नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता तथा प्रजातान्त्रिक सङ्घर्ष र अभ्यासमा महिलाहरूको छुट्टै भूमिका, सहभागिता र योगदान रहँदै आएको छ । यसका साथै महिलाको अस्तित्व, पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि केन्द्रित छुट्टाछुट्टै सङ्घर्षहरू आफैँमा महत्त्वपूर्ण छन् । योगमाया न्यौपानेकोे प्रारम्भिक सङ्घर्षदेखि राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको प्राप्ति र राष्ट्रपति पदमा पहुँचसम्मको यात्राक्रममा महिलाले गरेका सङ्घर्ष अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेका छन् । हरेक युगमा समयको हरेक बदलिँदो परिवेशमा अस्तित्व, पहिचान तथा अधिकारका लागि महिला सधैँ सजग र तत्पर रहनुपरेको यथार्थ सबैलाई विदितै छ । यही अवस्था विश्वभरिकै महिलाहरूको सङ्घर्षको इतिहास हो ।
नेपालमा महिलाको अधिकारका लागि सङ्घर्षरत अग्रज महिलाहरूको नाम स्वर्ण अक्षरले लेखिनुपर्छ । किनभने त्यो समय त्यस्तो थियो, जतिबेला महिलाका पक्षमा आवाज उठाउने महिलालाई घरपरिवार र समाजले नकारात्मक नजरले हेर्थ्यो । कठोर व्यवहार पनि गर्थ्यो । महिलाहरूले नै पनि उनीहरूको विरोध गर्थे । अधिकारकर्मी महिलाहरूको सङ्घर्ष परिवार र समाजलाई स्वीकार्य थिएन । कतिपयका लागि त अझै पनि स्वीकार्य छैन । यो अग्रज महिलाहरूले गर्दै आएको र भोग्दै आएको सङ्घर्ष हो । अग्रज महिलाहरूको निरन्तरको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षले गर्दा नै नेपालमा महिलाको अस्तित्व, पहिचान र अधिकार स्थापना हुँदै आएको हो ।
शिक्षाको सवालमा मुस्लिम पुरुष ६२ प्रतिशत र महिला २६ प्रतिशत मात्र शिक्षित छन् । राष्ट्रिय रूपमा शिक्षितको औसत दर हेर्दा पुरुष ८१ प्रतिशत र महिला ५५ प्रतिशत रहेका छन् ।
महिलाद्वारा महिलाका निम्ति गरिएका यस्ता धेरै आन्दोलनहरू थिए र छन्, जसले महिलालाई समाजमा विभिन्न कोणबाट मानवको रूपमा चिनाउन सफल भएका छन् । पुरुषसरह महिला पनि योग्य र सक्षम छन् भन्ने सन्देश दिएका छन् । पितृसत्ताको खिलाफमा उभिन सफल भएका छन् । ती अग्रज महिलाहरूप्रति सधैँ सबै महिला आभारी रहनेछन्, रहनु पनि पर्छ ।
वर्तमान अवस्था र दुईचार वर्षअघि मात्रै होइन, २००७ सालभन्दा पहिलेदेखि नै महिलाहरू राजनीतिक आन्दोलनमा पुरुषहरूसँगै सहभागी भए । महिला अधिकार स्थापित गर्न अग्रमोर्चामा पनि रहे । २००७ साललगायत त्यसपछि जति पनि आन्दोलन भए, ती सबैमा महत्त्वपूर्ण योगदान अग्रज महिलाहरूको रहँदै आएको छ । यसको सकारात्मक परिणाम तथा उपलब्धिहरूमा पहुँच भने मूलधारका महिलाहरूकै रह्यो । सीमान्तकृत महिला प्रायः वञ्चित नै रहे । सीमान्तकृत महिलाका लागि स्थान अत्यन्त न्यून थियो । त्यसमध्ये पनि मुस्लिम महिलाको सवालमा त झन् शून्य बराबर थियो । यसैले भन्न सकिन्छ, मुस्लिम महिलाहरूले आफ्ना लागि सङ्घर्ष गर्न बाँकी नै थियो ।
