सम्पत्तिमा महिला अधिकार : अझै फरक छ विधि र व्यवहार

बझाङ जिल्लाको मष्टा गाउँपालिका वडा नम्बर २ मेलखेतका एक दम्पती २०७४ साल साउनको दोस्रो साता मालपोत कार्यालय बझाङको गेट हुँदै बाहिरिए । हातमा केही कागजात बोकेका दुवै निक्कै खुसी देखिन्थे । ‘दम्पती नै जग्गाधनी बनेका’ मा खुसी भएका रहेछन् । दुवैले हतारिँदै लालपुर्जा देखाए । श्रीमान्‌को नाममा रहेको लालपुर्जामा जमुनाको नामसहित फोटो टाँसिएको थियो ।

श्रीमान् किथ्थु ओखेडाको नाममा भएको घरजग्गा त्यस दिनदेखि श्रीमती जमुनाको नाममा कानुनी रूपमै आधा भएको थियो । एकै घरका श्रीमान् र श्रीमतीमध्ये जसको नाममा जग्गा भए पनि के फरक पर्छ र ? जमुनाले झट्टै भनिन्, “त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र ? यही कागजको खोस्टो नभएर कत्तिको बिचल्ली भएको छ ।”

मालपोत कार्यालय रहेको बझाङको सदरमुकाम चैनपुरमा उनीहरू मेलखेतबाट २० किलोमिटर हिँडेर संयुक्त जग्गाधनी पुर्जा बनाउन आएका थिए । श्रीमान्‌तिर खुसी मिश्रित व्यङ्ग्य गर्दै उनले भनिन्, “लोग्ने मान्छेको मन न हो, कतै बरालिएछ भने पनि मैले गाउँका अरू दिदीबहिनीले जस्तो दुःख खेप्नु पर्दैन ।”

एक वर्षअघि गाउँकै एक पुरुषले दोस्रो विवाह गरेर पहिलो श्रीमतीलाई घर निकाला गरेका थिए । त्यसपछि ती श्रीमतीले पाएको दुःख उनले नजिकबाट देखेकी थिइन् । “उसँंग विवाह दर्ता र नागरिकता थिएन । श्रीमान्‌ले घरबाट निकाल्यो । न्याय खोज्नका लागि आफ्नो श्रीमान् यही हो भन्ने कानुनी प्रमाण पनि थिएन । बिचरी अहिलेसम्म भौँतारिँदै छे,” जमुनाले भनिन्, “कतै त्यस्तो दुःख बेहोर्नु नपरोस् भनेर बेलैमा सबै कागजात पूरा गरेकी हुँ ।”

पूरा भएका कागजातको फेहरिस्त खुलाउँदै उनले भनिन्, “अब मेरो त नागरिकता पनि छ । विवाह दर्ता पनि भइसक्यो । जग्गा पनि आफ्नै नाममा भइसक्यो ।” उनले आफ्नै गाउँमा एक वर्षमा आठ जनाले बहुविवाह गरेपछि जेठी श्रीमती र बालबच्चाको बिचल्ली भएको बताइन् ।

कान्तिपुर दैनिकका लागि बझाङका पत्रकार वसन्तप्रताप सिंहले २०७५ साउन २४ मा गरेको रिपोर्टिङको भावांश हो यो । नेपाल सरकारले सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढाउन महिलाको नाममा घरजग्गा रजिस्ट्रेशन गर्दा लाग्ने दस्तुरमा छुट दिन थालेपछि घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व बढ्दै गरेको यसले देखाउँछ ।

पति र पत्नीको संयुक्त स्वामित्व हुने भए महिला सरह नै रजिष्ट्रेसन शुल्कमा छुट हुन्छ । दुवैले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन गर्दा २५ प्रतिशत छुट पाउँछन् ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो आर्थिक ऐनमा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क तोक्ने व्यवस्था छ । सो अनुसार सातै प्रदेशले महिलाका नाममा जग्गाधनी पुर्जा लिँदा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका छन् । एकल महिलालाई घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा थप १० प्रतिशत छुट छ । हाल पति वा पत्नीको नाममा कायम रहेको घरजग्गाको स्वामित्व परिवर्तन गरी पति–पत्नी दुवैको संयुक्त स्वामित्व हुने गरी सगोलनामा गराउँदा मधेश प्रदेशबाहेक अन्य छ प्रदेशमा रजिष्ट्रेसन शुल्क रु. १०० मात्रै लाग्छ । मधेश प्रदेशमा सो शुल्क रु. ५०० तोकिएको छ । पति र पत्नीको संयुक्त स्वामित्व हुने भए महिला सरह नै रजिष्ट्रेसन शुल्कमा छुट हुन्छ । दुवैले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन गर्दा २५ प्रतिशत छुट पाउँछन् । यसले दुवैको स्वामित्वसँगै किनबेचमा पनि दुवैको सहमतिलाई समेट्ने महिला अधिकारकर्मी शरु जोशीले बताइन् । उनले भनिन्, “करको लगाम लगाएर महिलाका नाममा जग्गाको स्वामित्व ल्याउने सरकारको यो कदमले महिला सशक्तीकरण र सबलीकरणमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।”

सरकारले घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व तथा अधिकार बढाउने नीति लिएपछि २०६१ साल साउन १ गतेको ‘आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य’ मा ‘सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व वृद्धि गर्ने दृष्टिकोण’ राखियो र यसमा ‘महिलाको नाममा दर्ता हुने जग्गाको रजिष्ट्रेशनमा लाग्ने दस्तुरमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको’ उल्लेख गरियो । आर्थिक अध्यादेशमा तत्सम्बन्धी व्यवस्था गरियो ।

आर्थिक अध्यादेश २०६२ मा शुल्क छुट दर २० प्रतिशत पु¥याइयो । रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा छुटको व्यवस्थाले घरजग्गामा महिलाहरूको स्वामित्व बढ्दै गएको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन् । राष्ट्रिय जनगणना २०५८ मा घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व ११.७ प्रतिशत थियो । २०६८ को जनगणनामा यो १९.७ प्रतिशत पुग्यो ।

