चुरे तथा वन संरक्षण अभियानका सदस्यहरू काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा धर्नामा छन् । २०८१ जेठ १० गते सुरु भएको धर्नामा सहभागीहरूमध्ये अधिकांश महिला छन् । उनीहरू ‘चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियान’ लिएर २२ जनाको टोलीमा सहभागी भई २०८१ वैशाख १६ गते सप्तरीको भारदहबाट पैदल हिँडेर २३ दिनमा काठमाडौँको माइतीघर मण्डल र नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा आइपुगेका थिए । जथाभावी खनिएका सडकले निम्त्याएको बाढीपहिरो, पानीका मूल सुक्ने समस्या, नदीजन्य सामग्रीको अवैध र अनियन्त्रित उत्खनन आदि कारणले चुरे क्षेत्रमा पानीको मुहान सुक्दै गयो । बस्तीहरूमा खानेपानीको पनि अभाव हुँदै जान थाल्यो । उद्योगहरूले फोहोर मिसाइदिएपछि भएका नदीहरू पनि प्रदूषित भए । नदीको पानी बालीनाली, वस्तुभाउलाई पनि काम लागेन । खेतीबाली नहुने मात्र होइन घरनजिक खानेपानीको स्रोत पनि नभएपछि तराईको जनजीवन सामान्य रहन सकेन । महिलाहरू त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परे । उनीहरूले भोग्दै आएका दैनन्दिन समस्या चुरे क्षेत्रको विनाशसँग सम्बन्धित छ भन्ने चाल पाएपछि उनीहरू सरकार गुहार्न काठमाडौँ आइपुगे । सरकार चुरे दोहनबाट उत्पन्न समस्याप्रति गम्भीर हुनुपर्नेलगायत बाह्रबुँदे सुधारका योजना अघि सारे । त्यही कुराको ज्ञापनपत्र लिएर आफूहरू काठमाडौँ आएर धर्ना बस्न थालेको उनीहरूको भनाइ छ ।
धर्नाकारीहरू मुखमा कालोपट्टी बाँधेर हातमा नेताहरूका तस्बिर भएका प्लेकार्ड लिएर बसेका देखिन्छन् । प्लेकार्डमा भएका तस्बिरको तल र माथि ‘लापता लापता लापता : तपाईं कहाँ ? हामी यहाँ !’ लेखिएको छ । प्लेकार्डमा प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न दलका प्रमुख नेताका तस्बिर छन् । यसका अतिरिक्त उनीहरूका अगाडि ‘सरकार, पानी देउ’, ‘वनलाई डढेलोमुक्त बनाऊ’, ‘पानीको लागि रूख बचाउँ’, ‘चुरेलाई अतिक्रमण मुक्त गर’, ‘मधेसमा पानीको हाहाकार यसको जिम्मेवार को त सरकार ?’ लेखिएका प्लेकार्ड राखिएका छन् । उनीहरूका अगाडि रित्ता बाल्टिन र भाँडाकुँडा पनि देखिन्छन् । उनीहरू धर्नामा बसेको ५८ दिन भयो । यस बिचमा चुरे दिवस पनि आयो, गयो तर आफूहरूसँग सरकारका कुनै पनि प्रतिनिधिले नभेटेको धर्नाकारीहरूको गुनासो रह्यो ।
‘सन्धान’ का तर्फबाट प्रणेता धर्नास्थलमा पुग्दा धर्नाकारीहरू आक्रोशित र चिन्तित देखिन्थे । सो दिन चुरे दिवस पनि थियो । चुरे तथा वन संरक्षण अभियानका संयोजक सुनिलकुमार यादवका साथै सदस्यहरू शान्तिदेवी यादव र लखपतियादेवी मुखियासँग चुरे क्षेत्रको दोहनले महिलालाई पारेको प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभावका सम्बन्धमा कुराकानी गरियो । समस्या महिलाको मात्र होइन र तराईको जनजीवनसँग मात्र सीमित छैन । यो बहुआयामिक र गम्भीर समस्या हो । सरकारी तहबाट बेलैमा समाधान खोजिएन भने यसले सबैलाई पिर्ने निश्चित छ । यसैले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रिराज ढुंगाना र चुरे मास्टर प्लान २०२४ का लैङ्गिक विज्ञ कान्ता सिंहका विचारका साथमा प्रस्तुत छ, धर्नाकारीहरूको प्रतिनिधिमूलक भनाइ :
कहाँबाट पानी जम्मा गरेर भातभान्सा गर्नु ?
