सन् २०१४ मा भएको एउटा ‘सुन्दरी प्रतियोगिता’ की उपविजेताले आफूमाथि आठ वर्षअघि भएको यौनहिंसाको जघन्य घटना यही जेठ ४ गते सार्वजनिक गरिन् । सामाजिक सञ्जाल टिकटक भिडियोमार्फत घटना सार्वजनिक गर्दैगर्दा उजुरीका लागि नेपालको कानुनमा तोकिएको हदम्यादका कारण आफूले न्याय नपाउने आशङ्का गर्दै उनी मर्माहत हुन पुगिन् । यौनहिंसा र बलात्कारविरुद्धको नेपाली कानुन पनि पीडितमैत्री नभएको हुनाले प्रश्नको घेरामा तानियो ।
त्यसलगत्तै सुनसरीको इटहरीकी एक विद्यार्थीले पनि सात वर्षअघि आफ्नै विद्यालयको प्रिन्सिपलले आफूलाई बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक गरिन् । वर्षौंदेखि लुकेर र व्यक्तिहरूमै गुम्सिएर रहेका यौन अपराधका घटनाहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी छ । फरक घटनाका आरोपी फरक हुनु स्वाभाविक हो । यहाँ त एउटै आरोपीविरुद्ध पनि एकभन्दा बढी घटनामा संलग्न भएका उजुरीहरू प्रहरीमा पर्न थालेका छन् । यसको अर्थ के हो ? हदम्यादका कारण उत्पन्न दण्डहीनता र पीडकलाई सदाबहार उन्मुक्ति । यसैले पनि बलात्कार (जबरजस्ती करणी) मा उजुरी गर्नको लागि तोकिएको एक वर्षे हदम्याद अव्यावहारिक ठानिएको छ । त्यस्तो कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी यौनहिंसा तथा बलात्कारका मुद्दामा तोकिएको हदम्याद हटाउनुपर्ने आवाज अहिले सडकदेखि सदनसम्मै उठिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ, ‘सन्धान’ ले ‘यौनहिंसा र बलात्कारका घटनामा किन हदम्याद हुनु हुँदैन ?’ भनेर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सोधेर तयार पारेको ‘सामूहिक आवाज’ :
पुष्पा भुसाल, सचेतक, नेपाली काङ्ग्रेस
नेपालको तथ्याङ्क हेर्दा बालिकाहरूमा अझ बढी यौनहिंसा र बलात्कार भएको छ । यस्ता घटना भनेको गम्भीर प्रकृतिका हुन् । शारीरिक मात्र होइन, मानसिक रूपमा पनि यो ठुलो हिंसा हो । यो हिंसा भनेको मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराध हो ।
अहिलेसम्म यस प्रकारका मानवताविरुद्धको अपराध गर्नेले हदम्यादकै कारण उन्मुक्ति पाइरहेको अवस्था छ भने पीडितहरूले आफूले बोल्न सकेको बेलामा बोल्दा न्याय नपाउने अवस्था छ । यस्तो अवस्था रहिरहन दिनु हुँदैन । हदम्याद भएन भने त मेरो अपराधविरुद्ध कुनै पनि बेला जाहेरी पर्न सक्छ है भन्ने डरले अपराध कम हुन सक्छ । एउटै व्यक्तिले पटकपटक यौनहिंसाका घटनाहरू दोहोर्याउने अवस्था नआउन सक्छ ।
अर्को कुरा, कानुन बनाउनको लागि औचित्य खोजिएको हुन्छ । यसको औचित्यलाई यसलाई पुष्टि गर्ने आधार पनि चाहिन्छ । त्यो आधार भनेको महिलाविरुद्ध हुने यौनहिंसा र बलात्कार भनेकै मानवताविरुद्धकै गम्भीर अपराध हो भनेर बुझ्नुपर्छ । त्यसैले यसलाई कडाभन्दा कडा कानुन बनाएर अपराधीले कहिले पनि उन्मुक्ति नपाउन् भन्नका लागि पनि यस्ता किसिमका कानुनहरूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।
भर्खरै सार्वजनिक भएको यौनहिंसाको घटनापछि यस्ता घटनामा हदम्याद हुनुहुँदैन भन्ने आवाज उठिरहेको हो । यो ठिक छ, घटनाको प्रमाण छ भने प्रमाणको अगाडि हदम्याद बाधक हुनु हुँदैन, हदम्याद लगाउनुको औचित्य पुष्टि हुँदैन ।
सञ्जिता तिम्सिना, अधिकारकर्मी
