नवलपुरकी कल्पना विन्दु गौतम २०६५ सालदेखि सामाजिक अभियानमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । विशेषतः महिलाका क्षेत्रमा सक्रिय गौतम हाल महिला अधिकार मञ्चको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ ६ वर्षसम्म महिला अधिकार मञ्चको जिल्ला अध्यक्ष भइसक्नुभएको छ । उहाँसँग सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दाका अनुभव र कार्यक्षेत्रका महिलामा आएको परिवर्तन आदि विषयमा कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, सन्धानका तर्फबाट लक्ष्मी बस्नेतले गर्नुभएको संवादमा आधारित गौतमको जीवन भोगाइ र कामको अनुभव :
मेरो घर नवलपुर जिल्लामा पर्छ । म ग्रामीण भेगको सामान्य परिवारमा जन्मे हुर्केको महिला हुँ । म २०६५ सालदेखि महिला अधिकार मञ्चमा आबद्ध भएको हुँ । त्यसयता ग्रामीण महिलाका लागि काम गरिरहेको छु । विभिन्न कारणले हिंसामा परेका र पीडित भएका महिलाका पीडामा मलमलगाउने काम गरिरहेको छु । म आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भन्न रुचाउँछु । विगत १४ वर्षदेखि निरन्तर एउटै अभियानमा छु । महिला हिंसा गर्ने विरुद्ध बोल्ने र पीडित महिलाहरूका आवाज सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने काम गर्छु । कहिलेकाहीँ मैले पढेर जागिर खाएको भए हुने भन्ने पनि लाग्छ । तर, महिलाका समस्या र उनीहरूमाथिको हिंसा देख्दा केही गर्नुपर्छ भनेर यो क्षेत्रमा लागेको छु । त्यसैले आफ्नो कामप्रति पटक्कै पछुतो छैन । दिदीबहिनीहरूको पीडामा केही सहयोग गरूँ बोल्न नसकिरहेकाको आवाज सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याऊँ भनेर यस क्षेत्रमा काम गरेको हुँ । मैले व्यक्तिगत प्रगति हेरेको छैन ।
पहिला पहिला त कुनै ठाउँमा मानिसका सामु उभिएर आफ्नो नाम भन्नुपर्यो भने थरर काम्ने महिलाहरू हामीले कार्यक्रम गर्दैगर्दा विभिन्न ठाउँमा आफ्नो हकअधिकार खोज्ने, आफ्नो कुरा निर्धक्क राख्ने हुनुभयो ।
हामीले काम गरेको ठाउँमा स्थानीय सरकार हुनु पहिले नै महिलाको नाममा आउने बजेट बाटो र कुलो बनाउन खर्च गरिन्थ्यो । अधिकांश महिलालाई आफ्नो नाममा आएको बजेटबारे थाहै हुँदो रहेनछ । ग्रामीण क्षेत्रका महिलामा शिक्षा, चेतना र धनको अभाव हुन्छ । त्यसैले यी दिदीबहिनीहरू आफूभित्रको पीडा अरूसँग भन्न नसक्ने र घरको कुरा भन्नुहुँदैन भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । यो अवस्था देखेपछि महिलाको बजेट महिलाकै चेतना, उन्नति र सामाजिक अभियानका लागि खर्चिनुपर्छ र महिलालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसँग कुरा राख्न थालेँ । अनि सचेतना कार्यक्रम, कानुनी र आर्थिक अधिकारका साथै आर्थिक सशक्तीकरणका क्षेत्रमा हामी काम गर्न थाल्यौँ । यस्तैलाई ‘सामाजिक काम’ गरेको भन्न मिल्छ होला ।
