तराई मधेसका महिलाहरूले विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा भएका राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष योगदान गरेका छन् । कतिपय समयमा आन्दोलनको अगुवाइ पनि महिलाले नै गरेका छन् ।
नेपालको महिला आन्दोलनमा तराई मधेसका महिलाको सहभागिता तथा योगदानबारे अधिकांशले मुख्यतः २०४६ सालअघि र २०४६–२०७४ सालमा विभाजन गरेका छन् । विभिन्न व्यक्तिहरूको अध्ययन तथा विश्लेषणलाई आधार मानेर हेर्दा तराई मधेसका महिलाहरूले स्वदेशमा मात्र नभई छिमेकी देश भारतका आन्दोलनहरूमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरी योगदान गरेको बुझिन्छ ।
आन्दोलनमा तराई मधेसका महिलाको सहभागिता र अवस्था
राणाकालीन एकतन्त्रीय शासनविरुद्ध होस् वा पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलन होस्, यस्ता सबै आन्दोलनहरूमा महिलाहरू कुनै बेला प्रत्यक्ष त कुनै बेला अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएकै हुन् । तराई मधेसका महिलाहरू विभिन्न कालखण्डका आन्दोलनमा सहभागी रहे तर देखिने गरी उनीहरूको नाम र चर्चा कहीँ कतै भए–गरेको पाइँदैन । पुरुषहरू विभिन्न आन्दोलनमा होमिएपछि घरदेखि बाहिरसम्मको स्थिति सँभालेका महिलाहरूको समानान्तर भूमिका र योगदानको महत्त्वलाई कहीँ कतै पनि प्रभावकारी ढङ्गले उजागर गरेको पाइँदैन ।
नेपालका राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनहरूको दस्तावेजीकरण गरिएको पाइन्छ तर तराई मधेसका महिलाहरूको भूमिका, त्याग र बलिदानलाई आन्दोलन र सङ्घर्षपश्चात् महत्त्व नदिइने र बिर्सने काम भएको छ । आन्दोलनमा सहभागी अधिकांश महिलाहरूको गुमसुम अवस्था र विश्लेषकहरूको भनाइबाट यही कुराको पुष्टि हुन आउँछ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, विभिन्न आन्दोलनमा सहभागी भुईंमहिलाहरू अझै पछाडि पारिएका छन् । पहिचानविहीन नै बनाइएका छन् । सीमित महिलाहरूले मात्र निकै सङ्घर्षपछि धेरथोर अवसर पाएका हुन् ।
नेपालका सबै राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनमा तराई मधेसका जनजाति, दलित र मधेसी महिला प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएका थिए । विश्लेषकहरूका विचारमा महिलाहरू पितृसत्तात्मक परिपाटीबाट सहभागी भएकाले उनीहरू ओझेलमा पारिए । महिलाहरूले पाउनुपर्ने सार्वजनिक अवसर पाउन नसक्दा उनीहरूको पहिचान पनि बनेन ।
आन्दोलनमा सहभागी महिलाको भूमिका र योगदानको खासै चर्चा भएन । सञ्चारमाध्यमले पनि समयमै उनीहरूको योगदानको खोजी गर्न सकेन । इतिहासकारहरूबाट महिलाहरूले पाउनुपर्ने जति पनि महत्त्व पाउन सकेनन् । त्यसो त व्यावसायिक इतिहासकारहरूलाई राज्यले काम गर्ने उचित वातावरण नै नदिएको तथ्य पनि स्मरणीय छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, विभिन्न आन्दोलनमा सहभागी भुईंमहिलाहरू अझै पछाडि पारिएका छन् । पहिचानविहीन नै बनाइएका छन् । सीमित महिलाहरूले मात्र निकै सङ्घर्षपछि धेरथोर अवसर पाएका हुन् । अवसर पाएपछि भने उनीहरूको नामसम्म दस्तावेजीकरणमा परेको देखिन्छ । उनीहरूका सङ्घर्षका भित्री कथा अझै पनि बाहिर आउन सकेका छैनन् ।
भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनदेखि नेपालको जनक्रान्तिसम्म
नेपालको इतिहासमा राजनीतिक परिवर्तनका धेरै घुम्तीहरू छन् । छिमेकी देश भारतमा भइरहेको स्वतन्त्रता आन्दोलनको कडी ‘भारत छोडो’ अभियान थियो । यही अभियानको क्रममा बिहारको हजारीबागको जेलमा रहेका जयप्रकाश नारायण सन् १९४२ नोभेम्बर ८ (१९९९ कात्तिक २३) मा जेल तोडेर केही साथीसहित फरार हुनुभयो । हजारीबाग जेल ब्रेकपछि आन्दोलन अझ चर्कियो । ब्रिटिस शासकहरूले आन्दोलनकारीहरूमाथि अत्यन्त कठोर व्यवहार गर्न थाले । त्यसपछि जयप्रकाश नारायणलगायत भारतीय क्रान्तिकारीहरू गोप्य रूपमा नेपालको सप्तरीमा प्रवेश गर्न थाल्नुभयो । यो कुराको सुराक राणा शासकहरूले पाए । २००० जेठ ६ मा जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहियालगायत सात जना पक्राउमा पर्नुभयो । ब्रिटिस शासकको दबाबपछि उहाँहरूलाई हनुमाननगरस्थित जेलमा राखियो ।
अतिथि देवता सरह हुन्छन् भन्दै नेपालको तराई मधेसका स्थानीय बासिन्दाले जेठ ९ गते राति जेल तोडेर भारतीयहरूलाई मुक्त गरे । त्यसको प्रतिकारमा राणा शासकहरूले धेरै स्थानीय मानिसलाई जेलमा थुने । थुनिएकामा रामराजाप्रसाद सिंहका बाबु पनि हुनु हुन्थ्यो । त्यतिबेला बाबु भेट्न गएकी ९ वर्षकी छोरी पनि थुनिएकी थिइन् । मुस्लिम समुदायका एक र दलित समुदायका एक जना जेलमै मर्न बाध्य भए । कतिपयको सम्पत्ति जफत गरियो । यी सबै सङ्घर्षपूर्ण आन्दोलनमा पुरुषको नाम त प्रकाशमा आएको छ तर महिलाहरूको अवस्थाबारे उजागर नभएको तराई मधेस विश्लेषक चन्द्रकिशोरको भनाइ छ ।
