द्वारिकादेवी ठकुरानीको नाम सुन्नेबित्तिकै नेपाली राजनीतिमा चासो राख्नेले भनिहाल्छन्– नेपालको पहिलो महिला मन्त्री । देशकै पहिलो आमनिर्वाचनपछि २०१६ जेठ १३ मा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको पहिलो सरकारमा द्वारिकादेवी उपमन्त्री बन्नुभयो । २०१७ पुस १ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा निर्वाचित सरकार भङ्ग गरेर शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिनुअघिसम्म उहाँ पदमा बहाल रहनुभयो । द्वारिकादेवी श्रीमान्काे मृत्युपछि राजनीतिमा स्थापित हुनुभएको थियो ।
वि.सं. १९९२ मा उद्धवबहादुर चन्द र द्वारिकादेवीको विवाह भएको, २००७ सालअघि काठमाडौँ बसाइकै क्रममा दुवै जना ‘नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस’ मा आबद्ध भएका र २०१० कात्तिक १० गते उद्धवबहादुरको मृत्यु भएको रतन भण्डारी लिखित पुस्तक ‘द्वारिकादेवी ठकुरानी नेपालको पहिलो महिला मन्त्री’ मा उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिमको तत्कालीन बन्द समाजमा हुर्किएकी द्वारिकादेवीको १८ वर्षको उमेरमा विवाह भयो । उहाँ १८ वर्ष नै वैवाहिक जीवनमा रहनुभयो । गर्भवती अवस्थामा विधवा बन्नु, गर्भको सन्तान पनि खेर जानु दुःखदायी अवस्था हो । यद्यपि उहाँले सुदूरपश्चिमबाट देशकै राजनीतिमा नेतृत्वको बिगुल फुक्नुभयो । एकल भएपछि उहाँ राजनीतिमा अझ सक्रिय हुनुभयो ।
द्वारिकादेवीले एक प्रसङ्गमा वकालतसम्बन्धी काम गर्ने आफ्ना श्रीमान् प्रगतिशील विचारधाराको भएको, श्रीमान्ले ठकुरीको घरमा महिलाले घुम्टो हालेर बस्ने चलनलाई तोडेर सार्वजनिक काममा लाग्ने उत्साह दिएको, आफूलाई राजनीतिमा लाग्ने प्रेरणा श्रीमान्बाट प्राप्त भएको बताउनुभएको थियो । रतनले २०५९ पुस ५ गते कान्तिपुरको कोपिलामा प्रकाशित ‘सिलगढीको सेरोफेरो र ती निश्चिन्त दिनहरू’ को हवाला दिँदै आफ्नो पुस्तकमा सो प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभएको छ ।
श्रीमान्बाट राजनीतिमा लाग्ने प्रेरणा पाएकी द्वारिकादेवी २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर ६६ डडेल्धुराबाट निर्वाचन लड्न तयार हुनुभयो । निर्वाचनमा तीन हजार ९०३ मत ल्याएर निर्वाचित पनि हुनुभयो । तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेसबाट चुनावको टिकट वितरणको जिम्मा पाएका डा. तुलसी गिरीले अर्का सम्भावित पुरुष उम्मेदवार लोकप्रतापसिंह विष्टलाई टिकट नदिएर द्वारिकादेवीलाई पत्याउनुभएको थियो ।
सहाना प्रधानले एक समय नेपाली राजनीतिलाई हाँक्नुभयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठकी पत्नी सहानाले आफ्नो परिचयका लागि पुष्पलालको नामसँग टाँसिएर आउन परेन । नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिमा उहाँले एक सशक्त नेतृत्वकर्ता बनेर जीवनको ऊर्जाशील समय बिताउनुभयो ।
विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा समर्पित सहानालाई २०३५ साउन ७ मा श्रीमान्काे निधनपछि थपिएको विधवा पहिचानले राजनीतिक यात्रामा अघि बढ्नबाट कसैले रोकेनन् । २०७१ साउन ७ गते ‘अनलाइनखबर’ मा प्रकाशित आलेख ‘दिल्लीमा पुष्पलालको यसरी भयो निधन’ मा पुष्पलालका सहयात्री गोविन्द ज्ञवालीले उल्लेख गर्नुभएको छ– २०३५ साउन ७ गते पुष्पलालको निधन भएपछि दिल्लीको निलम्बोध घाटमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिने क्रममा मुखमा पानी राखिदिँदै सहानाले भनेकी थिइन्, तिम्रा अधुरा काम पूरा गर्न म लागिरहने छु ।
सहानाले २००४ सालमा नै महिला आन्दोलनको अगुवाका रूपमा राजनीतिक यात्रा थाल्नुभएको थियो । तत्कालीन समाज नेपाली महिलाका लागि बन्दप्रायः थियो । सहानाहरूले नै छोरीले पढ्न पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलनको बिगुल फुकेका थिए । नेतृत्वको हुटहुटी भएका मानिसलाई लोग्नेसँग जोडिएको पहिचानले रोक्दैन भन्ने उदाहरण २०४६ सालसम्म आइपुग्दा संयुक्त वाममोर्चाको अध्यक्ष समेत भएर सहानाले प्रमाणित गर्नुभयो । उहाँले २००७ सालमा भएको दिल्ली सम्झौताविरोधी आन्दोलनमा पनि सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेस, नेपाल प्रजा परिषद् र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको गठबन्धनमा २०१४ साउन २४ मा ‘प्रजातान्त्रिक मोर्चा’ गठन भएको थियो । मोर्चाले आमचुनावको मिति अविलम्ब घोषणा गरियोस् भनेर २०१४ मङ्सिर २२ मा भद्र अवज्ञाको नामबाट आन्दोलन थालेको थियो । प्रजातान्त्रिक मोर्चामा संलग्न नभए पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले कार्यगत एकताको आधारमा आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाएको पुरुषोत्तम बस्नेतले ‘नेपाली कांग्रेसको इतिहासको प्रारुप’ भाग २ मा उल्लेख गर्नुभएको छ । २०७१ असारमा ‘नेपाल म्यागजिन’ मा प्रकाशित ‘चुनावी मुद्दाले कम्युनिस्ट विभाजन’ शीर्षक आलेखमा ईश्वरी ज्ञवालीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भइसकेको अवस्थामा नेकपा पनि प्रजातन्त्रका पक्षमा उभिएकाले ‘भद्र अवज्ञा आन्दोलनमा सँगसँगै सहभागी होऔँ, मिलेर आन्दोलन गरौँ’ भनेर कुरा अघि बढाइएको थियो तर आन्दोलनमा सहभागी हुन नदिइएको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले पछि पार्टी निर्णय गरेर सडकमा उत्रिएको र स्थानहरू तोकेरै आन्दोलनमा सरिक भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । सहानाले गर्भवती अवस्थामा पनि भद्र अवज्ञा आन्दोलनमा सघाउनुभयो । महिलाले घरबाट बाहिर निस्कन नहुने रुढ चिन्तनले ग्रस्त समाजमा सहाना पटकपटक जेल पनि पर्नुभयो ।
नेपाली राजनीतिमा लागेका एकल महिलाहरू राज्य हाँक्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा नेपाली समाजले भने निकै ढिलो गरी एकल महिलालाई समाजको स्वतन्त्र पहिचान बोकेका व्यक्ति हुन् भनी स्वीकार गर्न थालेको छ ।
पञ्चायत व्यवस्था विरुद्धको संयुक्त जनआन्दोलनमा उहाँले वाममोर्चाको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँगको ‘टेबलटक’ का सहभागी नेताहरूमध्ये उहाँ पनि एक हुनुहुन्थ्यो । बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा उद्योग वाणिज्यमन्त्री भएकी उहाँ २०६३ सालको अर्काे जनआन्दोलनपछि परराष्ट्रमन्त्री हुनुभयो ।
