महिलावाद संवाद शृङ्खला १२
यमुना घले कृषि, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा तीन दशकदेखि काम गरिरहनुभएको छ । यसका साथै उहाँसँग लैङ्गिक अधिकार र समावेशिताका सवालमा निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान र नीतिगत पैरवी गरेको अनुभव छ ।
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, नेपालबाट ‘खाद्य सुरक्षा शासन व्यवस्था र खाद्य अधिकार’ (फुड सेक्युरिटी गभर्नान्स एन्ड राइट टु फुड) विषयमा विद्यावारिधि गरेकी यमुना राष्ट्रिय योजना आयोगको राष्ट्रिय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा समन्वय समिति र भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गठित सङ्घीय भूउपयोग परिषद्को विज्ञ सदस्यका साथै गण्डकी विश्वविद्यालयको न्यायिक परिषद (बोर्ड अफ ट्रस्टी) सदस्य हुनुहुन्छ । एकीकृत विकास अध्ययन संस्था (आइआइडिएस) मा वरिष्ठ नीति संयोजकसमेत रहेकी उहाँले २०७७ असोज २३ बाट दुई वर्षका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको विज्ञ सदस्य भएर पनि काम गर्नुभयो । उहाँले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को सदस्यको रूपमा पनि सेवा दिनुभएको छ ।
व्यावसायिक कामको सिलसिलामा यमुनाले एसएनभी–नेपाल, एक्सन एड इन्टरनेसनल, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र र नेपालस्थित स्विस दूतावासमा कृषि, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, खाद्य सुरक्षा र लैङ्गिक तथा समावेशिताको सवालमा काम गर्नुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष, विश्व बैङ्क, कृषि तथा खाद्य संगठन, युएन वुमन, विश्व खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आदि सङ्घसंस्थामा समेत आबद्ध रहिसक्नुभएका उहाँ महिला उद्यमी महासंघ नेपाल, दक्षिण एसियाली महिला उद्यम तथा विकास सम्बद्ध संस्थालगायत अन्य सङ्घसंस्था र सामाजिक अभियान कार्यक्रमहरूको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ ।
तीन दशकदेखि कृषि, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र खाद्य अधिकार, लैङ्गिक सवाल र समावेशिताको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, नीतिगत पैरवी र वकालतका साथै नीतिनिर्माणमा संलग्न भइसकेकी यमुना घलेसँग महिलावाद संवाद शृङ्खलाका लागि २०८१ साल पुसमा लक्ष्मी बस्नेतले प्रारम्भिक कुराकानी गर्नुभएको थियो । सो कुराकानीलाई आधार बनाएर ‘सन्धान सहलेखन’ अन्तर्गत उहाँसँग विभिन्न चरणमा सहकार्य गरी सन्धान सम्पादन समूहबाट यो सामग्री तयार गरिएको हो ।
तपाईंको विचारमा महिलावाद भनेको के हो ?
मेरो लागि महिलावाद भनेको सोचको उपज हो । हामीले जस्तो सोच राख्यौँ त्यस्तै विचार आउने हो र त्यही विचार नै व्यवहारमा झल्किने हो । कसैलाई पनि महिला, पुरुष वा फरक पहिचान भएको कारणले फरक गर्नु हुँदैन । अधिकारको संरक्षण हुनुपर्यो, सँगसँगै अवसरको खोजी पनि हुनुपर्यो, त्यसमा विभेद पनि हुनु भएन भन्ने सामान्य बुझाइ हो । यसकारण म ‘वाद’ लाई सोचको उपज हो भन्छु । शब्द जुन प्रयोग गरे पनि दृष्टिकोण र अभ्यास कस्तो छ भन्ने कुरामा बढी गहिरिएर हेर्नुपर्छ भन्छु ।
तपाईं महिलावाद वा नारीवादमध्ये कुन शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ ? किन ?
मैले कतिपय छलफलहरूमा महिला नै किन भन्ने, नारी किन नभन्ने भन्नेबारे विवाद र फरक मत सुनिरहेको हुन्छु । त्यो शब्दको स्रोत संस्कृत भाषा हो । संस्कृतमा त्यसलाई हामीले कसरी परिभाषित गरिरहेका छौँ ? नर–नारी, पुरुष–महिला समाजमा कुन र कसरी चलनमा छ भन्नेमा निर्भर गर्छ । समाजमा जुन शब्द सम्मानजनक मानिन्छ, त्यही शब्द सहजरूपमा प्रयोग हुन्छ, त्यही प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसकारण मलाई यही शब्द हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । शब्द फरक फरक प्रयोग गरे पनि दृष्टिकोणमा एकरूपता हुनुपर्यो भन्ने लाग्छ ।
हाम्रो देशको पश्चिम भूगोलतिर गयौँ भने त्यहाँ ‘महिला’ बुझ्नुहुन्छ । महिला पनि होइन अझ ‘माहिला’ भन्नुहुन्छ । उहाँहरूलाई नारी वा नारीवाद घोकायो भने त गाह्रो हुन्छ । पहिला नारी बुझ्नुपर्यो, अनि नारीवाद बुझ्नुपर्यो । हामीले समाजलाई सन्देश सम्प्रेषण गर्दा बुझ्ने समूहले जसरी बुझ्छ, उहाँहरूलाई जे कुराले छुन्छ, सहज हुन्छ, त्यही शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले परिवेश, समाज, समुदाय हेरेर दुबै शब्द प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । शब्दको मूल ध्येय एउटै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
मैले कृषि विषय पढेँ । विगत ३० वर्षदेखि कृषि र खाद्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । हाम्रो सरकारी दस्ताबेजहरूमा महिला शब्द नै प्रयोग गरिएको हुन्छ । किसान भनियो भने महिला किसान, उद्यमी भनियो भने महिला उद्यमी भनिन्छ । त्यहाँ नारी शब्द कमै प्रयोग भएको छ । अहिले संविधानदेखि नीति, नियम, कानुनहरूमा पनि ‘महिला’ शब्द नै लेखिएको छ । त्यही भएर महिला शब्द नै प्रयोग गर्नु मलाई व्यावहारिक लाग्छ ।
तपाईंले अध्ययन गरेको विषय कृषि र खाद्य सुरक्षा । यही क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभयो । यसैले कृषि र खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा महिलाको अवस्था के छ बताइदिनुस् न !
कृषि र खाद्य सुरक्षाको कुरा गर्दा पहिला पहिचानको कुरा गर्छु । किसान भनियो भने महिला बुझिँदैन, ‘महिला किसान’ नै भन्नुपर्ने अवस्था छ । हामीकहाँ लालपुर्जा भएको मान्छेलाई किसान भन्ने प्रचलन रह्यो । लालपुर्जा त घरमुली खासगरी पुरुषहरू, नातामा ससुरा, छोरा वा दाजुभाइको नाममा मात्रै हुन्थ्यो । जग्गाको लालपुर्जा नभइसकेपछि महिला पनि किसान हुन्छन् र भन्ने भाव आउँछ । यसकारण महिला किसान भनेर तोक्नुपर्ने, किसानको अगाडि महिला जोड्नुपर्ने बाध्यता भयो ।
स्रोतमाथिको पहुँच र त्यसको नियन्त्रणसँग सम्बन्धित हुने भएकाले किसान भनेर जग्गाधनी पुरुषहरू चिनिए । किसानीको काममा महिलाको श्रम लिइयो तर स्रोतविहीन हुनाले पहिचान दिइएन ।
