पैसाको बलमा महिलाको प्रत्यक्ष सहभागिता नखोसौँ

सन्दर्भ : प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२

विसं २०८२ फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । ‘नेपालको संविधान’ को धारा ८४ मा २७५ जना सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभा गठन हुने व्यवस्था छ । जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताको आधारमा देशभर १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिने र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक–एक जना गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली) बाट १६५ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

मुलुकको निर्वाचन प्रणाली अनुसार, प्रत्यक्ष निर्वाचतनर्फ मताधिकार प्रयोगकर्ताले राजनीतिक दलहरूले उठाएका र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत दिने व्यवस्था छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा समग्र देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी निर्वाचन हुन्छ र मताधिकार प्रयोगकर्ताहरूले व्यक्तिविशेषलाई नभई राजनीतिक दललाई मत दिन्छन् । निर्वाचन हुनुअघि राजनीतिक दलहरूले बुझाएको बन्दसूचीको आधारमा ११० जना प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनिन्छन् ।

संविधानको धारा ८४ उपधारा ८ मा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ न्यून सङ्ख्यामा मात्र महिलालाई उम्मेदवार बनाए । उक्त सङ्ख्या १२ प्रतिशतभन्दा पनि कम थियो । उम्मेदवार नै कम भएपछि चुनाव जितेर आएका महिलाको सङ्ख्या त्योभन्दा बढी हुने त थिएन नै तर निकै कम हुन जानु चाहिँ गम्भीर अवस्था हो । यस्तो अवस्थालाई दोहोरिन नदिनका लागि जिम्मेवार पक्षले अहिलेदेखि नै ध्यान दिन जरुरी छ ।

सार्वजनिक भएको मतपरिणाम अनुसार, कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १५१ जना पुरुष निर्वाचित हुँदा १४ वटा क्षेत्रमा मात्रै महिला निर्वाचित भए । यो भनेको सदस्यमा निर्वाचित कुल सख्याको ८ दशमलब ४९ प्रतिशत मात्र हो ।

प्रदेशगतरूपमा निर्वाचित महिलाको सङ्ख्या हेर्दा केही प्रदेशमा चार जनासम्म आए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा एक जना पनि निर्वाचित नभएको देखियो । कुल २६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको यस प्रदेशमा विभिन्न पार्टीका र स्वतन्त्र गरी चुनावी मैदानमा रहेका कुल ५९९ उम्मेदवारमध्ये ५६ जना महिला थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका २१ निर्वाचन क्षेत्रमा विजय हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले त्यहाँको एउटा क्षेत्रमा पनि महिलालाई उम्मेदवार बनाएको थिएन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले एक/एक, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले छ जना महिला उम्मेदवार बनाएका थिए । तीमध्ये कोही पनि निर्वाचित भएनन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा किन कोही पनि महिला निर्वाचित भएनन् ? लुम्बिनी प्रदेशमा महिलाको समग्र अवस्था र खासगरी राजनीतिक अवस्था कस्तो छ ? निर्वाचनदेखि जिम्मेवारीसम्ममा महिलाको सार्थक सहभागिता कसरी हुन सक्ला ? यिनै मूलभूत प्रश्नको जवाफका लागि ‘सन्धान’ का तर्फबाट सरिता पौडेल र लक्ष्मी बस्नेतले हालै तीन जना अधिकारकर्मी महिलासँग कुराकानी गर्नुभएको थियो । कुराकानीमा गौरा नेपाली, निर्मला सुनार र रीमा बि.सी.को सहभागिता थियो ।

गौरा नेपाली पछिल्लो दुई दशकयता महिला, महिलाभित्र पनि दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाको सशक्तीकरण तथा राजनीतिक अधिकारका विषयमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । निर्मला सुनार विगत १६ वर्षदेखि अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील भई दलित महिला संघ (फेडो) को बाँके जिल्ला अध्यक्ष एवं लुम्बिनी प्रदेश संयोजक हुनुहुन्छ । यस्तै, रीमा बि.सी. मानवअधिकार र महिला अधिकारका क्षेत्रमा दुई दशकदेखि क्रियाशील नाम हो । हाल उहाँ गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज तथा इन्सेकको रूपन्देही र कपिलवस्तुको जिल्ला प्रतिनिधि हुनुहुन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशकै विभिन्न स्थानमा रहेर महिलाको राजनीतिक अधिकार र सशक्तीकरणमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका अधिकारकर्मी महिलाहरूका अनुसार, प्रतिनिधि सभाको लागि भएको चुनावमा महिला उम्मेदवार कम हुनु र भएकामध्ये पनि प्रत्यक्षतर्फ कसैले नजित्नुका पछाडि मुख्यतः महिलाको कमजोर आर्थिक हैसियत नै जिम्मेवार छ । त्यससँगै राजनीतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक जस्ता कारणहरू पनि जोडिएको पाइन्छ ।