– लखपतियादेवी मुखिया, धर्नाकारी
धनुषा जिल्ला जनकपुर नगरपालिका नजिकै हुलाकी रोडमा सुकुम्बासी जग्गा खोलाको किनारमा हाम्रो घर छ । पहिले खोला, नदीहरूमा पानी हुन्थ्यो । अहिले हुँदैन । घर नजिकै जमुने नदी थियो, अहिले सुक्यो । घर वरपर तीन वटा पोखरी थिए, ती पनि सुक्दैछन् । मधेसमा नदी र पोखरीबाटै खानेपानी तथा सरसफाइ गाईवस्तु सबैका लागि पानी चलाउने हो । तर बिस्तारै ती सबै सुकेर गएपछि गाह्रो भयो । विकल्पमा कल पनि छैन हामी सुकुम्बासीसँग । त्यसैले पानीको हाहाकार भएर जीवनस्तर कष्टकर बन्दै छ । हामीले अहिले पानी किनेर, छरछिमेक, साथी वा अरूको घरबाट मागेर खानुपरेको छ । सरसफाइ गर्न, लुगा धुन, नुहाउनका लागि पोखरीमा थोरै जम्मा भएको पानी बल्लबल्ल चलाउँँछौँ । मेरो पाँच जनाको परिवार छ, छोरा/बुहारी, नाति/नातिनीहरू छन् । चर्पी जाने पानी पनि मागेर थोरथोरै गरेर चलाउनुपर्छ । हामी महिलालाई झन् समस्या हुन्छ । नुहाइधुवाइ झन् बढी गर्नुपर्छ ।
पानी कम भएपछि पोखरीको पानी पनि फोहोर हुन्छ । हामीले चलाउँदै आएको पोखरीको पानी पनि फोहोर छ । गाईवस्तुहरू त्यहीँ गएर आहाल बस्छन् । हामीले त्यही पानीमा नुहाउने हो । आकाशबाट पानी नपरेपछि त्यही फोहोर पानी जम्मा हुने पोखरी पनि सुक्यो । अब कहाँबाट पानी जम्मा गरेर भातभान्सा गर्नु ?
दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दे आएको मैले सिजन अनुसारको काम गर्थें । अब बर्खाको समय धान रोप्ने चटारो छ । पोहोर परार यतिखेर दैनिक ज्यालामा धान रोप्न जान्थेँ । अहिले आकाशबाट पानी पनि परेको छैन रे ! पानी नपरेपछि ज्यालादारीमा रोप्ने काम पनि बन्द भयो । हामीले धान रोपेबापत पुरानो धान पाउँथ्यौँ । त्यही धान कुटेर साँझबिहान भात खाने हो । पानी नपरेपछि रोप्ने काम पनि हुँदैन । पानी नै परे पनि म काठमाडौँमा छु । अब खाने के हो थाहा छैन ।
पानी नभएपछि खेत रोप्ने कसरी ?
