समानुपातिक प्रणालीलाई नै नराम्रोसँग गिजोलिएपछि – धनकुमारी सुनार

महिलावाद संवाद शृङ्खला १५

वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीको नेतृत्व तहमा रहेकी धनकुमारी सुनार पञ्चायतकालदेखि नै राजनीतिक आन्दोलनमा जोडिनुभयो । २०४२ सालमा तत्कालीन भूमिगत कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मालेसँग आबद्ध हुनुभयो । केही समयपछि हेटौँडाको औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको कपडा बुन्ने नीजि कम्पनी ‘नेपाल सिन्थेटिक’ मा काम गर्न थाल्नुभयो र पार्टीकै अर्धभूमिगत सङ्गठन ‘नेपाल स्वतन्त्र मजदुर युनियन’ मा आबद्ध भएर बहुदल प्राप्तिका लागि २०४६ सालको जनआन्दोलनमा हेटौँडामै सहभागी हुनुभयो । मजदुर आन्दोलन हुँदै पछि पार्टीमा आबद्ध हुनुभयो ।

विगत चारदशकदेखि राजनीतिक आन्दोलनमा जोडिँदै गर्दा उहाँले जातीय तथा लैङ्गिक न्यायका दृष्टिकोणबाट अध्ययन/अनुसन्धान गर्दै बोल्ने र लेख्ने काम पनि गर्नुभयो । उहाँसँग सन्धान सहकार्यअन्तर्गत महिलावादको अवधारणा, आवश्यकता, महत्त्व, नेपालको महिलावादी आन्दोलन र महिलाका मुद्दालगायतका विषयमा लक्ष्मी बस्नेतले २०७८ फागुनमा कुराकानी प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । त्यसयता २०८२ पुस २१ गतेसम्म विभिन्न चरणमा संवाद र सहकार्य गरी सन्धान सम्पादन समूहले यो सामग्री तयार गरेको हो ।

आजको ‘महिलावाद संवाद शृङ्खला’ मा प्रस्तुत छ, धनकुमारी सुनारसँगको कुराकानी र सहलेखनमा आधारित अन्तरक्रियात्मक सामग्री :

तपाईंको बुझाइमा महिलावाद भनेको के हो ?

महिलाहरूमाथि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकरूपमा ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै दमन, शोषण र उत्पीडन हुँदै आयो, त्यसैले मलाई लाग्छ, त्यसको बारेमा चिरफार गर्ने, बहस, विश्लेषण गर्ने र समाजमा महिला भएकै कारण हुने विभेद र असमानता हटाउनका लागि वकालत गर्ने अवधारणा नै महिलावाद हो ।

महिलावादले महिला र पुरुषबिचको शक्ति संरचना, महिला र पुरुषबिचको शक्ति सम्बन्ध र त्यसबाट सिर्जित विभेद र असमानताको कुरा गर्छ । महिलावादले मूलतः समाजमा महिला र पुरुषबिच असमानता छ, महिलाहरू अवसरबाट वञ्चित छन् भन्ने कोणबाट विभिन्न विषयलाई हेर्छ ।

हामी महिलावाद भन्छौँ । खासमा तपाईं महिलावाद शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ कि नारीवाद ? हामीकहाँ प्रचलित यी दुई शब्दबारे तपाईंको धारणा के छ ?

हाम्रोमा यो बाहिरी विश्वबाट आएको सिद्धान्त भएकाले यसलाई नेपालीमा के भन्ने भनेर हामीले नै शब्द बनाएका हौँ । हाम्रो सन्दर्भमा ‘महिलावाद’ धेरै बोलीचालीमा आउँछ भन्ने लाग्छ । कसैले ‘नारीवाद/नारीवादी’ पनि भन्नुहुन्छ तर सामान्यरूपमा भन्दा मेरा लागि अलि ‘फेमिलियर’ शब्द पनि भएको हुँदा महिलावाद नै भन्दा ठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ । यसैले म महिलावाद नै भन्ने गर्छु ।

महिलावादले महिला र पुरुषबिचको असमानताको विषय मात्रै उठाउँछ कि वर्गीय, जातीय वा अन्य विभेदको कुरा पनि गर्छ ? अहिले के गरिरहेको छ ?

महिलावादले महिलामाथि हुने सबै खालका असमानता र विभेदहरूको कुरा गर्छ र गर्नुपर्छ । सामान्यतया महिलाहरू वर्गीय र लैङ्गिकरूपमा विभेदमा छन्, यो विश्वभरिकै अधिकांश महिलाहरूको अवस्था हो । संसारभरि नै औँलामा गनिने महिलाबाहेक अधिकांश महिलाहरू आर्थिकरूपमा कमजोर छन् । आर्थिक स्रोत साधनमा उनीहरूको पहुँच छैन, निर्णय गर्ने ठाउँमा पनि उनीहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका छैन । यसैले महिलावादले महिलालाई केन्द्रमा राखेर समानताको लागि पहल गर्छ ।

महिलावादले लैङ्गिक हिंसा र लैङ्गिक असमानताको बारेमा बोल्ने गर्छ तर ती विषयमा मात्रै सीमित भएर बोल्दैन । यसले महिलाको गरिबीको कुरा गर्छ । महिलालाई स्रोत साधन र अवसरबाट वञ्चित गरिएको विषयमा बोल्छ । महिलाभित्रका सीमान्तकृत (दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक) महिलाका बारेमा आवाज उठाउँछ । यसले महिलालाई केन्द्रमा राख्ने हो तर समाजमा शक्ति संरचनाले निर्माण गरेका लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय जति पनि उत्पीडन र विभेदहरू छन्, त्यसको विवेचना गर्छ ।

महिलावादी भनेर कस्तो मान्छेलाई भन्ने ? के हुन्छ महिलावादीहरूको विशेषता ?

हाम्रोमा अझै पनि महिलावादी अर्थात् ‘फेमिनिस्ट’ भन्नेबित्तिकै एक किसिमको हौवा फिँजाउने, फेमिनिस्टले घर बिगार्छन्, परिवारमा कलह ल्याउँछन्, समाजमा कलह निकाल्छन् भन्ने खालको नकारात्मक भाव राख्ने र त्यसैरूपमा परिभाषित गर्ने गरिएको छ । यस्तो भएकाले पनि कतिपय व्यक्तिले खुलेर आफूलाई फेमिनिस्ट नभन्ने, भन्ने आँट नगर्ने खालको समस्या छ ।

‘फेमिनिज्म’ भनेको त एउटा अवधारणा हो, विचारधारा हो । त्यो हिसाबले फेमिनिज्मले समाजमा महिलाविरुद्ध हुने असमानता, विभेद र खराब कुराको विरोध र समानता, समता र सामाजिक न्यायको लागि अगुवाइ गर्छ । यसलाई साथ दिनेहरू बढ्दै छन् । त्यसैले धेरैभन्दा धेरै मानिसले आफूलाई फेमिनिस्ट हुँ भन्ने आँट पनि गर्नुपर्छ ।

मलाई लाग्छ, महिलावादभित्र पनि ‘क्रान्तिकारी महिलावाद’ सम्बन्धी अवधारणाको अगुवाइ गर्नुपर्छ । यो एउटा सिङ्गो अप्रोच हो । महिलावादमध्ये प्रगतिशील, प्रगतिवादी, अग्रगामी खालका महिलावादको अवधारणा लागु गर्ने आँट गर्नुपर्छ । र, महिलावादबारे महिलाले भन्दा पुरुषले बढी पढ्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र बोल्नुपर्छ ।

आफूलाई महिलावादी भन्न हिचकिचाउने, डराउने किन भइरहेको छ ? महिलाभन्दा पुरुष बढी डराएका हुन् अथवा महिलाहरू पनि त्यत्तिकै डराउँछन् ?

