकति सीमान्तकृत छन्, तिनलाई त्यसमा समेट्न सकिएन । यसैले यसको कार्यान्वयन पक्षमा समस्या देखियो । बनाउँदा पनि साँच्चै सीमान्तकृत समुदायसम्म पुग्ने तरिकाले बनाइएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि अब उठ्यो । नीति निर्माण गर्नेहरूको त्रुटि हो कि नियतमै खोट हो कि भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ पनि देखियो । नियत त्यस्तो होइन भनौँ भने अझैसम्म त्यो किन पुग्नुपर्ने समुदायसम्म पुगिराखेको छैन ? ती नीति तथा कार्ययोजनाहरूको कार्यान्वयन किन भइराखेको छैन भन्ने प्रश्न चाहिँ छ । अरू पनि यस्ता धेरै उदाहरण छन् ।

सम्पत्तिमाथि महिला अधिकारको पाटो हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै देखिन्छ । सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको पहिचानको हो । नागरिकताको हो । महिलाहरूलाई सहअस्तित्व निर्माण गर्ने भनेर सहअस्तित्वको मर्म अनुसार संविधान आयो तर अहिले पनि महिलाहरू सार्वभौम छैनन् । वास्तवमा मोटा मोटा नीतिनियमहरू बनाउँदा, मूलधारको मर्म अनुसार नीति नियमहरू बनाउँदा हामीले सोचेको समावेशिता हामीले सम्बोधन गर्न खोजेको वर्ग र तप्कामा पुगेको रहेनछ कि भन्ने अर्को प्रश्न हो ।

राजनीतिक पद्धति नै ठिक होइन भन्नुभन्दा पनि जुन मर्मले राजनीतिक पद्धति फेरियो, जुन मर्मले संविधान ल्याइयो, जुन मर्मले ती अधिकारहरू, ती मौलिक अधिकारका कुराहरू, आर्थिक अधिकारका कुराहरू, आर्थिक परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्ने कुराहरू सम्बोधन गर्न खोजियो, त्यसमा म दुई वटा पक्षहरू देख्छु । एउटा नियतमै खोट हो कि अथवा नियतमा खोट होइन भने कार्यान्वयनमा अर्घेल्याइँ, कार्यान्वयनमा अल्छ्याइँ र लापर्बाही गरिएको भन्ने देखाउँछ ।

लैङ्गिक र वर्गीय कुरा गर्दा जहिले पनि सामाजिक सांस्कृतिक पक्षलाई हेर्नुपर्छ । हामीले राजनीतिक परिवर्तन गर्‍यौं। मूल कानुन, नीति नियमहरू त राम्रा ल्यायौँ तर नीतिनिर्माताको मानसिकता र कार्यान्वयन गर्ने राज्यका संरचनाहरूमा रहेर त्यो संरचनालाई चलायमान बनाउने व्यक्तिहरूको बुझाइ, मानसिकता र जसको लागि नीतिनियम बनाइएको हो, उनीहरूको बिचमा तालमेल नमिलेको जस्तो लाग्छ । त्यो भनेको सांस्कृतिक र सामाजिक रूपान्तरणमा हामीले गर्नैपर्ने काम पनि गरेनौँ भन्ने हो ।

सांस्कृतिक रूपान्तरणमा हिजोको एकतन्त्रीय र एकात्मक राज्य प्रणाली र हिजोको हिन्दु विचारबाट प्रभावित राज्य प्रणालीलाई फेर्नको लागि व्यापक रूपमा समतामूलक चेतना र आलोचनात्मक चेतसहितको सकारात्मक भावना फैलाउनुपर्छ । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले त शिक्षा प्रणाली नै फेर्नुपर्ने हो । त्यो अहिलेसम्म फेर्न सकेनौँ । फेर्न सक्ने बौद्धिक तथा प्राज्ञिक जनशक्तिलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्न पनि सकेनौँ । हाम्रा पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्रीहरू, साहित्यतिरका सामग्रीहरू पढ्नुस्, तपाईं चलचित्र हेर्नुस्, सङ्गीत सुन्नुस्, प्रकारान्तरले हिजोकै धार सल्बलाइरहेको भेटिन्छ । हामीले नीतिनियममा त हस्तक्षेप गर्‍यौँ तर अहिलेको समाजलाई अहिलेको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सांस्कृतिक फाँटलाई फेर्नै सकेनौँ । यो एउटा सांस्कृतिक कुरा भयो ।

अहिले देखिएका चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न नसक्नु महिला आन्दोलन शिथिल भएर पनि हो जस्तो लाग्छ । मैले सम्झेसम्म विगत १० वर्ष यताको अवस्थालाई हेर्ने हो भने महिला आन्दोलनले खास हस्तक्षेपकारी पहल गरेको कहीँ र कतै पनि देख्तिनँ ।