“मुस्लिम र दलित समुदायका पुरुषहरू जेलमै बितेपछि उनीहरूको घरका महिलाहरूलाई आर्थिक सामाजिक भार त पर्यो नि ! पितृसत्तात्मक देश भएका कारण पुरुषकै वर्चस्व आन्दोलनदेखि सबै क्षेत्रमा हुन्थ्यो तर महिलाहरू, जसले त्यसअघि र त्यसपछि राणाविरुद्धको आन्दोलनमा घरभित्रै सङ्घर्ष गरे, उनीहरूको नाम कतै पनि सुन्नमा आउँदैन,” चन्द्रकिशोर भन्नु हुन्छ, “नेपालको आन्दोलनमा तथा राजनीतिमा अलिखित इतिहासहरू छन् । तर समाज पितृसत्तात्मक भएकाले पुरुषहरू मोर्चामा बसे । महिलाहरूको नाम नै चर्चामा आएन ।”
तराई मधेस विश्लेषक रीता साहका अनुसार, २००७ सालको आन्दोलनमा पनि महिलाको नेतृत्वदायी भूमिका देखिएको थियो । सहभागिताको इतिहासमा उनीहरू पितृसत्ताको मारमा परेर दबाइएका मात्र हुन् ।
वि.सं. २००७ को जनक्रान्तिमा वीरगन्ज सबभन्दा पहिले मुक्त भयो । वीरगन्ज आक्रमणमा ब्यारेकमा समेत आक्रमण गरिएको थियो । वीरगन्जमा थिरबम मल्ललगायतले सहादत प्राप्त गर्नुभयो । मल्लको नेतृत्वमा भएको वीरगन्ज आक्रमणमा तेजबहादुर अमात्य र मधेसी पुरुषहरू पनि हुनु हुन्थ्यो, जसले सहादत प्राप्त गर्नुुभयो । चन्द्रकिशोरका अनुसार, त्यो बेलाका मधेसी पुरुषको समेत नाम बाहिर आएन भने उनीहरूका घरका महिलाहरूको नाम बाहिर आउने त कुरै भएन ।
तराई मधेस विश्लेषक रीता साहका अनुसार, २००७ सालको आन्दोलनमा पनि महिलाको नेतृत्वदायी भूमिका देखिएको थियो । सहभागिताको इतिहासमा उनीहरू पितृसत्ताको मारमा परेर दबाइएका मात्र हुन् ।
वि.सं. २००७ असोज १० र ११ गते रौतहटको गौरसँग जोडिएको भारतीय सीमावर्ती बिहारको बैरगनियामा नेपाली कांग्रेसको सम्मेलनले जनक्रान्ति गर्ने तय गर्यो । सम्मेलनले मातृकाप्रसाद कोइरालालाई आन्दोलनको कमान्डर बनायो । सम्मेलनको सम्पूर्ण व्यवस्थापन नेपालका रौतहटवासी महिलाहरूलाई दिइएको थियो । सात सालको जनक्रान्तिको सेरोफेरोमा महिलाहरू प्रत्यक्ष रूपमा नदेखिए पनि उनीहरूको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहभागिता अनि योगदान रह्यो । चन्द्रकिशोर भन्नु हुन्छ, “तर, उक्त आन्दोलन तथा विद्रोहमा तराई मधेसका महिलाहरूको सहभागिताबारे कहीँ पनि उल्लेख गरिएको वा दस्तावेजीकरण गरिएको छैन । उक्त आन्दोलन पुरुष वर्गको मात्र नभई महिला सहभागितासहितको भए पनि महिलाहरूको नाम भने कहीँ कतै उल्लेख गरिएको पाइँदैन ।”
‘तमसुक च्यात्ने आन्दोलन’ पनि सुरु भयो । हरिहर यादवको अगुवाइमा भएको उक्त आन्दोलनमा दलित महिलाहरू पनि सहभागी थिए । यस्ता इतिहास कतै लेखिएको छैन ।
वि.सं. २००८ देखि २०१७ सम्मका आन्दोलन तथा सङ्घर्ष
तराईका जिल्लाहरूमा २००८ र २०११ सालमा जमिन्दारविरुद्ध किसान आन्दोलन भएका थिए । आन्दोलनको केन्द्रविन्दु थियो, बारा सिम्रौनगढको कचोर्वा भन्ने ठाउँ । आन्दोलनको मुख्य माग ‘रे नही हो कहु’ अर्थात् ‘तँ नभन्नुस् तपाईं भन्नुस्’ भन्ने थियो । गरिब अथवा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई त्यतिखेर हेपेर ‘तँ’ भन्ने चलन थियो । यस आन्दोलनमा किसान परिवारका महिलाहरू सहभागी नहुने प्रश्नै आउँदैन ।
सामान्य गरिबलाई बिल्लिबाठ बनाउने विरुद्ध ‘तमसुक च्यात्ने आन्दोलन’ पनि सुरु भयो । हरिहर यादवको अगुवाइमा भएको उक्त आन्दोलनमा दलित महिलाहरू पनि सहभागी थिए । उक्त आन्दोलनको चर्चा गरिँदा वा लेखिँदा भने तराई मधेसका महिलाहरूको योगदानको उल्लेख गरिएको पाइँदैन ।
वि.सं. २०१५ मा संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाका लागि आमनिर्वाचन भयो । २०१६ जेठ १३ मा पहिलो निर्वाचित सरकारको गठन भयो । तर, राजा महेन्द्रबाट २०१७ साल पुस १ गते संविधानको धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचित सरकारको विघटन र संसद्को दुवै सदन भङ्ग गर्ने काम भयो । सेनाको सहयोग लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बी.पी. कोइरालालगायत नेताहरूलाई बन्दी बनाइयो । संविधानका अनेकौँ धाराहरू निलम्बन गर्दै शासनाधिकार आफ्नो हातमा लिने काम भयो । सेनाको सहयोगमा प्रजातन्त्रलाई नै समाप्त पारियो ।
प्रजातन्त्र समाप्त पारेको घटनाको एक वर्षपछि २०१८ माघ ९ गते राजा महेन्द्र जनकपुर पुग्नुभयो । त्यहाँ दुर्गानन्द झाले राजालाई बम प्रहार गर्नुभयो । बम प्रहारबाट राजालाई केही भएन । उहाँ चढेको ल्यान्डरोभर गाडीको पछाडिपट्टि सामान्य क्षति भयो । राजामाथि बम प्रहार गरेको निहुँमा उहाँलाई २०२० माघ १५ मा मृत्युदण्ड दिइयो । अघिल्लो वर्ष मात्र झाको बिहे भएको थियो । झाकी श्रीमती काशीदेवी पहिलो संविधान सभाको सदस्य पनि हुनुभएको थियो तर उहाँको चर्चा भएन । दुर्गानन्द झाको सहादतको भने चर्चा हुन्छ र कतिपयले त बेला बेलामा कार्यक्रमको आयोजना गरेरै उहाँका बारेमा वर्णन गर्छन् । त्यस सन्दर्भमा चन्द्रकिशोरको अनुभव छ, “काशीदेवीको योगदानका बारेमा भने त्यति महत्त्व दिने गरिएको छैन ।”
