विचार/विश्लेषण
– डा. मीना पौडेल
समाजका हरेक प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका भए पनि महिलाको काम र नामलाई दस्ताबेजीकरण गरी इतिहासका रूपमा संरक्षित गर्ने गरेको विश्वमै धेरै भएको छैन । त्यसैले होला, सिमोन द बोउभ्वा (सन् १९०८–१९८६) ले आजभन्दा करिब आठ दशकअघि ‘द सेकेन्ड सेक्स’ लेख्ने बेलामा आफैँलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो– वास्तवमा महिला भनेको के हो र ती को हुन् ?
त्यसो त इतिहासको दृष्टिमा आठ दशक त्यति लामो कालखण्ड नलाग्न सक्ला तर यो आठ दशक मात्र होइन, कैयौं शताब्दीदेखिको सवाल हो । समग्र इतिहास लेखनीमा सुरुवातदेखि नै महिलावादले सैद्धान्तिक उतारचढावसँगै सीमान्त विभेद भोगेको छ । यस्तै भोगाइको उपज हो, सिमोनको प्रश्न । यो महिलाको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको सवाल हो र यसले यही कुराको अभाव रहेको सङ्केत गरेको छ ।
सार्वभौमिकता र महिला भनेको के हो र को हो भन्ने प्रश्नसँग सान्दर्भिक तर्क गर्नुहुन्छ बेलायती महिलावादी समाजशास्त्री सिल्भिया वाल्वे । उहाँ भन्नुहुन्छ– महिलाको कामको समाजमा परिभाषा छैन किनकि समाजका हरेक संरचना र तिनको नेतृत्व परम्परागत रूपमा पुरुषहरूले गर्दै आएका छन् । त्यसैले त कुनै कामको बारेमा दस्ताबेजीकरण गर्दा जहिल्यै पुरुषको नाम र कामको वर्णन गरिन्छ । त्यही नाम र काममा जोडिने पुरुष र तिनको पुरुषकेन्द्रित सोच नै क्रमशः इतिहास लेखनको केन्द्र बन्न पुग्यो, अनि त्यही सोचले प्राज्ञिक पितृसत्ता संस्थागत हुँदै गयो (वाल्वे, सन् १९९०) ।
उक्त भनाइलाई नेपालको आफ्नै घरेलु परिवेश र इतिहास लेखनको प्रवृत्ति र ढाँचासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । यहाँ लेखिएका अधिकांश इतिहासका हरफलाई लेखकीय चारित्रिक पक्षहरूसँग जोडेर पढ्दा यस्तो लाग्छ– महिलाले राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण, आर्थिक वृद्धि र समग्र समाजको अग्रगमनका लागि तय भएका सबै मोर्चामा आ–आफ्नो तप्काबाट परिवेश सान्दर्भिक योगदान नदिएका होइनन्, दिए ।
तर, महिलाको योगदानलाई सम्बन्धित तप्काबाट सहकार्य होइन, सहायक भूमिकाको रूपमा राखियो । सोही भूमिकामा बुझियो र बुझाइयो । महिलाको बौद्धिकतालाई नै गौण ठानियो र पुरुषत्वको दृष्टिले मात्र इतिहास लेखियो । यसरी लेखिएका इतिहासका अधिकांश हरफले महिलाको सार्वभौम इतिहासलाई नजरअन्दाज गरिदियो । इतिहास लेखनमा महिलाको गौरवशाली पक्षलाई महत्त्व नै दिइएन ।
इतिहास लेखनको यही प्रवृत्तिले नेपाली महिलालाई पनि सिमोनले उठाएका प्रतिनिधि सवालसँग जोडिदियो । सम्भवतः ‘सन्धान’ को यस प्रकाशनमा संलग्न अनुसन्धानमूलक आलेखहरूले यही कुराको पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
महिलाको हरेक कामलाई घरेलु पर्खालभित्र सीमित गरियो । यति मात्र गरिएन, ती कामलाई राजनीति, अर्थ, वाणिज्य र सामाजिक न्यायबाट अलग राखियो, राखिँदै छ । पुरुषकेन्द्रित सोचलाई मात्र सार्वजनिक ज्ञानको भण्डार मानियो, मान्न लगाइयो । यो क्रम अझै जारी छ ।