समाजले एकल महिलालाई चर्को विभेद गरिरहँदा पनि सामाजिक चुनौती चिर्दै नेपालका केही एकल महिलाबाट भने देशको राजनीतिलाई नेतृत्व दिने काम भयो । द्वारिकादेवी पहिलो महिला मन्त्री बनेको ५६ वर्षपछि नेपालको सर्वोच्च पदमा अर्की एकल महिला नै पुगेर ‘रेकर्ड’ राख्नुभयो । २०७२ कात्तिक १२ गते नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिको रूपमा विद्यादेवी भण्डारीले शपथ लिनुभयो । उहाँ तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीकी पत्नी हुनुहुन्छ । सहाना र द्वारिकादेवी श्रीमान्काे जीवनकालमा नै राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएको थियो । विद्यादेवी सार्वजनिक रूपमा राजनीतिमा श्रीमान्काे मृत्युपछि आउनुभएको हो ।
राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुअघि विद्यादेवी संसद् सदस्यका लागि पटक पटक भएको निर्वाचनमा निर्वाचित हुनुभयो । नेपाली राजनीतिमा सक्रिय उहाँ २०५३ चैतमा जनसङ्ख्या तथा वातावरणमन्त्री र २०६६ जेठमा नेपालको पहिलो महिला रक्षामन्त्री बन्नुभयो ।
नेपाली राजनीतिमा लागेका एकल महिलाहरू राज्य हाँक्ने अवस्थासम्म आइपुग्दा नेपाली समाजले भने निकै ढिलो गरी एकल महिलालाई समाजको स्वतन्त्र पहिचान बोकेका व्यक्ति हुन् भनी स्वीकार गर्न थालेको छ ।
अभियानकै आवश्यकता
समाजमा एकल महिलाको अस्तित्व स्थापना गर्न अभियानकै आवश्यकता पर्यो । अभियान एकल महिलाहरूबाटै चलाइएको थियो । नेपालको कानुनले नाम थरमा विवाद भएको खण्डमा विवाहित महिलाका हकमा पतिको थर र घर नै महिलाको थर र घर हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले पनि महिलाको पहिचान स्वतः पुरुषसँग जोडिएर आउँछ भन्ने सोचाइ आजपर्यन्त स्थापित छ । विष्णुमाया पाण्डेको भनाइमा लोग्ने मरेपछि रूपरङसँग पहिचान नै जान्छ भन्ने मान्यताका कारण एकल महिलाको सामाजिक पहिचान एकै पटक शून्यमा झर्ने अवस्था समेत आउने गरेको छ । उहाँ मानवअधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहको २०७७–२०८० को कार्यकालमा महासचिव हुनुहुन्थ्यो ।
विष्णुमायाका अनुसार, यो अवस्थालाई सबैभन्दा पहिला एकल भएपछि गरिने रङको विभेद हटाएर परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर तत्कालीन एकल महिलाका लागि मानव अधिकार, एकल महिला समूहले देशभर अभियान चलायो । २०५८ भदौमा समूहले काठमाडौंँमा पहिलो राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गर्यो । कार्यशालामा १७ जिल्लाका ३४ जना एकल महिला सहभागी थिए । सहभागी महिलाहरूले सबैभन्दा पहिला रातो डोरो लगाएर देशभर रातो पहिरनको अभियान थालनी गरेका थिए ।
लोग्नेको मृत्युसँगै महिलालाई ‘बेरङ्गी’ बनाएर पोसाकबाटै एकल स्थापित गरिदिने अवस्था हटाउन राटो टीका (रेड टीका च्यालेन्ज) चुनौती अभियान पनि चलाइयो । देश द्वन्द्वको चरम अवस्थामा पुग्दा ससानै उमेरमा महिलाहरू एकल हुने अवस्था पनि बढ्दै गएको समयमा विभिन्न भागमा अन्य संस्थाहरूले पनि एकल महिला लक्षित रातो पहिरन अभियान चलाउन थाले ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार, नेपालमा विधवा र विधुरको कुल सङ्ख्या १० लाख ८१ हजार १५५ रहेको छ । तीमध्ये विधवा आठ लाख २६ हजार १४७ जना