राजामाथि बम प्रहार गरेको हुनाले मृत्युदण्ड भएको भन्दै गाउँमा सबैले काशीदेवीलाई हेला गरे । कसैले वास्ता गरेनन् । त्यो पीडादायी समयमा उहाँले कसरी सङ्घर्ष गर्नुभयो होला ? कसैले त्यसबारे वास्ता गरेनन् । एकल महिलाले जीवन कसरी बिताई होलिन् ? उहाँले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको दिशामा ठुलो योगदान गरे तापनि उहाँको सङ्घर्षपूर्ण योगदानको कथा कहीँ पनि पाइँदैन । यसैले यो कुरा खोतल्न आवश्यक ठान्नुहुन्छ विश्लेषक चन्द्रकिशोर ।
पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनको बेलामा पनि पुरुषहरू भारतको पटना, सीतामढीलगायत बिहारका विभिन्न ठाउँमा बस्थे । महिलाहरू नेपालमा आफ्ना घरमा रहन्थे । त्यतिबेला प्रहरीको निगरानी पनि महिलाहरूले नै गरे । धेरै व्यक्ति निर्वासनमा बस्दा महिलाहरूमाथि नै घरपरिवारलगायत सबै जिम्मेवारी आइपथ्र्यो । पुरुषहरू लामो समय निर्वासनमा बस्दा तिनका लागि सबै व्यवस्था महिलाहरूले नै गरे । पुरुषलाई जोगाउन प्रहरीको तगारो पनि महिलाहरू नै बन्ने गर्थे । तर, ती महिलाहरूको सहभागिता, भूमिका, सङ्घर्ष र योगदानको कदर मात्र होइन, चर्चा पनि कहीँ कतै छैन । अहिले स्थापित भएका कतिपय नेताहरू लामो समय निर्वासनमा बस्दा त्यसका लागि नेपालमा रहेर घरपविार सँभाल्ने महिलाले अकल्पनीय दुःख खेपेका थिए ।
विश्लेषक देवेन्द्र मिश्राको भनाइमा जहाँ पुरुषहरूको सङ्घर्षको कुरा आउँछ, त्यहाँ महिलाहरूको दोब्बर सङ्घर्ष हुन्छ, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा । यसरी नै वामपन्थी आन्दोलन र प्रजातान्त्रिक तथा किसान आन्दोलनहरूमा महिलाहरूको सहभागिता हुँदै आएको हो ।
पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको चुनाव हुन्थ्यो । त्यो बेलाका नेता रामनारायण सिंहलाई नक्कली मुद्दा लगाएर जेल हालेपछि उहाँकी श्रीमती लक्ष्मी सिंहले २०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको चुनावमा तराई मधेसबाट विजय प्राप्त गर्नुभयो । आमनागरिकको बुझाइमा त्यो ‘सरकार विरुद्ध’ को विजय थियो । घुँघटमा घरमित्रै बस्ने उहाँलाई खासमा राजनीतिक र सामाजिक परिस्थितिले नै सरकारविरुद्धको लडाइँमा बाहिर आउन बाध्य बनाएको थियो ।
पितृसत्तात्मक समाजले महिलालाई घरभित्र र घरबाहिर दुवैतिर दोस्रो दर्जामै राख्यो । आन्दोलन सफल भएपछि पनि न अवसर दियो न त सम्मानजनक पहिचान नै । राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीले महिलाहरूलाई नै दबाउन बल दियो । पञ्चायतकालभरि नै स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन ।
फागुन ९ गते सहादत प्राप्त गरेका पाँच जनामध्ये तीन जना त तराई मधेसका महिला नै थिए । उनीहरू हुन्, सोनामती देवी यादव, मुनेश्री यादव र जानकी देवी यादव ।
वि.सं. २०४६ देखि २०७२ सम्मको आन्दोलन
पञ्चायती शासन व्यवस्थाको विरुद्ध २०४६ फागुन ७ मा जनआन्दोलन सुरु भयो । जनआन्दोलनमा महिलाहरूको सार्वजनिक उपस्थिति वा सहभागिता केही मात्रामा भए पनि देखिन थाल्यो । आन्दोलनको क्रममा सङ्घर्ष हुँदा धनुषाको यदुकोहामा महिलाहरूले अग्रमोर्चामा रहेर गोली नै खाए । फागुन ९ गते सहादत प्राप्त गरेका पाँच जनामध्ये तीन जना त तराई मधेसका महिला नै थिए । उनीहरू हुन्, सोनामती देवी यादव, मुनेश्री यादव र जानकी देवी यादव ।
विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्नु हुन्छ, “मधेस आन्दोलनले महिला आन्दोलनको सन्दर्भलाई व्यापकता दियो । घरभित्र रहेका महिलाहरू राज्यले आफ्ना सन्तानको भविष्य समाप्त पार्दैछ भनेर बेलन, झाडुलगायत लिएर सडकमा ओर्ले ।”
नाकामा सङ्घर्ष हुँदा, हजारौँको सङ्ख्यामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म महिलाहरू ठाउँ ठाउँमा सङ्घर्षरत देखिन थाले । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक महिलाको धेरै सङ्ख्यामा सडकमै सहभागिता देखियो । मधेस आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेकाहरूको शवयात्रामा महिलाहरू पनि निस्किए । तराई मधेस विश्लेषक रीता साह भन्नुहुन्छ, “महिलाहरू शवयात्रामा निस्कने काम यसअघिको चलनचल्तीमै थिएन ।”
आन्दोलनको बेला गर्मीको मौसम भएकाले जुलुसमा आएकालाई शीतलता प्रदान गर्न महिलाहरूले घरको छतबाट पानी होस् वा पूmल सबै बर्साए । साहका अनुसार, राति वा दिनभरि आन्दोलनको बेला महिलाहरू घरबाहिर सुरक्षित हुँदैनन् भन्ने मान्यता थियो तर त्यसलाई पछाडि पार्दै घरबाहिर रहेरै राति खाना पकाउनेदेखि नाकामा रातभरि बस्ने कार्य समेत महिलाहरूले गरे ।