– शान्तिदेवी यादव, धर्नाकारी
मेरो घर धनुषा जिल्ला जनकपुर नगरपालिका वडा नम्बर १९ पुल्चोकमा पर्छ । म ५५ वर्ष भएँ । म जनकपुरबाट लौरो टेकेर, पैदल हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेँ । चुरे दोहनविरुद्व सरकारलाई खबरदारी गर्न र वनजङ्गलको सुरक्षाका लागि दबाब दिन भनेर यहाँ आएको ।
मैले बानेश्वरमा आन्दोलनका क्रममा कुटाइ खाएँ । चुरे तथा वनजङ्गलको सुरक्षा गर्नुपर्यो, जथाभावी भइरहेको उत्खनन प्रक्रिया रोकिन पर्यो । दिलिप महतोले पनि न्याय पाउनुपर्छ । यस्तै माग राखेर न्याय माग्न यो ५५ वर्षको उमेरमा जनकपुरबाट पैदल हिँडेर काठमाडौँ आएको हुँ । तर यतिका समय हुँदासम्म पनि सरकारले हाम्रा कुनै पनि मागका विषयमा चासो दिएको छैन ।
हामी पनि यही देशका ‘दिदीबहिनी’ हौँ । पर्यावरणका बारेमा सोच्छौँ । हाम्रो घर आसपासका खोला, जङ्गलमा मनपरी डोजर चल्दा हाम्रो जीवनमा धेरै असरहरू परेको छ । त्यसको बारेमा कसैले चासो दिएको छैन । जब जथाभावी भइरहेको उत्खननमा रोक लाग्छ तब मात्र हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ । हाम्रोतिर चापाकल, खोलानाला, नदीहरू सबै सुकेका छन् । अलिअलि कमाइ खाने खेत रोप्न पनि पानी छैन । पानी नभएपछि खेत रोप्ने सबै बाटो बन्द भयो । अब हामीले कसरी खाने ? खेत रोपाइँ नभएपछि भोकै बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । किनेर खान पैसा कहाँबाट ल्याउनु ? कति कठिनाइ भइरहेको छ तर हामी जस्तो गरिबका लागि सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । यसैले सरकारले हाम्रो बारेमा पनि चासो दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
जनकपुरमा भूमिका लागि विवाद भइरहेको छ । हाम्रो जग्गाजमिन छैन । हामी सुकुम्बासी हौँ । अहिले पनि हाम्रो नाममा सानो घर बनाउने जग्गा पनि छैन । त्यो भएर आफ्नो नाममा जमिन हुनुपर्छ भन्ने माग पनि हाम्रो छ । यो विषयलाई ध्यानमा राखी चाँडोभन्दा चाँडो काम गरिदिन हामी सरकारलाई भनिरहेका छौँ । अहिले असली सुकुम्बासीभन्दा पनि नक्कली सुकुम्बासीलाई सेवा सुविधा दिइएको छ । यस्तो नहोस् भनेर यस कुरामा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
जङ्गलभित्र सडक बन्दा तस्करलाई नै सजिलो
–सुनिलकुमार यादव, संयोजक, चुरे तथा वन संरक्षण अभियान
हामीले वैशाख १६ देखि सप्तरीको भारदहबाट ‘चुरे संरक्षण पदयात्रा’ सुरु गरेका थियौँ । हेटौँडा, भरतपुर, नारायणगढ हुँदै जेठ १० गते यहाँ माइतीघर आइपुग्यौँ । माइतीघरमा धर्ना बसिरहेकै छु । यो आन्दोलन किन त भन्दा अवैध उत्खननको कारणले चुरे पहाड, वनजङ्गल, खोलाको विनाश भयो । हिउँदमा सम्पूर्ण खोला, नदीनालाको मुहान सुक्छ । समस्या भइरहेको छ । मधेसमा खानेपानीको हाहाकार छ । ट्याङ्करको पानी किनेर खान परिरहेको छ । धर्तीमा पानी घट्दो छ । सम्पूर्ण खोला, नदीनाला, कुवाहरू सुकेका छन् । गाउँघरमा भएका फूलबारी पनि जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण मासिएका छन् । धेरैजसो नदीहरू फोहोर बग्ने ढलमा परिणत भएका छन् । जलवायु परिवर्तन र तापक्रम वृद्धिको कारणले पनि आमजनताको जीवन निक्कै कष्टकर बनिरहेको छ । त्यसैले हामी ‘सरकार, अब प्राकृतिक स्रोत, साधन र सम्पदाको संरक्षण गर’ भनेर यहाँ धर्ना बसिरहेका छौँ ।
