सजिलो छैन स्वयंसेविकाले गर्ने काम

Share this :

विष्ना रावल, बाजुरा

महिलालाई घरायसी काममा मात्र होइन, सरकारी काममा लगाउँदा पनि स्वयंसेवाका नाममा ठगिने प्रचलन अझै हट्न सकेको छैन । नेपालमा २०४५ सालमा २७ जिल्लाबाट सुरु गरिएको महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्लामै विस्तार भइसकेको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रका आमा तथा बच्चाको स्वास्थ्य स्तरमा सुधार ल्याउन आवश्यक प्रतिकारात्मक र प्रवर्धनात्मक सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम २०४५ साल (सन् १९८८/१९८९) देखि सुरु गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले बनाएको ‘राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम रणनीति, २०६७ (पहिलो संशोधन २०७६) मा उल्लेख छ ।

नामबाट नै यो काम महिलाले गर्दै आएको स्पष्ट हुन्छ । देशभर ५० हजारभन्दा बढी महिलाहरू स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको रूपमा कार्यरत छन् । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको काम महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यका क्षेत्रमा योगदान गर्ने गरी तोकिएको हुन्छ । यसमा पोलियो थोपा, भिटामिन ए, परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी जनचेतना आदिसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम पर्दछन् ।

कार्यक्रमका लागि स्वयंसेवी महिलाको खटाइको कुरा भुक्तभोगीलाई मात्र होइन, प्रत्यक्षदर्शीलाई पनि थाहा छ । उनीहरूको योगदान राष्ट्रसेवकको भन्दा कम छैन तर कम आँक्ने क्रम रोकिएको छैन । त्यसका लागि उनीहरूलाई अहिलेसम्म पनि राज्यले दिने भनेको नाम मात्रको भत्ता हो । उमेर छउन्जेल राष्ट्रसेवा गरेर पनि अवकाश हुँदा उनीहरू रित्तो हात बिदाइ गर्ने चलनको सिकार भइरहेका छन् ।

समानताको युगमा पनि महिलामाथि यस्तो विभेद कहिलेसम्म ? स्वयंसेविकाका नाममा महिलालाई देशले पनि अरू राष्ट्रसेवकभन्दा सेवासुविधामा फरक व्यवहार गर्न मिल्छ ? महिलालाई विभेदित गरेर सित्तैमा कहिलेसम्म यसरी काममा लगाइरहने हो ? सचेत समाजमा यस्ता प्रश्नहरू उठ्ने नै भए ।

स्वास्थ्य स्वयंसेविका बनेर गाउँठाउँको सार्वजनिक काम गरेर एक प्रकारले रमाइरहेका महिलाहरू पनि अवकाश हुने उमेरमा पुगेपछि आफूहरूलाई रित्तो हात बिदाइ गरिने रहेछ भन्ने देखेपछि झस्किएका छन् । यद्यपि, देशभर छरिएर रहेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका कुरा सुन्ने, दुःख बुझ्ने, उनीहरूको कामलाई राष्ट्रसेवासँग जोड्ने र समानताको प्रत्याभूति दिनुपर्छ भन्ठान्नेहरू पनि अझै मुखर भइसकेका छैनन् ।

कागजातमा छापिएका कुरा भने फरक छन् । ‘राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम रणनीति, २०६७ (पहिलो संशोधन २०७६) मा उल्लेख छ, “नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा गरेको प्रगतिमा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका उल्लेखनीय छ । जनताको स्वास्थ्य स्थितिमा देखिएको क्रमिक सुधार मुख्यतः मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर र बाल मृत्युदरमा आएको कमीमा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सक्रिय भूमिकालाई नेपाल सरकारले उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ ।”

त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यान्वयन योजनामा सङ्गठित र सुव्यवस्थित स्वास्थ्य क्षेत्रबाट उपलब्ध गराइने अत्यावश्यक स्वास्थ्यसेवामा उपयोगिता वृद्धि गरी नेपाली जनताको स्वास्थ्य स्तरमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता कायम राखिएको छ । यसका लागि समुदायमा खट्दै आइरहेका महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई एक आधारभूत स्तम्भको रूपमा लिइएको छ ।

