अर्थपूर्ण सहभागिता, काम र जीवनको सन्तुलनका सवाल

August 20, 2025

बुहारी र आमा भएर पत्रकारिता गर्न धेरै गाह्रो छ

– पवित्रा गुरागाईं

मेरो स्नातकोत्तर तहको शोधको विषय महिला पत्रकारको काम र जीवनबिच सन्तुलन हो । मैले त्यसमा अनुसन्धान गरेको हुँ । मैले यो विषय छान्नुको मतलब म आफैँ पनि पत्रकारिता पेसामा आबद्ध छु । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) भित्र रहेर नेतृत्वमा भइरहँदा धेरै महिलाहरू मसँग ठोकिन आउनुहुन्छ । उहाँहरूले आफ्ना कुराहरू राख्नुहुन्छ ।

मलाई सुरुमा अरूकै फिल्डकै गरौँ कि जस्तो पनि लागेको थियो । पछि आफ्नै फिल्डको कुरालाई अगाडि किन नल्याउने, किन नगर्ने भनेर दिमागमा ‘क्लिक’ भएपछि यो विषय छानेको हुँ । यस विषयमा छलफल गरिरहँदा ‘फिमेल’ र ‘विमेन’ लाई एउटै बुझिदिन अनुरोध गर्छु । किनकि अध्ययनका पात्रहरूले आफूलाई ‘विमेन’ को रूपमा परिचय गराउनुभएको छ ।

मेरो अध्ययन काठमाडौँ उपत्यकामा सीमित छ । अध्ययनका केही सीमितता पनि छन् र ‘सो कल्ड बिग मिडिया हाउस’ (तथाकथित ठुला मिडिया हाउस) हरू काठमाडौँमै भएकाले मैले आफ्नो खोजलाई यहीँ केन्द्रित गरेको हुँ । अध्ययनका पात्रहरूको जाति, उमेर र संलग्न रहेको मिडिया हाउसहरूमा ‘डाइभर्स’ छ ।

रिसर्चका क्रममा अध्ययनका पात्रहरूले व्यक्त गरेका केही भोगाइ र अनुभव फरक फरक खालका छन् । केही भनाइहरू यस प्रकार छन् :

– “हामी घरबाट निस्केर पत्रकारिता पेसामा गयौँ तर घरभित्रको जिम्मेवारी हामीसँगै टाँसिएर आउँछ । त्यसले गर्दा हामीलाई पत्रकारितामा टिक्न एकदम गाह्रो छ ।”

– “मेरो सानो बच्चा छ । अफिस गएर काम गरे पनि बच्चाको व्यवस्थापन मेरो दिमागमा आइरहन्छ ।”

– “मलाई सासूले एकदमै सहयोग गर्नुहुन्छ । सासुविना जागिर खान सम्भव थिएन । म नहुँदा बच्चा उहाँले नै हेरिदिने हो । तर, जागिरमा जानुअघि घरको काम बिहानको मात्रै होइन, दिउँसोको पनि सकेर जानुपर्छ । घरको काम सकेर अफिस जाऊ भन्नुहुन्छ ।”

– “समाजले हेर्दा, गतिलो बुहारी, गतिलो आमा, गतिलो छोरी हुनुपर्छ । अफिसमा म बच्चाको आमा हो, बुहारी हो, घरको काम धेरै हुन्छ भन्न पाइँदैन । भन्ने बेलामा महिला पुरुष बराबरी भन्छौँ तर घर, बच्चाको भूमिकासँगै कसरी बराबरी हुन सम्भव छ ?”

– “सुपर मम पनि हुनुपर्छ, सुपर बुहारी पनि हुनुपर्छ । अफिसमा त काम गर्नु परिहाल्यो ।”

घरपरिवारका यस्ता जिम्मेवारीबाट घेरिएर पत्रकार महिलाहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् त भन्दा, सबै पत्रकार महिलाहरूलाई पारिवारिक सहयोग, श्रीमान्‌काे सहयोग धेरथोर मिलिरहेको छ । तर, उहाँहरूले पाएको त्यो सहयोगको पनि ‘कन्डिसनल’ हुन्छ वा सबै अवस्थामा त्यो सहयोग पाएको देखिँदैन ।

कामका सिलसिलामा रातबिहान पनि हिँड्नु पर्छ । दशैँ, तिहार र अरू कुनै चाडबाड भन्न पाइँदैन । त्यो बेला झन् खटिएर काम गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । त्यही भएर ‘कसैले नखाएको जागिर खाएकी’ भन्ने भनाइ त धेरैले सुनेकै पनि छौँ होला । उहाँहरूले पनि त्यो भनाइ खानुपरेको बताउनुभयो ।

श्रीमान्‌बाहेक सासू वा आफन्त भए घरमा ‘एक्स्ट्रा इफोर्ट’ लगाउनुपर्ने, बिहान बेलुका थप काम गर्नुपर्ने, बिदाको दिन गरेर भए पनि घरको काम सक्नुपर्ने, कसैलाई पैसा दिनुपर्ने, कसैलाई फकाउनुपर्ने, कसैलाई कुनै बेला ‘स्पेसल ट्रिट’ दिनुपर्ने, कसैलाई ‘गिफ्ट’ किन्दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो गरेर पनि महिलाहरूले जागिरलाई निरन्तरता दिइरहेको पाइएको छ । यो अवस्था पत्रकारितामा काम गर्नेको मात्रै होइन, अरू पेसामा काम गर्ने महिलाहरूको पनि हो र लगभग उस्तै हो ।