वास्तवमा समाज परिवर्तन, सामाजिक न्याय, आफ्नो सार्वभौम पहिचान र समग्र महिला अधिकारका क्षेत्रमा महिलाको योगदान नभएको होइन, यो नदेखिएको, संवर्धन नगरिएको, नलेखिएको र नलेखाइएको मात्र हो । लेखियोस् पनि कसरी त ? जब महिलाको हरेक कामलाई घरेलु पर्खालभित्र सीमित गरियो । यति मात्र गरिएन, ती कामलाई राजनीति, अर्थ, वाणिज्य र सामाजिक न्यायबाट अलग राखियो र अद्यापि राखिँदै छ ।
पुरुषकेन्द्रित सोचलाई मात्र सार्वजनिक ज्ञानको भण्डार मानियो, मान्न लगाइयो । यो क्रम अझै जारी छ । यसैले यहाँ लेखिएका इतिहास पनि या त पुरुषद्वारा पुरुषका कामका बारेमा मात्र छन् या पुरुषवादी दृष्टिकोणबाट लेखिएका छन् । यसो भनिरहँदा के नेपाली इतिहासका पानाहरू पुरुषका गाथाले मात्र भरिएका छन् त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमै उठ्न सक्छ ।
हो, महिलाका बारेमा पनि लेखिएका छन् तर ती बौद्धिकताका सिकाइजन्य गाथा होइनन् । र, ती आन्दोलनको राँकोले स्थापित अधिकारका दफाहरूका रूपमा पनि छैनन् । इतिहासको औपचारिक दस्ताबेजमा महिलाका वास्तविक योगदानका गाथा समेटिएका छैनन् । बरु यथार्थमा जतिसुकै सशक्त भए पनि इतिहासमा महिलाको भूमिकालाई सहायकको रूपमा, त्यो पनि आकलझुकल मात्र समावेश गरिएको पाइन्छ ।
महिलालाई देवी, भगवती, सरस्वती, लक्ष्मी, महाकाली जस्ता काल्पनिक पात्रका रूपमा अनुसन्धान र इतिहास लेखनको ‘वस्तु’ बनाएर प्रस्तुत गरिएका उदाहरण बढी छन् । महिलाहरू प्रायः धार्मिक तथा सांस्कृतिक मिथकका रूपमा उभ्याइएका छन् । यस्ता महिलाहरू पनि पितृसत्ताले चाहे जसरी आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छन् । उनीहरू या त राज्यसत्ता हत्याई सामन्ती पितृसत्तालाई खुसी पार्न उही पितृसत्ताको निर्देशनमा रानी, महारानीहरूको देखावटी नेतृत्वमा रहेका छन् या त शासकको मनोविज्ञानलाई केन्द्रित गरी रानीपोखरी र ताजमहल जस्ता भौतिक निर्माणका हेतु मानिएका छन् । यहाँ राजा, महाराजा र तिनका भारदारहरूको हत्या गरिएका/गराइएका रक्तपातपूर्ण गाथाहरू लेखिएका छन् । कतिपयमा महिलाको नायबी नेतृत्वको उल्लेख पनि गरिएको छ ।
सामाजिक न्यायको आन्दोलनका स्वरूप र दायराभित्र महिला आन्दोलन, भाषा र संस्कृतिलगायत उक्त समाजको समकालीन आन्दोलनका शृङ्खला विविध तहमा जोडिएका हुन्छन् । अनि, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने इतिहासहरू आफैँ लेखिन्नन्, तिनलाई लेख्नुपर्छ ।
आममहिलाको भोगाइका दृष्टिले भने ती अयथार्थ र अपूर्ण छन् । शासक र तिनका भारदारहरूकै लैङ्गिक हिंसा र उत्पीडन सहेर पारिवारिक इज्जत र मानमर्यादाका खातिर आफ्नो जीवनको बलि चढाउने महिलाहरूको लेखाजोखा त के नामनिसान पनि इतिहासमा लेखिएको भेटिँदैन । उनीहरूका कथाहरू लेखिएका त छन् तर त्यो पनि अपहेलित र अपमानित हुने गरी पितृसत्ताकै भाष्यमा । महिलामाथिका ती लैङ्गिक हिंसा, अपमान र अपहेलनाहरू सत्ता टिकाउन जरुरी थिए भनेर लिपिबद्ध गरिएका छन् । यो मानवीय दृष्टिले नै नाजायज तर्कमा आधारित छ । महिलाका दृष्टिले त्यो आफैँमा लैङ्गिक हिंसा, अपमान र अपहेलनाको गाथा हो । वास्तवमा इतिहास त समाज परिवर्तनमा महिलाको नेतृत्व, भूमिका र योगदानको रूपमा पो लेखिनुपर्ने हो नि ! अनि, त्यो वैज्ञानिक आविष्कार, बौद्धिक उत्खनन र आर्थिक उपार्जनका गाथाका रूपमा पो लेखिनुपर्ने थियो नि, होइन र ?