एकातिर मैले स्थानीय सरकारसँग कुरा राख्न थालेँ भने अर्कोतिर मञ्चको नेतृत्वमा प्रत्येक घरबाट एक जना महिला छलफल (भेटघाट) मा आउनैपर्ने अभियान चलायौँ । दुःखसुख बाँड्ने भनेर हामीले सबैभन्दा पहिला भेटघाट कार्यक्रम सुरु गर्यौँ । घरधन्दा सकेर टोलका महिलाहरू जम्मा भएर मनका भावना साटासाट गथ्र्यौँ । त्यो भेटघाटबाट के थाहा भयो भने दिदीबहिनीहरू कति पीडामा बस्नुभएको हुनेरहेछ । हाम्रो यस्तो भेटघाट र पालैपालो बोल्नुपर्ने नियमले उहाँहरूमा बोल्नुपर्ने रहेछ र आफ्नो कुरा भन्नुपर्ने रहेछ भन्ने बानीको विकास हुँदै गयो । पहिला पहिला त कुनै ठाउँमा मानिसका सामु उभिएर आफ्नो नाम भन्नुपर्यो भने थरर काम्ने महिलाहरू हामीले कार्यक्रम गर्दैगर्दा विभिन्न ठाउँमा आफ्नो हकअधिकार खोज्ने, आफ्नो कुरा निर्धक्क राख्ने हुनुभयो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, उपभोक्ता समिति, सामुदायिक वन समिति, कुलो/बाटोका समितिहरू बनाउने, छलफलमा जाने र ‘म पनि समितिमा बस्छु’ भन्न सक्ने र समितिहरू बस्ने हुन थाल्नुभयो ।
महिला अधिकार मञ्चको दुई कार्यकालमा म प्रायः यस जिल्लाका ग्रामीण महिलाहरूसम्म पुगेको छु । यो ६ वर्षे अवधिमा १४ सयभन्दा बढी महिला मञ्चमा आबद्ध हुनुभएको थियो । यहाँ अहिले पनि हरेक काममा अग्रसर हुने सक्रिय महिलाहरू हुनुहुन्छ । प्रायः सबै महिला दिदीबहिनीमा घरबाट निस्किएर बाहिर केही गर्नुपर्छ, एउटाको दुःखमा अर्कोले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको छ ।
सीमान्तकृत समुदायको समस्या
नारायणी नदी किनारामा बसोबास गर्ने माझी, मुसहर, बोटे समुदायका दिदीबहिनीसँग पनि म काम गर्थेँ । उहाँहरू जंगली कन्दमूल जंगलबाट ल्याउने र त्यही बेचेर जीविकोपार्जन गर्नुहुन्थ्यो । पहिला पहिला माछा मारे पनि पनि हिजोआज निकुञ्जबाट लाइसेन्स लिएकाले मात्र माछा मार्न पाउँछन् । तर, निकुञ्जले लाइसेन्स सबैलाई नदिने रहेछ । यस्तो समस्यामा उहाँहरू पहिला बोल्नु हुँदैनथ्यो । हामीले उहाँहरूसँग काम गर्न थालेपछि जागरुक हुँदै जानुभयो । निकुञ्ज र स्थानीय सरकारसँग आफ्नो कुरा राख्न सक्ने, लड्न सक्ने हुनुभएको छ तर पूरै सक्षम भइसक्नु भयो भन्न त सकिँदैन । पहिलाको तुलनामा उहाँहरूमा धेरै परिवर्तन आएको छ ।
हाम्रो जिल्लाको कावासोती, देवचुली र गैँडाकोट नगरपालिकाको तल्लो क्षेत्र र विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका केही क्षेत्र नारायणी नदी किनार र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र पर्छ । यो क्षेत्रका महिलाहरूको पीडा अलि फरक र जटिल छ । उहाँहरूको मुख्य पीडा भनेको निकुञ्ज क्षेत्रका आर्मीबाट यौन शोषण हुने र बच्चा जन्मिने हो । बिहेको प्रलोभन देखाएर कतिपयले फकाउने त कतिले जबरजस्ती यौन शोषण गरेको पाइएको छ । यौन शोषणपश्चात् जन्मिएका बच्चाको ती आर्मीले जिम्मेवारी नलिने, महिलालाई नभेट्ने, र भाग्ने गरेका छन् । जसले गर्दा पीडित महिला र बच्चा अलपत्र परेका छन् । यस्तोमा आफ्नै घरपरिवारले समेत बेवास्ता गर्ने, राम्रो व्यवहार नगर्ने र सहयोग नगरिदिँदा ती महिलाहरूको नागरिकता बन्न सकेको छैन । र, उहाँहरूका बच्चाको जन्मदर्ता पनि हुन पाएको छैन ।