हामीसितको कुराकानीमा सहभागी अधिकारकर्मी महिलाहरूले समाजमा महिलाको विभेदित स्थान, सम्पतिको पहुँचमा असमानताले जन्माएको कमजोर आर्थिक हैसियत, आफूसँग भएको स्रोतसाधन प्रयोगमा पनि निर्णय गर्न नपाउने अवस्था आदिलाई हतियार बनाएर दलीय नेतृत्व र सहकर्मीले पनि कमजोर आकलन गर्दै मनोबल गिराइदिएर पछाडि पार्दै आएको तथ्यलाई आलोचनात्मक चेतसहित नजिकबाट नियाल्दै आएको पाइयो ।

लैङ्गिक विभेद, महिलाभित्रको विविधता र विषम परिस्थितिको जटिलतालाई बुझ्दै र कुशलतापूर्वक चिर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा कसैको दुईमत देखिएन । उहाँहरूसँग जनसङ्ख्याको अनुपातका आधारमा महिलाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने अन्तिम लक्ष्यबोध पनि देखियो । यद्यपि, अहिलेको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशको हकमा प्रत्यक्षतर्फ देखिएको शून्य परिणामले प्रतिगमनको अकल्पनीय आभास र बेवास्ता गर्ने नसकिने चस्का दिएको छ ।

मताधिकारीहरूले मत दिने बेला रोजेको दलमा महिला उम्मेदवार नै नउठाइएपछि आउने परिणाम यस्तै हो, प्रतिगमन नै खोजेको र रोजेको भने नहुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा जम्मा एकतिहाइ सहभागिताको निश्चित सर्त पूरा गर्नका लागि पनि दलीय नेतृत्व र राजनीतिक सहकर्मीहरूले देखाउँदै आएको सङ्कुचित सोच र निहित स्वार्थ प्रेरित व्यवहारलाई परास्त गर्नुपर्ने चुनौतीले अधिकारकर्मीहरूलाई बढी नै चिन्तनशील बनाएको पाइयो ।

प्रस्तुत छ, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मा महिला प्रतिनिधित्वको सवाल र चुनौतीका विषयमा लुम्बिनी प्रदेशका अधिकारकर्मीहरू गौरा नेपाली, निर्मला सुनार र रीमा बि.सी.का विचार :

पैसाको बललाई रोक्नैपर्ने

– गौरा नेपाली

लुम्बिनी प्रदेशमा राजनीतिक रूपमा महिलाहरू नभएका होइनन् । पार्टीहरूले नदिएको हो । राष्ट्रियस्तरमा नेकपाको पम्फा भुसाल, कांग्रेसको पुष्पा भुसाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाको दुर्गा पौडेल लुम्बिनी प्रदेशकै हुनुहुन्छ । सुशीला श्रीपाइली अघिल्लो पटक सांसद हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिमा महिला नेताहरू धेरै हुनुहुन्छ । यसपालिको चुनावमा एमाले, नेपाली कांग्रेसबाट प्रत्यक्षमा उठ्नुभएका उम्मेदवारहरूले जित्नु भएन । महिलालाई जति दिनुपथ्र्यो पार्टीहरूले नदिने त छँदैछ ।

रास्वपाले चाहिँ प्रत्यक्षमा महिला कोही पनि उठाएन । एक जना ज्ञानु पौडेल पहिले प्रत्यक्ष नै लड्नका लागि पार्टीले गर्ने आन्तरिक भोटिङमा हुनुहुन्थ्यो तर भोटिङपछि अर्कै पुरुष आउनुभयो । ज्ञानु दिदीलाई नपत्याएको हो नि त ! उहाँ समानुपातिकबाट आउनुभयो ।