संरचनागत भेदभाव कायम रहेको हाम्रो जस्तो समाजमा, यौनहिंसा तथा बलात्कारका घटनाका पीडित/प्रभावितले पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, मनोसामाजिक लगायतका विभिन्न समस्या र चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ । यस्तो चुनौतीका कारण उनीहरूमा थप मानसिक तनाव उत्पन्न हुन्छ । आघात पनि पुग्न जान्छ । विश्वासिलो पात्र र उपयुक्त वातावरण नपाउँदा कतिपयले आफूमाथि भएको यौनहिंसाको घटना बताउन सकिरहेका हुँदैनन् । यस्ता कुरा बताउनसक्ने हुनका लागि लामो समय पनि लाग्न सक्छ ।
पीडितहरूले हिंसाका बारेमा बताउन उपयुक्त वातावरण र सही समय खोज्दाखोज्दै हदम्याद गुज्रिन सक्छ । हदम्याद गुज्रिँदा यस्ता अपराधका पीडकहरूले उन्मुक्ति पाउन सक्छन् भने पीडितहरू कानुनी न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्छन् । हालको कानुनमा रहेको एक वर्षे हदम्यादको प्रावधानले प्रभावितलाई न्याय गर्दैन बरु दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ ।
यसर्थ यो एक वर्षको हदम्यादको प्रावधान खारेज हुनुपर्छ । विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा र सिडको आवधिक प्रतिवेदनउपर प्राप्त निष्कर्ष सुझावमा पनि नेपाल सरकारलाई यौन हिंसाका घटनामा रहेको हदम्यादको व्यवस्था खारेज गर्न भनिएको छ ।
सृजना पुन, अधिकारकर्मी
हाम्रो समाजमा यौनहिंसा भयो भनेर खुलेरै भन्न सक्ने सहज वातावरण छैन । सानै उमेर अर्थात् अपरिपक्व समयमा भएका यौनहिंसालाई बुझ्न उसलाई समय लाग्छ नै । जतिखेर आफूमाथि भएको हिंसालाई व्यक्त गर्ने साहस पीडितलाई मिल्छ, त्यत्तिखेर यसबारे सुन्ने निकाय हुनुपर्छ । न्यायका लागि कानुनको ढोका खुला गर्न जरुरी छ । त्यसकारण यस प्रकारको घटनामा एक वर्षे हदम्यादको प्रावधान खारेज गरी जतिबेला पीडितले बोल्छ, त्यतिबेला पीडकलाई सजाय दिन आवश्यक छ ।
सन्जोग ठकुरी, अधिकारकर्मी
हदम्याद तोकिनु भनेको अन्याय गर्नका लागि राज्यको तर्फबाट नै ढोका खोलिदिनु हो । कुनै पनि व्यक्तिलाई बलात्कारमा परिसकेपछि उसले निश्चित समयभित्र मात्र रिपोर्ट गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ के हो भने उसलाई ट्रमा चाहिँ त्यतिबेलासम्म मात्र हुन्छ, त्यसपछि हुँदैन भन्ने आकलन गर्नु हो । यो आकलन एकदमै गलत छ । किनकि यस्ता घटनाको ट्रमा धेरै लामो समयसम्म रहन सक्छ ।
अर्को कुरा, आफूमाथि यौनहिंसाको घटना भइसकेपछि त्यसविरुद्ध रिपोर्ट गर्न साहस चाहिन्छ । यो साहस पीडित व्यक्तिमा चाँडो आउँदैन । बालबालिका वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा त झन् उनीहरूलाई यो दुर्व्यवहार हो वा के हो भन्ने थाहा पाउन वा महसुस गर्नै पनि धेरै वर्ष लाग्न सक्छ । दुर्व्यवहार भयो भनेर थाहा पाइसकेपछि त्यसविरुद्ध आवाज उठाउन सहयोग चाहिन्छ । प्रोत्साहन चाहिन्छ । सहयोग र प्रोत्साहन पाएपछि पनि आफ्ना कुरा राख्ने मनोबल जुटाउनका लागि अर्काे धेरै समय लाग्न सक्छ ।
घटना हुने बित्तिकै पीडितले उजुरी गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन । लामो समय लाग्न सक्छ । त्यसैले कुनै पनि दुर्व्यवहार र हिंसा गर्नेलाई यो घटना धेरै समय पहिले भएको हो भन्ने आधारमा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । त्यसैले हदम्याद राख्नु उचित हुँदैन ।