सामाजिक न्यायको आन्दोलनका स्वरूप र दायराभित्र महिला आन्दोलन, भाषा र संस्कृतिलगायत उक्त समाजको समकालीन आन्दोलनका शृङ्खला विविध तहमा जोडिएका हुन्छन् । अनि, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने इतिहासहरू आफैँ लेखिन्नन्, तिनलाई लेख्नुपर्छ । लेख्ने पनि अर्काले होइन, आफैँले लेख्न सक्नुपर्छ । तर्कलाई अड्याउने प्रामाणिक आधार समातेर विश्लेषणात्मक पाराले सबै खालका मानिसले आफ्नो इतिहास लेख्नुपर्छ । महिलाका बारेमा इतिहास किन लेखिएन ? महिलाले आफ्नो इतिहास किन लेखेनन् ? महिलाको लेखनलाई किन इतिहासमा बौद्धिक पुँजीको रूपमा समेटिएन ? यस्ता प्रश्नलाई सिमोनको महिला के हुन् र को हुन् भन्ने सन्दर्भसँग जोड्न सकिन्छ । साथै, सिल्भियाले भनेको महिलाका कामको परिभाषा के हो भन्ने सन्दर्भसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ ।
राज्यको चरित्र र नीतिगत खाकाको धरातलमा उभिएर नेपाली समाजको बारेमा एकैछिन घोत्लिने हो भने प्रस्ट हुन्छ– नेपालमा महिला स्वयंको नै परिभाषा छैन भने उनको कामको परिभाषा कसरी होस् ? आखिर कानुनी रूपमा को हुन् त नेपाली महिला ? नेपाली नागरिकताको प्रावधानले महिलालाई सार्वभौम नागरिक भनेको छ कि कानुनी रूपमा पुरुषप्रति पराधीन बनाएको छ ? महिलावादको सिद्धान्तमा आधारित महिला आन्दोलनले उठाउनुपर्ने बहस हो यो । यसले महिलाका अन्य अधिकार, लैङ्गिक हिंसासम्बोधित समाज र सामाजिक न्यायको मर्मसहितको समानताका अभिलेखको खोजी गरी पछिल्लो पुस्ताका लागि संरक्षित पनि गर्न सक्छ ।
महिलावादी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा नेपाली समाज सामन्ती अर्थतन्त्रबाट पुँजीवादी अर्थतन्त्रतिर रूपान्तरण हुने क्रममा देखिन्छ । सामन्ती पितृसत्ता पुँजीवादी पितृसत्तामा क्रमशः रूपान्तरण हुँदै गर्दा बजारले पनि महिलाको कामलाई सार्वजनिक उत्पादनका साधन, प्रविधिजन्य उद्योगभन्दा पनि सेवामूलक काममा केन्द्रित गरेको छ । यस्तो कामको चरित्र घरेलु कामको जस्तै हुने भएकाले कार्यस्थलमा लैङ्गिक हिंसाको जोखिम पनि बढिरहेको छ ।
जसरी राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूले गर्ने हो त्यसरी नै मुलुकको महिला आन्दोलनको नेतृत्व पनि मूलधारका महिला सङ्गठनहरूले नै गर्ने हो ।
नेपालको अहिलेको घरेलु र बाह्य श्रम बजारमा आप्रवासी महिलालाई लगाइने अधिकांश काम घरेलु प्रकृतिकै छन् । नीतिगत रूपमा पुँजीवादका समानताका उदार र आधारभूत खाका हुँदै लैङ्गिक सहअस्तित्वलाई संस्थागत गरी समतामूलक समाजको निर्माणतिर लाग्दा मात्र समाजवाद उन्मुख संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुन सक्छ । यसका लागि जवाफ खोज्नुपर्ने मूलभूत प्रश्न के हो त भन्दा– नेपाली महिला आन्दोलनले पूरा गर्नुपर्ने काम के के हुन् ?
