फोटो कथा शृङ्खला
कमला रोका नेकपा माओवादीको स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ । २०३२ पुसमा रुकुम जिल्लामा जन्मिएकी कमला २० वर्षमै माओवादी पार्टीमा लागेर हतियार समाउन पुग्नुभयो । २०५२ सालदेखि तत्कालीन नेकपा माओवादीमा लागेकी उहाँलाई सो पार्टीले दिएको नाम ‘क्रान्ति’ हो । २०४६ सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा लागेको बताउने उहाँ कक्षा १० को पढाइ छोडेर माओवादीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता बन्नुभयो र सशस्त्र द्वन्द्वमा खटिएर ब्रिगेड कमिसारसम्म हुनुभयो । आजको फोटो कथा शृङ्खलामा प्रस्तुत तस्बिरमा रहेका तीन जनामध्ये उहाँ बिचमा हुनुहुन्छ । त्यति बेला आफू ब्रिगेडियर कमिसारको जिम्मेवारीमा रहेको र आफ्नो हातमा सञ्चार सेट भएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘सन्धान’ ले बेला बेलामा आफ्नो वेब पोर्टलमार्फत महिलाले सार्वजनिक क्षेत्रमा गरेका परिवर्तनका प्रयास, विभिन्न आन्दोलन र योगदानलाई प्रकाशन/प्रसारण गर्दै आएको छ । यसैक्रममा ‘फोटो कथा शृङ्खला’ स्तम्भअन्तर्गत कुनै एउटा तस्बिरसँग जोडिएका कुनै व्यक्ति र तिनको सम्झनाका माध्यमबाट ऐतिहासिक सन्दर्भलाई प्रस्तुत गर्ने प्रयास पनि गरिँदै आएको छ । आजको ‘फोटो कथा शृङ्खला’ मा नेकपा माओवादीका स्थायी समिति सदस्य कमला रोकाबाट प्राप्त तस्बिरसँग सम्बन्धित सन्दर्भलाई लिइएको छ । उहाँसँग यही तस्बिरको सेरोफेरोमा २०८१ मंसिरमा भर्चुअल माध्यमबाट कुराकानी भएको थियो । सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष पुगेको दिन पनि हो । यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ, कमला रोकासँग ‘सन्धान’ का तर्फबाट लक्ष्मी बस्नेतले गर्नुभएको कुराकानीको अंश :
झट्ट हेर्दा सुरक्षाकर्मीको लुगामा महिलाहरू उभिएको देखिन्छ । अनौपचारिक जस्तो पनि देखिने यो तस्बिरको बारेमा तपाईंको के सम्झना छ, बताइदिनुस् न !
यो तस्बिर २०६२ सालको माघतिरको हो । हामी पाल्पा सदरमुकाम कब्जा गर्न जाँदैगर्दा सदरमुकामभन्दा अलि माथि भुटुके भन्ने जङ्गलमा खिचेको फोटो हो । मेरै नेतृत्वमा सदरमुकाम कब्जा गर्नका लागि हिँडेका थियौँ । बिचको म हुँ । फोटोमा देखिने अरू दुईमध्ये मेरो दाहिनेतिरको कमरेड इन्दिरा गुरुङ (आकृति) र कमरेड सीमा ओली हो । उहाँहरू दुवैजना अहिले आफ्नै घरमै हुनुहुन्छ । दुवैको घर दाङ जिल्लामा पर्छ । उहाँहरू आफैँ व्यवसाय गर्दै घरव्यवहार चलाउँदै स्थानीय राजनीतिमा हुनुहुन्छ ।
मेरो हातमा चाहिँ सञ्चारको साधन छ । एउटा ब्रिगेडमा हामी एक हजारदेखि एक हजार दुई सय जना हुन्थ्यौँ । हाम्रो पाँच वटा ब्रिगेड थियो । म त्यही पाँचमध्ये ‘सहीद दीर्घ स्मृति ब्रिगेड’ को ब्रिगेडियर अर्थात् ब्रिगेड कमिसार थिएँ । पाँचैवटा ब्रिगेडको नेतृत्व चाहिँ नन्दबहादुर पुनले गर्नुभएको थियो । उहाँ पछि उपराष्ट्रपति हुनुभयो ।
त्यति बेला क्यामेरा पनि बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो ?