समस्यामा बोल्न थाले
अहिले हामी कार्यरत क्षेत्रका महिलाको अवस्थामा केही परिवर्तन आइरहेको छ । उहाँहरूले आफ्नो समस्या खुलेर भन्न थालेपछि समस्या केही कम हुँदै गएको हो भन्ने लाग्छ । उहाँहरूले नबोलिदिँदा समस्या के हो भन्ने नै थाहा हुँदैनथ्यो । त्यसैले हामीले काम गरेपछि आफ्नो समस्या बाहिर ल्याउन थाल्नुभएको छ । यो पनि ठूलो कुरा हो । उहाँहरू बोल्न थालेपछि समस्या पनि कम हुँदै गएको छ ।
आर्थिक सशक्तीकरण महिलाको जीवन परिवर्तनको मुख्य कडी हो । दुईचार पैसा आम्दानी नभएकै कारण श्रीमतीलाई श्रीमान्ले हेप्ने, दबाउने गर्छन् । हिंसा पीडित धेरै महिलासँग कुरा गर्दा हिंसाको कारणमा आर्थिक नै मुख्य देखियो ।
अहिलको स्थानीय सरकारबाट पनि केही काम भयो । उहाँहरूकै ठाउँमा विकास पनि भएको र उक्त समुदाय पनि विकास प्रक्रियामा जोडिँदै गएको छ । उहाँहरू आफैँले होमस्टे सञ्चालन गर्नुभएको छ । यो आयआर्जनको माध्यम पनि हो । होमस्टेमा पनि विभिन्न तालिम र कार्यक्रम हुने गरेका छन् । त्यसले पनि उहाँहरू सचेत हुँदै जानुभएको हुनसक्छ । आम्दानी हुन थालेपछि उहाँहरू जङ्गल जानुपर्ने अवस्था भएन । अर्को त, जंगलमा पहिलाजस्तो सजिलै दाउराघाँस खोज्न जान पनि नपाइने भएपछि उहाँहरूमाथि हुने यौनहिंसा र बलात्कारका घटनामा कमी आयो ।
आर्थिक रूपमा महिला कमजोर आर्थिक सशक्तीकरण महिलाको जीवन परिवर्तनको मुख्य कडी हो । तर, उहाँहरूको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ । दुईचार पैसा आम्दानी नभएकै कारण श्रीमतीलाई श्रीमान्ले हेप्ने, दबाउने गर्छन् । हिंसा पीडित धेरै महिलासँग कुरा गर्दा हिंसाको कारणमा आर्थिक नै मुख्य देखियो । त्यसैले महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनका लागि केन्द्र सरकारले पहिला त महिलाहरूकै लागि भनेर बजेट छुट्टयाएर पठाउँथ्यो । त्यो बजेट गाविस/नगरपालिकाहरूमा आउँथ्यो । आएको बजेटले महिलाहरूलाई सीपमूलक तालिम दिनुपर्ने र स्वरोजगारको बाटो देखाइदिनुपर्ने नि ! तर, टाठाबाठा र हुनेखानेहरू मिलेर आ–आफ्नो घर अगाडिसम्म बाटो पीच गर्ने र अन्य काममा खर्च गरेको पाइयो । महिलाहरूले गाईबाख्रा पालेर आयआर्जनमा लाग्छु भन्दा पनि केही सहयोग नपाइने अवस्था थियो ।