यस्तै, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको अद्यावधिक अभिलेख हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सो प्रतिशत ३४.२७ पुगेको देखिन्छ । सो अभिलेखअनुसार, देशभर हालसम्म एक करोड ३८ लाख ३४ हजार ७९१ जग्गाधनी छन् । त्यसमध्ये ४७ लाख ४२ हजार १६४ महिला छन् ।

सम्पत्तिमा महिला अधिकारसम्बन्धी कानुनी दस्तावेजहरूको अध्ययन गर्ने हो भने झन्डै दुई दशकयता मुलुकी ऐनमै छोरासरह छोरीले पनि अंश पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । २०५९ असोज १० बाट लागु हुने गरी सो व्यवस्था आएको थियो ।

मीरा ढुंगानाको संयोजकत्वमा २०६१ सालमा महिलाको आर्थिक र कानुनी अधिकारसम्बन्धी एक अध्ययन भएको थियो । उक्त अध्ययनले कृषिमा संलग्न महिलाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रहे पनि जग्गा जमिनमा उनीहरूको स्वामित्व नभएको देखाएको थियो । यसपछि अध्ययन टोलीले सरकारलाई ‘महिलाको नाममा अचल (जस्तो घरजग्गा) सम्पत्ति दर्ता गर्दा कर छुट गर’ भनेर सिफारिस गर्‍यो । सिफारिसपछि सरकारले महिलालाई जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा छुट दिन थाल्यो । सुरुमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था थियो । पछिका वर्षहरूमा छुटको दरलाई वृद्धि गर्दै लगेको पनि पाइन्छ ।

घरजग्गामा महिलाको स्वामित्व बढ्नाको मूल श्रेय भने वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानालाई जान्छ । पैत्तृक सम्पत्तिमा छोरीको पनि समान अधिकार हुनुपर्ने मुद्दाकी मूल सहयात्री पनि हुन् उनी । समान अधिकारको कानुन बनाउनका लागि २०५२ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश गराउनसमेत सफल ढुङ्गानाको विचारमा जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कको छुटले भूमिमा महिलाको स्वामित्व बढ्दै गए पनि छोरीलाई छोरासरह अंश दिने चलन अझै बसिसकेको छैन । धेरै खालका प्रपञ्चहरूको सामना गर्दै महिलाले आफ्नो सम्पत्तिको अधिकारका लागि कानुनी लडाइँ गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

छोरीलाई अंशको कानुनी लडाइँ : मीरा ढुंगाना

मलाई सानैदेखि छोरा र छोरीबिचमा एक किसिमको विभेद महसुस हुन्थ्यो । मेरो बुबाआमाको हामी तीन छोराछोरी । म जेठो सन्तान । एउटै छोरी । म मुनिका दुई भाइहरू । स्कुलबाट फर्केपछि भाइहरू खेल्न जान्थे । मैले आमालाई घरको काममा सघाउनुपर्थ्यो । छोराहरू खेल्न जाँदा मैले किन खेल्न जान पाइनँ ? मैले कामै किन गर्नुपरेको होला भन्ने लाग्थ्यो ।

मेरो बुबा कम्युनिष्ट विचारधाराको मान्छे । समाजमा रहेका कुरीतिहरू हटाउनुपर्छ भन्ने । उहाँले साथीहरूसँग गर्नुभएका कुराकानीहरू सुन्थेँ । तर व्यवहार हेर्दा छोराछोरीबिच विभेद महसुस गर्थें ।

अर्कोतिर म सधैंँ महिलाका दुःख पीडा सुनेरै हुर्कें । तीजको बेला आमा, दिदीबहिनीहरू मिलेर गीत गाउनु हुन्थ्यो । तीज गीतमा छोरीलाई ३५ वर्ष नपुगिकन अंश दिँदैनन् भन्ने । यस्तै-यस्तै विरहका गीतहरू गाउनु हुन्थ्यो । म सुन्थेँ ।

यसो बुझ्दा छोराछोरीबिच भेदभाव हुँदो रहेछ भन्ने देखियो, आफैँले भोगियो पनि । यस्तो विभेद व्यवहारमा मात्रै छ कि कानुनमा पनि छ भनेर बुझ्न मैले ८ कक्षा पुगेपछि चाहिँ कानुन पढ्ने लक्ष्य बनाएँ । एसएलसी पास गरेपछि हेटौँडामा कानुन पढ्ने क्याम्पस खोजेको पाइएन । चितवनको भरतपुरमा ‘इन्टरमिडिएट इन ल’ (आइएल) पढाइने पत्तो लाग्यो ।

चितवन गएर पढ्न खोज्दा घरबाट अनुमति भएन । एक्लै छोरीमान्छे कहाँ जाने भन्ने कुरा आयो । एक खालको सङ्घर्ष गरेर परिवारलाई मनाएर चितवन पढ्न गएँ । त्यहाँ वि.सं. २०४३ देखि २०४५ सम्म दुई वर्ष कानुन पढेँ ।

आइएल पास गरेपछि २०४५ फागुनमा काठमाडौँको ल क्याम्पसमा कानुनमा स्नातक (बिएल) पढ्न आएँ । २०४९ सालमा स्नातक (बिएल) पूरा भयो । बिएलमा मुलुकी ऐनको अंशबण्डा व्यवस्थाको १६ नम्बरमा छोरीलाई छोरासरह अंश पाउन विभेद छ भन्ने पढियो ।

संयोग भनौँ, २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना गरेको बेला थियो । २०४७ सालमा नेपालले नयाँ संविधान पायो । २०४८ सालमा नेपाल सरकारले महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (सिड्अ) अनुमोदन गरेको थियो ।

त्यतिबेला प्रचलित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा समानताको कुरा त थियो, तर मुलुकी ऐनमा छोरा र छोरीबिचमा असाध्यै विभेद गरेको अवस्था थियो । छोरासरह पैतृक सम्पत्ति पाउन अविवाहित छोरीको उमेर ३५ वर्ष पूरा हुनैपर्ने, अंश लिइसकेपछि विवाह गरेको खण्डमा विवाह खर्च छुट्ट्याएर उक्त अंश माइतीकै हकवालामा जाने व्यवस्था मुलुकी ऐनमा थियो ।