हामीले चुनावअघि प्रदेश लेभलको छलफल गरेका थिर्यौँ । त्यहाँ लगभग ५०–५५ जना महिला नेताहरू हुनुहुन्थ्यो । केन्द्रीय समितिदेखि लिएर प्रदेश कमिटीमा आबद्ध धेरै नेताहरू हुनुहुन्थ्यो । त्यही भएर यहाँ उम्मेदवार हुन सक्ने महिलाहरू नभएको चाहिँ होइन, पार्टीहरूले नपत्याएको मात्र हो महिलाहरूलाई ।

अर्को चाहिँ, राजनीतिज्ञ महिलाहरूसँगै भएको छलफलको आधारमा मैले के बुझेँ भने महिलाहरूमा हामीले पनि पुरुषसरह पैसा नै खर्च गरेर चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने सोच हुनेरहेछ । त्यो सोच भएपछि हामीसँग पैसा त छैन, कसरी लड्ने भन्ने हुनेरहेछ । अनि पैसा खर्च गर्न सकिँदैन भनेर पार्टीसँग आफ्नो उम्मेदवारीका लागि लबिङ पनि नगर्नुहुँदो रहेछ ।

सहकर्मी पुरुषहरूले पनि चुनावमा उठेपछि त पैसा थुप्रो खर्च गर्नुपर्छ भन्दिँदा रहेछन् । त्यही भएर महिलाहरूले प्रत्यक्षतर्फ टिकटको लागि प्रयास पनि नगरेको पाइयो । पैसाको कुरा आएपछि महिलाको आत्मबल कमजोर भइहाल्यो । अनि पार्टीको नेतृत्वमा हुनुभएका पुरुषहरूले पनि हामी महिलालाई एकदम कमजोर देख्नुहुँदो रहेछ ।

थोरै पैसामा पनि चुनाव लड्छु भन्ने चाहिँ हाम्रो महिलाहरूको पनि मनोबल नहुँदो रहेछ । पैसा छैन उहाँसँग, उहाँ लड्न सक्नुहुन्न भन्ने कुराले नै महिलाहरूलाई निक्कै गाह्रो भएको हो जस्तो लाग्छ । किनभने हामी छलफल गर्दाखेरि चुनावमा पहिला के चाहिन्छ भन्दा सबैले पैसा चाहिन्छ भन्नुभयो । अनि रेनु चन्द (पूर्व माननीय) ले चाहिँ ‘पैसा होइन’ सुरुमा ‘टिकट चाहिन्छ’ भन्नुभयो ।

रेनु म्याम्ले आफूले चुनाव लडेको उदाहरण दिँदै आफूसँग पैसा नहुँदा पनि कसरी चुनाव लडेर जितियो भन्ने कुरा ‘शेयर’ गर्दा अरू महिलाहरू एकदम उत्साहित हुनुभयो र यसरी पनि लड्नुपर्दो रहेछ भन्ने महसुस गर्नुभयो । ‘हामीलाई यसरी त भन्ने मान्छे नै भएन’ भन्ने खालका कुरा पनि धेरै जनाले गर्नुभएको थियो । तर, अलि ढिला भयो ।

उक्त छलफल हुँदा फागुन २१ को चुनावको टिकट फाइनल भइसकेको समय थियो । त्यही भएर पहिलो त, हामीले पनि पुरुषसरह धेरै पैसा खर्च गरेर चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने सोचले गर्दा हामी आफैँले प्रयास नगर्दा रहेछौँ । अब त्यो सोच त्याग्नुप¥यो ।

राजनीति गर्ने महिलाहरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अथवा अरू महिला नेताहरूसँग हामीले छलफल तथा कार्यशाला गरिराख्दा मैले पाएको कुरा, उहाँहरूमा एक खालको उत्साह चाहिँ थियो । वडा सदस्यज्यूहरूमा एक खालको उत्साह थियो । ‘पुरुषहरुले वडा अध्यक्ष चलाइराखेका छन् भने म पनि चलाउन सक्छु । यतिको काम त म पनि गर्न सक्छु’ भन्ने खालको आँट र उत्साह रहेको पाएँ ।