मेनुका थापा, अधिकारकर्मी
बलात्कार भनेको व्यक्तिको शरीर मात्रै नभई आत्मामाथिको पनि गम्भीर आक्रमण हो । बलात्कारको उजुरीमा ‘हदम्याद’ राख्नु भनेको बलात्कारीलाई सजिलै उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च हो । पीडितको तनमा लागेको घाउ त केही वर्षपछि पुरिएला तर मनमा लागेको घाउ वर्षौंसम्म पनि रहिरहन्छ । बलात्कारमा परेका व्यक्तिहरू केही समय मानसिक रूपमा विक्षिप्त र शारीरिक रूपमा अशक्त हुन सक्छन् । यसैले प्रहरी चौकी वा अदालतमा उभिएर ‘मलाई न्याय चाहियो’ भन्ने साहस जुटाउन पनि उनीहलाई वर्षौं लाग्छ ।
कतिपय पीडित/प्रभावितहरू आफू शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा सहज भएपछि न्याय खोज्न चाहन्छन् । न्याय खोज्न जाँदा उनीहरूलाई अहिलेको कानुन तगारो बनिरहेको छ । यसरी पुराना घटना भन्दै उजुरी नलिँदा पीडितले हरेस खाने र अपराधीले सहजै उन्मुक्ति पाउने अवस्था छ । यस्तो हुँदा पीडित सधैँ आफूलाई मरेकै समान ठानेर खुम्चिएर बाँच्नुपर्ने हुन्छ भने अपराधीको मनोबल झन् बढेर अरूलाई पनि बलात्कार गर्ने गरेको तथ्य र प्रमाण हामीसँग प्रशस्त छ ।
सरकारले साँच्चै यस्ता जघन्य अपराधमा ‘शून्य सहनशीलता’ चाहेको हो भने उजुरीका लागि तोकिएको समयसीमा हटाउनुपर्छ । बलात्कार तथा यौनहिंसा पीडितको मुद्दा सरकारले हेर्ने सरकारीवादी मुद्दा हो । हदम्यादकै कारण सरकारले बलात्कारीसँग हार खाइरहेको छ । सरकारी मुद्दा हार्नु वा त्यस्ता मुद्दाका पीडितले न्याय नपाउनु भनेको विश्व जगत्मा सिङ्गो नेपाली समाज नै बलात्कारी रहेछ भन्ने सन्देश जानु हो । त्यसैले यौनहिंसा र बलात्कारका पीडितहरूलाई न्याय दिने र दोषीलाई सजाय हुने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।
रक्षा बम, अधिकारकर्मी
पितृसत्तात्मक समाजमा महिलाका आवाजहरू दबाइन्छन् । यहाँ महिलामाथि भएका बलात्कार र यौनहिंसाका बारेमा बोल्न पक्कै पनि गाह्रो छ । हिंसा चाहे आज भएको होस् वा १० वर्ष पहिले, त्यस घटनाले पारेका घाउहरू सधैँ ताजै रहन्छन् । त्यसबारेमा खुलेर बोल्न साहस जुटाउन भने समय लाग्छ । त्यसकारण न्याय माग्नका लागि कुनै हदम्याद हुनु हुँदैन । जबरजस्ती तथा यौनहिंसाका दोषीहरूलाई जति ढिलो भए पनि प्रमाणको आधारमा सजाय हुनुपर्छ ।
रुक्शना कपाली, अधिकारकर्मी
जघन्य अपराध अन्तर्गतका ज्यान मार्ने कसूरमा हदम्यादको व्यवस्था छैन । हाम्रो समाजले यौनको विषयलाई अझै पनि सकारात्मक ढङ्गले अङ्गिकार गरिसकेको छैन । यौन हिंसा र सहमति जस्ता अवधारणा समाजमा स्थापित भएको अवस्था छैन । कसैले आफूप्रति यौन हिंसा भएको छ भन्छ भने उसको सहमति थियो कि थिएन भन्ने विषयभन्दा पनि ऊ कहाँ थियो, कस्तो लुगा लगाएको थियो, कोसँग गएको थियो भन्ने जस्ता विषयलाई लिएर पीडितलाई नै दोष दिने मनोवृत्ति छ । हामी यस्तो समाजमा छौँ, जहाँ पीडितलाई नै सामाजिक बहिष्कार तथा लाञ्छना लगाइन्छ । यस्तै कारणले गर्दा यौन हिंसा तथा बलात्कार पीडितहरूले आफूलाई भएको हिंसा बारे बोल्न सक्ने मनोबल विकास हुन लामो समय लाग्नसक्छ । त्यसैले बलात्कार सम्बन्धी कानुनी प्रावधानमा हदम्याद हटाउनुपर्छ ।
प्रकाशन मिति : २०७९ जेठ १०, मंगलवार