एउटै आमाबाबुबाट जन्मेको सन्तानलाई यसरी लिङ्गको आधारमा विभेद गर्नु ठिक होइन भन्ने लाग्यो । त्यही पढेको आधारमा बिएल सकिएपछि म र साथी मीरा खनाल मिलेर यो व्यवस्था बदर गरिपाऊँ भनेर २०४९ सालमा पहिलोपटक एक रुपैयाँको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दियौँ ।

मुलुकी ऐनमा छोरा र छोरीबिच पैतृक सम्पत्तिमा विभेद छ । यो संविधानको समानताको हकसँग बाझियो भनेर गयौँ । त्यतिबेला हाम्रो धारणा के थियो भने यो एक रुपैँयाको निवेदन दर्ता गर्नेले गर्दैन, जबरजस्ती दर्ता गर्नुपर्छ । नभन्दै संविधानसंँग बाझिएको मुद्दामा यस्तो सामान्य निवेदनले हुँदैन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्ने कर्मचारीले ‘यल्ले हुँदैन, रिट लिएर आउनू’ भन्यो ।

त्यतिबेला रिटको फारामकै ५० रुपैयाँ पर्थ्यो । ‘विद्यार्थीले ५० रुपैयाँ कहाँबाट पाउनु ? यही एक रुपैयाँको दर्ता गर्नुपर्छ’ भनेर दर्ता गरायौंँ । रिट भए तीन जनाको बेन्चले हेर्नुपर्थ्यो । एक रुपैयाँको निवेदन एक जनाले हेर्ने । यस्तो हुँदा निवेदन नै यता र उता पारिदिए । मुल्तबी गर्‍यो ।

पछि २०५० सालमा रिटै लेखेर जाने भनेर हामी साथी-साथी सल्लाह गर्‍यौँ । हामीलाई पढाउने वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल सरसँग कुरा राख्यौँ । सरले पनि ‘रिट दायर गर’ भनेर हौसला दिनुभयो । त्यतिबेला सिड्अ पनि सरकारले भर्खर अनुमोदन गरेको भएर त्यही मौका छोप्ने विचार गर्‍यौँ । रिटको एउटा सामान्य ड्राफ्ट बनायौँ । खरेल सरले नै त्यसलाई ‘फाइनलाइज’ गरिदिनुभयो । २०५० साल जेठ १८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थियौँ ।

रिट दर्ता गरेपछि फोटोकपी गर्दै हाम्रो पक्षमा बोलिदेऊ, वकालत गरिदेऊ भनेर राजनीतिक दलहरू, कानुन व्यवसायीहरू, अधिकारकर्मीहरूलाई दियौँ । यसरी लगातार एक महिना उनीहरूलाई भेट्यौँ । त्यो सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले हामीले स्वैच्छिक रूपमा काम गरेका थियौँ ।

सर्वोच्चबाट २०५२ साल साउन १८ गते रिटको फैसला भयो । फैसलामा निर्देशनात्मक आदेश थियो । अधिकारकर्मी, कानुनविद् व्यवसायी सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गराएर एक वर्षभित्रमा कानुन ल्याउनू भनेर फैसला भएको थियो । एक वर्षभित्र सरकारले कानुन ल्याउन सकेन ।

यसरी रिट हाली भनेर मैले कसैबाट हिंसा, दुर्व्यवहार भोग्नुपरेन । बुबा (गोविन्दप्रसाद ढुंगाना) ले पनि ‘राम्रो भयो’ भन्नुभो । यो रिट हालिसकेपछि अध्ययन गर्दै जाँदा मलाई चाहिँ अरू थुप्रै कानुन विभेदपूर्ण रहेछ भन्ने थाहा भयो ।

छोरीलाई अंश दिने कुरामा मेरो साथी र मैले रिट हालेर सुरुवात गर्‍यौँ । सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले सबैले साथ दिए । यद्यपि छोरीलाई अंश दिने कुरामा गम्भीरता भने खासै थिएन । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले नै छोरासरह छोरीलाई अंश दिने कुराले भूमिको खण्डीकरण हुन्छ, त्यही भएर पक्षमा बहस गर्दिनँ समेत भन्नुभएको याद छ मलाई । कतिले त छोरीलाई अंश दिन्नौँ, बरु सम्बन्ध विच्छेद भएर जाने श्रीमतीलाई अंश दिन्छौँ पनि भन्न थाले ।

कति महिलाले नै छोरीलाई अंश होइन, शिक्षा देऊ भनेर लेखे । शिक्षा जस्तै अरू अधिकार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हो भन्ने कुरा त्यतिबेला कसैले याद गरेन ।

पछि २०५९ असोज १० मा लालमोहर लागेर कानुन बन्यो । तर, त्यही पनि विभेदकारी आयो । त्यसमा बिहे गरेर जाने छोरीलाई अंश नदिने, बरु सम्बन्ध विच्छेद भएर जाने श्रीमतीलाई अंश दिने, छोरीलाई अंशमा जन्मसिद्ध अधिकार लाग्छ तर विवाह गरिसकेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा विभेदकारी थिए ।

विभेदकारी कानुनका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा प्रकाशमणि शर्माले रिट हाल्नुभो । महिलालाई सम्पत्तिमा अधिकार दिइएकै छ त भनेर त्यो रिट खारेज भयो ।

फेरि २०६३ सालमा कानुन संशोधन भएर आयो । त्यतिबेला महिला मन्त्री उर्मिला अर्याल हुनुहुन्थ्यो । विवाहित छोरीको अंश छुट्ट्याउनुपर्दैन भनेर संशोधन भएर आयो । फेरि पनि वैवाहिक स्थितिको आधारमा विभेद भयो भनेर हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल दिदी र मैले सर्वोच्चमा रिट हालेका थियौँ । त्यो पनि खारेज भो ।