महिलाहरूको त्यो उत्साहलाई कम हुन दिनु भएन । वडा अध्यक्ष लड्नलाई एक करोड चाहिन्छ, यति लाख चाहिन्छ, भन्ने डर हटाउनका लागि धेरै काम गर्नुपर्छ । सबभन्दा पहिला त उहाँहरूलाई हामीले त्यो एउटा आँट नै भर्न जरुरी छ । अधिकांश पुरुष जस्तो पैसा गरेर नलडौँ न त चुनाव भन्ने सोच पनि महिलाहरूमा ल्याउन जरुरी छ ।

पैसा नभए पनि चुनाव लड्ने वातावरण बनाउने काम चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ । अहिलेकै चुनाव हामीले हे¥यौँ भने महावीर पुनको कुरा सुनेपछि पुग्छ । उहाँले एक रुपियाँ पनि खर्च गर्नुभएको रहेन छ । उल्टै उहाँलाई अरूले सहयोग गरे । मतदाताले नै सहयोग गरे । उहाँ ‘अरूले दिएको पैसा मसँग यति छ’ भन्नुहुन्छ नि !

महावीर पुनलाई त मतदाताले नै पैसा दिएको पनि देखियो नि ! त्यही भएर हामीले हामी कसरी चुनाव लड्छौँ भन्ने कुराको तयारी यसरी पनि गर्न सक्नुप¥यो । अब २०८४ मा हुने स्थानीय र प्रदेश तहको चुनावमा महिलालाई आर्थिक अवस्था अलिकति कमजोर भए पनि म प्रत्यक्षतर्फ उठ्न सक्छु भन्ने बनाउन सक्नुपर्छ ।

पैसा नभएकै कारण महिलाले चुनावसँग डराउने अवस्था आउन नदिनका लागि अब बन्ने सरकार र सांसदहरूले पनि निक्कै काम गर्नुपर्छ । पैसाले चुनाव लड्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ । तोकिएको सीमाभन्दा बढी चुनाव खर्च गरेको थाहा पाए त्यस्तो उम्मेदवारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, खबरदारी गर्ने, पैसाविनाका चुनावलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि अभियानहरू गर्नु जरुरी छ ।

हामीसँग निर्वाचनमा केकति खर्च गर्ने भन्ने ऐन छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन भएन । त्यसैले भएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने कुरा अलिक कडाइका साथ हुनुपर्छ । अबको चुनावलाई ठुलो बजेटसँग नजोड्ने अवस्था बनाउनुपर्छ ।

अधिकारकर्मी गौरा नेपालीसँग गरिएको अडियो कुराकानी यस लिङ्कमा उपलब्ध छ ।

स्थानीय चुनावको पूर्वतयारीमा लाग्नुपर्ने

– निर्मला सुनार

मैले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै सोह्र वर्ष पार गरिसकेको छु । मैले विशेषगरी महिला अधिकारका निम्ति र त्यससँगसँगै दलितका सवालमा काम गरिरहेको छु । यस क्रममा हामीले विशेषगरी राज्यका हरेक समिति संरचनाहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, दलितहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, सम्मानको सहभागिता हुनुपर्छ, समावेशी हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहेका छौँ ।

हामीले विभिन्न सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै महिला, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको राज्यका हरेक संयन्त्र तथा राजनीतिक दलभित्र पनि अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ भनेर निरन्तर काम गर्दै आइरहेका छौँ । यसक्रममा पुरुषहरूले महिलाहरूलाई विश्वास नगरेको पाइएको छ ।

महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी महिलाहरूलाई दियो भने पूरा गर्न सक्दैनन् भन्ने मानिसकता अहिले पनि उनीहरूमा रहेको पाइन्छ । तर, अहिलेसम्म आइपुग्दा देशको सर्वोच्च अङ्गमा महिलाहरूले नेतृत्व गरेर सफलतापूर्वक काम गरेको देख्यौँ नि ! अहिले २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशको केही ठाउँमा महिलाहरूलाई उम्मेदवार बनाइयो तर जित्न सक्नु भएन ।

जित्न नसक्नुको मुख्य कारण अझै पनि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण हो । महिलाहरूले जिम्मेवारी हाँक्न सक्छन् भन्ने बुझाइ र सोचमै कमी छ । अर्को कुरा, निर्वाचनमा आर्थिक चलखेल धेरै हुन्छ । पुरुषहरू पैसाको लगानी गर्न सक्नुहुन्छ महिलाहरू नसक्ने । हामीलाई आर्थिक सहयोग चाहियो भनेर खुलेर भन्न पनि महिलाहरूले अप्ठ्यारो मानेको अवस्था देखियो ।