छन् । सामाजिक रूपमा श्रीमान्काे मृत्युपछि एकल भएका महिलाले आफ्नो जीवनमा कति अपहेलना खेप्नुपर्छ भन्ने जवाफ शारदा ढकालसँग छ । “समाज सुधारको क्रममा भोगिएका अपहेलनाबाटै बिस्तारै विकसित हुँदै जाने रहेछ, सँगै आत्मबल,” उहाँले भन्नुभयो । अहिले ६६ वर्ष पुगेकी गैँडाकोट नगरपालिका १, नवलपुर घर भएकी उहाँले श्रीमान्काे मृत्युपछि सेतो लुगामा सडकबजारमा हिँड्दा ‘साइत नपरेको’ नाममा अपहेलना खेप्नुभयो । एकल भएकै कारण घृणा भोग्नुभयो । अपहेलना भोगेर कति कमजोर बन्नु भन्ने लाग्यो । आत्मबल र आत्मसम्मान बढाउन नवलपुर गैँडाकोटका आफू जस्तै एकल महिलाका अगुवाइमा भएको रातो टीका अभियानमा उहाँ पनि सहभागी हुनुभयो ।
चौध वर्षपछि अहिले रातो टीका अभियानलाई सम्झिँदा सामाजिक विद्रोहको एकीकृत स्वरूपझैँ लाग्छ शारदालाई । लोग्ने मरेपछि सिन्दुर पोते फालेर रङहीन जीवन बिताएकी उहाँ त्यो समूहको पहिलो महिला पनि हुनुभयो, जसले निधारभरि रातो रङ लगाउनुभयो । त्यति बेला उहाँलाई लोग्नेको मृत्युपछि आफ्नो मनोबल शून्यमा पुर्याउने समाजको चेतनाको धरहरा ढलेझैँ महसुस भएको थियो ।
नेपालको इतिहासमा श्रीमान्काे मृत्युपछि श्रीमतीले लोग्नेको लाससँगै सतीको रूपमा जल्नुपर्ने अवस्था थियो । यसका विषयमा ‘मुलुकी ऐन, १९१०’ मा पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ । ऐनले केही स्थितिमा सती जानमा रोक लगाएको पनि पाइन्छ । सती जाने, नजाने, उमेरबारे विभिन्न व्यवस्था गरिएको थियो । सतीप्रथाको अन्त्यको घोषणा भने चन्द्रशमशेरबाट १९७७ असार २५ मा भयो । त्यो घोषणाले नेपाली महिलाको ज्यान त जोगियो तर पहिचान भने लोग्नेसँगै गयो ।
सतीप्रथासम्बन्धी अनुसन्धानात्मक कृति ‘सती : इतिहास र मीमांसा’ का लेखक सुजित मैनाली भन्नुहुन्छ– सतीप्रथाको अन्त्यपछि लोग्ने नभएका महिलामाथि विधवाको यौनिकतामाथि बन्देज लगाउने नाममा उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुप्रथा सुरु भयो । त्यही कुप्रथाका अवयवहरू कुनै रङ्विहीन लुगाका नाममा छन् र कुनै खानेकुराको बन्देज लगायतका तरिकाबाट प्रचलित छन् । त्यो आजका विधवाहरूले भोगिरहेका छन् ।
वि.सं. २०५२ पुसमा धादिङ बेनिघाट रोराङ वडा नम्बर ६ की रुक्मिणी सिलवाल एक उदाहरण हुनुहुन्छ । उहाँले लोग्ने मर्दा खट बनाएर सागर लगेको घारो (बाँस) तिर्नुभएको थियो । छ वर्षको उमेरमा नै उहाँको विवाह भएको थियो । थप छ वर्ष माइती बसेर १२ वर्षको उमेरमा घर जानुभयो । त्यसपछि खेतीपाती, घरभान्छा उहाँको थाप्लोमा आयो । उहाँले १४ वर्षको उमेरमा सन्तान जन्माउन सुरु गर्नुभयो । दुई–दुई वर्षको अन्तरालमा छ जना सन्तान जन्मिए । लोग्नेसँग उहाँको उमेर १५ वर्षले कम थियो । दमले बिस्तारै थलिँदै गएका लोग्नेको हेरचाह गर्दागर्दै रुक्मिणीले आफ्नो जीवन कहिल्यै जिउन पाउनुभएन । ४५ वर्ष लाग्दानलाग्दै लोग्नेको मृत्यु भएपछि समाजले उहाँलाई बाँच्न दिएन ।
एकातिर सन्तानको जिम्मेवारी अर्कोतिर ‘बेरंगी’ शरीरलाई माध्यम बनाएर गरिने आफ्नाहरूकै ज्यादती । कहिलेकाहीँ उहाँ आफूलाई महाभारतकी पात्र द्रौपदीसँग तुलना गर्नुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो– द्रौपदीलाई लोग्नेले हारेर भारी सभामा नङ्ग्याउन तयार भए । मलाई लोग्नेको अस्तित्व सकिएपछि उनकै नाममा जिउँदै मार्न समेत तयार भए ।