निरन्तरको वकालती पहलका साथै सरकोकारवालाको दबाबपछि २०७२ साल असोज १४ मा आएर लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ पारित गर्दा अंशबण्डाको १ (क) हटाइयो । त्यो विभेद हट्यो तर कार्यान्वयन भएको छैन ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७५ भदौदेखि लागु भयो तर अझै त्यसमा पनि विभेद राखेको छ । छोरीलाई विवाह भएपछि मानो छुट्टिएको भन्ने जुन थियो, यसमा पनि त्यही छ । छोरा जहाँसुकै जाँदा पनि मानो छुट्टिएन । छोरीको भने छुट्टिने भयो । विवाह गरेपछि बढिबढाएको पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको हक नलाग्ने भन्ने पनि छ । त्यसमा छोराको हक लाग्ने भएपछि यो पनि विभेद हो ।

सबै दलका महिलाको एउटै आवाज र चौतर्फी दबाब

मीरा ढुंगानालगायत कानुन अभ्यासीहरू (ल प्राक्टिस्नर्स) का निरन्तर प्रयास हुँदाहुँदै पनि विधि र व्यवहारमा विभेद जारी रह्यो । यसैले छोरीलाई अंश दिलाउने कानुनी व्यवस्था ल्याउन सर्वपक्षीय दबाब सिर्जना गरियो । लामो वहसपछि यो अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको साझा विषय बनेको थियो । अप्ठेरो परिस्थितिमा खोलिएको सञ्चारकर्मी महिलाहरूको संस्थाले पनि यस विषयमा सञ्चार निगरानी र छलफलको आयोजना गर्न थालेको थियो ।

अष्टलक्ष्मी शाक्यका अनुसार, उनलाई उनका बुबाले २०४९ सालतिरै हलचोकमा एक रोपनीभन्दा बढी जग्गा बकसपत्र गरेर दिएका थिए ।

हाल एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यका अनुसार, नेकपा एमालेले पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारको विषयलाई आफ्नो एजेन्डाभित्र समावेश गरेको थियो । शाक्य यसको नेतृत्व गर्नेमध्येकी एक थिइन् । उनको भनाइअनुसार, २०४६ सालतिरै अखिल नेपाल महिला संघले पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारका लागि देशव्यापी सर्भेक्षण गरेको थियो । महिला पुरुष सबैजसो नेताहरूले पनि पैतृक सम्पत्तिमा समान हक हुनुपर्छ भन्ने विचार दिएका थिए ।

त्यसो त कतिपयले पैत्तृक सम्पत्ति दिँदा दाजुभाइबिचमा झगडा भैरहेको छ, छोरीलाई दिन थाले झन् कलह हुन्छ, जग्गा टुक्रिन्छ, भाँडभैलो मच्चिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति सञ्चारमाध्यमबाटै दिन थालेका थिए । शाक्यका अनुसार, संसदीय समिति र संसद्मा बहस भएको थियो । छोराछोरी बराबरी भनेपछि सम्पत्तिमा समान अधिकार आवश्यक हो । आर्थिक आधार प्रमुख हो । “अंशबण्डामा पनि जति जना छोराछोरी र आमा र बाउलाई पनि बराबर बाँड्नुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि उठायौँ । लामो समयको बहस र छलफल गर्‍यौँ। सडकमा जुलुस पनि उठ्यो,” शाक्यले भनिन् । उनका अनुसार, प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा संशोधनसहित बहस भएको थियो । दाइजो, तिलकविरुद्धको आवाज पनि त्यतिबेलैदेखि उठेको थियो ।

“छोरीलाई दाइजो होइन, पैतृक सम्पत्ति दिनुपर्छ, अर्काको घर जाने भनेर सम्पत्ति लिएर जाने मात्रै नभएर बाआमाप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो,” शाक्यले भनिन् ।
एमालेको नवौँ केन्द्रिय कमिटिको बैठकमा महिला विभागले २०६२ सालमा यस विषयलाई पार्टीको मुद्दा बनायो । शाक्यका अनुसार, दिनभर बहस गरेर अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको विषय बनाएको थियो । २०४९ सालमा एमालेको पाँचौँ महाधिवेशन हुँदा तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले महिलासम्बन्धी के नीति बनाउने भनेर महिला नेताहरूलाई सोधेका थिए । अष्टलक्ष्मी शाक्यको टोलीले पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीलाई समान अधिकार हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई मुद्दा बनाएको थियो । यसमा महिला सुरक्षा दबाब समूह नामक गैरसरकारी संस्था पनि सक्रिय रूपमा लागेको थियो ।

अष्टलक्ष्मी शाक्यका अनुसार, उनलाई उनका बुबाले २०४९ सालतिरै हलचोकमा एक रोपनीभन्दा बढी जग्गा बकसपत्र गरेर दिएका थिए । त्यतिबेला छोरीलाई सम्पत्ति दिने कानुनी व्यवस्था बनेको थिएन । महिलालाई हरेक क्षेत्रमा समान अधिकारका लागि शाक्यले लुकीलुकी राजनीति गर्थिन् । यसले उनको परिवारलाई छिन्नभिन्न बनाएको उनको अनुभव थियो । शाक्यका बुबा उद्यमी थिए । परिवार व्यवस्थापन गर्नकै लागि उनका बुबाले सबै सन्तानलाई चलअचल सम्पत्तिको भाग लगाएका थिए भन्ने तर्क पनि उनले गरिन् ।

शाक्यको विचारमा पहिले दिनु हुँदैन भन्नेहरू कानुन बनेपछि छोरीलाई अंश दिनुपर्छ भन्ने भए । सोच परिवर्तन हुँदैछ । छोरीहरूलाई सहयोग गर्ने भावना विकास भएको छ । साथै, सम्पत्तिमा छोरासरह नै अधिकार स्थापित भइसकेकाले संविधानसँग बाझिएका कानुनहरूलाई सच्याउनुपर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै राजनीतिक दलहरू केन्द्रित हुनुपर्ने उनको धारणा छ । उनी सम्बद्ध पार्टीको पछिल्लो समयको काम कारवाही भने शाक्यलाई मन परेको छैन । यसलाई सङ्केत गर्दै उनले भनिन्, “खाली सत्तामा मात्रै ध्यान छ । सामाजिक एजेन्डा बोक्ने, विकास एजेन्डा बोक्ने कुरामा अत्यन्तै कमजोर छ ।” यसैले पनि दलका महिला सङ्गठनहरू छोरीलाई अंशसम्बन्धी बनेको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