स्थानीय तह भएपछि महिलाका निम्ति केही हुन्छ कि भन्ने आशा थियो तर महिलाले पाउने बजेट झन् घट्यो । २०७४ सालमा निर्वाचित स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले महिलाको बजेट महिला जनप्रतिनिधिहरूले नै कहाँ कहाँ खर्च गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको बताए । स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूसँग सोध्यो भने महिलाको बजेट महिला जनप्रतिनिधिलाई जिम्मा दिएको छ भन्नुहुन्छ । खोज्दै जाँदा त आफू निकट वा पार्टी निकटका संघसंस्था एवम् सहकारीहरूलाई दिने गरेको पाइयो । कुनैकुनै वडामा त महिलाका लागि एक रुपैयाँ पनि बजेट नआएको पाइयो । यस्तै गरी हामीले तीन वटा आर्थिक वर्षसम्म खोजिनीति गर्यौँ तर लगातार तीन वटा आर्थिक वर्षसम्मको बजेट नपाएपछि चासो राख्न छोड्यौँ ।
महिलाहरूले बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म के–के काम गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाउनका लागि टाइम डायरी (बिहानदेखि बेलुकासम्म गरेको काम) भर्ने कार्यक्रम गर्यौँ । हामीले एक महिनाको रेकर्ड राखेका थियौँ ।
महिला जनप्रतिनिधिमा पनि जो बोल्न सक्छन्, उनीहरूले आफ्नै वडामा बजेट लैजाँदा रहेछन् । सबै महिला जनप्रतिनिधि उत्तिकै सक्षम छैनन्, कोही कोही त ‘मेरो वडामा यस्तो यस्तो चाहिन्छ’ भन्न नसक्ने पनि हुनुहुन्छ । त्यसैले जसले बोल्न सक्यो, जसको पहुँच पुग्यो, उसैले बजेट लगेको अवस्था छ । हामी महिला मिलेर स्थानीय सरकारलाई बारम्बार भन्दै आइरहेका छौँ । २०७९ सालमा निर्वाचित स्थानीय सरकारले चाहिँ अब के गर्छ हेर्न बाँकी छ ।
‘टाइम डायरी’ राख्ने अभ्यास
हाम्रोतिर सबैभन्दा पछाडि परेको र अति विपन्न भनेको बोटे, माझी, मुसहर समुदाय हो । उक्त समुदायमा गएर हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर कार्यक्रम गर्यौँ । एउटा काम चाहिँ ती समुदायका महिला र पुरुषले के–के काम, कति समय गर्छन् भनेर टाइम डायरी भर्न लगायौँ । पुरुषहरू दिनभरि बाहिर कहाँ जानुहुन्छ र कति कमाएर ल्याउनुहुन्छ थाहा नहुने तर महिलाहरूले बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म के–के काम गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाउनका लागि यो टाइम डायरी भर्ने कार्यक्रम गर्यौँ ।
हामीले एक महिनाको रेकर्ड राखेका थियौँ । एक महिनासम्म कसको काम कति घण्टा भयो र त्यसको मूल्य कति राख्ने भनेर पुरुष सदस्य (श्रीमान्) राखेर छलफल गरियो । श्रीमान् र श्रीमती दुवैको काम देखाइदियौँ । महिलाले मात्रै यति धेरै समय घरको काम गर्दा गाह्रो भयो कि भएन भनेर पुरुष सदस्यलाई नै सोध्यौँ ।
कति पुरुष (श्रीमान्) हरू त बिहानको खाना खाएर हिँड्ने, दिनभरि रक्सी खाने, तास खेल्ने अनि बेलुका आएर श्रीमती कुट्ने पनि भेटिनुभयो । उहाँहरूलाई पनि हामीले उहाँहरूकै घरका महिलाहरूको टाइम डायरी देखाइदिएर महिला सदस्यको परिश्रमबारे बताइदियौँ । यो काम हामीले ‘माझी मुसहर बोटे कल्याण सेवा समिति’ भन्ने उहाँहरूकै संस्थाका दिदीबहिनीहरूसँग मिलेर गरेको थियौँ । करिब चार वर्ष अगाडि गरेको यो काम कुनै प्रोजेक्टबाट गरेको होइन । उक्त अध्ययनबाट के देखियो भने पुरुषहरूको काम भनेको माछा मार्ने मात्रै हुँदोरहेछ, माछा मार्न जाँदा पनि महिलाहरूसँगै हुने रहेछन् । तर, घरको काम पुरुषहरूले फिटिक्कै नहेर्ने हुन्थ्यो ।
