– कल्पना भट्टराई
गर्भपतनको कानुन र महिलाको सुरक्षालाई यस आलेखमा नेपालको कानुन र राजनीतिक–सामाजिक आन्दोलनको सन्दर्भसँग जोडेर हेरिएको छ । महिला र मानव अधिकारको सवालमा आजको नेपाल विश्वव्यापी परिवर्तनको लहर र प्रभावबाट अलग नभए पनि गर्भपतनसँग सम्बन्धित कानुनका कतिपय प्रावधानहरू अझै पनि महिलामैत्री हुन सकेका छैनन् । मानव विकासको वर्तमान घडीसम्म पनि सुरक्षित गर्भपतनको विषयले नेपालमा आन्तरिक र बाह्य प्रभावको बिचबाट समन्यायिक धार पक्डनका लागि सङ्घर्षपूर्ण यात्रा गर्दैछ ।
गर्भपतन अर्थात् गर्भ तुहुने/तुहाउने वा अधिग्रो जाने अवस्था ! अढाइ दशकअघिसम्म नेपालमा कानुनतः यो दण्डनीय अपराध थियो । गर्भपतनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाई यसलाई पूर्णतः अपराधीकरण गरिएको थियो । गर्भपतनको ‘अपराध’ मा महिला/किशोरीहरू जेल परिरहेका थिए ।
अहिले अनुरोधमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिने करिब ८० राष्ट्रको सूचीमा नेपाल पनि पर्छ । आजको अवस्थासम्म आइपुग्न नेपालले लामै र सङ्घर्षपूर्ण यात्रा तय गरेको छ । नेपालले २०५८ साल (सन् २००२) मा सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको हो । र, यो २०५९ सालमा लागु भएको हो ।
विश्वमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिने पहिलो ‘आधुनिक राष्ट्र’ का रूपमा तत्कालीन सोभियत संघको नाम आउँछ । सोभियत संघको रसियामा सन् १९२० मा र बाँकी भागमा सन् १९२२ मा गर्भपतनलाई मान्यता दिइएको थियो । त्यसको आठ दशकपछि नेपालमा पनि यसलाई कानुनी मान्यता दिइयो ।
‘जातकमारा’ मान्ने र ‘बात’ लाग्ने समयका कुरा
नेपालको लिखित कानुनको इतिहासमा कोसेढुङ्गाको रूपमा रहेको ‘मुलुकी ऐन, १९१०’ को ‘जातक् माराको महल’ मा गर्भपतनको स्थितिमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था थियो । महिना नपुगेको पेटको गर्भ औषधि खाई वा पेट मडाउन लगाई गर्भ तुहाउने कार्यलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा ऐनमा उल्लेख थियो । गर्भ तुहाउनेलाई एक वर्ष कैदको सजायको व्यवस्था थियो । कैदको रूपमा रुपैयाँ तिरे ऐनबमोजिम रुपैयाँ लिई छाडिदिनु भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
गर्भ तुहाउन सघाउने कार्यलाई पनि दण्डनीय अपराधको रूपमा लिइएको थियो । त्यस्तो कार्यमा सघाउनेलाई पनि एक वर्ष कैदको व्यवस्था थियो । कैदको रूपमा रुपैयाँ तिरे ऐनबमोजिम लिई छाडिदिनु भन्ने व्यवस्था गर्भ तुहाउन सघाउनेका सन्दर्भमा पनि थियो । यसरी मुलुकी ऐन, १९१० मा गर्भपतनलाई स्पष्टरूपमा दण्डनीय अपराधको रूपमा लिइएको पाइन्छ ।
विसं १९१० देखि चलिआएको ‘मुलुकी ऐन’ लाई खारेज गर्दै २०२० भदौ १ गतेबाट लागु हुने गरी २०१९ साल चैत ३० मा ‘मुलुकी ऐन’ सार्वजनिक भयो । त्यसलाई जनाउन बोलीचालीको भाषामा ‘नयाँ मुलुकी ऐन’ पनि भनियो । सो ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलको २८ नम्बरमा गर्भपतनलाई लगभग पहिलकै जस्तै दण्डनीय अपराधकै रूपमा राखियो । ऐनमा उपकारका लागि केही गर्दा गर्भ तुहिन गएकोमा बाहेक कसैले गर्भ तुहाए, तुहाउन लाए वा तुहाउनका लागि मद्दत गरे बात लाग्ने व्यवस्था गरियो । केही रिस इबीले गर्भवती स्वास्नीमानिसलाई केही कुरा गर्दा गर्भ तुहिन गयो भने गर्भ तुहाउने मनसायले गरेको रहेनछ भने पनि बात लाग्ने प्रावधान राखियो ।
सेन्टर फर रिसर्च अन एन्भायरन्मेन्ट हेल्थ एन्ड पपुलेसन एक्टिभिटिज (कृपा) को अध्ययन प्रतिवेदनबाट गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनुअघिको स्थितिको झलक पाउन सकिन्छ । कृपाले महिलाको सामाजिक स्थिति र स्वास्थ्यमा प्रतिबन्धात्मक गर्भपतन कानुनको प्रभावबारे अध्ययन गरी सन् २००० मा ‘वुमेन इन प्रिजन इन नेपाल फर एबर्सन : अ स्टडी अफ इम्प्लिकेसन्स अफ रेस्ट्रिक्टिभ एबर्सन ल अन वुमेन्स सोसल स्टाटस एन्ड हेल्थ’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । अध्ययनअनुसार, सन् १९९२/९३ देखि सन् १९९७ को अवधिमा गर्भपतनको कारण कैदमा परेका महिलाहरू प्रतिवर्ष ७३ देखि ८९ सम्म थिए । त्यो सङ्ख्या त्यसबेला कारागारमा परेका कुल महिलाको २० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो ।
कृपाको अध्ययनमा उल्लेख भएअनुसार, कानुनी परिभाषाको अस्पष्टताका कारण पनि महिलाहरूले दण्ड भोग्नुपर्थ्यो । प्रचलित कानुनले गर्भपात (गर्भपतन) र जातकमारा (शिशुहत्या) बिच स्पष्ट रूपमा भिन्नता नदेखाएको हुँदा जटिलता थपिएको थियो । अभियोजकहरूमा पनि गर्भपतन नभएर ‘जातक्मारा’ प्रावधानलाई नै छनौट गर्ने प्रवृत्ति थियो ।
कानुन, न्याय र समाजमा त्यतिबेला महिलाको स्वास्थ्य र शरीरको विशिष्ट अवस्थाको कुनै मतलब थिएन । महिलाको मानवीय जीवन मूल्य पनि थिएन । यसैले क्रोमोजोमसँग सम्बन्धित असङ्गति, मातृ स्वास्थ्य अवस्था, पाठेघर र पाठेघरको समस्या, सङ्क्रमण, उमेर, खानपानलगायत जुनसुकै शारीरिक वा मानसिक कारण गर्भस्राव भएको स्थितिमा पनि महिला/किशोरीलाई जातकमारा ठहर्याइन्थ्यो ।
