बलात्कारविरुद्धको चौथो राष्ट्रिय अभियान आइतबार सुरु भयो । छ महिनासम्म चल्ने उक्त अभियानको नारा ‘कानुनी तथा सामाजिक न्यायको अधिकार : हिंसारहित समाजको आधार’ रहेको छ । काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा आइतबार दिउँसो ३ बजे उक्त अभियानको घोषणा गरिएको थियो । प्रदेश र जिल्लाहरूमा पनि सोही समयमा अभियान घोषणा भएको आयोजकहरूले जानकारी दिए । आयोजकमा महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालसहित ४० वटाभन्दा बढी सङ्घसंस्थाहरू रहेका छन् ।
महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालकी संयोजक श्याम साहले अभियान सुरु गरिएको घोषणा गर्नुभयो । सो क्रममा उहाँले बलात्कारबाट प्रभावित महिलाहरूको कानुनी र सामाजिक न्याय सुनिश्चितताको लागि जबर्जस्ती करणीमा हदम्याद हटाउनुपर्ने, हिंसाप्रभावित र निजसँग आश्रितहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य, मनोसामाजिक उपचार र परामर्श तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
बलात्कारविरुद्धको पहिलो अभियान नौ वर्षअघि २०७० असोज ६ गतेदेखि २०७१ बैशाखसम्म भएको थियो । सो अभियान सञ्जालको संयोजनमा महिला मानवअधिकार क्षेत्रमा काम गरिरहेका तीन दर्जन सङ्घसंस्थाहरूको संयुक्त सहभागितामा गरिएको थियो ।
चौथो अभियानले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको घटनामा हदम्यादको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, न्यायिक प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले दु्रत न्याय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, पीडित/प्रभावितहरूको आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कुरा उठाएको छ । त्यसैगरी, पीडित तथा प्रभावित र उसको परिवारलाई राजनीतिकलगायत विभिन्न दबाव दिने कामको अन्त्य गर्नुपर्ने तथा बलात्कारबाट जन्मिएका बालबालिकाहरूलाई आमाको नामबाट बिना कुनै झन्झट आत्मसम्मानसहितको पहिचानको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने माग पनि आइतबार जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यही असार १२ गते आइतबार सुरु भएको चौथो राष्ट्रिय अभियान मङ्सिरसम्म जारी रहने छ ।
प्रकाशित मिति : असार १३ गते सोमवार ।