बुहारी र आमा भएर पत्रकारितामा टिक्न धेरै गाह्रो छ । म काममा जान्छु भनेर सहमति लिनुपर्छ, ‘भ्यालिडेसन’ लिनुपर्छ । त्यसरी भ्यालिडेसन लिनुपर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ । त्यसले गर्दा अझै गाह्रो हुने धेरैको अनुभव पाइयो । यस्तै अवस्थाले गर्दा धेरै ‘मदर जर्नलिस्ट’ हरूमा ‘मदर गिल्ट’ पाएँ ।

सन्तान सानै भएका पत्रकार महिलाहरूलाई अहिले काममा हिँडिरहेकी छु, पछि बच्चा ठुलो भएर मलाई ममीले समय दिएन भन्छ कि ? अथवा मैले आमाको रोल राम्ररी पूरा गर्न सकिनँ कि ? भन्ने लाग्छ । कहिले चार–पाँच दिन वा त्योभन्दा बढी पनि घर छोडेर बाहिर जानुपर्दा पनि उहाँहरूलाई धेरै गाह्रो हुन्छ ।

यावत् चुनौतीका बिच काम गर्ने हाम्रा समाचार कक्षहरू कस्ता छन् त ? चेन्ज हुँदैछ, ‘न्युजरूम जेन्डर सेन्सिटिभ भएनन्’, वा ‘न्युजरूम जेन्डर इन्सेन्सिटिभ भए’ भन्छौँ । त्यति मात्र होइन, जेन्डर इनसेन्सिटिभ भएको मात्रै होइन ‘जेन्डर बायस्ड’ (लैङ्गिक पक्षपाती) पनि छन् । समाचार कक्षमा बोलिने भाषा, गरिने व्यवहार, एक–अर्कोलाई हेरिने नजरहरू जस्ता कुरामा प्रायः न्युजरूम ‘बायस्ड’ छ । मेरो अध्ययनमा एक–दुई जनाबाहेक सबैले यही भन्नुभएको छ । उदाहरणसहित बताउनुभएको छ ।

पत्रकार महिलाहरूले पनि राम्रा काम, ठुलाठुला स्टोरी गर्न सक्छन् । तर, रिपोर्टिङको चिफ पुरुष छ भने ‘यो तिमीले गर्न सक्दैनौ’ अथवा ‘यो तिमीले गर्ने होइन’ भनिन्छ र पुरुषलाई नै त्यस्ता स्टोरीका काममा खटाउन प्रिफर गरिन्छ भन्ने धेरैको अनुभव छ । यसरी फिल्ड रिपोर्टिङमा गरिने भेदभावपूर्ण व्यवहारले पनि पत्रकार महिलाहरू निरुत्साहित हुने गरेको अध्ययनमा सहभागी पत्रकार महिलाहरूको भनाइ छ ।

घरको जिम्मेवारी र कार्यालयको वातावरणप्रति पत्रकार महिलाहरू निराश हुने अवस्था छ । एक जनाले त ‘कहिलेकाहीँ त लाग्छ, महिलाहरूले बाहिर कामै गर्ने होइन, घरमै बस्नु ठिक रहेछ । मभन्दा मेरो आमा, हजुरआमा खुसी थिए भन्ने लाग्छ’ पनि भन्नुभयो ।

पारिश्रमिक र सेवा सुविधाले पनि इन्करेज (प्रोत्साहित) गरेको छैन । काठमाडौँको ठुलो मिडियामा १७–१८ वर्षदेखि काम गर्दै आउनुभएको भए पनि कतिको त २४–२५ हजार रुपैयाँ मात्र तलब रहेछ । त्यसले काठमाडौँको ठाउँमा कसरी बाँच्नु ? न पेसा नै छोड्न सकिन्छ । यतिका वर्ष मिडियामै गुज्रियो, अब कता फर्कने ? यस्तो भन्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ । विकल्प स्पष्ट नभएर पनि अब यही पत्रकारितामै अगाडि जान्छौँ भन्नेहरू धेरै हुनुहुँदो रहेछ ।

नियमितरूपमा पारिश्रमिक पाउने गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्नमा कसै–कसैले ‘पाँच महिना भयो नपाएको’ पनि भन्नुभयो । यो अवस्थाले त तनाव थपिने हुन्छ, पीडा पनि थपिइहाल्छ । अफिसमा महिलाका लागि केही विशेष सुविधा छ कि भन्ने सोधाइमा कतिले ‘हाम्रोमा त ट्वाइलेट पनि छैन’ पनि भन्नुभयो ।

‘डिभोर्सी’ (श्रीमान्‌सँग सम्बन्धविच्छेद गरेका) महिलालाई झन् गाह्रो हुने रहेछ । ‘डिभोर्सी हो’ भन्ने थाहा पाएपछि कतिपय व्यक्ति पछि लाग्ने पनि गर्दा रहेछन् । यस्ता मान्छे धेरै हुने रहेछन् । पुरुष सहकर्मीहरूले नै पनि राति फोन गर्ने गर्दा त झन् पत्रकार महिलालाई बढी मानसिक हिंसा भएको अनुभव हुने रहेछ ।

मेरो सुझावमा के छ भने, भान्साको काम महिलाको मात्रै होइन । र, अर्को भनेको श्रीमान् र श्रीमती भन्ने पनि ‘हाइरार्की’ (पदानुक्रम) को सम्बन्ध भयो । अब यस्तो हुनु भएन, यसलाई ‘पार्टनर’ (सहभागी) को अवधारणामा लैजान सक्यो भने अवस्था केही फरक हुन्छ होला । पत्रकार महलिाहरूको काम र जीवनको सन्तुलन पनि मिल्दै जान्छ होला ।

