राजनीतिक क्षेत्रमा महिला सहभागिताले महिलाका संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न सघाउँछ । साथै, राजनीतिले नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रभावशाली र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वमा पुर्याउन सघाउँछ । राजनीतिमा महिलाको सशक्त प्रतिनिधित्वले मात्रै पितृसत्तात्मक शक्ति–संरचना भत्काउन र महिलाको अधिकार स्थापित गर्न बल पुर्याउन सघाउँछ । वास्तविक समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास र राज्यको समग्र प्रगतिको लागि पनि राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको पहुँच अनिवार्य छ ।
समावेशी लोकतन्त्रका लागि भएका सङ्घर्षसँगै राजनीतिमा महिला पहुँच र प्रतिनिधित्व बढ्दै गइरहेको छ । राजनीतिक दल र राज्यसत्तामा यसरी प्रतिनिधित्व गर्ने महिलामध्ये धेरैजसो समाजका वर्चस्वशाली समुदायकै रहेको छ । मूलतः आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा पछाडि पारिएका सीमान्तीकृत समुदायका महिला जस्तै : मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका महिलाको राजनीतिक दल र राज्यसत्तामा प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्यून मात्रामा रहेको छ । यस लेखमा मूलतः महिला प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा भएका संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, राजनीतिमा महिला र सीमान्तीकृत समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्वको अवस्थाबारे चर्चा गरिएको छ । यसका साथै महिलाहरूको राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि कस्ता चुनौती छन् र ती चुनौती सम्बोधन गर्न के गरिनुपर्छ भन्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ ।
महिला प्रतिनिधित्वका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था
नेपालमा लामो समयदेखि समावेशी लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलन हुँदै आयो । २०४६ सालपछि महिला र सीमान्तीकृत समुदायले राज्यका साथै राजनीतिक दलको संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग सशक्त रूपमा उठाए । सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२/६३ सालको आन्दोलन, मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम आदिको आन्दोलनका कारण नेपालमा समानुपातिक समावेशीकरणलाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा स्वीकार गरिएको छ । २०७२ सालको ‘नेपालको संविधान’ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ मा ‘महिलाको हक’ को व्यवस्था गरिएको छ । यस धाराको उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै धारा ४२ मा ‘सामाजिक न्यायको हक’ को व्यवस्था छ, जसमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछिडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने सुनिश्चित गरिएको छ ।
यसैगरी संविधानको धारा ८४ मा उल्लेखित संघीय व्यवस्थापिकासम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा २ मा सामानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । यसरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
राजनीतिक दलको नीति, कार्यक्रम र व्यवहारमा समावेशीकरणको अभ्यास भयो भने मात्रै राज्यको चरित्र पनि समावेशी हुन सक्छ ।
संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ मा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ८६ अनुसार, राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेखित उपधारा २ (क) अनुसार प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उप–प्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उप–प्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित आठ जना गरी निर्वाचित ५६ जना हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसै उपधारा २ को (ख) बमोजिम नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिलासहित तीन जना हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