संस्थाकी तत्कालीन महासचिव विष्णुमाया पाण्डे भन्नुहुन्छ, “हामीलाई विवाहभन्दा सम्पत्तिको अधिकार पहिलो प्राथमिकतामा थियो । अब महिलाको अर्को विवाहमा गर्ने विभेद हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।”
एकाघरका देवर, जेठाजु, देउरानीहरू हिजोसम्म सँगी जस्तै थिए । लोग्ने मरेकै दिनदेखि पराइ जस्तै भए । रुक्मिणीको जीवन भोगाइ ‘सती : इतिहास र मीमांसा’ किताबको एक वाक्य ‘विधवा बुहारीको जीवन कष्टकर बनाउने जिम्मा पुरुषसत्ताले मूलतः सासूलाई दिएको हुन्छ’ सँग मेल खान पुग्यो । फरक यति रह्यो, सासूको ठाउँ देउरानी, जेठानीले लिए, जीवन कष्टकर बनाउन । उनीहरू शरीरले त महिला नै थिए तर मस्तिसंस्थाकी तत्कालीन महासचिव विष्णुमाया पाण्डे भन्नुहुन्छ, “हामीलाई विवाहभन्दा सम्पत्तिको अधिकार पहिलो प्राथमिकतामा थियो । अब महिलाको अर्को विवाहमा गर्ने विभेद हटाउनुपर्छ भन्नु हाम्रो धारणा हो । मस्तिष्कमा थियो पितृसत्ताको जड । त्यसैले उनीहरू कहिले पानीपँधेरोमा छेको हाल्न पुगे त कहिले खरघारी समेत आफ्नो भएको दाबी गर्न पुगे ।
खुकुलो हुँदै पुनर्विवाह
विधवा विवाहको बहस धेरै अघि सुरु भएको हो । १९४० सालताका भोजपुरमा बालगुरु षडानन्द अधिकारीले सतीप्रथाको विरुद्ध आवाज उठाउनुभएको, आफ्नी आमालाई सती जानबाट रोक्नुका अतिरिक्त सती बनाउन लगिएका विधवालाई बिचबाटोबाट उद्धार गर्नुभएको, षडानन्दपछि योगमायाको पहलमा केही ब्राह्मणहरूले केही निःसन्तान विधवाको विवाह गरिएको थियो तर बाजागाजा चाहिँ नबजाइएको ‘सती : इतिहास र मीमांसा’ मा उल्लेख छ ।
नेपालमा पुरुषको बहुविवाहलाई २०७४ सालको मुलुकी देवानी संहिताअघि कानुनले सशर्त स्वीकार गरेको थियो । विधवा महिलाको विवाहमा कानुनी बन्देज त थिएन तर समाजमा सहज स्वीकार्य पनि थिएन । देवानी संहितामा बहुविवाह स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ । केही वर्षयता विधवाको पुनर्विवाहलाई लिएर समाजमा सकारात्मक परिवर्तन देखापरेको छ ।
कल्याणी मिश्र त्रिपाठी चितवन जिल्लाको रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । २०२३ सालमा जन्मिएकी उहाँको २०४८ सालमा प्रकाश मिश्रसँग विवाह भयो । उहाँको दाम्पत्य जीवनको गाडी तीन वर्ष मात्र चल्यो । २०५१ साउन २५ मा सडक दुर्घटनामा परी प्रकाशको निधन भयो । श्रीमान्काे मृत्युसँगै सुरु भएको एकल जीवनलाई लयमा फर्काउन उहाँले गर्नुपरेको सङ्घर्षको लेखाजोखा गरेर साध्य छैन ।
अठ्ठाइस वर्षको उमेरमा विधवा भएकी कल्याणीले पुनर्विवाह गर्नेतर्फ सोच्नु पनि भएन । काखेछोरा उहाँको साथमा थिए तर वरिपरिको अवस्था फरक थियो । उहाँ सम्झनुहुन्छ— एउटा मात्रै छोरा भएकाले सासू ससुरालाई समेत यो जता गए पनि हामी पाल्छौँ भनेर मेरो उपहास गर्ने आफन्त निस्किए ।