एक वर्षसम्म हामीले ‘फलोअप’ पनि गरिरह्यौँ, त्यसपछि धेरै पुरुषहरूले घरायसी काम गर्न थाल्नुभएको पायौँ । एउटा समुदायमा प्रभावकारी भएको लागेर हामीले आफू बसेकै एउटा वडामा पनि गरौँ भनेर कावासोती नगरपालिका, वडा नम्बर–१४ मा पनि टाइम डायरी भर्न लगायौँ । मूल्यांकन गर्दाखेरि बिहानदेखि बेलुकासम्म एक जना पुरुषले अफिसमा दिनको आठ घण्टा काम गर्ने र काम गरे बापत उसले तलब पाउने देखियो । महिलाले चाहिँ बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतुञ्जेल खटिनु परेको हुन्छ । सरसफाइ, भातभान्सा, बच्चा र बुढाबुढीको स्याहारसुसार र खेतीपातीसमेतको काम गरिरहेका हुन्छन् भनेपछि त कति गुणाले महिलाले बढी समय काम गर्दा रहेछन् ! तर, यसको न त मूल्यांकन भएको छ, न त पारिश्रमिक नै पाउँछन् ।
मैले सामाजिक काम गर्दा आफ्नै खल्तीको पैसा खर्च गर्ने हो । आफूले कति खर्च गरेँ भनेर एक वर्षसम्मको रेकर्ड पनि राखेको थिएँ फोन, गाडी भाडा, केन्द्रमा मिटिङमा जाँदाआउँदा एक वर्षमा ७६ हजार ५०० खर्च भएछ । यो २०७२/७३ सालतिरको हिसाब हो ।
यसरी सर्भे नै गरेर महिला र पुरुषले कति कति काम गर्छन् भनेर टाइम डायरी भर्ने अभियान स्थानीय सरकारले नै ल्याइदिने हो भने महिलाप्रतिको दृष्टिकोणमा धेरै फरक आउँथ्यो । महिलाको कामको सम्मान पनि हुन्थ्यो, महिलाले यति धेरै काम गरिरहेका छन् भनेर राज्यसँग रेकर्ड पनि हुन्थ्यो, रेकर्ड भएपछि त्यसको मूल्यांकन पनि हुन्थ्यो होला । यस्तो कार्यक्रम गरौँ भनेर पालिकालाई कत्ति पटक भन्यौँ तर सुन्दै नसुन्ने ! आफ्नो आफ्नो मान्छे र संस्थालाई बजेट जाने । स्थानीय सरकारमा पनि महिला सशक्तीकरणको बजेट कहाँ गएको हुन्छ, थाहै नहुने । ‘बजेट कहाँ गयो’ भनेर सोध्यो भने ‘महिलाले अब अधिकार धेरै पाइसके, अरू काम पनि गर्नुपर्यो नि’ भन्ने जवाफ पाइन्छ ।
बढ्दो घरेलु हिंसा
कोरोनाको समयमा घरेलु हिंसा र बहुविवाह झन् बढेको छ । कोरोना महामारीको बेला जति कोरोना बढेर घरभित्र बस्नुपर्यो, त्यति महिलामाथिको हिंसा झन् बढ्यो । पीडितहरूले फोन गर्नुहुन्छ मलाई । श्रीमान् र श्रीमती दुवैका कुरा सुन्छु र बुझ्छु । अनि दुवैलाई एकै ठाउँमा राखेर कुरा सुन्छु । अनि कतिपय अवस्थामा छुट्टाछुट्टै, कतिपय अवस्थामा सँगसँगै राखेर सम्झाउँछु । यति गर्दा पनि समस्या सुल्झिएन भने प्रहरीकोमा पठाउने हो कि, अरू प्रक्रिया बढाउने हो, आवश्यकताअनुसार गर्छु । यस्तोमा कति महिलालाई आफैँ भेट्न जान्छु भने कतिलाई घरमै बोलाउँछु । ग्रामीण भेगका महिलाहरूले मिसकल गर्नुहुन्छ, कलब्याक गरेर समस्या सुन्नुपर्छ । उहाँहरूको पीडाको कुरा एकैछिनमा सकिँदैन, एक/डेढ घण्टासम्म सुन्दिनुपर्छ ।
सामाजिक काममा लागेको खर्च !
