‘निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामाथि केही समयदेखि सरोकारवालाहरूले छलफल गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर राय सुझाव लिई विधेयक तयार गरेर गृह मन्त्रालयलाई पठाएको जनाएको छ । गृहले अब संसद्मा दर्ता गरेपछि प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्दै गएर अन्त्यमा ऐन बन्नेछ । त्यसैले संसद्मा विधेयक दर्ता हुनु अघिदेखि नै महिलावादी र विभिन्न सरोकारवाला सङ्घसंस्थाले महिला सहभागिताको विषयमा छलफल चलाइरहेका छन् । यो विधेयकले भावी राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । यसैले यसलाई महिलावादीहरूले विशेष महत्त्वका साथ हेरेर विश्लेषण गर्दै आइरहेका छन् ।
विधेयकलाई अध्ययन गर्दा अझै पनि संविधानको मूल मर्म अनुसार महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नभएको अवस्था छ । यसले देशको मूल कानुन मानिने संविधानको कुरालाई ख्याल गरेको छैन । कुनै पनि ऐन बनाउँदा संविधानको मूल मर्मलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानमा टेकेर ऐन बनाउनुपर्ने हो तर विधेयकमा त्यो कुरालाई ख्याल गरिएको पाइँदैन ।
अहिले पनि महिलाको लागि छुट्ट्याइएको सिटमा महिलाभित्रको विविधतालाई सही ढङ्गले समेटिएको छैन । परिणामतः त्यसमा वर्चस्वशाली जाति तथा समुदायका महिलाहरूकै बढीजसो पहुँच हुने गरेको छ ।
संविधानको मर्म विपरीत बनाइने यस्ता ऐनहरूले फेरि पनि राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सही रूपमा सुनिश्चित गर्न सक्दैनन् । वर्तमान संविधानलाई महिलामैत्री भनिएको छ तापनि राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्व बढ्न सकेको छैन । यस्तो किन भइरहेको छ ? यसको लागि संविधान, निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राजनीति दल सम्बन्धी ऐन र राजनीतिक दलहरूको मनोविज्ञानलाई केलाउनु आवश्यक छ ।
नेपालको संविधान
नेपालको संविधान (२०७२ साल) को मौलिक हकमा रहेको धारा ३८ को ‘महिलाको हक’ अन्तर्गत उपधारा ४ मा महिलालाई राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार महिलाको जति जनसङ्ख्या छ त्यति नै प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो । २०७८ को जनगणना अनुसार महिलाको जनसङ्ख्या ५१.१३ प्रतिशत रहेको छ । संविधान जारी भएपछि दुई वटा निर्वाचन सम्पन्न भए तर कुनै पनि निर्वाचनमा सामानुपातिक प्रतिनिधित्व अनुसार दलहरूले महिलालाई सहभागी गराएको पाइएन । अहिले पनि महिलालाई ३३ प्रतिशतमा सीमित राखिएको अवस्था छ ।
यो अवस्था संविधानको मूल मर्म विपरीत त छ नै, लैङ्गिक समानताको सिद्धान्तका विरुद्ध पनि छ । त्यस्तै, संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक उल्लेख छ । त्यसमा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगायतका लागि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको सबै निकायमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकले नै बाटो बिरायो र त्यसलाई सही बाटामा ल्याइएन भने यो नारा कागजमै सीमित हुने पक्कापक्की छ ।
तर, अहिले पनि महिलाको लागि छुट्ट्याइएको सिटमा महिलाभित्रको विविधतालाई सही ढङ्गले समेटिएको छैन । परिणामतः त्यसमा वर्चस्वशाली जाति तथा समुदायका महिलाहरूकै बढीजसो पहुँच हुने गरेको छ । सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरू भने झनै सीमान्तीकरणमा परेको अवस्था छ । अपागङ्ता भएको महिला र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पनि न्यून प्रतिनिधित्व छ । यस्तो अवस्थालाई रोक्नका लागि संशोधनको प्रक्रियामा रहेको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा नयाँ प्रावधान राख्न जरुरी छ । त्यसका लागि समयमै जिम्मेवार र सरोकार पक्षहरूबाट पहल गरिनुपर्छ ।
निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता र सही प्रयोगका लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यसले महिला प्रतिनिधित्वको सवालमा दलहरूलाई जवाफदेही र बाध्यकारी बनाउन सक्छ । तर, विधेयक नै संविधानको मूल मर्म अनुसार बनेर प्रक्रियागत रूपमा अघि बढेन भने फेरि पनि महिलाको सामानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दा नारामा मात्रै सीमित हुने निश्चित छ । दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नका लागि नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा लैङ्गिक समानतामा राज्यमा महिलाको उपस्थिति ५० प्रतिशत पुर्याउने भनी ५०ः५० नारा तय गरेको छ । विधेयकले नै बाटो बिरायो र त्यसलाई सही बाटामा ल्याइएन भने यो नारा कागजमै सीमित हुने पक्कापक्की छ ।