महिला/किशोरीलाई दायाँवायाँ नहेरी जातकमारा ठहर्याएर जेल हाल्ने कानुन नेपालमा लामो समयसम्म रह्यो । यसबिच संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिले समेत ‘गर्भपतनसम्बन्धी हालको कानुनले नेपाल उच्च मातृ मृत्युदर र त्यस राज्यमा महिला कैदीहरूको सङ्ख्या बढाउन’ सघाएको भनी चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । यो कुरा ‘सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ ल एन्ड पोलिसी’ र महिला, कानुन र विकास मञ्च (मकावि मञ्च) द्वारा सन् २००२ मा प्रकाशित ‘एबर्सन इन नेपाल : वुमेन इम्प्रिजन्ड’ मा उल्लेख छ ।
कानुनी मान्यतातर्फको यात्रा
नेपालमा महिला र किशोरीको जीवन मूल्यसँग जोडिएर गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भन्ने आवाज ठ्याक्कै कहिलेदेखि उठ्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ यकिनसाथ दिन सकिँदैन । तर पनि २०३१ सालबाट यस दिशामा देखिने गरी नै केही काम हुनथालेको पाइन्छ । गर्भपतनलाई दण्डनीय अपराध मानिएको उक्त समयमा देशमा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था थियो ।
पञ्चायतकालमै महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाहरूले पाप र कलङ्कको डरमा गर्भपतन मुद्दामा मौन रहनुको सट्टा सार्वजनिक बहसमा ल्याउने प्रयास गरे । असुरक्षित गर्भपतनले निम्त्याएको क्षति र गर्भपतनसम्बन्धी मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई रोक्न गर्भपतनको कानुनी मान्यताका लागि पहल गरे । यस अभियानमा व्यक्तिगत रूपमा सपना प्रधान मल्ल (हाल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश), डा. भोला रिजाल, डा. अरुणा उप्रेती, प्रा.डा. शान्ता थपलिया, डा. रेणु राजभण्डारी आदिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो ।
मकावि मञ्चले २०७४ सालमा प्रकाशन गरेको ‘गर्भपतन सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती : एक अध्ययन’ मा २०३१ सालमा नै मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले मस्यौदा गरिएको अपराध संहिताको दफा १३० मा निश्चित अवस्थाहरूमा सर्तयुक्त गर्भपतनको अधिकार प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ । तर, सो संहिताले त्यतिबेला मूर्त रूप लिन पाएन ।
सन् १९७४ (विसं २०३०–२०३१) मा नेपाल परिवार नियोजन संघले अमेरिकी संस्था अमेरिकन इस्टिच्युट फर रिसर्चसँग दक्षिण एसियामा गर्भपतनको अवस्था र नेपालको सम्भावित परिणामहरू विषयमा केन्द्रित क्षेत्रीय सम्मेलनको आयोजना गर्यो । त्यसपछि सन् १९७० को दशकमै गर्भपतनको बहसमा नयाँ आयाम थपियो– जनसङ्ख्या वृद्धिको नियन्त्रण ।
गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क त्यतिबेला विश्वव्यापी भए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको अध्ययनले गर्भपतनलाई एक पुरानो र प्रचलित उपायको रूपमा अघि सार्यो । यद्यपि, गर्भपतनलाई सजिलो उपाय भनेर लिइएको थिएन । गर्भनिरोधक उपायहरू शतप्रतिशत सफल हुने ग्यारेन्टी नभएका कारण गर्भपतनलाई प्रयोगमा ल्याइएको थियो ।
गैरकानुनी भए पनि वीर अस्पतालको परिवार नियोजन शाखाबाट अप्ठेरोमा परेका ग्रामीण महिलाहरूलाई तीन महिनासम्मको गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने काम भयो ।
नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना, २०२८ को परिणामले देशको जनसङ्ख्या वृद्धिदर अधिक देखाइसकेको बेला थियो । त्यसले जनसङ्ख्या नियन्त्रणलाई राष्ट्रिय महत्त्वको विषय पनि बनायो । यसैले मातृ र शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमले आयोजना गरेको जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रणबारेको दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलनमा महिलाको प्रजनन क्षमतालाई नियमन गर्ने प्रभावकारी माध्यमको रूपमा गर्भपतनको चर्चा गरियो ।
राज्यको नीति पनि जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा केन्द्रित हुँदै थियो । यस्तैमा नवौँ आवधिक योजना (२०५४–२०५९ साल) मा साना परिवारको अवधारणालाई लोकप्रिय बनाउने उद्देश्य राखियो । गैरकानुनी भए पनि वीर अस्पतालको परिवार नियोजन शाखाबाट अप्ठेरोमा परेका ग्रामीण महिलाहरूलाई तीन महिनासम्मको गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने काम पनि भयो ।
नेपाल परिवार नियोजन संघ र इन्टरनेसनल प्लान्ड पेरेन्टहुड फेडरेसनले नेपालमा गर्भपतन कानुनमा सुधारका लागि संयुक्त अभियान सुरु गर्यो ।
सो शाखाले सन् १९८८ देखि १९९४ सम्म ग्रामीण महिलाहरूलाई तीन महिनासम्मको गर्भपतन सेवा प्रदान गरेको डा. अरुणा उप्रेतीको भनाइ छ । उहाँका अनुसार, सन् १९९० को दशकको मध्यतिर नेपाल महिला संघले गर्भपतनको मुद्दालाई राष्ट्रिय स्तरमा उठाएको थियो तर त्यो बलात्कार, हाडनाता करणी वा महिलाको जीवन जोखिममा रहेको अवस्थासम्म सीमित थियो ।
गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता नै दिनुपर्छ भन्ने विषयमा २०४६ सालको जनआन्दोलनअघि नै आवाज उठ्न थालेको थियो । जनआन्दोलनको सफलतापछि भने यस विषयले गति लियो अनि आवाज उठाउनेहरूको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो । नेपाल परिवार नियोजन संघ र इन्टरनेसनल प्लान्ड पेरेन्टहुड फेडरेसनले नेपालमा गर्भपतन कानुनमा सुधारका लागि संयुक्त अभियान सुरु गर्यो ।
गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाउन भने अझै केही वर्ष पर्खनै पर्यो । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि गठन भएको व्यवस्थापिकामा गर्भपतन विषयले २०५३ सालमा मात्र प्रवेश पायो । यसअघि सन् १९९४ (विसं २०५०–२०५१) मा इजिप्टको कायरोमा भएको जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आइसिपिडी) ले नेपालको गर्भपतन आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन मद्दत गर्यो ।
नेपालबाट विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको आइसिपिडीको उक्त सम्मेलनले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको क्षेत्रीय बहसलाई प्रोत्साहित गर्यो । सम्मेलनपछि नेपाल परिवार नियोजन संघका तत्कालीन अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनीलकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गर्भ संरक्षण विधेयक, २०५३ तयार गरियो । विधेयकमा गर्भपतनको अधिकार, सर्तहरू र सेवा प्रदायकका कर्तव्यहरू उल्लेख गरिएको थियो ।
सन् १९९० को दशकमा असुरक्षित गर्भपतनले नेपालमा मातृ मृत्युदर बढाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य समस्याको रूपमा पनि गर्भपतनको बहस स्थापित भएको थियो ।
विसं २०५० मा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुभएका सुनीलकुमारले निजी विधेयकको रूपमा गर्भ संरक्षण विधेयक, २०५३ संसद्मा प्रस्तुत पनि गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभामा उहाँको छ वर्षको पदावधि २०५६ असार १२ गते सकियो । पदावधि सकिएसँगै निजी विधेयकका रूपमा प्रस्तुत सो विधेयक पनि निष्क्रिय हुन गयो । यद्यपि, सो विधेयकले गर्भपतनलाई संसद्मा प्रमुख मुद्दाको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो र गर्भपतनको सन्दर्भमा नागरिक समाजबाट प्रभावकारी पैरवीको थालनी गरेको थियो ।
वास्तवमा सन् १९९० को दशकमा असुरक्षित गर्भपतनले नेपालमा मातृ मृत्युदर बढाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य समस्याको रूपमा पनि गर्भपतनको बहस स्थापित भएको थियो । यसबिचमा मुलुकी ऐनको एघारौँ संशोधन विधेयक पनि २०५३ सालमै प्रस्तुत भएको थियो तर सरकार परिवर्तनका कारण उक्त मुलुकी ऐन संशोधनको प्रयास पनि अधुरै रह्यो ।
एघारौँ संशोधन विधेयक २०५४ सालमा पुनः प्रस्तुत भएकोमा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रेहेकै बेला संसद् विघटन भएकाले त्यो पनि निष्क्रिय हुन पुगेको थियो । त्यतिबेला त्यो विधेयक सामान्यतः महिलाको अंशसम्बन्धी अधिकार विधेयकको रूपमा बढी चर्चामा आएको भए पनि त्यसमा निश्चित अवस्थाहरूमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव पनि गरिएको थियो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि २०५६ सालमा अर्को निर्वाचन भयो । मुलुकी ऐन एघारौँ संशोधन विधेयक फेरि एक पटक २०५६ असार १२ मा संसद्मा पेस भयो । विधेयकमा रहेका गर्भपतन अधिकार विवाहित महिलाहरूलाई मात्र प्रदान गरेको, गर्भपतनका लागि श्रीमान्काे सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाउने एवं लिङ्ग पहिचानको आधारमा गर्भपतन गर्न सक्ने सम्बन्धमा विधेयक मौन रहेकोमा उक्त कार्यलाई दण्डनीय बनाउने व्यवस्था थप्ने सुझावसहित विधेयक तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय र संसदीय व्यवस्था समितिले पारित गरेको कुरा ‘गर्भपतन सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती’ मा उल्लेख छ ।
महिला अधिकारको आन्दोलनका रूपमा अघि बढेको नेपालको ‘गर्भपतनको वैधानिकता’ सम्बन्धी लडाइँ निकै नै सङ्घर्षपूर्ण रहिआएको छ ।
प्रतिनिधि सभाद्वारा संशोधनसहित पारित उक्त विधेयकलाई माथिल्लो सदनले अस्वीकार गरिदियो । यद्यपि, २०५८ चैत्र १ (तदनुसार १४ मार्च २००२) गते तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले त्यो विधेयकलाई पुनः पारित गर्यो । अन्ततः ‘तुरुन्त प्रारम्भ हुने गरी’ २०५९ असोज १० मा ‘मुलुकी (एघारौँ संशोधन) ऐन, २०५८’ जारी भयो । संशोधनबाट ‘ज्यान सम्बन्धी महल’ मा गरिएको परिवर्तनपछि नेपालमा गर्भपतनले ससर्त भए पनि कानुनी मान्यता पायो ।
गर्भपतनलाई ससर्त भए पनि कानुनी मान्यता दिलाउनमा देशको आन्तरिक जनसाङ्ख्यिक अवस्थाका साथै विविध विषयमा विश्वव्यापी हैसियत राख्न सक्ने बाह्य समाजको पनि हात रहेको देखिन्छ । नेपालले समय–समयमा अनुमोदन/सम्मिलन गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको योगदान छ । यसमा महिला तथा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसँग प्रत्यक्ष–परोक्ष सम्बन्धित महासन्धिहरू पनि छन् ।
सन् १९९१ मा अनुमोदन गरिएको ‘महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि (सिड्अ) १९७९’, सन् १९९१ मा सम्मिलन गरिएको ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (आइसिइएससिआर) १९६६’, सन् १९९१ मा सम्मिलन गरिएको ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (आइसिसिपिआर) १९६६’ आदि यस्ता महासन्धिहरू हुन्, जसले गर्भपतनलाई ससर्त भए पनि कानुनी मान्यता दिलाउने बहस, पैरवी र पहलका लागि आधारको काम गरे । यद्यपि, महिला अधिकारको आन्दोलनका रूपमा अघि बढेको नेपालको ‘गर्भपतनको वैधानिकता’ सम्बन्धी लडाइँ निकै नै सङ्घर्षपूर्ण रहिआएको छ ।
कानुनी व्यवस्थामा क्रमिक संशोधन