साह भन्नु हुन्छ, “मधेसमा भएका आन्दोलनमा पहिले पहिले मधेसका महिलाको सडकमै पहुँच त शून्य बराबर हुन्थ्यो नै तर २०४६ सालको बहुदल व्यवस्थाको आन्दोलनमा मधेसका धेरै महिलाको सडकमै सहभागिता देखियो । आन्दोलनमा मधेसका महिलाहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान पनि गरे ।”
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि तराई मधेसका केही महिला राजनीतिमा सक्रिय भएको देखियो । राजनीतिमा सक्रिय भएका महिलाहरू मुख्यतः जमिन्दार वा राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका परिवारका थिए । साहका अनुसार, पहिलेको आन्दोलनमा जमिन्दारलगायतका हुनेखाने महिलाहरूको सहभागिता देखिन्थ्यो तर ती महिलाहरूको भूमिकाको पनि दस्तावेजीकरण भएको देखिँदैन ।
यसबिच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गते सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्यो । माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनमा मधेसी महिलाहरू खासगरी दलित र थारु महिलाहरूको सहभागिता रह्यो । कैलालीमा मारिएकामध्ये थारु समुदायका महिलाहरू नै बढी थिए ।
सरकार र माओवादीबिच बृहत् शान्ति सम्झौता भइसकेपछि पनि २०६३/६४ र २०७२ सालमा मधेसमा ठुल्ठुला आन्दोलनहरू भए । तिनमा धेरै महिलाहरू सहभागी मात्र भएनन्, केही महिलाहरू त सहिद पनि भए । महिलाको मुद्दा, मधेस आन्दोलन वा राज्यविरुद्धको अधिकारको आन्दोलनमा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता देखियो । तर, भूमिका किटान नभएका कारण दस्तावेज निकाल्दा मधेसका महिलाहरूको नाम समावेश गरिएको देखिएन । सुरुमा राजनीतिक दलमा लागेकै महिलाहरू मात्र आन्दोलनमा देखिए । पछि स्वतन्त्र र सामान्य परिवारका महिलाहरू पनि आन्दोलित भएर सडकमा आएका थिए । उनीहरूले नै सडकमा जनलहर सिर्जना गर्न र आन्दोलनमा उभार ल्याउन सघाएका थिए ।
जनआन्दोलन २०६२/६३ पश्चात् पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको २०६३ जेठ १६ गते बसेको बैठकले लैङ्गिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गर्यो । पारित प्रस्तावमा ‘आमा वा बाबु मध्ये कसैको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्न, समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राखी हाललाई कम्तिमा एक तिहाई महिलालाई राज्यका सबै संरचनामा सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्न, त्यस्तै विभेदकारी कानूनको खारेजी गर्न र महिला प्रति हुने गरेका हिंसा अन्त्य गर्न जरुरी भएको’ उल्लेख छ । पारित प्रस्तावले नेपाली महिलाको अधिकार स्थापित गर्ने दिशामा कोशेढुङ्गो साबित हुने गरी नीतिगत निर्णयको रूप लियो ।
सो प्रस्ताव पारित भएयता राजनीति, सेना, प्रहरी, प्रशासनलगायत राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको आरक्षणलाई महत्त्व दिइएको छ । यद्यपि आरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुन नसकेका कारण ३३ प्रतिशत आरक्षण कार्यान्वयन गर्ने काममा अन्योल कायमै रहेको स्थिति पनि छ ।
यस्तै, २०६४ सालमा लागु भएको ‘तीन वर्षीय अन्तरिम योजना’ को अध्याय ८ मा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण तथा समावेशीकरण नाम दिएर महिलासम्बन्धी नयाँ योजना अघि सार्ने काम भयो । योजनामा महिला मुद्दाहरू समेटिए । यसले तराई मधेसका महिलाका मुद्दालाई पनि मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउने बाटो खोलेको छ । काम गर्न भने धेरै नै बाँकी छ ।
मिश्राको विश्लेषणअनुसार, खासमा २०४७ सालपछि महिलाहरूको सहभागिता बढ्न थालेको हो । त्यस बेलादेखि २०७२ सालसम्मको अवधिमा महिलाहरूको सहभागिता शिक्षा हुँदै राजनीतिमा पनि भयो । महिलाहरूलाई अगाडि ल्याउने प्रावधानहरू पनि आए । विभिन्न क्षेत्रमा महिलाहरूका नाम पनि समावेश हुन थाले तर महत्त्वपूर्ण पदमा अझै पनि महिलाहरू देखिएका छैनन् ।
विभिन्न आन्दोलन हुँदै माझिएर आएको समानताको मुद्दा महिलाका हकमा झनै पेचिलो बन्दै आएको छ । देश चलाउने पार्टीगत संरचना र नेतृत्वमा पितृसत्ता हावी छ । पुरुषहरूकै सर्वसत्तावाद चलिरहेको छ । यसले सक्षम र सचेत महिलाहरूलाई पिँध र परिधितिर धकेलिरहेको छ । महिलाहरूकै बिचमा पनि कोही स्थापित हुने र कोही ओझेलमा पर्ने राजनीतिक पार्टीगत प्रपञ्चजन्य अवस्था जारी छ ।
आन्दोलनबाट कोही स्थापित कोही ओझेलमा
नेपाली परिवेशमा तराई मधेसका महिलाहरूको आन्दोलनकारी भूमिकासँग सम्बन्धित गौरवशाली गाथा, कथा, सङ्घर्षहरू छन् । केही महिलाहरू श्रीमान्को निधनपछि आफैँ राजनीतिमा प्रवेश गरे र आन्दोलनमा पनि होमिए । यस्ता कतिपय महिलाहरूको कुनै दलीय र राष्ट्रिय दस्तावेजमा नाम समेत उल्लेख भएको पाइँदैन ।