पहिचानको सवालमा मुस्लिम महिलालाई बुझ्न नेपालको संविधान हेर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानले मुस्लिम समुदायलाई अन्य सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसीको साथै मुस्लिम भनी पहिचान गरेको छ । यसअघि मुलुकी ऐनमा यस समुदायलाई ‘धार्मिक अल्पसङ्ख्यक’ भनी धार्मिक समुदायमा राखिएको थियो । त्यो खालको पहिचान देशको तेस्रो ठुलो धार्मिक समुदायको हकमा न्यायोचित थिएन । मुस्लिम महिलाको हकमा त झन् कदापि थिएन । संविधान लेखन प्रक्रियामा मुस्लिम समुदायको ठुलो सङ्घर्षपछि २०७२ सालको संविधानमा मुस्लिम समुदायले संवैधानिक र कानुनी पहिचान प्राप्त गरेको हो ।
नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायका महिलाहरूमध्येमा मुस्लिम महिलाहरू आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपले धेरै पछाडि रहेका देखिन्छन् । जनआन्दोलनको समयमा यिनको सहभागिता दलित समुदायका महिलाहरूको भन्दा पनि न्यून रहेको थियो ।
नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा मुस्लिमहरू ४.४ प्रतिशत छन् । मुस्लिम जनसङ्ख्याको आधा महिलाहरू छन् । मुस्लिम समुदायको कुल जनसङ्ख्याको ९० प्रतिशतभन्दा बढीको बसोबास तराई क्षेत्रमा रहेको छ । १० प्रतिशत जति मुस्लिमहरू पहाडी क्षेत्र र उपत्यकामा बसोबास गर्छन् । शिक्षाको सवालमा मुस्लिम पुरुष ६२ प्रतिशत र महिला २६ प्रतिशत मात्र शिक्षित छन् । राष्ट्रिय रूपमा शिक्षितको औसत दर हेर्दा पुरुष ८१ प्रतिशत र महिला ५५ प्रतिशत रहेका छन् । सबैभन्दा बढी मातृमृत्युदर भने मुस्लिम समुदायमा रहेको पाइएको छ । हरेक एक लाख बच्चा जन्मिँदा ३१८ मुस्लिम आमाहरूको मृत्यु हुन्छ । राष्ट्रिय मातृ मृत्युदर भने प्रतिलाख २२९ रहेको छ ।
आन्दोलनमा मुस्लिम महिला
आन्दोलनको कुरा गर्दा ‘मुस्लिम महिला’ शब्दसँग ‘आन्दोलन’ शब्द अलि नपत्याउँदो सुनिन्छ र असम्भव जस्तो देखिन्छ । यो स्वाभाविक पनि हो । पितृसत्ताले दबाएर राखेको समग्र सामाजिक संरचना र त्यसमा पनि मुस्लिम महिलाको सवालमा घुम्टो बुझाउने बुर्का शब्दसमेत जोडिएर आउने गर्छ । महिला पछाडि पर्नाका कारण समुदाय र समुदायका महिला स्वयं नै हुन् भनेर पनि बुझ्ने गरिन्छ ।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनहरूको चर्चा गर्दा २०६२/६३ सालको आन्दोलनभन्दा पहिलेका आन्दोलनहरूमा मुस्लिम महिलाको संलग्नता कम थियो । जनआन्दोलन २०६२/६३ मा संलग्नता बढ्यो । जनआन्दोलनपछि आएको अन्तरिम संविधानले अन्य सीमान्तकृत समुदाय जस्तै मुस्लिम समुदाय र यस समुदायका महिलाहरूमा पनि ठुलो परिवर्तन ल्यायो । त्यस बखतसम्म मुस्लिम समुदायमा महिलाको नेतृत्वलाई सकारात्मक रूपले हेर्ने गरिएको थिएन ।
सामाजिक तथा राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको सङ्ख्या अत्यन्त कम थियो । महिलाहरू आत्मनिर्भर हुनु, अग्रसर बन्नु र नेतृत्वमा पुग्नु समाजलाई पूर्ण रूपले स्वीकार्य थिएन ।
स्वीकार्य काम र पेसा
महिलाका लागि घरभित्र गरिने सिपमूलक काम तथा शिक्षण पेसालाई मात्रै रुचाइन्थ्यो । ग्रामीण महिलाहरू खेतीकिसानी गर्थे । मध्यम वर्गका महिलाहरू घरभित्रको काम अथवा गृहिणीको जिम्मेवारीमै सीमित थिए । शिक्षण पेसामा पनि थोरैको मात्र पहुँच थियो । काठमाडौँका केही महिलाहरूले भने व्यापार व्यवसाय पनि गर्थे ।
