नेपालमा अहिले संविधान र कानुनमा रहेका महिला अधिकारको पनि व्यवहारमा अपचलन र अपव्याख्या हुने क्रम बढ्दै आएको अनुभव गरिएको छ । ५१ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा महिला भए पनि उनीहरूको घोषित प्रतिनिधित्वको अधिकार ३३ प्रतिशत मात्र छ । त्यो एकतिहाइको भाग पनि व्यवहारमा ठगिएको, लुटिएको र चिमोटिएको अवस्थामा छ । शक्तिको केन्द्रमा नेतृत्वको निकट रहेका केही सीमित महिलाले प्रतिनिधित्वको अधिकार हात पारे पनि आममहिला परिधिमै छन् र आफ्नो प्रतिनिधित्वको नाममा अपचलन र अपव्याख्या बढ्दै गइरहेकामा चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । महिलालाई प्राप्त संवैधानिक र कानुनी अधिकारको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको गुनासो व्यापक छ ।
राजनीतिक परिवर्तनका नाममा जालझेल र असामान्य व्यवहारले महिलामाथि हुने गरेको हिंसाको दायरालाई कम गर्नुको सट्टा झन् झन् फराकिलो बनाइदिएको छ । यस्तो अवस्थामा यस वर्ष २०८१ जेठ १६ मा छैटौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस’ मनाइरहेका छौँ । यसै सन्दर्भमा सन्धानले महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरू लेखक तथा नागरिक अभियन्ता डा. अर्चना थापा, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष ङिमी शेर्पा, नेपाल मुस्लिम महिला कल्याण समाजकी अध्यक्ष सीमा खान, मायाको संसारकी अध्यक्ष सुनिता लामासँग विश्लेषणात्मक विचारको लागि आग्रह गरेको थियो । प्रस्तुत छ, उहाँहरूको विचार :
नागरिकका अपेक्षा पूरा हुन अझै धेरै बाँकी
गणतन्त्रमा महिलाको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा जसको जसको शिक्षामा पहुँच छैन र जो सीमान्तकृत वर्गमा पर्छन्, उनीहरूको जीवनस्तर कति उकासियो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामी काठमाडौँमा हरेक कुराको पहुँचमा भएकाले गणतन्त्रमा महिलाको कस्तो स्थिति छ भन्न उचित हुँदैन जस्तो लाग्छ । आममहिलाका लागि कति रोजगारीको सिर्जना भयो, सार्वजनिक रूपमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो थियो र कस्तो भयो भनेर समुदाय तहका महिलाहरूलाई सोध्नु उचित हो ।
हामीले हेर्दा त नियम कानुन बनेका छन् तर त्यही नियम कानुन अनुसार काम भएका छैनन् । हामीले दैनिकजसो मिडियामा बालिका, महिला बलात्कारमा परेको देखिरहेका छौँ । नियम कानुन अनुसार काम नहुँदा यो अवस्था भएको हो । गणतन्त्रले लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ला, लैङ्गिक समानतालाई स्थापित गर्ला भन्ने जस्ता अपेक्षा थियो तर त्यो पूरा भएको छैन ।
स्थानीय तहमा महिला सहभागिता राम्रो छ भन्ने पनि तर्क गर्न सकिएला । हुन त त्यो सत्य पनि हो । तर, अर्को पक्षबाट हेर्दा के ती निर्वाचित जनप्रतिनिधि महिलाहरू नेतृत्वदायी भूमिकामा छन् त भनेर हेर्नुपर्छ । त्यो भएर मैले यो जवाफ दिनुभन्दा पनि मलाई लाग्छ, आममहिलाले जवाफ दिए भने त्यहाँबाट वास्तविक उत्तर आउँछ । ‘भुईं महिला’ हरू अहिले पनि आन्दोलनरत छन् । चुरे संरक्षण नहुँदा आफूहरूलाई परेको असरका बारेमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै तराईदेखि महिलाहरू काठमाडौँ आएर धर्नामा हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई गणतन्त्रका उपलब्धि सोध्यो भने उहाँहरूका भोगाइ सहितका फरक जवाफ पक्कै आउँछ । त्यसैले मलाई लाग्छ, नागरिकहरूले जे होला भन्ने अपेक्षा र आशा गरेका थिए, त्यो आशा र अपेक्षा पूरा हुन अझै धेरै बाँकी छ जस्तो लाग्छ ।
विभेदपूर्ण प्रावधानलाई संशोधन गर्नुपर्दछ
