महिलावाद संवाद शृङ्खला १४
अपाङ्गता अधिकारकर्मी सरिता लामिछाने प्रयत्न नेपालका संस्थापकहरूमध्ये एक तथा वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँले विशेषगरी दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अधिकार र पहुँचमा केन्द्रित भएर काम गर्दै आउनुभएको छ ।
सन् २०१५ (विसं २०७२) मा स्थापित प्रयत्नले महिला आन्दोलन, युवा आन्दोलन, मधेसी आन्दोलन, जनजाति, दलित आन्दोलनले अपाङ्गता आन्दोलनलाई कसरी प्रतिच्छेदन (इन्टरसेक्ट) गरेको छ र त्योभित्रको अपाङ्गता भएको व्यक्तिको सवाललाई कसरी लिएको छ भनेर अन्तरआन्दोलन संवाद (क्रस–मुभमेन्ट डाइलग) पनि चलाइरहेको छ । यसअन्तर्गत दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई ‘महिलावाद’ के हो ? अपाङ्गता भएका महिलाहरूले उठाउनुपर्ने सवाल, लैङ्गिकता तथा अपाङ्गता भएका महिलाहरूका लागि तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि र आत्मरक्षाको क्षेत्रमा पनि संस्थामार्फत सरिताले एक दशकदेखि तालिम दिने काम गर्दै आउनुभएको छ ।
साथै, उहाँले ‘एसोसिएसन फर विमेन राइट्स इन डेभलपमेन्ट’ (एडब्ल्युआइडी) द्वारा सञ्चालित ‘रिसोर्सिङ फेमिनिस्ट मुभमेन्ट साउथ एसिया’ को मुख्य सल्लाहकार समूह (कोर एडभाइजरी ग्रुप) को सदस्यका रूपमा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय लैङ्गिक अध्ययन विभागबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उहाँले प्रविधिमा दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको पहुँचको अवस्थाका बारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आउनुभएको छ ।
लैङ्गिकता, अपाङ्गता, प्रविधिमा पहुँच जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित भएर बढी काम गर्दै लेखहरू पनि लेख्दै आएकी अधिकारकर्मी सरिता लामिछाने अनलाइन खबरको ‘चालिस मुनिका चालिस २०८२’ बाट पनि सम्मानित हुनुभएको छ । उहाँसँग ‘महिलावाद संवाद शृङ्खला’ का लागि २०८२ असारमा लक्ष्मी बस्नेत र समीक्षा गाहाले प्रारम्भिक कुराकानी गर्नुभएको थियो । सो कुराकानीलाई आधार बनाएर ‘सन्धान सहलेखन’ अन्तर्गत उहाँसँग विभिन्न चरणमा सहकार्य गरी सन्धान सम्पादन समूहबाट यो सामग्री तयार गरिएको हो ।
तपाईंको विचारमा महिलावाद भनेको के हो ? महिलावादलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ?
विद्वान्हरूका परिभाषाहरूमा गयौँ भने जसले समानताको आवाज उठाउँछ, जसले समता र पहुँचयुक्ततामा विश्वास गर्छ अथवा जसले समानताको माग गर्छ, उत्पीडनमा परेका समुदायलाई माथि उठाउनुपर्छ भन्ने सोचले काम गर्नुपर्छ भन्छ, त्यो नै महिलावाद हो । त्यसरी सोचेर काम गर्ने व्यक्ति महिलावादी हो भनिरहेका छौँ ।
तर, अपाङ्गता भएको महिलाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा महिलावाद भनेको यस्तो वाद हो, जसले पहुँचयुक्तता, समानुभूति र विश्वव्यापी मापदण्डबाट जति पनि ‘एजेन्डा’ सेट हुन्छ र त्यसमा अपाङ्गता भएका, विभिन्न खालका भौगोलिक विकटता, विभिन्न क्षेत्र र समुदायले पनि आफू समेटिएको र आफ्नो कुरा सुनुवाइ भएको महसुस गर्छ भने त्यो नै महिलावाद हो ।
तपाईं ‘महिलावाद’ वा ‘नारीवाद’ मध्ये कुन शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ ?
म शब्दभन्दा पनि व्यवहारमा कसरी प्रयोग गर्छौं भन्ने कुरामा बढी जोड दिनुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्छु । तथापि त्यो भनिरहँदा मनपरी बोल्ने भन्ने छुट छैन । त्यो हुनु पनि हुँदैन । मलाई व्यक्तिगतरूपमा नारीवादभन्दा महिलावाद नै मन पर्छ । महिलावाद नै प्रयोग गर्छु ।
अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अधिकारका लागि काम गरिरहँदा तपाईंले प्रयोग गर्ने महिलावादको बारेमा भन्दिनुस् न !
अपाङ्गता भएका महिलामैत्री भएर महिलावादलाई हेरिरहँदा महिलावादको एजेन्डा सेटिङको प्रक्रियामा, महिलावादी आन्दोलनका योजनाहरू बनाउँदा, एजेन्डा तयार गर्दा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सहभागिता छ कि छैन ? छ भने कति छ ? नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा र्यालीहरूमा अपाङ्गता भएका महिलाको सहभागितालाई जसरी प्राथमिकतासाथ यति जना र्यालीमा सहभागी गराउनू भनेर भनिन्छ, त्यही हिसाबले ‘विषय विशेषज्ञ’ को रूपमा भने स्थान दिएको पाइँदैन ।
अर्को कुरा, त्यस्ता र्यालीहरूमा अपाङ्गता भएका महिलाहरू पनि छन्, उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ, त्यसैले र्याली गर्ने दुरी छोटो राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आयोजकहरूले सोच्दैनन् । सुनाइबोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएकाहरूका लागि साङ्केतिक भाषा तथा दोभाषेहरू राखिएका छन् कि छैनन् ? महिला आन्दोलनले बनाएका कार्यक्रमका स्टेजमा सहजै ह्विलचेयरमा जान सक्ने अवस्था छ कि छैन ? कार्यक्रमस्थलमा पुग्ने ‘लिफ्ट’ छ कि छैन आदि कुरा पनि महिलावादी अभ्यास हुन् । पछाडि पारेका महिलाहरूलाई खोजेर उनीहरूको आवाज बोल्नु पनि महिलावादी अभ्यास हो।
हाम्रा लागि प्रचारप्रसार गर्दा बनाइएका सामानहरू पहुँचयुक्त ढाँचामा निर्माण गरिएका छन् कि छैनन् ? ‘तस्बिर आफैँ बोल्छ’ भनेर छोडिएको छ कि ? नेपाली भाषामा बनाइएका सामग्रीहरू युनिकोड फन्ट प्रयोग गरेर बनाइएको छ कि छैन ? अपाङ्गतामैत्री भाषा तथा ‘टेक्स्ट फन्ट’ को प्रयोगका कुराहरू पनि महिलावादमा जोडिएका हुन्छन् । कत्रो अक्षरमा लेखिएको छ ? वेबसाइटमा राखिएका अक्षरहरू घटाउन बढाउन मिल्ने विकल्प हुनुपर्छ ।
मुख्यतयाः पहुँचयुक्तता, समानुभूति, अर्थपूर्ण सहभागिता तथा विषय विशेषज्ञताको कदर र एजेन्डा सेटिङ प्रकियामा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको वाद अथवा सिद्धान्तलाई हामी महिलावाद मान्छौँ ।
नेपालको महिला आन्दोलन कस्तो छ ? यसबारेमा भन्दिनुस् न !