प्रदेश सभाको गठनसम्बन्धी संविधानको धारा १७६ को उपधारा ६ अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदायसमेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने र त्यसरी उम्मेदवारी दिंँदा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा ९ बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दलले आफ्नो दलबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानको गाउँ सभा गठनसम्बन्धी धारा २२२ को उपधारा २ बमोजिम गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिका सदस्य रहने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा ३ अनुसार गठन हुने गाउँ सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । साथै, धारा २६९ को उपधारा ४ (ग) अनुसार दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
महिला प्रतिनिधित्वबारे निर्वाचन ऐनको व्यवस्था
राज्यको नीति निर्माण तहमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि संवैधानिक र कानुनी रूपमै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । यसका लागि निर्वाचन प्रक्रियामै महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । संविधानले राजनीतिक दल पनि समावेशी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को धारा १५ मा दलको सङ्गठनात्मक संरचनाबारे व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा ३ मा निर्वाचन, मनोनयन र नियुक्ति गर्दा नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी आफ्ना सदस्यमध्येबाट त्यस्ता समितिमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, उपधारा ४ अनुसार दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
राणाकालदेखि नै नेपालको राजनीतिमा महिलाहरू सक्रियतापूर्वक सहभागी हुँदै आएका छन् । १९७४ सालमा दिव्यादेवी कोइरालाले महिला समिति बनाएकी थिइन् ।
महिला प्रतिनिधित्वबारे पार्टीको नीति
महिला समावेशीकरणको अभ्यासलाई लागु गर्न मुख्य रूपमा राजनीतिक दलको चरित्र समावेशी हुन जरूरी छ । राजनीतिक दलको नीति, कार्यक्रम र व्यवहारमा समावेशीकरणको अभ्यास भयो भने मात्रै राज्यको चरित्र पनि समावेशी हुन सक्छ । यहाँ नेपालका चार मुख्य राजनीतिक दलको महिला समावेशीकरणबारे भएको व्यवस्थाको छोटो चर्चा गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको विधान (संशोधन तथा परिमार्जन सहित, २०७४) ले संसदीय दलको कार्य समितिमा खसआर्य २, आदिवासी जनजाति २, मधेसी २, दलित २, थारु १, मुस्लिम १ र पिछडिएको क्षेत्रको १ जना गरी ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै, भौगोलिक आधार, समावेशी प्रतिनिधित्वलगायत आवश्यक सन्तुलनलाई समेत मिलाएर पाँच जना महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) को विधानमा सबै तहका निर्वाचन समितिहरू स्थानीय विशेषताअनुसार समावेशी चरित्रका हुने र ती समितिमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । महिला प्रतिनिधित्वको स्वरूप पनि समावेशी चरित्रको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । न्यूनतम योग्यता र मापदण्ड नपुगेको अवस्थामा भने महिला सदस्यहरूको स्थान खाली राखिने प्रावधान छ । त्यसैगरी, सबै तहका पार्टी समितिहरूमा दलित समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको अन्तरिम विधान, २०७७ को केन्द्रिय समिति, प्रदेश समितिलगायतका समितिहरूमा महिला तथा सीमान्तीकृत महिलाको प्रतिनिधित्वको बारेमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को २०७८ वैशाख १४ गते सम्पन्न केन्द्रिय समितिको बैठकबाट पारित अन्तरिम विधानले पार्टीको केन्द्रिय समितिदेखि सबै समितिमा ३५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिने र यो निर्णय तत्काल लागु गर्ने व्यवस्था गरेको छ । पार्टीको सबै समितिको पदाधिकारीमा कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । दलित समुदायबाट केन्द्रिय समितिमा कम्तीमा १५ प्रतिशत, जिल्ला र पालिका समितिमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा २ प्रतिशत थप प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ ।
