सन् २०१४ मा भएको एक ‘सुन्दरी प्रतियोगिता’ की सहभागीले आफूमाथि त्यतिबेला दुर्व्यवहार भएको घटना भिडियोमार्फत भर्खरै बाहिर ल्याएकी छिन् । घटनाको अनुसन्धान गरी घटनामा संलग्नहरुलाई कारबाहीको माग गर्दै अभियन्ताहरुले सडक आन्दोलन शुरु गरिसकेका छन् । नेपाल प्रहरीले पनि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरको नेतृत्वमा छानबिन टोली बनाएको छ ।
यो घटनामा जाहेरी दिने हदम्याद के हुन्छ भन्ने बारेमा अहिले चासो र बहस भइरहेको छ । यस घटनामा जबरजस्ती करणीका साथै ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४’ को परिच्छेद १७ मा भएको ‘अपहरण वा शरीर बन्धक’ वा परिच्छेद १८ को ‘करणी सम्बन्धी कसूर’ अन्तर्गत भएका व्यवस्थामा पनि आकर्षित हुने देखिन्छ ।
जबरजस्ती करणीको मुद्दामा हदम्याद सम्बन्धी कानुनी प्रावधान कस्तो कस्तो छ ? भर्खरै सार्वजनिक भएको वा यस्तै प्रकृतिका घटनाहरुमा कुन कुन कानुनी प्रावधानमार्फत मुद्दाको जाहेरी दिन सकिन्छ ? यौन हिंसा तथा जबरजस्ती करणीको घटनापछि पीडितको शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक अवस्था कस्तो हुन्छ र पीडितहरुका लागि संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा १६ मा भएको ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ को कसरी हनन भइरहेको छ भन्ने जस्ता विषयमा गहन बहस हुनु जरुरी देखिन्छ । जुन अहिले पनि फेरि एकपटक बहसमा पनि आइरहेको छ ।
यस्तै विषयको सेरोफेरोमा अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानासँग भिडियो कुराकानी गरिएको छ । उहाँ नेपालका कानुनमा भएका दर्जनौ विभेदपूर्ण प्रावधानहरु हटाउन तथा यौन हिंसा तथा जबजस्ती करणी जस्ता घटनाहरुमा पीडितको तर्फबाट झण्डै ३० वर्षदेखि मुद्दा लड्दै आउनु भएको छ । प्रस्तुत छ, सन्धानका तर्फबाट लक्ष्मी बस्नेत र गार्डिका बज्राचार्यले अधिवक्ता ढुङ्गानासँग गर्नुभएको कुराकानी :
प्रकाशन मिति : २०७९ जेठ ६, शनिवार ।