जसरी राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरूले गर्ने हो त्यसरी नै मुलुकको महिला आन्दोलनको नेतृत्व पनि मूलधारका महिला सङ्गठनहरूले नै गर्ने हो । एकातिर पार्टीहरूले नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ तर ती लैङ्गिक रूपमा सन्तुलित छैनन् । पार्टीहरूका लागि लैङ्गिक मुद्दा चुनावी रणनीति हो भने तिनको मूल नेतृत्व र निर्णय प्रक्रिया पितृसत्तात्मक नै छ । त्यसैले इतिहासको जग पनि पितृसत्तात्मक हुन गयो । यसमा पितृसत्ताकै लागि र पितृसत्तालाई नै बौद्धिकताको मापक मानियो । इतिहासहरू बढी त्यसमै केन्द्रित भए ।
अहिले महिला आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका र आममहिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने मूलधारका महिला सङ्गठनले निरन्तर उठाइरहे पनि निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेका लैङ्गिक मुद्दा दुई वटा छन् । पहिलो हो, महिलाको कानुनी पराधीनताको स्थायी सम्बोधन र दोस्रो हो, पुरुषमाथि रहेको महिलाको आर्थिक परनिर्भरताको स्थायी अन्त्य ।
महिला आन्दोलनको नेतृत्व गरेका मूलधारका महिला सङ्गठनहरूले पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेनन् । यद्यपि तिनको प्रतिस्थापन दाताको भरमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाहरूले गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा सङ्गठित महिला सङ्गठन भएर पनि तिनका दार्शनिक पक्ष पार्टीका छायाँमा परेको भान हुन्छ । यस्तो त्यति बेला हुन्छ, जति बेला महिला मुक्ति र समानताका मुद्दाको डटेर नेतृत्व लिन उनीहरू पछि पर्छन्, परिरहेका छन् ।
अहिले महिला आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका र आममहिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने मूलधारका महिला सङ्गठनले निरन्तर उठाइरहे पनि निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेका लैङ्गिक मुद्दा दुई वटा छन् । पहिलो हो, महिलाको कानुनी पराधीनताको स्थायी सम्बोधन र दोस्रो हो, पुरुषमाथि रहेको महिलाको आर्थिक परनिर्भरताको स्थायी अन्त्य । यी दुवै मुद्दा संरचनागत हुन् र यी एक अर्कासँग जेलिएका छन् । यी दुई मुद्दाको सम्बोधन भएपछि मात्र महिलाप्रतिको सामाजिक–सांस्कृतिक दृष्टिकोण निर्माण गर्न र यौनिकता लक्षित मापकको विचार निर्माण गर्न मद्दत पुग्छ ।
यही मेसोमा ‘सन्धान’ का अनुसन्धानकर्ताले उठाएका बलात्कार र विस्थापनका सन्दर्भ यसका केही उदाहरण मात्र हुन् । महिलाको कानुनी पराधीनता अझै तोडिएको छैन । यही कारण महिलाले आर्थिक क्रियाकलापमा स्वतन्त्र रूपमा भाग लिन पाएका छैनन् । आर्थिक रूपमा परनिर्भर हुनपर्दा घरभित्र हुने जस्तोसुकै लैङ्गिक हिंसा पनि सहनुपर्ने बाध्यताबाट महिलाहरू गुज्रिँदै आइरहेका छन् । अहिले पनि बालविवाहद्वारा महिलाको यौनिकताको सुरक्षा गरिनुपर्ने, दाइजोसँग स्वाभिमान साटिनु र मारिनुपर्ने, विधवा भएकै कारण सामाजिक रूपले अपमानित हुनुपर्ने, वादी परिवारमा जन्मिएकै कारण समाजमा लाञ्छित हुनुपर्ने, महिला र पुरुषबाहेकको यौनिक पहिचान भएकै कारण बहिष्कृत हुनुपर्ने, अनि शूद्रको मिथकमा दलितलाई राखेर अछुत बनाइने जस्ता सामाजिक–सांस्कृतिक विभेदले थिचिनुपर्ने अवस्था छ । यी केही उदाहरण मात्र हुन् ।