राजनीतिमा महिला सहभागिताको इतिहास
राणाकालदेखि नै नेपालको राजनीतिमा महिलाहरू सक्रियतापूर्वक सहभागी हुँदै आएका छन् । १९७४ सालमा दिव्यादेवी कोइरालाले महिला समिति बनाएकी थिइन् । समितिमा दुर्गादेवी दीक्षित, मेलवादेवी, तुलजादेवी र योगमाया कोइरालालगायत थिए । उक्त समितिले राजनीतिक र सामाजिक जागरण फैलाउने काम गर्थ्यो । त्यस समितिले नै नेपालमा महिला आन्दोलनको सुरुवात गरेको मानिन्छ । १
यसैगरी, २००४ सालमा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा महिला संघको स्थापना भएको थियो, जुन नेपाली कांग्रेससँग निकट रहेको मानिन्छ । यद्यपि, स्नेहलता गुरुवाचार्य ओन श्रेष्ठको विचारमा २००४ सालमा गठित महिला संघलाई कांग्रेसको भन्ने होइन । २००४ सालमा गठित नेपाल महिला संघमा श्रेष्ठ महासचिवको जिम्मेवारीमा थिइन् ।
यी सङ्गठनहरूले महिलाको राजनीतिक अधिकारका लागि राणाविरोधी आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यिनै आन्दोलनको परिणामस्वरूप महिलालाई मतदान गर्ने र निर्वाचित हुन पाउने अधिकार स्थापित भयो । २०१० सालमा भएको निर्वाचनमा नेपाली महिलाले पहिलो पटक मताधिकारको प्रयोग गरे । सो निर्वाचनमा काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. ८ बाट उम्मेदवारी दिएर साधनादेवी जनप्रतिनिधि चुनिएकी थिइन् । २
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुआतपछि २०११ सालमा पुर्नगठित सल्लाहकार सभामा चार जना महिलाको प्रतिनिधित्व भएको थियो । २०१५ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा द्वारिकादेवी ठकुरानी निर्वाचित भएकी थिइन् । उनी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित पहिलो महिला हुन् । निर्वाचनपछि गठन भएको मन्त्रीमण्डलमा उनी राज्यमन्त्री बनेकी थिइन् ।
राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था खारेज गर्दै पञ्चायती व्यवस्था लागु गर्ने घोषणा गरे । २०१९ सालमा पञ्चायती व्यवस्था अनुकूलको नयाँ संविधान जारी गरे । पञ्चायती व्यवस्थामा राजनीतिक दल खोल्न र दलीय गतिविधि गर्नमा प्रतिबन्ध लगाइयो । यद्यपि, पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध सङ्घर्ष गरेका प्रतिबन्धित दलहरूले छिटपुट रूपमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराएका थिए । यसरी प्रतिनिधित्व हुनेमा अधिकांश खसआर्य समुदायका र काठमाडौँको नेवार समुदायका सम्भ्रान्त वर्गका महिला थिए । मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलितलगायत सीमान्तीकृत समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्व भने शून्य जस्तै थियो ।
नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व अन्त्यन्तै कम रहेको छ । २०४८ देखि २०५६ सालसम्म पटक पटक गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री गरी १४ जना महिला मन्त्री बने ।
नेपाली राजनीतिमा २०४६ साल चैतमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि केही खुलापन आयो । २०४७ सालको संविधानले प्रतिनिधि सभामा पाँच प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो । पाँच प्रतिशत नै निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था भने गरेन । यसैगरी ६० सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा तीन जना महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्यो । फलस्वरूप २०४८ सालको प्रतिनिधि सभामा सात जना, २०५१ सालमा सात जना र २०५६ सालमा १० जना महिलाहरू निर्वाचित भए । निर्वाचितमध्ये खसआर्य १५, आदिवासी जनजाति सात र मधेसी दुई जना महिला थिए ।