मुलुकी ऐन, २०२० को ज्यानसम्बन्धी महलमा गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्था थियो । ऐनको २८ नम्बरमा उपकारका लागि केही गर्दा गर्भ तुहिन गएकोमा बाहेक कसैले गर्भ तुहाए, तुहाउन लाए वा तुहाउनका लागि मद्दत गरे बात लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ऐनको २९ नम्बरमा केही रिस इबीले गर्भवती स्वास्नीमानिसलाई केही कुरा गर्दा गर्भ तुहिन गयो भने गर्भ तुहाउने मनसायले गरेको रहेनछ भने पनि बात लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ऐनको ३१ र ३२ नम्बरमा गर्भ तुहाउनेलाई अवस्था हेरी तीन वर्ष कैदसम्मको सजायको व्यवस्था गरिएको थियो ।
नयाँ मुलुकी ऐन लागु भएको झन्डै चार दशकपछि यसमा एघारौँ संशोधन गरियो । संशोधनबाट ऐनको ‘ज्यान सम्बन्धी महल’ मा गरिएको परिवर्तनपछि भने नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पायो ।
नयाँ मुलुकी ऐन लागु भएको झन्डै चार दशकपछि यसमा एघारौँ संशोधन गरियो । संशोधनबाट ऐनको ‘ज्यान सम्बन्धी महल’ मा गरिएको परिवर्तनपछि भने नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पायो । निश्चित अवस्थामा गरिएको गर्भपतन दण्डनीय अपराध रहेन । गर्भपतनलाई केही निश्चित सर्तसहित मान्यता प्रदान गरियो । गर्भ बोक्ने महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको र जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ त्यस्तो गर्भ बोक्ने महिलाको मञ्जुरीबाट गर्भपात गराउन सकिने व्यवस्था मुलुकी ऐनको संशोधनमा गरियो ।
यस्तै, गर्भपात नगराएमा गर्भ बोक्ने महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्नसक्छ वा निजको स्वास्थ्य शारीरिक वा मानसिकरूपले खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन्छ भन्ने योग्यताप्राप्त चिकित्सकको राय भएको अवस्थामा त्यस्तो महिलाको मञ्जुरीबाट गर्भपात गराउन सकिने व्यवस्था ऐनमा गरियोे ।
मुुलुकी ऐनमा ‘सरकारले तोके बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई निर्धारित योग्यता पूरा गरेगर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रूणको लिङ्ग पहिचान हुने काम गर्ने वा गराउने र त्यसरी लिङ्ग पहिचान भएपछि गर्भपतन गर्ने वा गराउने कार्यलाई मुलुकी अपराध संहिताले दण्डनीय मानेको छ ।का इजाजत प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले गर्भपात गराएकोमा’ मात्र गर्भ तुहाएको नमानिने व्यवस्था पनि गरियो ।
ऐनको दफा २८ मा कसैले गर्भ तुहाएमा वा गर्भ तुहाउने नियतले वा गर्भ तुहिन सक्छ भन्ने जानी जानी वा विश्वास गर्नुपर्ने कारण भई कुनै काम गर्दा गर्भ तुहिन गएमा निजलाई १२ हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्ष, २५ हप्तासम्मको गर्भ भए तीन वर्ष र २५ हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए पाँच वर्ष कैद हुने व्यवस्था गरियो ।
यस्तै, दफा २८क मा कसैले गर्भवती महिलालाई करकाप, धम्की, ललाइफकाइ वा प्रलोभनमा पारी गर्भपात गराएमा त्यस्तो गर्भपात गराउनेलाई १२ हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्ष, २५ हप्तासम्मको गर्भ भए तीन वर्ष र २५ हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए पाँच वर्ष कैद सजाय हुने उल्लेख गरियो ।
गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रूणको लिङ्ग पहिचान हुने काम गर्ने वा गराउने र त्यसरी लिङ्ग पहिचान भएपछि गर्भपतन गर्ने वा गराउने कार्यलाई मुलुकी अपराध संहिताले दण्डनीय मानेको छ ।
मुलुकी ऐन एघारौँ संशोधनमा कसैले गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रूणको लिङ्ग पहिचान हुने कुनै काम गरे गराएमा तीनदेखि छ महिनासम्म कैद र लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने गराउनेलाई छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था पनि गरियो ।
नयाँ मुलुकी ऐन लागु भएको ५५ वर्षपछि सो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४’ लागु भयो । २०७५ भदौ १ बाट लागु हुने गरी २०७४ साल असोज ३० मा सो संहिता जारी भएको थियो । मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद १३ मा ‘गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसूर’ को व्यवस्था गरिएको छ ।
‘गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसूर’ को दफा १८८ मा ‘गर्भपतन गर्न नहुने’ व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ भने दफा १८९ मा ‘गर्भ पतन गराउन सक्ने’ अवस्था दिइएको छ ।
दफा १८९ को अवस्थामा बाहेक ‘कसैले गर्भपतन गर्न वा गर्भपतन गराउने नियतले वा गर्भ पतन हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नुपर्ने कुनै काम गरी’ तथा ‘कसैले गर्भवती महिलालाई करकाप गरी वा धम्की दिई वा ललाई फकाई वा प्रलोभनमा पारी’ गर्भपतन गराउन नहुने पनि स्पष्ट पारिएको छ । यस्तो कसुर गरे वा गराएमा १२ हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्षसम्म कैद एवं १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, १२ हप्ताभन्दा बढी २५ हप्तासम्मको गर्भ भए तीन वर्षसम्म कैद एवं ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना २५ हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए पाँच वर्षसम्म कैद एवं ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