लालपुर्जासँग पुरुषहरू जोडिएकाले महिलाहरू किसान नै होइनन् भन्ने अवस्था आयो जस्तो लाग्छ । पहिलो कुरा, उत्पादनको स्रोतमाथिको पहुँच र त्यसको नियन्त्रणसँग सम्बन्धित हुने भएकाले किसान भनेर जग्गाधनी पुरुषहरू चिनिए । किसानीको काममा महिलाको श्रम लिइयो तर स्रोतविहीन हुनाले पहिचान दिइएन । यसैले पछि आएर महिलालाई पनि किसान हुन् भनेर चिनाउनलाई त्यसको अगाडि महिला विशेषण जोड्न आवश्यकता पर्यो भन्ने लाग्छ ।
महिलाको अवस्थाकै कुरा गर्दा, मैले कृषि क्षेत्रमा देखेको दोस्रो पक्ष किसान महिला हो । उनीहरूको श्रमको मूल्य छैन । घरकै बुहारी, छोरी, दिदीबहिनी, आमा नातामा रहेर काम गरे–गराइएपछि महिलाहरू बेतलबी श्रमिक हुन गए । आफ्नै घरका विभिन्न नातागोताका महिलाले खेतीकिसानीको काम गरेपछि तिनलाई ज्याला पनि दिनु परेन । ज्याला दिनुपर्ने नभएपछि कृषिको लागतलाई खर्चको रूपमा समेत हेरिँदैन ।
तेस्रो कुरा, अहिले पुरुषहरूको श्रम आप्रवासनले गर्दा घरको सबै खेतीपातीको काम महिलाले नै धान्नुपर्ने बाध्यता भयो । खेत जोत्ने, हिल्याउने, बारी जोत्ने, खन्ने जस्ता पुरुषहरूले गर्दै आएका कामदेखि बिउ राख्ने, गोडमेल गर्ने, अन्न तथा बिउको भण्डारण गर्नेदेखि कुटानीपिसानी र बजारीकरण गर्नेसम्मका काम महिलाले भ्याइरहेका छन् । अहिलेका महिलाहरूले केही कृषि यन्त्रहरु जस्तै मिनिटिलर, कुटानीपिसानी मेसिन, स्प्रेयर जस्ता मेसिनहरू चलाउन थालेका छन् । कृषि औजार तथा सामग्रीको प्रयोग बढ्दै जाँदा काम गर्न केही सहज त भएको छ तर अधिकांश ती कृषि सामग्रीहरू पनि महिलामैत्री छैनन् ।
अप्ठेराहरू हुँदाहुँदै पनि खेतीकिसानीका सबै जिम्मेवारीले महिलाहरूको नेतृत्व विकास चाहिँ भएको छ । उत्पादित सामान लिएर बजार जाने, बेच्ने र चाहिएको कुरा किन्ने, आफूले पैसा राख्ने र चलाउने गर्छन् । पुरुष घरमै हुन्थे भने खेतीकिसानीको सबै काम गरेर महिलाले उत्पादित वस्तु ठिक्क पार्दिएपछि पुरुषले बेच्न जाने, पैसा लिने र चलाउने काम गर्थे । महिलाहरू सहयोगीको भूमिकामा मात्रै हुन्थे । अहिले महिलाको भूमिका फेरिएको छ ।
अहिले त बजारमा पनि महिला नै जान्छन् । बजार र महिलाको भेटघाट हुन्छ । उत्पादित वस्तु किनबेच गर्दा धेरै जनासँग महिलाको कुराकानी हुन्छ । मूल्य कहाँ कसरी तोकिन्छ र कहाँ गएर कुन भाउमा के बेच्ने, के किन्ने भन्ने कुरा महिलाहरूलाई थाहा हुन्छ । पहिले उहाँहरूलाई यस्तो कुरा थाहै हुँदैनथ्यो । घरखेतकै काममा जहिले पनि व्यस्त हुनुपर्ने हुन्थ्यो । बजार, किनबेच, लेनदेन जस्ता आर्थिक काम पुरुषले नै गर्थे ।
सरकारी कार्यालय, स्थानीय सरकारमा गएर भेटघाट गर्ने, कृषि अनुदान तथा कर्जाको बारेमा बुझ्ने, सोध्ने, लिने, परियोजनाहरूमा काम गर्ने, बाली लगाउनुअघि नै अग्रिम सम्झौता गर्ने, निजी क्षेत्रका ठुला व्यवसायीहरूसँग पनि भेट्ने, आफ्नो उत्पादनको बारेमा कुरा गर्ने जस्ता काम महिलाहरूले गरिरहेका छन् । अहिले कृषिमा आधारित महिलाको उद्यमशीलता पनि बढ्दै गएको छ ।
उदाहरणको लागि अकबरे खुर्सानी उत्पादन गरेर सिजनमा बिक्री भएन भने अचार उत्पादन गर्ने, मकै, कोदो, फापर आदिको पिठो वा परिकार बनाएर बेच्ने काम पनि महिलाहरूले गर्ने गरेका छन् । बिस्तारै कृषिमा आधारित उद्यमशीलताको विकासले महिलाहरू आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर भइरहेको अवस्था छ । यसरी घरपरिवार चलाउनको लागि महिलाले कृषि पेसा सम्हाल्नुपर्ने बाध्यतासँगै यसको नेतृत्व विकास र सशक्तीकरणको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सकारात्मक पाटो पनि छ । यो भनेको महिलाको आर्थिक आत्मनिर्भरता र नेतृत्व विकास नै हो । अहिले कृषिमा आधारित महिलाको उद्यमशीलता र नेतृत्व विकासलाई सकारात्मक पाटोका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
घरपरिवारको हेरविचार, भान्साको कामसँगै कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्थाले त महिलामाथिको कामको भार त धेरै गुणा थपियो नि ! यसलाई कसरी लिने ?
हो, भान्सा त महिलाहरूको लागि ‘टेन्डर नहाली परेको ठेक्का’ हो भन्छु म । भान्साको कुरामा व्यवस्थापन, पकाउने, खाने र खुवाउने सबै काम पर्न आउँछ । कामको विभाजनमा बच्चादेखि नै यो छोरीको काम, यो छोराको काम भनेर छुट्ट्याइयो । त्यसअन्तर्गत भातभान्साको काम महिलाको ठेक्का नै हो भन्ने जस्तो गरियो । अहिलेसम्म पनि त्यसको प्रभाव समाजमा रहिरह्यो । यसैले भान्साको काम अतिकम पुरुषहरूले मात्रै गर्छन् ।
मेरो साथीसर्कलमा पनि केही पुरुषहरूले मात्र भान्साको काम गर्छन् । त्यसमा पनि एकदम कमले मात्र भान्साको काम राम्रोसँग गर्न सक्छन् । केही पुरुषहरू भान्साको सामान किनमेल गर्ने काम गर्न एकदमै रुचाउने पनि छन् । केहीले खाना पकाउने काम पनि सहज तरिकाले गर्न सक्छन् । यस्तो भए पनि सामान्यतया अझै पनि भान्साको कामको जिम्मा कसको भन्दा महिलाको भन्ने नै हुन्छ । भान्साको कामको जिम्माको कुरा आउँदा महिलासँग नै अपेक्षा गरिन्छ जबकि पुरुषहरूको हकमा त्यो रहर वा रोजाइको विषय हुन आउँछ ।
मलाई वा तपाईंलाई भान्साको काममा रुचि हुन सक्छ तर सबै महिलालाई रुचि नहुन पनि सक्छ । खासगरी अहिलेको प्रतिस्पर्धी युगमा युवा पिँढीका छोरी र महिलाहरूमा भान्साको काम गर्ने चाहना नहुन सक्छ । चाहना नभएपछि धेरै सिक्न मन पनि लाग्दैन । नजान्दा नजान्दै वा मन नलागीकनै गरेको काम राम्रो हुँदैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि महिलाले भान्साको काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
तपाईंले चाहनुभएको छैन तर त्यो काम तपाईंको भागमा परिरहेको छ । त्यही भएर मैले यो कामलाई टेन्डर नहालीकन महिलालाई परेको ठेक्का भन्छु । दबाबमा गर्नुपरेपछि कामको गुणस्तर कस्तो हुन्छ ? मैले पकाएको मिल्छ कि मिल्दैन ? मैले पकाएको मन परिरहेकै छैन भनीभनी गरेको कामको गुणस्तर कस्तो आउला ? त्यसले आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्छ ।
‘महिलावाद’ को सवाल भान्सासँग अन्योन्याश्रित हिसाबले जोडिन्छ लाग्छ । खासगरी महिलाले जति सकेको र गरेको छ, त्यसलाई प्रशंसा मात्रै गरिदिए पनि, मीठो छ भनेर सराहना मात्रै गरिदिए पनि पकाउनेका लागि ठुलो कुरा हुन्छ ।
अझ विपन्न परिवारमा त श्रीमान्ले दिनभरि कमाएर भरे के ल्याउने हो ? कति ल्याउने हो ? त्यही आधारमा खाना पकाउनुपर्छ । भरे के पकाउने हो भन्ने कुरा खाना पकाउने व्यक्तिलाई नै थाहा हुँदैन । जे आउँछ, त्यो पकाउन तयार हुनुपर्छ । पकाइसकेपछि सबैलाई त्यो कुरा मन पर्छ कि पर्दैन ? खानेले के भन्ने हो ? यो फेरि अर्को खालको कुरा भयो । त्यसको अलावा पकाउने व्यक्तिलाई त्यो परिकार रुच्छ कि रुच्दैन, कसैको चासोको विषय नै हुँदैन ।