अहिले विभिन्न राजनीतिक दलबाट केही महिलाहरूले नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । यहाँ इतिहासको गर्तमा लुकेका र लुक्न लागेका सप्तरी, सिरहा, पर्सा र महोत्तरी जिल्लाका केही नेता महिलाहरूको सङ्क्षिप्त परिचय प्रस्तुत छ ।
रेनु यादव (रेणुकमारी यादव)
२०१५ माघ ३ मा जन्मिएकी रेनु यादव सप्तरी बोदेबर्साइन खड्गपुरकी हुुनु हुन्छ । हाल काठमाडौँको शान्तिनगरमा परिवारसँग बस्दै आएकी उहाँले २०४७ सालमा नेपाली काँग्रेसको महिला संघबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभयो । कांग्रेस त्यागेपछि उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध हुनुभयो । मधेस आन्दोलनका क्रममा पछि उहाँ मधेशी जनअधिकार फोरममा प्रवेश गर्नुभयो । त्यसपछि समाजवादी पार्टीमा आबद्ध उहाँ २०६० सालमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण राज्यमन्त्री, २०६५ मा शिक्षामन्त्री, २०५६ मा सप्तरी जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभामा रा.प्र.पा. को टिकटबाट विजयी, २०६४ मा सप्तरी जिल्लाबाटै संविधान सभा सदस्यमा विजयी हुनुभएको थियो ।
सीता यादव (सीतादेवी यादव)
२०१२ मङ्सिर १ गते जन्मिएकी सीता यादव सिरहा वडा नम्बर ४ सुखचैना टोलकी हुनु हुन्छ । हाल काठमाडौँ वडा नम्बर ४ कोलोनीमा बसोबास गर्दै आएकी उहाँ २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध हुनुभयो । उहाँ २०५७ देखि २०७२ सालसम्म नेपाली कांग्रेस सिरहा जिल्लाको सभापति र २०७२ सालमा नेपाली कांग्रेस्रको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुनुभयो । २०६२।६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा पटक पटक गिरफ्तार भएर थुनामा परेकी उहाँले एक वर्ष भूमिगत र पाँच दिन बन्दी जीवन बिताउनुभयो । उहाँले निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्र बहालीका लागि सञ्चालित शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलनमा सिरहा जिल्लाको सर्वदलीय जनआन्दोलन संयोजन समितिको संयोजक बन्नका साथै जनआन्दोलन–२ र काठमाडौँ केन्द्रीय आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । उहाँ २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुभएको थियो ।
चित्रलेखा यादव
सिरहा जिल्लाको नवराजपुर वडा नम्बर ४ आफलटोलकी चित्रलेखा यादव हाल ललितपुरमा बस्नु हुन्छ । उहाँको जन्म २०२२ जेठ १५ गते भएको हो । अङ्ग्रेजी भाषामा एम.ए. सम्मको अध्ययन सकेकी उहाँको राजनीतिक यात्रा २०३६ सालमा सुरु भयो । उहाँ २०४२ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय एकाइ कोषाध्यक्ष, नेपाल महिला संघको पूर्वाञ्चल संयोजक र २०७० सालमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुनुभयो । २०४६ सालको आन्दोलनमा सहभागी मात्र हुनुभएन, उहाँले विरोध जुलुसको अगुवाइ समेत गर्नुभयो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा उहाँ पटक पटक थुनामा पर्नुभयो । उहाँ २०५६ देखि २०६४ सम्म उपसभामुख, २०७० सालमा संविधान सभा सदस्य र २०७२ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुभयो । जनआन्दोलन २०६२/६३ को क्रममा तत्कालीन/विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख तारानाथ रानाभाटले सडकमा संसद् बसाल्न नचाहेपछि तत्कालीन/विघटित प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख चित्रलेखाले सडकमै संसद् बसालेर साहसिक तथा ऐतिहासिक काम गर्नुभएको थियो ।
आनन्दीदेवी सिंह
आनन्दीदेवी सिंह नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का संरक्षक हुनु हुन्थ्यो । नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहकी पत्नी आनन्दीदेवी पतिको निधनपछि पार्टीको अध्यक्ष र पछि संरक्षक हुनुभयो । सप्तरीको राजविराज–४ स्थित सप्तरी सेवा आश्रममा बस्दै आएकी आनन्दीदेवीको २०६७ सालमा ७६ वर्षको उमेरमा निधन भयो ।
सरिता गिरी (सरिता कुमारी गिरी)
सप्तरी जिल्लाको कंचनपुर वडा नम्बर २ पंडित टोलकी सरिता गिरी हाल काठमाडौँ जिल्लाको नरेफाँट बस्नु हुन्छ । उहाँको जन्म २०३० भदौ १८ मा भएको हो । उहाँले २०४५ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो । गाउँ कमिटी बरमझिया सप्तरी क्षेत्र १ उपाध्यक्ष, प्र.रा.यु. सङ्घ नेपाल केन्द्रीय महिला विभाग , प्र.रा.यु. सङ्घ क्षेत्रीय सदस्य क्षेत्र नं. १ (सप्तरी), अखिल नेपाल महिला सङ्घ जिल्ला कमिटी सदस्य, अखिल नेपाल किसान महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य हुँदै उहाँ सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग राप्ती सदस्य हुनुभयो । उहाँ संविधान सभा तथा व्यवस्थापिका–संसद सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुनुभएको थियो ।