मुस्लिम समुदायबाट प्रथम महिला डाक्टर कपिलवस्तु कृष्णनगरकी रोशन आरा हुन् । उनी सन् १९९० मा डाक्टर भएकी थिइन् । नेपालकी प्रथम मुस्लिम महिला राजनीतिज्ञ स्व. मोहम्मदी सिद्दिकीलाई मानिन्छ ।
कुनैकुनै शिक्षित परिवारका महिला शिक्षिका पदमा मात्र रहेको देख्न पाइन्थ्यो । निजामती सेवामा प्रथम मुस्लिम महिला अधिकृत काठमाडौँकी रेहाना बानू शाह हुन् । उनी २०३३ सालमा लोक सेवा उत्तीर्ण गरी पुरातत्त्व विभागमा अधिकृत भएकी थिइन् । यसैगरी प्रथम महिला डाक्टर कपिलवस्तु कृष्णनगरकी रोशन आरा हुन् । उनी सन् १९९० मा डाक्टर भएकी थिइन् ।
नेपालकी प्रथम मुस्लिम महिला राजनीतिज्ञ स्व. मोहम्मदी सिद्दिकीलाई मानिन्छ । २०४९ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सिद्धिकी बाँकेको साबिक नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नं. ९ को अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भइन् । यस्तै, २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नेकपा एमालेकी सबिहा प्रविन अन्सारीले पार्टीबाट टिकट नपाए पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर वडा सदस्यमा विजयी भइन् । कौशर शाह, हसिना मियाँ विभिन्न राजनैतिक दलहरूमा आबद्ध थिए ।
पितृसत्ताले दबाएर राखेको सामाजिक संरचनाअनुसार घरको चार दिवारभित्र सीमित मुस्लिम समुदायका महिलाहरूलाई एक्कासि राजनीतिक सामाजिक आन्दोलनसँग जोडिन त्यति सहज थिएन र छैन । अन्तरिम संविधान र वर्तमान संविधान निर्माण प्रक्रियाका समयसम्म आइपुग्दा भने अवसर पाएमा जुनसुकै समुदायका महिलाहरू पनि अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
महिलाहरू विभिन्न तरिकाले जोडिए आन्दोलनमा
विगतमा भएका परिवर्तनका आन्दोलनहरू समग्र समुदायको आन्दोलन थियो । आन्दोलनमा अधिकारका विभिन्न आयामहरू जोडिएको हुँदा समुदायका विभिन्न तहका महिलाहरू विभिन्न तरिकाले ती आन्दोलनसँग जोडिएका थिए । खेतीकिसानी गर्ने महिलाहरू किसानको हकअधिकारका बहस, छलफल र आन्दोलनसँग जोडिए । मदरसाका बालिकाहरू आफ्नो शिक्षाको हकमा बोल्ने गर्थे, बोलिरहेका छन् । यस हिसाबले भन्दा मुस्लिम समुदायका विभिन्न तहका महिलाहरू विभिन्न तरिकाले विविध किसिमका आन्दोलनसँग जोडिँदै आएका थिए र छन् ।
घरभित्रै रहेका मुस्लिम महिलाहरूलाई घरबाहिर निस्कनका लागि परिवारबाट आवश्यक सहयोग, सहमति र ‘अनुमति’ संविधानको प्रावधानबाट प्राप्त भएको थियो । यसले गर्दा केन्द्रदेखि वडा समितिसम्म प्रत्येक राजनैतिक दलमा मुस्लिम महिलाको सहभागिता बढ्दै गयो ।
देशमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएको २०६२/६३ सालको आन्दोलन आफैँमा एक उत्साह र ऊर्जाको रूपमा रहेको थियो । तत्कालीन राज्यसत्ताप्रति गुमेको विश्वास र त्यसको लगत्तै निर्मित अन्तरिम संविधानको समानुपातिक समावेशी नीति तथा महिलामैत्री संरचनाले अधिकारका यस्ता हजारौँ विषयहरूलाई समेटेको थियो । यसले हरेक समुदायलाई आआफ्नो समुदायप्रतिको कर्तव्यको बोध गराएको थियो । यस प्रकारको समावेशी नीतिले महिलाको राजनीतिक पहुँचको सवालमा पितृसत्तावादी सोचमा परिवर्तन ल्याएको थियो र महिला नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न बाध्य बनाएको थियो । यस्तो बनाउनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका राजनैतिक दलहरूको थियो ।