तपाईंले सोध्नुभएको ‘महिलावाद’ को सवाल यसरी भान्सासँग अन्योन्याश्रित हिसाबले जोडिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । खासगरी महिलाले जति सकेको र गरेको छ, त्यसलाई प्रशंसा मात्रै गरिदिए पनि, मीठो छ भनेर सराहना मात्रै गरिदिए पनि खाना पकाउनेका लागि ठुलो कुरा हुन्छ । त्यसकारण म व्यवहारमा कसैलाई पनि विभेद नगर्नु भन्छु । यो कुरा मैले यसै भनेको होइन, यसको कारण छ ।
कारणलाई उदाहरणबाट बुझ्न अलि सजिलो हुन्छ । तपाईंले दाल, चामल, तरकारी किनेर ल्याउनुभयो भने पनि त्यो काँचै खाएर हुँदैन । पकाउनेले जानीनजानी, सकीनसकी, कम्तीमा एउटा मिठो परिकारमा रूपान्तरण गरिदिनै पर्यो । तर, पकाउनेभन्दा किनेर ल्याउनेलाई नै बढी महत्त्व दिइन्छ । बरु यो भएन, त्यो पनि भएन भनेर टीकाटिप्पणी चाहिँ बढी नै गर्ने गरिन्छ । महिलाले गरेका र गर्ने काममाथि नानाथरी टीकाटिप्पणी गर्ने अधिकार पितृसत्ताले दिएको हो । मैले दिनभरी दुःख गरेर कमाएर ल्याएको, त्यत्ति पकाउन पनि जानेनौ भनेर आफ्नो कमाइसँग महिलाको कामलाई तुलना गर्ने र हेपाहा व्यवहार गर्ने गरिन्छ ।
व्यवहारगत हिसाबले हेर्दा के किन्ने भन्ने कुरामा पनि कमाउने मान्छेकै निर्णय हुने गरेको देखिन्छ । खानाका लागि कमाउनैपर्ने र त्यही कमाइअनुसार किन्नुपर्ने पुरुषको पनि बाध्यता छ । पुरुषले नै कमाउनुपर्ने भन्ने नियम पनि पितृसत्ताले नै बनाइदिएको हो । ल ठिकै छ, पुरुषले कमायो तर पकाउने महिलालाई पनि उसले के पकाउने ? के ल्याऊँ भनेर त सोध्नुपर्ने हो नि ! तर, प्रायः सोधिँदैन ।
पुरुषले कमाएर ल्याउँछ भनेर बाटो खुलाइदिएको छ । यसैकारण पुरुष घरबाहिरका काममा जान पाएको हो । ऊ त्यसरी गयो, कमायो, ल्यायो तर उसले भान्साको कामको महत्त्व नै बुझेन । भान्साको काम र खानाका सवालमा महिलासँग घरसल्लाह नहुनु पितृसत्तात्मक सोच र विभेदित मानसिकताको उपज हो । मलाई लाग्छ, त्यहाँ त कमाउनेले सोच्नुपर्ने हो नि, श्रीमती वा महिला सदस्यले दिनभरि घरमा बसेर घरपरिवारकै सारा काम गरेको छ र उनीहरुलाई श्रम बजारमा गएर कमाएर ल्याउन सक्षम बनाइदिएको छ भनेर ! मेरो आमाबा, बालबच्चा, परिवारका बिरामी सदस्यको हेरविचार, वस्तुबाख्रा र कुखुराचल्ला हेर्दै, घाँसदाउरा गर्दै घरायसी कामको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरिदिएकैले म घरबाहिर कमाउन जान पाएको हुँ, मैले ल्याएको कमाइलाई श्रीमती वा महिला सदस्यले खान मिल्ने परिकार बनाएर पूर्णता दिएको हो । यसरी दुबै जना मिलेर मिहिनेत गरेकाले सबैले खान पाएको हो भन्ने सोच हुनुपर्ने थियो तर त्यस्तो सोच भएको पाइँदैन ।
सोच जस्तो हुन्छ, विचार त्यही आउने हो, विचारअनुसार व्यवहार गर्ने हो । म पुरुष हुँ । म कमाएर ल्याउने मान्छे हुँ भन्ने सोचले ग्रस्त भएपछि घरको कामधन्दा गर्नेको भावना बुझ्ने र उनीहरूलाई सम्मान गर्ने कुरा आउँदैन । यो भनेको कृषि क्षेत्र र घरको भान्सामा महिलावादी चिन्तन स्थापित गर्न नसक्नाको उपज पनि हो । त्यसैले म जहिले पनि भन्छु, सबभन्दा पहिला भान्सामा महिलावाद छिर्नुपर्छ ।
‘भान्सामा महिलावाद’ छिर्ने भनेको कस्तो हो ? अलि विस्तृतमा भन्दिनुस् न !
खाना पकाउने, खाने कुरा गर्दा धेरै पुरुषहरूको मुखबाट सुनिन्छ, ‘हाम्रो भान्छा त आमा वा श्रीमतीको निर्णयमा चल्छ । उनीहरूले आफ्नो निर्णयले पकाउँछन्, जे दिन्छन् हामीले त्यही खाने हो ।’ तर, यो पितृसत्तात्मक भाष्य हो । वास्तवमा भन्ने हो भने अलिकति पहुँच भएको वर्गको कुरा गर्दा समेत भान्सामा महिलाको निर्णय चल्ने अवस्था भइरहेको हुँदैन ।
भान्सामा पकाउने कुरा किन्ने बेलादेखि नै पकाउने जिम्मेवारीमा रहेकी घरकी महिला सदस्य अथवा श्रीमती/बुहारीको कुरा गर्ने हो भने पनि उनले पकाउनुभन्दा अगाडि श्रीमान्लाई यो मन पर्छ, छोरालाई यो मन पर्छ, छोरीलाई यो मन पर्छ, ज्वाइँ वा कोही पाहुना आउने भए, त्यसैअनुसारको खाना तयार गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर काम गर्ने गरेको अवस्था छ ।
कमाउनेले बुझ्नुपर्छ र भन्नुपर्छ, बाहिर कमाउन जान जति गाह्रो छ, भान्साको काम पनि त्यत्तिकै गाह्रो छ । महिनैपिच्छे तलब आए पनि त्यो पैसाले मात्रै त खाना पाक्दैन भनेर बुझ्नुपर्ने हो तर बुझेको पाइँदैन ।
भान्सामा काम गर्दा एउटी महिलाले सासू वा ससुरालाई यो चाहिन्छ वा के खान हुन्छ र हुँदैन भन्ने धेरै पटक सोचेकी हुन्छिन् । त्यस्तो अवस्थालाई महिलाको निर्णयले भान्सामा खानेकुरा पकाएको भन्न मिलेन नि ! पकाउनेले आफूलाई मनपर्ने खानेकुरा पकाएको भए, आज मलाई पकाउन मन छैन भन्दा सुख पाउने भए, उनले पकाएको परिकारबारे टीकाटिप्पणी नहुने भए, आज पकाएर केही दिनलाई सञ्चित गर्छु भन्ने छुट जस्ता यावत् अवसर भएको भए बल्ल भान्सामा महिलाको निर्णयमा खाने कुरा पाक्छ भन्न मिल्छ ।
भान्सामा महिलाको निर्णय चल्दैन भनेर मैले कमाएर ल्याउने कामलाई कम आँक्न खोजेको होइन । कमाउनलाई पनि सजिलो छैन तर पनि कमाउनेले बुझ्नुपर्छ भन्ने हो । कमाउनेले बुझ्नुपर्छ र भन्नुपर्छ, बाहिर कमाउन जान जति गाह्रो छ, भान्साको काम पनि त्यत्तिकै गाह्रो छ । महिनैपिच्छे तलब आए पनि त्यो पैसाले मात्रै त खाना पाक्दैन भनेर बुझ्नुपर्ने हो तर बुझेको पाइँदैन ।
आजकलको जमानामा कामकाजी महिलाहरूलाई अझ बढी चुनौती छ । उनीहरूले पुराना पुस्ताका महिलाले जस्तै घरभान्छा पनि हेर्नुपर्ने, त्यसमाथि पनि अझ गुणात्मकता थपिनुपर्ने, व्यावसायिक काममा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, केही अपेक्षा राख्यो भने महिलावाद थोपरिएको लाञ्छना पनि खेप्नुपर्ने हुन्छ । अधिकांश अवस्थामा पुरुषहरूबाट मैले यति खर्च दिइसकेँ भान्सा चलाउन कसरी पुगेन ? भनेर उल्टै महिलामाथि प्रश्न आउँछ ।
पुरुषले त्यसरी प्रश्न गर्नु भनेको उसमा समता र सहअस्तित्वको भाव नभएर म कमाउने मान्छे हुँ, मैले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ, मैले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ भन्ने दम्भ र चिन्तन हाबी हुनु हो । त्यसैले अहिले पनि पितृसत्तात्मक सोचमै हाम्रा घरभान्साको काम चलिरहेको छ । एकाध परिवारमा बाहेक अझै पनि धेरै परिवारका भान्सामा महिलावाद छिरिसकेको छैन ।
भान्सामा महिलावाद कसरी छिर्न सक्छ ?