पछिल्लो समय केही पुरुष साथीहरूले एकदमै खुलेरै महिलामाथि भइरहेको हिंसा, विभेद, असमानताबारे बोल्ने, लेख्ने आँट गरिराख्नुभएको छ । त्यो राम्रो कुरा हो तर उहाँहरूले नै म महिलावादी हो भनेर निर्धक्कसँग र खुलेर भन्न चाहिँ आँट गरेको देखिँदैन । महिलावादीहरूले समाजमा भएको मूल्य मान्यता भत्काउँछन्, परिवारमा पनि महिलाको अधिकारलाई मात्र केन्द्रमा राख्छन् भन्ने भ्रम समाजमा स्थापित भएको छ । त्यही आधारमा मान्छेहरू डराइरहेका छन् ।

अर्कोतिर, विभेदकारी सोच भएका व्यक्तिहरू परिवार र समाजमा समानता हुन्छ, समाजमा महिलाहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भनेर डराउने गर्छन् । त्यस्तो सोच भएका मान्छेहरू पनि छन् । त्यसैले हामीले महिलावादलाई यो एउटा समानतामुखी अवधारणा हो भनेर बुझ्न र बुझाउन सक्नुपर्छ ।

हाम्रो समाजमा उच्च र निम्न भन्ने जुन अवधारणागत संरचना छ, त्यो संरचनालाई अन्त्य गरी हामी सबै समान भावमा, समतामूलक हिसाबले बाँच्न पाउनुपर्छ । यसरी बाँच्न पाउनु सबैको अधिकार हो । यसैका लागि काम गर्ने सोच र व्यवहार भएको व्यक्ति नै महिलावादी हो । यस्तो हो भने आफूलाई महिलावादी भन्न कोही किन डराउनु जस्तो लाग्छ ।

महिला सवाल र सामाजिक न्यायमा काम गरिराखेको व्यक्तिले महिलावादी हुँ भन्नैपर्छ ?

नभन्दा फरक नै त पर्दैन । मुख्यतः काम हो, उसको व्यवहार र अभ्यास हो । महिलामाथि संस्कृतिको नाउँमा, प्रथा प्रचलनको नाउँमा, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार, अवसर र स्रोतमा पहुँचको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न अग्रमोर्चामा बसेर लड्नुहुन्छ भने मेरो विचारमा तपाईं महिलावादी हो ।

तपाईंले आफूलाई महिलावादी नभने पनि त्यो कामबाट आफैँ देखिने कुरा भयो तर काम चाहिँ भएकै हुनुपर्‍यो । धेरैभन्दा धेरै मान्छे महिलामैत्री हुनुपर्‍यो । महिला अधिकार स्थापना गर्ने मोर्चामा अगाडि देखिएरै आउनुपर्‍यो भन्ने मेरो धारणा हो ।

विश्वमा महिलावाद र महिलावादले उठाउँदै आएको मुद्दाको बारेमा पनि केही बताइदिनु हुन्छ कि ?

विश्वमा महिलावादले उठाउँदै आएको मुद्दाको कुरा गर्दा अलिकति यसको इतिहास भन्न चाहन्छु । ‘फेमिनिस्ट’ शब्दको सुरुवात सन् १८५४/५५ तिर फ्रान्समा भएको हो । फेमिनिज्मको अवधारणा महिला र पुरुषबिचको भेदभावपूर्ण सोच, विधि र व्यवहारको विरुद्धमा आएको हो । शारीरिक बनावटको आधारमा महिलालाई हेप्ने, होच्याउने, सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्ने संरचनागत अभ्यास गरियो । साथै, मतदानको अधिकार दिइएन । आफ्नो सन्तानलाई आफ्नो नामबाट पहिचान दिलाउने अधिकार पनि महिलालाई दिइएको थिएन ।

महिलावाद भनेर हामीहरू सतही भावमा मात्रै अल्झिन हुँदैन । मैले अघि पनि भनेँ, यो वादले फरक फरक अवधारणा, विचारधारालाई बोकेको हुन्छ । सुरुमा उदार महिलावादको कुरा आएको थियो । खासगरी सन् १९३० मा त्यसको सुरुवात भएको मानिन्छ । त्यसपछि समाजवादी मार्क्सवादी महिलावादको कुरा आयो । सन् १९६० पछि चाहिँ उग्र महिलावादको मान्यता पनि अगाडि आयो ।

अहिलेसम्म आइपुग्दा महिलावादको अवधारणामा चौथो आयाम देखिइसकेको छ । यसलाई लहर भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ । महिलावादका चार वटा लहर आए । तिनलाई पहिलो, दोस्रो, तेस्रो हुँदै अहिले चौथो लहरका रूपमा रहेको बुझिन्छ। महिलावादका अवधारणा र विचारधारा यसका कालखण्डका हिसाबले फरक फरक पनि छन् ।

उदार महिलावादले सुधारात्मक कुराहरू उठाएको देखिन्छ । यसले महिलाको मतदान अधिकार, राजनीतिक सहभागिता, आर्थिक अधिकारको सुनिश्चितताको कुरा गरेको छ । मार्क्सवादी, समाजवादी महिलावादले पितृसत्ता, वर्गीय र लैङ्गिक विभेदको कुरा गर्छ । यसले अग्रगामी हिसाबले नै महिलाको आर्थिक, राजनीतिक सवाललाई उठाएको देखिन्छ ।

समाजवादी महिला नेतृहरू क्लारा जेटकिन, रोजा लग्जम्बर्गको नेतृत्वमा सन् १९०७ मा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी महिला सम्मेलन भएको थियो । त्यसपछि निरन्तर र सन् १९११ देखि ८ मार्च नै मनाउन सुरु भयो । महिलाका लागि पहिले समान कामको समान ज्यालाको व्यवस्था नै थिएन । मतदानको अधिकार, काम गर्ने समय आठ घण्टा, प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारका कुराहरूमा समाजवादी महिलावादले ठुलो योगदान गरेको देखिन्छ ।

महिलावादको कुरा गर्दा क्लारा जेटकिनको हामी एकदमै श्रद्धापूर्वक नाम लिन्छौँ । ८ मार्चमा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवधारणा उहाँकै थियो । क्लारा समाजवादी महिला आन्दोलनको अगुवा हुनुहुन्थ्यो । त्यससँग जोडेर हेर्दा रुसको बोल्सेभिक क्रान्ति, जसलाई अक्टोबर क्रान्ति पनि भनिन्छ । यो सन् १९१७ मा भएको थियो । त्यसपछि रुसमा महिलासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू हेर्दा सन् १९१८ मै महिलाहरूको लागि पारिवारिक अदालत (फेमिली कोर्ट) को व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

रुसमा त्यतिबेला संविधानसभाको चुनाव भएको र त्यो चुनावमा महिलाहरूलाई भोट हाल्ने अधिकार दिइएको थियो । महिलाका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न समाजवादी विचारले क्रान्तिकारी कदमको अगुवाइ गरेको देखिन्छ । महिलाभित्र पनि यसले श्रमिक महिलालाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ । ८ मार्चको अवधारणा पनि श्रमिक महिलाहरूको सम्मान र अधिकारको लागि हो ।

महिलाभित्रको पनि सबैभन्दा बढी गरिब महिला, उत्पीडित महिलाको पक्षमा बोल्नुपर्छ भन्ने विचारको सुरुवात समाजवादी महिलाहरूले गरेको देखिन्छ । त्यसपछि विकसित भएको हो, उग्र महिलावाद । लिङ्गको आधारमा हुने विभेद र असमानताको बारेमा यो बढी केन्द्रित छ । यसले महिला उत्पीडित हुनमा परिवार र पितृसत्तालाई बढी दोष दिन्छ । साथै, महिला र व्यक्तिकेन्द्रित स्वतन्त्रता र यौनिक स्वतन्त्रताको बढी कुरा गर्छ ।

महिलामाथिको विभेद र असमानताबारे पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा क्षेत्र, रङ र जातको आधारमा हुने विभेदको बारेमा पनि बहस सुरु भयो । उदार र उग्र महिलावादले गोरा र सभ्रान्त महिलाको समानता र अधिकारको मात्रै कुरा गरेको भन्ने आरोप लाग्यो । महिलाभित्र पनि खास गरेर क्षेत्रीयता, रङ, भाषा र जातको आधारमा महिलाको तहगत उत्पीडनबारे व्यापक बहस भएन, न त पिँधमा रहेका महिलाको अधिकार नै सुनिश्चित भयो । समाजमा जो सबभन्दा बढी उत्पीडनमा छन्, ती महिलाको जीवनमा परिवर्तन आएको छैन ।

नेपालको महिलावादी आन्दोलन र सो आन्दोलनले उठाउँदै आएका मुद्दाहरू कस्ता छन् ?