आठ वर्षसम्म शरीरमा रातो कपडा नलगाई बिताएका ‘रङहीन’ जिन्दगीको मूल्य र समाजको चर्को अपहेलना सम्झँदा उहाँलाई एउटै जुनीमा दुई जिन्दगी बाँचेको अनुभूति हुन्छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६।६७ को बजेट वक्तव्यमा विधवा विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्यायो । बजेट वक्तव्यमा विधवा विवाह प्रोत्साहन स्वरूप प्रत्येक जोडीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विवाह दर्ता गरेको ३० दिनभित्र रु. ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराइने जनाइयो । तर, त्यो महिलाको स्वतन्त्रताभन्दा पनि आर्थिक हरहिसाबसँग जोडिएको प्रोत्साहन कार्यक्रम थियो ।
एकल महिलाको पुनर्विवाह पैसामा गरिएको विनिमय सरह भयो भनेर सरकारले ल्याएको उक्त व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध भयो । एकल महिला समूहले सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर उक्त व्यवस्था बदर गर्न माग गर्दै २०६६ असोज २६ मा रिट दायर गर्यो । सो रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले २०६९ पुस १९ मा रिट निवेदन खारेजीको फैसला सुनाउनुभयो । फैसलामा उल्लेख छ– आर्थिक वर्ष २०६६।०६७ को बजेटमार्फत एकल महिला विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान गर्ने भनिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआई सो आर्थिक वर्ष व्यतीत भएको र पछिल्ला आर्थिक वर्षमा त्यस्तो कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान नगरिएकोले सो व्यवस्था लागु हुन सक्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश गरी रहन पर्ने अवस्था रहेन । बजेटमार्फत कार्यक्रम सार्वजनिक गरिए पनि कार्यान्वयन नै नभएको र सो बजेट कार्यक्रमको कार्यान्वयन नभई समयसमेत व्यतीत भैसकेको यस अवस्थामा रिट जारी गर्दा निरर्थक हुनेसमेत हुनाले निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
समाजमा पछिल्लो समय एकल महिलाको पुनर्विवाह खुकुलो हुँदै गएको छ । सरकारले एकल महिलाका लागि ल्याएको पुनर्विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रममा विवाहमा पैसा जोडेको भनेर रिट दायर गरेको संस्था मानवअधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह नै महिलाको पुनर्विवाहको पक्षमा देखापरेको छ । संस्थाकी तत्कालीन महासचिव विष्णुमाया पाण्डे भन्नुहुन्छ, “हामीलाई विवाहभन्दा सम्पत्तिको अधिकार पहिलो प्राथमिकतामा थियो । अब महिलाको अर्को विवाहमा गर्ने विभेद हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।”
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य तथा मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहकी संस्थापक लिली थापा भन्नुहुन्छ– विवाहपछि सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अझै पनि एकल महिलालाई सम्पत्तिमा हकको व्यवस्था स्थापित गराउन राज्यले आनाकानी गरेको देखिन्छ, यो व्यवस्था संशोधनको माग हामीले गरिरहेका छौँ ।
