आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि रु. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतद्वारा जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा समावेश गरिएका महिला, बालबालिका, सीमान्तकृत वर्ग र अल्पसङ्ख्यक समुदाय तथा सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित बुँदाहरूलाई ‘सन्धान’ ले अभिलेखीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सामान्य सम्पादनसहित साभार गरेको छ ।
आमजनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने तथा सीमान्तकृत तथा पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई आर्थिक लाभको पहुँचमा पुर्याउनेतर्फ बजेट तथा कार्यक्रम लक्षित छ । (बुँदा नं. ५)
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी एवम् अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान, लगत सङ्कलन, सत्यापन तथा नापजाँच तथा दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइने छ । (बुँदा नं. १२५)
बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई विस्तार गरी कृषिजन्य प्रयोगात्मक सिकाइ प्रदान गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ । दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका छात्रछात्रालाई आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने छ । (बुँदा नं. २००)
हाल प्रदान गरिँदै आएको विपन्न, दलित, सीमान्तकृत लगायतका विद्यार्थीलाई लक्षित छात्रवृत्ति तथा मुलुकभरका छात्रालाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । विद्यालय, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा गरी रु. तीन अर्ब दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाट आगामी वर्ष २६ लाख छात्रछात्राहरू लाभान्वित हुने छन् । (बुँदा नं. २०१)
विद्यालय तहका छात्राहरूलाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु. एक अर्ब ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाट १० लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने छन् । (बुँदा नं. २०३)
मातृ मत्युदर र नवजात शिशु मत्युदर बढी भएका स्थानलाई लक्षित गरी आमा र नवजात शिशु सुरक्षाका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । (बुँदा नं. २३१)
विपन्न नागरिकलाई मुटु रोग, मृगौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचारमा दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिन रु. दुई अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । सबै सङ्घीय अस्पतालहरूबाट मृगौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । (बुँदा नं. २३३)
महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई क्रमशः विस्तार गरिने छ । पाठेघरको क्यान्सर रोकथामका लागि ९ देखि १४ वर्षका बालिका लक्षित एचपिभी खोप कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने छ । (बुँदा नं. २३४)
ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारी अस्पतालमा सञ्चालनमा रहेका जेरियाट्रिक वार्डलाई प्रभावकारी बनाइने छ । (बुँदा नं. २३६)
परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा नवजात शिशुका लागि मिल्क बैङ्क सञ्चालन गरिने छ । (बुँदा नं. २३७)
काठमाडौँको वीर अस्पतालमा रहेको बर्न युनिटलाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न बर्न सेन्टरको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट छुट्ट्याइएको छ । (बुँदा नं. २४०)
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रु. ८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको छ । (बुँदा नं. २५२)
सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुर्याई गुणस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तार गर्दै लगिने छ । एक घर एक धाराको लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी खानेपानी आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । (बुँदा नं. २५३)
महिलाको समान अग्रसरता र नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्दै स्रोतसाधन, अवसर तथा लाभमा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने छ । ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सम्मानित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाइने छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई सामाजिक अन्तरघुलनबाट मर्यादित जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाइने छ । (बुँदा नं. २७५)
महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण वृद्धि गर्न उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिने छ । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण, विभेद र दुर्व्यवहारको अन्त्य गरिने छ । (बुँदा नं. २७६)
राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थाका महिलाको निःशुल्क आपत्कालीन हवाई उद्धार गरिने छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न महिला लक्षित जीविकोपार्जन सुधार र उद्यमशीलता विकासका लागि प्राविधिक सहयोग लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । (बुँदा नं. २७७)
लैङ्गिक हिंसा पीडित तथा प्रभावित व्यक्तिका लागि प्रदान गरिने कानुनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श लगायतका सेवालाई गुणस्तरीय बनाइने छ । हिंसा पीडित महिलाको पुनःस्थापना गर्न भक्तपुरको सूर्यविनायकमा मङ्गला–सहाना पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरिने छ । (बुँदा नं. २७८)
सबै प्रकारको बालश्रम र शोषणको अन्त्य गरिने छ । (बुँदा नं. २७९)
ज्येष्ठ, नागरिकको ज्ञान, सिप र अनुभवलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गराउन ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रमार्फत अन्तरपुस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । काठमाडौँको गोठाटारमा १६५ जना क्षमताको वृद्धाश्रम र ४५ बेडसहितको ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । (बुँदा नं. २८०)
सार्वजनिक सेवालाई अपाङ्गतामैत्री बनाइने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक सहायक सामग्री वितरण गरिने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनर्स्थापनाको व्यवस्था मिलाउन कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशहरूसँगको सहकार्यमा बजेट छुट्ट्याइएको छ । (बुँदा नं. २८१)
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि प्रहरी र सम्बद्ध सङ्घ र संस्थासँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने छ । मानव बेचबिखन र महिला हिंसाविरुद्ध सञ्जाल निर्माण गरी समुदायमा परिचालन गरिने छ । (बुँदा नं. २८२)
नेपालको संविधानको धारा ४० मा व्यवस्था भए बमोजिम दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको साथै सार्वजनिक सेवा, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, परम्परागत पेसा तथा व्यवसायको सुरक्षा र विकास सुनिश्चित गरिने छ । साथै, भूमिहीन र आवासविहीन विपन्न दलितहरूलाई भूमि र आवासको व्यवस्था गरिने छ । यी अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । (बुँदा नं. २८३)
लोककल्याणकारी राज्यको उद्देश्य प्राप्तिका लागि कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा भन्ने नाराका साथ गर्भावस्थादेखि मृत्यु संस्कारसम्म जीवनचक्रका सबै चरणमा सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरिने छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राविधिक सिप, रोजगारीको अवसर र वृद्धावस्थामा गरिने संरक्षण समेत समेटी सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाउँदै लगिने छ । (बुँदा नं. २८५)
चालु आर्थिक वर्षबाट ६८ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको मासिक चार हजार रुपैयाँ भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । ६० वर्ष पूरा भएका दलित, एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय तथा बालबालिकालाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । (बुँदा नं. २८६)
सहिद परिवारलाई एवं घाइतेलाई जीवन निर्वाह भत्ता, जनआन्दोलनका सहिद सन्ततिलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । (बुँदा नं. २८८)
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत जनजाति र समुदायका लागि घर निर्माण गर्न रु. एक अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको छ । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत १० हजार आवासीय भवनको फुस, पराल र खरको छानालाई जस्तापाता वा अन्य स्थायी सामग्रीले विस्थापन गर्न रु. ७९ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । (बुँदा नं. ३२१)
निःशुल्क कानुनी सहायतालाई थप प्रभावकारी बनाई न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गरिने छ । एकीकृत कानुनी सहायता नीति कार्यान्वयन गर्न यससम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्को यसै अधिवेशनमा पेस गरिने छ । मौलिक हक तथा मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी शासन सञ्चालनमा मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गरिने छ । (बुँदा नं. ३८६)
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गरिने छ । (बुँदा नं. ३८७)
सार्वजनिक स्थलमा हुने महिला हिंसा लगायतका सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्न विशेष सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिने छ । (बुँदा नं. ३९७)
भौगोलिक, लैङ्गिक, सामाजिक र विषय विशेषताका आधारमा खण्डीकृत प्रकृतिका तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र विश्लेषणलाई बढावा दिइने छ । (बुँदा नं. ४०५)
सन्धान प्रकाशन मिति : २०८० जेठ १८ गते, बिहिवार
