संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसद (वि.सं. २०६४–६९) मा ‘महिला ककस’ नामको संरचना बनाइएको थियो । त्यसमा सबै पार्टीका सभासद् महिलाहरू सहभागी हुन पाउँथे । उनीहरूले महिलाका सवालमा चासो राख्थे र आपसमा साझा धारणा बनाउन प्रयास गर्थे । त्यसै आधारमा संविधानसभामा महिलाका कुरा उठाउँथे ।
ककसले सभासद् महिलाहरूलाई पार्टीको घेराभन्दा बाहिर गएर पनि महिलाका सवालमा काम र कुरा गर्ने वातावरण दिएको थियो । महिलाहरूले पनि महिला सवालमा आ–आफ्नो ज्ञानको पहुँच र परिधि बढाउने साझा थलो पाएका थिए ।
पहिलो संविधानसभापछि भने महिला ककसको नाम खासै चर्चामा आएन । त्यसका काम पनि इतिहासमा सीमित हुन थाल्यो । दोस्रो संविधानसभा (२०७०–७४) मात्र होइन, त्यसपछि निरन्तर रहेको व्यवस्थापिका संसद्मा ककसलाई ब्युँताइएको पाइएन ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि दुई वटा आवधिक निर्वाचन भए । महिलाका जल्दाबल्दा मुद्दाहरू पार्टीका लागि चुनावी नारामा जोडिने मताकर्षक बुँदाका रूपमा मात्र परिणत भए ।
निर्वाचनपछि बनेका सङ्घीय संसद् र राष्ट्रिय सभाहरूमा पनि महिला ककस जस्तो साझा संरचनाले स्थान पाएको देखिएन । संसद्मा गतिलो गरी कुरा उठाउन सक्ने साझा संरचनाको अभाव रहिरह्यो ।
यस्तैमा, प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ र राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७९ ल्याइयो । प्रतिनिनिधि सभा नियमावलीको नियम २५७ मा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम २३२ (उपनियम १–६ सम्म) मा महिला समन्वय समिति गठन गर्ने प्रावधान पनि राखियो ।
वर्ष दिनसम्म पनि उक्त नियमावलीको कार्यान्वयनमा भने खासै तदारुकता देखाइएन । २०७९ सालको निर्वाचनपछि गठन भएका सङ्घीय संसद् र राष्ट्रिय सभामा २०८१ साल पुससम्म पनि यस्ता समिति बन्न सकेनन् ।
यसैबिच, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा भने २०८१ मङ्सिरमा महिला समन्वय समिति गठन भएको खबर आयो । सो समिति प्रदेश सभा सदस्य सन्तोष शर्मा थापाको संयोजकत्वमा बनेको थियो ।
नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश, संसदीय दलको उपनेतासमेत रहेकी संयोजक सन्तोषका अनुसार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली, २०८० को नियम २२१ अनुसार सो समिति गठन भएको हो ।
उक्त नियमावलीको उपनियम (१) मा ‘महिलाका विषयमा सभामा समान धारणा बनाउन तथा त्यस्ता धारणालाई बहस पैरवीमा ल्याउन महिला सदस्य संयोजक रहने गरी एक समिति रहने’ प्रावधान राखिएको थियो ।
सोही प्रावधानमा टेकेर समिति बनाउन पनि आफूहरूले सोचेभन्दा लामै समय लागेको सङ्केत गर्दै संयोजक सन्तोषले भन्नुभयो, “नियमावली २०८० सालमै आए पनि समिति गठन भने २०८१ मङ्सिरमा मात्र भएको हो ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सो समिति गठन भएपछि राजधानीमा भेटिएका कतिपय जनप्रतिनिधि र अधिकारकर्मी महिलाले ‘ककस’ कालको सम्झना गरेको पाइयो । त्यो समयमा ककसको काम प्रभावकारी पनि मानिएको थियो ।
‘सन्धान’ ले महिला समन्वय समिति गठन प्रक्रियाको जानकारीका साथै संसद्मा सो समितिको आवश्यकता र महत्त्वका बारेमा धारणा लिन समितिकी संयोजकसँग २०८१ पुस दोस्रो साता टेलिफोन सम्पर्क गरेको थियो । टेलिफोन कुराकानीका बेला उहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलालीको धनगढीमा हुुनुहुन्थ्यो ।
प्रस्तुत छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय महिला समन्वय समिति संयोजक सन्तोष शर्मा थापासँग ‘सन्धान’ का तर्फबाट लक्ष्मी बस्नेतले गर्नुभएको सोही कुराकानीको अंश :
प्रकाशन मिति : २०८१ पाैष २२ गते, साेमवार