दलित महिलाहरूको हकमा कुरा गर्ने हो भने झन् त्यही देखिन्छ । एक त दलित समुदायकै आर्थिक अवस्था कमजोर, त्यसमा पनि महिलाको कुरा गर्ने हो भने झन् कमजोर छ । दलित समुदायका व्यक्तिहरूको जग्गाको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू धेरैजसो ऐलानी जग्गामा बसेको हुनुहुन्छ । उहाँहरूको आफ्नो नाममा जमिन छैन । आर्थिकरूपमा कमजोर भएकै कारण दलितहरूलाई राजनीतिक दलले पनि विश्वास नगरेको अवस्था छ ।

समुदायमा तल्लो लेभलसम्म काम गरेको अनुभवको आधारमा भन्दा दलित र महिलाको हकमा राजनीतिक दलले बेवास्ता गर्ने, साइड लगाउने मुख्य कारण आर्थिक कमजोरी नै हो । चुनाव एकदमै खर्चिलो हुन्छ । चुनाव लड्नको निम्ति एउटा एउटा सदस्यले, दलित महिला वडा सदस्यले पनि त्यही आर्थिककै कारणले गर्दा आफ्नो क्षमताअनुसार अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ । दलित महिला र समग्र महिलाहरू पछाडि पर्नुको मुख्य कारण आर्थिक कमजोरी नै हो ।

राज्यको नीति कानुन बनाउने ठाउँमा त महिला, दलितलाई झन् प्राथमिकता दिएर लग्नुपर्ने हो, तर दलित महिलाहरू झनै ओझेलमा परेको देखिन्छ । राज्यका हरेक संरचनामा जसको सवाल उसकै नेतृत्व र उसैको नीति भन्ने हुन्छ तर चुनावमा त्यस्तो भएको देखिएन । यस्तो हुन नदिनका लागि सबै खालका महिलाले आफ्नातर्फबाट सचेत भएर खबरदारी अभियान पनि गरिरहनुपर्ने देखिन्छ ।

अब अहिलेसम्मको हाम्रो अभियान अनुसार फेडोकै कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले आफ्नो अधिकार मात्र नभएर नीति निर्माण गर्ने ठाउँसम्म पनि पुग्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ । सामाजिकरूपमा सामाजिक अभियान गरिरहेका छौँ । त्यतिले मात्र पुगेको छैन ।

अहिले पनि वर्षौंदेखि पछाडि पारिएको समुदाय, वर्षौंदेखि पछाडि पारिएको समुदायको पनि एउटा लिङ्ग जो छ, त्यसले महिलालाई आफूले चाहेर पनि त्यो नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्न रोकिरहेको छ । आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा रहेका महिलाहरू नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा भने पुग्न नसकेको अवस्था छ । दलित समुदायका महिलाका लागि त झन् यो एकदमै ठुलो विडम्बना हो ।

वास्तवमा महिला अधिकार र दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक संस्थाहरूको पहलले गर्दा नै यो समाज रूपान्तरणमा यति ठुलो योगदान पुगेको हो । यसलाई बिर्सन मिल्दैन । यसैले अब राज्यका तीनवटै तह स्थानीय होस्, प्रदेश होस् वा सङ्घीय सरकार नै किन नहोस्, सबै भएर दलित समुदाय तथा महिलाहरूलाई अगाडि बढाउन र महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढाउनको निमित्त विशेष कार्यक्रमहरू सुरु गर्नुपर्छ ।

अब २०८४ सालमा हुने स्थानीय र प्रदेशको चुनावलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म पछाडि पारिएका लिङ्ग तथा जातजाति र समुदायलाई प्रत्यक्ष चुनाव लड्नका लागि पनि तयार गर्नुपर्छ । महिलाहरूलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउनको निमित्त विभिन्न क्षेत्रबाट अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

हामी र हाम्रोजस्तो सामाजिक संस्थाहरू त सदाको लागि समन्वयकारी भूमिकामा छँदै छौँ । अर्को कुरा, म गर्न सक्छु भन्ने महिलाहरूलाई दलहरूले चुनावमा उम्मेदवारीका लागि टिकट र जितेपछि सरकारमा जिम्मेवारी पनि दिनुपर्‍याे । एकादुईले मात्र होइन, अवसर पाए भने सबैजसो महिलाहरूले देश हाँक्न अथवा देशको नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने खालको त्यो एउटा जनचेतना सबैतिर पुर्‍याउन जरुरी छ ।

अधिकारकर्मी निर्मला सुनारसँग गरिएको अडियो कुराकानी यस लिङ्कमा उपलब्ध छ ।

सहभागितालाई अर्थपूर्ण पनि बनाउनुपर्ने

– रीमा बि.सी.