मिडिया हाउस सञ्चालन गर्ने र समाचार कक्षको नेतृत्व गर्नेहरू ‘जेन्डर सेन्सेटिभ’ हुनुपर्‍यो अथवा लैङ्गिक संवेदनशील हुनुपर्‍यो । श्रीमान् वा घरपट्टिका परिवारले पनि अफिसमा काम गर्नै जाने हो भने घरको सबै काम सकेर जाऊ भन्नु भएन । घरायसी कामको बोझ बढाइदिनु भएन । आफ्नो घरमा उमेर अनुसार सक्ने काम सबैले गर्ने अभ्यासको विकास गर्नुपर्‍यो । घरको काम गर्नैपर्ने कुरामा बढी समस्या विवाहित महिलालाई हुने हो, उनीहरूको हकमा घरको समस्या हटाउनमा श्रीमान्‌काे भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

निर्णय प्रक्रियामा वडा सदस्य महिलालाई राखिँदो रहेनछ

– अञ्जली शर्मा

म जेन्डर स्टडिजको स्नातकोत्तर ११औँ ब्याचको विद्यार्थी हुँ । एक चोटि म कलेजकै कामको लागि वडा कार्यालयमा जाँदा दलित महिला वडा सदस्यलाई देखिनँ । उहाँलाई कार्यालयमा नदेखेपछि किन यस्तो होला ? कामको बाँडफाँड राम्रो नभएर पो उहाँ कार्यालय आउनु नभएको हो कि भन्ने पनि लाग्यो ।

वडा कार्यालयमा भएका एक जना पुरुष जनप्रतिनिधिलाई ‘दलित महिला वडा सदस्य देखिनँ, कता हुनुहुन्छ’ भनेर सोधेँ । उहाँले सामान्य जस्तै गरी ‘उहाँहरूको कामै हुँदैन, त्यो भएर आउनुभ’को छैन, कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ’ भन्नुभयो । यो कुराले मलाई भने एकदमै छोयो र थुप्रै खालका प्रश्न मनमा आए । त्यो भएर यही विषयमा राम्ररी सोधखोज गरी थेसिस गर्छु भन्ने सोचेँ ।

‘ललितपुर महानगरपालिकामा निर्वाचित महिला स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता’ अर्थात् ‘मिनिङफुल रेप्रिजेन्टेसन अफ इलेक्टेड वुमन लोकल रेप्रिजेन्टेटिभ्स अफ ललितपुर मेट्रोपोलिटन सिटी’ भन्ने शीर्षकमा शोधपत्र तयार गरेँ । यो देशको राजधानी नजिकै रहेको जिल्ला ललितपुरको महानगरपालिकाभित्र रहेका वडाहरूमा गरिएको अनुसन्धान हो ।

महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता तब हुन्छ, जब उनको आवाज सुनिन्छ । त्यसपछि उनलाई कार्यालयमा काम गर्ने वातावरण मिलाइन्छ । महिलालाई कार्यालयमा काम गर्न व्यावहारिकरूपमा कति सहज बनाइयो, उनका कुरा कति सुनियो, त्यो नै हो खोजी हुनुपर्ने । यसमा सहकर्मीहरूको व्यवहार कस्तो छ भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

वडा कार्यालयमा भेटिएका एक जनाले यस्तोसम्म भन्नुभयो– एक जना पुरुष जनप्रतिनिधि एउटा एनजिओले गरेको महिला अधिकारसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा गएर आउनुभयो र आएपछि उहाँले ‘एनजिओहरूले महिलालाई यसरी उचालेर पठाउँदा रहेछन् र पो यसरी कुरा गर्दा रहेछन्’ । यसो भनेर उहाँले पुरुष जनप्रतिनिधिहरूले महिला जनप्रतिनिधिलाई यस्तोसम्म पनि भन्दा रहेछन् भन्ने कुराको उदाहरण दिनुभयो ।

महिला अधिकार र महिला जनप्रतिनिधिको सक्रिय भूमिकालाई पुरुष जनप्रतिनिधिमध्ये धेरैले सकारात्मक रूपमा हेर्ने गरेको पाइनँ । क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू पनि ‘वुमन सेन्ट्रिक’ (महिला केन्द्रित) भयो, जसमा पुरुषलाई समावेश नगरिने गरेकामा उहाँहरूको असन्तुष्टि पनि होला । यसैकारण महिलालाई ‘टार्गेट’ मा राखेर पाखा लगाउने काम पनि हुँदो रहेछ । कति ठाउँमा तालिम र कार्यक्रममा सहभागिताका लागि वडा अध्यक्षकोमा चिठी जाने र चिठी पाएपछि उहाँले नै मान्छे तोकेर पठाइदिने गर्नुहुँदो रहेछ ।

कार्यक्रम वा तालिममा गएर आउनेले के कुरा सिक्नुभयो ? त्यो सिकेको कुरा पनि वडा कार्यालयमा सेयर गर्ने अभ्यास नभएको पाइयो । कतिपय महिलासँग सम्बन्धित कार्यक्रममा वडा अध्यक्षलाई बोलाउँदा यो महिलाको कार्यक्रम रहेछ र महिलाको विषय रहेछ भन्ने लाग्यो भने त्यहाँ ‘तपाईंहरू जानुस्’ भनेर महिला सदस्यलाई नै पठाउने गरिँदो रहेछ । यसो गर्दा उहाँले महिलाका सवाललाई बुझ्नै नसक्ने, महिलाको प्रतिनिधित्वलाई खासै महत्त्व नदिने अवस्था रहिरहने नै भयो ।

महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दासमेत वडा सदस्य महिलाहरूको उपस्थितिविना नै गरिँदो रहेछ । कतिपय महिला जनप्रतिनिधि त पढ्नलेख्न नसक्ने पनि हुनुहुँदो रहेछ । उहाँहरूलाई बैठकमा कसैले फोन गरेर बोलायो भने मात्र जाने । यस्तो हुँदा अधिकांश बैठकमा के कुरा हुन्छ, कसरी काम हुन्छ र कस्ता काम भएका छन् भन्नेबारे अलिअलि मात्रै थाहा पाउने अवस्था रहेछ ।

एक जना महिला सदस्यले ‘वडाबाट सपोर्ट छैन । वडा अध्यक्ष निरङ्कुश पर्‍यो भने त हामी वडा सदस्यले केही पनि गर्नै सक्दैनौँ । निर्णय गरेको थाहा हुँदैन, निर्णय थाहा नपाएपछि अपनत्व महसुस हुन सक्ने कुरा भएन । एक्लै गएर के गर्नु र ?’ पनि भन्नुभयो । उहाँले आफ्नो वडामा सेवाग्राहीहरू आउँदा पनि पुरुष वडा सदस्य कहाँ छन् भनेर महिला वडा सदस्यलाई नै सोध्छन् पनि भन्नुभयो । वडा सदस्यका रूपमा महिलाको छवि अझै स्थापित भएको छैन ।

साथै, उहाँले ‘हामी महिला वडा सदस्यहरूले केही कामका लागि बजेट माग गर्दा यसको कामै छैन भन्नुहुन्छ । त्यो भएर मलाई वडा सदस्य बनाए पनि म आफैँ सन्तुष्ट छैन । अर्काे पटकबाट चुनावमा त लड्दिनँ’ पनि भन्नुभयो । वडा कार्यालयमा महिला सदस्यको छविलाई कार्यालयको वातावरणले पनि ओझेलमै राख्न खोजेको हुनाले महिला जनप्रतिनिधिमा उत्पन्न असन्तुष्टि यो तहसम्म चुलिँदै गएको पाइयो ।

मेरो अवलोकनमा के देखेँ भने महानगरमा कार्यक्रम हुँदा, बैठक हुँदा वडा अध्यक्षलाई मात्र बोलाइन्छ । त्यो कार्यक्रमको जानकारी र बैठकको निर्णय पनि महिला वडा सदस्यहरूलाई सुनाइँदैन । यसरी स्थानीय पालिकाको संरचनामा महिला वडा सदस्यहरूले आफ्नै कार्यालयको सही सूचना पनि नपाउने अवस्था भइरहेको रहेछ ।

नयाँ खालको विभेद सुरु भएको देखियो

– विनोद पोखरेल, प्रमुख, केन्द्रीय मानवशास्त्र विभाग, त्रिवि

आज यहाँ एउटा मिडियाको कार्यस्थलमा महिलासम्बन्धी प्रस्तुति भयो । म मिडियाका बारेमा त्यत्ति जान्दिनँ । यसैले मानवशास्त्रतिरको कुरा गर्छु र वडा सदस्यतिरको अलिकति कुरा गर्छु ।

हामी ‘एथ्नोग्राफी स्टडी’ गर्दा समग्रमा कुरा गर्छौँ । यहाँ एक खालको पेसाकर्ममा संलग्न महिलाकर्मीको कुरा आयो । यसरी महिलाकर्मीको मात्र कुरा गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको पूर्ण कथा (कम्प्लिट स्टोरी) आउँदैन कि जस्तो लाग्यो । यसमा व्यवस्थापन (म्यानेजमेन्ट) के हो ? पुरुषकर्मीहरू के हुन् ? अर्को खालको धारणा (पर्सेप्सन) के थियो भन्ने कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हो ।

मलाई यसमा स्थानीय सरकारको कुरा भएकाले सुन्न रुचि लाग्यो । सर्भे गर्ने बेलामा देखिएको तथ्यमा स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधि भए पनि ती महिला, दलित, जनजातिहरूले आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अवस्था भने हुँदो रहेनछ भन्ने देखियो ।

हामीले महिला भन्छौँ तर त्यहाँ पार्टीको कुरा हुन्छ । पार्टीमा व्यक्तिको आबद्धता वा ‘अलायन्स’ भैहाल्छ । जुन समुदायको भनिए पनि अधिकांशलाई पार्टीले नै टिकट दिएको हुन्छ । पार्टीबाट टिकट लिएर सरकारमा गएको व्यक्तिले त्यो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने हो । हाम्रो संविधानले गर्दा महिला, दलित, जनजातिको सहभागितालाई धेरै बढाएको छ ।

महिला सहभागिता बढायो तर त्यहाँ नयाँ खालको विभेद सुरु भएको देखियो । यस्तो विभेद कसरी सुरु हुँदोरहेछ भने ‘कास्ट आइडिओलजी’ (जातगत विचारधारा) को आधारमा दलित महिलाहरू वार्डमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । कतिपय ठाउँमा माइन्युट लेख्दा पनि दलित महिला सदस्यको नाम अन्तिममा लेखिने रहेछ । यस्ता कुरा बाहिर आएपछि थाहा भयो, नयाँ खालको विभेद त्यहाँबाट पनि सुरु हुने रहेछ भन्ने । अब हामीले त्यो कुरालाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा अगाडि आउँछ ।