कसैले कुनै गर्भवती महिलाको ज्यान लिने उद्योग गर्दा महिला नमरी गर्भमा रहेको २५ हप्ता वा सोभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन हुन गएमा कसुरदारलाई मुलुकी अपराध संहिता वा अन्य कानुन बमोजिमको सजायमा थप पाँच वर्ष कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
अपराध संहितामा निर्धारित योग्यता पुगी गर्भपतन गराउन इजाजतप्राप्त चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले निश्चित अवस्थामा गराएको गर्भपतनलाई संहिताअन्तर्गतको कसुर भए गरेको नमानिने उल्लेख छ । यसमा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गराएको १२ हप्तासम्मको गर्भपतन, गर्भपतन नगराएमा गर्भवतीको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्क बच्चा जन्मछ भनी इजाजतप्राप्त चिकित्सकको राय भई गर्भपतन गराएकोमा, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गराएकोमा र एचआईभी वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग शरीरमा भएकी महिलाको मञ्जुरीले गराएको गर्भपतन पर्न आउँछन् ।
गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रूणको लिङ्ग पहिचान हुने काम गर्ने वा गराउने र त्यसरी लिङ्ग पहिचान भएपछि गर्भपतन गर्ने वा गराउने कार्यलाई मुलुकी अपराध संहिताले दण्डनीय मानेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता लागु भएको एक वर्षपछि नै २०७५ असोजमा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ जारी भयो । तुरुन्तै प्रारम्भ हुने गरी जारी गरिएको सो ऐनमा गर्भपतन, गर्भपतन सेवा, प्रजनन स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता, सुरक्षित मातृत्वलगायतको परिभाषा दिइयो । प्रत्येक महिलालाई ऐनबमोजिम गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने कुरालाई प्रत्याभूत गरियो ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा बलपूर्वक गर्भपतन गराउन नहुने, लिङ्ग परिवर्तन गरी गर्भपतन गर्न नहुने, सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराइनुपर्ने पनि स्पष्ट पारियो । विसं २०७७ असोज २६ मा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली, २०७७’ कार्यान्वयनमा आयो ।
नीतिगत तथा अन्य व्यवस्था
कानुनी मान्यतापछिको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिमा सुरक्षित गर्भपतनको मुद्दाले देशको मूल कानुन अर्थात् संविधानमा यससँग सरोकार राख्ने व्यवस्थालाई मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध गरिनुलाई लिन सकिन्छ । ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ ले ‘प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन सम्बन्धी हक हुने’ प्रत्याभूति प्रदान गर्यो । दुईटा संविधानसभाले बनाएको र नेपाली जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको २०७२ सालमा जारी ‘नेपालको संविधान’ ले पनि ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुने’ प्रत्याभूति प्रदान गर्यो ।
सुरक्षित गर्भपतनका लागि कानुनी व्यवस्था भएर मात्र पुग्दैन । गुणस्तरीय गर्भपतन सेवा सुलभ तरिकाले उपलब्ध पनि हुनुपर्छ । यसका लागि दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, पर्याप्त उपकरण, औषधि आदि स्रोत साधन आवश्यक हुन्छ । मार्गदर्शक नीति तथा निर्देशनहरू आवश्यक पर्छ । नेपालमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएसँगै यससम्बन्धी कामका लागि पहल भएको र विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको देखिन्छ ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवाको सर्वसुलभता र सर्वव्यापी पहुँच बढाउनका लागि २०७३ सालबाट निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम लागु गरियो ।
‘सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६०’ २०६० साउनमा जारी गरियो । त्यसमा स्पष्टतः ‘प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अनिच्छित गर्भलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने महिलाको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरिने’ पनि उल्लेख गरियो । ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रक्रिया, २०६०’ पनि २०६० पुसमा जारी भयो । उक्त सेवा प्रक्रियामा गर्भपतनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउन चाहने चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको नाम, स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरणको व्यवस्था गरियो । सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले ‘औषधीको प्रयोगद्वारा गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तार रणनीति तथा कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०६६’ लागु गर्यो ।