घरभित्रै रहेका मुस्लिम महिलाहरूलाई घरबाहिर निस्कनका लागि परिवारबाट आवश्यक सहयोग, सहमति र ‘अनुमति’ त्यही संविधानको प्रावधानबाट प्राप्त भएको थियो । यसले गर्दा राजनीतिको विभिन्न तह केन्द्रदेखि वडा समितिसम्म प्रत्येक राजनैतिक दलमा मुस्लिम महिलाको सहभागिता बढ्दै गयो । एक्कासि मुस्लिम महिलाहरू घरबाट निस्केर अन्य समुदायका महिलासरह आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउन थाले । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (हालको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी), मधेसी जनअधिकार फोरम (हालको जनता समाजवादी पार्टी) जस्ता दलहरूको निर्माणकै कारणले पनि मुस्लिम समुदायकी शेख चाँद तारा महिला आयोगको अध्यक्ष र करिमा बेगम मन्त्री हुन सफल हुनुभएको भन्न अनुपयुक्त नहोला ।
सामाजिक सङ्घसंस्थाको भूमिका
मुस्लिम समुदायका महिलाहरू अगाडि बढ्नामा सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका र योगदान रहेको छ । सामाजिक सङ्घसंस्थाका फरकफरक भूमिकाको कारणले पनि समग्र मुस्लिम तथा सीमान्तकृत महिलाका अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सहज वातावरण बनेको थियो । सन् ६० को दशकमा आवाज उठाउनका लागि सङ्घसंस्थाहरू स्थापना भए । बाँकेको ‘फातिमा फाउन्डेसन’, दाङको ‘सीसा नेपाल’ तथा उदयपुरको ‘मूलधार महिला समाज’, केन्द्रीय स्तरमा नेपाल मुस्लिम महिला कल्याण समाज अग्रणी संस्थाहरू हुन् । ती संस्थाहरूले विगतदेखि हालसम्म नै मुस्लिम महिलाहरूको सशक्तीकरण र हकअधिकारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् ।
संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारसँग माग गर्ने क्रममा केन्द्र तहमा पहिलो कार्यक्रम २०६४ सालमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा भएको थियो । १५ वर्षअघि मुस्लिम महिलाहरूले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी अधिकारको माग गर्नु त्यो बेला सामान्य कदम थिएन ।
व्यक्तिगत रूपमा सम्झिँदा आन्दोलनको क्रममा, विभिन्न दातृ एवं सामाजिक तथा सरकारी निकायहरूद्वारा आयोजित फोरमहरूमा मुस्लिम महिलाका लागि जोडदार आवाज उठाउने सुनसरीकी युवा नेतृ चुन्नी खातुन, रौतहटकी तरन्नुम जया, कपिलवस्तुकी रुकैया खातुनहरूको नाम आउँछ । उहाँहरूले उठाएको आवाजलाई मुस्लिम महिलाको अधिकार र अस्तित्वको लडाइँमा कोसेढुङ्गा मान्न सकिन्छ ।
पहिलो पत्रकार सम्मेलन
संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारसँग माग गर्ने क्रममा केन्द्र तहमा पहिलो कार्यक्रम २०६४ सालमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा भएको थियो । नेपाल मुस्लिम महिला कल्याण समाज र फातिमा फाउन्डेसनले संयुक्त रूपमा कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए । कार्यक्रमले देशमा बन्दै गरेका कानुनमा मुस्लिम महिलाको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्ने कुराको बोध गराएको थियो । त्यसमा पत्रकारहरूको निकै चासो देखिएको थियो । कतिपयबाट ‘अब मुस्लिम महिलाहरूलाई पनि अधिकार चाहियो ?’ जस्ता प्रश्नात्मक वाक्यहरू सुनिएको थियो । १५ वर्षअघि मुस्लिम महिलाहरूले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी अधिकारको माग गर्नु त्यो बेला सामान्य कदम थिएन ।
सो समयमा केन्द्रीय स्तरमा नै आआफ्नो समुदायको अस्तित्व स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ धेरै संस्थाहरू दर्ता भएका थिए । सबै समुदायका लागि यो अस्तित्व र पहिचानको आन्दोलन थियो । भाषाको सवालमा, धर्म र संस्कृतिको अधिकारको सवालमा संविधानमा मौलिक हकदेखि लिएर विभिन्न संवैधानिक विषयहरूमा बहसका लागि स्थापित राष्ट्रिय मुस्लिम फोरम नेपाल र राष्ट्रिय मुस्लिम सङ्घर्ष गठबन्धन मुस्लिमका हकहितका लागि स्थापित संस्थाहरू थिए । यी संस्थाहरू केन्द्रमा बढी सक्रिय रहेका थिए तर महिलाको सवालमा मौन नै रहन्थे । नेपाल मुस्लिम महिला कल्याण समाजले सङ्घर्ष समितिको उपाध्यक्षको हैसियतमा रहेर महिलाका सवालहरूलाई सम्बोधन गरी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।
पहिलो पटक २०६४ सालमा मुस्लिम महिलाहरू राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा आयोजित र्यालीमा प्लेकार्डका साथ अधिकारको आवाज उठाउँदै सडकमा उत्रिएका थिए । त्यसरी सडकमा आउँदा आफ्नै समुदायका विभिन्न व्यक्तिहरूबाट आलोचना खेप्नुपरेको थियो ।
केन्द्र स्तरका हरेक आन्दोलनमा मुस्लिम समुदायका महिलाहरू जोडिनुपर्छ भन्ने लागेर मेरो आफ्नै अध्यक्षतामा ‘नेपाल मुस्लिम महिला कल्याण समाज’ स्थापना गरियो । समाजको नेतृत्वमा पहिलो पटक २०६४ सालमा मुस्लिम महिलाहरू राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा आयोजित र्यालीमा प्लेकार्डका साथ अधिकारको आवाज उठाउँदै सडकमा उत्रिएका थिए । त्यसरी सडकमा आउँदा आफ्नै समुदायका विभिन्न व्यक्तिहरूबाट सहभागीहरूले आलोचना खेप्नुपरेको थियो ।
मधेश आन्दोलनको लगत्तै नेपाल मुस्लिम सङ्घर्ष गठबन्धनको नेतृत्वमा नेपालभरि नै मुस्लिम आन्दोलन भएको थियो । उक्त आन्दोलनमा महिलाहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । यसमा कौसर शाह, सबिहा प्रविन अन्सारी, मोहम्मदी सिद्दिकी, मलगायत अन्य महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता थियो । यो मुस्लिम समुदायले बृहद् रूपमा गरेको पहिलो आन्दोलन हो । उक्त आन्दोलनमा पुरुषहरूसँगै महिलाहरू पनि पक्राउ परेका थिए ।
लेखन/साहित्य क्षेत्रमा मुस्लिम महिला