त्यस्तै, २०४८ देखि २०५६ सालबिचको अवधिमा पटक पटक गरी राष्ट्रिय सभामा कुल १४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व भयो । त्यसमध्ये खसआर्य ११ जना र आदिवासी जनजाति तीन जना थिए । मधेसी, मुस्लिम र दलित महिलाको प्रतिनिधित्व नै थिएन । प्रतिनिधि सभामा निर्वाचत भएका महिलाहरू र राष्ट्रिय सभामा मनोनीत सङ्ख्यामा बढी देखिए पनि उही अनुहारहरू पटक पटक दोहोरिए । (हेर्नुहोस : परिशिष्ट १)
नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व अन्त्यन्तै कम रहेको छ । २०४८ देखि २०५६ सालसम्म पटक पटक गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री गरी १४ जना महिला मन्त्री बने । ती महिला मन्त्रीको समुदायगत तथ्याङ्क हेर्दा ११ जना खसआर्य र तीन जना आदिवासी जनजाति थिए । मधेसी, दलित र मुस्लिम महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य थियो । मन्त्री परिषद्मा पनि एकै व्यक्ति पटक पटक दोहोरिएको देखियो । (हेर्नुहोस् : परिशिष्ट २)
माथिका तथ्य र तथ्याङ्कले राज्यको नीति निर्माण तह संसद् र मन्त्रिपरिषद्मा महिलालाई साङ्केतिक रूपमा मात्रै प्रतिनिधित्व गराइँदै आएको देखाउँछ । अझ यसरी तीन वटा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २४ महिलामध्ये १५ जना खसआर्य, सात जना आदिवासी जनजाति, दुई जना मधेसी थिए भने दलित र अन्य सीमान्तीकृृत समुदायको प्रतिनिधित्व थिएन ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५२ सालमा सुरु गरेको ‘जनयुद्ध’ ले राजनीतिमा महिलाको पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व र नेतृत्वको सवाललाई सशक्त रूपले उठायो । राज्यले गरेको लैङ्गिक विभेद र पितृसत्तात्मक राज्य संरचनाविरुद्ध महिला पनि सशस्त्र सङ्घर्षमा सहभागी भए । अन्य राजनीतिक दलमा पनि महिला समावेशीकरणको मुद्दा सशक्त रूपमा उठ्दै गयो । महिला आन्दोलनले पनि प्रतिनिधित्वको सवाललाई उठायो । यसैको परिणामस्वरूप २०६३ सालमा निर्माण गरिएको अन्तरिम संविधानमा राज्यका विभिन्न संरचनामा कम्तीमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो । २०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा ३२.८ प्रतिशत महिला निर्वाचित भए । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक यति धेरै महिला निर्वाचित भएका थिए । यसरी प्रतिनिधित्व हुने महिलामध्ये आदिवासी जनजाति ३६.५ प्रतिशत, खसआर्य ३०.५ प्रतिशत, मधेसी १८.८ प्रतिशत, दलित ११.७ र मुस्लिम २.५ प्रतिशत थिए । यसले अन्तरिम संविधान जारी भएपछि नेपालको राजनीतिमा सीमान्तीकृत महिलाको पहुँच बढ्दै गएको देखाउँछ । २०७० सालमा सम्पन्न संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व २९.२ प्रतिशत मात्रै थियो, जुन पहिलो संविधान सभामा रहेको प्रतिनिधित्वभन्दा थोरै हो ।
संविधान सभाको ६०१ सदस्यका लागि २०६४ सालमा भएको निर्वाचनमा १९७ महिला निर्वाचित भए । निर्वाचित महिलामध्ये आदिवासी जनजाति ७२, खसआर्य ६०, मधेसी ३७, दलित २३ जना र मुस्लिम पाँच जना थिए । त्यस्तै, दोस्रो संविधान सभाको ५९९ सदस्यका लागि २०७० सालमा भएको निर्वाचनमा १७५ महिला निर्वाचित भए । निर्वाचित १७५ महिलामध्ये आदिवासी जनजाति ६१, खसआर्य ५४, मधेसी ३७, दलित २१ र मुस्लिम दुई जना थिए ।