सरसर्ती हेर्दा पहिलाको तुलनामा नेपालको महिला आन्दोलन राम्रो छ किनभने सोह्रदिने अभियानमा, महिलाहरूको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसस्थाहरूबिच सहकार्यमा काम गरेजस्तो पनि देखिन्छ । तर, नेपालको महिला आन्दोलन ‘टोकनिस्टिक’ (प्रतीकात्मक) छ । समावेशिता देखाउनका लागि एक–दुई जना राख्छौँ तर त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका महिलालाई अपाङ्गताभन्दा बाहिरको विषयमा बोल्नका लागि ऊसँग पनि विषय विशेषज्ञता हुनसक्छ भनेर महिलावादले हेरेको देखिँदैन ।
अनि अर्को, अन्तरपुस्ता संवाद पनि नेपालको महिला आन्दोलनमा कमै भएको देखिन्छ । त्यो भइरहँदा अघिल्लो पुस्ताका अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाट जुन हिसाबले वर्गीय साथै अन्तरपुस्तीय सवाल अझै पनि महिला आन्दोलनको प्राथमिकतामा पर्न सकिरहेको छैन । महिला आन्दोलनको एजेन्डा सेटिङ हुँदा, महिला आन्दोलनका कार्यक्रमहरूको निर्धारण हुँदा जहिल्यै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाललाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा शब्दमा देखिन्छ तर व्यवहारमा त्यसो गरिँदैन ।
घोषणापत्रमा अपाङ्ता शब्द राखिन्छ तर त्यही घोषणापत्र अपाङ्गतामैत्री हुँदैन । प्रकाशन गर्दा प्रायः ‘प्रीति फन्ट’ मा राखिन्छ तर ‘युनिकोड’ मा राखिँदैन । यो भनेको ‘टोकनिस्ट’ को रूपमा मात्र देखाइएको छ, अझै पनि इम्प्याथाइज्ड (समानुभूतिपूर्ण) अथवा इन्टर्नलाइज्ड (आत्मसात्) गरेर एक्सेसिबिलिटी (पहुँचयोग्यता), डिजाबिलिटी (अपाङ्गता), डाइभर्ससिटी (विविधता) को महसुस गरेर अघि बढ्न सकेको देखिएको छैन ।
मिडिया कन्टेन्टको उदाहरण दिन्छु । हामीसँग कतिले अन्तर्वार्ता लिन्छन्, हाम्रै कथा समावेश गरिन्छ तर स्टोरीलाई पहुँचयुक्त ढाँचामा निर्माण गरिँदैन । हाम्रै स्टोरी हामीले पढ्न, सुन्न पाउँदैनौँ । त्यहाँनेर चुकेको छ भन्ने लाग्छ मिडिया पनि ।
सबै कुरा नभए पनि के चाहिँ भयो भने, कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागीको रूपमा अपाङ्गता भएका महिलालाई बोलाउन चाहिँ सुरु भएको छ । केही सङ्घसंस्थाले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको भोगाइ र कथालाई स्थान दिने प्रयास गरेका छन् । यस्ता प्रयासहरू हुँदैछ । यो सकारात्मक पक्ष हो तर हुनुपर्ने जति अझै भएको छैन ।
महिला आन्दोलन अहिले विभाजित र टुक्रिएको वा छिन्नभिन्न भएको छ । ‘फ्राग्मेन्टेड’ छ । अझै पनि मेनस्ट्रिम (मूलधार) मा निश्चित व्यक्तिहरू मात्रै छन् । हामीले पहिला–पहिलादेखि के देखिरहेका छौँ भने केही संस्थाहरूले गर्ने कार्यक्रमहरूमा, ‘सो–कल्ड’ (तथाकथित) फेमिनिस्ट अर्गनाइजेसनहरूले गर्ने ‘इभेन्ट’हरूमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सहभागिता देखावटी र संस्थाहरूकै स्वार्थका लागि मात्रै गरिन्छ ।
महिला आन्दोलनको नेतृत्वमा रहिरहने महिला तथा उनीहरूका संस्थाले चलाएका ‘सेफ हाउस’ हरू अपाङ्गतामैत्री छैनन् । अपाङ्गता भएका महिलालाई राख्नुपर्ने अवस्था आयो भने उपयुक्त ठाउँ भेट्नै गाह्रो छ । त्यसैले यहाँको महिला आन्दोलन देखावटी छ, देखावटीरूपमै अपाङ्गता समावेशी गराइन्छ ।
मलाई लाग्छ, हाम्रा कार्यक्रमका डिजाइनहरू गर्दा इम्प्याथेटिक (समानुभूतिपूर्ण) भएर आफैँले इन्टर्नलाइज्ड गरेर नियमित अभ्यास गर्ने गरेका छैनौँ । ‘डिसाबिलिटी इन्क्लुजन’ (अपाङ्गता समावेशीकरण) महँगो हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । यसैले पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन । सहभागिता कहाँ छ त भने सडकमा छ । नारा जुलुस लगाउने बेलामा राम्रै सहभागिता देखिन्छ ।
कहिलेकाहीँ दिवस र अभियानहरूमा सहभागी गराइन्छ । त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस, सोह्रदिने अभियान जस्ता कार्यक्रमहरू बनाउँदा पनि समावेशी सहभागितालाई ‘फेभरेट इन्क्लुजन’ (मनपर्ने समावेशीकरण) भन्ने बनाउनुपर्छ भनिन्छ तर अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ भनिँदैन । मिडियाले पनि सही ढङ्गले हाम्रा मुद्दा र सरोकारका कुरा उठाउन सकेको छैन, उठाउन खोजेको पनि छैन जस्तो लाग्छ ।
मिडिया कन्टेन्टको उदाहरण दिन्छु । हामीसँग कतिले अन्तर्वार्ता लिन्छन्, हाम्रै कथा समावेश गरिन्छ तर स्टोरीलाई पहुँचयुक्त ढाँचामा निर्माण गरिँदैन । हाम्रै स्टोरी हामीले पढ्न, सुन्न पाउँदैनौँ । त्यहाँनेर चुकेको छ भन्ने लाग्छ मिडिया पनि । उदाहरणका लागि, कुनै बहिरा व्यक्तिको कथा समावेश गराइयो, भिडियो बनाइयो भने त्यहाँ साङ्केतिक भाषा पनि राख्नुपर्छ तर भिडियो बनाइरहँदा यो कुराको महसुस गरिँदैैन ।
साङ्केतिक भाषा सम्भव नभए नेपालीमा क्याप्सन अथवा सबटाइटल राख्नुपर्छ । कुनै एउटा दृष्टिविहीन व्यक्तिको फोटो–फिचर स्टोरी गरिएको हुन्छ, तर फोटोमा ‘अल–टेक्स्ट’ राखिँदैन । हाम्रै स्टोरीलाई लिएर कन्टेन्ट जेनेरेट (मिडिया सामग्री निर्माण) गर्दा पनि एक्सेसिबल फर्म्याट (पहुँचयोग्य ढाँचा) मा भइदिँदैन । हामी एक्सेसिबिलिटीको माग गर्छौं तर एक्सेसिबल फर्म्याटमा आइदिँदैन । महिला आन्दोलन पनि यस्तै छ ।
तपाईंले महिलावादको बारेमा कहिलेदेखि बुझ्न र बोल्न थाल्नुभयो ? आफ्नो अनुभव बताइदिनुहुन्छ कि ?
दुई हजार पैँसट्ठी–छयसट्ठी सालतिरबाट हो । मैले प्लस–टु भर्खर सकेको थिएँ । स्नातक तह पढ्ने बेलामा नेपाल अपाङ्ग महिला संघको होस्टेलमा बस्थेँ । त्यहाँ बस्दा विभिन्न कार्यक्रम हुँदा अथवा विभिन्न संस्थासँग भेट हुँदा महिलावादका कुरा सुनिन्थ्यो । पहिला नजानेरै के रहेछ भनेर गइयो, यस्तो हो भनेर बुझेर गएको हैन । कतिपय ठाउँमा होस्टेलमा बसेका हिसाबले जानुपर्छ, भन्ने हिसाबले पनि गइयो ।
पछि २०७२ सालतिर आएर अलिकति महसुस हुँदै आयो र ‘प्रयत्न’ को पनि स्थापना गरियो । काम गरिरहँदा मैले नेपाल युवा संस्था सञ्जाल (आयोन) मा बोर्ड मेम्बर भएर काम गरेँ । त्यसपछि म ‘मूलप्रवाह’ का आन्दोलनमा प्रत्यक्षरूपमा पनि जोडिँदै गएँ । त्यही क्रममा मलाई अब महिला आन्दोलनमा पनि जोडिनुपर्छ भन्ने लाग्यो ।
जोडिएपछि त्यसलाई अलिकति क्रिटिकल्ली (आलोचनात्मकरूपमा) हेर्न थालेँ । त्यसरी हेरिरहँदा राम्रो भएकोलाई राम्रो भन्छु । राम्रो कामको सुरुवात भएको छ भन्ने पनि लाग्छ । महिला आन्दोलनभित्र हाम्रा स्टोरी पनि पर्न थालेका छन् । हाम्रो आवाज राख्न हाम्रै सहभागिताका लागि बोलाउन थालिएको छ । तर, नेपालको महिला आन्दोलन अझै पनि त्योभन्दा माथि उठ्न सकेन ।
मलाईं लाग्छ, सबै खालका महिलाको आवाज उठाउने र सुन्ने यस्तो आन्दोलनलाई महिला आन्दोलन भनिनुपर्ने हो, जहाँ सबै खालका महिलाको कलेक्टिभ भ्वाइस (सामूहिक आवाज) होस् । तर, अचेल त्यो ‘ट्रेन्ड’ (प्रवृत्ति) अलि हराएको जस्तो महसुस हुन्छ । म फेमिनिटी र लैङ्गिक समानतामा विश्वास गर्छु, जसले महिला सशक्तीकरण, उत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखोस् भन्छु ।
म विद्यार्थी हुँदा कहिले डब्लुएचआरडी (महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल) ले नेतृत्व गरेको कार्यक्रम भनेर सबै जना एक ठाउँमा आउँथे । एउटै थलोमा देखिन्थे । पहिले सङ्कल्प (शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी सञ्जाल) भन्ने ११–१२ संस्थाको सञ्जाल थियो । त्यसले कार्यक्रम गर्दा पनि सबै एक ठाउँमा हुन्थे । महिलावादी मुद्दामा बहस र छलफल गरिन्थ्यो ।
तपाईं अध्यक्ष भएको ‘प्रयत्न नेपाल’ ले उठाउने महिलावादी मुद्दा र त्यसको अभ्यासका तरिकाहरू के कस्ता छन् ?