अर्को, तराई मधेशमा उपमेयर अथवा उपाध्यक्ष भएका धेरै महिलाहरूले आफ्नो निर्णयमा काम नगरेको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । उहाँहरूसँगै रहेको निकटस्थ पुरुषले के इसारा गर्नुहुन्छ, त्यही अनुसार सही गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेको छ । अब त्यसलाई महिलाको प्रतिनिधित्व भएको भनेर कसरी भन्ने हो ? अहिले यो खालका धेरै ‘इस्यु’ हरू उठिरहेको देखिन्छ ।

सरकारमा प्रतिनिनिधित्व गरेका विभिन्न समुदायका व्यक्ति र तीमाथि कार्यस्थलमा भएका तर नहुनुपर्ने व्यवहारका कारण यस्ता सवालहरू उठिरहेका छन् । अहिले हामीहरूको ‘रेप्रिजेन्टेसन’ (प्रतिनिधित्व) भयो भनेर टाउको गन्ने र हेर्ने काम मात्रै भइरहेको छ । प्रतिनिधित्वले दिने तात्त्विक अर्थ नै व्यवहारमा आउन सकेको देखिँदैन ।

कुनै भेला अथवा कार्यक्रममा गएपछि देखिने भनेको पनि टाउको गन्ने र देखाउने कर्म मात्रै हो । प्रायः महिला, दलित कति भए भनेर कार्यक्रममा ‘हेडकाउन्ंट’ हुन्छ तर उनीहरूले बोले कि बोलेनन् ? उनीहरूलाई बोल्न दिइयो कि दिइएन भन्ने कुरा पनि हेरिँदैन । उनीहरूले के बोले र उनीहरूको बोलीलाई कसरी लिइयो भन्ने सवाल त अझै टाढाको हुन्छ ।

हामीकहाँ ‘जेन्डर एन्ड फेमिनिज्म स्टडी’ भन्ने एमए, एमफिल कोर्सहरूमा ‘ग्लोबल केस’ हरूको पढाइ र छलफल हुन्छ । हामीले ‘एन्थ्रोपोलोजी’ भित्र पनि ‘फेमिनिस्ट एन्थ्रोपोलोजी’ भनेर महिलावादी मानवशास्त्रको अध्यापन गर्दैै आएका छौँ । अहिले हामीले पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा पनि यस्ता स्थानीय सवालहरूलाई कसरी समावेश गर्ने भनेर सोच्न सकिन्छ ।

आज यहाँ जे जस्ता विषयमा छलफलहरू भयो, यी कुराहरूलाई हाम्रो बहसमा पनि समावेश गर्छौं । हामी पनि यस्ता कुराहरूमा छलफल गर्छौं तर मलाई यहाँका प्रस्तुति अथवा स्टडीहरूमा लागेको कुरा पनि भन्छु । मलाई यहाँ लागेको भनेको यी स्टडी र प्रस्तुतिहरूमा विषयवस्तुलाई अलिकति गहिरिएर ‘क्रिटिकल्ली’ (आलोचनात्मक ढङ्गले) हेरेनौँ कि भन्ने हो ।

महिला भने पनि तिनका सवाललाई समग्रतालाई बुझेर हेर्नुपर्नेमा एक पक्ष मात्रै आयो कि ? मलाई लाग्छ, ‘जेन्डर’ आफैँमा पनि फराकिलो दृष्टिकोण राखी ‘क्रिटिकल्ली’ हेर्नुपर्ने र विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय हो । हामी यहाँ उठाइएका विषयमा पनि त्यति ‘क्रिटिकल’ छैनौँ कि वा हुन सकेनौँ कि जस्तो लाग्छ । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, यो सबैतिर सामान्यीकरण हुने कुरा हो कि होइन ?

समाजमा परिवर्तन आएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नले ल्याउने कुरा एउटा तहको भयो । अब तिनलाई हामीले कसरी हेर्ने भन्ने तहबाट पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । हेर्नका लागि पनि उपयुक्त सैद्धान्तिक आधार लिन सकियो कि सकिएन भन्ने कुराको पनि झनै ठुलो महत्त्व हुन्छ । शोध कार्य गर्ने र गराउने व्यक्तिले बेलैमा यी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ ।

समस्याको समाधानका कुरामा जोड दिनुपर्ने

– प्रा.डा. बिन्दु पाेखरेल

दुई जनाको प्रस्तुतिको विषयको समाधान भनेको यसलाई व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक र राज्यको तहबाट हेर्नु हो । यसमा आफू सन्तुष्ट हुने, आफूलाई सीमित राख्ने भनेको व्यक्तिको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो भन्न पनि सकिएला तर यो कहिलेसम्म सम्भव हुन्छ त ? त्यसैले हाम्रो परिवार र समुदायले पनि कुरा बुझ्नुपर्छ ।

राज्यले पनि समस्या देखिसकेपछि त्यसलाई समाधान गर्ने भावनाअनुसारको नीति, कानुन बनाउनुपर्छ । हामी एक्लैले सबै काम गर्न खोजेर हुँदैन । त्यसैले हामी महिलाले यस्ता कुरामा परिवार र समुदायलाई सचेत गराउने र दबाब दिने वातावरण तयार गर्ने काम गर्नुपर्छ । त्यसैले यो अबको महिला आन्दोलनको मुद्दा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