असार २ गते चुरे दिवस । सरकार लाखौँ खर्च गरेर दिवस मनाउँछ । चुरे दिवस मनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, वनमन्त्री नबलकिशोर साह सिरहाको मिर्चैया पुग्नुभयो । हामी चुरेकै विषयमा राज्यको मूल ढोका अगाडि वैशाखदेखि धर्नामा बसिराख्दा पनि सरकारको तर्फबाट हामीलाई भेट्न एक जना पनि प्रतिनिधि आएका छैनन् । यो दोहरो चरित्र होइन ? एकातिर चुरे संरक्षणको कुरा, अर्कोतिर चुरे मास्नेहरूलाई संरक्षण गर्ने । राज्यको ढुकुटीको लाखौँ रकम खर्च गरेर प्रधानमन्त्री त्यहाँ पुग्नुभो ।
देशभरका नदीनाला, जङ्गल, डाँडाकाँडा माफियाहरूले मासिरहेका छन्, डोजरले खनिरहेका छन् । काठमाडौँमै पनि चारैतिर खोस्रिइरहेका छन् माफियाहरूले । चुरेको जङ्गल क्षेत्रमा गएर दुई फिट खन्नुपर्नेमा १० फिट खनिराखेको छ । के यो विषय राज्यलाई जानकारी छैन ? छ नि ! मिडियाले पनि पटकपटक आवाज उठाइरहेको छ । हामीले यहाँ ५० दिनदेखि बोलिरहेका छौँ । यसभन्दा अघि सात–आठ वर्ष अघिदेखि हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ । हामीलाई नसुन्ने अनि चुरे दिवस मनाउन हेलिकप्टरमा जिल्ला पुग्ने ?
म बारा जिल्लाको । त्यहाँको दुधौरा, पसाह, बालगङ्गा, लालबकैयालगायत खोलाहरूमा दिनदहाडै र रातभर पनि उत्खनन भइरहेको छ । रातमा उत्खनन गर्न नपाउने नियमको पालना शून्य छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा यस्तो भइरहेको छ । सम्पूर्ण निकाय हेरेर बसेको छ । नियमन गर्नुपर्ने निकायहरू मूकदर्शक बनेर हेरिबस्नुले प्रस्ट हुन्छ, उहाँहरूको निजी स्वार्थ पूर्ति भइरहेको छ । यहाँ चुरेको गिटी, खोलाको ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन भइरहेको मात्र छैन कि तस्करहरूले जङ्गलमा भित्रभित्र चारैतिर बाटो पनि निर्माण गरिरहेका छन् । यसले आमजनतालाई होइन, काठ तस्करहरूलाई नै सहज भइरहेको छ । रातारात गाडीमा हालेर काठ तस्करी गर्छन् । वन कार्यालयको हालत पनि उस्तै छ, देखे पनि नदेखे जस्तो गर्छ ।
बाराको सिर्सिया नदीलाई उद्योगीहरूले नालाको रूपमा प्रयोग गरेर प्रदूषित पारिरहेका छन् । उद्योगको ढल सिर्सिया नदीमा मिसाइएको छ । छाला उद्योग, जगदम्बा स्टील उद्योग, सूर्य टोबाको उद्योग जस्ता ठुला उद्योगहरूले खोलामा फोहोर पानी मिसाइरहेका छन् । बारा जिल्लामा धेरै सुगर मिलहरू पनि छन् । ती सुगर मिलले समेत प्रदूषण फैलाइरहेका छन् । फोहोर ढल खोलामा मिसाइरहेका छन् । यही कारण त्यहाँको वातावरणमा पूरै प्रदूषण छ । यस्ता कुरा समाचारहरूतिर पनि आइरहेका छन् ।
तराईमा डेढ सयभन्दा बढी नदीनाला छन् । वनजङ्गल र चुरे विनाशको कारणले मूल नदीनाला मुहान सबै मासिएका छन् । कोशी जस्ता ठुला नदीका मुहान मात्रै अहिलेसम्म बचेको छ ।