देशमा लोकतन्त्र आएपछि नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाहरूको अवस्थामा पहिलेभन्दा केही परिवर्तन आएको छ भन्न सकिन्छ । तर, यो परिवर्तन सन्तोषजनक भने होइन । राज्यको निकायमा उपस्थितिका हिसाबले संसद्मा आदिवासी महिलालाई फाट्टफुट्ट देख्न सकिन्छ । राज्यको हरेक तह र तप्कामा आदिवासी महिलाहरू अझै पुग्न सकेका छैनन् । कतै पुगिहाले पनि ती नेतृत्व तहमा छैनन् । सम्पूर्ण महिलालाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्ने गरिन्छ तर त्यसरी हेरिनु हुँदैन ।
आदिवासी समुदायको बसोबास कि खोलाको किनारमा अथवा पहाडको टुप्पामा हुने भएकाले शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसरबाट वञ्चित छन् । भाषागत हिसाबले कठिनाइ भएर ती अझ पछाडि परेका छन् । अहिलेको संविधान समावेशी हो भनिन्छ तर परम्परागत आदिवासी ज्ञान सिपको सदुपयोग गरी जीविकोपार्जन गर्दा थातथलो नै छोडेर विस्थापित हुनुपरेको अवस्था पनि छ । त्यसैले गर्दा युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् भने आदिवासी महिलाहरूको संस्कृति, परम्परागत, ज्ञान, सिप र पहिचान लोप हुँदै गएका छन् ।
नेपालका आदिवासी महिलाहरूले लोकतन्त्र ल्याउनका लागि गरेको योगदान र त्याग कम छैन तर त्यस अनुसार अवसर र नेतृत्व पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् । सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने राज्यद्वारा हामी आदिवासी महिलामाथि भेदभाव भएको छ ।
सामुदायिक वन र राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण बस्ती छेउका आदिवासीहरू रोजीरोटीका लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् । निकुञ्जकै कारण महिलाहरू हिंसाको सिकार पनि हुन परिरहेको छ । चितवनको माडीस्थित कुसुम खोलाबाट आफ्नो थातथलो छोडेर विस्थापित भएका चेपाङ समुदायका मानिसहरू अहिले पनि राष्ट्रिय निकुञ्जको कारण पीडामा छन् । यस्ता कुरालाई राज्यले निगरानी गरेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो तर भइरहेको छैन ।
निकुञ्जका कारणले गर्दा विस्थापित भएर खोलाको किनारमा बस्न बाध्य चेपाङ समुदायलाई राज्यले बसोबासको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ । यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको व्यवस्था र अनुभवका आधारमा राष्ट्रिय कानुन र नीति बनाउँदा यी लक्षित समुदायसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर निफले आवाज उठाउँदै आएको छ ।
आदिवासी समुदाय र यस समुदायका महिलाहरू पनि यही देशका नागरिक हुन् भनेर उनीहरूको संरक्षण र राज्यका निकायहरूमा समावेशी सिद्धान्त अनुसार प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्वमा पर्छ । आदिवासी जनजातिभित्रको विविधतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानका केही प्रावधान आदिवासी महिलाको दृष्टिकोणमा विभेदपूर्ण छ, त्यसलाई संशोधन गरिनुपर्दछ ।
नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गराउने कार्यक्रम जरुरी
गणतन्त्रपछि महिलाको सवालमा प्रगतिको कुरा गर्ने हो भने एउटा ठुलो परिवर्तन भनेको राज्यका विभिन्न निकायमा एकतिहाइ महिला सहभागिता हुनु हो । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि पनि ४० प्रतिशत महिला छन्, यो अर्को ठुलो कुरा हो । तर, सीमान्तकृत समुदायका महिलाको कुरा गर्ने हो भने जति हुनुपर्ने हो, त्यो त्यति हुन सकेको छैन । सीमान्तकृत समुदायका महिला विभिन्न क्षेत्रमा सहभागीसम्म हुन त थाले तर नेतृत्वमा पुगिसकेका छैनन् । राजनीतिक दलमै हेर्ने हो भने पहिलेदेखि जो जसलाई नेतृत्वमा देख्दै आयौँ, त्यही वर्ग र समुदायका व्यक्ति छन् । स्थानीय तहमा हेर्ने हो भने पनि प्रमुख नेतृत्वमा अधिकांश पुरुष छन्, जो सीमान्तृकत समुदायका होइनन् । संसद्को कुरा गर्ने हो भने प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा पनि त्यस्तै छ । सीमान्तकृत समुदायका लागि जति कोटा कानुनमा लेखिएको छ, त्यही सङ्ख्या सहभागितामा मात्रै छ । कानुनमा लेखेर सीमान्तकृत समुदाय तथा त्यो समुदायका महिला विभिन्न संरचना र निकायमा सहभागी हुन त थाले तर ती नेतृत्वमा पुग्नसकेको पाइँदैन ।