नेपालको समग्र स्वास्थ्य स्तरमा सुधार ल्याउनका लागि आधार स्तम्भ मानेर महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन गरेर सरकारी दस्ताबेजहरूमा लेखिएको भेटिए पनि व्यवहारमा आर्थिक कोणबाट हेर्ने हो भने महिलाहरू श्रमशोषणमा परेका देखिन्छन् ।

महिलाहरूले समुदायमा प्रदान गर्दै आइरहेका सेवाका सन्दर्भमा त्यसको आर्थिक पाटो भने विभेदित रहेको यथार्थ र स्वयंसेविकाहरूले आआफ्नो समुदायमा दुई–तीन दशकसम्म काम गर्दा सँगालेको अनुभवलाई सँगसँगै दस्तबेजीकरण गर्नुपर्ने भावनाका साथ सन्धान ले उनीहरूको कार्य अनुभव र त्यससँग जोडिएका जीवनभोगाइलाई सोधीखोजी गरेर विभिन्न समयमा प्रकाशन/प्रसारण गर्दै आएको छ ।

यसै क्रममा आज बिगत तीन दशकदेखि स्वास्थ्य स्वयंसेविका भएर काम गर्दै आएकी विष्ना रावलसँग सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा रहेर स्वयंसेविका हुँदाका व्यक्तिगत र कार्यगत अनुभव र समानतामा आधारित सारभूत अपेक्षालाई ल्याएका छौँ । उहाँसँग २०८१ मङ्सिरमा टेलिफोनमार्फत् ‘सन्धान’ को कुराकानी भएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित बाजुरा जिल्लाको बढिमालिका नगरपालिका वडा नम्बर ८ की स्वास्थ्य स्वयंसेविका विष्नाले सरकारसँग अरू केही होइन, समान अधिकारको मात्र अपेक्षा गर्नुभएको छ । आशा छ, समुदायमा रहेर राष्ट्रको सेवा गरेवापत आफूहरूलाई पनि अवकाश हुने बेलामा आफूसरहका अरू राष्ट्रसेवकलाई दिइने जस्तै सेवासुविधाको व्यवस्था भइदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको अपेक्षालाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्ने छ ।

प्रस्तुत छ, ‘सन्धान’ का तर्फबाट समीक्षा गाहाले गर्नुभएको टेलिफोन कुराकानीमा आधारित विष्ना रावलको स्वकथन :

मेरो नाम विष्ना रावल हो । मेरो घर बाजुरा जिल्लाको बढिमालिका नगरपालिका वडा नम्बर ८ बढिमालिका मन्दिर टोलमा पर्छ ।

अहिले उमेरले म ५२ वर्षको भएँ । मैले कक्षा ४ सम्म पढ्ने अवसर पाएको थिएँ । पाँच दशकअघिको समयमा धेरै पढ्ने भन्ने चलन पनि थिएन । त्यही माथि छोरीमान्छेलाई गाह्रै थियो । परिवारबाट पनि विद्यालय जाऊ, पढ भन्ने चलन थिएन ।

सोह्र वर्षमा मेरो विवाह भयो । १८ वर्षमा पहिलो सन्तान छोरा जन्माएँ । तीन जना छोराछोरी छन् ।

मेरो स्वंयमसेविकाको यात्रा २०५० सालदेखि सुरु भएको थियो । त्यो यात्रा अहिले पनि जारी छ । बाजुरामा ५० सालदेखि यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो । सुरुदेखि यो काममा लाग्नुभएका साथीहरू कसैको उमेर अवधि सकिएर सेवाबाट बाहिर जानुभयो । कोही फेरबदल हुनुभएको छ । कसैको समय–अवधि अझै नौ वर्ष बाँकी छ । कसैको छ वर्ष पनि छ ।