विधेयकको दफा ७४ मा ‘महिला उम्मेदवार’ भन्ने प्रावधान छ । त्यसमा पाँच वटा उपदफा राखिएका छन् । उपदफा १ को ‘क’ अनुसार प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने हो त्यसको कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशतमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा भन्न सकिन्छ, यो प्रावधान पनि महिलालाई ३३ प्रतिशतमा मात्र सीमित राख्ने कानुनी प्रपञ्च मात्रै हो । त्यस्तै, उपदफा १ को ‘ख’ मा स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने तर एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई नै उम्मेदवारी दिनुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
आगामी चुनावमा पनि महिलाको हकमा अधिकतर ‘उप’ जस्तै प्रतिनिधित्व हात पर्ने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ, यसको रोकथामको लागि मेयर वा उपमेयर, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको पदमा पनि तोकेरै ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
यस प्रावधानले विगतमा दलहरूले गठबन्धन गरेर महिलाको सिट खोस्ने गरेको अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर पनि दलहरूको व्यवहार फरक हुन सक्छ । विधेयकमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, मेयर र उपमेयरमध्ये केबल एक पदमा महिला मात्रै उल्लेख गरिएको हुँदा दलहरूले त्यो एक पदलाई उपाध्यक्ष वा उपमेयर पद महिलाको लागि हो भन्दै ‘उप–मा महिला’ भन्ने नकारात्मक भाष्य नै निर्माण हुने गरी दाउपेच लगाउन सक्छन् । महिलालाई जसरी हुन्छ, उपाध्यक्ष/उपमेयरमा सीमित बनाएको अभ्यास यसअघिका दुई चुनावमा देखिइसकेको छ । दलहरूले यसलाई अन्यथा लिएका पनि छैनन् ।
यसैले आगामी चुनावमा पनि महिलाको हकमा अधिकतर ‘उप’ जस्तै प्रतिनिधित्व हात पर्ने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ, यसको रोकथामको लागि मेयर वा उपमेयर, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको पदमा पनि पुरुषमुखी दाउपेचले ठाउँ नपाउने गरी तोकेरै र किटेरै ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
उपदफा १ को ‘ग’ अनुसार, वडा अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले सम्बन्धित स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिने सम्पूर्ण वडा अध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने उल्लेख छ तर यसरी सबै ठाउँमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व राख्दा महिलाको हक र सामाजिक न्यायको हकमा भएको व्यवस्था विपरीत हुन जान्छ । त्यसैले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको सबै पदमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा यस विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्छ । अनि मात्रै संविधानले प्रत्याभूत गरेको लैङ्गिक समानता प्राप्तिको दिशामा मुलुक अघि बढ्ने छ ।
यस्तै, विधेयकको दफा ७४ को उपदफा ४ मा कुनै वडामा दलित महिला सदस्यमा उम्मेदवारी नभई पद रिक्त हुने अवस्था भएमा त्यस्तो पदमा अल्पसङ्ख्यक महिला उम्मेदवार हुन सक्ने गरी निर्वाचन अधिकृतले कार्यक्रम तयार गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाले दलित महिलाको उम्मेदवारीलाई मात्र सुनिश्चित गर्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिमा पहुँच नभएका वा नहुने दलित महिलाको उम्मेदवारी नै नपर्न पनि सक्छ । यस बाहेक सूचना, सचेतना, आर्थिक विपन्नता र जातीय विभेदले पनि महिलाले उम्मेदवारी नै दिन नसक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । तसर्थ, दलित महिलाको उम्मेदवारी नै नपरेको अवस्थामा उक्त क्षेत्रमा दलित महिलाको बसोबास नै नभएको हो कि ? बसोबास भएर पनि उम्मेदवारी नपरेको हो ? यी दुई कुराको खोजी गरी बसोबास नै नभएर उम्मेदवारी नपरेको हो भन्ने सुनिश्चित भएपछि मात्रै त्यस ठाउँमा अल्पसङ्ख्यक समुदायका महिलाले प्रतिनिधित्व गर्न पाउने गरी विधेयकमा स्पष्ट र बाध्यकारी व्यवस्था उल्लेख हुनुपर्छ ।