हामीले उठाउने मुद्दा भनेको दृष्टिविहीन महिला लक्षित हो । दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका महिलाहरूको लुकेर रहेका समस्या र सवाललाई पहिचान गर्ने र त्यसलाई ‘पोसिबल अपर्च्युनिटी म्याप’ मा वा सम्भाव्य अवसरमा कसरी लिङ्क गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यसका साथै हामीले छलफल तथा अन्तरआन्दोलन संवाद जस्ता कार्यक्रमसँगै क्षमता अभिवृद्धिका काम गर्दै आएका छौँ ।
अन्तरआन्दोलन संवाद भनेको अपाङ्गताको क्षेत्रभन्दा बाहिर काम गर्ने सङ्घसंस्था अथवा अरू आन्दोलनका व्यक्तित्वहरूलाई अपाङ्गताको सवाल के हो र हामीले ‘इन्टरसेक्सनालिटी अप्रोच’ (अन्तरसम्बन्धित दृष्टिकोण) भनिरहँदा अपाङ्गतालाई कसरी इन्टरकनेक्ट (अन्तरसम्बन्धित) गराएर क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ भनेर गरिने ‘सेन्सटाइजेसन डायलग’ (संवेदनशीलता संवाद) हो । यो कार्यक्रम बुटवल र पोखरामा गर्यौँ । अहिले तपाईंसँग कुरा गरिरहँदा काठमाडौंमा यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । हामीले मिडियाहरूसँग समन्वय गरेर अलि बढी ‘मिडिया कन्टेन’ बनाउन पनि खोजिरहेका छौँ ।
हामीले दृष्टिविहीन महिलाहरूलाई हस्ताक्षर गर्न सिकाउने तालिम पनि गरिरहेका छौँ । यो उनीहरूको सशक्तीकरणसँग जोडिन्छ । प्राविधिक ज्ञानसँग पनि यो जोडिन्छ । ‘औँठाछाप बन्द गरौँ’ अर्थात् ‘नो मोर फिङ्गरप्रिन्ट’ भन्ने नारासहित यो तालिम दिन थालिएको हो । पढ्न त मास्टर डिग्री पढ्या हुन्छ, कति पढेको हुन्छ तर पनि दृष्टिविहीन भएकाले औँठाछाप लगाउन परिरहेको हुन्छ । यसैले यो तालिम आवश्यक पर्यो ।
औँठाछापलाई बैङ्किङ सर्भिसहरू, फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसनहरूको सर्भिस लिँदा त अहिले पनि निरक्षरको रूपमा बैङ्किङ पोलिसीले हेर्दिन्छ । त्यसले गर्दा दृष्टिविहीन महिलाहरूले मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, चेक, एटिएम सेवा लिन पाएनन् । त्यस्तो सर्भिसबाट वञ्चित भए । त्यसकारण बैङ्किङ एक्सेस बढाउन यो हस्ताक्षर तालिम आवश्यक छ भन्ने भयो ।
हामीकहाँ दृष्टिविहीन शिक्षकहरू धेरै हुनुहुन्छ । उहाँहरूले स्कुलमा गएर हाजिर गर्ने बेला अरूलाई गर्दिनुस् न भन्नुपर्छ । कतिपयले ल्याप्चे अर्थात् औँठाछापलाई मान्यता दिँदैनन् । त्यसकारण त्यहाँ अर्काे व्यक्तिलाई ‘मेरो पनि हाजिर गरिदिनू’ भन्नुपर्ने भयो । आफू निरीह हुनुपर्ने भयो । त्यसकारण आफैँ हस्ताक्षर गर्न सक्नु पनि दृष्टिविहीनहरूका लागि एक चरणको सशक्तीकरण हो ।
हस्ताक्षर गर्न सिकाउने तालिम दिँदा पनि हस्ताक्षर गर्नेलाई पेपरमा यत्तिकै कलम घुमाउन लगाएर मात्र हुँदैन । ब्रेलको कन्सेप्टमा पढेको दृष्टिविहीनको ब्रेनले त्यो कुरा बुझ्न सक्दैन । त्यसकारण हामीले ब्रेलकै कन्सेप्टबाट ‘साइटेड लेटर’ (साइटेड लेटर भनेको आँखा देख्नेले पढ्ने किताबका अक्षर) बाटै बुझाउने गरेका छौँ । त्यसरी बुझाएर टेलर–मेड ट्रेनिङको डिजाइन गरियो । दृष्टिविहीन सन्दिप ज्ञवालीको सहयोगमा प्रयत्न नेपालले यस्तो डिजाइन गरेको हो । यसको परिणाम राम्रो देखिएको छ ।
बैङ्क खाता नहुनेले पनि तालिम लिएपछि खाता खोल्न पाएँ भन्नुहुन्थ्यो । पोखरामा बस्ने श्रद्धा विश्वकर्मा दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ । उहाँले हाम्रो संस्थाबाट ‘सिग्नेचर ट्रेनिङ’ लिइसकेपछि माछापुच्छ्रे र कामनामा बैङ्क खाता खोलेँ भन्नुहुन्थ्यो । कामना सेवा विकास बैङ्क अहिले हाम्रो लागि सेवाको पहुँच दिने बैङ्क भनेर चिनिएको छ । अन्य बैङ्कको तुलनामा यो राम्रो छ ।
हस्ताक्षर तालिम अफिसमा हाजिर गर्न, बैङ्किङ सेवा लिन, कहीँ कतै कार्यक्रममा जाँदा लिखितरूपमै आफ्नो उपस्थिति जनाउनका लागि हो ।
महिलाभित्र पनि दृष्टिविहीन महिलाको मुद्दा प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भनिरहँदा नेपालको अहिलेको महिला आन्दोलनले उठाउनुपर्ने समग्र मुद्दाभित्र यसलाई कसरी पार्ने होला ?
महिला आन्दोलनले उठाउनुपर्ने मुद्दा भनेको नेपाली महिला आन्दोलनका जति पनि इतिहासहरूको दस्ताबेजीकरण हुनसक्छ, आन्दोलनका जति पनि कार्यक्रमहरू, अभियानहरू हुनसक्छ, ती हामी सबैका लागि पहुँचयुक्त ढाँचामा हुनुपर्यो । बोलेर गरिने अभियान होस् वा डिजिटल क्याम्पेन गरियो भने त्यो पनि हाम्रा लागि पहुँचयुक्त बनाइनुपर्छ ।
हामीले २०७४–२०७५ सालतिर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका दिनमा शान्तिबाटिकामा महिला दिवस मनाउँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समूहद्वारा ‘हामी हिँड्ने बाटो खोइ’ भनेर अर्को आन्दोलन गर्नुपरेको थियो । र्यालीहरू आयोजना गर्दा छोटो दुरीमा राख्नुपर्छ । त्यहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता हुन्छ भन्नेदेखि लिएर मञ्चमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई बोलाउन गइरहँदा ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता पनि त्यहाँ गएर बोल्ने हुनसक्छ भनेर आयोजकले सम्झिनुपर्छ ।
महिला आन्दोलनसँग अपाङ्गता भएका महिला आन्दोलनको माग के छ भन्दा अझै पनि अपाङ्गता महिला आन्दोलनभित्र पनि ‘लिडिङ पोजिसन’ (अग्रणी स्थान) मा ब्राह्मण, क्षेत्रीहरू नै हुनुहुन्छ ।
मैले अघि पनि भनेँ, महिला आन्दोलनको एजेन्डा सेट गर्दा अपाङ्गता भएको महिला पनि समावेशिताको प्राथमिकतामा पर्नुपर्यो । अबको महिला आन्दोलन विविधतामा आधारित हुनुपर्यो । समग्र महिला आन्दोलनको इतिहास लेख्दा हामीले भनेको अपाङ्गता भएका पात्रको योगदान र भूमिका पनि समेटिनुपर्यो, लेखिनुपर्यो ।
महिला आन्दोलनसँग अपाङ्गता भएका महिला आन्दोलनको माग के छ भन्दा अझै पनि अपाङ्गता महिला आन्दोलनभित्र पनि ‘लिडिङ पोजिसन’ (अग्रणी स्थान) मा ब्राह्मण, क्षेत्रीहरू नै हुनुहुन्छ । गुरुङ, नेवार, जनजाति अझ दलित समुदायबाट अगाडि आउन सकिरहनुभएको छैन । म अरूलाई मात्र भन्दिनँ, मैले नै काम गरिरहेको अपाङ्गता महिला आन्दोलनले पनि अपाङ्गता भएका वादी महिलाहरूलाई ल्याउन सकिरहेको छैन ।
हामी आफैँले हामीलाई नै पनि प्रश्न गर्ने बेला भएको छ । अपाङ्गता भएको वादी महिलाको स्थिति कस्तो होला ? १० वर्ष भयो मैले संस्थामा काम गरेको । यतिन्जेलसम्म कार्यक्रममा सहभागी भएको भनेको अहिलेसम्म दुई वटा कार्यक्रममा मात्र हो । त्यही पनि धनगढीमा भएका बेलामा वादी समुदायका एक–दुई जना महिलासँग मात्रै भेटेको छु । त्यहाँभन्दा बढी हुनसकेको छैन ।
प्रयत्न नेपालकै कार्यक्रममा धनगढीतिरबाट वादी महिला पठाउनूस् भन्दा गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ, दलित भनेपछि सहभागिता जुटाउन सकिने हुन्छ । छुट्टै वादी महिला भनेर नभनौँ ल्याउन गाह्रो हुन्छ भनेर वादीलाई पनि दलितमै राखिदिएको छ । त्यहाँभित्र अपाङ्गता भएको वादी महिला आउनसकेको छैन । दृष्टिविहीन वादी महिला आउनसकेको छैन । यो कुरा वादीमा मात्र सीमित छैन । सहभागिता र समावेशिताको प्रश्न अरू समुदायका बारेमा पनि उठ्छ ।
दलित महिला आन्दोलनले पनि दलितभित्रका सीमान्तकृत समुदायका महिलालाई अगाडि ल्याउन सक्यो त ? ल्यायो भने पनि कति ल्यायो त ? अर्को, अपाङ्गता भएका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू छन् । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको आन्दोलनले आफ्नै समुदायका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कति समावेश गरिरहेको छ ? उनीहरूको सवाल कति उठाइरहेको छ ? अपाङ्गता आन्दोलनले अपाङ्गता र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिको सवाल कहिल्यै उठाएको छ त ?
नेपालको महिला आन्दोलनमा अब हरेक समुदायका सरोकारवालाले आफैँलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको हो ?