गत साल २०८० जेठमा पनि प्रदूषणको विरोधमा ११ दिन पैदल हिनेर हामी काठमाडौँ आइपुगेर धर्ना बस्यौँ । म त अनसन नै बसेँ । त्यो बेला राज्यले प्रदूषणमुक्त गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता गर्यो तर आजसम्म न छानबिन समिति बनायो, न केही नियमनको काम सुरु गर्यो । पोहोर तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले हामीलाई ‘आन्दोलन स्थगित गर्नुस्, हामी सचिवस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्छौं । त्यो समितिले स्थलगत अध्ययन गरी छानबिन गरेर वातावरण प्रदूषित गराउने उद्योगीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ’ भन्नुभयो । तर खै त ? आजसम्म समिति गठन पनि गरिएको छैन । समिति नै गठन नभएपछि अनुगमन हुने कुरै भएन । त्यति बेला मन्त्रीले गर्दिन्छु भनेको काम बेलैमा गर्दिएको भए यतिन्जेलसम्म अतिक्रमण र प्रदूषण कार्यलाई नियमनको दायरामा ल्याइनुपर्थ्याे ।
मधेसका इनारहरू एक दशक पहिलेदेखि नै मासिन सुरु भइसकेका हुन् । पहिले इनारहरू प्रायः घरको अगाडि खनिएका हुन्थे । बिस्तारै जनसङ्ख्याको वृद्धि भयो । घर अगाडिको त्यो जमिन बाँडफाँड हुँदै गयो । त्यहाँ घर बन्न थाल्यो । अनि मान्छेहरूले घर अगाडिका ती इनारलाई पुर्दै जान थाले । मधेसका गाउँघरमा पहिले पहिले धनी गरिब सबैको घरमा चापाकल हुन्थ्यो । चापाकल अगाडि खाल्डो पनि हुन्थ्यो । चापाकल प्रयोग गर्दा पोखिएको र फालिएको पानी त्यही खाल्डामा जम्मा हुन्थ्यो । त्यहाँ जमेको पानीलाई जमिनले सोस्थ्यो । अहिले त त्यस्तो छैन, सिधै नालामा पानी जाने बनाइएको छ ।
तराईमा डेढ सयभन्दा बढी नदीनाला छन् । वनजङ्गल र चुरे विनाशको कारणले मूल नदीनाला मुहान सबै मासिएका छन् । कोशी जस्ता ठुला नदीका मुहान मात्रै अहिलेसम्म बचेको छ । कोशी छेउछाउमा मात्रै हो, पानीको समस्या नभएको । कति मान्छेले चुरे मासिएर मात्रै पानीको समस्या भएको होइन भन्छन् । तर, त्यो गलत हो । वास्तवमा जुन एरियामा चुरे दोहन भएको छ, त्यो एरियामा पानीको विकराल समस्या भइरहेको छ ।
अहिले खोला आसपासकै जग्गाहरू मरुभूमिमा परिणत हुँदै छन् । बाली लगाउन साह्रै अप्ठ्यारो छ । तराईलाई अन्नको भण्डार भन्ने त अब भनाइमा मात्रै सीमित भइसक्यो । तराईमा पहिला अन्न उत्पादन गरेर बेच्नेहरूलाई नै अहिले आफ्नो उब्जनीले खान पुग्दैन । राज्यले विदेशका विभिन्न मञ्चमा गएर प्राकृतिक स्रोत, साधनले सम्पन्न देश, पानीमा धनी देश भनेर भाषण गर्ने, मिडियामा गएर प्रचार गर्ने गरेको छ तर यो सब झुटो हो । बरु वनजङ्गलको भित्रभित्रै बस्ती र सडक बढिरहेको छ । यसले गर्दा हरियाली सकिँदै गयो र पानीको हाहाकार भयो । यही भनेर हामी बर्सेनि धर्ना बस्न काठमाडौँ आउँछौँ तर पनि सरकारले सुन्दैन । यसको प्रत्यक्ष असर अहिले हामीलाई छ । भोलि सबैलाई पर्छ भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ ।
मन्त्रालयले मात्र हेरेर नपुग्ने
– बद्रिराज ढुंगाना, प्रवक्ता, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