चितवनकी अम्बिका कार्की पनि उक्त धारणामा सहमति जनाउने र आफूलाई समयसँगै सार्वजनिक घोषणा गरेर परिवर्तन गर्ने महिला हुनुहुन्छ । उहाँले २५ वर्षसम्म द्वन्द्वले दिएको पीडादायी ‘उपहार’ एकल जीवन बाँच्नुभयो । १५ वर्षको उमेरमा १० कक्षामा पढ्दै गर्दा नै उहाँको प्रेम विवाह भएको थियो । श्रीमान् ओम कार्की नेपाल प्रहरीको जागिरे हुनुहुन्थ्यो । अम्बिकाले वैवाहिक सम्बन्धको पाँच वर्ष पनि पूरा गर्न पाउनु भएन । २०५६ वैशाख ११ मा उहाँमाथि बज्रपात भयो, , जसले उहाँको जीवनको खुसी, स्वतन्त्रता र पहिचान समेत एकैपटक चकनाचुर पारिदियो । सशस्त्र द्वन्द्वमा श्रीमान्काे मृत्यु भएको थियो । त्यस बेला उहाँको काखमा वर्षदिनकी छोरी थिइन् ।
त्यसपछिका २५ वर्ष चितवनको मैदानमा उहाँले एकल भएरै सङ्घर्ष गर्नुभयो । अम्बिकालाई अपहेलना त सामान्य लाग्थ्यो तर श्रीमान् मरेकै कारण आफ्नो चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाइँदा उहाँलाई असह्य हुन्थ्यो । आफ्नाहरूले नै प्रश्न उठाए पनि उहाँले प्रतिकार गर्न छोड्नु भएन । जीवनबाट हार खानु पनि भएन । साहित्यमा स्थापित समेत हुनुभयो । आफ्नो पहिचान आफैँ बनाउन सङ्घर्ष गर्दै उहाँले छोरी हुर्काउनुभयो । एक्लोपन महसुस गर्नु भएन । २०७९ वैशाख २१ मा छोरीको विवाह गरिदिनुभयो ।
छोरीको बिदाइपछि भने अम्बिकालाई साँच्चै एक्लो महसुस भयो । २० वर्षको उमेरमा श्रीमान् नहुँदा पुनर्विवाहका लागि आएका प्रस्तावहरू अस्वीकार गरेकी उहाँका लागि पछिल्लो पटक साथी जस्ती छोरीबाट नै रङ्गीन जीवनको प्रस्ताव आयो । छोरी अर्चना र ज्वाइँ निशान्त अधिकारीको सम्झाइबुझाइपछि उहाँ विवाहका लागि राजी हुनुभयो र रूपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिका–९, मंगलापुरका कुञ्जरमणि ज्ञवालीसँग नयाँ जीवन सुरु गर्ने सार्वजनिक घोषणा गर्नुभयो । छोरी अर्चना २०८० मङ्सिरमा आमाको हात कुञ्जरमणिको हातमा सुम्पेर आमाको रङ्गीन जीवनको थालनीमा सहायक बन्नुभयो । छोरी पुस्ता अगाडि आउँदा परिवर्तन साँच्चिकै सम्भव हुँदो रहेछ ।
कानुनमा अझै विभेद
खाडी युद्धको समयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा सम्मिलित भई शान्ति स्थापनार्थ इराकमा खटिएका श्रीमान्काे मृत्युपछि लिली थापा र समान सोच भएका व्यक्तिहरूको समूहले झन्डै तीन दशकअघि नेपाली महिलाहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारका लागि अभियान चलाएको थियो । वैवाहिक स्थितिका आधारमा हुने विभेद अन्त्यका लागि स्थापित उक्त संस्थाको माग विधवाका नाममा विभिन्न खालका लाञ्छना महिलाले भोग्दै आएकाले उनीहरूमाथिको विभेद हटाउन सरकारी स्तरबाट नै सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने थियो ।
लामो अभियान र आन्दोलनपछि नीतिगत रूपमा विधवा महिलाका विषय र सम्मानजनक शब्दको सम्बोधन भयो । विधवा महिलालाई पनि सरकारी कामकाजीको भाषामा ‘एकल’ भनेर उल्लेख गर्न थालियो । त्यसपछि भएका विभिन्न नीतिगत व्यवस्थामा विधवाको सट्टा एकल महिला उल्लेख गरियो ।
एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) नियमावलीले एकल महिलाको परिभाषामा सम्बन्धविच्छेद गरेकी, विधवा, ३५ वर्ष पूरा गरेकी अविवाहित महिला, पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि पति हराई वा बेपत्ता भएकी महिला र पतिसँग अंशबन्डा गरी वा मानो छुट्टिई अलग बसेकी महिला भनेर व्याख्या गरेको छ ।