हामीले हाम्रो ‘अनपेड केयर वर्क’, घरायसी कामको बाँडफाँड जस्ता सवालमा उठेका समस्याबारे राज्यसँग समाधानको माग गर्नुपर्छ । हाम्रा नीति, कानुनले महिलाका व्यक्तिगत अनुभवहरूलाई बुझेको छ कि छैन ? महिलाका अनुभवको आधारबाट नीति, कानुनहरू बनाइएको छ कि छैन ? यस्ता सवालमा जानकारीको माग गर्नु जरुरी छ ।

तालिमको कुरामा महिलाहरूलाई मात्र भयो भनिरहँदा हामीकहाँ अहिले ‘वुमन सेन्ट्रिक’ तालिम पनि चाहिन्छ । किनकि, हामी जैविक दृष्टिले ‘बायोलजिकल्ली’ नै फरक छौँ । त्यसकारण ‘वुमन सेन्ट्रिक’ तालिम चाहिन्छ तर हाम्रा ती तालिमहरूलाई अब ‘जेन्डर सेन्ट्रिक’ पनि बनाउने गर्नुपर्छ ।

हाम्रो समाज कसरी बनेको छ ? महिलाहरूलाई ‘जेन्डर रोल’ ले कस्तो असर पारिरहेको छ भनेर पुरुषहरूले पनि बुझ्न सक्नुपर्छ । यहाँ ‘फेमिनिज्म’ भनिन्छ तर ‘फेमिनिज्म’ मा जेन्डरलाई समेत अझै पनि यो महिलाको मात्र विषय हो भनेर बुझिन्छ र पुरुषलाई पन्छाइन्छ । त्यसकारण जेन्डर भनेको महिलाको मात्र विषय होइन भनेर सबैले बुझ्न र सबैलाई बुझाउन जरुरी पनि छ ।

‘जेन्डर रिलेसन’ लाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने

– प्रा.डा. मिरा मिश्र

महिला आन्दोलनले काम गरेको छ कि छैन ? छ भने कसरी गरेको छ ? हामीले नेपालको महिला आन्दोलन हाँक्ने मान्छेको चरित्रलाई हेर्नुपर्छ । नेपालको ‘मेनस्ट्रिम फेमिनिस्ट मुभमेन्ट’ धेरैजसो ‘लिबरल फिलोसफी’ (उदारवादी दर्शन) बाट निर्देशित छ । त्यसैले त्यसले अधिकारका कुराहरू धेरै गर्छ ।

नागरिक अधिकार, पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकार जस्ता कुरा धेरै हुन्छन् तर ती कुराहरू व्यवहारमा घरभित्र र व्यक्तिगत अभ्यासमा आइरहेका हुँदैनन् । घरभित्र महिलाको घरायसी काम अथवा ‘अनपेड केयर वर्क’ को कुरालाई ‘लिबरल फेमिनिस्ट’ हरूले आफ्नो सवालको पाटो बनाएको देखिँदैन । त्यहाँ कमी देखिन्छ ।

यहाँ, हामीकहाँ माक्र्सिस्ट फेमिनिस्टहरू प्रशस्त मात्रामा हुनुहुन्छ । माक्र्सिस्टहरूले एक किसिमले भन्दा लैङ्गिक मुद्दालाई अनदेखा गर्छन् । उनीहरू घरभित्र छिर्दैनन् । उनीहरू महिलाको आर्थिक क्रियाकलापलाई बाहिरको संसारसँग मात्र जोड्ने प्रयास गर्छन् ।

जुन सोसलिस्ट फेमिनिस्टहरू, जसको रुट माक्र्सिज्म हो । यहाँ नेपालमा कति एमाले, माओवादी भन्यो, कति जनाको बुझाइ त्यसमा आधारित हुन्छ । उहाँहरूले कुरा उठाउँदा पुँजीवादी व्यवस्थाले महिलाको घरभित्रको कामलाई कसरी शोषण गरेको छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर हेर्नुहुन्छ । महिलाको ‘जेन्डर रिलेसन’ (लैङ्गिक सम्बन्ध) लाई हेरिँदैन ।

घरभित्र, घरको काम एकातिर हुन्छ तर महिलाको ‘जेन्डर रिलेसन’ लाई त्यसरी खोतलेर हेरिँदैन । त्यसले गर्दा ‘क्यापिटलिस्ट प्याट्रियार्की’ (पुँजीवादी पितृसत्ता) भन्ने नाम दिइएको र हामीकहाँ पनि पुँजीवादी पितृसत्ताको बारेमा बढी चर्चा भएको हो । त्यसले समाधान दिन सक्दैन । त्यसकारण हाम्रो महिलावादी आन्दोलनले अब महिलाको जेन्डर रिलेसनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने छ ।

राजधानीमै यस्तो विभेद भोग्नुपरेको अवस्था

– प्रा.डा. नीरा श्रेष्ठ

पवित्राजी र अञ्जलीजीको अध्ययन, दुवै अध्ययन काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लाका भएकाले यिनमा खास अर्थ पनि छ । यो भनेको देशको राजधानीमा भएको अध्ययनको रूपमा अर्थ राख्ने कुरा हो । दुवैको ‘क्वालिटेटिभ स्टडी’ भयो, गुणात्मक अध्ययन भयो । त्यो पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि र पत्रकार महिलाहरूले नै यस्तो समस्याग्रस्त अवस्था भोग्नुपर्ने हुनुले देशका राजधानीमै यस्तो विभेद भोग्नुपरेको अवस्थाले अहिलेसम्म पनि लैङ्गिक विभेद जस्तो ठाउँमा पनि कायमै छ भन्ने देखाउँछ ।

काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लामै त यस्तो छ भने काठमाडौँ बाहिरका पत्रकार र पालिकाका महिला वडा सदस्यहरूको अवस्था कस्तो होला त भन्ने रूपमा यसलाई हेर्नुपर्छ । काठमाडौँका ठुला भनिने मिडिया हाउसमै कार्यरत पत्रकार महिलाहरूको अवस्था पनि समस्याग्रस्त रहेछ भन्ने कुरा त केस स्टडीहरूबाट पनि देखिइहाल्यो । नेपालमा ७७ जिल्ला छन् । सात वटा प्रदेश छन् । अरू जिल्ला र प्रदेशमा महिलाको के अवस्था होला भन्ने प्रश्नको जवाफका लागि हामीले यी दुई अध्ययनलाई ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा लिन सक्छौँ ।

मैले पढाएको २५ वर्षभन्दा बढी भयो । सन् १९९८ मा ‘वुमन स्टडी’ पढाइ हुनथाल्यो, त्योभन्दा अगाडि नै ‘होमसाइन्स’ मा जेन्डर विषय पढाइ हुन थालेको हो । सन् २००० देखि जेन्डर स्टडिजमा मास्टर्स र अहिले त एमफिल, पिएचडी नै अध्ययन/अध्यापन भइरहेको छ तर यहाँको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने कुरामा यहाँ पितृसत्ता सदियौँदेखि कायम छ । यसैले यो एकैरातमा परिवर्तन हुँदैन ।

सन् २००० तिर हामीले ‘जेन्डर मेनस्ट्रिमिङ इन एजुकेसन सिस्टम’ (शिक्षा प्रणालीमा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण) भनेर एउटा अध्ययन गरेका थियौँ । त्यो गर्दा परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा विद्यालयको प्राथमिक तहको पाठ्यक्रमदेखि नै हुनुपर्छ भन्ने आएको थियो । त्यसैले हाम्रो पाठ्यक्रममा पनि परिवर्तन ल्याएर ‘किचेनको डोमेन’ भनेको महिलाको लागि मात्रै होइन, पुरुषको लागि पनि हो, सबैको लागि हो भनेर बुझ्नुपर्छ भनेर कुरा उठायौँ ।

भान्सा सबैको लागि हो भने त्यसको काम वा ‘किचेन वर्क’ पनि सबैले सेयर गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठायौँ अनि ती कुरा पाठ्यक्रममा राख्ने, त्यही खालको पाठ्यवस्तु बनाउने, चित्रहरू राखेर बुझाउने र घरमा पनि अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर ‘मोटिभेट’ गर्न सक्यौँ भने व्यवहारमा केही परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने लाग्छ ।

महिला विषयसँगै जोडियो लैङ्गिक सवाल

– सन्तोष गिरी, गृहविज्ञान विभाग

म गृहविज्ञान केन्द्रीय विभागमा अध्यापन गर्छु । न्युट्रिसनको पहिलो सेमेस्टरमा जेन्डर पनि पढाउँछु । पोषण विषय पूरै विज्ञान हो । यो ‘प्योर साइन्स’ को अंश र अङ्ग हो तर त्यसमा लैङ्गिकताका सवाल पनि समावेश हुन्छ, जेन्डर पनि हुन्छ । विभागमा जेन्डर पढाउने कोही पनि नभएकाले मैले नै जेन्डर पनि पढाउँछु ।

हाम्रो विभागको कुरा गर्नुपर्दा गृहविज्ञानको पढाइ २०३६ सालमा सुरु भएको हो । २०४२ सालमा गृहविज्ञान केन्द्रीय विभाग (होमसाइन्स सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट) भयो । त्यही होमसाइन्स विभागको पहिलो बच्चा ‘विमेन स्टडिज’ हो । दोस्रो बच्चा ‘जेन्डर स्टडिज मास्टर्स’ हो । हामीले ३६ सालदेखि गृहविज्ञान र त्यससँगै बिस्तारै जेन्डर विषय पढाउँदै आएका छौँ । महिलाको सवाललाई हामीले त्यो बेलादेखि जेन्डरको इस्यु बनाएर पढाइरहेका छौँ ।

महिलाको सवाललाई यसरी पढाउँदा यो सबै विषय किन पढ्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि जान्नुपर्ने हुन्छ । महिलाको सवाललाई लैङ्गिकताको सवाल बनाएर पढाउनुपर्ने मूल कारण भनेको पितृसत्ता नै हो । यसको जरा पितृसत्तासँग जोडिएको हुनाले गृहविज्ञान विषयमा जेन्डर विषयको पनि अध्ययन अध्यापन हुन थालेको हो । विश्वविद्यालयमा यस्तो हुन थालेको धेरै भयो तर अब चाहिँ विद्यालय तहदेखि नै जेन्डर विषय पढाइनुपर्छ ।

जेन्डरको कुरा हामीले किन सुन्ने भन्ने मानसिकता छ

– डा. मीना पौडेल, समाज तथा मानवशास्त्री

विश्वविद्यालयका विभागहरूबिच महिला र लैङ्गिक विषयका सारभूत र सार्वभौम कुरालाई कसरी बुझ्ने र समन्वय गर्ने भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण छ । अहिलेसम्म हेर्दा के देखियो भने जेन्डर स्टडिजले कार्यक्रम गर्‍यो भने अरू विभागका विभागीय प्रमुखहरू आउँदै नआउने, आए पनि कार्यक्रम सकिनुअगाडि नै उठेर जाने । यस्तो भइरहेको देखिएको छ ।

जेन्डर स्टडिजले यसभन्दा अघि गरेका यस्तै दुई वटा छलफल कार्यक्रममा म सहभागी भएको थिएँ । योभन्दा अगाडि भएको छलफलमा पनि ‘हेड अफ दि डिपार्टमेन्ट’ हरू पहिल्यै उठेर जानुभएको थियो । आज पनि पहिल्यै उठेर जानुभयो । यसरी कोही आउँदै आउनु हुन्न, आउनुभएकाहरू पनि उठेर अगाडि नै जानुहुन्छ । यसको भित्री कारण के होला ?

