डा. मन्दिरा शर्मा न्यायविद्हरूको अन्तर्राष्ट्रिय आयोग (आइसिजे) की वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्छ । सामाजिक न्याय र मानवअधिकारका विषयमा विगत २० वर्षदेखि वकालत गर्दै आउनुभएका शर्माले बेलायतको एसेक्स विश्वविद्यालयबाट ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सत्य निरुपण आयोग र अभियोजनबिचको सम्बन्ध’ विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ ।
द्वन्द्वपछिको सङ्क्रमणकालमा पीडितलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ तर नेपाल यसमा धेरै नै पछि परेको छ । १० वर्षसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वमा महिलामाथि भएका बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क नै छैन ।२०७१ सालमा गठन गरिएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट आठ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितका पक्षमा खासै काम हुन सकेन ।
यसैबिच संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०१५ मा जुन १९ लाई ‘द्वन्द्वमा हुने यौनजन्य हिंसा उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ घोषणा गर्यो । यतिबेला नेपाल लगायत विश्वका मुलुकहरू यौनजन्य हिंसा उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ मनाउने तरखरमा छन् । ‘सन्धान’ ले पनि बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाको अनुसन्धान, पीडित तथा प्रभावित महिलाहरूका लागि न्याय र परिपूरणको लागि बन्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था जस्ता विषयहरू उठान गर्दै आएको छ । यही सेरोफेरोमा प्रस्तुत छ, सङ्क्रमणकालीन न्याय, ऐन संशोधन र महिलामुखी परिपूरणबारे डा. शर्मासँग ‘सन्धान’ का तर्फबाट गार्डिका बज्राचार्यले गर्नुभएको कुराकानी :
प्रकाशन मिति : २०७९ जेठ ३०, सोमवार ।