नेपालमा महिला आन्दोलन र सङ्घर्षको विषयमा कुरा गर्ने हो भने सय वर्षभन्दा बढीको इतिहास छ । नेपालमा महिला असमानता र विभेदविरुद्धको कुरा गर्दा हामीले योगमाया न्यौपानेको योगदानलाई बिर्सिनु हुँदैन । उहाँको नेतृत्वमा राणा शासनविरुद्ध सचेत र सङ्गठितरूपमै सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले महिला र पुरुष अनुयायीहरूले सङ्घर्ष गरेका थिए ।

महिलावादको तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा जे छ, त्यसको प्रभाव नेपालमा प्रस्टरूपमा परेको देखिन्छ । योगमायाले सुधारवादी हिसाबले बालविवाह, बहुविवाहको विरोधको कुरा गर्नुभयो, जबकि त्यो बेलाको समाजमा बालविवाह, बहुविवाहलाई स्वाभाविक मानिन्थ्यो । उहाँले छुवाछुत, बालविवाह, बहुविवाहविरुद्ध राणाहरूसँग सशक्तरूपले प्रतिरोध गर्नुभयो । त्यो भनेको सानो कुरा होइन ।

नेपालमा सामाजिक न्यायको कुरा उठाएका कारण वि.सं. १९९५ तिर योगमाया जेल पर्नुभयो । राणाहरूले मागको सुनुवाइ नगरेपछि उहाँकै नेतृत्वमा ६८ जनाले जलसमाधि लिए । सुरुमा आत्मदाहको तयारी गरिएको थियो भन्ने पनि छ । त्यो खालको महिलाको सङ्घर्षका साथमा उठाइएका मुद्दाहरूको इतिहास हामीसँग छ ।

नेपालमा महिलावादको कुन अवधारणाको आधारमा आन्दोलन भयो भन्न मिल्छ त ?

नेपालमा महिलावादले प्रजातान्त्रिक र सुधारवादी धारबाट आफूलाई अघि बढायो । सँगसँगै मार्क्सवादी समाजवादी महिलावादको प्रभाव बढेको देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक र सुधारवादी धारमा मंगलादेवीहरूले नेतृत्व गरेको देखिन्छ । महिलावादको अवधारणागत हिसाबले आन्दोलनको इतिहासलाई हेर्दा उदार महिलावादको प्रभाव सुरुदेखि नै देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा मंगलादेवी सिंह, सहाना प्रधान, साधना प्रधान आदिले नेपालको महिला आन्दोलनलाई अघि बढाएका हुन् । तत्कालीन कम्युनिष्ट पार्टीको संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । साथमा मोतीदेवी श्रेष्ठ, स्नेहलता श्रेष्ठ, कनकलता, सहाना र साधनाले महिलाहरूको मुद्दाका लागि अगुवाइ गर्नुभयो ।

नेपालमा २००६ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भयो । सो पार्टीको पहिलो घोषणापत्रले नै महिलाहरूको अधिकारको बारेमा आठ–नौ वटा महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू उल्लेख गरेको थियो । त्यसमा महिलाहरूले विनाफी अर्थात् निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, सबै ठाउँमा महिला र पुरुषको उपस्थिति बराबरीको हुनुपर्छ भनिएको छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो मलाई लागेको चाहिँ, घोषणापत्रमा ‘पसीना चुहाउने’ महिलाहरू भनेर लेखिएको छ । महिलाको रोजगारी, समान ज्यालाको ग्यारेन्टी, सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाहरूको उपस्थिति, सम्पत्तिको अधिकारको कुरा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

पछि त्यही घोषणापत्रलाई नै आधार मानेर मार्क्सवादी धारका महिला सङ्गठनहरूले महिलाका मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्दै आए तर बिस्तारै कथित र ठुला भनिएका मार्क्सवादी महिला सङ्गठनहरूभित्र श्रमजीवी महिलाहरूको कुरा छुट्दै गएको छ । अहिले त्यहाँ सतही र घरानीया (एलिट) महिलाहरूको सवाल केन्द्रमा रहने स्थिति बनेको छ । तर, हामीले बुझ्नुपर्ने पर्ने कुरा के छ भने पहिलो पटक उत्पीडित महिलाहरूका लागि समाजवादी अवधारणाले नै हो महिलाहरूको पूर्णमुक्तिको कुरा गरेको ।

हामी हेर्न सक्छौँ, सन् १८८४ मा ‘परिवार, निजी सम्पत्ति र राज्यको उदय’ भन्ने पुस्तकमा कार्लमार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले समाज विकासको क्रममा महिलाहरूमाथि कसरी दोहोरो, तेहरो उत्पीडन थपिँदै गयो भन्ने उल्लेख गरेका छन् । पहिला भर्खरै कृषि कर्म सुरु भएताका चाहिँ महिलामाथि कुनै पनि प्रकारका विभेदहरू थिएनन् । आर्थिकरूपमा उत्पीडन र असमानता थिएन । वंश पनि आमाकै नामबाट चल्ने व्यवस्था थियो भन्ने कुरा प्रमाणसहित उल्लेख छ ।

एङ्गेल्सकै शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा त्यतिबेलाको समाजमा मातृसत्ता नै कायम थियो । निर्णय गर्ने पनि महिला, समूहको नेतृत्व गर्ने पनि महिला हुन्थे । घरमुली र समाजको मुली महिला नै हुन्थे । निर्णायक हैसियत पनि महिलाकै थियो तर निजी सम्पत्तिको उदयपछि महिलाको निर्णायक हैसियतको अन्त्य भयो । त्यो पराजय नै महिलाहरूको लागि ऐतिहासिक पराजय हो भनेर एङ्गेल्सले भनेका छन् ।

समाजको विकासक्रमसँगै सामन्ती व्यवस्थामा आइसकेपछि महिलामाथि धेरै थरिका उत्पीडन र विभेदहरू थपिँदै आएको देखिन्छ । अहिले हामीले अभ्यास गरिरहेको समाज अर्थ–राजनीतिक हिसाबले नवउदारवादी हो । यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हो । यसले महिलालाई धेरैभन्दा धेरै वस्तुकरण र व्यापारीकरण गर्दै लगेको छ । यहाँसम्म आइपुग्दा महिलावादकै विभिन्न अवधारणामा पनि धेरै ठुलो समस्या देखिन्छ ।

नेपालकै सन्दर्भ र विश्वस्तरमै महिलामाथि हुने हिंसा झन् बढिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । केही समयअगाडि अमेरिकाको विभिन्न तथ्याङ्कलाई मैले हेरेको थिएँ । त्यसमा एक वर्षमै १० करोड जति महिला घरेलु हिंसामा पर्दा रहेछन् भन्ने थियो । हरेक तीन वा चार जनामध्ये एक जना आफ्नै पे्रमी वा श्रीमान्‌बाट मारिँदा रहेछन् । हरेक तीन जनामध्ये एक जना अमेरिकी महिला गरिब छन् भन्ने तथ्याङ्कहरू आइरहेका छन् ।

हामी त अमेरिका भनेको एकदमै समृद्ध, एकदमै प्रविधियुक्त, विकासको हिसाबले पनि उच्चस्तरमा भएको मान्छौँ तर अमेरिकी महिलाहरू पनि विभेद र पीडामा रहेछन् । उनीहरू यौनजन्य हिंसा र आर्थिकरूपमा एकदमै धेरै पीडित भइरहेका रहेछन् । युरोपकै पनि कतिपय देशमा त्यो खालको विभेद र पीडा देखिन्छ ।

महिलामाथि हुने वर्गीय र लैङ्गिक हिंसाका आमस्वरूप विश्वस्तरमै मिल्छ तर दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा केही फरक अवस्था पनि छ । यहाँ महिलामाथि जात, धर्म, संस्कृति र भाषाका आधारमा थप फरक स्वरूपका हिंसाहरू हुन्छन् । दक्षिण एसियाका महिलामाथि वर्णव्यवस्था र जातव्यवस्था, धर्म, संस्कृति, भाषा आदिको कोणबाट पनि थप हिंसा, उत्पीडन र शोषण भइरहेको अवस्था छ ।

नेपाली महिलामाथि भएका विभेद, हिंसा, उत्पीडन र शोषणविरुद्ध चाहिँ महिलावादले कसरी मुद्दा उठाउँदै आयो र अहिले यो कुन तरिकाले अगाडि गइरहेको छ ?