त्यसैले, ‘कुनै पनि समुदाय, कुनै पनि ठाउँमा नछुटून्’ भन्ने नीति राज्यको हुनुपर्छ । यही अवधारणामा राज्य जानुपर्छ । त्यसरी जाने हो भने अहिलेसम्म पछाडि पारिएका समुदाय अगाडि बढ्न सक्छन् । त्यसैले राज्यको अबको प्राथमिकता भनेको सीमान्तकृत समुदायलाई अगाडि बढाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसभित्र एउटा नभइनहुने कार्यक्रम भनेको ‘क्षमता अभिवृद्धि’ गराउने कार्यक्रम हुनुपर्छ । किनकि अहिलेसम्म पछाडि छुटेको समुदायलाई एकै पटक अवसर दिँदा उहाँहरू असफल हुने सम्भावना पनि नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले ‘नेतृत्वदायी क्षमता अभिवृद्धि’ गराउनेतर्फ सचेत हुनुपर्छ । जुन ठाउँमा सीमान्तकृत समुदायको बाहुल्य छ, त्यहाँ भएका विभिन्न निकायमा उनीहरूकै नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । निजामती सेवा लगायत विभिन्न पेसा व्यवसायमा पनि राज्यले उदारता देखाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अनि मात्र अहिलेसम्म पछाडि छुटाइएका सीमान्तकृत समुदायका महिलाका लागि गणतन्त्रको महसुस हुनेछ ।
हाम्रो लागि पनि ‘कोटा सिस्टम’ चाहिन्छ
म यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हकअधिकारका लागि काम गर्छु । मसँग २०५७ सालदेखि यस समुदायको पहिचान र अधिकारको लागि काम गरेको अनुभव छ । यो समुदायको कुरा गरिरहँदा गणतन्त्र आउनुअघि र आइसकेपछि केही फरक भएको छ भन्ने लाग्छ । पहिले आफ्नो लैङ्गिकता खुलाएर सार्वजनिक रूपमा आउनेलाई निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था थियो । घर, परिवार, समाज, प्रहरी प्रशासनबाट विभेद र लाञ्छना सहनुपर्ने अवस्था थियो ।
मेरो अनुभवमा भन्नुपर्दा हामीमाथि विभेद अहिले पनि छ । हाम्रो हक अधिकारलाई सरकारले बेवास्ता गरेको महसुस हुन्छ । संविधानका धारामा ‘प्रत्येक व्यक्तिले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ’ भनेर लेखिरहँदा हामीले सम्मानपूर्ण जीवन बाँच्न पाएका छैनौँ ।
पढेलेखेको भएर पनि लैङ्गिकताकै कारण हामीलाई रोजगारी पाउन कठिन छ । काम पाइहाले पनि विभेद खेप्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले अहिले पनि मानव अधिकार, व्यक्तिको स्वतन्त्रता, समानता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने कुराकै लागि लड्न परिरहेको छ । यसरी हरेक मुद्दालाई जीवनसँग जोडेर सूक्ष्म रूपमा हेर्दा गणतन्त्रमा हाम्रो लागि स्थान नै कहाँ छ भन्ने लाग्छ । तर, अधिकारकै आवाज उठाउन पहिलेको भन्दा सहज अवस्था चाहिँ अहिले छ भन्न सकिन्छ । यति हुँदा हाम्रो लागि ५० प्रतिशत गणतन्त्रको योगदान छ भन्ने लाग्छ ।
अरूका लागि सामान्य लाग्ने कुराकै लागि हामीले अझै लड्नुपर्ने स्थिति छ । हामी पनि मान्छे नै हौँ भनेर बुझाउनै जरुरी छ । जुन काम पहिचान र अधिकारको लागि राज्यले गरिदिने हो भने हामी हरेक व्यक्तिले सहज जीवन जिउन सक्थ्यौँ । हामीलाई बाटामा हिँड्दा सहज होस्, आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसार रोजगारी गर्ने अवसर प्राप्त होस् । हाम्रो लागि पनि विभिन्न ठाउँमा ‘कोटा सिस्टम’ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
स्वतन्त्रता, समानता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भएको कुरा संविधानमा लेखेर मात्र हुँदैन । व्यावहारिक रूपमा सहज ढङ्गले कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ । देशमा आएको गणतन्त्रले हामीलाई सम्मानपूर्वक बाँचेको अनुभूति गराओस् ।
प्रकाशन मिति : २०८१ जेठ १६ गते, बुधवार
याे पनि पढ्नुहाेस्