विभेदको अर्थराजनीति अति नै अमानवीय हुँदो रहेछ । २०४६ सालको आन्दोलनका बेला जेल बस्दा एक महिलालाई पल्लो कोठाको बरन्डामा मृत देख्नुपर्यो । कुरा बुझ्दै जाँदा उनलाई गर्भपतनको आरोपमा घरबाट निकाला गरिएको रहेछ । त्यसपछि पञ्चायती सत्ताले केन्द्रीय कारागारमा थुनेर राखेछ तर रक्तस्राव हुँदा पनि उपचार गराइदिएनछ । उपचार नपाएरै ती महिलाको जेलमै मृत्यु भएको थाहा पाएपछि म र हिसिला यमीले जेलरसँग झगडा गर्यौँ । जेलमा हामीसँगै सहाना प्रधान हुनुहुन्थ्यो । उहाँले त्यति बेला यस्तो भन्नुभएको थियो– झाङ्गिएको पितृसत्ताको लहरो घर परिवारदेखि राज्य संरचनासम्म निकै लामो छ ।
पितृसत्ताको लम्बाइ अझै कम भएको छैन । त्यसले नयाँ नयाँ पदचापसँगै अनगिन्ती प्रश्नहरू पनि जन्माइरहेको छ । प्रश्नहरू सार्वभौम पहिचान, सहअस्तित्व र पितृसत्ताको अर्थराजनीतिको सन्दर्भसँग जोडिएका छन् ।
पितृसत्ताको लम्बाइ अझै कम भएको छैन । त्यसले नयाँ नयाँ पदचापसँगै अनगिन्ती प्रश्नहरू पनि जन्माइरहेको छ । प्रश्नहरू सार्वभौम पहिचान, सहअस्तित्व र पितृसत्ताको अर्थराजनीतिको सन्दर्भसँग जोडिएका छन् । यस्ता सन्दर्भ लक्षित प्रश्नहरू वास्तवमा ‘सन्धान’ का अनुसन्धान विषयहरूले केही हदसम्म उठान गरेका छन् । ‘सन्धान’ का अनुसन्धानकर्ताले यस पुस्तकमा उठान गरेका मुद्दाहरू नेपाली समाजको चरित्रलाई चिनाउने गतिला उदाहरण हुन् । यसमा पुरुषको अनुपस्थितिमा महिलाहरूको पहिचानप्रतिको खण्डित दृष्टिकोण अभिव्यक्त भएको पाइन्छ । त्यसैले कानुनी रूपमा नेपाली महिलाको पारिभाषिक अवस्था भनेको पुरुषको सहायक हो; उनीहरूको आफ्नै सार्वभौम पहिचान नै बनिसकेको छैन ।
यस्तो किन ? यसको उत्तर हामीले निरपेक्ष धरातलमा होइन, केही महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक तर विभेदी संरचनात्मक पक्षहरूलाई आधार बनाएर खोज्नुपर्छ । संरचनात्मक पक्षकै धरातलमा सम्बन्धित समाज र सभ्यताको इतिहास लेखिन्छ । त्यसमा परिवर्तनलाई लिपिबद्ध गर्दै परिवर्तनबाट उपलब्ध सामाजिक न्यायलाई संस्थागत पनि गरिन्छ ।
अनि यी सब प्रक्रियामा विभिन्न लैङ्गिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र भौगोलिक पहिचान पक्षधरको सहकार्यलाई समान हैसियतमा जस र अपजसको साझेदारी स्वीकार गरी भावी पुस्ताका लागि ज्ञान संरक्षित गरिन्छ । त्यसरी संरक्षित ज्ञानका आधारमा मात्र इतिहास लेखनमा महिला किन एउटा पात्रको रूपमा, ज्ञान निर्माणकर्ताको रूपमा र त्यो ज्ञानले समाजमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने एक सार्वभौम व्यक्ति र सम्मानजनक नागरिकको रूपमा नभएर सीमान्तकृत हुन पुगे भन्ने मूल प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्न सकिन्छ । ‘सन्धान’ को यो प्रकाशनले यी र यस्तै प्रश्नलाई केही सान्दर्भिक उत्तरसहित पुनः एक पटक सतहमा ल्याइदिएको छ ।
त्यसो त विभेदी संरचनाको पनि ठाडो र तेर्सो तहगत विभेद हुन्छ । त्यसलाई मसिनो गरी केलाएर महिला र पुरुषको पारम्परिक लैङ्गिक विभाजन, लैङ्गिकता, सामाजिक–सांस्कृतिक, भौगोलिक र वर्गीय पहिचानको ऐतिहासिक महत्त्वलाई समेट्नुपर्छ । यी पक्षलाई अलग राखेर न त इतिहास पूर्ण हुन्छ न त वर्तमानले महिलालाई न्याय गर्छ । अन्याय र अपूर्ण सञ्चित ज्ञानले भविष्यलाई न्यायोचित र पूर्ण चेतना दिन सक्तैन । अब यस्तो प्रवृत्ति नदोहोरियोस् भन्नेमा सचेत र सतर्क हुनुपर्छ ।
ऐतिहासिक दस्ताबेजहरूको लेखन र संवर्धन गर्ने, प्रचारप्रसार र सङ्गठित गर्ने काम मूल रूपमा पुरुषहरूबाट गर्ने र गराइने गरेको छ । इतिहास लेखनमा यस्तो भइरहनु महिलावादी दृष्टिकोणबाट ठिक मानिँदैन ।