अब, सामाजिक रूपान्तरणको कुरा । मैले सामाजिक रूपान्तरण किन भनेको भने हामीले गरेको परिवर्तन जनमानसको जरैसम्म पुर्‍याउन सकेनौँ । मैले आफ्नो अनुसन्धानका लागि गाउँतिर जाँदा देखेको छु– नीतिनियममा के छ ? के गर्नुपर्छ ? मेरो अधिकार के हो ? मेरो दायित्व के हो ? भन्ने जस्ता आधारभूत सूचनाहरू नै जनस्तरमा पुगिसकेको छैन ।

समुदायस्तरमा पुगिसकेको छैन । त्यो सूचना सहरमै सीमित छ । जोसँग सामाजिक सञ्जालको पहुँच छ, उसँग अलि बढी सूचना छ । उसलाई अलिकति थाहा छ तर दूरदराजमा बस्नेहरूसम्म त सूचना नै पुगेको छैन । त्यसैले अहिले पनि म मुलुकमा तीन तहको समुदाय देख्छु, एउटा सहर केन्द्रित । यसलाई धेरै कुरा थाहा छ । उसले हस्तक्षेप गर्न पनि सक्छ । राज्य संयन्त्रसँग उसको पहुँच पनि छ । सूचनासँग पनि यसको पहुँच छ । आर्थिक रूपमा पनि ऊ सबल छ ।

दोस्रो तह भनेको राजनीतिक पार्टीसँग नजिक भएका र वर्गीय हिसाबले पनि अलिकति सबल समुदाय हो । यस समुदायका मानिसहरूले केही गर्न सक्छन् । तर, वास्तवमै हामीले चिन्ता गरेको समुदाय तेस्रो तहमा पर्छ । यस तहमा पर्ने मानिससम्म पुग्नुपर्ने त्यस्ता सूचना नै पुगेका छैनन् । त्यसले गर्दा सामाजिक चेतनाका लागि काम गर्नुपर्छ भन्छु ।

अर्को भनेको नेपाली समाज अहिले पनि घरमुली अवधारणामा आधारित छ । घरमूली को हो ? कसको कुरा सुन्ने हो ? कसको ‘अर्डर’ मान्ने हो ? घरको निर्णयकर्ता को हो ? कसले कसलाई भन्ने र कसले भनेको कसले मान्ने भन्ने ‘हाइरार्की’ अहिले पनि छ । यसमा महिलाको सार्वभौम अस्तित्व र सार्वजनिक पहिचानलाई स्विकार्न नसक्दा घरघरमा सहअस्तित्व स्थापित हुन सकेन, सकिरहेको छैन । घरमै सहअस्तित्व स्थापित हुन नसक्दा एउटा प्रधान अस्तित्वले अर्को समान अस्तित्वलाई सहायक अस्तित्वमा पाखा लगाइदियो । त्यसले गर्दा अहिले पनि घरमूलीको एकल निर्णय घरका अरू सदस्यले मान्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसलाई चिर्नको निम्ति हामीले सहअस्तित्वलाई कानुनी र सामाजिक रूपमै अगाडि ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

मैले अहिले कुरा गरेका चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्नको लागि लैङ्गिक हिसाबले, जातीयता तथा भौगोलिक हिसाबले गर्न खोजेको परिवर्तन गर्न नसक्नु वा सीमान्तकृत समुदायको जीवनशैली फेर्न नसक्नु चाहिँ महिला आन्दोलन शिथिल भएर पनि हो जस्तो लाग्छ । मैले सम्झेसम्म विगत १० वर्ष यताको अवस्थालाई हेर्ने हो भने महिला आन्दोलनले खास हस्तक्षेपकारी पहल गरेको कहीँ र कतै पनि देख्तिनँ । महिला आन्दोलनकर्मीहरूले आफ्नो बैठक गर्नुहुन्छ, चुनावको बेला मत माग्न घरघर जानुहुन्छ, तर उहाँहरूले आफ्नो पार्टीभित्रै पनि सहअस्तित्व स्थापित गर्न सकिरहनुभएको छैन कि भन्ने लाग्छ । सम्भवतः समाजमा भएको विभेदी संरचनागत निर्णय प्रक्रिया र सहायक भूमिकाको छायाँ उहाँहरूमा परेको हुन सक्छ । यस्तो नहोस् र संविधानको मर्म अनुसार नीति, कार्ययोजना बनून् र तिनको सही कार्यान्वयन हुन सकोस् भन्ने मेरो चाहना हो ।

प्राप्त उपलब्धि जोगाउने र बढाउने चुनौती

तथ्याङ्कमा हेर्दा हामीले धेरै कुरामा फड्को मार्न सकेका छौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक स्रोतहरू, सरकारले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि गरेका प्रयासहरूले समग्रमा महिलाहरूको अवस्था र स्थिति दुवैमा सुधार भएको छ । निर्णय प्रक्रियामा विभिन्न सार्वजनिक पदहरूमा महिलाहरूको सहभागिता बढ्दो छ । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, निजामती प्रशासन, मिडिया, विभिन्न निजी क्षेत्र तथा व्यावसायिक क्षेत्र लगायतमा महिलाहरूको उपस्थिति अहिले धेरै छ ।