विपन्न तथा एकल महिलाको सामाजिक उत्थानका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५, सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६, एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) नियमावली २०७०, मुलुकी देवानी संहिता लगायतका विभिन्न कानुनमा पनि एकल महिलालाई सम्बोधन गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारले श्रीमान्काे मृत्यु भएपछि विधवा भएकै दिनबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था पनि गरेको छ भने विपन्न एकल महिलाको उत्थानका लागि एकल महिला सुरक्षा कोषको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि अझै कानुनले एकल महिलालाई विभेद गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ८३ ले पुनः विवाह गर्न पाउने व्यवस्थामा पत्नी वा पतिको मृत्यु भएको उल्लेख गरेकाले कानुनले पुनर्विवाहलाई मान्यता दिएको देखिन्छ । यद्यपि सोही ऐनको दफा २१४ को उपदफा २ ले विधवाले विवाह गरेमा आफूले पाएको सम्पत्ति पहिलेका पतितर्फका छोराछोरीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य तथा मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहकी संस्थापक लिली थापाको विचारमा देवानी संहिताको यो व्यवस्थाले एकल महिलाको सम्पत्तिको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उल्लङ्घन गरेको छ । एकल महिलालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने कानुन आए पनि सम्पत्तिको अधिकारमा समानताको दृष्टिले राज्यले हेर्न नसकेको उहाँको ठम्याइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– विवाहपछि सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अझै पनि एकल महिलालाई सम्पत्तिमा हकको व्यवस्था स्थापित गराउन राज्यले आनाकानी गरेको देखिन्छ, यो व्यवस्था संशोधनको माग हामीले गरिरहेका छौँ ।
निष्कर्ष
नेपालमा श्रीमान्काे मृत्युपछि महिलाहरू सती जानुपर्ने व्यवस्था हटेपछि पनि महिलाहरूमाथि नियन्त्रण कायमै रहेको देखिन्छ । यद्यपि बन्द समाजलाई चुनौती दिँदै राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाहरू लामो समयदेखि क्रियाशील रहँदै आएका छन् । व्यवस्था परिवर्तनको अगुवाइमा एकल महिलाहरू पुरुष बराबरी सङ्घर्ष गर्ने अवस्थामा रहिआएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वमा लडेर स्थापित भए पनि सामाजिक अवस्थामा भने एकल महिलाको अवस्था लामो समयसम्म पिँधमा नै रहिरह्यो । एकल महिलाहरूले पहिरनको रङमाथि नियन्त्रण हटाउन सङ्घर्ष गर्दै न्यायिक समानता, सामाजिक सुरक्षा लगायतका परिवर्तन गराउन सफल भएका छन् । पछिल्लो समयमा एकल महिलाको विवाहलाई समर्थन गर्ने क्रम पनि बढ्दै छ । पुनर्विवाहपछि एकल महिलाको सम्पत्तिमाथिको हकमा भने राज्यले कानुनी व्यवस्थाबाटै नियन्त्रण गरेको छ । यो विभेद हटाउन अझै पनि एकल महिलाले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
‘समान अस्तित्वका लागि एकल महिलाको सङ्घर्ष’ शीर्षकको यो अनुसन्धानमूलक स्टोरी ‘द स्टोरी किचेन’ ले प्रदान गरेको ‘सन्धान फेलोसिप २०२३’ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रतिमा सिलवालले तयार गर्नुभएको हो ।
प्रकाशन मिति : २०८१ बैशाख २१ गते, शुक्रवार