खास गरेर महिलावादले उठाउँदै आएको वा उठाउनुपर्ने मुद्दाहरूमा बहस नै भइरहेको छैन जस्तो लाग्छ । घटनाकेन्द्रित र मुद्दाकेन्द्रित बहसहरू मात्रै भएका छन्, जुन बेला बेलामा चर्किएर आउँछ र बिस्तारै सेलाउँछ ।

महिलावादकै पनि विभिन्न चरणमध्ये चौथो चरणको कुरा गर्नुपर्दा प्रविधिको कारणले, साइबर क्राइमहरूबाट महिलाहरू एकदमै प्रताडित भइरहेका छन् । यसैका कारण यौनजन्य हिंसाका घटना बढिरहेको छ । महिलाहरू कहीँ पनि सुरक्षित छैनन् । मलाई लाग्छ, साइबर सुरक्षाको मुद्दा निकै महत्त्वपूर्ण हुँदै आइरहेको छ ।

पहिलेदेखि नै समानता र सहभागिताको कुरा उठिरहेको छ तर अहिलेसम्म पनि मुद्दा सुल्झिएको छैन । कस्तो समानता र कस्तो सहभागिता भन्ने कुरामा अन्योल छ । महिला सहभागिता र समानता कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने बारेमा धेरै छलफल नै भएको छैन । औपचारिकतामा एक खालको बहस मात्रै आइरहेको छ । त्यसलाई निक्र्योलमा पुर्‍याउने खालको ‘मोडालिटी’ को बारेमा बहस नै भएको छैन ।

कसले गर्नुपर्थ्याे त त्यो बहस, छलफल अनि ‘मोडालिटी’ कसले तयार गर्ने हो ?

छलफल गर्ने भनेको त समाजका जिम्मेवार व्यक्ति, वैचारिक हिसाबले योगदान गर्न सक्ने विज्ञ र क्रान्तिकारी विचारकहरूले नै हो । उनीहरूले नै ‘भुईंतह’ का महिलाका सवाललाई केन्द्रमा राख्दै उनीहरूको सहकार्यमा समाजलाई रूपान्तरण गर्ने हो । त्यसको अगुवाइ मुद्दा बुझ्नेहरूले नै गर्ने हो र गोलबन्द गर्ने काम पनि उनीहरूकै हो ।

नेपाली महिला आन्दोलनको पृष्ठभूमि हेर्‍यो भने महिलाहरूले आफ्नो मुक्तिको लागि पटक पटक जेलनेल खेपेको देखिन्छ । पछिल्लो समय २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन, दसबर्से ‘जनयुद्ध’ मा होमिएका थिए । राष्ट्रको सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनमा महिलाहरू एकदमै अगाडि आएका हुन् ।

वर्तमान समयमा महिलाको महत्त्वपूर्ण मुद्दा भनेको अर्थपूर्ण सहभागिता हो । समानुपातिक सहभागिता हो । सम्पत्तिमा समान अवसर, अधिकार हो, महिलाहरूमाथि कुनै पनि नाउँमा विभेद र हिंसा र असमानता हुनु हुँदैन भन्ने पनि हो । तर विडम्बना, संसदीय राजनीतिक पार्टीहरूले महिलाका ती महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई चुनावी नारा मात्रै बनाए ।

राजनीतिक पार्टीभित्र भएका महिलाहरूले पनि चुनावी नारा मात्रै बनाइएको स्थितिलाई चिर्न सकेनन् । मेरो विचारमा उनीहरू ‘रबर स्टाम्प’ मात्रै भए । यसैले पछिल्लो समय महिला सहभागिताको कुरा भनेको समानुपातिक कोटाको लागि मात्रै हो भने जस्तो भयो । यसले गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी नै नगण्य हुँदै गयो ।

प्रत्यक्षतर्फ २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा ३० जना महिला मात्र निर्वाचित भएका थिए । २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा ११ जनाले मात्र जिते । २०७४ सालमा आइपुग्दा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित महिलाको सङ्ख्या जम्मा छ जनामा सीमित भयो । यस्ता उदाहरण केलाएर हेर्दा पार्टी र सत्ताको निर्णय गर्ने ठाउँमा वर्णवादी, खास वर्ग र खास जातिका पुरुषहरूको वर्चस्व हाबी देखिन्छ ।

अर्को चाहिँ हामी महिलाहरू कस्तो देखियौँ भने व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका सङ्घर्षमा साझेदारी गर्ने, सडक आन्दोलन गर्न सक्ने तर आफूले नै लडेर ल्याएको उपलब्धिलाई सुनिश्चित गर्न नसक्ने र उपभोग गर्न नसक्ने । त्यस्तै खालको समूह जस्तो मात्रै देखियौँ हामी महिलाहरू पनि । पछिल्लो संसद्मै पनि महिलाहरू एकदमै कुनामा धकेलिएका थिए, ‘कर्नर’ मा पारिएका थिए ।

पछिल्लो संसद्मा एक तिहाइ सांसद महिला थिए, त्यो सहभागितालाई देखेर तपाईं आशावादी भने हुन सक्नु भएको रहेनछ । कुरो यही हो ?

हो, धेरै आशावादी हुने ठाउँ मैले देखिनँ । निकट भविष्यमा पनि आशा गर्न सकिने ठाउँ खासै देख्दिनँ ।

किन होला ?

एक किसिमले भन्दा हामी महिलाले त्यत्रो सङ्घर्ष, आन्दोलन गरेर ल्याएको उपलब्धि पनि खोसिने क्रममा छ । परिस्थिति धेरै जटिल हुँदैछ, चुनौती थपिँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई त ! सहभागिताकै कुरा गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई नै हामीले नराम्रोसँग गिजोल्याैँ ।

समानुपातिक सहभागिता भनेको अधिकार होइन, राजनीतिक नेताहरूले राजीखुसीले दिने पद हो जस्तो बनाइयो । त्यही भएर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदायबाट सांसद बनेका र निर्वाचित भएर आएकाहरू संसद्मै दुईथरिको जस्तो देखिने गरेका थिए ।

अर्को चाहिँ कस्तो पनि देखियो भने नेताहरूका छोरी, बुहारी, श्रीमती आदिलाई त्यो कोटामा पठाउने । यस्तो कपटपूर्ण व्यवहार गरेको पाइन्छ । १० जनाभन्दा बढी त नेताका श्रीमती नै सांसद भए । त्यो कोटामा त अवसरबाट वञ्चितीकरणमा परेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका व्यक्ति आउन पाउनुपर्ने थियो तर तिनले त्यो अवसर नै पाएनन् । तिनलाई अगाडि आउनै दिइएन । यस्तो दुःखद र गलत कार्य भइरह्यो । अझै पनि अवस्था फेरिएला र सुधारिएला भन्ने कुराको सङ्केत देखिएको छैन ।

विश्वमै हेर्दा पनि संसद्मा महिलाको सहभागिता २१/२२ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ । मुलुकको नीति, कानुन र कार्यक्रम बन्ने थलो संसद् हो, जसले राज्यलाई हिँडाउँछ । त्यस्तो थलोलाई नै समावेशी बनाइएन भने समाज कसरी समतामूलक बन्छ ? हामीकहाँ नीति सही भएर पनि व्यवहार गलत गरियो । यसैले हाम्रा लागि यो प्रश्न एकदम पेचिलो बन्दै आइरहेको छ ।