केही नयाँ चुनौती थपिएका पनि छन् । महिला हिंसा पहिले जस्तो घरमा सीमित रहेन । १०–१५ वर्ष यताको अवस्था हेर्दा महिलाहरू सार्वजनिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेका छन् । तर, त्यहाँ अहिले महिलाहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन । महिलामाथि राजनीति, व्यवसाय, श्रम, रोजगारी आदि क्षेत्रमा हिंसा भइरहेको छ । कार्यस्थलमै महिलामाथि हिंसा भइरहेको पाउँछौँ । महिलामाथि हिंसा हुने ठाउँ र क्षेत्र पनि बढ्यो । यो डरलाग्दो अवस्था हो । महिलामाथि हिंसाका स्वरूप पनि फरक फरक छन् । हिजोका दिनमा ‘साइबर क्राइम’ भन्ने थिएन । आज कोठामै बसिराख्ने र कसैसँग नबोले पनि महिलामाथि हिंसा गरिएको हुन्छ, महिलालाई हिंसामा परेको अनुभूति पनि भइरहेको हुन्छ । पितृसत्ता अझै जताततै छ । प्रतिरोधहरू ठाउँठाउँमा छन् ।

संविधान र कानुनमा लेखिएका उपलब्धि पनि क्रमशः गुम्दै छन् । संविधानको धारा ७० मा ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने’ भन्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको गलत व्याख्या गरियो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा एक जना महिला नभएर दुवैमा पुरुष छन् । यसरी देशको सर्वोच्च निकायमा भएको महिलाको जुन उपलब्धि थियो, त्यो गुम्यो । अर्को उपलब्धि गुमेको महत्त्वपूर्ण निकाय हो, स्थानीय तह । यो सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रमुख संरचना पनि हो । कानुनमा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने स्पष्ट लेखिएको छ । तर, दलहरूबिच चुनावी गठबन्धन हुँदा दलहरूले त्यो कानुनलाई आफू अनुकूल व्याख्या गरे । अहिले धेरै पालिकाहरूमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पुरुष छन् । २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाले पाएको यस्तो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि गुम्यो ।

नागरिकताको सवालमा पनि त्यस्तै व्याख्या भइरहेको छ । यस्तै हुँदै जाने हो भने अब महिलाका प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीको समान अधिकार, राज्यका सबै संरचनामा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सहभागिता लगायतका उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा देखिरहेको छु । हामीले खोजेको महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत नभएर ५०–५० हो । यसलाई जनसङ्ख्याको अनुपातमा पुर्‍याउन पर्छ । तर, अहिले राजनीतिक दल र दल सम्बद्ध महिला सङ्घसङ्गठनहरूको प्राथमिकतामा यो कुरो देखिँदैन । संसद्मा ‘महिला ककस’ थियो । नागरिक समाजका महिलाहरूबिच पनि अहिले जस्तो खण्डित अवस्था थिएन । अहिले त्यो एकता हरायो । नागरिकताको सवालमा महिलाहरू एक ठाउँमा उभिन सकेनौँ । ‘बलात्कारीलाई सजाय देऊ’ भन्ने सवालमा पनि एक ठाउँमा उभिन सकेनौँ भने अरू त टाढाका कुरा भए ।

महिलाको स्थिति र अवस्थामा पूर्ण परिवर्तन आउन सर्वप्रथम राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने त्यसपछि तिनै दलभित्र वा बाहिरका महिलाहरूबिच एकता आवश्यक हुन्छ । यस्तो भए नागरिक समाज पनि सँगसँगै हिँड्छ ।

अहिले महिलाले पाएको उपलब्धिको संरक्षण गर्दै तिनलाई सङ्ख्यात्मक रूपमा बढाउनुपर्ने चुनौती छ । महिलाको स्थिति र अवस्थामा पूर्ण परिवर्तन आउन सर्वप्रथम राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने त्यसपछि तिनै दलभित्र वा बाहिरका महिलाहरूबिच एकता आवश्यक हुन्छ । यस्तो भए नागरिक समाज पनि सँगसँगै हिँड्छ ।

अब गर्नुपर्ने भनेको अहिलेसम्म भएका उपलब्धिको रक्षा गर्नका लागि एक भएर बोल्ने, लेख्ने, लड्ने, लेखिएका संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको पूर्णतः कार्यान्वयन गर्ने/गराउने र हरेक क्षेत्रमा महिलाको सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक सहभागिता बढाउँदै जाने हो । घरभित्रदेखि घरबाहिरका सार्वजनिक जुनसुकै क्षेत्र र कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउने हो । यसका लागि महिलाको सवालमा सबै पार्टीका महिलाहरू जसरी हिजो संसद्मा एकबद्ध भएर लागे र उपलब्धि हासिल गरे अब पनि त्यसै गरी लाग्नुपर्छ ।

प्रकाशन मिति : २०८१ जेठ १५ गते,  मङ्गलवार