होइन, अहिले जस्तो फोटो खिच्न सजिलो थिएन । कसैकसैले मात्र क्यामेरा बोकेको हुने हो । हामीसँगै डिभिजन कमान्डर कमरेड जितबहादुर रोका (शरद) पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँसँग त्यो बेला क्यामेरा रहेछ र यो फोटो खिचिदिनुभएको हो । फोटो खिच्ने बेलातिर माथि आकाशबाट हेलिकप्टरले हामीलाई खोजिरहेको थियो । हेलिकप्टर अलि टाढा जाँदा मात्र त्यसरी खुला ठाउँमा निस्कन्थ्यौँ । हेलिकप्टर नजिक आयो भने लुक्थ्यौँ ।
यो फोटो तपाईंले केही समयअघि आफ्नो सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मा पनि राख्नुभएको थियो । अहिले फोटो देख्दा/हेर्दा कस्तो महसुस हुन्छ, के कुरा स्मरण गर्नुहुन्छ ?
त्यो परिवेश सम्झिँदा गर्व लाग्छ । आफ्नो व्यक्तिगत कुरालाई तिलाञ्जली दिएर उत्पीडित वर्ग र समुदाय तथा महिला, दलित र पछाडि पारिएका व्यक्तिहरूको मुक्तिका लागि लागि हिँडेका थियौँ । माथि हेलिकप्टरले हामीलाई नै खोजिरहेको हुन्थ्यो । मर्ने बाँच्ने टुङ्गो हुँदैनथ्यो । देश र जनताका लागि मरे सहिद, बाँचे देशको सिपाही भनेर हिँड्थ्यौँ । सिङ्गो समाज परिवर्तनको लागि स्वाभिमानको लडाइँमा महिलाहरू अगाडि बढेका थियौँ भनेर गर्व लाग्थ्यो । हाम्रो यस्तै प्रयासहरूले लैङ्गिक समानताको दृष्टिकोणमा आंशिकरूपमा परिवर्तन भइरहेका पनि छन् । तर, गर्न अझै धेरै बाँकी छ भन्ने मनमा आउँछ ।
तपाईंको विचारमा विशेष गरी महिलाका सवालमा गरिएका अपेक्षाहरू अहिलेसम्म आइपुग्दा कति प्राप्त भए ? कति बाँकी छन् ?
केही प्राप्त भए, केही बाँकी छन् । संसद्मा एकतिहाइ महिला सहभागिताको कुरा संविधानमा लेख्न सक्यौँ, जुन कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ । तर, राज्यका अरू निकायमा महिलाको एकतिहाइ सहभागिता नै छैन । कार्यपालिका र न्यायपालिकामा महिलाको सङ्ख्या अहिले पनि न्यून छ । सरकार गठनकै उदाहरण हेर्यौँ भने मन्त्रीमण्डलमा एक–दुई जना महिला मात्रै राखिन्छ । मन्त्रीमण्डल र कार्यकारी भूमिकामा अझै पनि जति महिला पुग्नुपर्ने हो, त्यति पुगेका छैनन् । हाम्रो माग भनेको संसद्मा पनि ३३ प्रतिशत मात्रै होइन, संसद्, सरकारलगायत सबै ठाउँमा जनसङ्ख्याको आधारमा महिलाको सहभागिता हुुनुपर्छ भन्ने माग हो । त्यसको लागि लड्न बाँकी नै छ । संविधानकै धारा ३८ को मौलिक हकमा महत्त्वपूर्ण सवालहरू छन् । त्यसमा समान वंशीय हक, सम्पत्तिमा दम्पतीको समान हक जस्ता कुराहरू पनि पर्छन् । ती अझै कार्यान्वयन भएका छैनन् । महिलाका सवालमा यस्ता थुप्रै मुद्दा छन्, जुन प्राप्त गर्नका लागि अझै लड्नुपर्ने छ ।
तपाईं त पार्टीको पनि नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ, अब उठाउनै पर्ने महिलाका मुद्दा के के हुन् र त्यसका लागि कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