अल्पसङ्ख्यकको पुर्नपरिभाषा आवश्यक
स्थानीय सरकारको कार्यपालिकामा अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने कानुनी व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका जातिलाई अल्पसङ्ख्यकको सूचीमा राखेको छ । सोही समुदायका महिलालाई अल्पसङ्ख्यक महिला मानिएको छ । तर, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक स्तर उच्च भएका कतिपय जातजातिको पनि ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या रहेको छ । मधेस प्रदेशमा कायस्थ, सुडी, राजपुत, कानु, माडवाडी आदिको जनसङ्ख्या ०.५ प्रतिशतभन्दा कम छ । त्यसैले विधेयकमा अल्पसङ्ख्यक भनेर मात्रै पुग्दैन ।
जनसङ्ख्याको कमी हुनुलाई मात्रै अल्पसङ्ख्यक जातजाति हुने आधार मान्न भएन । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक रूपले कम अवसर पाएका वा कम प्रतिनिधित्व भएका डोम, राउटे जस्ता जातिलाई अल्पसङ्ख्यक सूचीमा समावेश गरिनुपर्छ ।
अल्पसङ्ख्यक भए पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपमा पछि परेका/पारिएका पनि हुनुपर्यो । यसैले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सूचकहरूबाट पनि अल्पसङ्ख्यक भए नभएको कुराको पहिचान गरिनुपर्छ न कि जनसङ्ख्या कम भएकालाई मात्रै । जनसङ्ख्याको कमी हुनुलाई मात्रै अल्पसङ्ख्यक जातजाति हुने आधार मान्न भएन । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक रूपले कम अवसर पाएका वा कम प्रतिनिधित्व भएका डोम, राउटे जस्ता जातिलाई अल्पसङ्ख्यक सूचीमा समावेश गरिनुपर्छ ।
महिलाभित्रको विविधता
अहिलेसम्म ‘महिला महिला’ भन्दै आएको अवस्था छ । नेपालको महिला आन्दोलनले पनि त्यही भन्दै आयो । यस विधेयकले पनि महिला सम्बन्धी व्यवस्थामा सबै महिलालाई एकै डालोमा राखेको छ । यसरी सबै महिलालाई एकै डालोमा राखिदिँदा दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका महिला तथा विभिन्न अति सीमान्तकृत जस्ता जातजातिका महिला फेरि पनि पछाडि नै बस्ने भए ।
यस विधेयक तथा अब बन्ने यस्तै खालका कानुनहरूमा महिलाभित्रको विविधता वा अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्वको विषयलाई पनि स्पष्ट रूपले परिभाषित गरिनुपर्छ ।
महिलाको नामको अवसर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हैसियत भएकै महिलाहरूले मात्रै लिइरहने भए । यसैले अब महिलाभित्रको विविधतालाई बुझेर सबै खालका महिलालाई खोज्न जरुरी भइसकेको छ । यसको सुरुवात यही विधेयकबाटै गर्न पनि सकिन्छ । यसमा महिलाको विविधतालाई समावेश गर्नुपर्छ भन्ने विशेष आग्रह पनि हो । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका पनि महिला सीमान्तकृत हुन्छन् । तसर्थ यस विधेयक तथा अब बन्ने यस्तै खालका कानुनहरूमा महिलाभित्रको विविधता वा अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्वको विषयलाई पनि स्पष्ट रूपले परिभाषित गरिनुपर्छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३
बहुदलीय व्यवस्था भएको देशमा राजनीतिमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक दललाई नियमन गर्ने काम राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले गर्दछ । त्यसकारण महिला प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको विश्लेषण हुनु पनि आवश्यक छ । ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा १५ को दलको सङ्गठनात्मक संरचनाको उपदफा ३ अनुसार विधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी आफ्ना सदस्यहरूमध्येबाट त्यस्ता समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उपदफा ४ मा दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, राजनीतिक परिदृश्यमा नाम चलेका दलहरूको संरचना हेर्दा कुनै पनि दलमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अभ्यास भएको देखिँदैन ।
राष्ट्रिय दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी नेपाल र जनमत पार्टीको संरचना हेर्दा नै यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । नेकपा माओवादीको केन्द्रिय समितिमा ३५ र अन्य दलको केन्द्रिय समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान ती दलहरूको विधानमा उल्लेख छ । नेकपा माओवादीले २० प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, कतिपय दलले केन्द्रीय संरचनामा मात्रै यस किसिमको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेका छन् । त्यसो नगरी पार्टीको संरचना स्थानीय तहमा वडा वा टोल जहाँसम्म हुन्छ, ती सबै ठाउँमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अपनाइएको हुनुपर्छ ।