इतिहाससम्बद्ध विभिन्न अनुसन्धानमूलक सामग्रीलाई हाम्रो र हाम्रो जस्तै सामन्ती र पुँजीवादी सामाजिक चरित्रको दोसाँधमा ठिङ्ग उभिएको र वर्गीय ऐजेरुले बेरिएको विषाक्त पितृसत्ता र त्यसको निर्देशनमा अगाडि बढिरहेको समाजको धरातलमा उभिएर विश्लेषण गर्दा विज्ञान प्रविधि, कूटनीति, राजनीति र अर्थ वाणिज्य जस्ता आयामलाई बौद्धिक ठानेर सार्वजनिक महत्त्वका कामको दायरामा राखिएको र तिनलाई पुरुषको क्षेत्र भनेर नजिर बसालिएको र त्यसैलाई समाजले पनि स्वीकार्यता दिएको पाइन्छ । ऐतिहासिक दस्ताबेजहरूको लेखन र संवर्धन गर्ने, प्रचारप्रसार र सङ्गठित गर्ने काम मूल रूपमा पुरुषहरूबाट गर्ने र गराइने गरेको छ ।
इतिहास लेखनमा यस्तो भइरहनु महिलावादी दृष्टिकोणबाट ठिक मानिँदैन । यो कुरालाई प्रसिद्ध जर्मन समाजवादी समाजशास्त्री मारिया माइले यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ– महिलाहरू वास्तवमा इतिहासका निर्माता मात्र होइनन्, उनीहरू त इतिहासका संवर्धनकर्ता र समाज परिवर्तनका लागि इतिहासको सही उपयोगकर्ता पनि हुन् । तर, उनीहरूको ज्ञान, बौद्धिकता र कामलाई पुरुषकेन्द्रित सोच र पुरुषबाटै नियन्त्रित प्राज्ञिक बजारले ओझेलमा पारेको मात्र हो । उहाँको विचारमा जस्तोसुकै प्रगतिशील, आलोचनात्मक चेतसहितको र समतामूलक समाजको पक्षपाती भए पनि पुरुषले महिलालाई आफ्नो प्रतिस्पर्धीको तहमा देख्दैन । उसले महिलालाई बौद्धिक रूपमा आफूभन्दा असक्षम, शारीरिक रूपमा आपूmभन्दा कमजोर, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा आफूभन्दा फरक ठान्छ (सन् २००५) । यस्तो सोचले बौद्धिक कर्म गर्ने नेपाली महिलालाई पनि विभेदको सिकार बनाएको छ ।
कार्यस्थलमा विभेदको अनुभव गर्ने कतिपय महिलाहरू मुखरित पनि हुँदैछन् । उनीहरू इतिहास लेखनको क्षेत्रमा महिलाको सशक्त भूमिका र मान्यताको पक्षमा छन् । इतिहास र त्यसको लेखनलाई प्रसिद्ध अमेरिकी महिलावादी इतिहासकार जुडिथ एम. बेनेटको पुस्तक ‘हिस्ट्री म्याटर्स : प्याट्रिआर्की एन्ड द च्यालेन्जेज अफ फेमिनिज्म’ (इतिहासको महत्त्व छ : पितृसत्ता र महिलावादका चुनौतीहरू) मा पनि विश्लेषण गरिएको पाइन्छ (सन् २००६) ।
महिलाका दृष्टिबाट हेर्दा पितृसत्तालाई सङ्कीर्ण चिन्तनको रूपमा देखिन्छ । यसको मूल जरालाई कुनै एउटा पुरुष व्यक्तिमा भन्दा पनि समग्र समाजको धरातलीय परिवेशमा खोज्नुपर्छ । यी कुरा पुस्तकमा रहेका महिलाको पहिचानका सम्बन्धमा गरिएका अनुसन्धानमूलक सामग्रीहरूमा केही हदसम्म समेटिएका छन् । चाहे ती नागरिकताका प्रश्नले तेस्र्याएको महिलाको कानुनी पराधीनताका भोगाइ हुन् या विवाहका औपचारिक त्यान्द्राले कसिएर सिर्जना भएका आर्थिक परनिर्भरताका अनुभूतिहरू हुन् । चाहे ती महिलाको यौनिकतालाई पितृसत्ताको विषाक्त अचानोमा राखेर दाइजो, तिलक, बलात्कार, बालविवाह जस्ता लैङ्गिक हिंसाको संस्कृतिले महिलाको अस्तित्वमाथि नै धावा बोल्ने कुचलन हुन् अथवा कमलरी, वादी जस्ता वर्गीय हिसाबले सीमान्तकृतको भिरमा घचेटी उनीहरूको स्वाभिमानलाई वस्तुकरण गर्ने प्रपञ्चमा अचेटिएका किन नहुन् ।
साथै, सामाजिक–सांस्कृतिक पहिचानको लडाइँमा आदिवासी जनजाति महिलाहरूले फुकेका बिगुल हुन् कि प्रजातान्त्रिक, समाजवादी र क्रान्तिकारीलगायत सबैखाले पार्टीमा झाङ्गिएको राजनीतिक पितृसत्तासँग कहिले लडेर त कहिले सम्झौता गरेर दशकौंँपछि राज्यसत्तामा ठाडो र तेर्सो उपस्थिति जनाउनका लागि गरिएका सङ्घर्षका गाथाहरू हुन्, तिनमा पनि महिलाका आधारभूत सवाल प्रकट भएका छन् । यी सवाललाई महिलावादी दृष्टिकोणबाट निफन्ने काममा ‘सन्धान’ बाट यति पहल हुनु पनि महिलाका भोगाइलाई दस्ताबेजीकरणको शून्यतामा केही पन्नाहरू कोरिनु हो भनी गर्व गर्ने आधार बनेको छ ।