हो, एकदमै हो । अपाङ्गता महिला आन्दोलनले तिमीहरू यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक पनि हो नि त उता गएर कुरा राख भनिदिन्छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक आन्दोलनले अपाङ्गता आन्दोलनमा जाऊ भन्छ । मैले भन्न खोजेको एक आपसलाई जोड्ने एक प्रकारको मेकानिज्म (संयन्त्र निर्माण) आवश्यक छ । यस्तो काम गर्ने मेकानिज्म अझै पनि हाम्रा कुनै पनि आन्दोलनहरूमा हुन सकेन । महिला आन्दोलन पनि अपवाद रहेन ।
मैले अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, त्यसमा पनि महिलाको कुरा गर्दैछु । अपाङ्गता जुनसुकै समुदायमा हुन्छन् । यस्तो भएपछि त यसलाई ‘क्रसकटिङ’ सवाल बनाइनुपर्ने हो । महिला आन्दोलन, दलित आन्दोलनले पनि अपाङ्गताको सवाल उठाउनुपर्ने हो । अपाङ्गता आन्दोलनले पनि दलित अपाङ्गता, जनजाति अपाङ्गता, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अपाङ्गताको कुरा उठाउनुपर्ने हो ।
अपाङ्गताभित्र पनि विविध प्रकारको अपाङ्गता छ । दृष्टिविहीन महिला, शारीरिक अपाङ्गता भएका महिलाहरू बाहिर आइरहँदा त्यही अनुपातमा बहिरा महिलाहरूको सहभागिता मूलप्रवाहको कार्यक्रमहरूमा कम देखिएको छ ।
अपाङ्गता महिला आन्दोलन, अपाङ्गता आन्दोलन वा दलित, जनजाति वा महिला आन्दोलनहरूले अझै पनि इन्टरसेक्सनल दृष्टिकोणबाट एक आपसलाई जोड्ने ‘प्लेटफर्म’ हरू निर्माण गर्न अझै सकेनन् । अझै पनि अपाङ्गता महिला आन्दोलनले अपाङ्गता आन्दोलनैभित्र पनि न्यायमूलक सहभागिता र निर्णायक ठाउँमा पुग्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेकै छ ।
अर्को, अपाङ्गता आन्दोलनभित्र पनि अपाङ्गता भएका महिलाले खोलेको संस्थामा अपाङ्गता भएको महिला नेतृत्व तहमा छौँ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल जस्तो निकायमा सुशीला पौडेल २०५१/५२ सालमा अध्यक्ष हुनुभयो । त्यसपछि कोही पनि महिला अध्यक्ष भएका छैनन् । अहिले अपाङ्गता महिला आन्दोलनसँगै यौनिक तथा रेन्बो डिजाबिलिटी नेटवर्कहरू जस्ता केही अर्गनाइजेसनहरूबिच समन्वय र सहकार्य हुन बल्ल सुरु भएको छ ।
अपाङ्गताभित्र पनि विविध प्रकारको अपाङ्गता छ । दृष्टिविहीन महिला, शारीरिक अपाङ्गता भएका महिलाहरू बाहिर आइरहँदा त्यही अनुपातमा बहिरा महिलाहरूको सहभागिता मूलप्रवाहको कार्यक्रमहरूमा कम देखिएको छ । बौद्धिक अपाङ्गता भएका महिलाको कुरा झन् कम आउँछ । श्रवण, दृष्टिविहीन महिलाका कुरा अहिलेसम्म कहाँ आएको छ त ?
अटिजमसम्बन्धी अपाङ्गता, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका महिलाहरूको प्राथमिकता हुन सकिरहेको छैन । समग्र महिला आन्दोलनले खोज्दा पनि ‘सिबियर (पूर्ण अथवा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति जसलाई वैयक्तिक तथा आफ्नो दैनिक क्रियाकलापमा पनि पूर्ण रुपमा अरुको सहयोग आवश्यक पर्ने व्यक्ति) डिजाबिलिटी’ खोज्दैन । अलिकति आफू बोल्न सक्ने कि त मोबिलिटीमा सहज भएको खोजिदिन्छ ।
तपाईंले सुरुमै पहुँचयुक्तताको कुरा उठाउनुभएको थियो । यसलाई अलि विस्तृतमा भन्दिनुस् न !
पहुँचयुक्तता भन्नाले सबै व्यक्तिहरू चाहे उनीहरू अपाङ्गता भएका हुन् वा नभएका समान रूपमा कुनै पनि सेवा, सुविधा, सूचना, प्रविधि, भवन र अवसरमा सहभागी हुन र प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थालाई जनाउँछ। यो मानव अधिकारको एक आधारभूत पक्ष हो।
पहुँचयुक्तता भनेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पहुँच दिनु’ मात्र होइन, सबैका लागि समावेशी र भौतिक पहुँचयुक्तता भन्नाले यस्तो वातावरण, भवन, सडक, ढोका, शौचालय, यातायात प्रणाली आदि तयार पार्नु हो, जहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र रूपमा र सुरक्षित रूपमा प्रवेश गर्न र प्रयोग गर्न सकून्।
जस्तै ह्वीलचेयर चलाउन सकिने र्याम्प र लिफ्ट भएको भवन, दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि स्पर्शीय मार्ग (tactile paving), श्रवण अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि श्रव्य-सङ्केत वा दृश्य सूचना (audio-visual signals), बस, विद्यालय, कार्यालय, अस्पताल आदिमा समावेशी संरचना र डिजाइन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (universal design) को सिद्धान्तअनुसार सबैका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
‘डिजिटल पहुँचयुक्तता’ भन्नाले सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि जस्तै वेबसाइट, मोबाइल एप, सफ्टवेयर, ई-सेवा आदि सबैले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी डिजाइन गर्नु हो, जसले गर्दा दृष्टि, श्रवण, शारीरिक, वा संज्ञानात्मक अपाङ्गता भएका व्यक्तिसमेतले स्क्रिन रिडर, ब्रेल, भ्वाइस कमान्ड, कीबोर्ड नेभिगेशन आदि प्रविधि प्रयोग गरेर सूचना पहुँच गर्न सकून्।
जस्तै : स्क्रिन रिडरसँग अनुकूल वेबसाइट (WCAG मानकअनुसार), भिडियोमा क्याप्सन र साङ्केतिक भाषा, चित्रमा वर्णनात्मक Alt Text, ईमेल, पिडिएफ र दस्ताबज सुगम फन्ट र कन्ट्रास्ट कलरसहित तयार पारिएको हुनुपर्छ । यसको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड ‘वेब सामग्री पहुँच निर्देशिकाहरू’ (Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1/2.2)’ वर्ल्ड वाइड वेब कन्सोर्टियम (W3C) ले जारी गरेको ISO/IEC 40500:2012-WCAG लाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रूपमा मान्यता दिइएको छ। सोही बमोजिमको वातावरण सुनिश्चित गर्नु हो।
हामी भौतिक र डिजिटल दुवैमा पहुँचको कुरा गर्छौं । भौतिक पहुँचयुक्तता भनेको कुनै पनि स्थानमा ह्विलचेयर सहजसँग जान्छ कि जाँदैन ? र्याम्प छ कि छैन ? हाम्रा अफिस तथा अन्य संरचनाहरूको ट्वाइलेटभित्र मान्छेसहितको ह्विलचेयर लगेर ट्वाइलेट प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? भन्ने हो । कुनै पनि कार्यक्रम, समारोहहरू आयोजना गर्दा त्यहाँ ह्विलचेयर सहजै जानसक्ने अवस्था छ कि छैन ? कार्यक्रमस्थल र मञ्च पहुँचयोग्य छ कि छैन ? सूचनापाटीहरू, नोटिस बोर्ड, इन्फर्मेसन डेस्क राख्दा लो–भिजन (दृष्टि कम भएका) हरूका लागि ठुलो अक्षरसहितको छ कि छैन ? यस्तै, होचो कद भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहज हुने गरी काउन्टरहरू छन् कि छैनन् ? बैङ्कका एटिमहरूसम्म ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता पुग्नसक्ने स्थिति छ कि छैन ? यस्तै कुराहरू हुन् ।
नेपालीमा कुनै सामग्री निर्माण गरिएको छ भने युनिकोड फन्ट प्रयोग गरिएको हुनुपर्छ । जति पनि संस्थाका वेबसाइटहरू निर्माण गरिएका हुन्छन्, ती वेबसाइटका ‘कन्टेन्ट’ हरू एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइनअनुसार बनाइएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । कन्टेन्टहरू युनिकोडमा भयो भने मात्रै हुने पनि होइन । युनिकोडको सामग्रीलाई पिडिएफ फर्म्याटमा बनाइयो भने त्यो दृष्टिविहीनहरूका लागि पहुँचयुक्त हुँदैन । त्यसैले ‘टेक्स्ट फम्र्र्याट’ मा बनाउने कुरामा ध्यान दिइएको हुनुपर्छ । भिडियो बनाइरहँदा साङ्केतिक भाषामा पनि दिनुपर्यो । साथै, क्याप्सन राखिनुर्यो। फोटो छ भने त्यसलाई शब्दमा पनि चित्रित हुने गरी लेखिएको हुनुपर्छ ।
हामीले सूचना र सञ्चारका साम्रगीहरू बनाइरहँदा पढ्न सहज हुने वा ‘इजी टु रिड फर्म्याट’ भनेर बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजमसम्बन्धी अपाङ्गता र सिकाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरेर बनाइएको छ कि छैन ? हाम्रा राज्यका संरचनाहरू कत्तिको पहुँचयुक्त बनाइएका छन् भनेर एक्सेसिबिलिटी अडिट (पहुँच सुविधा लेखापरीक्षण) गर्नुपर्छ । यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो हो ।
पहुँच सुविधा लेखापरीक्षण अर्थात् ‘एक्सेसिबिलिटी अडिट’ को अभ्यास नेपालमा हुन थालेको छ ?
सरकारी स्तरमा खासै भएको छैन । गैरसरकारी स्तरमा हामीले गर्ने गरेका छौँ, समयसमयमा । केही समयअघि २० वटा वेबसाइट/अनलाइन र १० वटा मोबाइल एप्लिकेसनको अडिट गरेका थियौँ । त्यसपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्यो । हामीले गरेको रिपोर्टलाई पनि आधार मानेर अझ राम्रोसँग आयोगले गरेको रहेछ । आयोगले बाहेक अन्य सरकारी निकाय कसैले पनि यस्तो अडिट गरेको हामीलाई थाहा छैन । कसैले गर्न चाहनुभयो भने, प्रयत्न नेपालले ‘एक्सेसिबिलिटी अडिट चेकलिस्ट’ बनाएको छ, त्यसलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ ।
तपाईंहरूले मिडिया अनलाइनको एक्सेसिबिलिटी अडिट गर्दा तिनको अवस्था कस्तो र कत्तिको पहुँचयुक्त पाउनुभयो ?