संसारको हरेक आन्दोलनमा कलमको छुट्टै र विशिष्ट भूमिका हुने गर्छ । मुस्लिम महिलाहरूमा सबभन्दा पहिला कलम उठाउने जमर्को २०४९ सालमा ‘बुहारीको मोटर साइकल’ उपन्यास लेखेर मैले नै गरेकी थिएँ । लामो समयको मौनतापछि २०६१ साल भदौ १६ मा मुस्लिम समुदायका धार्मिक स्थलहरूमा आक्रमण हुँदा समय हिन्दु साप्ताहिकमा एउटा लेख प्रकाशित भएको थियो । २०६३ सालबाट निरन्तर लेखनको क्रम जारी रह्यो । ती लेखहरूमा मुस्लिम महिलाहरूको अवस्था, पहिचान र अधिकारको खुलेर बहस गरिएको छ । यस्तै अधिकारका कुराहरू लेखको रूपमा पनि मैले नियमित लेखेँ । पत्रपत्रिकामा प्रकाशन पनि हुँदै गयो । यसरी अन्य महिलाहरूले पनि लेखनमा रुचि लिने क्रमको सुरुआत भयो । मुस्लिम महिलाहरू पत्रकारिता तथा लेखन क्षेत्रमा यही समयदेखि सक्रिय भएका हुन् । पर्सा जिल्लाकी युवा पत्रकार सल्मा खातुन मुस्लिम समुदायबाट पहिलो महिला पत्रकार हुन् । उनी २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पर्साको पोखरिया नगरपालिकाकी उप–मेयर निर्वाचित भएकी छन् ।
पहिलो संविधानसभामा ६०१ जनामा १८ जना मुस्लिम समुदायका सभासद् थिए भने तीमध्ये पाँच जना महिला थिए ।
संविधानसभामा मुस्लिम महिला
विभिन्न आन्दोलन र सङ्घसंस्थाहरूको प्रयासको परिणामस्वरुप नै पहिलो संविधानसभामा ६०१ जनामा १८ जना मुस्लिम समुदायका सभासद् थिए भने तीमध्ये पाँच जना महिला थिए । ती पाँच जनामा मोहम्मदी सिद्दिकी, हसिना मियाँ, सलमा खातुन, हलिना मियाँ र करिमा बेगम थिइन् । यो मुस्लिम महिलाको राजनीतिक नेतृत्वकोे क्षेत्रको ऐतिहासिक र अत्यन्त सबल पाटो थियो । पाँच जना मध्येमा पनि एक जना करिमा बेगम पर्सा जिल्लाबाट निर्वाचित सभासद् बन्न सफल हुनुभएको थियो । निर्वाचनको इतिहासमा यो अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।
निर्धारित कार्यकालमा २०६५ सालमा गठित पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा विघटन गरेपछि २०७० सालमा दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठित दोस्रो संविधानसभामा मुस्लिम समुदायबाट १९ जना सभासद् भए भने सात जना मुस्लिम महिलाहरू संविधान निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगे । यसमा कौशर शाह, सरवत आरा खानम, सबिहा प्रविन अन्सारी, नज्मा खातुन, अनारकली मिया, डा. उषाकिरण अन्सारी र जन्नतुन निसा धुनिया हुनुहुन्छ ।
पछिल्लो सङ्घीय संसदमा शेष चाँद तारा, सरवत आरा खानम, रुही नाज, कलिला खान र समीना हुसेन गरी पाँच जना मुस्लिम महिलाहरू सांसद हुनुभयो । त्यस्तै, प्रदेश १ मा गुलेफुन खातुन, मधेस प्रदेशमा हसिना खातुन, करिमा बेगम र लुम्बिनी प्रदेशमा फौजिया नसीम रहनुभयो । यसरी कानुन बनाउने सर्वोच्च निकाय संसद्देखि राज्यका अन्य महत्त्वपूर्ण पदहरूमा पनि मुस्लिम महिलाहरूलाई नियुक्तिको अवसर प्राप्त भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्य पदमा पहिलो पटक २०६७ सालमा मोहना अन्सारीको नियुक्ति भयो । अन्सारी नेपालमा मुस्लिम महिलाबाट वकिल बन्ने पहिलो महिला पनि हुनुहुन्छ । २०६८ सालमा महिला आयोगको अध्यक्षमा शेष चाँद तारा नियुक्त हुनुभयो । यो महिला आन्दोलनकै अर्को सफल पाटो थियो । यति हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय भएका कतिपय मुस्लिम महिलाहरूले पार्टीको माथिल्लो तह वा सांसद वा अन्य नियुक्ति कतै पनि अवसर नपाएको अवस्था पनि छ ।