हामी ५० सालदेखि लगातार काम गरिरहेका तीन जना छौँ । त्यति बेलाको कुरा सम्झिएर भन्नुपर्दा मासिका दिदीले टोल टोलमा गएर स्वयंसेविका बन्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । उहाँले त्यसो भन्दा पहिले कसैले स्वयंसेविका बन्ने मन गरेनन् । उहाँले मलाई पनि भन्नुभयो । मैले काम गर्नका लागि सुरुमै चासो देखाएँ ।

मासिका दिदीले हामीलाई जिल्ला अस्पतालमा बोलाउनुभएको थियो । म त्यहाँ जाँदा सुरुमा मानिसका अगाडि ‘नमस्ते’ भन्न नसकेर खुट्टा काँपेको अहिले पनि सम्झना छ । मेरो त्यस्तो अवस्था थियो तैपनि काम गर्न मन थियो । यसैले स्वयंसेविका हुनका लागि मैले तालिम लिन पाएँ ।

स्वयंसेविकामा चयन भएपछि हामीलाई १८ दिनको तालिम दिइएको थियो । हामीले सुरुमा एक दिनको तालिमबापत २५ रुपैयाँ भत्ता, १५ रुपैयाँ बराबरको खाजा खान पाएका थियौँ । त्यसरी २०५० सालमा पहिलो पटक मैले स्वास्थ्य स्वयंसेविका लागि तालिम लिएको थिएँ ।

तालिम लिएर स्वयंसेविका भई गाउँमा काम गर्दै गएँ । आत्मविश्वास बढ्दै गयो । अहिलेसम्म आउँदा ममा पनि धेरै परिवर्तन आएको छ । पहिलेका कुरा गर्ने हो भने मेरा लागि यो विषय सबै नयाँ थियो । यस बारेमा केही थाहा थिएन, स्वयंसेविका भएर मैले के गर्नुपर्ने हो भन्ने पनि थाहा थिएन । काम गर्ने इच्छा र चाहना मात्र थियो ।

गर्छु भन्ने इच्छा र चाहना भएपछि मलाई त्यति बेला काम भनेको सिक्ने कुरा त हो, सिकँ भने गर्न सकिहाल्छु भनेर लागेको थियो । मेरो श्रीमान्‌ले पनि त्यो समयमा पनि प्लस टु पढेको । पढेको मान्छे भएकाले उहाँमा पनि सकारात्मक भाव आयो । स्वयंसेविका बनेर काम गर्नका लागि श्रीमान्‌ले मलाई सल्लाह दिनुभयो । सासू, ससुरा त त्यस्तै हुन् ।

अठार दिनको तालिमपछि हामीलाई पोलियो थोपा खुवाउने कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम, प्रजनन जनचेतना, भिटामिन ए जस्ता कार्यक्रममा काम गर्न लगाइयो । हामीलाई प्राथमिक उपचारका लागि औषधीहरू दिएर पठाइन्थ्यो । आमा समूहको बैठकमा ‘पोसिला खाना खानू’ भनेर पनि सिकाइन्थ्यो ।

एकदिनको तालिममा २५ रुपैयाँबाट सुरु भएको थियो मेरो स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यात्रा । केही वर्षपछि एउटा तालिममा दिनको दुई सय रुपैयाँ दिन थाल्यो अनि दुई सयबाट चार सय रुपैयाँ दिन थालेको छ । यति पैसा पनि त्यसै दिने व्यवस्था भएको होइन ।

गाउँ विकास समितिमा बजेट विनियोजन गर्ने गरिन्थ्यो । त्यसले हाम्रा लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको थिएन । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई गाविसले बजेट किन र कसरी छुटाउने गरेको भनेर प्रश्न गर्‍यौँ । बजेट विनियोजन गर्ने समयमा हामीले हाम्रा लागि पनि बजेट राख्नुपर्छ भनेर माग राख्यौँ । त्यसरी माग राखेपछि मात्र तालिममा हामीलाई दिने पैसा बढाइएको थियो ।