सङ्घीय संरचनाअनुरूप २०७४ सालमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सङ्घीय संसद्मा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको गठन भएको छ । यसरी गठन भएको राष्ट्रिय सभामा ५९ र प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्य रहेका छन् । राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये २२ जना महिला छन् । यसरी प्रतिनिधित्व गर्ने महिलामध्ये खसआर्य समुदायका १६, आदिवासी जनजातिका चार र मधेसी दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको छ । मुस्लिम, दलित र यौनिक अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व छैन । यस्तै, प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ८५ महिलामध्ये खसआर्य २७, आदिवासी जनजाति २७, मुस्लिम १३, मधेसी १२ र दलित पाँच जनाको प्रतिनिधित्व छ ।
संविधान, ऐन र कानुनमा भएको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण सङ्घीय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व गराएको यो तथ्याङ्कले देखाउँछ । यद्यपि, महिलाको प्रतिनिधित्व गराउँदा सीमान्तीकृत महिलाको प्रतिनिधित्वलाई खासै महत्त्व दिएको देखिँदैन । प्रतिनिधित्व गराइएका सीमान्तीकृत समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्वलाई पनि टोकनको रूपमा समावेश गराउने प्रयत्न भएको देखिन्छ ।
पार्टीमा भर्खरै प्रवेश गरेका, गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई नातावाद, परिवारवाद तथा पहुँचको आधारमा प्रतिनिधित्व गराइन्छ । परिणामतः सीमान्तीकृत महिला र राजनीतिमा योगदान दिएका महिलाको सही प्रतिनिधित्व हुनसकेको छैन ।
विद्यमान चुनौतीहरू
सीमान्तीकृत महिलाको नेतृत्व अस्वीकार : संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका कारण राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनै पर्ने बाध्यता छ । तर, महिलाभित्र पनि सीमान्तीकृत महिलाको नेतृत्व अझै पनि स्वीकार्य देखिँदैन । विशेष गरेर दलित महिलाको नेतृत्व गैरदलितले स्वीकार गर्दैन । मुस्लिमको नेतृत्व गैरमुस्लिमले स्वीकार गर्दैन । गैरमधेसीले मधेसीको नेतृत्व स्वीकार गर्दैन । पुरुषले महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्दैन । बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थाका कारण थोरै भए पनि मधेसी, दलित, मुस्लिम आदि सीमान्तीकृत महिलाको नेतृत्वमा आउने प्रयत्न भइरहेको छ, तर उनीहरूको नेतृत्वलाई सहजै स्वीकार नगर्ने अर्को चुनौती छ ।
समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग : संविधानले निर्वाचनमा कम्तीमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट यो परिणाम नआएमा समानुपातिक प्रणालीबाट उनीहरूको प्रतिनिधित्व पुर्याउनुपर्छ । तर, पछिल्लो समयमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको चरम दुरुपयोग भएको छ । पार्टीमा भर्खरै प्रवेश गरेका, गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई नातावाद, परिवारवाद तथा पहुँचको आधारमा प्रतिनिधित्व गराइन्छ । कतिपय दलले सीमान्तीकृत महिलाका लागि छुट्ट्याइएको समानुपातिक सिटमा व्यापारी तथा प्रभावशाली व्यक्तिलाई पनि ल्याएको देखिन्छ । परिणामतः सीमान्तीकृत महिला र राजनीतिमा योगदान दिएका महिलाको सही प्रतिनिधित्व हुनसकेको छैन ।
पितृसत्तात्मक सोच र अभ्यास : हाम्रो देशमा परिवार, समाज र राज्य अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच र संरचनामा आधारित छन् । महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार गरिन्छ । यो पितृसत्तात्मक चिन्ता र अभ्यास राजनीति र राजनीतिक दलमा पनि प्रष्टै देखिन्छ । अझै पनि महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्न सकस देखिन्छ । यसको झल्को राजनीतिक दल, प्रतिनिधि सभालगायतमा रहेको प्रतिनिधित्वको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ ।