म ‘भान्सामा महिलावाद’ को प्रयोगकर्ता हुँ । म कमाउँछु, भान्सामा काम गर्छु र त्यसमा रमाउँछु पनि । भान्सामा काम गर्दा अथवा पकाउँदा मैले मेरो निर्णयले पकाउँछु, अरू कसैको पनि निर्णयले मलाई छेक्दैन किनकि मैले कसैले दिएको पैसा लिएर भान्सा चलाएकी छैन । एक त भान्साको काममा मेरो रहर छ, अर्को मेरो आफ्नै आयस्रोत पनि छ । मैले कसैसँग भान्सा चलाउने पैसा दिनू भनिराख्नु पर्दैन । सबैभन्दा ठुलो कुरा यो हो जस्तो लाग्छ ।
साथै, मैले आफूलाई सबै सदस्यको स्वास्थ्य अवस्था, स्वाद, चाहना र आवश्यकताबारे पनि उत्तिकै सरोकार राख्ने हैसियतमा पुर्याएकी छु । यस अर्थमा परिवारका सबै सदस्यको ख्याल गर्न सक्छु । यसरी आर्थिक निर्णय, चासोचिन्ता, सिप र रहर सबैको समायोजनका कारण मेरो भान्सामा महिलावाद छिरेको छ । यसरी नै सबैका भान्सामा महिलावाद छिर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो एकदमै आवश्यक पनि छ ।
व्यावसायिक जीवनको पछिल्लो दुई दशक मैले नेपालस्थित स्विस दूतावासमा कृषि, खाद्य सुरक्षा र लैङ्गिक सवालमा काम गरेँ । त्यसमध्ये एउटा कार्यक्रम ‘घर बगैँचा’ भन्ने परियोजनाको थियो । त्यसलाई हामीले विपन्न परिवारमा पोषण सुरक्षाको दृष्टिकोणले वृद्धवृद्धा, बालबच्चा र महिला लक्षित गरी सुरु गरेका थियौँ । कुनै परिवारको सानो बगैँचाभित्र सकेसम्म उनीहरूले खाँदै आएको, लगाउने ज्ञान पनि भइरहेको र जैविक विविधता संरक्षण पनि होस् र त्यसमा महिलाहरूले सजिलै पहुँच पाऊन् भन्ने थियो ।
महिलाहरूलाई त्यही हिसाबले स्थानीय ठाउँमा अनुकूलित तरकारी लगाउन भन्थ्यौँ । मिल्छ भने त्यहाँ फलफूल पनि रोप्ने, कुखुरा, हाँस, बाख्रा, मौरी जे पालन गर्न सकिन्छ त्यहीँभित्र त्यो पनि गर्ने भन्ने थियो । सकिँदैन भने पनि कम्तीमा सिजन अनुसारको कुनै तरकारी लगाउन लगाउँथ्यौँ । बाहिर गएर कमाउनेले चामल, पिठो जे ल्याइदिए पनि तरकारी चाहिँ आफैँले फलाएर विभिन्न थरीको खान पाउनुहोस् भन्थ्यौँ ।
घर बँगैचा कार्यक्रमको अनुगमनका लागि म धेरै ठाउँ गइरहन्थेँ । एक पटक झापा जिल्लाको बालुवानीमा पुग्दा त्यहाँ सासूबुहारीसँग घरैमा बसेर हामीले कुरा गर्यौँ । पहिला उहाँको श्रीमान् र ससुरा दैनिक श्रमको लागि घरबाहिर जानुहुँदो रहेछ । उहाँहरूले ल्याएकै कुरा पकाउनुहुँदो रहेछ । बुहारीले दुई थरी तरकारी पकाउँदा पनि दुःख गरेर ल्याएको छ किन फारु नगरेको भनेर सासूले बुहारीलाई गाली गर्नुहुँदो रहेछ । घर बगैँचा कार्यक्रम सुरु भएपछि भने कुरा अर्कै हुन थालेछ ।
सासूले नै बुहारीलाई बारीमा त्यत्रो थरीथरी तरकारी छ किन दुईथरी तरकारी नपकाएको भन्न थाल्नुभएछ । खोतल्दै जाँदा त्यो घर बँगैचा कार्यक्रम त भान्सामा समेत महिला सशक्तीकरणको एकदमै ठुलो संवाहक भए जस्तो लाग्यो । कसरी भने त्यहाँ के तरकारी लगाउने, के पकाउने, कति थरी पकाउने भन्ने निर्णय महिलाले आफैँ गर्न पाउनुभयो । अर्को भनेको ताजा पनि खान पाइयो र तरकारीमा हुने खर्च पनि जोगियो । तेस्रो भनेको, विषादी नहालेको हुँदा छिटो पाक्ने, ऊर्जा र समय पनि कम लाग्ने भयो अनि समग्रमा स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो गर्ने भयो ।
कुरा गर्दै जाँदा त्यो घरको सासूले आफ्नै भाषामा ‘पहिला पहिला मलाई झुम्म हुने, आलस्य हुने हुन्थ्यो, आजकल हुँदैन, अहिले मलाई भिटामिन पुग्यो होला, हस्पिटल जानुपरेको छैन, औषधी खानुपरेको छैन’ भन्नुभएको थियो । उहाँले ‘मेरो नातिलाई फकाई–फकाई ख्वाउँछु, खुसी भएर खान्छ र स्कुल जान्छ । बिरामी पनि भएको छैन । स्कुलमा पनि हामी यस्तो यस्तो खान्छौँ भनेर कुरा गर्छ रे’ पनि भन्नुभएको थियो । यो त व्यवहारगत हिसाबले नै उहाँ र उहाँको परिवारलाई भएको फाइदा हो नि !
कामको बाँडफाँट समन्यायिक तरिकाले हुने र प्रत्येकको कामको लागि सम्मान र सहकार्य जरुरी छ । यसो भयो भने भान्सामा महिलावादको प्रयोग हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
मनोवैज्ञानिकरूपमा पनि ‘म स्वस्थ छु, म ठिक छु, मेरो बच्चा ठिक छ । म काम गर्न सक्छु’ भन्ने कुराले मानिसलाई अर्को स्तरको ऊर्जा दिन्छ । त्यो खालको मनोवैज्ञानिक स्थितिले एक पाइला अघि जान मद्दत गर्छ । यसकारण मलाई लाग्छ, कृषि क्षेत्र र भान्सामा महिलावाद हुन जरुरी छ । घरमा जतिबेलासम्म विशेषतः कमाउने पुरुषले ‘मैले चामलको बोरा, नुनतेल, तरकारी किनिदिएको छु’ भन्ने अवस्था रहिरहेको हुन्छ, त्यतिबेलासम्म भान्सामा महिलावाद छिर्दैन ।
भान्साको काममा पनि हामीले पैसा दिएका छौँ र उनीहरूले पकाएका हुन् भन्ने हिसाबले नभई सार्थक र सारभूत हिसाबले महिलावादी अभ्यास गर्न जरुरी छ । यो अभ्यासका लागि परिवारका सबैले सहअस्तित्व र समझदारीका आधारभूत कुरा बुझ्न पनि जरुरी छ । वास्तवमा भन्ने हो भने चामलको बोरा र किनेको तरकारी ल्याएर सिधै त खाइँदैन नि ! कामको बाँडफाँट समन्यायिक तरिकाले हुने र प्रत्येकको कामको लागि सम्मान र सहकार्य जरुरी छ । यसो भयो भने भान्सामा महिलावादको प्रयोग हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
तपाईंले भन्नुभए जस्तो भान्साको कामको लागि सम्मान र सहकार्यका कुरा विद्यालय तहमै अध्ययन/अध्यापन हुने हो र औपचारिक शिक्षामै यस्ता कुरा समावेश हुने हो भने व्यावहारिक प्रयोग पनि हुन्थ्यो कि ?
एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो । मैले पढ्दा कलेज मात्रै थियो, अहिले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय छ । म धेरै छलफलहरूमा र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा प्राध्यापकहरूसँग एउटा कुरा प्रायः उठाइरहेको हुन्छु । त्यो कुरा हाम्रो औपचारिक शिक्षा नै सबैभन्दा कमजोर छ भन्ने हो । विद्यालय शिक्षामा स्वस्थ खानपानदेखि नैतिक शिक्षा र जीवन निर्वाहका आधारभूत सिप आधारभूत विद्यालयको पाठ्यक्रममा हुनुपर्ने हो तर छैन ।
हामीले पढ्दा पूर्वव्यावसायिक शिक्षा भन्ने एउटा विषय हुन्थ्यो । त्यसमा शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई समूहमा राखेर खिर, तरकारी, हलुवा आदि पकाउन सिकाउँथे अनि सबैले आपसमा बाँडेर खान्थ्यौँ । त्यतिबेला लुगा सिउने, कुन टाँकाहरू कसरी लगाउने भन्नेदेखि कृषिसम्बन्धी कतिपय कामहरू पनि व्यावहारिक रूपमा नै सिकाइन्थ्यो ।
स्कुल शिक्षादेखि नै त्यसरी सिकाउने हो भने सबैले जीवनोपयोगी सिप सिक्छन् र खाना बनाउने भान्छाको काम छोरीमान्छे वा आमाको मात्र हैन भन्ने बुझाइको विकास हुन मद्दत गर्दछ । सबै घरमा एउटै खालको वातावरण हुँदैन र घरमा सिक्ने सिकाउने अवस्था विभिन्न कारणले नहुन पनि सक्छ । तसर्थ विद्यालयमा सिकाइयो भने सबै पृष्ठभूमिका बच्चामा साझा बुझाइ निर्माण गर्न सकिन्छ । बच्चाहरूले पनि साझा बुझाइ ग्रहण गर्दै काम गर्न सक्छन् ।
करेसाबारीमा को जान्छ, अफिस को जान्छ, घरको काम कसले गर्छ भन्नेबारे बच्चाहरूलाई स्कुलेजीवनदेखि नै सिकाएमा, पोषणको ज्ञान दिएमा, आफ्नै घर बगैँचाबाट उब्जाएको कुरा खाएमा सबै परिवार सुरक्षित भइन्छ भन्ने कुरा सिकाएमा बच्चाहरूले प्रशोधित र बजारमा पाइने पत्रु खाना पनि कम खान्छन् । भान्सामा खानेकुरा आफैँ बनाउन पनि सिक्छन् ।
उदाहरणको लागि स्कुलमा दिइने दिवाखाजालाई हेरौँ । एक पटक म रौतहटको एउटा स्कुलमा पुग्दा दिउँसोको समयमा विद्यार्थीहरूलाई प्लेटमा मुरही खान दिएको देखेँ । त्यतिबेला हावा आएको थियो, हावाले त्यो खाना पूरै उडाइरहेको थियो । त्यस्तो खाजा दिनुभन्दा गाउँघरमा महिला सहकारी, आमा समूहले उत्पादन गरेको खानेकुरा खुवाउनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग कुरा भयो । त्यसपछि समितिले एउटा सम्झौता गरेर विद्यार्थीलाई स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाजा खुवाउन थाल्यो ।
विद्यालयले त्यसो गर्दा त्यहाँको उत्पादनले बजार पायो, त्यहाँ स्वरोजगार पनि सिर्जना भयो । मलाई लाग्छ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूमा महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुने र पुरुषहरूले पनि महिलावादी सोचले निर्णय गरिदिने हो भने बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषण सुरक्षाको पनि सम्बोधन हुने थियो । अहिले कतिपय पालिकाहरूले यो कुराको अभ्यास पनि गरिरहेका छन् । यसलाई स्थानीय सरकारले अनिवार्य गर्नुपर्ने हो ।
विश्वविद्यालयमा लैङ्गिक अध्ययन विषय अध्ययन गर्नेहरूले पनि एकाङ्कीरूपमै पढ्नुभयो । उहाँहरू सैद्धान्तिक ज्ञान भएको मान्छे भएर निस्कनुभयो तर उहाँहरूलाई कृषि, मेडिकल, इन्जिनियरिङ क्षेत्रभित्र महिलाको दृष्टिकोणको कुरा गर्दा के गर्नुपर्ने हो, वास्तविकता थाहा भएन ।
पाठ्यपुस्तककै कुरा गर्दा अहिले स्थानीय सरकारले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर लागु गरेका छन् । त्यसैमा पनि आफ्नो ठाउँमा उत्पादन हुने रैथाने बालीनाली र त्यसको प्रयोगमा समेत विद्यालयहरूलाई जोड्ने काम गर्नुपर्ने हो । हाम्रो शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने, कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा सबैभन्दा विडम्बना देख्छु । महिलाको वा लैङ्गिक कुरा भनेको छुट्टै विधा हो भन्ने सोच भयो । त्यसैगरी लैङ्गिक विषयमा काम गर्नेहरू सिद्धान्त पढ्ने र एकाङ्कीरूपमा मात्रै काम गर्नेहरू धेरै निस्किए । सिद्धान्तलाई व्यवहारमा जोडिएन ।
अब त्यसरी हुँदैन । लैङ्गिक अध्ययन वा महिलाको विषयलाई धरातलीय यथार्थमा जोडेर लानुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ । जस्तै; कृषिमा महिलाको पक्षलाई कृषि विषयमै जोड्न सके मात्रै व्यवहारमा जोडिएर आउन सक्दछ । विश्वविद्यालयमा लैङ्गिक अध्ययन विषय अध्ययन गर्नेहरूले पनि एकाङ्कीरूपमै पढ्नुभयो । उहाँहरू सैद्धान्तिक ज्ञान भएको मान्छे भएर निस्कनुभयो तर उहाँहरूलाई कृषि, मेडिकल, इन्जिनियरिङ क्षेत्रभित्र महिलाको दृष्टिकोणको कुरा गर्दा के गर्नुपर्ने हो, वास्तविकता थाहा हुँदैन । काम गर्दै जाँदा व्यवहारमा सिक्नु अलग्गै कुरा भयो । वास्तवमा यतिले मात्र पुग्दैन नै ।
हामीकहाँ व्यावहारिक अभ्यासलाई सिद्धान्तमा नल्याइने, सिद्धान्तमा ल्याइएको कुरा पढ्नेले व्यावहारिक अभ्यास नगर्ने प्रवृत्ति छ । कृषिका पाठ्यक्रममा माटोको भौतिक गुणहरूका बारेमा पढाइयो तर त्यो माटो कसको हो ? त्यो माटोमा कसको अधिकार रहँदै आएको छ ? माटोको स्वामित्वमा महिलाप्रति भइरहेको विभेदको स्वरूप के हो ? यसका बारेमा कहिल्यै पढाइएन र हालसम्म पनि पढाइँदैन नै । मलाई लाग्छ, यो हाम्रो शिक्षा प्रणालीकै समस्या हो । यसको समाधानका लागि विभिन्न दृष्टिकोणबाट बहस हुनु एकदमै जरुरी छ ।
तपाईंले अध्ययन गर्नुभएको कृषि विषयकै पाठ्यक्रम र त्यसमा महिलावादी दृष्टिकोणको अभावका बारेमा आफूलाई लागेका अरू कुरा पनि बताइदिनुहुन्छ कि ?
हामीलाई कृषिमा माटो, विज्ञान, वन, प्रसार आदिको बारेमा पढाइन्थ्यो । माटोका प्रकार, माटो कति वर्ष लागेर बन्छ, माटोको गुणस्तर, माटोमा के उत्पादन गर्ने, कस्तो माटोमा कुन बाली लाग्छ भन्ने कुरा पढाइन्थ्यो । तर, मलाई त्यहाँबाट निस्केर आएपछि गाउँघरमा गएर काम गर्दा, नीतिगत पैरवी गरिरहँदा र महिलावादको कुरा गरिरहँदा हामीलाई पढाइएको माटो कसको हो, त्यो माटोमा कसको अधिकार छ भनेर पढाइएको रहेनछ भन्ने महसुस भयो । यस्ता कुरा हामीले पढ्नै पाएनौँ ।
माटोको उत्पादकत्व बढाउने, जोगाउने, बालीनाली फलाउने काममा महिलाको धेरै सहभागिता र योगदान छ भन्ने कुरा न माटोको बारेमा पढाउँदा पढाइयो, न कृषि वा वनको बारेमा पढाउँदा नै पढाइयो । मलाई लाग्छ, हाम्रो सामाजिक रूपान्तरणमा यति धेरै चुनौती भइरहनुको कारण पनि यस्तै अधुरो र एकाङ्गी खालको शिक्षा दिने गरेको भएर नै हो ।
मलाई लाग्छ, अहिलेको पढाइ पनि त्यस्तै छ । ‘माटो’ त प्राविधिक कुरा भयो तर त्यही माटो, भूमि र जमिन हो, उत्पादनको स्रोत हो । त्यसमा कसको पहुँच छ, त्यो माटो खेतीयोग्य बनाउने र माटोमा कसले श्रमदान गरेको छ भन्ने कुरा कहिल्यै पढाइएन । महिलाहरूले माटोमै काम गरिरहेका छन् तर उनीहरूसँग जग्गाको लालपुर्जा छैन, स्वामित्व छैन र किन महिलामाथि यो खालका विभेदहरू विद्यमान छन् भन्ने सवालमा हामीलाई कदापि पढाइएन ।
माटोको उत्पादकत्व बढाउने, जोगाउने, बालीनाली फलाउने काममा महिलाको धेरै सहभागिता र योगदान छ भन्ने कुरा पनि हामीले पढेको पाठ्यक्रममै राखिएको थिएन । ‘माटोको शक्ति’ र ‘माटोसँगको शक्तिसम्बन्ध’ को बारेमा हामीलाई कसैले कहिल्यै पढाएनन् । ती कुरा न माटोको बारेमा पढाउँदा पढाइयो, न कृषि वा वनको बारेमा पढाउँदा नै पढाइयो । वनलाई साझा स्रोत भनियो तर साझा स्रोत महिला वा विपन्नको पनि हो भनेर पढाइएन ।
मलाई लाग्छ, हाम्रो सामाजिक रूपान्तरणमा यति धेरै चुनौती भइरहनुको कारण पनि यस्तै अधुरो र एकाङ्गी खालको शिक्षा दिने गरेको भएर नै हो । मैले एउटा अध्ययन गरेको थिएँ । त्यसबाट थाहा भयो कि अधिकांशले व्यवस्थापन विषय पढ्दा रहेछन् र प्रायशः सांसद र ठुला नेताहरूको सल्लाहकार पनि उनीहरू नै हुँदा रहेछन् । यसले त उनीहरूलाई दिइएको परिवेशमा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा नै बढी केन्द्रित गर्ने रहेछ, जसको कारण परिणाम पनि उस्तै आउने भयो ।
व्यवस्थापन विषयमै हाम्रो समाजको लैङ्गिक विभेद र असमानताको अवस्थालाई समानतातिर लैजाने गरी पढाइ हुन्थ्यो, कक्षाकोठामा छलफल गरिन्थ्यो भने हाम्रो समाज अर्कै हुन्थ्यो होला, सोच अर्कै हुन्थ्यो होला, विचार र व्यवहार नै अर्को हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ । अहिलेका युवाको पढाइको रोजाइमा पनि व्यवस्थापनको विषय नै बढी छ । यस्तो बेला समाजका सम्बन्धहरूको बुझाइ, विश्लेषण फितलो हुँदा रूपान्तरणको गति ढिलो भइरहेको हो कि भन्ने आकलन गर्दा हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ ।
अलि बढी कृषि तथा खाद्य क्षेत्र र महिलाको कुरा गर्दा अहिले त काम गर्ने उमेरका पुरुष जति विदेशमा गएर ‘कृषिमा महिलाकरण’ भएको छ भनेको सुनिन्छ नि ?