दलको पदाधिकारी महिला खोज्ने हो भने साङ्केतिक वा ‘टोकन’ प्रतिनिधित्व मात्र गराइएको छ । यसरी प्रतिनिधित्व गराइएका महिला पनि प्रायः परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद र पुरुष नेताको ‘निगाह’ को भरमा टिपिएका छन् भन्दा फरक पर्दैन । पार्टी संरचनामा समावेशी समानुपातिक व्यवस्था नारामा मात्रै सीमित रहेको अवस्थाले देशकै अवस्थालाई निराशाजनक देखाउँछ । यसले वर्तमान व्यवस्था र संविधानको मूल मर्मलाई नै व्यङ्ग्यचित्रका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । तसर्थ, सकेसम्म छिटो ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३’ लाई लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेर संशोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
मनोविज्ञान परिवर्तनको आवश्यकता
जसरी देश पितृसत्तात्मक संरचना र सोचमा आधारित छ, त्यसरी नै राजनीतिक दलहरू पनि चलेका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन्, अधिकांश पार्टीका अध्यक्ष । अपवाद बाहेक सबै दलका अध्यक्ष पुरुषहरू नै छन् । दक्षिण एसियामा नेपाली महिलाले सबैभन्दा बढी अधिकार पाएको भनेर नेपालकै नेताहरू भन्छन् तर देशमा अहिलेसम्म कुनै पनि ठुला भनिएका दलका अध्यक्षमा महिलाले प्रतिनिधित्व गरेका छैनन् । न त देशको प्रधानमन्त्री नै महिला बन्न सकेको अवस्था छ । दक्षिण एसियाकै अन्य देशमा महिलाहरू धेरै अघि नै प्रधानमन्त्री जस्तो सर्वोच्च कार्यकारी पदमा पुगिसकेको अवस्था छ । हरेक पार्टीमा ठुला ठुला निर्णय हुने ठाउँमा पुरुष नेताहरूको एकछत्र राज चल्दै आएको छ । देशकै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बैठकहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुँदैन, भइहाले पनि आक्कलझुक्कल र अत्यन्तै न्यून मात्रै ।
पार्टी कार्यालय लगायतका ठाउँमा पनि महिलामैत्री वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । नेतृत्वले चाहेमा पार्टीभित्र महिलावादी दृष्टिकोण र मूल्य मान्यता अपनाउँदै अभ्यास गर्न र गराउन सक्छ ।
संविधानमा लेखेर वा नयाँ संविधान ल्याएर मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुने रहेछ भन्ने कुरा नेपालमा प्रमाणित भइसकेको छ । राजनीतिक परिवर्तनका मौसमी नारा र क्रान्तिका छालले मात्रै पनि महिलाको प्रतिनिधित्वलाई थेग्न नसक्ने रहेछ । यसैले अब दलका नेताहरूको विभेदकारी मनोविज्ञानमै ध्यान दिनु आवश्यक छ । उनीहरूको मनोविज्ञान परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन ? यो मूल प्रश्न हो । अब यसको जवाफ उनीहरूको व्यवहारमा खोज्नुपर्छ । यसको सुरुवात दलको सदस्यता, समिति, पदाधिकारी लगायतका संरचनामा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सही ढङ्गबाट गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् हेर्नुपर्छ । उनीहरूले चाहेमा अवश्य पनि गर्न सक्छन् ।
महिला प्रतिनिधित्वको सवालमा महिलाभित्रको विविधतालाई समेत सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । पार्टी कार्यालय लगायतका ठाउँमा महिलामैत्री वातावरण पनि निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । नेतृत्वले चाहेमा पार्टीभित्र पनि महिलावादी दृष्टिकोण र मूल्य मान्यता अपनाउँदै अभ्यास गर्न र गराउन सक्छ । यसका लागि अहिलेको सन्दर्भमा उसले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई सही र स्पष्ट दिशा दिँदै ऐनको रूप दिने प्रक्रिया र पहलमा साथ दिन जरुरी छ । यसले राजनीतिमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको चुनौतीलाई चिर्न र सही ढङ्गको परिणाम ल्याउनका लागि स्पष्ट आधारभूमि खडा गर्न सक्छ ।
(रीता साह लेखक तथा अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ ।)
प्रकाशन मिति : २०८१ जेठ ३ गते, बिहीबार
लेखकसँग सम्बन्धित थप अन्य सामग्री
- नेपालको राजनीतिमा सीमान्तीकृत महिलाको प्रतिनिधित्व, अवस्था र चुनौति
- ‘निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन’ महिलामैत्री बनाउन अधिकारकर्मीहरुको माग (भिडियोसहित)