के हो भने जेन्डरको कुरा हामीले किन सुन्नु भन्ने जस्तो मानसिकता अझै उहाँहरूको मानसपटलबाट हटिसकेको छैन । अरू विभागले पनि कार्यक्रम गर्छन् । मानवशास्त्र (एन्थ्रोपोलोजी) विभागले पनि बेला बेलामा यस्ता कार्यक्रमहरू गरिरहन्छ । त्यो विभागले जेन्डर स्टडिज विभागलाई कार्यक्रममा बोलाउँछ कि बोलाउँदैन ? यो प्रश्न पनि छ ।

जेन्डर एउटा यस्तो विषय हो जसका सवालमा विभिन्न विषयका विभागहरूको एउटै दृष्टिकोण चाहिन्छ । साझा दृष्टिकोण बनाउनका लागि सहकार्य गर्नुपर्छ । ‘कोलाबोरेसन’ भनेको एक पक्षबाट मात्रै भएर हुने होइन, यो ‘टु वे प्रोसेस’ हो । यसका लागि दुबै पक्षको उत्तिकै भूमिका र समझदारी हुनुपर्छ ।

लैङ्गिक सवालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय होस् वा अरू कुनै विश्वविद्यालय जस्ता प्राज्ञिक निकाय, तिनीहरूले अध्ययन अध्यापनसँगै अध्ययन/अनुसन्धानमा आज छलफल भएका जस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

नीति, कानुन र अभ्यासका कुरा जोडेको भए हुन्थ्यो

– मालती मास्के, अधिकारकर्मी

पवित्रा गुरागाईंले काठमाडौँमै भएका मिडिया हाउसहरूमा कार्यरत पत्रकार महिलाहरूको कुरा ल्याउनुभयो । यसमा हामीले महिलावादी आन्दोलन (फेमिनिस्ट मुभमेन्ट) का दृष्टिले हेर्दा केही नीतिहरू परिवर्तन पनि भएका छन् ।

परिवर्तन भएका ती महिलासम्बन्धी नीतिहरूले पत्रकार महिलाहरूलाई कस्तो असर गर्‍यो ? परिवर्तित ‘पोलिसी’ हरूप्रति उहाँहरूको बुझाइ के छ भन्ने कुरा पनि ल्याउन पाएको भए हुन्थ्यो । यसबाट नीति, कानुन र अभ्यास कस्तो छ ? हामी कहाँ छौँ ? र, अब हाम्रो आन्दोलन कसरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।

जस्तै, हामीकहाँ श्रम ऐन छ । त्यो ऐन त मिडिया हाउसका लागि पनि हो र पत्रकार महिलाका लागि पनि हो । श्रम ऐनमा प्रसूति बिदाको व्यवस्था छ भने त्यो बिदा पत्रकार महिलाले किन नपाउने ? पाउनुपर्छ । मिडिया हाउसले श्रम ऐनको पालना गर्नुपर्छ र पत्रकार महिलालाई त्यो सुविधा दिनुपर्छ ।

ऐन, कानुनमा भएका कुरालाई हामीले कसरी उपयोग गर्ने भन्ने पनि हुन्छ र त्यो कुरा उपयोग गर्न नपाए आफू कार्यरत संस्थासँग कसरी दाबी गर्ने भन्ने कुरा पनि हुनुपर्छ । हामीसँग कलम छ । हामीले लेख्न र बोल्न सक्छौँ भने हाम्रो आवाज कहाँनेर देखाउने भन्ने कुरामा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

अर्काे कुरा, नेपालको ‘फेमिनिस्ट मुभमेन्ट’ ले निजीदेखि सार्वजनिक (प्राइभेट टु पब्लिक) क्षेत्रका कुरा उठाइरहँदा गृहविज्ञान विभागको म्यामले अघि भन्नुभएको कुरामा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु । त्यो के भने हामीले २०३६ सालदेखि विश्वविद्यालयमा गृहविज्ञान विषय पढाइरहँदा झन्डै पाँच दशकको समय बित्न लागेको देखिन्छ । यसबिचमा त्यो पढाइले महिलाका यस्ता आज यहाँ उठाइएका जस्ता विषयलाई ‘प्राइभेट टु पब्लिक’ मा लग्यो कि लगेन ? लैजाने प्रयास गर्‍यो कि गरेन ?

विभागले आजसम्म महिला सरोकारका के कस्ता विषयमा खोज अध्ययन र अनुसन्धान गर्‍यो र ती विषयमा महिलावादी सङ्कथन (फेमिनिस्ट डिस्कोर्स) बनाउन सक्यो कि सकेन ? बनाइएको छ भने ती कुरा पनि बाहिर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । ‘होम साइन्स’ को पढाइले हामीलाई थाहा भयो कि महिलाका घरायसी सवाललाई ‘पब्लिक स्पेस’ मा ल्याउन लगाइरहेको छ भन्ने कुरा । मलाई लाग्छ, अबको महिलावादी आन्दोलनले उठाउनुपर्ने सवालमा यो कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हो ।

प्रकाशन मिति : २०८२ भदाै ४ गते, बुधवार