अहिलेका ७७ जिल्लामध्ये म लगभग ७२ जिल्ला र ती जिल्लाका पनि दुर्गम भेगहरूमा पुगेको छु । धेरै जिल्लामा दोहोर्याएर तेहर्याएर पनि गएको छु । मैले विपन्न समुदाय, महिला, किसान, सहकारी, महिला उद्यमीहरूसँग बसेर काम गरेको छु । निचोडमा मेरो बुझाइ के हो भने कृषिमा महिलाकरण भएको छैन, कृषि कामको मात्र महिलाकरण भएको हो । यसैले ‘कृषिमा महिलाकरण’ को भाष्य नै सच्चिन जरुरी छ ।
पुरुषहरू रोजगारीका लागि विदेशतिर हिँड्नुभो, बारी जोत्ने काम पनि महिलाकै हातमा आयो, खेतबारीमा उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म पुर्याउनै पर्यो, त्यो काम पनि महिलाकै भागमा आयो । त्यसैले अहिले महिलाको कार्यबोझ बढेको छ । यसैले कामको मात्र महिलाकरण भएको हो तर कृषिको क्षेत्र नै रूपान्तरण भएर ‘महिलाकरण’ भएको छैन भन्ने मेरो ठम्याइ हो । कृषिमा महिलाकरण भएको भए त जमिनमाथि महिलाको स्वामित्व पनि बढ्थ्यो, कर्जा तथा प्रविधिको प्रयोग सहज हुने थियो, उत्पादन र उत्पादकत्वको लाभ महिलाहरूले पाउने थिए ।
अझ भन्ने नै हो भने कृषियोग्य जमिनमा त महिलाको पहुँच बढ्न सकेकै छैन अनि कसरी कृषिमा महिलाकरण भयो ? कृषि कार्यको मात्रै महिलाकरण भएको हो । त्यस्ता धेरै कुरा छन्, जसले ‘कृषिमा महिलाकरण’ भएको भन्ने भाष्यलाई गलत साबित गर्छन् ।
अहिले पनि ३४ प्रतिशत महिलाको मात्रै जमिनमा स्वामित्व छ, त्यो पनि अधिकांशको घडेरीमा मात्रै । महिलाको स्वामित्वमा भएको जग्गा पनि उनीहरूले आफ्नो निर्णयले चलाउन सक्ने अवस्था छैन । जमीन किन्दा दस्तुर छुट हुने भएका कारण महिलाको नाममा लालपुर्जा बनाएर राख्ने गरिएको मात्रै हो, अझै पनि प्रयोग र निर्णय महिलाको हातमा छैन । यो अर्को सार्थक बहस गर्नुपर्ने विषय हो ।
धेरै जमिन पुरुषको नाममा तर कृषि कार्य गर्नेमा महिलाको सङ्ख्या धेरै । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले किसान लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याएको भनिए पनि कृषक महिला चाहिँ चुनौतीमै बढी हो कि के हो ?
कृषिका लागि जमिनपछि किसानको सबैभन्दा ठुलो माग भनेको पानी हो । पानीको अभाव कायमै छ । अधिकांश सिँचाइ, नहरका ठुलाठुला परियोजनाहरू एसियाली विकास बैङ्क या विश्व बैङ्कको ऋणमा चलेका छन् । ती परियोजनाहरूको नाममा ऋण बोक्ने काम मात्रै भएको छ, तर सोही अनुरूप सिँचाइको सुविधा पाइएको छैन । उदाहरणको लागि माछा पाल्ने ठुला पोखरीहरूमा महिलाहरूको पहुँच छैन र उत्पादनको स्रोतमाथि पनि महिलाहरूको पहुँच कम छ ।
ठुला तथा पुरुष किसानहरूले ठुलाठुला बोरिङ गरेर पानी निकाल्छन् । छेउका साना किसानहरूको भने खानेपानी पनि सुकेर गएको छ । यसरी हेर्दा जमिन मात्रै होइन, पानीको पहुँचमा समेत समन्यायिक वितरण प्रणाली र लगानीको कमी देखिन्छ । स्थानीय सरकारले थप कार्यक्रमहरू नल्याएका होइनन्, तर पनि महिलाहरूलाई चाहिँ अझै अप्ठ्यारोे छ, उनीहरूलाई चुनौती नै बढी छ ।
म भर्खरै सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा जाँदा देखेको एउटा उदाहरण यहाँ दिन्छु । सङ्घीयतापछि धेरै जिल्लास्थित कार्यालयहरू हटाउँदा महिला विकास कार्यालयलाई पनि खारेज गरियो । महिला विकास कार्यालयमा धेरै महिला बचत समूह र सहकारीहरू दर्ता गराइएको थियो । त्यसरी दर्ता भएका समूह/सहकारीलाई सो कार्यालय खारेज भएपछि कतै बचत तथा ऋण सहकारीमा दर्ता गर्न भनिएछ, कतै कृषिमा दर्ता गराइएछ ।
अहिले कृषिका प्रायशः कार्यक्रमहरू अनुदानमा आधारित छन् । कतिपय अनुदानका लागि ऋण तथा बचत सहकारीले आवेदन दिन नपाइने भनिँदो रहेछ । यसरी स्थानीय महिला समूहहरूले अदुवा, आलु, धान आदि लगाउने र पशुपालन गरिरहेको अवस्था भए पनि तिनीहरूलाई ऋण, अनुदान लिन सहज भने छैन नै । यसरी हेर्दा पनि राज्यको प्रणालीले त महिलाहरूलाई बहिष्करणमा नै पारेको देखियो ।
महिलाहरूलाई राज्यको प्रणालीले नै बहिष्करणमा पारिरहेको अवस्थामा कसरी कृषिमा महिलाकरण भयो त ? अधिकांश महिलाको जमिनमा पहुँच छैन, सिँचाइमा पहुँच छैन, अनुदान पाइँदैन, कर्जामाथि पहुँच छैन, प्रविधि विकास गर्न सकेका छैनन् भने कृषिमा महिलाकरण कसरी भयो ? त्यसैले मलाई लाग्छ, कृषिमा महिलाकरण भएको छैन, कृषि कामको मात्रै महिलाकरण भएको छ । यो बुझाइमा नै निखार ल्याउन आवश्यक छ ।
कृषिमा महिलाकरण भएको भन्ने महसुस सरकारले गर्ने हो र गराउने हो भने नीतिगत सम्बोधन, व्यवस्थापकीय सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँथ्यो । हाम्रो गलत भाष्यले गर्दा र महिलावादी दृष्टिकोणबाट कृषि प्रणालीलाई राज्यले राम्ररी नबुझ्दा जो महिला कृषिमै निर्भर छन्, उनीहरूलाई कृषि क्षेत्रमा काम गर्न धेरै गाह्रो भएको छ । मेरो बुझाइ यो छ ।
म तपाईंलाई जमिनकै स्वामित्वको अर्को पनि यस्तो एउटा उदाहरण दिन्छु, जुन झनै उदेकलाग्दो छ । सरकारले २०७६ सालको बजेट भाषणमा श्रीमान्–श्रीमतीको नाममा संयुक्त लालपुर्जा बनाउँदा एक सय रुपैयाँ खर्च लाग्ने भन्यो । अर्कातिर बुझ्दा त संयुक्त लालपुर्जा लिनलाई आवेदन दिँदा पालिकामा पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने रहेछ । लेखनदासले सबै कागजपत्र मिलाउँदा र लेख्दा लगभग दुई हजार रुपैयाँ लिँदो रहेछ । सबै गरेर दुई हजार छ सय खर्च लाग्यो । त्यतिले अझै पुग्दैन ।
व्यावहारिक भएर कुरा गर्ने हो भने घरको काम, बालबच्चा र गाईवस्तुको काम सबै छोडेर लालपुर्जा बनाउन मालपोत कार्यालय पुग्नुपर्यो । आतेजाते गाडीभाडा, खाना, खाजा, पानी गर्दा झन् धेरै खर्च लाग्ने भयो । लालपुर्जा बनाउने प्रक्रिया यति जटिल बनाइएको छ कि त्यसले नै मान्छेलाई निरुत्साहित गर्छ । यसरी कृषि तथा खाद्यको क्षेत्रलाई समग्रतामा बुझ्न नखोजिएकै कारणले नै सही सम्बोधन पनि हुन नसकेको हो । यसैले यस्ता विषयमा महिलावादी आन्दोलनले कुरा उठाउनुपर्ने हो, बहस चलाउनुपर्ने हो भन्ने लाग्छ ।
तपाईंले ‘भान्सामा महिलावाद’ छिर्नुपर्ने कुरा गर्नुभयो । कृषिसँगै सम्बन्धित महिलावादमा ‘एग्रो–फेमिनिज्म’ भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरिएको पाइन्छ । यो शब्दको मर्म र तपाईंले उठाउँदै आउनुभएको कुरा एउटै हो ?