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संस्था अथवा निश्चित साझेदारी संस्थाहरूले ‘स्पोन्सर’ गरेका स्टोरी तथा कार्यक्रमहरू पहुँचयुक्त बनाएर प्रकाशन गरेको पाइयो । तर, नियमित आफ्नै उत्पादनका सामग्रीहरू पहुँचयुक्त बनाइएका छैनन् । धेरै चर्चित पोडकास्ट सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ, जसले चलाउने पोडकास्टहरूमा सबटाइटल राख्दिनूस् न, बहिरा अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि तपाईंहरूको लिस्नर्स हुन सक्नुहुन्छ भनेर विभिन्न खालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मिलेर अनुरोध गरी पठाएका थियौँ तर पनि ‘इग्नोर’ गरिराख्नु भएको छ, अहिलेसम्म ।
हामीले पहिले अडिट गरेको हिसाबले ‘अनलाइनखबर’ को अलिकति राम्रो छ तर अझै पनि हतारमा आएको प्रेस रिलिज अथवा पिडिएफ फाइल छ भने इमेज (फोटो) बनाएर राख्ने अभ्यास धेरै मिडियामा देख्दै आएका छौँ । कान्तिपुर, अरू केहीका ‘हेडिङ’हरू ‘स्क्रिनरिडर फ्रेन्डली’ छैनन् । त्यसले गर्दा माउस प्रयोग नगरी ल्यापटप चलाउनेहरूले त्यसलाई सुन्न मिल्दैन । अर्को, कन्टेन्टको पाटोमा अझै पनि ‘भिक्टिमहुड’ (उत्पीडन) लाई नै ‘फेभरेट’ बनाउने गरेको पाइन्छ । अझ अर्को भनेको अपाङ्गता दिवसको दिनमा मात्रै अपाङ्गताको सवालले केही स्थान/समय पाउँछ । त्यो एक दिन हामीले बोल्न नै नभ्याउने हुन्छ, बाँकी ३६४ दिन चाहिँ खाली हुन्छ ।
मेरो अहिलेसम्मको ठम्याइमा पाँच प्रतिशत पत्रकार ‘सेन्सेटिभ’ हुनुहुन्छ । ९५ प्रतिशत अझै पनि अपाङ्गताको सवालमा संवेदनशील हुन बाँकी छ ।
कन्टेन प्रसारणकै कुरा गर्दा अहिले पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङ भएको नेपाल टेलिभिजनको दैनिक प्रसारण हुने मुख्य समाचारमा मौसमसम्बन्धी समाचार छ तर मौसमको समाचारमा चाहिँ समाचारवाचक बोल्दैनन्, म्युजिक बजाएर ‘कन्टेन्ट’ हेर्न छोड्दिन्छन् । दृष्टिविहीनहरूले त्यो कन्टेन्टमा के लेखिएको वा देखिएको छ भन्ने कसरी थाहा पाउने ? म्युजिक मात्रै सुन्नुपर्छ ।
मैले यसो भनिरहँदा मैले सबैलाई भनेको हैन । कतिपय पत्रकारहरूले राम्रोसँग पनि काम गरिराख्नुभएको छ । मेरो अहिलेसम्मको ठम्याइमा पाँच प्रतिशत पत्रकार ‘सेन्सेटिभ’ हुनुहुन्छ । ९५ प्रतिशत अझै पनि अपाङ्गताको सवालमा संवेदनशील हुन बाँकी छ । कतिपय अवस्थामा रिपोर्टरले बनाएको कन्टेनलाई डेस्क एडिटर वा सम्पादकले प्रकाशन/प्रसारण हुन नदिने पीडा पनि रहेछ ।
मिडिया सामग्रीलाई अपाङ्गता भएका महिलाका दृष्टिले पहुँचयुक्त बनाउन के गर्नुपर्ला ?
मिडियाको ‘पावर’ मा भएका व्यक्ति अर्थात् सम्पादकहरू पनि अपाङ्गतामैत्री हुने हो भने राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । यस्तो हुने हो भने कतिपय रिपोर्टरले बनाएको राम्रो कन्टेन्टलाई डेस्क एडिटर वा सम्पादकले प्रकाशन/प्रसारण हुन नदिने पीडा हट्न सक्छ । अपाङ्गताको सवालमा संवेदनशील सामग्रीहरू मिडियाबाट नियमित आउन सक्छन् ।
म मिडिया कन्टेन्टलाई नजिकबाट नियालिरहेको हुन्छु । खोजमूलक पत्रकारिता गर्ने भनिन्छ तर खोजमूलक पत्रकारिताभित्र पहुँचयुक्तता र अपाङ्गताको सवाललाई कत्तिको खोजी गरिएको छ त ? गाउँघरमा गाईभैँसी पालेर दुध दुहेर, बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने अपाङ्गता भएका महिलाको पनि स्टोरी बन्छ होला नि ! त्यसैगरी सुत्केरी भएर सफलताका साथ बच्चा हुर्काएका महिलाहरूको कथा अपाङ्गता भएकी बुहारीको सासुहरूको कथा, अपाङ्गता भएका कतिपय महिलाहरू उद्यमी पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको स्टोरी मिडियामा किन आउँदैन त ?
दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले भैँसी पालेर दुध दुहुने, घाँसदाउरा खोजेर ल्याउने जस्ता काम गरेका हुन्छन् । त्यो पनि मिडिया कन्टेन्ट बन्छ होला नि ! जति हामी काठमाडौँमा बस्ने ‘फिचर्ड’ (चित्रित) भएका छौँ, त्यो हिसाबले ग्रामीण क्षेत्रमा बसेर काम गर्नेहरूलाई मिडियाले खोजेकै छैन ।
हामी जस्ता काठमाडौँ बस्ने, बोल्ने र ल्यापटप/कम्प्युटर/मोबाइल चलाउन जान्नेहरूलाई मात्रै खोजिन्छ, स्थान दिइन्छ प्रायः त्यत्ति हो । पत्रकारका सङ्घसंस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कति छन् त ? हामीले अब त्यो पनि हेर्नुपर्छ । अपाङ्गता भएका आरजे, भिजे, टिचर, रिसेप्सनिस्ट, आइएनजिओ तथा एनजिओमा कार्यरतहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूका सङ्घर्ष र जीवनभोगाइ पनि मिडियामा आउनुपर्छ ।
मेरो बुझाइमा मिडियामा आउन सक्ने र आउनुपर्ने कन्टेन्ट धेरै छन् । दृष्टिविहीनलाई कसले खाना खुवाइदिन्छ भनिरहँदा दृष्टिविहीन नविना ज्ञवालीले ‘टिकटिक बाइट’ भनेर काठमाडौँमै आफ्नै रेस्टुरेन्ट चलाइरहनुभएको छ । अकाउन्टिङ, नेपाल टेलिकम, बैङ्क, फार्मिङ क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका आमाबुबा, दाइदिदी, भाइबहिनी हुनुहुन्छ । उहाँहरूका कुरा पनि संवेदनशील ढङ्गले मिडियामा आउनुपर्छ ।
दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले भैँसी पालेर दुध दुहुने, घाँसदाउरा खोजेर ल्याउने जस्ता काम गरेका हुन्छन् । त्यो पनि मिडिया कन्टेन्ट बन्छ होला नि ! जति हामी काठमाडौँमा बस्ने ‘फिचर्ड’ (चित्रित) भएका छौँ, त्यो हिसाबले ग्रामीण क्षेत्रमा बसेर काम गर्नेहरूलाई मिडियाले खोजेकै छैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित कन्टेन्टको खोजीका लागि पत्रकार तथा ‘स्क्रिप्ट राइटर’ (पटकथा लेखक), रिपोर्टरहरूलाई पनि ‘जेड्सी अप्रोच’ बाट ट्रेनिङ हुनुपर्छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले महिला भएकै कारण भोगिरहेको अथवा भोग्नुपर्ने थप चुनौतीहरू के के छन् ? अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेको अनुभवका आधारमा पनि भनिदिनुहुन्छ कि ?
यौनिकताको सवालमा खुलेर आलेखहरू लेख्यो, बोल्यो भने आफ्नो इच्छा आलेखमार्फत व्यक्त गरेको भन्दिन्छन् । त्यतिमात्र होइन, बेलुका फोन आउन थाल्छ । यो कसको सवाल हो भन म कसैलाई पनि भन्दिनँ, फलानो फलानोसँग यसको जोडी मिल्थ्यो, अपाङ्गतामा यतिको प्रगति गरेका केटाहरू सबै प्याक छन् जस्ता तर्कहरू सुन्न मन नलागी नलागी सुन्नुपर्छ । यहाँ सशक्त भएर काम गर्दा पनि विवाह किन नगरेको ? कहिले गर्ने ? अब त सोच्नु पर्छ जस्ता पक्षहरूले अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई सताउने गरिन्छ। त्यसैगरी सामाजिक सन्जाल र अनलाइनमा पनि अपाङ्गता भएको शरीरलाई केही काम नलाग्ने रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ ।
एक जना अपाङ्गता भएको दिदीले अपाङ्गता नभएको पुरुषसँग बिहे गर्नुभएछ । पहिला उहाँहरूको सम्बन्ध राम्रो थियो रे ! दुई–तीन वर्षपछि सम्बन्ध बिग्रिन थालेछ । के भएछ भनेको त आफन्त, साथीभाइ सबैले ‘तपाईंले यस्तो मान्छेलाई बिहे गर्नुभएछ, तपाईंलाई त मान्नै पर्छ, हामी भए त कहाँ सक्नू ?’ भन्दिँदा रहेछन् ।
अपाङ्गता भएका ज्वाइँहरू जति मात्रामा स्विकारिएका छन्, त्यति मात्रामा अपाङ्गता भएका बुहारीहरू स्विकारिँदैनन् । अपाङ्गता भएका केटाको विवाहका लागि अपाङ्गता नभएको केटी खोजिन्छ तर अपाङ्गता भएको महिलाको विवाहका लागि अपाङ्गता भएकै पुरुष मात्र अगाडि ल्याइन्छ । महिलाका लागि अपाङ्गताभन्दा बाहिर गएर नातासम्बन्ध र विवाहका लागि उम्मेदवार हुन सक्छ भन्ने नै सोचिँदैन ।
अनि कोही कोही अपाङ्गता नभएका पुरुषहरू, साथीहरूले, अपाङ्गता भएको महिलासँग ‘अफेयर’ चलाए पनि विवाहका लागि जब घरपरिवारमा कुरा हुन्छ, तब अफेयरका कुरा भन्न हिचकिचाएर अपाङ्गता नभएको नै साथी खोज्नुहुन्छ । यी नातासम्बन्ध वा रिलेसनको हिसाबले महिलामाथि थपिएका चुनौती हुन् ।
अपाङ्गता भएका महिलाले कुनै व्यक्तिलाई मन पराए पनि त्यो कुरा खुलेर भन्ने वातावरण हुँदैन । एक त साथी नै कोही बन्दैन । बल्लबल्ल साथी बन्न सुरु गरेको छ भने पनि उसँग रिलेसनको कुरा गर्यो भने बनेको साथी पनि गुम्छ कि भनेर डराउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो भएको उदाहरण पनि छ ।
एक जना अपाङ्गता भएको दिदीले अपाङ्गता नभएको पुरुषसँग बिहे गर्नुभएछ । पहिला उहाँहरूको सम्बन्ध राम्रो थियो रे ! दुई–तीन वर्षपछि सम्बन्ध बिग्रिन थालेछ । के भएछ भनेको त आफन्त, साथीभाइ सबैले ‘तपाईंले यस्तो मान्छेलाई बिहे गर्नुभएछ, तपाईंलाई त मान्नै पर्छ, हामी भए त कहाँ सक्नू ?’ भन्दिँदा रहेछन् । यस्तै सामाजिक र पारिवारिक दबाबले होला श्रीमान्लाको मन भाँडियो र वैवाहिक सम्बन्ध नै बिग्रियो ।
दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूका लागि बैङ्किङ सेवासुविधामा पनि अप्ठ्यारो छ भनेर तपाईंहरूले आवाज उठाइरहनुभएको छ । कस्तो खालको अप्ठ्यारो छ ?