त्यस्तै, अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सम्पत्ति कसको हातमा छ भन्ने हो । सन् २०१७ मा सार्वजनिक एक तथ्याङ्कअनुसार विश्वको ८५ प्रतिशत सम्पत्ति एक प्रतिशत मानिसको हातमा छ । धेरै कम महिलासँग मात्रै सम्पत्तिको स्वामित्व छ । यसरी सम्पत्तिमा पहुँच नै नभएपछि त महिलाहरू स्वतन्त्र पनि हुँदैनन् ।

मैले अहिले सिमोन दि बोउभ्वाको भनाइ सम्झेँ । उहाँको भनाइ छ– जबसम्म महिला आर्थिकरूपमा स्वतन्त्र हुँदिनन्, तबसम्म उनको जीवन स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन सक्दैन । त्यो कुरा सत्य हो नि ! मलाई लाग्छ, आफ्नो हातमा दुई पैसा नभए तपाईं केही पनि कामको लागि निर्णय गर्नै सक्नु हुन्न । तपाईं आर्थिकरूपमा जोसँग निर्भर हुनुहुन्छ, उसैले तपाईंको जीवनलाई नियन्त्रण गर्छ ।

महिला स्वतन्त्र, स्वायत्त र निर्णय गर्नसक्ने हुनका लागि जसरी आर्थिक स्रोत कसको हातमा छ र सम्पत्तिलाई कसले नियन्त्रण गरिराखेको छ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ, त्यसरी नै राज्यको संरचना कसले बनाएको छ र राजनीतिक व्यवस्थालाई कसले नियन्त्रण गरिराखेको छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । यस्ता सूचकले नै शक्ति संरचना कस्तो छ र पितृसत्ता कत्तिको हाबी छ भन्ने कुरा देखाउने हो ।

हामीकहाँ राज्यको प्रमुख तहमा महिला वा पुरुष को छ, पार्टीको प्रमुख को छ, घरको प्रमुख पनि को छ, भन्दा त केही अपवादबाहेक सबैतिर पुरुष नै पुरुष रहेका देखिन्छन् । के ती ठाउँमा महिला पनि बराबरीको सङ्ख्यामा भएको भए अवस्था समतामूलक हुन्थ्यो होला त ?

सङ्ख्या बराबरी हुँदैमा पनि अवस्था समतामूलक नै हुन्छ भन्ने हुँदैन । भौतिकरूपमा महिला वा पुरुष भएर मात्रै पनि अवस्था समतामूलक हुने होइन । महिला हो तर उसले पितृसत्तात्मक सोच राख्छ, सम्पत्ति, शक्ति, स्रोत आफूमै केन्द्रित गर्छ भने के अर्थ भयो र ? त्यस्ताको नेतृत्व र सहभागिताले समतामूलक समाज निर्माणमा योगदान गर्दैन ।

अवधारणाको बोध र अनुसरण नै मुख्य हुन्छ समताको सवालमा । त्यही भएर त हामीले विचारधाराको कुरा गर्दै आइरहेका छौँ, संरचनाको कुरा पनि गरिरहेका छौँ । दक्षिण एसियाकी महिलावादी उमा चक्रवर्तीले पनि भन्नुभएको छ— वर्ण व्यवस्था, जेन्डर र वर्ग एकअर्कामा एकदम जेलिएको छ ।

वर्ण व्यवस्था अर्थात् ब्राह्मणवादी जुन चिन्तन छ, त्यसले त महिलालाई जहिले पनि तल राखेको हो नि ! महिला र दलितलाई कम–बेसी होला तर एकै ठाउँमा राखेको छ नि ! ब्राह्मण महिलाहरू पनि स्वतन्त्र छैनन् । हिन्दु परम्परामा महिलालाई महिनावारी हुँदा, सुत्केरी हुँदा, श्रीमान् बितेपछि, बच्चा नहुँदा समाज र परिवारले अशुद्धको रूपमा हेर्छ नि !

परिवार र समाजले आफ्नै सुमदायका महिलालाई त पवित्र र अपवित्रको रूपमा स्तरीकरण गरेको छ भने दलित समुदायका महिलाको स्तर के होला ? तिनलाई त जीवनभरि अशुद्ध र अपवित्र मानिएको हुन्छ । यसो भन्नुको मतलब फेरि नेतृत्व र सहभागिताका सवालमा पुरुष नै र पुरुष मात्रै अगाडि हुनुपर्छ भनेको पनि होइन ।

राम्रो विचारसहितको महिला नै धेरै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गर्नुपर्छ । पुरुषहरू पनि समतावादी छन्, प्रगतिवादी छन्, क्रान्तिकारी छन् भने त उनीहरूले पनि राम्रो काम गर्न सक्छन् । कतिपय पुरुषले राम्रो काम गरिरहेका पनि छन् । परिवार, निजी सम्पत्ति र राज्यको उदय भन्ने विचार फ्रेडरिक एङ्गेल्स र कार्ल मार्क्स जस्ता पुरुषले नै दिएका हुन् नि !

महिलाहरूमाथि भएको ऐतिहासिक उत्पीडन हटाउन वर्गीय मुक्तिसँगै, लैङ्गिक र सामाजिक विभेदका मुद्दा जे जति छन्, ती सबैलाई जोडेर एक ठाउँमा राख्नुपर्छ र तिनलाई तिनको जरादेखि नै अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसो गरेपछि मात्रै महिलाहरू स्वतन्त्र र मुक्त हुन्छन् भनेर मार्क्सवादले भनेका कुरा स्थापित नै छ । मेरो विचारमा पनि त्यस्तै गर्दा उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ ।

असमानता र विभेदको मूल कारण पितृसत्तालाई मानिन्छ । यो पितृसत्तात्मक संरचनाविरुद्ध चाहिँ महिलावाद र महिलावादी आन्दोलनले काम गरेको छ कि छैन ?

धेरै वा थोरै मात्रामा विश्वभरि नै पितृसत्ता हाबी छ । प्रतिनिधित्वदेखि अवधारणागत कुरा र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रमा पुरुषहरूकै वर्चस्व छ । नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अर्थ–राजनीतिक हिसाबले हामी दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा छौँ तर यहाँ सामन्ती व्यवस्थाका थुप्रै अवशेष बाँकी छन् । वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्थाको कुरा गर्दा पनि यो स्पष्ट देखिन्छ ।

छाउपडी, दाइजो, बालविवाह, बहुविवाह जस्ता कुरा गर्दा पनि त्यही पितृसत्ता आउँछ । अझै पनि महिलाहरू बोक्सीको नाममा कुटिने, मारिने गरेका छन् । बच्चा जन्माउने कुरामा महिलाको यौनिकतामा पुरुषले नियन्त्रण गर्छ । वादी महिलाहरूलाई जबरजस्ती यौन पेसामा धकेलिएको, देउकी, झुमा, कुमारी जस्ता प्रथा प्रचलनमा रहेको देखिन्छ । यसको आधारमा रहेको सामन्ती चिन्तन र व्यवहारबाट अझैसम्म पनि माथि उठ्न सकेको अवस्था छैन ।

पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि महिलाका सन्दर्भमा अलि उदार, अलिकति राम्रो अभ्यास गर्ने देशहरू पनि छन् । त्यहाँ लैङ्गिक सूचक र मानव अधिकारसम्बन्धी सूचक, शिक्षा, स्वास्थ्यका कुराहरूमा प्रगति भएको पनि देखिन्छ । हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तो अवस्था छैन । गिजोलिएको अवस्था छ । त्यसैले पितृसत्तात्मक संरचना फाल्नका लागि त्यसको विकल्पमा के त भन्ने कुरा पनि यहाँ प्रधान हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा हामी के देख्छौँ भने भएका कुरा जे छ, त्यसैमा सुधार गर्ने । अलिकति माग्ने, सक्यो भने लबिङ गर्ने, अलिकति तर्साउने, घुक्र्याउने र लिने त्यही मात्रै हो । कतिपयले चाहिँ सबै कुरा पाइसकियो भनेको पनि सुन्छु, देख्छु । मध्यम र पुँजीपति वर्गका केही महिलाका लागि त हिजो राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्थामा पनि फलिफाप नै थियो नि !