विकास सम्बद्ध धेरै शब्दावलीहरू गफका लागि गफ गर्ने विषय भएको जस्तो लाग्छ । कतिपय शब्दावलीहरू परियोजना विशेषको अर्थमा सिर्जित पनि हुन्छन् । कुनै दातृसंस्थाको परियोजनाले चयन गरेको शब्द सबैले प्रयोग गर्दै जाँदा यस्ता शब्दहरू सुन्नमा आउने हुन् । अनि हामी त्यो शब्दको सही बुझाइ गर्नेभन्दा त्यसैको व्याख्या गर्दै पुस्ट्याइँ गर्नतिर लाग्छौँ । हाम्रो सन्दर्भमा मिल्ने शब्द के हो, त्यसलाई कसरी अवलम्बन गर्ने हो भन्ने विषयमा सार्थक बहस नै गर्दैनौँ । फलस्वरूप यस्ता कार्यक्रमहरूको अनुगमन गर्ने शैली नै त्यसै गरेर विकास गरिएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा अन्ततः महिलावादको मर्म अनुरूप सारभूत रूपान्तरण हुने सम्भावना कसरी हुुन सक्छ र ?
परियोजनासँगै हामीलाई प्रभाव पार्ने थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरू पनि छन् । हामीले आफ्नो आवश्यकता र वास्तविकतालाई ख्याल नगरी अनुमोदन गरेका थुप्रै सन्धि, सम्झौता र त्यसअन्तर्गत बनाइएका राष्ट्रिय कानुन हामीकहाँ छन् । त्यसले हामीलाई नै अप्ठ्यारो भइरहेको छ । उदाहरणको लागि हेर्ने हो र किसानसँगै जोडिएको कुरा गर्ने हो भने हामीकहाँ बाँदर आतङ्क पनि उल्लेखनीय छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एउटा छलफलमा बाँदरले कृषि बालीमा क्षति पुर्याएकाले किसानहरू विस्थापित भए, गाउँघर रित्तो भयो भन्ने कुरा उठ्यो । खेतबारीमा मात्रै होइन, घरभित्रै आएर राखेको अन्न र पकाएको खानासमेत बाँदरले खाने र नष्ट गर्ने गरिरहेको छ । बाँदर यति आक्रामक भएका छन् कि खाने मात्र नभई भाँचेर फालिदिने पनि गरेका छन् भन्ने कुरा आयो । कुरा आएपछि मैले भनेँ– बाँदर नियन्त्रण गर्नुपर्यो ।
नियन्त्रण गर्न नसके जङ्गलले थेग्न सक्ने कति हो, त्यति सङ्ख्यामा मात्र बाँदर राख्ने । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/महासन्धि हाम्रो लागि ठिक छैन भने राज्यले बोल्न सक्नुपर्यो भनेर मैले त्यो छलफलमा भन्दा वन मन्त्रालयका साथीहरूसँग विवाद पनि भयो । मैले त्यतिबेला ‘तपाईंले जङ्गली जनावर जङ्गलमै राख्नु, किसानको खेतमा जाने वातावरण किन बनाउनु भयो त ?’ भनेपछि उहाँहरू चुप लाग्नुभयो ।
पुरुष पलायन भएर घरबाहिर रहेको अवस्थामा स्थानीय बालबालिका, महिला र वृद्धवृद्धाले थेगेको कृषि कार्य कसरी सुरक्षित र उत्पादनशील हुनसक्छ भनेर सरकार र राज्यले नै सोच्नुपर्ने हो ।
किसानले लगाएको खाद्यबाली नष्ट गर्ने र खेती गरेर पनि बाली खान नदिने बाँदर पालेर राख्नुपर्ने बाध्यता के हो ? राज्यले बोल्नु पर्दैन ? अहिले त यस्तो भइदियो कि हामी आफ्नो बाध्यता बुझ्न छोडेर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतालाई नै बाध्यता मानेर हिँडिरहेका छौँ । लोपोन्मुख जनावर जोगाउनुपर्ने दायित्व होला तर किसान र कृषिलाई विस्थापित गरेर हैन । अहिलेको पुरुष पलायन भएर घरबाहिर रहेको अवस्थामा स्थानीय बालबालिका, महिला र वृद्धवृद्धाले थेगेको कृषि कार्य कसरी सुरक्षित र उत्पादनशील हुनसक्छ भनेर सरकार र राज्यले नै सोच्नुपर्ने हो ।
अर्को भनेको, हामीले गर्ने बहसको विषय, प्रवृत्ति र शैलीको विषयमा पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छ । ‘बौद्धिक’ भनिने बहसमा बहकिनुभन्दा सर्वसाधारणको धरातलीय यथार्थतामा झर्नुपर्यो हामीले पनि । हाम्रो आवश्यकता के हो त्यो कुरा बुझेर मात्र बोल्ने र सार्थक बहस गर्ने गर्नुपर्छ । समावेशी उत्पादन चक्र, उत्पादनको स्रोतमाथिको अधिकार र सहज पहुँचको सुनिश्चितता, भान्सादेखि बजारसम्मको कुरामा बहस गरेर त्यसलाई व्यवहारमा नल्याउने हो भने लैङ्गिक समानता वा महिलावादको कुरा बौद्धिक बहसका लागि मात्रै हुन जान्छ ।
नेपालमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि के गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ ?
महिलाको सशक्तीकरणमा पाँच वटा कुरा महत्त्वपूर्ण छन् । पहिलो, आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुने, दोस्रोमा सामाजिक समावेशिता, तेस्रोमा राजनीतिक सहभागिता अति महत्त्वपूर्ण छन् । पार्टीगत राजनीति आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, अरू हिसाबले पनि राज्यको संरचना बन्छन् । जस्तै; खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनले सङ्घ र प्रदेशमा खाद्य सुरक्षा परिषद् र स्थानीय पालिका स्तरमा खाद्य सुरक्षा समन्वय समिति बनाउने प्रावधान राखेको छ । यी र यस्तै संरचनाहरूमा महिला तथा अन्य जातजातिको उपस्थिति भए उनीहरूको कुराको त्यहाँ सुनुवाइ हुने सम्भावना बढी रहन्छ ।
चौथो कुरामा लैङ्गिक रूपान्तरण पर्छ । महिलाको नेतृत्व आयो तर महिलाको कुरा कसैले सुन्दैन भने काम हुँदैन । महिला अध्यक्ष भएको ठाउँ रहेछ, महिलाले भनिरहन्छ, सुनाइरहन्छ भन्ने सोच राखेर गएमा लैङ्गिक रूपान्तरण हुँदैन । लैङ्गिक रूपान्तरणबाट हामीले खोजेको सशक्तीकरण हो । महिला घरव्यवहारको साँघुरो घेराबाट बाहिर निस्किऊन्, महिलाको हिँडडुलमा सहज होस्, सुरक्षाको आभास होस्, महिलाले नेतृत्व विकास गरून्, कुराकानी र प्रक्रिया बुझून् अनि आफ्नो नेतृत्व विकास गरून् भन्ने हो । तर, हामीकहाँ अहिलेसम्म यो पाटो गौण भइदियो । त्यसैले यहाँ लैङ्गिक रूपान्तरणका कुराहरू त आए, वास्तवमा हुनुपर्ने काम चाहिँ भएन ।
यसैगरी, पाँचौँमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच हुुनुपर्ने भनिएको छ । अपवादलाई छोडेर भन्ने हो भने शिक्षाको स्तर जति राम्रो भयो, भान्साको व्यवस्था त्यति नै राम्रो हुन्छ भनिन्छ । त्यो कोभिड–१९ को बेलाले पनि देखायो । माध्यमिक स्तरको शिक्षा पाएका आमाहरू भएको घर र त्योभन्दा माथिको शिक्षा पाएका आमाहरू भएको घरमा खाद्य र पोषणको स्तरमा सकारात्मक प्रभाव परेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यसैले शिक्षामा र स्वास्थ्यमा महिलाको पहुँच हुनु पनि सशक्तीकरणका दृष्टिले महत्त्वपूर्र्ण छ ।
सन् २०२२ को नेपाल जनसाङ्ख्यिकीय तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्भे) ले ५६ प्रतिशत महिलाले मात्रै न्यूनतम स्तरको पोषण खान पाएका छन् भन्ने देखाउँछ । भन्नुको आशय हाम्रा ४६ प्रतिशत महिलाहरूले न्यूनतम पोषण पनि पाइरहेका छैनन् । त्यो जनसङ्ख्याभित्र पनि जातीय, सांस्कृतिक, भौगोलिक विविधता छ । सोही प्रतिवेदनले हामीले अन्नभण्डार मानेको तराई वा मधेस प्रदेशका महिलाहरूमा प्रोटिनयुक्त खाना जस्तै अन्डा र माछा मासुमा पहुँच कम रहेको, मुस्लिम महिलाहरूको सागपातमा एकदम कम पहुँच रहेको अनि क्षेत्री, ब्राह्मण महिलाहरूको तुलनामा आदिवासी तथा जनजातिहरूको पहुँच राम्रो छ भन्ने देखाएको छ ।
समग्रमा कृषि, खाद्य सुरक्षा र पोषणको कुरा जोड्ने हो भने कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढेर मात्र हुँदैन । घरभित्र निर्णय गर्ने क्षमता पनि चाहिन्छ । यो काम शिक्षाले गर्छ, महिलाहरूको ‘एक्सपोजर’ ले गर्छ । यसले यस्तो बेला यो खान हुँदैन, उसले यस्तो बेला यो खान हुन्छ जस्ता कुराको निर्धारण साँस्कृतिक चालचलनले गर्छ ।
साँस्कृतिक चालचलन रुढ मात्र हुँदैन, यो समय सापेक्ष परिमार्जित पनि हुने गर्छ । यसैले हामीले अबका युवालाई सकेसम्म भान्साको काममा संलग्न गराउनुपर्ने हुन्छ । मैले अहिले युवा पुस्ताका धेरै छोराहरूलाई हेर्छु । उनीहरूले सक्रिय भएर भान्सामा पकाउने, सँगसँगै काम गर्ने, किनमेलमा जाने र बालबच्चाहरूको स्याहार गर्ने गरेको देख्छु । यो खालको अभ्यास गर्ने शिक्षा र प्रेरणा धेरैलाई दिनुपर्छ । परिवर्तनका लागि हामी हाम्रै घरबाट लाग्नुपर्छ ।
समतामुखी परिवर्तनको सोच हरेक व्यक्तिमै आउनुपर्छ । यो सोचतिर लैजाने जिम्मा प्रत्येक अभिभावकको हो । आफ्ना छोराछोरी सानै हुँदादेखि अभिभावकले व्यवहार परिवर्तनको लागि घरबाटै र त्यसमा पनि भान्साबाटै पहल गर्ने हो । परिवर्तनको लागि सोच बाहिरबाट पनि आउन सक्ला तर त्यसलाई व्यवहारमा बदल्ने काम घरभित्रबाटै सुरु हुनुपर्छ । सानै उमेरदेखि समानताको अभ्यास गर्दै र गराउँदै जानुपर्छ ।
व्यवहार परिवर्तनका सवालमा मेरो अर्को ठुलो गुनासो, अपेक्षा र आह्वान जनप्रतिनिधिहरूसँग छ । जुन अपेक्षा र विश्वासले चुनावका बेला भोट दिएर जिताइएको हुन्छ, त्यो स्तरको गहनतामा जनप्रतिनिधिहरू जानुभएको देखिएको छैन । उहाँहरू आफ्ना प्रतिबद्धताहरूप्रति उत्तरदायी हुन जरुरी देखिन्छ ।
कृषि र खाद्यसँग सम्बन्धित राज्यका संरचना तथा नीतिनिर्माण तहमा भौतिकरूपमा महिलाको सहभागिता कत्तिको छ ?