लुम्बिनी प्रदेशमा समानताका जति कुरा गरे पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरूले महिलामैत्री आँखाबाट हेरेको देखिँदैन । अहिले पनि हाम्रो समाज कस्तो छ भने महिलासँग पैसा पनि हुँदैन, राजनीतिमा समय मिलाउन पनि सक्दैनन्, महिलाले घर पनि धान्नुपर्छ भन्ने सोच छ । त्यति मात्र होइन, राति हिँड्न परÞ्यो भने सुरक्षाको समस्या हुन्छ, घर परिवारले पठाउँदैनन् भन्ने सोच छ । यस्तो सोच राजनीतिक दलको नेतृत्वमा भएका व्यक्तिको पनि छ ।

दलहरूको नेतृत्वमा पुरानो सोच भएकैले राजनीतिमा महिलालाई अवसर दिइँदैन । लुम्बिनी प्रदेशका १२वटै जिल्लामा महिलाहरू भोट बैङ्कको रूपमा मात्रै प्रयोग भइराखेका छन् । यहाँको र्यालीजुलुसमा हेर्नुभो भने त्यसमा महिला नै बढी सहभागी भएका हुन्छन् । विजय उत्सव हेर्नुहोस् । विजय उत्सवमा पनि महिलाहरू नै हुन्छन् तर राजनीतिमा महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताको हिसाबले हेर्ने हो भने एकदमै कमजोर छ, लुम्बिनी प्रदेश ।

लुम्बिनी प्रदेशका महिलाहरूको समग्र अवस्था हेर्ने हो भने विगतको तुलनामा शिक्षामा पहुँच केही बढेको देखिन्छ । लोकसेवामा जाने महिलाहरूको सङ्ख्या पनि पछिल्लो समयमा बढेको छ । तथापि, महिलाभित्रको विविधतालाई हेरियो भने यहाँ दलित समुदायका महिला, अपाङ्गता भएका महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका महिला पनि छन् ।

साथै, सीमान्तकृत समुदायका, पछाडि पारिएका र लोपोन्मुख समुदायका महिला पनि यो प्रदेशमा छन् । राज्यको संरचना र विभिन्न ठाउँमा अवसर पाउनेमा हेरियो भने त्यहाँ दलितदेखि लोपोन्मुख समुदायसम्मका महिला निकै कम छन् । उनीहरू सबैतिर पछाडि नै छन् । उनीहरूका आवाज सुनिदिने मान्छेहरू पनि एकदमै कम देखिन्छन् । मलाई लाग्छ, मान्छे जहिले पनि हुनेखानेको पछि दौडँदो रहेछ ।

राजनीतिक सहभागिताको कुरा गर्ने हो भने यो प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा केही महिलाहरूको नेतृत्व पनि छ । एक जना नगरप्रमुख हुनुहुन्छ, सुनवल नगरपालिकामा र अर्को एक जना गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पाल्पाको बगनासकालीमा । तथापि, २०७९ सालको स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन भएको ठाउँमा कतै पनि महिला नेतृत्व आउने स्थिति बनेन । गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख दुइटै पदमा पुरुषहरू नै चुनिएर आएको स्थिति रह्यो ।

लुम्बिनी प्रदेश मधेसी समुदायको बाहुल्य भएको क्षेत्र पनि हो । यहाँ मधेसका जिल्लाहरू छ वटा छन् । त्यहाँ उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूमा महिला हुनुहुन्छ तर राजनीति नगरी आएका कारण काम र सहभागिताको अवस्था हेर्दा कमजोर देखिन्छ । साइडमा श्रीमान् वा पुरुष सदस्यको कुर्सी राखेर श्रीमान् वा पुरुष सदस्यको निर्देशनअनुसार चलेका पालिकाहरू पनि हामीकहाँ छन् अझै ।