इन्टरनेसनल प्लान्ड प्यारेन्टहुडका अनुसार, नेपालमा सन् २०२२ मा गर्भपतनलाई वैधानिकता दिइयो । वैधानिकताको अर्थ गर्भपतन सेवामा सहज पहुँच भन्ने थिएन । खासगरी पहुँचबाट टाढा रहेका र दुर्गम क्षेत्रका महिला तथा किशोरीहरू सेवाबाट वञ्चितै थिए । औषधीको प्रयोगबाट भएको गर्भपतन सेवा विस्तारले भने सुरक्षित गर्भपतनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको छ । नेपालमा गरिने लगभग आधा गर्भपतन यसै माध्यमबाट हुने गरेको पनि सो संस्थाको भनाइ छ ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवाको सर्वसुलभता र सर्वव्यापी पहुँच बढाउनका लागि २०७३ सालबाट निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम लागु गरियो । त्यसका लागि ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम कार्यविधि निर्देशिका २०७३’ जारी भयो । ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५’ ले गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रूपमा परिभाषित गर्यो । ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८’ पनि जारी भयो । २०८० सालमा नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र–रणनीतिक योजना (२०७९/८०–२०८७/८८) सार्वजनिक भयो ।
गर्भपतन सेवाको आरम्भ, विस्तार र सकारात्मक परिणाम
नेपालमा गर्भपतन सेवाको आरम्भ औपचारिकरूपमा २०६० फागुन २२ मा परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालबाट भएको हो । त्यसपछि अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गर्दै यसको विस्तार भयो । सुरुका दिनमा चिकित्सकलाई मात्र सेवा प्रदायकको हैसियत प्रदान गरिएकोमा २०६३ सालदेखि नर्सिङ सेवा प्रदायकहरूबाट पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिन थालियो ।
नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको सुरुवातदेखि २०६६ सालसम्म उपकरणको सहायताबाट गरिने प्रविधिबाट सेवा प्रदान गरिँदै आएकोमा २०६६ मङ्सिरबाट नेपालका छ जिल्लामा पाइलट अध्ययन गरी त्यसको आधारमा देशभर सञ्चालनको सुरुवात गरिएको ‘गर्भपतन सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती : एक अध्ययन’ मा उल्लेख छ ।
वर्तमानमा देशका ७७ वटै जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तारित भएको छ । सङ्घीय, प्रान्तीय र नगरपालिकास्तरीय अस्पतालहरू, सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू मात्र होइन, अनुमतिप्राप्त निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरूले पनि सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवाको विस्तारले मातृ मृत्युदरमा उल्लेखनीय कमी ल्याएको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । ‘नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र – रणनीतिक योजना (२०७९/८०–२०८७/८८) मा सन् १९९६ मा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा ५३९ रहेकोमा सुधार हुँदै सन् २०२२ मा १५१ मा झरेको उल्लेख छ ।
गर्न अझै बाँकी छ
अहिलेको पहिलो आवश्यकता भनेको गर्भपतनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विद्यमान सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा रहेको विसङ्गतिलाई हटाउनु हो । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको निःशुल्क प्राप्ति, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक संविधानप्रदत्त मौलिक हक हुन् । संविधानमा ‘प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने’ कार्यलाई राज्यको दायित्वको रूपमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा सुरक्षित गर्भपतनको अधिकारलाई प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको रूपमा परिभाषित गरिएको र केही विशेष अवस्थाहरूमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई मात्र मान्यता दिइएको छ । यसबाट कुनै जायज परिस्थितिमा २८ हप्ताभन्दा माथिको गर्भपातका लागि सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिए/दिएमा कसुर ठहरिने अवस्था यथावत रहेको देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहितामा पनि गर्भपतनमा सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरिएका कारण प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुनसकेको छैन । यसैले विद्यमान सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा संशोधन आवश्यक छ ।
सन् २०१६ डिसेम्बरमा ‘इन्टरनेसनल पर्सपेक्टिभ्स अन सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ’ जर्नलमा प्रकाशित ‘एबर्सन इन्सिडेन्स एन्ड अनइन्टेन्डेड प्रिग्नान्सी इन नेपाल’ शीर्षकको अनुसन्धानमूलक लेखमा सन् २०१४ मा अनुमानित तीन लाख २३ हजार ९४ महिलाले गर्भपतन गराएकोमा एक लाख ३६ हजार ९५१ मात्र कानुनी रहेको उल्लेख छ । त्यसमा ५८ प्रतिशत गर्भपतन गैरकानुनी भएको जनाइएको छ ।
महेश पुरी र साथीहरूको उक्त लेखमा नेपालमा गर्भपतनलाई वैधानिकता प्रदान गरिएको र गर्भपतन सेवा विस्तार गरिएको भए पनि असुरक्षित गर्भपतन सामान्य रहेको उल्लेख छ । त्यसमा अनिच्छित गर्भपतन र असुरक्षित गर्भपतन दर घटाउने, उच्च–गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवामा पहुँच वृद्धि र सुरक्षित गर्भपतन सेवाको विस्तार आवश्यक रहेको पनि औँल्याइएको छ ।
उक्त लेख प्रकाशनपछिका वर्षहरूमा नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको विस्तार तथा पहुँचको दिशामा थुप्रै कामहरू भएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि अनिच्छित गर्भपतन र असुरक्षित गर्भपतन दर घटाउने, उच्च–गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवामा पहुँच वृद्धि गर्ने र सुरक्षित गर्भपतन सेवाको विस्तारको आवश्यकता यथावतै छ ।
सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएपछि नेपालमा गर्भपतन सेवाको पहुँच तथा प्रयोगमा उल्लेखनीय प्रगति भएको कुरा यससम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । मनिष गौतम र साथीहरूले सन् १९९६, २००१, २००६, २०११, २०१६ र २०२२ मा प्रकाशित नेपालको जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणहरूको तथ्याङ्क विश्लेषणको आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकालेको पाइन्छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सन् २०२४ जनवरी–मार्चको जर्नलमा प्रकाशित ‘ट्रेन्ड्स एन्ड इनएक्विटिज इन युज अफ एबर्सन सर्भिसेस इन नेपाल : अ नेपाल डेमोग्राफिक एन्ड हेल्थ सर्भे डाटा एनालाइसिस १९६६–२०२२ ए.डी.’ शीर्षक उक्त अनुसन्धानात्मक लेखमा नेपालमा गर्भपतन दर सन् १९९६ मा ०.४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२२ मा ८.८ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । तर, सो लेखमा निम्न सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमिका महिलाहरूले अझै पनि अवरोधहरूको सामना गरिरहेको र बाँकी रहेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको औँल्याइएबाट यस दिशामा गर्नुपर्ने काम अझै पनि बाँकी नै रहेको देखाउँछ ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको मेरी स्टोप्स् नेपालको वेबसाइटमा पनि नेपालमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको बारेमा अझै पनि १० मा चार महिलालाई मात्र थाहा भएको उल्लेख छ । यस्तै, नेपालमा करिब ५८ प्रतिशत महिलाले सरकारबाट मान्यता प्राप्त नगरेका स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन सेवा लिइरहेको देखिएको र सोही कारण कुनै किसिमको जटिलता देखिएमा ठुलो जोखिम हुने पनि सो वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषको विश्व जनसङ्ख्याको अवस्था विषयक सन् २०२२ को प्रतिवेदनमा सन् २०१५–२०१९ को बिचका वर्षहरूमा प्रतिवर्ष अनिच्छित गर्भधारण गर्नेहरूको सङ्ख्या १२ करोडभन्दा अधिक रहेको र त्यसमध्ये लगभग ६१ प्रतिशतले गर्भपतन गराएको उल्लेख छ । सन् २०१० देखि २०१४ सम्मको तथ्याङ्कले विश्वव्यापीरूपमा गरिएका गर्भपतनहरूमध्ये लगभग ४१ प्रतिशत असुरक्षित हुने गरेको सम्बद्ध विज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै कोषले जनाएको छ ।
मेरी स्टोप्सको भनाइ र कोषको सन् २०२२ को प्रतिवेदनमा उल्लिखित कुराले नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको वैधता र यसको उपलब्धताबारे व्यापक प्रचार–प्रसारको खाँचो रहेको जनाउँछ । असुरक्षित गर्भपतन र त्यससम्बन्धी क्रियाकलापले मातृ मृत्युदर बढाउने मात्र होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा दुश्चक्र पनि सिर्जना गर्नसक्छ । यसबाट गैरकानुनी धन्धालाई बढावा दिने काम पनि हुनसक्छ ।
मकावि मञ्च र सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्सद्वारा सार्वजनिक सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई पूर्ण निरअपराधीकरणको आवश्यकता सम्बन्धी तथ्य पत्र मा नेपालमा हुने करिब ५२ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित रहेको उल्लेख छ ।
कृपाले सन् २०२२ मेमा सार्वजनिक गरेको ‘नीति विश्लेषण’ पत्रमा मुलुकी अपराध संहिता र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनका प्रावधानहरूमा विद्यमान विसङ्गति, गर्भपतन फौजदारी कानुनको दायरामा नै रहेको, प्रदेश वा स्थानीय स्तरमा गर्भपतन प्रदान गर्ने ऐन, नियम वा निर्देशनको अभाव रहेको जस्ता कुरा औँल्याइएको थियो । यस्तै, जागरुकताको अभाव र कलङ्कको डर, सेवा प्रदायकको सङ्ख्या र सुविधाको सीमितता, निःशुल्क गर्भपतन सेवा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव, गर्भपतन सेवा दिनमा अस्वीकार, लिङ्ग–छनोट गर्भपतन जस्ता समस्याहरू रहेको जनाइएको थियो । यी समस्याहरू छलफल–विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने विषय हुन् ।
मकावि मञ्च र सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्सद्वारा सार्वजनिक सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई पूर्ण निरअपराधीकरणको आवश्यकता सम्बन्धी तथ्य पत्र मा नेपालमा हुने करिब ५२ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित रहेको उल्लेख छ । तथ्य पत्रमा सन् २०२१ मा तीन लाख ३३ हजार ३४३ को गर्भपतन भएको, त्यसमध्ये एक लाख ७६ हजार २१६ ले स्वास्थ्य संस्थामा, एक लाख ४० हजार ४६० ले स्वास्थ्य संस्थाभन्दा बाहिर र १६ हजार ६६७ ले अन्य हानिकारक माध्यमबाट गर्भपतन गराएको उल्लेख छ ।