२०४७ सालमा आफूले तय गरेको ‘महिला मुक्तिको एक आधार पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार’ भन्ने नारा देशव्यायी चलेको दाबी गर्दै मन्त्री शशी श्रेष्ठले भनिन्, “सबै राजनीतिक दलका महिला सङ्गठनहरूको एउटै आवाज थियो ।”

शशी श्रेष्ठले समाजमा छोराछोरीबिचको असमानताको विरुद्ध अभियान नै छेड्न नेतृत्व गरेकी थिइन् । उनले राजनीतिक दलहरूको महिला सङ्गठनमा करिब २० वर्ष अध्यक्ष पदमा रहेर काम गरिन् । माओवादी केन्द्रकी नेता तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हुँदा पनि उनी पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीबिच समान अधिकारको अभियानमा सक्रिय भइन् । छोरीले अंश पाउन ३५ वर्ष पुगेको अविवाहित हुनुपर्ने मुलुकी ऐनमा प्रावधान थियो । उनका अनुसार, २०४७ सालको संविधान संशोधन गर्ने क्रममा सुझाव सङ्कलन कार्य भएको थियो ।

“त्यसबेला पैतृक सम्पत्ति भनेर उल्लेख थिएन तर हरेक क्षेत्रमा महिला र पुरुषबिच समानता हुनुपर्छ भन्ने थियो,” श्रेष्ठले भनिन्, “महिला दिवसहरूमा पैतृक सम्पत्तिमा समान हककै सवाललाई जोड दिइन्थ्यो ।” २०४७ सालमा आफूले तय गरेको ‘महिला मुक्तिको एक आधार पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार’ भन्ने नारा देशव्यायी चलेको दाबी गर्दै उनले भनिन्, “सबै राजनीतिक दलका महिला सङ्गठनहरूको एउटै आवाज थियो ।” यद्यपि २०४९ सालमा महिला सुरक्षा दबाब समूहको स्थापना भएपछि नारामा ‘मुक्ति’ शब्द राख्न कतिपय डराएका घटना पनि उनले सम्झना गरिन् ।

सर्वोच्च अदालतले २०५२ सालमा आदेशात्मक फैसला गर्दै सामाजिक संरचनाहरू नभत्काइकन पैतृक सम्पत्तिको कानुन निर्माण गर्न भनेको थियो । उनको विचारमा त्यो महिलाहरूलाई नै बाँध्ने खालको विभेदजनक थियो । यसैले मुलुकी ऐन संशोधनको क्रममा श्रेष्ठले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । उनले भनिन्, “मुलुकी ऐनको एघारौँ संशोधन विधेयक पारित हुँदा विवाह गरेपछि खाइपाइ आएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।” यसैले यस्तो विभेदपूर्ण कानुन ल्याउन हुँदैन भनेर २०५५ सालमा उनकै नेतृत्वमा संसद्मा कालो झन्डा प्रदर्शन भयो । श्रेष्ठका अनुसार, तत्कालीन सांसद लीलामणि पोखरेलले पनि सो विधेयकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।

निरन्तरको सङ्घर्षपछि संविधानमै महिला र पुरुषलाई सम्पत्तिमा समान अधिकारको व्यवस्था लेखाउन सफल भएको श्रेष्ठ सम्झन्छिन् र भन्छिन्, “छोरा जन्मे पनि छोरी जन्मे पनि प्रसव पीडा उही हो, तर पुरानो मानसिकता फेरिनसकेको छैन । छोरीले ज्वाइँसँग बिहे गर्छ भने छोराले बुहारी ल्याउँछ भन्ने सोचाइ नै पुगेन ।”

कानुन कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भइरहेको श्रेष्ठको बुझाइ छ । उनका अनुसार, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न छोराछोरी समान हैसियतका हुन् भन्ने प्रतिबद्धता सबैले गर्नुपर्छ । उनले भनिन्, “सामान्य नागरिकले कार्यान्वयन गर्न नसके पनि राज्यको जिम्मेवार निकायमा भएका व्यक्ति, राजनीतिक दलका नेताहरूले कार्यान्वयन गर्ने हो भने अरू पनि कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुन्छन् ।”

महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको मिहिन ढङ्गले अध्ययन गर्दा थाहा हुन्छ, छोरीलाई सम्पत्ति दिलाउने सवालमा पुरुषहरूको पनि उत्तिकै भूमिका थियोे । यसमा ४० वर्षदेखि कानुनी व्यवसायमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल र ३७ वर्षदेखि कानुनी व्यवसायमा रहेका तुलसी भट्टका योगदान अतुलनीय रहे । जबसम्म छोरीलाई सम्पत्तिमाथिको अधिकार प्राप्त हुँदैन, तबसम्म उनीहरूले निर्णय गर्ने क्षमता राख्न सक्दैनन्, मन लागेको कुरा किनेर खान सक्दैनन्, आर्थिक रूपमा सम्पत्तिको स्रोत भनेकै पैतृक सम्पत्ति हो भन्ने बुझाइ खरेल र भट्टको थियो । सम्पत्तिबाटै वञ्चित छोरीहरूलाई सम्पत्तिको अधिकार प्रदान गर्न उनीहरूले कानुनी वकालत गरे । कानुन बने पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो रहेकामा उनीहरू चिन्तित देखिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलका अनुसार, कानुन आफ्नो ठाउँमा, व्यवहार अर्को ठाउँमा भैरहेको छ, यो पितृसत्तात्मक सोचैले हो । महिलाहरू पनि सचेत नभएको उनले ठाने । “दिदीबहिनीमा दाजुभाइको अंश के दाबी गर्ने भन्ने सहनशीलता छ । अंश लड्यो भने माइती रिसाउँछन् भन्ने सोच छ,” उनले भने, “प्रत्येक छोरी बुहारी बन्छे र आमा सासु बन्न पुग्छे । छोरीले भाउजूलाई, आमाले छोरा र छोरीलाई विभेद गर्ने, सासूले छोरा र बुहारीबिच विभेद गर्ने पुरातनवादी सोच जकडिएकै छ । जनचेतनाको कमी छ ।” यसलाई हटाउन र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वन गर्न उपाय सुझाउँदै उनले भने, “प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न महिलामा जनचेतना जगाउनुपर्छ । लैङ्गिक समानताको कुरा पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ ।”