मैले सामाजिक काम गर्दा आफ्नै खल्तीको पैसा खर्च गरेको थिएँ । आफूले कति खर्च गरेँ भनेर एक वर्षसम्मको रेकर्ड पनि राखेको थिएँ फोन, गाडी भाडा, केन्द्रमा मिटिङमा जाँदाआउँदा एक वर्षमा ७६ हजार ५०० खर्च भएछ । यो २०७२/७३ सालतिरको हिसाब हो । ग्रामीण क्षेत्रमा घटना भएको खबर आउँथ्यो, पीडित दिदीबहिनीहरूसँग फोन पनि हुँदैनथ्यो । अचेल गाउँगाउँसम्म फोन लाग्ने र बैठक भर्चुअल पनि हुने भएकाले खर्च अलि कम हुन्छ ।
अचेल पनि कम्तीमा चारपाँच हजार त रिचार्ज गर्नैपर्छ । दिदीबहिनीहरूले मिसकल हान्नुहुन्छ, कसैले ‘मलाई श्रीमान्ले कुटेर मार्न लागे बचाउनुस्’ भनेर ‘फोनमा पैसा छैन’ भन्दै काट्दिनु हुन्छ, कलब्याक गर्नैपर्छ । फेरि छोटो कुरा गरेर हुँदैन, घटना पूरै सुन्नुपर्छ । कोही त कुरा गर्दागर्दै रुन थाल्नुहुन्छ । कुराकानी लामो हुन्छ । कोरोनापछि घरबाहिर धेरै नहिँडे पनि भर्चुअल छलफल गर्नुपर्छ, वाइफाइ नचल्दा डाटा चलाउनुपर्छ । पैसाको त हिसाबै राखिँदो रहेनछ । त्यही पहिला एकचोटि मात्रै राखेको हो ।
‘तपाईंको सहयोगले गर्दा मेरो जीवनमा यस्तो परिवर्तन भयो, मैले कुटाइ खाने दिन सकियो’ भनेर पीडित दिदीबहिनी खुसीले रुनुहुन्छ, त्यतिबेला म पनि खुसी हुन्छु ।
खर्च पनि कति हो कति, अपजस आउने पनि उत्तिकै । डरधम्की त्यत्तिकै । करिब तीन वर्ष अघि एउटा संस्थामा जागिर पनि खान्थेँ । जागिर छाडेपछि भने सबै खर्च लिने श्रीमान्सँग नै हो । उहाँसँग सल्लाहमै काम गरेकोले सजिलो भएको छ । नत्र त सामाजिक काम कसरी गर्नु र ?
दिदीबहिनीहरूको पीडा सुनेर उहाँहरूको घाउमा मलम लगाइदिन पाएकोमा सन्तुष्ट छु ।
पीडितहरूलाई साथ दिन पाएको छु । जागिर खाएको भए कमाउन त कमाउँथे होला तर समाजमा महिलामाथि कस्तोसम्म घटना हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैनथ्यो । ‘तपाईंको सहयोगले गर्दा मेरो जीवनमा यस्तो परिवर्तन भयो, मैले कुटाइ खाने दिन सकियो’ भनेर पीडित दिदीबहिनी खुसीले रुनुहुन्छ, त्यतिबेला म पनि खुसी हुन्छु ।
हिंसा अन्त्यका लागि पालिकामा स्वयम्सेवक
स्थानीय सरकारले हिंसा पीडित दिदीबहिनीहरूलाई न्याय दिने र आयआर्जनको अवसर सिर्जना गरिदिए हुन्थ्यो । विभिन्न सीपमूलक तालिम दिने, दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरूले रोजगारी पाउने गरी स–साना उद्योग खोलिदिए हुन्थ्यो । आर्थिक रूपमा महिलालाई सशक्त बनाउने हो भने झण्डै ८० प्रतिशत हिंसा अन्त्य हुन्छ जस्तो लाग्छ । महिलाले कमाइरहेका छन् भने श्रीमान् वा परिवारका सदस्यले सम्मान गर्थे । यदि उनीहरूमाथि हिंसा हुन थाले पिटाइ खाएर, हिंसा सहेरसँगै बसिरहनु परेन । छुट्टै बसेर पनि खान सक्छु भन्ने आँट महिलाहरूमा आउँछ । कुनै उपाय नै नभएकाले महिलाहरू सहेर बसेका हुन् । मैले धेरै जना हिंसा पीडितसँग कुरा गर्दा हिंसाको कारणमा आर्थिक पक्ष जोडिएको पाएँ ।
महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि जनप्रतिनिधिहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अझ वडा सदस्य दुई जना त महिला नै हुनुहुन्छ । उहाँहरूले हिंसा भए बोल्नुस् भन्दै टोलटोलमा पुग्ने, पीडितहरूलाई भेट्ने, कानुनी उपचारको बाटो देखाइदिने र पालिकामा स्थानीय सरकारले स्वयंसेवक खटाएर पनि हिंसा पीडित महिलाका कुरा सुन्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने संयन्त्र चाहिएको छ ।
१२/१३ वर्षदेखि हिंसा पीडित दिदीबहिनीहरूसँग समुदाय स्तरमा काम गर्दा बिस्तारै परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ । हामीले धेरै बालविवाह र बहुविवाह रोकेका छौँ । कहिलेकाहीँ त बहुविवाह गरेर बिहे दर्ता गर्नै लाग्दा भेटेर रोकेका छौँ । हामीसँग आएको निवेदनमध्ये ७० प्रतिशत चाहिँ पीडित दिदीबहिनीलाई नै खुसी बनाएर मिलाउन सकेका छौँ । अरू चाहिँ राजनीति पनि जोडिएकोले चाहेर पनि न्याय दिलाउन सकेका छैनौँ । यो धेरै गाह्रो हुन्छ । पीडकहरू राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता हुन्छन् । अनि त्यो केस महिला समूहसँग पुगेछ भने सबै लागेर हामीबाट फुत्काएर पीडकलाई जोगाएकै हुन्छन् । त्यो बेला साह्रै दुःख लाग्छ ।
हामीले ४५ जोडी (दम्पति) लाई कावासोतीमै तीन दिनको तालिम दिएका थियौँ । त्यो तालिममा बस्दा बाहिर नखुलेको तर घरमा हिंसा गर्ने पुरुषहरूले नै ‘मैले नजानेर पनि यसो (हिंसा) गरेछु’ भन्ने महसुस गर्दै आइन्दा हिंसा नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
दम्पति शिक्षा आवश्यक
हामी गाउँगाउँमा पुगेर समूह बनाएर महिला अधिकार र हिंसा पीडितको पक्षमा काम गरेको अनुभवमा भन्नुपर्दा दम्पतिलाई नै कानुनी शिक्षा दिनुपर्छ । महिलालाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउनुपर्छ र आर्थिक अधिकार प्रयोगको स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । हिंसा भइरहेको घर पहिचान गर्ने संयन्त्र हुनुपर्छ र दम्पतिलाई लक्षित गरेर तालिम दिने कार्यक्रम चाहिन्छ । त्यसैले हामीले श्रीमान्श्रीमती दुवैलाई कानुनी शिक्षा दिने काम पनि गर्यौँ ।
हामीले ४५ जोडी (दम्पति) लाई कावासोतीमै तीन दिनको तालिम दिएका थियौँ । त्यो तालिममा बस्दा बाहिर नखुलेको तर घरमा हिंसा गर्ने पुरुषहरूले नै ‘मैले नजानेर पनि यसो (हिंसा) गरेछु, गर्न नहुने रहेछ’ भन्ने महसुस गर्दै आइन्दा हिंसा नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तालिमको लामो समयपछि हामीले महिलासँग सोध्दा श्रीमानको व्यवहार परिवर्तन भएको, श्रीमतीसँग राम्रोसँग बोल्ने, काममा सरसहयोग गर्न थालेको भन्नुभएको थियो ।