करिमा बेगम
करिमा बेगम पर्साको क्षेत्र नम्बर २ की बासिन्दा हुनु हुनुहन्छ । उहाँको जन्म २०३२ चैत १० मा भएको हो । उहाँको हक्की स्वभावबाट प्रभावित भएर राजनीतिक दलहरूले सदस्य बन्न प्रस्ताव राख्थे । उहाँले २०६१ सालमा सद्भावना पार्टीबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभयो । २०६३ सालमा सद्भावना पार्टीको नगर अध्यक्ष भएकी उहाँ २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा पर्साबाट विजयी हुनुभयो । उहाँ घर, समाज, सडक र सदनसम्म सङ्घर्ष अहिले जारी नै रहेको बताउनु हुन्छ ।
शेष चाँदतारा (चाँद तारा कुमारी)
चाँदतारा तराई मधेसकी बासिन्दा हुनु हुन्छ । उहाँको जन्म २०२५ असोज २५ मा वीरगन्जमा भएको हो । उहाँको औपचारिक राजनीतिक यात्रा २०६२/६३ को मधेस आन्दोलन क्रममा भयो । आन्दोलन सुरु भएपछि खाइआएको जागिर छाडेर उहाँ हक अधिकार र समानताको लडाइँमा होमिनुभयो । त्यसबेला मधेशी जनअधिकार फोरम भन्ने पार्टी थिएन । गैरसरकारी संस्थाको रूपमा फोरम थियो । जो पनि गएर आन्दोलन गर्ने । आन्दोलन सकिएलगत्तै मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल राजनीतिक दलको रूपमा बाहिर आयो । चाँदताराले सो दलको केन्द्रीय महासचिवमा बस्ने मौका पाउनुभयो । उहाँ तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य हुनु हुन्छ । पछि उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय सदस्य र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रदेश सदस्य हुनुभयो । २०६८ सालमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष भएकी उहाँ २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुभएको थियो ।
नेत्रकुमारी पौडेल
नेत्रकुमारी पौडेल बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको निजगढ–८ की बासिन्दा हुनु हुन्छ । उहाँ प्रायः क्रान्ति र लोकतन्त्रको कुरा गर्नु हुन्थ्यो । उहाँ २०३५/३६ सालको आन्दोलनमा सक्रिय भएर लाग्नुभयो । २०४६ साल र २०६२/६३ सालमा भएका जनआन्दोलनहरूमा पनि सहभागी हुनुभयो । देशमा गणतन्त्र आएपछि मात्रै ढुक्क हुनुभयो । अहिले उहाँ यस संसारमा हुनु हुन्न तर नारायणी अञ्चलभरि उहाँले बनाएको महिला सञ्जाल र उहाँको याद जीवितै छ ।
शखिया देवी चौधरी
शखिया देवी चौधरी बाराको कोल्हवी नगरपालिका वडा नम्बर ६ थलही कट्टीको पर्सौना गाउँकी बासिन्दा हुनु हुन्छ । उहाँ क्रियाशील भूमिगत कार्यकर्ता हुनु हुन्थ्यो । उहाँ २०३७ सालमा पहिलो पटक भूमिगत हुनुभएको थियो । उहाँ भूमिगत कार्यशैलीमा निकै अभ्यस्त पनि हुनुभयो । उहाँले अचेल गृहस्थ जीवन बिताइरहनु भएको छ । उहाँको नाम कहीँ पनि सुनिँदैन । उहाँको सक्रियताको इतिहास खाली छ, अलिखित छ ।
नारायणी देवी थरुनी
नारायणी देवी थरुनी बाराको कोल्हवी नगरपालिका वडा नम्बर ४ बनझुल्लाकी बासिन्दा हुनु हुन्छ । वनझुल्ला गाउँमा भएको एउटा बैठकमा २०३८ सालमा सर्वप्रथम देखिनुभएको थियो । बहादुर चौधरीकी श्रीमती नारायणी पूरा गाउँको प्रतिनिधित्व गर्दै नेताहरूको स्वागतसत्कार र खानपिनमा व्यस्त रहनु हुन्थ्यो । आन्दोलनको उपलब्धिपछि उहाँको योगदानको चर्चा कहीँ पनि भएको पाइँदैन । उहाँको आतिथ्यमा रहेका नेताहरूले पनि अहिले उहाँको र उहाँ जस्ता महिलाहरूको व्यवस्थापकीय शैलीको कदर गर्नुपर्छ भन्ने ठानेका छैनन् ।
कलावती देवी साह
कलावती देवी साह बाराको करैयामाई गाउँपालिकाको नौतन गाउँकी बासिन्दा हुनु हुन्छ । उहाँ अब्बल क्रान्तिकारी महिला मानिनु हुन्छ । उहाँ महिलाहरूलाई जागरूक बनाउने काममा राति राति लाग्नु हुन्थ्यो । उहाँ पञ्चायतकालदेखि आजसम्म पनि महिला अधिकारका लागि सङ्गठित रूपमा क्रियाशील हुनु हुन्छ । उहाँ अहिले एमालेको प्रदेश कमिटीकी हुनु हुन्छ ।
धर्मशिला देवी कुशवाहा
धर्मशिला देवी कुशवाहा बारा जिल्लाको ब्रह्मपुरी, भतौडा ३ हाल कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ की बासिन्दा हुनु हुन्छ । उहाँ महिला अधिकारका लागि निरन्तर क्रियाशील रहनुभयो । उहाँ अखिल नेपाल महिला संघ गाउँ कमिटीदेखि जिल्ला कमिटीसम्म र एमाले पार्टी गाउँ कमिटीसम्म कार्यरत रहनुभयो । उहाँको कामको र नामको ऐतिहासिक रूपले अभिलेखीकरण हुन बाँकी छ ।
सान्झारी देवी पासवान
सान्झारी देवी पासवान बारा जिल्लाको सिम्रौनगढ नगरपालिका वडा नं. ५ ईटवालकी बासिन्दा हुनु हुन्छ । उहाँ महिला अधिकारका लागि क्रियाशील हुनु हुन्छ र महिलालाई हेप्ने, होच्याउने र कुनै महत्त्व नै नदिने प्रवृत्तिको विरोध गर्नु हुन्छ । अझ अगाडि बढेर प्रश्न गर्नुहुन्छ, “ दलितको त के कुरा गर्नु ? अहिले पनि भन्नु त दलितको अवस्था कस्तो छ ?”