कतिपय महिलाले कानुनतः पाउने अंशका लागि पनि अदालतको ढोका नै ढकढक्याउनुपर्ने स्थिति छ । पाएको अंशको भोगचलनमा तगारो तेस्र्याउने काम पनि जारी छ ।

महिला कानुन व्यवसायी, महिला राजनीतिकर्मी, अधिकारकर्मी, महिला सञ्चारकर्मी जस्ता सबै पेसा व्यवसायका सचेत व्यक्तिहरू छोरीलाई छोरा सरह सम्पत्तिको अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा थिए । सञ्चारिका समूहले ‘मिडिया मनिटरिङ’ गरी छलफल समेत चलाएर दबाब सिर्जना गर्न सघाउ पुर्‍याएको थियो । संस्थापक अध्यक्ष बन्दना राणा, अमृता लम्साल, शोभा गौतम र बबिता बस्नेतलगायत पत्रकार महिलाहरूले नेतृत्व गरेका थिए । बन्दना नेतृत्वको सञ्चारिका समूह पत्रकार महिलाको पक्षमा थियो । सँगसँगै समूहले लैङ्गिक समानता प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसमा जन्मँदै छोरीले पनि छोरा सरह शक्ति महसुस गर्न पाऊन् भन्ने कुरा पनि पर्दथ्यो । त्यतिबेला सम्पत्तिमा महिला अधिकारको पक्षमा समाचार लेख्न र विचार प्रवाह गर्न भने सजिलो थिएन । “छोरीलाई सम्पत्ति दिनुपर्छ भनेर लेख्दा ९० प्रतिशत नकारात्मक प्रतिक्रिया आउँथे । ‘बन्दनाहरूको ग्रुप त छाडा भयो’ भन्थे,” राणाले भनिन्, “सङ्घर्ष भयो, अडिग भयौँ । खुला रूपमा बोल्न छाडेनौँ । हेर्दाहेर्दै २–४ वर्षमा नकारात्मक टिप्पणी कम हुँदै गयो ।” कानुन आए पनि सोचमा परिवर्तन नआउँदा, कानुनमा स्पष्टता नहुँदा सही तरिकाले कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको उनको ठम्याइ रह्यो ।

अंश नदिने विविध प्रपञ्च

महिलाले पनि अंश पाउने कानुन त बन्यो तर अंश नदिने वंशीय प्रपञ्चहरू जारी छन् । कतिपय महिलाले कानुनतः पाउने अंशका लागि पनि अदालतको ढोका नै ढकढक्याउनुपर्ने स्थिति छ । पाएको अंशको भोगचलनमा तगारो तेर्स्याउने काम पनि जारी छ । केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूले समाजमा विद्यमान स्थितिलाई प्रस्ट्याउँछन् ।

पत्नीलाई बहिष्करणमा पार्ने

काठमाडौँ जिल्लाको नागार्जुन नगरपालिकाका एक दम्पतीको मुद्दामा ‘सगोलमा रहेको अंशबाट विपक्षीको भागमा पर्न आउने एक खण्डबाट तीन खण्डको दुई खण्ड अंशबण्डा छुट्याई जग्गा अंश बण्डा गरिदिनू’ भनी २०७७ मङ्सिर २९ मा फैसला गरेको छ । उनीहरूको २०६१ मङ्सिर १३ मा विवाह भएको थियो । केही वर्षसम्म उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो रह्यो । २०६३ असार ८ मा छोरा जन्मिए । यसैबिच पति बेलायतको राजधानी लन्डन गएर बस्न थाले । पतिले छोरा र पत्नीको खोजनिती गर्नै छाडे । त्यसपछि आमाछोरा उनलाई खोज्दै लन्डन पुगे र उनीसितै बस्न थाले । उनले छोरा र पत्नीलाई दिनुपर्ने माया, ममता दिएनन् । गर्नुपर्ने हेरविचारै गरेनन् ।

मुलुकी देवानी संहिताको ९९ (१) मा पतिको कारणबाट पति–पत्नीबिच सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्थामा पत्नीले माग गरेमा सम्बन्धित अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुअघि पति–पत्नीबिच अंशबण्डा गर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

फलतः पतिपत्नी सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णयमा पुगे । बेलायतमा पतिको सम्पत्ति अंश केही थिएन । यसैले सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया सुरु हुँदै विपक्षीले पति तथा पिताको कर्तव्य निर्वाह नगरेकाले हामी तीन जना अंशियारबिच बण्डा गर्नुपर्ने चलअचल सम्पत्तिहरू तीन भाग लगाई सोको दुई भाग हामी फिरादी आमाछोरालाई अंशबापत भराई पाऊँ भनी महिलाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा २०७५ कात्तिक १८ गते अंश मुद्दा दर्ता गरिन् ।