अर्को चाहिँ, महिलाले कति घण्टा घरभित्र काम गर्छन् र थालसम्म खाना आइपुग्न के कस्तो प्रक्रिया, समय र मिहेनत लाग्छ भन्ने जानकारी दिन हामीले घरायसी कामबार पनि विस्तृत छलफल गरायौँ । तालिममा पढेलेखेको र अफिसमा जागिर खाने पुरुषहरू आधा आधाको संख्यामा हुनुहुन्थ्यो । ‘हामी दिनभरि जागिर खाएर आएको, थाकेका छौँ भन्ने लाग्थ्यो’ भन्ने ती पुरुषहरूले हाम्रो छलफलपछि घरभित्र र भान्साको काम ठूलोरहेछ, घरभित्रका कामलाई सानो सोचेका रहेछौँ भन्ने महसुस गर्नुभयो । कामको बोझ महिलामा धेरै हुँदा उनीहरूको स्वास्थ्यमा पर्ने असर र त्यसबाट परिवारमै पर्ने प्रभावका बारेमा पनि छलफल गर्यौँ ।
हाम्रो कार्यक्रममा पुरुषहरूले दिनुभएको सकारात्मक प्रतिक्रिया र अनुभूतिपछि यस्तो कार्यक्रम सरकारले नै गर्नुपर्ने हो भन्ने लागेको छ । अथवा, सरकारले बजेट छुट्टयाएर हामीजस्तो काम गर्ने संघसंस्थालाई दिए पनि गर्थ्यौँ।
संयुक्त लालपूर्जा अभियान
केही वर्ष अघि हामीले परासीमा संयुक्त लालपूर्जा बनाउने अभियान चलाएका थियौँ । श्रीमान्श्रीमती दुवैको नाममा संयुक्त लालपुर्जा भएपछि महिलामा आत्मविश्वास धेरै बढेको र पुरुषले पनि महिलालाई कम हेप्ने र पहिलेभन्दा बढी सम्मान गरेको पायौँ । सम्पत्तिका कारण महिलाहरूको आत्मविश्वास, एक अर्काप्रतिको विश्वास र सम्मान बढ्दो रहेछ ।
घरबाट चोकसम्म, चोकबाट रोडसम्म र रोड हुँदै कार्यक्रम भएको सभासम्म गएर कुरा सुन्ने, नचिनेका महिलादिदीबहिनीसँग पनि बोल्ने, धेरै महिला एकै ठाउँमा देखेपछि ‘यति धेरै महिला एकै ठाउँमा जम्मा हुँदारहेछन्, म अर्को चोटि पनि आउँछु है, खबर गर्नुस्’ भन्न थाले ।
हामीले मार्च ८ (अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस), लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानमा पर्ने विभिन्न दिवस र महिलासम्बन्धित दिवसहरू मनाउने गरेका छौँ । यसले के हुँदोरहेछ भने महिलाहरू भेला भएको देखेपछि कहिल्यै घरबाट ननिस्किने महिला पनि बाहिर निस्किनु हुँदोरहेछ, बिस्तारै आफ्नो मनका कुरा भन्ने हुनुहुँदो रहेछ ।
घरबाट चोकसम्म, चोकबाट रोडसम्म र रोड हुँदै कार्यक्रम भएको सभासम्म गएर कुरा सुन्ने, नचिनेका महिला दिदीबहिनीसँग पनि बोल्ने, धेरै महिला एकै ठाउँमा देखेपछि ‘यति धेरै महिला एकै ठाउँमा जम्मा हुँदारहेछन्, म अर्को चोटि पनि आउँछु है, खबर गर्नुस्’ भन्न थाले । भेलामा आउन लागेपछि बिस्तारै मनका कुरा भन्नुहुन्छ, त्यसपछि घरभित्रै भइरहेका अन्यायका कुरा बताउनुहुन्छ र न्यायका लागि जानुपर्ने रहेछ भन्नेसम्म हुनुभएको छ । पहिलो बैठकमा नबोल्ने महिला दुई/तीन पटक बैठक/सभामा सहभागी भएपछि ‘माइकमा म पनि बोल्छु’ भन्नुहुन्छ । महिलाहरूकै लागि खेल एवम् प्रतियोगिता राख्दा पनि रमाउने, बोल्ने गर्नुहुन्छ । परिवर्तन हुने यसैगरी हो । त्यसका लागि महिलाहरू घरभित्रै बस्ने नभई बाहिर निस्किने वातावरण चाहिँ बनाउनै पर्छ ।
प्रकाशन मिति : २०७९ असार २८, मङ्गलवार ।