मेरो विचारमा अहिले बहुमत र पिँधका महिलाका जीवनमा कति रूपान्तरण भयो भन्ने प्रश्न मुख्य हो । जसले अहिले राज्य चलाइरहेका छन्, उनीहरू पितृसत्तात्मक सोचबाट एकदमै धेरै ग्रसित देखिएका छन् । पछिल्लो समय आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि पनि खोसिँदै गइरहेको अवस्था छ । यस्तो भइसकेपछि अब यो व्यवस्थाकै विकल्पको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ ।

तपाईंको भनाइ सुन्दा नेपालमा महिलावादी दृष्टिकोणबाट महिलाका सवालको सम्बोधन भएको छैन जस्तो लाग्यो, के त्यही भन्न खोज्नुभएको हो ?

मैले भन्न खोजेको के हो भने अहिले खासमा यसको अगुवाइ गर्नुपर्ने स्वतन्त्र विज्ञ, विचारक र राजनीतिक दलका महिलाहरूले हो तर गरिएको छैन । अहिले ठुला र क्रान्तिकारी भनिएका पार्टीका महिला सङ्गठनहरू नै श्रीमती सङ्घ वा क्लब जस्तो देखिन्छ । उनीहरूको काम श्रीमान् र आफ्ना नजिकका पुरुष नेताहरूलाई महाधिवेशनमा जिताउने, आफ्नो समानुपातिक कोटा सुनिश्चित गर्न लबिङ गर्ने जस्तो मात्रै देखिन्छ ।

अहिले गठन हुने गरेका ‘क्याबिनेट’ हरू हेर्ने हो भने तिनमा महिलाको सहभागिता १२/१३ प्रतिशतसम्म बल्लबल्ल पुग्छ । सुरुमा कतिपय प्रदेशमा त महिलाविहीन क्याबिनेट पनि गठन भयो । यस्तो अवस्थामा महिलाभित्र पनि दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति महिला निर्णायक स्थानमा पुग्ने त कहिले हो कहिले !

मलाई लाग्छ, त्यसैले पनि समग्रमा सिङ्गो संरचनात्मक हिसाबले नै परिवर्तन गर्नको लागि पहल गर्नुपर्ने छ । परिवर्तनको दिशालाई निर्देश गर्नको लागि उन्नत खालको विचार चाहिँ कुन हो भन्ने खालले पनि सचेत महिलाहरूले विमर्श गर्नुपर्छ, ‘डिस्कोर्स’ चलाउनुपर्छ, बहसलाई व्यापक पनि बनाउनुपर्छ । यो काम महिलावादीले गर्ने हो तर त्यसमा पनि समस्या छ ।

कमला भासिनले केही वर्षअगाडि नेपालमा महिलावादी छैन भन्नुहुन्थ्यो । त्यसै गरेर पोते र सिन्दुर पनि लाउने अनि महिला मुक्ति पनि खोज्ने कुरा गलत छ भन्नुभएको थियोे । महिलावादीहरूले त चुनौतीसँग जुध्ने आँट गर्नुपर्छ र महिला मुक्तिका लागि अवधारणागत रूपमै स्पष्ट हुनुपर्‍यो पनि भन्नुभएको म सम्झिन्छु ।

महिलावादी बहसको सुरुवात र नेतृत्व गर्दै महिला नै आउनुपर्छ कि पुरुषहरू पनि आउनुपर्ने हो ?

महिलावादी बहसमा आउनुपर्ने त पुरुष पनि हो तर विडम्बना त्यही देख्छु म । पुरुषहरूको कुरा गर्ने हो भने केही पुराना नेताहरू पनि सुधारवादी मात्रै देखिन्छन् । महिलालाई आरक्षण वा एक–दुई वटा कोटा दिने र चुनावदेखि चुनावसम्मको रणनीति मात्रै अपनाएको देखिन्छ । फेरि पनि त्यो कुरा चिर्ने त महिलाहरूले नै हो ।

जसलाई समतामूलक समाज चाहिन्छ, जसले त्यसको आवश्यकता महसुस गरेको छ, असमानताप्रतिको प्रतिवाद गर्नुपर्ने त उसले नै हो । खासमा महिलाहरूले नै हो । समतामूलक परिवर्तन चाहिने महिलालाई नै हो तर महिलाहरूको भूमिका ‘बिचरा’ जस्तो देखिन्छ । पार्टीका महिला सङ्घ–सङ्गठनहरूका महिलाहरू न विश्वव्यापी महिला आन्दोलनको पछिल्लो चरण र विचारबारे अपडेटेड छन्, न हस्तक्षेप गर्ने हैसियतमा नै ।

विश्वमा के चलिरहेको छ, हाम्रोे अहिलेको जल्दोबल्दो मुद्दा के हो ? हामीले विगतदेखि उठाउँदै आएको मुद्दा के हो र त्यो कहाँ पुग्यो ? यस्ता विषयमा तिनको कुनै अध्ययन छैन, विचारविमर्श र छलफलमा रुचि छैन अनि कसरी नयाँ कुरा आउँछ र ? आउँदै आउँदैन नि ! यस्तो अवस्थामा महिलाहरू एक ठाउँमा आएर बहसको सुरुवात गर्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

अहिले एकथरि महिलाहरू सबै कुरा पाइसक्यौँ भन्ने हिसाबले चुप लागेर बसेको देखिन्छ । अर्कोथरि महिलाहरू, जो पुगेको छैन भन्छन्, उनीहरू पनि एकै ठाउँमा छैनन् । समानताको लक्ष्यमा पुग्नुअघि नै महिलाहरू विभिन्न संरचनामा आबद्ध भए । कतिपय संरचनामा आबद्ध भएकै कारण विभाजित पनि हुन गए । यसैले अबको विकल्प के त भन्ने बारेमा सोच्न पनि पुगेकै छैन ।

महिला मुक्ति र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता फरक हो ?

म यहाँ महिला मुक्ति र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषयमा अर्को विडम्बना देख्छु । पछिल्लो समयमा केही छलफलहरू हेरिरहेको छु, सुनिरहेको छु, समाजमा पत्याइने केही व्यक्तित्वहरूले नै महिला अधिकार भनेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो भनिरहेका छन् तर त्यो होइन । महिला भनेको त समूह हो, यसमा एक जना व्यक्तिको कुरा मात्रै आउने होइन ।

ढाड देखाएर हिँड्ने र ढाड देखाएर हिँड्न पाउनु नै महिलाको स्वतन्त्रता हो, मैले सबै स्वतन्त्रता पाएँ भनेर सीमित अर्थमा परिभाषित गर्न खोज्ने राजनीति पनि मैले यहाँ देखिरहेको छु । एकातिर एउटा पक्षले मेरो शरीर, मेरो अधिकार भन्ने/भन्न लगाउने तर अर्कोतिर अर्को पक्षले योजना बनाएरै महिलालाई नङ्ग्याएर पैसा कमाउने काम गरिरहेको छ ।

‘ब्युटी कन्टेस्ट’ गर्ने, मोडलिङ गर्ने जस्ता कामहरू कसैले योजना बनाएरै गर्छ र त्यहाँ महिलालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्छ । त्यो चाहे मिस नेपाल होस् वा विश्व सुन्दरी प्रतियोगिता । यस्ता प्रतियोगिताका पछाडि पुरुष छन्, उनीहरूको पछाडि ठुलाठुला कम्पनी छन् । ती कम्पनीहरूले त फेरि पनि महिलालाई देखाएर आफूले कमाउने नै हो । त्यसमा तिनले महिलालाई थोरैमै सीमित गर्छन् ।

सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिनका लागि जुन मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने भनी नीति बनाइन्छ र निर्देशन दिइन्छ, त्यो नीतिनिर्देशन भनेको महिलालाई वस्तुकरण गर्ने आधार हो । सहभागी हुन चाहने महिलाको उचाइ कति हुनुपर्ने, तौल कति हुनुपर्ने, उमेर कति हुनुपर्ने जस्ता कुरा तोकिएको हुन्छ । त्यसमा बिहे गरेको हुन नहुने, कति वर्षसम्म बिहे गर्न नपाउने जस्ता कुरा पनि हुन्छन् । यस्ता कुराले त महिलालाई वस्तुकरण नै गरेको हो नि !