हामीलाई नेपाल सरकारले पोसाक भत्ता भनेर १० हजार रुपैयाँ दियो । त्यो १० हजार रुपैयाँ वर्षमा एक पटक पाइन्छ । त्यो रकम हामीले लगाउने साडी, चोलो जस्ता लुगा किन्नका लागि दिइएको हो ।

हाम्रो मासिक बैठक हुन्छ । त्यसमा जानका लागि आतेजाते बाटो खर्च भनेर मासिक एक हजार रुपैयाँ दिन्छ । बाटो खर्च वर्षमा १२ हजार पाउछौँ अनि हाम्रो निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिएको हुन्छ । परिवारले नै स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क पाउँछौँ ।

आमा समूहमा मासिक बैठक बापत महिनाभरिको अभिलेख राखी रिपोर्टिङ भएबापत महिनाको हजार रुपैयाँ पालिकाले दिन्छ । त्यो हामीलाई प्रोत्साहनस्वरूप दिएको भनिन्छ ।

मासिक बैठकमा हामीले गर्ने गरेका महिनाभरिका क्रियाकलापका बारेमा छलफल हुन्छ । आफूले हेर्ने एरियामा कति गर्भवती, कति सुत्केरी, बिसिजी खोप, दादुरा खोप कति बालबालिकालाई लगाइयो भनेर सबै रेकर्ड हामीले राखेका हुन्छौँ । त्यो कुरा यति यति भयो भनेर मासिक बैठकमा बुझाउँछौ ।

सुरुको अवस्थामा स्वास्थ्य स्वयंसेविका भएर गाउँमा काम गर्दा धेरै गाह्रो थियो । हामीलाई बैठक बस्नै गाह्रो, मानिसलाई जम्मा गर्नै गाह्रो । आमा समूहमा बैठक हुँदा खाजा पनि हुँदैनथ्यो । बैठकमा बोलाइएका महिलाहरूलाई केही बेर भुलाउने पाटो पनि हामीसँग केही हुँदैनथ्यो ।

महिनाको कुन दिन खोप तालिका पर्छ ? यो कुरा हामीले नै घरघरमा गएर सूचना दिनुपर्थ्यो । परिवार नियोजनका बारेमा कुरा गर्दा मानिसहरू लजाएर बस्थे । कोही बैठक छाडेर हिँड्थे । त्यसबारे उनीहरूले जान्नैपर्ने कुरा सिकाउँदा पनि लाजै नभएकी महिला रहेछ भन्थेँ ।

कन्डम कसरी लगाउने र कन्डम लगाउँदा गर्भ अन्तर हुन्छ भनेर सिकाउँदा लजाएर मानिसहरू बैठकमै नबस्ने । त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले परिवार नियोजनका बारेमा जनचेतना बढाउने काम गर्दै आयौँ । काम गर्नका लागि सम्झाउन बुझाउन पनि गाह्रो भयो भनेर हामीले छोडेनौँ । स्वयंसेविका भएर गर्नुपर्ने भनी आफ्ना लागि तोकिएका काममा हामी लागिरह्यौँ ।

गर्भवतीलाई सुत्केरी गराउने बेलामा खबर हुँदा राति १२ बजे पनि जाने, तिनलाई अप्ठेरो पर्दा हस्पिटलमा लैजानेदेखि हस्पिटलमा सँगसँगै बस्ने काम पनि गर्‍यौँ । हामीले आफ्नो एरियामा मानिस जन्मेदेखि मृत्यु हुँदासम्मको अभिलेखहरू राख्नुपर्थ्यो । सधैँ हिँडिराख्नुपर्ने काम थियो । त्यस्तो हुँदा हामीलाई घरको काम गर्ने पनि समय नहुने ।

गाउँ बस्तीको बसाई छरिएर बसेको हुन्छ । कहाँ के भइरहेको छ भनेर बुझलाई टाढाटाढासम्म हिँडेर जानुपर्ने । एउटा बस्तीबाट अर्को बस्तीमा जान दुई–तीन घण्टाको बाटो हिँड्नुपर्थ्यो । त्यसरी ५०–६० वटा घरधुरीलाई हेर्नुपर्ने भएपछि आफ्नो घरको काम गर्नै नभ्याइने ।