मुलुकी देवानी संहिताको ९९ (१) मा पतिको कारणबाट पति–पत्नीबिच सम्बन्ध विच्छेद हुने अवस्थामा पत्नीले माग गरेमा सम्बन्धित अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुअघि पति–पत्नीबिच अंशबण्डा गर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आमाछोरालाई अंश नदिनका लागि देवरहरूले बेलायतमै सम्बन्ध विच्छेद भैसकेकाले अंशबण्डाको हिस्सेदार हुन नसक्ने भन्दै झुटा मुद्दासमेत हालेर दुःख दिन खोजे । पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद प्रक्रिया सुरु हुँदै अंश माग दाबी गरेको हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवराज दाहालको एकल इजलासले ‘सगोलमा रहेको अंशबाट विपक्षीको भागमा पर्न आउने एक खण्डबाट तीन खण्डको दुई खण्ड अंशबण्डा छुट्याई जग्गा अंश बण्डा गरिदिनू’ भनी २०७७ मङ्सिर २९ मा फैसला गरेको थियो ।

नाबालिग छोरीलाई वञ्चित गर्ने

काठमाडौँकै अर्को मुद्दा छ । यसमा पति–पत्नीबिच मनमुटाव भएपछि दुई लाख रुपैयाँ नगद बुझी सगोलको अन्य सम्पत्तिमा पतिले हक छाडेर पत्नी र नाबालक छोरीलाई अंश हकबाट वञ्चित गराउन दुष्प्रयास गरेको देखिन्छ । मिसिल अध्ययन गर्दा २०५९ असार ९ गते पक्ष महिला र विपक्ष पुरुषबिच विवाह भएको देखिन्छ । २०६० फागुन १५ मा उनीहरूकी छोरी जन्मिइन् । त्यसपछि पतिपत्नीको सम्बन्ध बिग्रिँदै गयो र पति नै सम्बन्ध विच्छेदको कानुनी प्रक्रियामा गए ।

पतिले सम्बन्ध विच्छेद गरी पाऊँ भनी तत्कालीन गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा २०६५ जेठ ३० मा निवेदन दिँदा २०५९ चैत २० देखि नै पत्नीले घरमा झगडा गरी माइती पक्ष घरमा ल्याई पटक पटक धम्की दिने गरेको र २०६० बैशाख ८ देखि महिला समूहका मानिससमेत जम्मा भई घर घेराउ गरेको तथा २०६१ पुस १७ देखि पत्नीले घर नै छोडेर माइती गएर बसेको भन्दै पत्नीमाथि आरोप लगाए ।

पत्नी पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने मनसायमा पुगेपछि पतिको परिवारको मिलेमतोमा २०६१ असोज ६ मा दुई लाख नगद बुझी सगोलको अन्य सम्पत्तिमा पतिले हक छाडिदिएका थिए । सम्बन्ध विच्छेदको क्रममा पत्नीलाई सम्पत्ति नदिनका लागि उनले यो प्रपञ्च रचेका थिए ।

बाबुआमाले सम्बन्ध विच्छेद गर्दा छोरीको अंश व्यवस्था गरिएको थिएन । नाबालक छोरी जन्मेदेखि नै आमाको संरक्षणमा छिन् । जालसाजी गरेर छोरीलाई अंशको हकबाट वञ्चित गराएको भन्दै पत्नीले पतिविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा हालिन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०६८ असार २ मा सम्बन्ध विच्छेदकै बेला पत्नीले अंशसमेत छुट्ट्याई सम्बन्ध विच्छेद गरेको हुँदा छोरीको अंश माग्दा दोहोरो पर्ने देखिने भएकाले नाबालिकको माग दाबी पुग्दैन भन्दै अन्यायपूर्ण फैसला गरेको थियो ।

त्यसपछि पत्नी पुनरावेदन जान बाध्य भइन् । आफूले पाउनुपर्ने सबै अंशियार बराबर पाउनुपर्ने अंशको हकबाट वञ्चित गर्ने प्रपञ्चबाट पतिले अंश बुझेको भरपाई भएको हुँदा सबै अंशियारले सामाजिक न्यायअनुसार पाउनुपर्ने अंश दिलाई पाऊँ भनी पुनरावेदन अदालत पाटनमा पत्नीले मुद्दा हालिन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उल्टियो । सगोलको सम्पत्तिबाट पाएको एक भागलाई पुनः तीन भाग लगाएर सोको एक भाग छोरीले पाउने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट २०६९ कात्तिक १६ मा फैसला भयो । यसलाई २०७५ असोज १० मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले पनि सदर गर्‍यो ।

मुद्दा चल्दाचल्दै जन्मिएको अंशियारको प्रश्न

दाङ जिल्लामा एक परिवारको अंश मु्द्दा चल्दै गर्दा मुलुकी ऐनमा एघारौँ संशोधन भई छोरासरह छोरी पनि पैतृक सम्पत्तिको अंशियार हुन पाउने प्रावधान आयो । त्यसपछि पक्षकी छोरीको प्राकृतिक जन्म पहिले नै भए पनि कानुन बमोजिम अंशियारको रूपमा सोही संशोधित मितिमा जन्म भएको मान्नुपर्ने हुँदा सर्वोच्च अदालतले पैतृक सम्पत्ति दिएको उदाहरण छ ।

बेलायती गोर्खा सैनिकको सिपाही पदबाट पेन्सन पाएका पतिविरुद्ध कान्छी पत्नीले पति र उनकी दिदीको अंश दुई भाग पारी बाँकी आएको पतितर्फको बराबर अंशबण्डा गरी भाग लगाउनुपर्ने भन्दै २०५८ चैत १५ मा अंश मागदाबीको मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

मुद्दा चल्दै गर्दा २०५९ असोज १० बाट लागु हुनेगरी मुलुकी ऐनको अंशबण्डा महल संशोधन भएर छोरासरह छोरीले पनि अंश पाउने व्यवस्था आयो । कान्छी पत्नीपट्टि एक छोरा र एक छोरी थिए । छोरा स्वतः पैतृक सम्पत्तिको हकदार थिए । मुलुकी ऐनको संशोधनले छोरी पनि पैतृक सम्पत्तिको हकदार हुन पाइन् । छोराको २०५५ साउन १० मा जन्म भएको भए पनि फैसला नहुँदै मुलुकी ऐनमा गरिएको संशोधनले छोरीलाई अंशियार कायम गरेको स्थितिलाई मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थामा एक अंशियारको जन्म भएसरह मान्नुपर्ने भयो । अंश जस्तो नैसर्गिक अधिकारमा पक्षले दाबी गरेको अवस्थामा कायम रहेको अंशियारको सङ्ख्या थपियो । यसलाई अन्यथा लाग्ने गरी व्याख्या गर्नु न्यायिक मान्यताविपरीत हुन जाने प्रावधानमा उल्लेख छ ।