यद्यपि यो दस्ताबेजीकरणमा समेटिएका सवाललाई नेपालको समग्र महिला आन्दोलनको चरित्र र आयामको धरातलमा थप आलोचनात्मक दृष्टिले सैद्धान्तीकरण गर्नुपर्ने दायित्व पनि ‘सन्धान’ को काँधमा थपिएको छ । किनकि कथा र गाथामा समेटिएका व्यक्ति, घटना र विषयवस्तुका फेहरिस्तहरूले एउटा अंशको समसामयिक र सतही जानकारी दिएका छन् । त्यतिले मात्र पुग्दैन । तिनले सङ्घटनात्मक रूपमा समाजको व्यापक र गहन तहमा प्रभाव पार्न पनि सक्नुपर्छ । यसका लागि आलोचनात्मक इतिहासप्रदत्त ज्ञानको उपयोग गर्दै आगामी दिनमा तिनको धरातलीय सैद्धान्तीकरण हुन जरुरी छ ।
‘सन्धान’ को यो प्रयास आफैँमा प्रशंसनीय त छ नै । अब यसलाई गति दिने काम त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण पनि छ । इतिहास भनेको समयको गतिशील आयाम र अध्याय हो । यसले ज्ञानको माध्यमबाट पुस्तौँ पुस्तालाई जोड्ने कडीको काम गर्दै युगको पुस्तान्तरण, समग्र अनुभव र विशिष्ट भोगाइको हस्तान्तरण पनि गर्न सक्नुपर्छ । यसै क्रममा पितृसत्ताले नजरअन्दाज गरेको, लैङ्गिक विभेदी समाजले बेवास्ता गरेको, राजनीतिले नपत्याएको र न्यायप्रणालीले नदेखेको सवाल र भोगाइहरूको उत्खनन गरी एउटा गहन दस्ताबेजको रूपमा ‘सन्धान’ ले यो सामग्री पाठकसामु ल्याएको छ । लाग्छ, मिथकजन्य गाथाहरूले भरिएको र पितृसत्तालाई घरदेखि राज्य सञ्चालनसम्म मनोवैज्ञानिक खुराक हुने खालका दस्ताबेजहरूको दबदबा भएको स्थितिमा ‘सन्धान’ ले गरेको यो प्रयासले निश्चितै रूपमा इतिहास लेखन कसरी लैङ्गिक विभेदी हुन पुग्यो र अबको पुस्ताले के बुझ्नु आवश्यक छ भनेर मन्थन गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने छ ।
‘सन्धान’ को यस प्रकाशनमा समेटिएका विषयमा महिलाका कोणबाट लेखकहरूले गहिरो अनुसन्धान गरेर लेखेका छन् । आ–आफ्नो विषयवस्तुमा कलम चलाउने सञ्चारकर्मीदेखि समाजका विविध सवालमा अध्ययन–अनुसन्धान र पैरवी गर्नेहरूको यो लेखकीय समूहले नेपाली समाजको समग्र चरित्रलाई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकलगायत विभिन्न पक्षबाट मसिनो गरी चिरफार त गरेकै छ, त्योभन्दा पनि बढी त सामूहिक रूपमा नेपाली समाजको विगत र वर्तमानका चारित्रिक छिद्रहरूलाई पनि प्रस्टसँग औँल्याइदिएको छ ।
ती छिद्रहरू मधेसमा दाइजोसँग जोडिएका हिंसा हुन् वा पश्चिम तराईका कमलरीको मुक्तिका सन्दर्भमा भएका राजनीतिक र सामाजिक बेइमानी हुन्, तिनका शृङ्खला जोडिएका छन् । यस्तै, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका बालविवाह र सामाजिक दैनिकीमा जेलिएका बलात्कार र सामाजिक बहिष्करणका बारेमा गरिएका अनुसन्धानले समाज थप जटिलतातिर प्रवृत्त भएको सङ्केत गरेका छन् ।
राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन वा सत्ता परिवर्तनको आन्दोलन मात्र इतिहास हुने होइन, सामाजिक–सांस्कृतिक, साहित्यिक, प्राज्ञिक, कृषि, साना व्यवसायी र गृहिणी महिलाको पनि इतिहास हुन्छ ।
नेपालमा विकसित हुन नसकेको तर विभाजित महिलावादले समेत सीमान्तकृत बनाएको सवाल हो, विविध पक्षबाट अपाङ्गता भोगिरहेका महिलाको भोगाइ । यो पाटो त झन् इतिहास मात्र होइन, वर्तमान लिखतमा पनि उचित तरिकाले समेटिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा ‘सन्धान’ का अनुसन्धानकर्ताले त्यसको नीतिगत निरीहता, सामाजिक अपहेलना, सांस्कृतिक दृष्टिदोष र आर्थिक असहजतालाई राम्ररी खोतलेर चिरफार गरेका छन् । यस खालका पठनीय र सङ्ग्रहनीय सामग्री यस प्रकाशनमा समेटिनु प्रशंसनीय कार्य हो ।