कतिपयले यसको व्यवस्थापनमा संलग्न भएकाहरूको व्यावसायिक ध्येय र अर्थतन्त्रलाई नबुझेर सहभागीको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग जोडिरहेका छन् । यसले महिला स्वतन्त्रताको अर्थलाई गलत दिशातिर मोडेको छ । मलाई लाग्छ, यसो गर्दा महिलावादले उठाएका समतामूलक सवाललाई पनि गलत भावले घेर्ने सम्भावना हुन्छ । यसको आफ्नै ‘ट्र्याक’ पनि बिग्रिन्छ ।

तपाईंको विचारमा महिला स्वतन्त्रतालाई सही दिशामा हिँडाउन के गर्नुपर्ला ?

के गर्नुपर्ला भन्नुभन्दा पहिले म केही कुरा राख्न चाहन्छु । अहिले हामीले कुरा गर्दै गर्दा एकातिर दैनिक सात जना महिला/बालिका बलात्कारमा परिरहेका छन् र पछिल्लो सात वर्षमा १४ हजार जना बलात्कारमा परे भन्ने तथ्याङ्क आइरहेको छ । घरेलु हिंसा बढ्दै गइरहेको छ, महिलाहरू मारिइरहेका छन्, बेपत्ता पारिइरहेका छन्, यस्ता विषयमा बहस नै छैन । यसले मेरो ध्यान तानिरहेको छ ।

अर्कातिर महिलाका गम्भीर विषयहरू पनि हलुका बनाइएका छन् । सुन्दरी प्रतियोगिता, फेसन सो आदिको जगजगी छ । जहाँ सर्वसाधारण महिलाले बाँच्न पाउने अवस्था पनि सिर्जना भइरहेको छैन भने त्यहाँ ढाड देखाउने, अङ्गहरू प्रदर्शन गर्ने र गराउने काम भइरहेको छ । यस्तो खालको स्वतन्त्रताको मागले मात्रै त महिलालाई कहीँ पुर्‍याउँदैन । सही ठाउँमा पुर्‍याउँदैन ।

हुन त यो एउटा व्यक्तिको निजी स्वतन्त्रताको कुरा हो पनि भनिएला तर यसले महिलालाई मानवका रूपमा सशक्त बन्न सघाउँदैन । निजी स्वतन्त्रताको अवधारणाले बढी सहयोग चाहिँ महिलालाई होइन, प्रायोजक कम्पनीहरूलाई पुग्छ । यसले महिला भनेको वस्तु हो, महिलालाई वस्तुकरण गरेर उपभोग गर्ने हो र पैसा कमाउने हो भन्ने अवधारणालाई नै बढी सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । यो कुरा सामान्य होइन ।

तपाईंको विचारमा महिलाले आफूलाई वस्तुकरण हुन नदिइकन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कसरी उपभोग गर्न सक्लान् त ?

महिलाको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा त ठीक छ तर नाङ्गिन पाउने र यौन स्वतन्त्रता मात्रैले महिलालाई स्वावलम्बन र मर्यादित जीवन प्राप्त हुन्छ र ? त्यसैले यो अवधारणा ठिक छैन । महिलाले वस्तुकरण र बजारीकरणको अवधारणालाई बुझ्न सक्नुपर्छ र आफूलाई वस्तुकरण हुन दिनु हुँदैन । यस्ता अवधारणाबाट आफूलाई जोगाउँदै अघि बढ्न खोजे भने महिलाको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताले पनि सही बाटो लिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा पनि व्यक्तिको मनोविज्ञान कुन विचारधाराबाट प्रभावित छ र उसलाई कसले चलाइरहेको छ भनेर हेर्नुपर्छ । पुँजीवादी विचारधाराले सबभन्दा बढी व्यक्तिलाई उपभोक्तावादी बनाइरहेको छ । यसले मान्छेको हरेक कुरालाई वस्तुकरण गर्छ, जसरी पनि पैसा कमाउने हो र मुनाफा नै लिने हो भन्ने कुरामा जोड दिन्छ । अहिले महिलाको हकमा त्यही कुरा हाबी भइरहेको छ ।

उग्र महिलावादी विचारधाराले परिवारलाई ध्वंस गर्नुपर्छ भन्छ । पितृसत्ताको अभ्यास गर्ने ठाउँ परिवार हो, विवाह हो । त्यसैले विवाहलाई पनि भत्काउनुपर्छ भन्छ । त्यसले परिवार पनि भत्काउनुपर्छ तब मात्र महिला स्वतन्त्र हुन्छन् भन्छ तर त्यसले त मानव समाजलाई सुख र समृद्धि प्राप्त गर्न सक्ने ठाउँमा पुर्‍याउँदैन ।

हामीे अहिले त्यस्तो उग्र महिलावादको अवधारणामा विश्वास गर्दैनौँ । त्यसैले त्यतातिर नगई परिवारभित्रै सम्मानपूर्वक बाँच्ने, सुरक्षित हुने र परिवारलाई नै कसरी उन्नत बनाउने, कसरी राम्रो बनाउने भन्ने अवधारणा लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । यही तरिकाले अघि बढ्न पाएमा महिलावाद नै सबैको लागि उपयुक्त एउटा विचारधारा बन्न सक्छ । त्यहाँ महिलाको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि सुरक्षित हुन सक्छ ।

मेरो विचारमा वास्तवमा हामीले आवाज उठाउनुपर्ने भनेको एक जना गरिब महिलाको लागि हो । उनले सबभन्दा पहिले पेटभरि खान पाउनुपर्छ भन्ने मुद्दालाई केन्द्रमा राखिएको हुनुपर्छ । हामीकहाँ अहिले पनि महिलाले समान ज्यालाको लागि लड्नुपरेको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गरिरहनुपरेको छ । दलित समुदायका महिलाहरूले सामाजिक अन्तरघुलन हुन नपाउने समस्या झेलिरहेका छन् । यसरी हेर्दा त कुन चाहिँ र कसको सवाल ठुलो हो भन्ने पनि हुन्छ नि !

फेरि पनि महिला मुक्ति र महिला स्वतन्त्रता भनेको के हो ? एक्काइसौँ शताब्दीको नेपालका सन्दर्भमा हामी कहाँ थियौँ, कहाँ आइपुग्यौँ ?

महिला मुक्ति र स्वतन्त्रताका कुरामा समानता र मानवअधिकारका सन्दर्भ जोडिएका हुन्छन् । महिला भएका कारणले वा पुरुषको भन्दा फरक लिङ्ग भएका कारणले हुने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जस्ता कुनै पनि विभेद हुनु भएन । मानव अधिकारको अवधारणा भनेको मान्छेको आधारभूत अधिकार हो । त्यसमा स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने, सम्मानपूर्वक जिउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सहभागिताका कुराहरू पर्न आउँछन् ।

मान्छेका लागि स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने, सम्मानपूर्वक जिउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सहभागिताका कुरा प्रधान हुन् भने ती पुरुषका लागि मात्रै होइनन्, महिलाका लागि पनि ती कुरा अपरिहार्य छन् । महिलाले बिनाभेदभाव ती कुराको उपभोग गर्न पाउनु नै महिला स्वतन्त्रता हो । यसैलाई महिला मुक्ति पनि भन्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।

विसं २००४ मा गठन भएको महिला संगठनले पनि महिलाको बराबरी अधिकारका लागि कुरा गरेको थियो । त्यसले समान सहभागिता, शिक्षा, रोजगारीको पनि कुरा गरेको थियो तर विडम्बना अहिले सात दशक काटिसक्दा पनि हामी त्यसैको लागि लडिरहेका छौँ । यसरी हेर्दा त यहाँ कालखण्ड मात्रै फेरिएछ, महिलाका मुद्दामा फड्को मार्न सकेनछौँ भन्ने देखिन्छ ।

दलित समुदायका महिलाहरू सामाजिक अन्तरघुलन हुन नपाउने समस्यामा छन् भन्नुभयो, दोहोरो–तेहरो विभेदका बारेमा पनि चर्चा हुन्छ । उनीहरूका मुद्दाले मूलधारमा कत्तिको प्रवेश पाएका छन् ?