चुरे बचाउने विषयसँग सम्बन्धित भएर आन्दोलनमा आउनुभएकाहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले राख्नुभएका बाह्रबुँदे मागहरूमा सबैजसो स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय तीन वटा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने अन्तर–सरकारी (इन्टर गभर्मेन्टल) कुराहरू छन् । वन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको मुद्दा भनेको चुरेका योजनाहरू एकीकृत भएनन्, कताकता छरिए, राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम वा विकास समितिहरू के के छन् भन्ने हो जस्तो लाग्छ । त्यसैले अधिकांश विषयहरू वन मन्त्रालयसँग मात्रै प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दा पनि नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्ने छ । वन मन्त्रालयले एक्लै गर्न सक्ने विषय होइन । समग्र मुद्दाहरू सरकारले नै लिनुपर्ने विषयहरूमा पर्छन् । यसमा राजनीतिक दल, सबै तहका सरकार र सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् गरी सबैको धारणा बन्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले मन्त्रालयबाट हामीले चुरेका कार्यक्रमहरूलाई सहजीकरण गर्ने भन्ने निर्णय पनि गरेका छौँ । यो मन्त्रालयको सहजीकरणको भूमिका धेरै हुन्छ ।
जनकपुरमा क्रसर व्यवसायीबाट मारिएका दिलिप महतोलाई पर्यावरणीय सहिद घोषणा गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरू मन्त्रीपरिषद्ले मात्र निर्णय गर्न सक्छ । यस्ता मागमा वन मन्त्रालयले मात्र प्रस्ताव लैजाने खालका विषयहरू पनि छैनन् । त्यो भएर उहाँहरूले मन्त्रालयले ती सबै मागका विषयमा जवाफ दिन सक्ने अवस्था पनि छैन ।
मुख्य रूपमा चापाकल, इनारहरू सुकेको, पुराना इनारहरूमा जुन तहबाट पानी आउँथ्यो, त्यहाँबाट नआएर तल तल गइसकेको भन्नेबारे थप अध्ययन अनुसन्धान गरेर नयाँ आयोजनाहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा हामीले अध्ययनहरू सुरु गरिसकेका छौँ ।
पानीको अभाव र हाहाकारको विषयमा ‘चुरे उत्थानशील कार्यक्रम’ लगायत अरू आयोजना, जलाधारका कार्यक्रमहरू छन् । यसैगरी तालतलैया, सीमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण कार्यक्रमहरू पनि छन् । समग्र चुरे क्षेत्रमै पानीको तह घटेको विषय ‘जिओलोजिकल’ विषय हो । त्यसमा पानी तलको सतहमा समयमै पुनर्भरण हुन नसकेको, भूमिगत पानीको दोहनलगायत, भूमिगत पानीका स्रोतहरू घटेर तल तल गएको विषय पनि छ । मुख्य रूपमा चापाकल, इनारहरू सुकेको, पुराना इनारहरूमा जुन तहबाट पानी आउँथ्यो, त्यहाँबाट नआएर तल तल गइसकेको भन्नेबारे थप अध्ययन अनुसन्धान गरेर नयाँ आयोजनाहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा हामीले अध्ययनहरू सुरु गरिसकेका छौँ ।