अहिले त्यसमा केही सुधारात्मक अवस्था देख्छु । संविधानले सबै संरचनाहरूमा कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति भनेपछि यो बाध्यकारी भयो । त्यसमा टेकेर बनेका नीतिनियमहरूमा पनि यो कुरा आयो । तथापि कतिपय अवस्थामा चाहिँ महिला भनेको ठाउँमा महिलालाई राखेपछि प्रतिनिधित्व भइहाल्यो भनेर अरू बाँकी सिट चाहिँ सबै पुरुषकै भएको अवस्था पनि छ । यस्तो हुुनु वास्तवमा ठिक होइन ।
दोस्रो भनेको नियुक्त गरेपछि बैठकहरू नियमित नहुँदा दुई–तीन वर्षको समय पनि यत्तिकै सकिएको जस्तो लाग्छ । महिलाका लागि योगदान दिनै पाइएन वा योगदान पुर्याउन सकिएन भन्ने छटपटी जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूमा हुन्छ । यो कुरा राख्ने वा सुनुवाइ गर्ने ठाउँ पनि पाइँदैन ।
तेस्रो भनेको विज्ञका नाममा महिला राखिन्छन् तर सुझाव नलिने प्रवृत्ति प्रशस्तै देखिन्छ । उदाहरणको रूपमा २०७७ सालमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको विज्ञ सदस्य भनेर मलाई पनि दुई वर्षका लागि नियुक्ति दिइएको थियो । त्यो दुई वर्षको अवधिमा नै तीन जना मन्त्री फेरिए । मैले त्यहाँ रहँदा महिला मन्त्रालयका उपसचिव वा शाखा अधिकृतलाई महिला मन्त्रालयसँग बढी जोडिनुपर्ने विभिन्न विधागत मन्त्रालय जस्तै कृषि, अर्थ, भूमि तथा सहकारी, वन, स्वास्थ्य आदिमा सम्पर्क विन्दुको रूपमा तोकौँ भन्ने सुझाव राखेँ ।
सम्पर्क विन्दु तोकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले बैठक बोलाएको बेला सम्बन्धित व्यक्ति नै जाने गरौँ, उहाँहरूले वर्षभरिमा के–के ‘इन्पुट’ दिनुभयो, कुन कुन कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो, मन्त्रालयको तर्फबाट बोल्ने कुरा के हो ? त्यो पनि तयार गरेर सबैलाई ‘डकुमेन्ट’ गरौँ र त्यसको समीक्षा पनि गरौँ, यसैको आधारमा उहाँहरूको मूल्याङ्कन गरौँ, मूल्याङ्कनको आधार त्यो प्रस्तुतिलाई पनि बनाउँ भनेँ ।
मैले भन्न त भनेँ तर मन्त्रालयले उक्त सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन । विज्ञ भनेर जिम्मेवारी दिएपछि विज्ञद्वारा दिइएका सुझावहरू लिने प्रणालीको विकास गर्न पनि आवश्यक छ । हामी प्रणालीगत तवरले चुकेको एउटा ठाउँ त्यो हो भने अर्को भनेको आयआर्जनका काम सिकाउने सानातिना कार्यक्रमहरूमा अल्मलिएर पनि गर्नुपर्ने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कामका सवालमा हामी चुक्दै आएका छौँ ।
अहिले पनि महिला मन्त्रालयको बजेटमा आयआर्जनका काम सिकाउने सानातिना कार्यक्रमहरू समाविष्ट हुन्छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने महिला मन्त्रालयको काम आयआर्जनको सिप सिकाउने होइन । उद्यमशीलताको काम गर्ने उद्योग मन्त्रालय छ । कृषिमा आधारित उद्यमशीलताको काम कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले गर्छन्, वनसँग सम्बन्धित वन मन्त्रालय मातहतका निकायले गर्छन् । महिला मन्त्रालयको काम ती विषयका विशेष मन्त्रालयहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भनेर ‘ओभरसाइट’ राख्ने हो । सल्लाह सुझाव दिने हो ।
सबै खालका समुदायका महिला अधिकार तथा मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्ने, अवसरहरूमाथि तिनको पहुँच पनि पुर्याउने सोच आउनुपर्छ । सोच आएपछि विचार निर्माण पनि गर्नुपर्यो र विचारले व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ ।
महिला मन्त्रालयले यसरी ‘ओभरसाइट’ राख्दा अरू विषयका मन्त्रालयमा महिलामैत्री नीतिहरू र प्रावधानहरू छन् कि छैनन् ? कहाँ सुधार र समन्वय गर्न सकिन्छ र महिलाहरूको सारभूत सशक्तीकरण गर्ने भनेर हेर्ने र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने हो । यसैगरी, नयाँ नीतिहरू बनेमा सम्बन्धित निकायहरूलाई समयमै आवश्यक जानकारी दिने, अनुगमन गर्ने र त्यसका लागि लैङ्गिक सूचकहरू बनाउने प्रक्रियामा सहयोग गर्ने काम महिला मन्त्रालयको हो ।
अर्को भनेको सिड्अ, दिगो विकासका लक्ष्यको नम्बर ५ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरू लागु गर्ने गराउने पनि महिला मन्त्रालयको काम हो । त्यसैगरी, आइएलओ महासन्धि १६९ का साथै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरू जे जति छन्, तिनलाई महिलाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने र कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायलाई भन्ने र त्यो निकायबाट कार्यान्वयनको अवस्था के छ, त्यसको रिपोर्टिङ लिएर हेर्ने गर्नुपर्छ । यस्ता विषयहरूमा बहुसरोकारवालाहरूबिच बौद्धिक र सार्थक बहस हुनुपर्दछ । अन्ततः हामीले महिलावाद, नारीवाद जे भने पनि सामाजिक रूपान्तरणको लागि सबै मानवको अधिकारको प्रत्याभूति गराउने र अवसरहरूमा समान पहुँच र अर्थपूर्ण सहभागिताको आवश्यकता देखेको छु ।
अन्त्यमा, सबै खालका समुदायका महिला अधिकार तथा मानव अधिकारको सुनिश्चित गर्ने, अवसरहरूमाथि तिनको पहुँच पनि पुर्याउने सोच आउनुपर्यो । सोच आएपछि त्यसले विचार निर्माण पनि गर्नुपर्यो । विचारले व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । त्यो कुराको थालनी कम्तीमा हामी सबैले जो जहाँ छौँ, त्यहीँबाट गरौँ भन्ने मेरो आग्रह हो ।
प्रकाशन मिति : २०८२ कार्तिक १८ गते, मङ्गलवार