सबैभन्दा पहिला संविधानको मौलिक हकमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन हुुनुपर्छ । त्यसका लागि महिला आन्दोलन, राजनीतिक पार्टीका महिला सङ्गठनहरू, अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल, नागरिक समाजका महिलाहरू लाग्नुपर्छ । हरेक ठाउँमा जनसङ्ख्याको आधारमा समान पहुँच, महिलालाई आर्थिकरूपमा आत्मनिर्भर गराई आर्थिक परनिर्भरता हटाउनुपर्छ । त्यसका लागि धेरैभन्दा धेरै महिला राजनीतिक पार्टीको नीतिनिर्माण तहमा पुग्नुपर्छ । त्यसका लागि सबै एक ढिक्का भएर सबै राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गर्ने, आ–आफ्नो दलभित्र पनि खबरदारी गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । संविधानको मर्मअनुसारका महिलाका सवाललाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बनाउनेतिर पनि लाग्नुपर्ने छ ।
संविधानको मौलिक हकलगायत अन्य धारा, उपधारामा लेखिएका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि अहिलेसम्म त कानुन बन्नुपर्ने, सरकारले २०७७ सालमै लैङ्गिक समानता नीति बनायो तर त्यसअनुसारको स्पष्ट र एकीकृत कानुन पनि बनाइएको छैन । यस खालको लैङ्गिक समानता वा महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी कानुन चाहिने होइन र ?
हो, त्यस्तो कानुन बन्नुपर्ने हो । तपाईंले भनेको जस्तो महिलासम्बन्धी छुट्टै ऐन चाहिन्छ । त्यसका लागि पहल गर्छौं । संविधान आफैँ कार्यान्वयन हुँदैन । संविधानकै प्रावधान कार्यान्वयन गर्न पनि ऐन, नियम बन्नुपर्छ । संविधानको मर्मअनुसार कानुन आउनुपर्छ भनेर पहल गरिरहेकै पनि हो तर हाम्रो खबरदारी अझै बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यस विषयमा सांसदहरूसँग पनि छलफल चलिरहेको छ । महिला सांसदहरूले संसद्भित्र पहल गर्नुपर्छ, हामीले बाहिरबाट पहल गर्छौं । पार्टीका महिला सङ्गठनहरू र अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल अझ बढी सक्रिय हुनुपर्छ । म अहिले उपनिर्वाचनका लागि रुकुममा आएको छु । काठमाडौँ फर्किएर महिलासम्बन्धी ऐन र आवश्यक कानुन बनाउने विषयमा पार्टीभित्र र बाहिर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्छु ।
महिलाको सवालको कुरा गर्दा, एउटा छुटेको विषय छ, त्यो सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा यौन हिंसा तथा बलात्कारमा परेका महिलाहरूको न्यायको कुरा हो । तपाईं त्यो बेला द्वन्द्वरत पक्षमध्ये एउटा पक्ष र शान्ति प्रक्रियापछि पनि सांसद भएर पार्टीको माथिल्लो तहमै भएकाले के भन्नुहुन्छ ?
जो पीडित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले न्याय र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ । हाम्रो पार्टीले नै भनेको छ, संस्थागतरूपमा पार्टीबाट त्यस खालको हिंसा र बलात्कार घटना भएको छैन । कहीँकतै व्यक्तिगत तहमा भएकोमा त्यति बेलै पनि अनुशासनको कारबाही गर्यौँ । संस्थागतरूपमै महिला, बालिका, किशोरीमाथि हिंसा, यातना र बलात्कार गरेको राज्य पक्षबाटै हो, त्यसैले न्याय र क्षतिपूर्ति राज्यले दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग हो ।
प्रकाशन मिति : २०८१ मंसिर ५ गते, बुधवार