अवैध उत्खननका सम्बन्धमा तीनै तहका सरकारमध्ये स्थानीय सरकारले नदीमा बालुवा, ढुङ्गा, गिटीको ठेक्का लगाउँछ । त्यसको अनुगमन गर्नेमा जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकत्वमा बनेको संयन्त्र छ । प्रहरी प्रशासन छ । वन क्षेत्रभित्र भएको घटनामा डिभिजन वन कार्यालयले हेर्ने गर्थ्याे । समग्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र उपयोगको विषयमा वन मन्त्रालयले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने कानुनी आधार नै छैन । किनकि वन क्षेत्रभन्दा बाहिर खोलाबाट भएको उत्खननको विषय पनि उहाँहरूले उठाउनुभएको छ । त्यो विषयलाई स्थानीयदेखि प्रदेश र सङ्घ तीनै तहको सरकारले हेर्नुपर्छ ।
तीनै तहका सरकारले समाधान दिनुपर्ने
– कान्ता सिंह, लैङ्गिक विज्ञ, चुरे गुरुयोजना २०२४
म जलवायु परिवर्तन, पानी व्यवस्थापन र सुशासन तथा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण (जेसी) विज्ञ हुँ । चुरे मास्टर प्लान (गुरुयोजना) २०२४ को लैङ्गिक विज्ञको रूपमा पनि काम गरिरहेको छु । हामीले गुरुयोजना बनाउने काम गर्दा चुरेको दोहन जारी रहने हो भने हामी मरुभूमिमा परिणत हुन्छौँ भनेको थिएँ । त्यही चुरे दोहनले पारेको प्रभावका कारण चुरे क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलनमा छन् । घाम, पानी, भोक, प्यास नभनी हिँडेर आएका नागरिकहरूलाई सरकारले अहिलेसम्म नसुन्नु वा बेवास्ता गर्नु भनेको दुःखद हो । त्यसमा पनि महिलाहरूको कुरा गर्ने हो भने प्राकृतिक स्रोत साधनमा सबैभन्दा बढी नजिक र निर्भर महिलाहरू नै भइरहेका हुन्छन् । त्यसैले धेरै प्रभाव महिलाहरूलाई नै पर्छ ।
चुरे दोहनले पानीको अभाव हुन सुरु भयो । पानी मान्छेलाई घरमा मात्र चाहिने होइन, पशुपन्छीहरूलाई पनि चाहिन्छ । पहिला घर नजिकै भएको पानीको मुहान सुकेपछि टाढा पुग्नुपर्ने भयो । टाढा जाँदा पनि स्वच्छ पानी पाइन्छ भन्ने छैन । एक गाग्री पानीको लागि कति घण्टा हिँड्नुपर्ने भएको छ । हाम्रा अभ्यासमा त पानीको जोहो गर्ने जिम्मा महिला/छोरीहरूको छ नि ! यस्ता कुरालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
मुख्य कुरा भनेको चुरेसँग जोडिएका समस्या मुद्दाहरूलाई दीर्घकालीन रूपमै सम्बोधन गर्न पनि नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । नत्र ‘चुरे बचाउ’ भनेर राष्ट्रपति भन्ने पद जोडेर कार्यक्रम ल्याउनुको मात्रै अर्थ छैन ।
जो अहिले काठमाडौँमा आन्दोलनका लागि हुनुहुन्छ, सरकारले उहाँहरूलाई वार्तामा बोलाउने, बसेर छलफल गरेर यति धेरै दिनसम्म आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैनथ्यो । मुख्य कुरा भनेको चुरेसँग जोडिएका समस्या मुद्दाहरूलाई दीर्घकालीन रूपमै सम्बोधन गर्न पनि नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । नत्र ‘चुरे बचाउ’ भनेर राष्ट्रपति भन्ने पद जोडेर कार्यक्रम ल्याउनुको मात्रै अर्थ छैन । कुनै मन्त्रालयले यो विषय हाम्रो मात्रै क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भन्ने र बेवास्ता गर्ने पनि हुँदै आएको छ । त्यसैले तत्कालका लागि आन्दोलनरत पक्षसँग बसेर सहमति गर्नुपर्छ र दीर्घकालीन समस्या समाधानको लागि ‘चुरे बचाउ’ अभियानमा तीनै तहका सरकारले काम गर्नुपर्छ ।
प्रकाशन मिति : २०८१ असार ३१ गते, साेमवार