महिलाको आर्थिक परनिरर्भता : २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा महिलाको सङ्ख्या ५१.४ प्रतिशत छ । उत्पादनका साधनमाथिको पहुँचमा कमी र आर्थिक अवसरबाट वञ्चितीकरणका कारण अधिकांश महिला परनिर्भर अवस्थामा छन् । नेपालमा १९.७१ प्रतिशत महिलाको मात्र भूमिमा स्वामित्व छ । महिलाहरू आर्थिक रूपले परनिर्भर भएका कारण उनीहरू राजनीतिमा सहजै सक्रिय हुन सकिरहेका छैनन् । निर्वाचनमा हुने आर्थिक चलखेलका कारण विपन्नले चुनाव लड्न असम्भवप्रायः छ । सीमान्तीकृत समुदायको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण निर्वाचनमा प्रतिनिधि बन्न कठिन छ । मधेसी समाजमा पितृसत्ताको अभ्यास कठोर छ । दलित महिलाको आर्थिक अवस्था हेर्दा ९० प्रतिशत दलितसँग जग्गा जमिन र घर छैन । उनीहरू दैनिक ज्यालादारी गरी जीविकोेपार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यसैले आर्थिक विपन्नता राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्वको बाधक बन्न पुगेको छ ।
सशक्तीकरणका उपाय
समावेशी राजनीतिक दल : दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दल भनेको राज्यसत्तामा महिला सहभागिता गराउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र निर्णायक ढोकाको रूपमा रहेका हुन्छन् । अर्थात् राजनीतिक दल राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रवेशद्वार हुन् । तसर्थ राजनीतिक दलहरूको स्थानीय तह, जिल्ला, केन्द्रिय समिति तथा भातृ सङ्गठन जस्ता सबै संरचनामा ५० प्रतिशत महिलाको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ । ती ५० प्रतिशत महिलाभित्र विविधता समेटिनुपर्ने प्रावधान पनि पार्टीको विधानमै राखिनुपर्छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सुधार : राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन समानुपातिकतर्फको सिटमा महिलाको आरक्षण महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, त्यस्तो सिटमा प्रतिनिधित्व गराउने सन्दर्भमा कानुनभित्र रहेको कमजोरीलाई राजनीतिक नेतृत्वहरूले हदैसम्म दुरुपयोग गरेको पाइन्छ । दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि केही मापदण्ड तय गर्नुपर्छ । जस्तै : पार्टी सदस्यता लिएको पाँच वर्षपछि मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउनेलगायतका व्यवस्था लागु गर्न सकिन्छ ।
सीमान्तीकृत महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता : संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप राजनीतिक दलको हरेक संरचनामा ५० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था दलको विधानमै उल्लेख हुनुपर्छ । महिलाका लागि छुट्ट्याइएको सिटमा केवल महिला भनेर हुँदैन । महिलाभित्रको विविधताबारे ऐन कानुनमै उल्लेख हुनुपर्छ । साथै, सीमान्तीकृत महिलालाई हेर्ने सोच र दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन हुनु आवश्यक छ ।
लैङ्गिकमैत्री वातावरण, सोच र अभ्यास : राजनीतिमा महिलालाई हेर्ने पितृसत्तात्मक सोच र संरचनामा व्यापक परिवर्तन आवश्यक छ । महिलाको नेतृत्व नस्विकार्ने, महिलालाई अवसर नै नदिने, कमजोर ठान्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्नुपर्छ । महिलाको शरीर र यौनिकतामाथि प्रहार गर्ने नेताहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । यसका लागि पुरुष सहभागिता अनिवार्य छ । लैङ्गिक विभेद हटाउनु र समानताको अवस्था सिर्जना गर्नु सबैको जिम्मेवारी हुनुपर्छ । यसका लागि दलका संरचनाहरूमा, राज्यका निकायहरूमा लैङ्गिकमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । जातीय विभेद, क्षेत्रीय विभेद, भाषिक विभेदलगायतका व्यवहारलाई पूर्ण रूपले निस्तेज गर्नुपर्छ ।
१. श्रेष्ठ, सुशीला । २०७७ । राजनीतिमा महिला, नेपाली महिलाको ऐतिहासिक आन्दोलनः एक शताब्दी । महिला सुरक्षा दबाब समुह, नेपाल ।
२. निर्वाचन आयोग । २०७३ । नेपालको निर्वाचन इतिहास । निर्वाचन आयोग, नेपाल ।
लेखकसँग सम्बन्धित थप अन्य सामग्री
सन्धान प्रकाशन मिति : २०७९ भदाै ७ गते, मंगलवार