इतिहासको अभिलेखीकरणमा लैङ्गिक विभेद र महिलावादी पक्षको अनुपस्थितिको सन्दर्भ सबैभन्दा बढी देखिएको र खट्किँदै आएको पाटो हो । राजनीतिक फाँटमा समेत महिलाहरूले विभिन्न कालखण्डमा दिएको बलिदानीपूर्ण योगदानलाई नदेख्नु इतिहासकै अवमूल्यन पनि हो । राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन वा सत्ता परिवर्तनको आन्दोलन मात्र इतिहास हुने होइन, सामाजिक–सांस्कृतिक, साहित्यिक, प्राज्ञिक, कृषि, साना व्यवसायी र गृहिणी महिलाको पनि इतिहास हुन्छ । यसमा महिलाका महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेपलाई पहिचान गरी केही हदसम्म दस्ताबेजीकरण गर्ने प्रयास ‘सन्धान’ ले गरेको देखिन्छ । यद्यपि इतिहासको यो पाटो अधुरो नै छ । यसैले यसलाई अझ गहिरिएर खोतल्नुपर्ने र फराकिएर समेट्नुपर्ने देखिन्छ । यस खालको चुनौतीलाई ‘सन्धान’ ले व्यवस्थापन गर्दै जाने आशा गर्न सकिन्छ ।
यस प्रकाशनमा समावेश गरिएका आलेखले थुप्रै पक्षलाई समेटेका छन् तर पनि नेपाली समाजको विभेदी चरित्रका चेपमा च्यापिएका यी र यस्ता घटना, पात्र र विषयवस्तुमा अझ गहन तरिकाले समाजशास्त्रीय अध्ययन गर्न जरुरी छ । हरेक सवालका सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक पक्षलाई गहिरो गरी विश्लेषण गर्ने बौद्धिक कार्य आफैँमा जटिल, बहुआयामिक र प्रक्रियात्मक हुन्छ । यसले लामो समय लिन्छ । यद्यपि यस पुस्तकमा अनुसन्धानकर्ताले एउटा तहसम्म डुबेर खोतल्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । यसलाई सकारात्मक थालनीको रूपमा लिनुपर्छ ।
‘सन्धान’ ले अब इतिहास लेखनमा आइपर्ने प्राज्ञिक चुनौतीलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यो हो, छुटेका सन्दर्भलाई समावेश गर्ने र यी प्रारम्भिक अनुसन्धानका दस्ताबेजलाई अद्यावधिक गर्दै जाने । अपेक्षा गरौँ, द स्टोरी किचेनले यस्तो महत्त्वपूर्ण कामको निरन्तरता र पूर्णता दुवै दृष्टिकोणबाट विचार गर्ने नै छ । इतिहासको दस्ताबेजीकरण जस्तो चुनौतीपूर्ण काममा हात हालेर ‘सन्धान’ ले एउटा गतिलो फड्को मारेको छ तर यत्तिमै सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । ‘सन्धान’ मा प्रकाशित/प्रसारित यी आलेखहरू बढी विवरणात्मक छन् । सञ्चारमाध्यमका हिसाबले यो स्वाभाविकै हो । इतिहास लेखनका दृष्टिले यो काम सम्भवतः पहिलो प्रयास पनि हो । यी सामग्रीलाई महिलावादी सैद्धान्तिक खाका दिएर विश्लेषणात्मक बनाउनुपर्ने अर्को एउटा प्राज्ञिक चुनौती थपिएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि यो महत्त्वपूर्ण कार्यद्वारा ‘सन्धान’ ले नेपाली इतिहास लेखनमा रहेका पुरुषकेन्द्रित मापदण्डहरूलाई चुनौती दिने गरी विविध तह र तप्काका महिलाको योगदान, अनुभव र भोगाइको अभिलेखीकरण सुरु गरेको छ । यस खालको सुरुवातसँगै करिब आठ दशकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र आधा दर्जनभन्दा बढी संविधान र दर्जनौँ कानुनी खाकाले सम्बोधन गर्न असफल भएका तर नेपाली महिलाको सार्वभौम पहिचानसँग जोडिएका कानुनी, सामाजिक–सांस्कृतिक र आर्थिक पक्षहरूलाई पुनः एकपटक स्थापित गरी त्यसमा नेपाली महिला आन्दोलनले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने अनिवार्यतालाई प्रकारान्तरले आह्वान गरेको छ ।
सन्दर्भ सामग्री
- Bennett, J.M. (2006). History Matters: Patriarchy and the Challenges of Feminism. University of Pennsylvania Press.
- Mies, M. (2005). Search for a New Vision. Narigrantha Prabartana
- Walby, S. (1990). Theorizing Patriarchy. Basil Blackwell
द स्टोरी किचेनद्वारा प्रकाशित ‘महिला आन्दोलनको सहखोजी’ पुस्तकबाट साभार ।
प्रकाशन मिति : २०८२ माघ १३ गते, मङ्गलवार