कानुनी बाध्यताले गर्दा राजनीतिक दलहरूले महिलालाई उम्मेदवार बनाएर जिताए पनि तर जितेपछि उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा दलहरू संवेदनशील भएनन् । यसैले साइडमा पुरुष सदस्यको कुर्सी राखेर तिनैको निर्देशनअनुसार चल्नुपर्ने अवस्था भयो । यहाँको मातृशिशु स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हेर्दा सबभन्दा बढी घरमै सुत्केरी हुने सङ्ख्या पनि यही प्रदेशमा छ । अन्य प्रदेशमा भन्दा लुम्बिनी प्रदेशमा घरमै सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या धेरै छ । यसले गर्दा यहाँ मातृमृत्यु पनि भइरहेको छ ।

निर्वाचनकै कुरा गर्ने हो भने महिलालाई निर्वाचनमा पठाउनु भनेको राजनीतिक दलहरूलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह ठानेको बुझ्छु म । तथापि, यस प्रदेशबाट राष्ट्रियस्तरका थुप्रै नेता महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ । ठुला राजनीतिक दलहरूले देख्ने हो भने यहाँ पढेलेखेका सक्षम महिलाहरू त नभएका होइनन्, छन् । यहाँ दलितभित्र पनि पढेका महिलाहरू छन्, मधेसीभित्र पनि पढेलेखेका महिला छन् भने अपाङ्गता तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा पनि पढेलेखेका व्यक्तिहरू छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वले पढेलेखेका व्यक्तिहरूलाई देखेको र स्थान दिएको देखिन्न । यस्तो हुनुको मुख्य एउटा कारण भनेको आर्थिक पाटो हो जस्तो लाग्छ । राजनीति यति महँगो भइदियो कि हजारको त गन्ती नै हुँदैन, लाखको पनि गन्ती हुन छोडिसक्यो । बिहान बेलुकी घरमा चुलोचौको, जुठेल्नु गरेर बिस्तारै बाहिर समाजमा निस्केका महिलाहरूले चुनावका लागि त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउनु ? मुख्य चुनौती यो छ, महिलालाई ।

अर्को कारण भनेको अलि पढेलेखेका र आफैँ नेतृत्व गर्न सक्ने महिलाहरूलाई पनि नेतृत्व तहमा पुर्याउनु हुँदैन, यिनीहरू नेतृत्वमा पुगे भने कानुनमा टेकेर काम गर्ने, बोल्ने गर्छन् र हामीलाई टेर्दैनन् भन्ने सोच पनि हाबी छ । त्यसो भए के गर्ने त भन्दा एउटा प्रमुख उपाय भनेको महिलाहरू आफू सशक्त हुनुपर्छ । हिम्मतिलो हुनुपर्छ । महिलाले आफूलाई समय र परिस्थितिअनुसार ‘अपग्रेड’ र ‘अपडेट’ गर्नुपर्छ ।

नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले पनि आआफ्ना दलहरूमा महिलाहरूलाई सशक्तीकरण गर्ने, धेरैभन्दा धेरै महिलालाई बोल्न र आफैँ निर्णय गर्न सक्ने बनाउन पर्यो । राजनीतिमा अर्थपूर्ण तरिकाले सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्न परÞ्यो । त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्न पनि परÞ्यो । फागुन २१ को चुनावमा प्रदेशभरिमा एक लाख दुई हजारभन्दा बढी मत बदर भएछ । यस्तो हुन दिनु भएन । मतदाता शिक्षामा अलि बढी ध्यान दिन पर्यो ।

राजनीतिमा महिलाको कुरा गर्दा महिलाहरू, त्यसमा पनि अझै महिलाभित्रको पनि एकल महिला, महिलाभित्रको पनि दलित महिला, अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई राजनीतिमा आउन प्रोत्साहन र आवश्यकता अनुसार क्षमता अभिवृद्धिको काम गर्न पर्यो । यसरी गर्न सकियो भने राजनीतिमा जाने र अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउने महिलाको सङ्ख्या बढ्न सक्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठ्ने र जित्ने अवस्था हुन सक्ला भन्ने लाग्छ ।

अधिकारकर्मी रीमा बि.सी.सँग गरिएको अडियो कुराकानी यस लिङ्कमा उपलब्ध छ ।

प्रकाशन मिति : २०८२ चैत्र ३ गते, मङ्गलवार