सुमित्रा देवी
सुमित्रा देवी महोत्तरीको लोहना गाउँकी बासिन्दा हुनु हुन्छ । उहाँले महिलाहरूको प्रतिनिधिमण्डल लिएर तत्कालीन सोभियत संघ जानुभएको थियो । त्यो नेपालबाट सोभियत संघमा गएको नेपाली महिलाहरूको पहिलो टोली थियो । नेतृत्व क्षमता भएकै कारण उहाँले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै तत्कालीन सोभियत संघ जाने मौका पाउनुभएको थियो । टोलीमा मंगलादेवी सिंह पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ उहाँले इन्दिरा गान्धीसँग एक महिना बस्ने मौका पनि पाउनुभयो । भारतीय राजनीतिज्ञ गान्धी चार पटक भारतको प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । सुमित्रामा मधेसी समाजमा तत्काल प्रचलित रहनसहनभन्दा फरक चेतनाको बोध पहिलादेखि नै थियो तर महिला आन्दोलनको इतिहासमा उहाँको चर्चा भएको देखिँदैन । उहाँको बारेमा लेखिएको, पढिएको पाइँदैन । यस्ता ओझेलमा परेका पाटाहरू एक ठाउँमा ल्याउनसके एउटा सशतm इतिहास फेला पार्न सकिन्छ भन्ने टिप्पणी विश्लेषकहरूको छ । यसले आन्दोलनमा महिलाको सशक्त भूमिकालाई उजागर गर्छ ।
यी केही यस्ता नामहरू हुन्, जसमध्ये कसैका बारेमा विस्तृत त कसैका बारेमा आधारभूत जानकारीकै खोजी हुनुपर्ने देखिन्छ । साथै, जिल्लाका मात्र होइन देशभरकै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायत विभिन्न आन्दोलनहरूमा प्रत्यक्ष–परोक्ष सहभागी महिलाहरूको खोजी र दस्तावेजीकरण हुन आवश्यक छ ।
राजनीतिक गतिविधि महिलाहरूका लागि पनि आकर्षण र स्पर्धाको क्षेत्र बनेको छ । राजनीतिमा लागेपछि विभिन्न अवसर पाइने र पहिचान बन्ने देखिएपछि यसमा महिलाको उपस्थिति र सहभागिता प्रत्यक्ष देखिन थालेको हो ।
आन्दोलनपछिको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन
राजनीतिक गतिविधि महिलाहरूका लागि पनि आकर्षण र स्पर्धाको क्षेत्र बनेको छ । राजनीतिमा लागेपछि विभिन्न अवसर पाइने र पहिचान बन्ने देखिएपछि यसमा महिलाको उपस्थिति र सहभागिता प्रत्यक्ष देखिन थालेको हो । पहिला यस्तो थिएन । अहिले कलेजदेखि सडक, सदन र विभिन्न पेसा, व्यवसाय, गतिविधि आदिमा संलग्न महिलाहरू राजनीतिक रूपले सचेत भएर पार्टीमा आबद्धता जनाएका देखिन्छन् । कुनै न कुनै रूपमा उनीहरू राजनीतिक गतिविधिमा पनि सहभागिता जनाउन चाहन्छन् । यसले महिलाहरूमा नेतृत्व गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास जगाएको छ ।
राजनीतिसँगै तराई मधेसको सामाजिक गतिविधि पनि बदलिँदो छ । अहिले महिलाहरू विवाहको बेला खुलेर नाचेको देखिन्छ । यस्तो पहिले थिएन । पहिला जोडले हाँस्ने र बोल्ने वातावरण पाउन पनि मुस्किल थियो । उकुसमुकुसमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो । यसलाई राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपछिका बहुआयामिक सकारात्मक प्रभाव भन्न सकिन्छ । अहिले महिलाहरूले चाहे पुरुषभन्दा पनि राम्रो काम गर्न सक्छन्, मानव विकासका सर्वाङ्गीण पक्ष र पाटाहरूमा रचनात्मक योगदान गर्न सक्छन् भन्ने भावनाको सञ्चार हुन थालेको छ ।
तराई मधेसका महिलाहरूको राजनीतिक हिस्सेदारीसँग आर्थिक रूपान्तरण पनि जोडिएको छ । पहिले कार्यालय, उद्यमलगायतका क्षेत्रमा गएर काम गर्नु असम्भव थियो । अवरोधका लागि जुन पारम्परिक सोच थियो, नकारात्मक सोच थियो, ती सबैलाई भत्काउँदै अहिले एउटा नयाँ आर्थिक संरचना खडा गर्न महिलाहरू सक्षम भएका छन् । आर्थिक, सामाजिकलगायतका विषयमा महिलाको पहुँच र सहभागिता राजनीतिक आन्दोलनपछि भएका परिवर्तनका प्रतिफल हुन् । समाजका विभिन्न संरचनामा परेको प्रभाव राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनकै परिणाम हुन् ।
तराई मधेसका महिलाको प्रत्यक्ष नेतृत्वदायी भूमिका २०७२ सालको आन्दोलनमा नाकाहरू बन्द हुँदादेखि सडक सङ्घर्षसम्म देखिएको थियो । त्यतिबेला सयौँ महिलाहरू प्रहरीको यातनामा परे । छ महिनाको आन्दोलनमा मधेसका तीन जना महिला सहिद पनि भए । ती महिलाहरू हुन्, महोत्तरीबाट रामशीला मण्डल, सर्लाहीबाट राधिका साह बनिया र मोरङबाट ज्योतिदेवी चौधरी । विश्लेषकहरू भन्छन्, विभेदित अवस्थाबाट मुक्त हुने र बराबरीको हक पाउने चेतनाको जागृतिबाट उठ्दै गरेका महिलाहरूलाई राज्यले सहादतको अवस्थासम्म पुर्याएको हो ।
अझै जारी छ समानताको आन्दोलन