साथै, ५२ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित तरिकाले गर्ने गरेको तथ्याङ्क आफैँमा भयावह अवस्थाको सूचक हो । केही वर्षयता सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई पूर्ण निरअपराधीकरण गर्नुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ । यस सन्दर्भमा सो तथ्य पत्रमा उल्लिखित गर्भपतन सेवालाई सम्मानजनक, सुरक्षित, पहुँचयोग्य, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारको रहेको कुरालाई पनि बिर्सनु हुँदैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि गर्भपतनलाई अपराधीकरण गर्न नहुने र यसलाई पूर्ण निरअपराधीकरण गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । महिला विरुद्धका भेदभाव उन्मूलन महासन्धि अन्तर्गतको छैठौं आवधिक प्रतिवेदन र संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्को विश्वव्यापी अवधिक प्रतिवेदनले पनि गर्भपतनलाई अपराधीकरण नगर्न र सुरक्षित गर्भपतन सेवाको लागि आवश्यक कानुनी संशोधनको लागि गरेका सिफारिस मननयोग्य छन् ।
‘सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१’ मा देशभरका अदालतहरूमा गर्भपतनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको लगत १३६ रहेकोमा ६४ वटाको फछ्र्र्याैट भएको र ७२ मुद्दा बाँकी रहेको देखाइएको छ ।
मकावि मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठका अनुसार, गर्भपतनलाई पूर्णनिरअपराधीकरण गर्न २८ हप्तासम्मको व्यवस्था संशोधन गरी विशेष अवस्थाहरूमा गर्भपतन गर्न अनुमति दिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने देखिन्छ । वर्तमान कानुनी व्यवस्था एक आपसमा बाझिएका कारण, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको स्पष्टता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८८ लाई हटाएर सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा सजायको व्यवस्था समेट्न आवश्यक छ ।
‘सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/८१’ मा देशभरका अदालतहरूमा गर्भपतनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको लगत १३६ रहेकोमा ६४ वटाको फछ्र्र्याैट भएको र ७२ मुद्दा बाँकी रहेको देखाइएको छ । स्मरणीय छ, ती मुद्दा ज्यानसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत चलेका छन् ।
मुद्दाका सन्दर्भमा लक्ष्मीसमेत विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको मुद्दा चर्चित छ । त्यसमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनका व्यवस्थाहरूको समेत समावेश गरी गर्भपतनसम्बन्धी छुट्टै र पर्याप्त कानुन बनाउन जो चाहिने पहल गर्नु भनी २०६६ जेठमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । यसबिचमा विभिन्न ऐन, नियम सार्वजनिक भएका छन् । तर, गर्भपतनसम्बन्धी कानुन पर्याप्त नभएको र परिमार्जन जरुरी भएको गुनासो बाँकी नै छ ।
परिमार्जनको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले २०७८ साउनमा एउटा निर्देशन पनि दिएको देखिन्छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन र मुलुकी अपराध संहिताको गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसुरसम्बन्धी महलमा भएका व्यवस्थाहरू एकापसमा बाझिएको भन्दै समितिले ‘संशोधन विधेयक मस्यौदा गरी सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ मा नै हुने गरी ऐन परिमार्जनका लागि निर्देशन दिएको थियो ।
विभिन्न तथ्यका आधारमा सर्सर्ती हेर्दा पनि संविधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको आधारमा कतै कुनै खोट र विसङ्गतिजन्य भावले स्थान नपाउने गरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा संशोधन गर्न ढिला भइसकेको देखिन्छ ।
अबका दिनमा सुरक्षित गर्भपतनको विषयलाई नेपालको महिलावादी आन्दोलनले पनि एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण, संवेदनशील र साझा मुद्दाका रूपमा समेट्नुपर्ने र निरन्तर निगरानीका साथ खबरदारी गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
साथै, नेपालमा गर्भपतनसम्बन्धी बहसलाई महिला स्वास्थ्य, मानव अधिकार, महिलामैत्री दृष्टिकोणबाट कानुनी मान्यता, सामाजिक संरचना, साँस्कृतिक चालचलन र विभेदकारी लैङ्गिक दृष्टिकोणका बिचको विश्वव्यापी र आन्तरिक तहगत सङ्घर्षको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । गर्भपतनसम्बन्धी कानुनमा क्रमिक सुधार हुँदाहुँदै पनि यसको सामाजिक र सांस्कृतिक स्वीकृतिका लागि अझै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी छ ।
अबका दिनमा सुरक्षित गर्भपतनको विषयलाई नेपालको महिलावादी आन्दोलनले पनि एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण, संवेदनशील र साझा मुद्दाका रूपमा समेट्नुपर्ने र निरन्तर निगरानीका साथ खबरदारी गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यसका लागि समन्यायिक सोच अनुरूपको व्यवहार, व्यापक जनचेतनामा जोड, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको विस्तार, महिलामैत्री कानुनी व्यवस्थामा समसामयिक सुधार, कानुन कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा सेवाग्राहीलाई द्रुत न्यायिक प्रत्याभूति दिने संयन्त्र र सही अर्थमा कानुन कार्यान्वयन हुने वातावरण निर्माणका लागि सदाचारयुक्त चट्टानी पहरेदारी पनि अत्यावश्यक छ ।
‘गर्भपतनको कानुन र महिलाको सुरक्षा’ शीर्षकको यो आलेख ‘द स्टोरी किचेन’ ले प्रदान गरेको ‘सन्धान फेलोसिप २०२२’ अन्तर्गत कल्पना भट्टराईले तयार गर्नुभएको हो ।
प्रकाशन मिति : २०८२ कार्तिक २४ गते, साेमवार