खोप केन्द्रमा जानका लागि पनि चार–पाँच घण्टा बाटोमै लाग्छ । बिहानै हिँडेपछि मात्र पुगिन्छ । खाना घरबाहिरै किनेर खान प¥यो । गाडी चढ्यो भने त एक रुपैयाँ पनि पैसा बच्दैन । गाडी नचढे समयमा पुगिँदैन । जम्मा दिनको चार सय रुपैयाँका दरले पैसा दिन्छ ।

घरघरमा गएर खोप लगाउन बोलाउँदा नआएपछि हामीले घरमा गएर पनि खोपका बारेमा भन्नुपर्छ । कहिले पोषणको बारेमा, कहिले परिवार नियोजनका बारेमा क्याम्प बस्दै छ भने त्यसका बारेमा पनि हामीले जानकारी दिनुपर्छ । बच्चाको तौल लिन पनि हामीले घरघरमा जानुपर्छ ।

पोलियो थोपा खुवाउँदा खोप केन्द्र तोकिएको जानकारी दिइएको हुन्छ तर खोप केन्द्रमा मान्छे नआएपछि हामीले फेरि घरघरमै जानुपर्छ ।

पहिले र अहिलेको कुरा गर्नुपर्दा धेरै फरक छ । पहिले मानिसमा चेतनाको कमी थियो । परियार नियोजनका बारेमा थाहा थिएन । खोपका बारेमा पनि थाहा थिएन । निमोनियाका कारण, दादुराको कारण, झाडापखालाका कारण पनि धेरै बच्चाहरूको मृत्यु भयो । सुत्केरी अवस्थामा पनि धेरै आमा र शिशुको ज्यान गयो । अहिले त्यस्तो त्यति धेरै छैन ।

पछिल्लो समय नेपाल सरकारले खोप उपलब्ध हुने बनायो । हामीले घरघरमा गएर अनि आमा समूहको बैठकमा परामर्श दिँदा अनुभव गछौँ, पहिलेको भन्दा अहिलेका मानिसमा धेरै परिवर्तन आएको छ । सचेत भएका छन् ।

दादुराको खतरा छैन । सुत्केरी हुने समयमा पनि सुरक्षित हुनसक्ने व्यवस्था भएको छ । गर्भवतीलाई हामीले आफैँ स्वास्थ्यचौकीमै सुत्केरी गर्नुपर्छ भनेर पनि लग्यौँ । त्यसरी लगेर आफैँ त्यहीँ बसेर भए पनि सुरक्षित सुत्केरी गराउन सघाउने काम गर्‍यौँ ।

अहिले त गर्भवती ‘दिदीबहिनीहरू’ आफैँ पनि स्वास्थ्यचौकीमा जाने र सुरक्षित सुत्केरी हुने गर्नुहुन्छ । हामीले हैजाको बारेमा पनि परामर्श दियौँ । हैजा के हो र कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने परामर्श दिएपछि अहिलेको अवस्था पनि सहज भयो । स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका भएपछि वडावडाका मानिसहरू बुझ्ने भए । जनचेतना पनि फैलियो । पहिले हामीले घरघरमा गएर पनि बुझाउन पहल गर्‍यौँ, अहिले मानिसहरू आफैँ पनि सचेत भए ।

आफ्नो घर व्यवहार र बालबच्चाको व्यवस्थापनका बारेमा भन्नुपर्दा सुरुको अवस्थामा बच्चा बोकेर पनि गाउँघरका मानिसको सेवाका लागि हिँडियो । कहिले गर्भ बोकेर पनि हिँडियो । कहिले घरको काम छिटोछिटो सकेर पनि हिँडियो । मैले आफ्नो घर व्यवहार र घरबाहिर स्वयंसेविका भएर गर्नुपर्ने कामलाई सँगसँगै त्यसरी व्यवस्थापन गरेँ ।