मुस्लिम महिला जनप्रतिनिधि
महिला सहभागिताको अनिवार्य व्यवस्थाको कारण पनि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा मुस्लिम महिलाहरू स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि बन्न सफल भए । वडा तहमा दलित महिलाको अनिवार्य पहुँच तथा सीमान्तकृत महिलाको समावेशी नीतिले वडा र नगरपालिका तथा पालिकाहरूको कार्यपालिकामा केही मुस्लिम महिलाहरू पुग्न सफल भए । सो निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा नौ जना उपमेयर/उपाध्यक्षसहित निर्वाचित भए भने प्रदेश १ मा एकजना र लुम्बिनी प्रदेशमा एकजना उपप्रमुख निर्वाचित भए । जनघनत्व र बसोबासको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने राज्यको नीति हुने हो भने राज्यका विभिन्न निकायमा मुस्लिम समुदाय र त्यसभित्र मुस्लिम महिलाको प्रतिनिधित्व झन् बढ्नेछ ।
राजनीतिक परिवर्तन र महिला आन्दोलनले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ । यो आन्दोलनमा मुस्लिम महिलाको योगदान र सहभागिता रहँदै आएको छ । २०६३ को जनआन्दोलनका बेला प्रहरीले टियर ग्यास प्रहार गर्दा उदयपुरकी अधिकारकर्मी नजबुल खानले आफ्नो स्वर गुमाउनुपर्यो ।
परिवर्तनको आन्दोलनमा ज्यानको बाजी
राजनीतिक परिवर्तन र महिला आन्दोलनले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ । यो आन्दोलनमा मुस्लिम महिलाको योगदान र सहभागिता रहँदै आएको छ । २०६३ वैशाख ५ गते जनआन्दोलनका बेला प्रहरीले टियर ग्यास प्रहार गर्दा उदयपुरकी क्रियाशील अधिकारकर्मी नजबुल खानले आफ्नो स्वर गुमाउनुपर्यो । अहिले पनि उहाँलाई बोल्नमा समस्या छ भने बोल्दा पहिलेको जस्तो स्वर आउँदैन । सभासद हलिना खातुनले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पति गुमाउनु परेको थियो । उहाँ सहिदकी पत्नी हुनुहुन्छ ।
समग्रमा भन्दा नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र महिला आन्दोलनमा कुनै न कुनै हिसाबले मुस्लिम समुदाय र मुस्लिम महिलाहरूको सहभागिता र योगदान रहेको निर्विवाद छ । तर, इतिहासको योगदानलाई बिर्सिँदै जाने, इतिहास नलेखिने र लैङ्गिक आधारमा गरिने विभेदले गर्दा मुस्लिम महिलाहरूलाई अझै नेतृत्वमा पुग्न र अगाडि बढ्न बाधा भइरहेको छ । उनीहरूको योगदानको पनि मूल्याङ्कन भएको छैन । उनीहरूलाई घर, समाज र राज्यले नै विभेद गर्दै आएको छ । वर्तमान अवस्थामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता एक तहको सफलता भए पनि हरेक ठाउँमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताका लागि सङ्घर्ष गर्दै जानुपर्छ । त्यसरी महिलाको सहभागिता हुने ठाउँमा महिलाभित्रको समावेशीताको सवाललाई पनि प्राथमिकतामा राख्न कसैले भुल्नु हुँदैन ।
यो पनि पढ्नुहोस्
- ‘२८ वर्ष अगाडि किताब निकालेँ तर डरले लुकाएर राखेँ’ –सीमा खान
- नेपालको राजनीतिमा सीमान्तीकृत महिलाको प्रतिनिधित्व, अवस्था र चुनौति
सन्धान, प्रकाशन मिति : २०७९ कात्तिक १७ गते, बिहीवार