हाम्रो बैङ्किङ नीति दृष्टिविहीनमैत्री छैन । बैङ्कका भवन, एटीएम र काउन्टरहरू दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त छैनन् । उदाहरणका लागि अधिकांश बैङ्कका शाखाहरूमा ब्रेल सङ्केत (Braille Signage) वा स्पर्शयोग्य मार्ग (Tactile Path) छैन । बैङ्कको ढोका वा सिँढीमा हातले समाउने रेलिङ वा दिशानिर्देशसहितको ब्रेल सङ्केत नहुँदा दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न गाह्रो हुन्छ । कतिपय एटीएमहरूमा अडियो गाइड वा हेडफोन जडान गर्ने सुविधा छैन । बैङ्कहरुको मोबाइल एप्स तथा आर्थिक कारोबार गर्ने एप्सहरु इसेवा, खल्तीले भ्वाइसओभर वा टकब्याक जस्ता स्क्रीन रिडरसँग काम गर्दैनन् ।
क्याप्चा, ग्राफिकल बटन, वा छवि-आधारित मेनु भएकाले दृष्टिविहीन प्रयोगकर्ताले लगइन गर्न वा ट्रान्सफर गर्न सक्दैनन् । एटिएममा टचस्क्रिन मात्र हुने प्रणाली हुँदा दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई बैङ्कहरूले प्रायः साक्षी वा सहयोगीविना खाता खोल्न दिँदैनन् । बैङ्कका कर्मचारीले “दृष्टिविहीनले त कागज पढ्नै सक्दैनन्, कसरी हस्ताक्षर गर्छन्?” भनेर खाता खोल्न अस्वीकार गर्छन् ।
ब्याज दर, नयाँ योजना वा सूचनाहरू फेसबुक पोस्ट वा पोस्टरमार्फत मात्र प्रचार हुन्छ, जुन दृष्टिविहीन व्यक्तिले पढ्न सक्दैनन् ।
कतिपय अवस्थामा साक्षीको हस्ताक्षर वा परिवारजनको उपस्थिति अनिवार्य गरिन्छ, जसले व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार घटाउँछ । त्यसैले बैङ्कका नियम, खाता विवरण र सूचना दृष्टिविहीन व्यक्तिले पढ्न सक्ने स्वरूपमा बनाउनुपर्छ ।
खाताको विवरण (स्टेटमेन्ट) मुद्रित रूपमा मात्र दिइन्छ, न त ब्रेलमा छ, न त डिजिटल पहुँचयुक्त स्वरूपमा बनाइएको छ !
ब्याज दर, नयाँ योजना वा सूचनाहरू फेसबुक पोस्ट वा पोस्टरमार्फत मात्र प्रचार हुन्छ, जुन दृष्टिविहीन व्यक्तिले पढ्न सक्दैनन् । नेपालको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ‘समावेशी वित्तीय नीति’ छ, जसमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी छ । नीतिअनुसार बैङ्कहरूले दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि ‘सेवा डेस्क वा विशेष तालिमप्राप्त कर्मचारी राख्दैनन् ।
एटिएम मेसिनहरू प्रायः त्यस्तै छन् । मोबाइल बैङ्किङ सेवा लिन दिँदैनन् । त्यसका लागि कतिपय डिजिटल सफ्टवेयर, क्यास रिडर, इन्ट्रा रिडर जस्ता असिस्टिभ टेक्नोलोजी (सपोर्ट गर्ने प्रविधि) हामीले २० जनालाई प्रदान गर्ने भनेका थियौँ । कसैलाई मोबाइलका लागि सफ्टवेयर किनिदिनुपर्ने थियो तर त्यो किन्दा कि डलर कार्डबाट या त कम्पनीहरूबाट गर्नुपर्ने रहेछ ।
हामीले हजार, दुई हजार डलर नेपालबाट सोझै बाहिर पठाउन पाउँदैनौँ । यस खालको बैङ्किङ नीतिले गर्दा हामीले व्यक्तिगतरूपमा पैसा तिर्नुपर्छ । अप्ठ्यारो बैङ्किङ नीतिले गर्दा हामी त्यो काममा सफल हुन सकेनौँ । डलर कार्डमा लिमिट नभएको भए आवश्यकताअनुसार किन्न सकिन्थ्यो । अहिले त कि विदेशमा भएकालाई पठाइदिनू भन्नुपर्छ कि आफैँ विदेश गएका बेला किन्नुपर्छ । यहाँबाट लिन्छु भन्दा पाएको छैन ।
तपाईंको जानकारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भोगिरहेका थप चुनौती, अप्ठ्यारा, विसङ्गति, बेथितिहरू पनि छन् कि ?
परिवार र समुदायभित्रै पनि उनीहरूको क्षमता र योगदानले पहिचान पाएका छैनन् । समावेशी शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षकहरू पर्याप्त तालिमप्राप्त छैनन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई क्षमता अनुसार काम पाउने वातावरण नहुनु, अफिस भवन, सफ्टवेयर र उपकरणहरू पहुँचयुक्त नहुनु, रोजगारी र उद्यमका अवसर नहुँदा आर्थिक रूपमा परिवारमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था हुनु, डिजिटल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा डिजिटल साक्षरताको अभाव र डिजिटल प्रयोगका सिप सिक्ने अवसर सीमितता, सूचना पहुँचमा असमानता, अनलाइन समाचार, शिक्षा र सरकारी सेवा सबैका लागि पहुँचयुक्त नहुनु, स्वास्थ्य संस्था पहुँचयुक्त नहुनु वा स्वास्थ्यकर्मीमा संवेदनशीलता नहुनु, अपाङ्गता अधिकार ऐनअनुसारका संयन्त्रहरू सक्रिय नहुनु आदि चुनौती छन् ।
काम र उद्यमशीलताका विषयमा कुरा गर्ने हो भने पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले बनाएको प्रोडक्टको फिनिसिङ राम्रो हुँदैन भनेर बजार पाउन गाह्रो हुन्छ । अर्को चुनौती भनेको अध्ययन सामग्रीको हो । दृष्टिविहीन वा दृष्टि कमजोर भएका वा अक्षर पढ्न नसक्ने व्यक्तिहरूका लागि प्रकाशित कृतिमा सहज पहुँच बनाउनेसम्बन्धी सन्धि, जसलाई ‘माराकेश सन्धि’ भनिन्छ, नेपालले त्यो अनुमोदन नगरेका कारण हामीलाई समस्या भइरहेको छ ।
दृष्टिविहीनहरू पनि विषय विशेषज्ञ हुन्छन् भन्ने कसैले सोच्दैन । हामीलाई विषयविज्ञको रूपमा कहिल्यै खोजिँदैन । अपाङ्गताकै विषयमा मात्र हामीलाई खोजिएको हुन्छ ।
अहिले प्रकाशित प्रायः सबै पुस्तकहरू दृष्टिविहीनलाई पहुँचयुक्त बनाउनका लागि अडियो फर्म्याटमा राखियो भने लेखक वा प्रकाशकले मुद्दा हालिदियो भने त्यो मानिस जेल जान्छ । त्यसैले यो सन्धि अनुमोदनका लागि हामीले लबिङ गर्दै आएका छौँ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट मन्त्रीपरिषद्मा गएको थियो रे ! अहिले कता छ थाहा छैन ।
अर्काे भनेको चलचित्रहरूमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पीडित र कमजोर भूमिकामा मात्रै देखाइन्छ । हिरो आउँछ । उसले कि खुट्टा हालिदिन्छ या त आँखा बनाइदिन्छ । यसले गर्दा ‘अपाङ्गता जीवन ज्युन कठिन छ !’ भन्ने सन्देश गइदिन्छ । ‘सुन्दर मेरो नाम’ भन्ने फिल्ममा आँखा देख्छ कि देख्दैन भनेर जाँच गर्दा पात्रलाई डाक्टरको भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्तिले नजिकै गएर ‘किस’ गर्न खोजेको छ तर त्यो कुरा पात्रले थाहा पाउँदैन जस्तो देखाइएको छ । यस्तै ‘पर्खिबसे’ मा पनि त्यस्तै देखाउन खोजिएको छ ।
‘ब्लाइन्ड रक्स’, ‘क्लासिक’ र ‘सीता’ चलचित्रहरूमा शारीरिक अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई डाक्टर भएको देखाइएको छ । अनि महजोडीले बनाएको ‘डाक्टर सुनिता’ भन्ने सिरियलमा पनि एक खुट्टा मात्रभएको व्यक्ति कलाकार रोमा न्यौपानेलाई नाचेको देखाइएको छ । यी तीन–चार वटा औँलामा गनिनेबाहेक अरू सिनेमा अथवा टेलिसिरियलहरूले अपाङ्गता भएको मानिसलाई, त्यसमा पनि बढी महिलालाई, पीडितको रूपमा देखाएका छन् । अपाङ्गताको सवालमा हुनुपर्ने जति संवेदनशील छैनन् । यसले गर्दा गलत सन्देश गइरहेको छ ।
हामी आफ्नो सफलताको कथा भन्ने वा कुनै प्रेरक व्यक्तिको रूपमा पनि गनिने भएनौँ । आफू बाँचिरहेको समाजको यस्तो अवस्थाले कहिलेकाहीँ दुःखी पनि बनाउँछ । हामी कि ‘देवता’ भएर बाँच्यौँ कि ‘अपहेलना’ मा परेर बाँचियो ।