सुरुमा मेरो जस्तै साथीहरूको पनि दुई वर्षको, एक वर्षको बच्चा थिए । हामी दुई, तीन वटा बच्चा हुँदा पनि पछिपछिसम्म बच्चा बोकेर पनि स्वयंसेविकाको काम गर्न हिँडियो । पहिले त्यसरी दुःख गरियो । हामीलाई हाम्रो दु:खको कुरा नेपाल सरकारले नबुझेर पनि दुःख भयो । हाम्रो दुःखलाई सरकारले बुझेन । अर्को फिल्डमा भएको मान्छे, जागिर खाएको मान्छे भएको भए हामी पनि पेन्सन खाएर घर फर्किन्थ्यौँ होला तर अहिले हामीलाई केही पनि छैन ।

साठी वर्ष पुगेका दुई महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका ‘रिटायर’ हुनुभयो । उहाँहरू बिदा हुँदा जम्मा २० हजार रुपैयाँ दियो । त्यति पैसाले के हुन्छ ? यसैले पनि हामी घर फर्कंदा रित्तो हातले फर्कन नपरोस् ! यही भन्न चाहन्छु । सरकारले अब त हाम्रो कामको मूल्याङकन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

हाम्रो लागि केही सुविधा दियो भने हामी यो कामबाट छुटेर जाँदा, उमेरको हद लागेपछि केही गरेर खान पाउन् भन्ने आधारले सरकारले हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । मैले श्रीमान्‌काे साथसहयोग पाएका कारण यो उमेरसम्म सेवादायक काम सहजरूपमा गरेँ । कुनै पनि महिला आफूले मात्रै आँटेर यो काममा लागिरहन धेरै गाह्रो पर्छ ।

हामीले गर्ने काम सजिलो छैन । मेरो एउटा अनुभव सुनाउँछु– हामीलाई भर्खर जन्मिएको बच्चाले पोलियो खानु राम्रो हो भनिन्छ । त्यही भएर मैले भर्खर जन्मेको एउटा बच्चालाई पोलियो खुवाएँ तर त्यो बच्चालाई राति नै निमोनियाले च्यापी सकेको रहेछ । त्यति बेला गाउँघरमा निमोनिया भन्ने थाहा थिएन । रातमा बच्चाको मृत्यु भएछ अनि भोलिपल्ट मलाई धेरै गाह्रो भयो ।

भर्खर जन्मेको बच्चालाई औषधी खुवाएपछि कहाँ बाँच्छ त ? मार्‍या हो नि फलानोले भन्ने किसिमका व्यापक चर्चा चल्यो गाउँघरमा । मलाई बाहिर निस्कन पनि गाह्रो भयो अनि मैले जिल्ला अस्पतालमा फोन गरेँ । त्यसपछि डाक्टर आएर ‘उहाँको दोष होइन, बच्चालाई निमोनिया भएको थियो, पोलियो खुवाएर बच्चा कहिले पनि मर्दैन’ भन्नुभयो । त्यसपछि माहौल शान्त भयो ।

सुरुमा हामी सबैले राम्ररी नबुझेर त्यस्तो घटना पनि भएको थियो । त्यस्ता प्रकारका समस्याहरू पहिलेपहिले धेरै भोगियो । त्यसपछि काम गर्न धेरै डर लाग्ने भयो । फेरि त्यस्तै घटना हुन्छ कि भन्ने पनि मनमा लाग्थ्यो । सुरुसुरुको घटना हो त्यो । अहिले तयस्तो छैन, मानिसहरू बुझ्ने भएका छन् ।

त्यति बेला निमोनियाका बारेमा पनि थाहा नभएको, भ्याक्सिनका बारेमा पनि थाहा नभएको अवस्था थियो । हामीले त्यसका बारेमा तालिम पनि नपाएको अवस्था थियो । त्यति बेला हामीले के भएको हो भन्ने थाहा नपाएरै निमोनियाले बच्चा मर्ने गरेका थिए । यो मेरो भोगाइले सिकाएको कुरा हो ।

प्रकाशन मिति : २०८२ साउन १ गते, बिहीवार

Share this :