नेपालमा २०५२ देखि २०६३ सालसम्म नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबिच सशस्त्र द्वन्द्व भयो । त्यो सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा धेरै महिलाले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा भोगे । यस्ता घटनाको अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क नै छैन । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार हननका घटनाहरूको छानबिन र सम्बोधनका लागि २०७१ सालमा दुई वटा आयोग गठन गरियो । ती हुन्, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग । गठन भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि यी आयोगहरूले पीडितका पक्षमा खासै काम गर्न सकेका छैनन् । पीडितले पनि यी आयोगबाट कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अनुसार, झन्डै ६८ हजार घटना दर्ता भएका छन् । तीमध्ये करिब तीन सय वटा घटना द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसा र बलात्कारसँग सम्बन्धित रहेका छन् । अहिले दुवै आयोगहरूको ऐन संशोधनका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पीडित तथा प्रभावितहरूसँग परामर्श पनि सुरु गरेको छ ।
सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले हरेक वर्ष जुन १९ लाई द्वन्द्वमा हुने यौनजन्य हिंसा उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict) को रूपमा सम्झना गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणापछि विश्वभरी नै जुन १९ लाई द्वन्द्वमा हुने यौनजन्य हिंसाविरुद्धका कार्यक्रमहरू गरेर सम्झने गरिन्छ । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी पीडित तथा प्रभावित महिलाहरूको सत्य, न्याय, परिपूरण र आत्मसम्मानका लागि आवाज बुलन्द गर्न हरेक वर्ष यो दिनलाई सम्झना गर्ने गरिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा ‘सन्धान’ ले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाको अनुसन्धान, पीडित तथा प्रभावित महिलाहरूका लागि न्याय र परिपूरणको लागि बन्नुपर्ने कानुनका सम्बन्धमा विभिन्न तरिकाले विषयको उठान गर्दै आएको छ । यसै क्रममा प्रस्तुत छ, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारका विषयमा २५ वर्षदेखि वकालत गरिरहनुभएका अधिवक्ता राजु चापागाईँसँग ‘सन्धान’ का तर्फबाट लक्ष्मी बस्नेत र मुकुन्द बोगटीले गर्नुभएको भिडियो कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रकाशन मिति : २०७९ जेठ २४, मंगलवार ।