यद्यपि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरले कानुनी विवेचना नगरी २०६४ असार ११ मा फैसला गर्दा छोरीको विवाह खर्चसम्म मात्र पर सार्ने गरी फैसला गरिदियो । मुलुकी ऐन संशोधन भएको अवस्थामा त्यस फैसलालाई उल्ट्याई छोरीले कानुनी व्यवस्था बमोजिम पैतृक सम्पत्ति अन्य अंशियारसरह पाउने भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र ताहिर अलि अन्सारीबिच राय बाझियो र मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू रामकुमारप्रसाद शाह, वैद्यनाथ उपाध्याय र कमलनारायण दासको पूर्ण इजलास बस्यो । सो इजलासले छोरीले अन्य अंशियारसरह अंश समेत पाउने ठहर्‍याएको न्यायाधीश ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको रायलाई २०६९ भदौ २१ मा सदर गरिदिएको थियो ।

बाबुले दिए दाजुसँगै जनप्रतिनिधिले अड्को थापे

झापा जिल्लाको मेचीनगर वडा नं. ९ का जयनारायण गौतमले २०७४ सालमा छोरा बालकृष्ण र अविवाहित छोरी बबिताको नाममा आधा–आधा जमिन अंशबण्डा गरिदिए । बबितासँग १० कठ्ठा जमिनको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा भए पनि दाजुको अड्को थपाइ र वडा कार्यालयको असहयोगले भोगचलन गर्न पाइनन् । उनले २०७९ भदौमा ‘कान्तिपुर’ सँगको कुराकानीमा परिवार, समाज र जनप्रतिनिधि मिलेर जमिनबाट बेदखल गर्ने प्रयत्न भइरहेको बताइएकी थिइन् ।

‘घरबाटो प्रमाणित’ गरिमाग्न दुई वर्षदेखि पटक–पटक वडा कार्यालय धाइरहेकी उनलाई ‘दाजुले प्रमाणित नगर्दिनु’ भनेपछि जनप्रतिनिधिले भाँजो हाले । दाजुकै मागअनुसार वडाध्यक्षले प्रमाणित नगरी फर्काइदिने गरेको बबिताको आरोप थियो । उनी ‘घरबाटो प्रमाणित’ गरिमाग्न सात पटक वडा कार्यालय पुगिसकेकी थिइन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७८ मङ्सिर ९ गते पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव नगरी प्रचलित कानुनअनुसार सबै अंशियारले अंश पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न देशभरिका मालपोत कार्यालयहरूमा परिपत्र गर्‍यो ।

मन्त्रीको परिपत्रपछि मात्रै काममा सहजता

जमिनमा स्वामित्व भएका महिलाहरूलाई पनि जमिनको भोगचलन व्यवस्थापनका निर्णायक अधिकारी हुन् भन्न कठिन छ । २०७५ भदौ १ बाट लागु भएको मुलुकी देवानी संहितापछि छोरीले अंश पाउने कानुन कार्यान्वयनको स्थिति के कस्तो छ भनेर महिला, कानुन र विकास मञ्चले २०७८ भदौ–असोजतिर काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र हेटौँडाका मालपोत कार्यालयमा प्रश्नावली बनाएर सोधपुछ गरेको थियो । मालपोत अधिकारीहरूले कानुन भए पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले परिपत्र नगर्दा काम गर्न अप्ठेरो भैरहेको बताएका थिए ।

स्थानीय सरकारबाटै विवाहित छोरी भएकाले अंश छोडाउने खालका सिफारिस बनाएर ल्याएपछि सिफारिस बमोजिम काम गरिदिनुपर्ने बाध्यतामा मालपोत अधिकारीहरू पर्छन् । त्यसमा उनको मञ्जुरी हो कि होइन भनेर थप बुझ्ने, खोज्ने अधिकार मालपोत कार्यालयसँग रहँदैन ।

यो समस्या सुल्झाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पछिल्लो पटक २०७८ मङ्सिर १४ गते पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव नगरी प्रचलित कानुनअनुसार सबै अंशियारले अंश पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न देशभरिका मालपोत कार्यालयहरूमा परिपत्र गर्‍यो । संयोगवश, परिपत्र गर्ने भूमि सुधारमन्त्री शशी श्रेष्ठले पैतृक सम्पत्तिमा समानताको अधिकार ल्याउन सुरुआतदेखि नै नेतृत्व गर्दै थिइन् । यस्तो परिपत्रबारे स्थानीय स्तरमै जनचेतना पुर्‍याउन सरकारी तहबाटै सूचनामूलक विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणको तयारी भैरहेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक रोशनशङ्कर घिमिरेले परिपत्रपछि सबै मालपोत कार्यालयलाई काम गर्न सहज भएको बताए । “देवानी संहितामै छोरीहरूलाई अंशियार भनेको थियो । त्यही अनुसार मालपोत कार्यालयहरूमा काम भैरहेको थियो,” घिमिरेले भने, “केहीमा असहजता थियो, परिपत्रपछि सबैलाई काम गर्न सहज भएको छ । अंशियारमा छोरीहरूलाई राखिएको लिखत लिएर आउनुभएको छ । काम खुरुखुरु भैरहेको छ ।” परिपत्रपछि मालपोतमा जग्गा पास गर्ने बेला महिला/छोरीको सोधखोज गर्ने काम भैरहेको जानकारी आफूले पाएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।

‘सम्पत्तिमा महिला अधिकार : अझै फरक छ विधि र व्यवहार’ शीर्षकको यो स्टोरी ‘द स्टोरी किचेन’ ले प्रदान गरेको ‘सन्धान फेलोसिप २०२२’ कार्यक्रम अन्तर्गत विद्या राईले तयार गर्नुभएको हो ।