अझै पनि पार्टीका केन्द्रीय कमिटीहरूमा महिलालाई ५१ प्रतिशत हिस्सा दिनुपर्ने, राज्यसँग जोडिएका शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकतालगायतका विषयमा महिलाहरूको आन्दोलनकारी भूमिकाको खोजी हुने गरेको छ । जनसङ्ख्याको आधारमा महिलाले सहभागिताको अधिकार किन नपाउने ? आमाको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता प्रमाणपत्र किन नपाउने ? यावत् प्रश्नहरू जीवितै छन् । यस्तै, आर्थिक, सामाजिकलगायत विभिन्न क्षेत्रका सबै महिलाले निरन्तर आफ्नो भूमिका र महत्त्व बुझ्दै समान अधिकारको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
गणतन्त्र आएपछि समावेशिताको हिसाबले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको देखियो । विभिन्न क्षेत्रमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व खोजिन थालियो । त्यसपछि महिलाहरू अझ बढी सचेत भए । नाम मात्रै नभई काम नै गरेर देखाउने र उचित सहभागिताको हकमा लड्ने कुरा उनीहरूले निर्धक्क भएर राख्न थाले । २०६३/६४ सालको मधेस आन्दोलनको प्रतिफल २०७२ सालमा देखियो । २०७२ साल साउनदेखि माघसम्म तराई–मधेसका जिल्लाहरूमा आन्दोलन भयो । नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया र त्यसमा समेटिएका विषयवस्तुप्रति मधेसी समाजमा विद्यमान व्यापक असन्तुष्टिले गर्दा नै आन्दोलन भएको थियो । २०७२ जेठ २५ गते राति भएको १६ बुँदे सहमतिदेखि असोज ३ मा नयाँ संविधान घोषणा हुँदासम्मको संविधान निर्माण प्रक्रियामा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा समावेश भएन । १६ बुँदे सहमति नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा (माओवादी) र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बिच भएको थियो । तिनै चार दल मिलेर संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पनि ल्याए । उक्त मस्यौदाका विरुद्ध संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आन्दोलनको आह्वान गरेको थियो । मोर्चामा मधेश केन्द्रित चार दलहरू संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी र तराई मधेश सद्भावना पार्टी समावेश भएका थिए । त्यस बेला तराई केन्द्रित मधेस आन्दोलनमा महिलाको अत्यधिक सहभागिता देखिएको थियो । आन्दोलनको सुरुमा राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध महिलाहरूको बढी सहभागिता रहे तापनि पछि आन्दोलन चर्किदै जाँदा गाउँ–गाउँका महिलाहरू आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । त्यसअघिका आन्दोलनहरूमा महिलाहरूको सहभागिता एवं उपस्थिति त्यस्तो खालको देखिएकै थिएन ।
हजारौको सङ्ख्यामा महिलाहरू खाद्य सामग्री बोकेरै आन्दोलनमा होमिएका थिए । आन्दोलनमा महिलाहरूको उपस्थिति मात्रै देखिएन, उनीहरूले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको समेत देखियो । मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा कतै महिलाहरू थाल, लठ्ठी, सिठी, झाडु, शङ्खलगायत बोकेर घरबाहिर निस्के भने कतै निषेधाज्ञा तोडेर पनि सडकमा अडिइरहे । प्रहरीको दमनका बावजुद पनि महिलाहरू पुरुषहरूसँगै धर्नामा बसे ।
विभिन्न आन्दोलनहरूबाट महिलाहरू जागृत र सशक्त हुँदै आएपछि महिलालाई विभिन्न बोली र बहानामा हेप्ने, दबाउने अवस्था धेरै हदसम्म कम भएको छ । तर, महिलाहरूले सम्मानजनक समानता अझै भेटेका छैनन् ।
इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भएका प्रजातान्त्रिक र सामाजिक आन्दोलनमा तराई मधेसका महिलाले गरेका सङ्घर्ष र योगदानको बारेमा शङ्का गर्ने ठाउँ छैन । महिलाहरूका समानान्तर भूमिका, सचेत सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानलाई विशेष मुद्दाको रूपमा अहिलेसम्मको इतिहासमा स्थापित गर्न भने बाँकी नै छ । यसैले अहिलेसम्म लुकेका र लुकाइएका आन्दोलनकारी महिलाका योगदानी गाथाहरूलाई लैङ्गिक दृष्टिले खोतल्न र अभिलेखीकरण गर्न जरुरी छ । यसका लागि महिला अधिकारकर्मीले बौद्धिक मोर्चामा सामेल भएर एकताबद्ध भई सशक्ततापूर्वक भिड्नुपर्ने अवस्था छ । महिलाका लागि समानताको यात्रा अझै लामो मात्र छैन, निकै जटिल र रोमाञ्चक पनि छ ।
‘पुरुषहरू मोर्चामा, महिलाहरू विनाचर्चामा’ शीर्षकको यो स्टोरी ‘द स्टोरी किचेन’ ले प्रदान गरेको ‘सन्धान फेलोसिप २०२२’ कार्यक्रम अन्तर्गत माधुरी महतोले तयार गर्नुभएको हो ।
याे पनि पढ्नुहाेला