मेरो मनमा प्रश्न उठ्छ, अपाङ्गता भएका महिलाले, अपाङ्गता नभएको पुरुषसँग बिहे गरेर खुसीसँग जीवन बिताएको कथा चलचित्रमा देखाउने आँट आजसम्म कुनै डाइरेक्टरले गरेका छन् त ? कुनै स्क्रिप्ट राइटरले त्यो एङ्गलले स्टोरी लेखेको छ त ? अपाङ्गता भएको महिलाले नेतृत्व गरेका उद्योगहरू दर्ता गराउनको लागि महिला आन्दोलनले पहल गरेको खोइ ? यस्ता सवाललाई महिला आन्दोलनले उठाउँदैन । अपाङ्गता आन्दोलनले पनि उठाउँदैन ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिलाका लागि आर्थिक सशक्तीकरणमा काम गर्ने भनिरहँदा, युएनवुमनले अपाङ्गता भएका महिलाहरूमा काम गर्ने भनिरहँदा उनीहरूकै कतिपय प्लेटफर्महरू पनि पहुँचयुक्त छैनन् । युएनवुमन र युएन एजेन्सीकै इमेल पनि ‘इनएक्सेसिबल फर्म्याट’ मा आउँदैन । यी निकाय नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सिआरपिडी) बनाउने निकाय पनि हुन् । यस खालको यथार्थलाई थप चुनौती, अप्ठ्यारा, विसङ्गति, बेथिति जे भनेर बुझ्न पनि सकियो ।
एक जना दृष्टिविहीन र महिला भएकै आधारमा तपाईंका व्यक्तिगत भोगाइहरू कस्ता छन् ? त्यो पनि भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
मेरा व्यक्तिगत भोगाइहरू पनि छन्, थुप्रै ठाउँमा तीता भोगाइहरू भएका छन् । सन् २०१८ डिसेम्बर तिर मैले नेपाल युवा संस्था सञ्जालको अध्यक्ष पदमा उठ्छु भनेर तयारी गरेँ । उम्मेदवारी दिन्छु भन्दा त म अध्यक्ष भएपछि पाँच हजार भनेर कसैले कतै ५० हजारको चेकमा साइन गराए भने के गर्ने ? दृष्टिविहीनलाई नेतृत्व दियो भने संस्था कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने बहस चलेछ । यस्तो तीतो अनुभव धेरै ठाउँमा गरेको छु ।
यद्यपि, जतिसुकै तीता घटना भए पनि तिनलाई भोग्दै अघि बढिरहेको छु । हो, हाम्रा केही सीमितता छन् तर त्यसको समाधान पनि छ । दृष्टिविहीनहरू पनि विषय विशेषज्ञ हुन्छन् भन्ने कसैले सोच्दैन । हामीलाई विषयविज्ञको रूपमा कहिल्यै खोजिँदैन । अपाङ्गताकै विषयमा मात्र हामीलाई खोजिएको हुन्छ । त्यसमा हामीलाई ‘हायर’ पनि गरिन्छ । हामीलाई अपाङ्गता दिवसमा मिडियामा बोल्न लगाइन्छ, त्यो पनि विज्ञको रूपमा भन्दा पीडितको वा कमजोर व्यक्तिको रूपमा बढी ।
हामी आफ्नो सफलताको कथा भन्ने वा कुनै प्रेरक व्यक्तिको रूपमा पनि गनिने भएनौँ । आफू बाँचिरहेको समाजको यस्तो अवस्थाले कहिलेकाहीँ दुःखी पनि बनाउँछ । हामी कि ‘देवता’ भएर बाँच्यौँ कि ‘अपहेलना’ मा परेर बाँचियो । एउटा मानव भएर बाँच्ने क्षमता भएर पनि हामीले अवसर पाएनौँ । राज्य र समाजले हाम्रो अवस्थामाथि संवेदनशीलता देखाउन र उचित व्यवहार गर्न अझै सकेको छैन, सकेन । अपाङ्गता नभएको मान्छेले जिएको आधारभूत तहको जिन्दगी बाँच्नबाट समेत वञ्चित बनाइन्छ हामीलाई ।
घरपरिवारको कुरा गर्दा, अपाङ्गता भएका र नभएका सन्तानबिचमा अभिभावकको व्यवहार कत्तिको फरक हुन्छ ? त्यो फरक गाउँ र सहरमा पनि हुन्छ कि ?
घरले, परिवारले धेरै कुरा अगाडि बढाउन सक्छ । अहिले जे जति छौँ, सबै जना परिवारले सशक्त बनाएर नै अगाडि आएका हौँ । हाम्रो व्यक्तिगत उन्नतिको जग वा ‘फाउन्डेसन’ परिवार नै हो तर हामीलाई अगाडि बढाउन परिवारलाई पनि त्यति सजिलो भने थिएन । छरछिमेकी र समाजले अतिकति पनि कुरा नबुझिदिएर अभिभावकलाई नै हैरान पार्थे ।
म आफैँलाई ६ वर्षको उमेरमा पढाउन खोज्दा परिवारलाई समाजका कुराले गाह्रो बनाएको थियो । मलाई ब्रेल पढाउनेभन्दा मेरो ममीलाई छिमेकी तथा आफन्तहरूले के के भने । कतिले ‘तपाईंको मन कति कठोर, सानो छोरीलाई आफूभन्दा टाढा लगेर राख्नुभयो’ पनि भन्थे रे ! तर पनि उहाँले मलाई पढाउने अठोट गर्नुभयो र पढ्न पठाउनुभयो । त्यही भएर म अहिले यहाँसम्म आइपुगेको छु ।
सबभन्दा पहिला परिवारले नै बुझ्यो भने परिवर्तन हुने हो । परिवारले बेलैमा संवेदनशील भइदियो भने व्यक्तित्व विकासमा धेरै सहयोग पुग्छ । परिवार परिवारबाट समाज बन्ने हो । अपाङ्गता भएका सन्तानको सवालमा गाउँ र सहरको परिवारबिच फरक छैन जस्तो मलाई लाग्छ । ठाउँभन्दा पनि यो कुरा व्यक्तिगत प्रवृत्तिमा भर पर्ने रहेछ । कतिपय व्यक्तिका हकमा गाउँमा धेरै राम्रो व्यवहार भएको र सहरमा अपाङ्गता भएका सन्तानलाई बेवास्ता गरेको पनि मैले देखेको छु ।
तुलनात्मकरूपमा अलिकति प्रविधिहरू र सहज सेवा सहरमा हुन्छ । गाउँमा भौगोलिक विकटता एउटा पाटो होला तर अभिभावकमा हुने चेतनाको स्तरको कुरा गर्ने हो भने गाउँमा धेरै बढेको छ । यद्यपि जति बढेको छ, त्यतिले अझै पुगेको छैन ।
दृष्टिविहीन भएकै कारण गर्नै नसक्ने काम केही छ ?
आजसम्म गाडी चलाउने र प्लेन उडाउने काम दृष्टिविहीनले गरेको अथवा गर्न सकेको छैन । नयाँ टेक्नोलोजी आएर भोलिका दिनमा सम्भव भएछ भने त्यो पनि सकिन्छ भन्न सकिएला । त्यसो त दृष्टिविहीन नभए पनि सबै व्यक्तिले सबै काम गर्न सक्छन् र ती काम सबै आफैँ गर्छन् भन्ने छैन । कुरालाई समग्रमा यसरी बुझ्दा उपयुक्त होला ।
खासगरी महिलावादी आन्दोलन र राज्यसँग अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सवालमा तपाईंहरूको अपेक्षा के छ ?
अपाङ्गताको सवालमा बोल्नु वा बोलिदिनु मात्रै समावेशिता होइन । अनि संविधान र कानुनमा अधिकारका कुरा लेखिएको छ भनेर मात्रै पनि हुँदैन । गर्नुपर्ने परिवर्तन धेरै ठाउँमा छ । जस्तै; अपाङ्गता भएका महिलाको सवाल, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट (जेन्डर रेस्पोन्सिभ बजेट) भने पनि बाटो बनाउँदा बाटोमा त महिला पनि हिँड्छन् भन्ने समाजको मान्छे हौँ हामी । यसैले धेरै तह र कोणबाट यो विषयसँगै हाम्रा अपेक्षालाई बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सूचकमै संशोधन गर्नुपर्छ । साथै, त्यो बजेटको अपाङ्गता र पहुँचयुक्तताको हिसाबले लेखापरीक्षण हुनुपर्छ । जेन्डर अडिट, एक्सेसिबिलिटी अडिट सबै ठाउँमा गरौँ भनेर सङ्घसंस्था र सांसदहरूले बोलिदिएको भए हुन्थ्यो नि ! अवसरकै कुरामा सांसद, मन्त्री अथवा ठुला तहका कर्मचारीले अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई पनि राखे हुन्छ नि ! कुनै महिला सांसद वा मन्त्रीले अपाङ्गता भएका महिलालाई पनि स्वकीय सचिव राख्न मिल्छ । त्यो दृष्टिकोणबाट पनि सोच्नुपर्ने हो ।
संसद्मा लगभग ३३ प्रतिशत महिला सांसदहरू हुँदा पनि कसैले अपाङ्गता भएको महिलालाई स्वकीय सचिव बनाउने आँट गर्नुभयो त ? राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका कति धेरै सल्लाहकार तथा सचिवालयमा ठुलो समूह भइरहँदा वा राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा त्यो कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका कति महिलालाई समेट्यो त ? यस्ता प्रश्न उठाएर पहुँचको अडिट कहिले गर्ने ?