दलित समुदायका महिलाका मुद्दाले मूलधारमा प्रवेश पाएको एकदम थोरै छ । अलि अगाडिसम्म त नेपाली राजनीतिको र सामाजिक मुद्दामा अगुवाइ गर्ने नेतृत्वदायी व्यक्तित्व भएका महिलाहरूले नै वास्ता नगर्ने स्थिति थियो । दलित महिलाहरूले सहभागिताको कुरा गर्दा उहाँहरूले यो कुरा गर्ने हामीसँग होइन पनि भन्नुहुन्थ्यो । नाम त नभनौैँ तर उहाँहरू ‘उच्च’ जात र वर्गमा पर्ने मुख्य व्यक्तित्वहरू नै हुनुहुन्छ, जो अहिले पनि राजनीतिमै क्रियाशील हुनुहुन्छ ।

मूलधारका प्रभावशाली महिलाले नै त्यसो भनेको सुन्दा हामीलाई अत्यन्तै पीडा हुन्थ्यो । तथ्याङ्क हेर्ने हो भने एक प्रतिशत वा एक प्रतिशतभन्दा कम दलित महिला मात्रै राजनीतिक दलको केन्द्रमा देखिन्छन् भने उनीहरूले त्यहाँ आफ्नो मुद्दा मुखरित गर्नै सक्दैनन् नि ! यो हेर्दा चाहिँ सहभागिताको नाममा पनि दलित महिलाहरूलाई मूलधारमा ‘शो पीस’ मात्र बनाइयो भन्ने लाग्छ । हाम्रो विडम्बना यही हो । यस्तो भएपछि दलित महिलाका मुद्दाले मूलधारमा कत्तिको स्थान पाएका होलान्, समझदारहरूले आफैँ बुझ्न सक्नुहुन्छ ।

मेरो विचारमा सबै हिसाबले अवसर र भूमिकाको केन्द्रमा त दलित महिलाहरू नै हुनुपर्ने हो नि ! नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा ऐतिहासिक कालदेखि नै उनीहरूमाथि जुन खालका विभेदहरू हुँदै आए, त्यो सबैभन्दा बढी र तह तहको पनि छ । अरू जातिका महिलाले लैङ्गिक र वर्गीय शोषणहरू खेपिरहेका छन् भने दलित जातिका महिलाले लैङ्गिक र वर्गीय मात्र होइन, जातीय विभेद पनि भोगिरहेका हुन्छन् । अझ भाषा र भूगोलले पनि तिनलाई नै बढी असर गरेको पाइन्छ ।

तराई र कर्णालीको दलित महिला हो भने त तिनले भाषिक र क्षेत्रीय विभेदसमेत गरेर पाँचौँभन्दा बढी तहको विभेद भोगिरहेका छन् । उनीहरूलाई माथि ल्याउनका लागि र उनीहरूले भोगिरहेको उत्पीडनका आयामहरूलाई बुझ्नका लागि काम गर्ने दलहरूको नीति खोइ ? नीति नै नभएपछि दलित महिलाका मुद्दाहरू मूलधारमा कसरी आउँछन् ?

वर्ग, जातको हिसाबले खसआर्य समुदायका पनि केही व्यक्ति मात्र माथि पुगेका छन् । पहुँचको हिसाबले उनीहरू नै सयौँ वर्षदेखि अगाडि छन् भने केही समयको लागि त दलित समुदायका महिलाका लागि ठाउँ छोड्नुपरे पनि छोड्नुपर्‍यो । यही सन्दर्भमा दलित महिलाका लागि विशेष कानुन, नीति र कार्यक्रम चाहियो पनि भन्न चाहन्छु ।

महिलावादी आन्दोलनले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अहिलेका मुख्य मुद्दाहरू के के हुन् ?

पहिलो कुरा, महिलाको मुख्य मुद्दा भनेको लैङ्गिक मात्रै होइन, वर्गीय मुद्दा पनि प्रधान हो । त्यसैले यसको अन्त्यका लागि पूर्णरूपमा महिलालाई आर्थिक समानता मात्रै हैन, क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

दोस्रो भनेको निर्णय गर्ने अधिकारको कुरा हो । यसमा जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक र अर्थपूर्ण सहभागिताको कुरा पर्छ । दलितको कुरा गर्ने हो भने हामीले क्षतिपूर्तिसहितको समानुपातिक सहभागिताको कुरा उठाइरहेका छौँ ।

तेस्रो मुद्दामा महिलामाथि हुने विभिन्न स्वरूपका हिंसाहरू पर्छन् । विज्ञान तथा सूचना प्रविधिको कारणले थपिएका हिंसा र महिलालाई वस्तुकरण गर्ने कुराको अन्त्य हुनुपर्छ ।

साथै, चौथो मुद्दामा संरचनागत समस्यालाई हटाउनुपर्ने कुरा छ । राज्यको माथिदेखि तलसम्म पितृसत्तात्मक संरचना छ । परिवारको संरचना पनि त्यस्तै छ । घरको मुली पुरुष छ । त्यो भनेको पितृसत्ता हो । अझै पनि वर्तमान सत्ताले महिलालाई दोस्रो, दलितलाई तेस्रो, चौथो स्थानमा राखेर हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ, त्यो नै मूल समस्या हो । त्यसैले मलाई लाग्छ, यो पितृसत्तात्मक व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने मुख्य आवश्यकता हो ।

राज्य व्यवस्थाले महिलालाई स्वतन्त्रता र सम्मान दिन सक्नुपर्छ तर दिएन । महिला, मधेसी, दलित समुदाय र गरिबहरूको लागि यो खालको व्यवस्था ठिक छैन भन्ने त प्रमाणित भइसक्यो । जहिले पनि किस्तामा र सतही कुरा गरेर मात्र हुँदैन । विभेदकारी व्यवस्थाको जड परिवर्तनको लागि आँट गर्नुपर्छ ।

हामीले सबै जनताका लागि समान व्यवहार भएन भनेर नै पञ्चायती व्यवस्थालाई २०४६ मा फालेकै हो । त्यसपछि दसबर्से ‘जनयुद्ध’ र २०६२/६३ को जनआन्दोलन भयो । त्यसपछि स्थापना भएको जनता मालिक हुने भनिएको गणतन्त्र पनि नाम मात्रैको भयो । यस्तो हुनुको कारण भनेको यसको संरचनाको जरामा पितृसत्ता हुनु नै हो । त्यसले कतैतिर पनि महिलालाई समान अधिकारको उपभोग गर्न दिइरहेको छैन । त्यसले गर्दा हाम्रो बहस र अबको महिलावादी आन्दोलनलाई त्यतातिर लक्षित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अरू पनि केही भन्नुहुन्छ ?

हाम्रो परिवार र समाजमा असमानता छ, विभेद छ । राज्यभित्र जुनजुन संरचना बनेका छन्, ती असमावेशी छन् । शक्ति संरचना र शक्ति सम्बन्धले महिलालाई जहिले पनि किनारामा राखेको छ । महिलावादले परिवार, समाज र राष्ट्रलाई नै समृद्ध बनाउने हो । क्रान्तिकारी र समाजवादी महिलावादले परिवार, समाज र राज्यभित्र र राज्य चलाउने संयन्त्रबिच समानता, अविभेद र सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरणको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा, जो यो विषयमा बोल्न धकाइरहेको अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि खुलेर आउनुपर्‍यो भन्न चाहन्छु । महिलाका अधिकारको सन्र्दभमा हामी अहिले कहाँनिर छौँ भनेर हामीले छलफल नै गरिरहेका छैनौँ । एकथरिले केही पनि भएन भन्ने, अर्का थरिले धेरै भइसक्यो भन्ने गरेको देखिन्छ । यसमा पनि पनि केके उपलब्धि भयो, केके हुन बाँकी छ ? थाती रहेका मुद्दाहरू केके हुन् निर्क्योल गरेर अघि जानुपर्छ ।

जुन महिलावादले मजदुर, श्रमजीवी महिला र सबभन्दा बढी उत्पीडनमा परेका महिलाहरूको कुरा गर्छ, त्यो महिलावादलाई नेपाली महिला आन्दोलनले अङ्गीकार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

प्रकाशन मिति : २०८२ पुष २२ गते, मङ्गलवार