लामो समयदेखिको महिला आन्दोलनबाट प्राप्त यस्ता उपलब्धिबाट अपाङ्गता भएका महिलालाई पनि केही फाइदा भयो भन्न मिल्छ । हामीले पहिलो संविधान सभामा इन्द्रमाया गुरुङलाई सभासद् पाएका थियौँ । उहाँ ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता व्यक्ति हो । अहिले बागमती प्रदेशमा लक्ष्मी घिमिरेलाई पाएका छौँ ।
सरकारी निकायले ‘ब्युरोक्रेट्स चेन्ज’ भएअनुसार ‘भेन्डर’ हरू चेन्ज हुने प्रवृत्ति प्रदर्शन रहिरहँदासम्म अपाङ्गता भएका महिलाको पहुँचयुक्ततालाई सुनिश्चित गर्नै सकिँदैन । महिला आन्दोलनले यस्ता पक्षमा ख्याल गर्नुपर्ने हो । महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, समावेशी आयोग जस्ता १२–१३ वटा संवैधानिक आयोगहरू छन् । प्रायः सबै आयोगका वेबसाइट हामीले हेर्न सक्ने पहुँचमा छैनन् ।
त्यस्तै, सिटिइभिटीबाट राष्ट्रिय सिप परीक्षण गरेर सर्टिफिकेट दिँदा दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने प्रविधियुक्त सिप, स्क्रिन रिडर र असिस्टिभ टेक्नोलोजी, डिजिटल एक्सेसिबिलिटीमा विज्ञ भएकालाई पनि प्रमाणीकरण गरेर सर्टिफिकेट दिनुपर्यो । आर्थिक पाटो र मोबिलिटीको कुरा गरिरहँदा, राइड सेयरिङ एपहरू सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूमा अपाङ्गता भएका महिलालाई राइडरको रूपमा सहजै स्विकारिनुपर्यो । स्विकार्ने वातावरण राज्य, समाज र घरपरिवारले बनाउनुपर्यो ।
सरकारले लक्षित वर्ग, पछाडि परेका समूहहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेर कार्यक्रम गरिरहँदा कार्यक्रम टोकनिस्टिक हुनु भएन । त्यसको पनि अडिट गर्न पर्यो । समय समयमा परिमार्जन पनि गर्नुपर्छ । डेभलप्मेन्ट एजेन्सी, पार्टनरहरूले पनि डिजाबिलिटी, वादी आदि जति पनि समुदायका व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँहरूमध्ये ‘लेस फाइनान्स’ अवस्था भएकालाई अलिकति ‘फाइनान्स’ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरहरूको पाठ्यक्रममा डिजिटल एक्सेसिबिलीटी तथा पहुँचयुक्ततालाई राखियो भने प्रविधिमा काम गर्ने धेरै अपाङ्गता तथा दृष्टिविहीन महिलाहरू पनि विज्ञ हुन्थे । यो ‘सेक्टर’ ले अपाङ्गता भएका महिलालाई खोज्ने, चिन्ने र विश्वास गर्ने पनि गर्नुपर्यो । मेरो विचारमा महिलावादी आन्दोलन र राज्यसँगका हाम्रा अपेक्षा पनि अहिलेलाई यिनै हुन् ।
नेपालको महिला आन्दोलनबाट धेरै उपलब्धि हासिल भएको भनिन्छ । अपाङ्गता भएका महिलाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
संसद् र स्थानीय तहमा निश्चित प्रतिशत अथवा पदमा महिला हुनैपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाले गर्दा महिला सहभागिता हुन सुरु भयो । जो महिला जुन भूमिकामा पुगे, त्यहाँ तिनलाई कति खेल्न दिइयो वा दिइएन, यो चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने पाटो हो । नयाँ संविधानकै समावेशी प्रावधानका कारण हामीले राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र उपराष्ट्रपतिमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिलाई पनि पाउन थाल्यौँ ।
लामो समयदेखिको महिला आन्दोलनबाट प्राप्त यस्ता उपलब्धिबाट अपाङ्गता भएका महिलालाई पनि केही फाइदा भयो भन्न मिल्छ । हामीले पहिलो संविधान सभामा इन्द्रमाया गुरुङलाई सभासद् पाएका थियौँ । उहाँ ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता व्यक्ति हो । अहिले बागमती प्रदेशमा लक्ष्मी घिमिरेलाई पाएका छौँ । उहाँहरूले पनि त्यहाँ पुगेर हाम्रा कुरा उठाउन सक्नुपर्यो । उहाँहरूले उठाएका कुरालाई सुन्ने, बुझ्ने र नीति तथा कार्यक्रममा राखेर सकेसम्म छिटो लागु गर्ने परिपाटी पनि बसाइनुपर्यो ।
अबको महिला आन्दोलन कस्तो हुनुपर्छ र त्यसले उठाउनुपर्ने सवालहरू के के हुन् भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?
महिला आन्दोलनको नेतृत्व अहिलेसम्म हामीमध्ये ककसले गर्दै आयौँ र त्यहाँ कसका मुद्दाले प्राथमिकता पाए भनेर अब महिला आन्दोलनको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ । अबको महिला आन्दोलनले महिलाभित्रका विविध महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सवाल के हो भन्ने पहिचान गरेर उठाउनुपर्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित समुदाय तथा व्यक्तिहरूसँग परामर्श गर्नुपर्यो ।
अवसरलाई नेतृत्वले आफैँभित्र मात्रै सीमित राख्नु भएन । जस्तै; सङ्घीय र प्रदेश सांसदहरू कसैले स्वकीय सचिवका रूपमा दलित महिला, दलित, वादी जस्ता पछाडि पारिएको समुदाय, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, डाइभर्स समुदायबाट राखेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । अहिलेसम्म नराखे पनि अब राख्नुपर्छ भन्ने पनि मेरो आशय हो ।
महिला सांसदहरूले कहिलेकाहीँ अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई पनि खोज्नुपर्यो । सांसद हुनेबित्तिकै सारै व्यस्त भन्ने ढोँगीपन पनि देखाउन भएन । पदमा पुगे पनि सरल जीवन बिताउन छाड्न भएन । आफ्नो पृष्ठभूमिलाई बिर्सने पनि गर्न भएन । समन्वय र सहकार्य सरोकारवाला सबैसँग गर्नुपर्छ । अपाङ्गता भएकै व्यक्तिहरू पनि संसद् पुगेर बोल्दा उहाँहरू स्वयंले पनि अपाङ्गताभित्रको डाइभर्सिटीलाई बिर्सिएको देखियो । यस्तो हुन भएन ।
महिला आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताहरूले हाम्रा सवालहरूलाई पनि मसिनो गरी केलाएर उठान गर्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
नयाँ कानुन बनाउँदै गर्दा अथवा संशोधन गर्दै गर्दा त्यो अपाङ्गतामैत्री भयो कि भएन भनेर पनि हेर्न सक्नुपर्यो । हामी जस्तो सरोकारवालाहरूबाट पनि समय–समयमा सुझाव लिने तथा हामीले सुझाव दिन चाह्यौँ भने हाम्रा लागि सहज प्रक्रिया र सहज पहुँच हुनुपर्छ । संसद् सचिवालयको वेबसाइट र पुस्तकालय अपाङ्गतामैत्री र पहुँचयुक्त ढाँचामा छ कि छैन भनेर आजसम्म कुनै सांसदले बोल्नु भएजस्तो मलाई लाग्दैन ।
नेपाल सरकारको ‘ल कमिसन’ भन्ने संविधानदेखि सबै खालको कानुनी दस्ताबेज राख्ने वेबसाइट नै पनि दृष्टिविहीनमैत्री छैन । पद र शक्तिमा हुने व्यक्तिले सानो पहलकदमी लिए पनि त्यसले ठुलो प्रभाव पारिराखेको हुन्छ । सम्बन्धित निकायका व्यक्तिले गम्भीर भएर यस्ता कुरामा ध्यान दिएर पहलकदमी पनि लिनुपर्यो ।
महिला आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेपाल महिला संघ, अखिल नेपाल महिला संघ जस्ता महिला सङ्गठनकै नेता महिलाहरूले अपाङ्गता भएका महिलालाई चिन्दैनन् । तिनका सवाललाई सुन्दैनन् र बुझ्न खोज्दैनन् जस्तो पनि लाग्छ । यो खालको स्थिति अब हुनु भएन भन्ने मेरो आग्रह हो ।
आजसम्मका महिला आन्दोलनहरूमा अपाङ्गता भएका महिलाहरू ‘लिडिङ पोजिसन’ मा देखिएका छैनन् । त्यसैले अबको महिला आन्दोलनले एक त अहिलेसम्म पछाडि नै छोडिएका अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई पनि सहकार्यमा जोडेर त्यो पोजिसनमा स्थान दिनुपर्यो । अर्को कुरा, महिला आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताहरूले हाम्रा सवालहरूलाई पनि मसिनो गरी केलाएर उठान गर्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
प्रकाशन मिति : २०८२ मंसिर १६ गते, मङ्गलवार
