नेपालका महिलावादी आन्दोलनमध्येको एक तर ‘विशिष्ट’ प्रकृतियुक्त आन्दोलन हो– आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलन । आन्दोलित समुदायको पृथक् पृष्ठभूमि एवं मौलिक ऐतिहासिक पहिचान र जीवनदर्शनले उनीहरूको आन्दोलनलाई ‘विशिष्टता’ प्रदान गरेको हो । आन्दोलित आदिवासी जनजाति समुदाय स्वयंले उक्त विशिष्टपनलाई ‘आदिवासीपन’ भन्ने गरेका छन् । यही ‘आदिवासीयपन’ लाई प्रधान मानेर उनीहरूले आफ्ना सवाल, समस्या र सरोकारका बहुआयामिक विषयवस्तुहरूको पहिचान, सम्प्रेषण र मागदाबी राख्दै आइरहेका छन् । यसरी पृथक् मौलिक पहिचानका आधारमा सवालकेन्द्रित आन्दोलन थालिएको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् नै हो । तर, यस्तो प्रकृतिको आन्दोलन उठाउनुअघिको पृष्ठभूमिकाल भने निकै लामो छ ।
सङ्क्षेपमा, लिखित–अलिखित इतिहास; पुर्ख्यौली थातथलो, भूमि र प्राकृतिक सम्पदा; भाषा, संस्कृति, आत्मिक विश्वास तथा अडान; प्रथाजनित संस्था तथा प्रचलनहरू; र, समानतामा आधारित सामाजिक संरचना लगायतका आधारमा नेपाल राज्यले नेपालका आदिवासी जनजातिको पहिचान स्विकारेको हो । २०५८ सालमा ‘आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८’ लागु गरेर नेपाली राज्यव्यवस्थाको राजनीतिक तथा भौगोलिक सीमाभित्र थातथलो भएका ५९ आदिवासी जनजातिलाई सूचीकृत गरियो ।
नेपालको आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलन भन्नाले सूचीकृत र सूचीकरणका निमित्त सङ्घर्षरत आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाहरूको आन्दोलन भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
यद्यपि आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाको आन्दोलन सूचीकृत भएका र हुन बाँकी रहेका सबै–सबैको एकत्रित सङ्घर्ष हो । नेपालको आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलन भन्नाले सूचीकृत र सूचीकरणका निमित्त सङ्घर्षरत आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाहरूको आन्दोलन भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलन बहुस्वरूपको शोषण, बहुतहको विभेद र बहुआयामयुक्त असमानता एकसाथ झेल्दै प्रतिरोधमा उत्रिँदै आइरहेको छ । यो आन्दोलनले– एक, ‘हिन्दुकृत ब्राम्हणवादी पित्तृसत्ता’ को विरुद्ध प्रतिरोध गरिरहेको छ । यसको पहिलो अर्थ हो, यसले जात व्यवस्था र जातीयता, लैङ्गिकता र पित्तृसत्ताद्वारा सिर्जित शोषण, दमन र विभेदहरूको विरोध गर्दै आइरहेको छ । दोस्रो, समानता, सुशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारयुक्त आदिवासीय स्वशासन पद्धति पुनःस्थापना गर्नका निमित्त सङ्घर्षरत छ । अर्थात्, नेपाली राज्य व्यवस्था तथा विश्वव्यापी राज्य सञ्चालनको पद्धतिभन्दा भिन्न आदिवासीय मौलिक तथा समानतामूलक शासन पद्धतिको पक्षमा उभिने गरेको छ, जसलाई उनीहरू ‘आदिवासीय सुस्व–शासन पद्धति’ भन्ने गर्दछन् । यो अहिलेको समावेशी लोकतान्त्रिक पद्धतिसँग प्रक्रियागत तवरमा नजिक देखिए पनि अवधारणागत तवरमा भिन्न छ ।
तेस्रो, सीमान्तभित्रका अझ सीमान्त, पिँधको पनि अति पिँधभित्रका विषमता र जटिलताहरू पन्छाउन प्रयत्नरत रहिआएको छ । यसको मतलब, नेपालका महिला–महिलाबिचको असमानता, आदिवासी जनजाति समुदायभित्रको आफ्नै विविधता र लैङ्गिक समानतालाई केन्द्रमा राख्ने ‘आदिवासी अन्तरसम्बद्ध महिलावाद’ (इन्डिजिनियस इन्टरसेक्सनल फेमिनिज्म) को सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै आइरहेको छ । यो आदिवासीवाद, आदिवासी महिलावाद र अन्तरसम्बद्ध महिलावादको सम्मिश्रणमा संरचित सैद्धान्तिक एवं कार्यगत खाका हो ।
आदिवासी समुदाय अधिकांशको दस्तावेजीकरण तथा ज्ञान हस्तान्तरण, पुस्तान्तरणको ढाँचा र शैली मौखिक तथा अनुश्रुतिमा आधारित छ । जातीय र लैङ्गिक दुवै चेत सहित इतिहास खोतल्ने र व्याख्या गर्ने काम भर्खर भर्खर थालिएको छ ।
आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलन वि.सं. २०५० को दशकमा सङ्गठित स्वरूपमा देखा परेको हो । त्यसभन्दा पहिलेका सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलन तथा आदिवासी विद्रोहमा आदिवासी महिलाको भूमिकाको खोजी गर्दै आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलन कसरी र किन सुरु भयो ? २०७० को दशकको अन्त्यसम्म कसरी आइपुग्यो ? यी जिज्ञासा मेट्ने अभिप्रायले यो लेख लेखिएको छ । लेखमा नेपालको राजनीतिक, सामाजिक न्याय तथा महिलावादी आन्दोलनका माझ आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलनको चरित्र, अवस्थिति र आदिवासी जनजाति आन्दोलनभित्रको लैङ्गिकताको अवस्था चित्रण गरिएको छ ।
इतिहास खोतल्न बाँकी विद्रोही भूमिका
नेपालले क्रमशः निरङ्कुशबाट उदार, प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक हुँदै गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्मको राजनीतिक रूपान्तरण महिलाहरूको योगदानबिना नै हासिल गरेको होइन । ती कालखण्डको इतिहास निर्माण प्रक्रिया र चरणमा महिलाका योगदानलाई नियतवश वा अनजानमै समेट्न छुटाइयो । यसै कारण महिलाको अस्तित्व, पहिचान र योगदानको ऐतिहासिकताको यथेष्ट प्रमाण पनि भेटिन्न । प्रमाण नभेटिनाको अर्थ महिलाको योगदान नै थिएन भन्ने कदापि हुँदैन ।
आदिवासी समुदाय अधिकांशको दस्तावेजीकरण तथा ज्ञान हस्तान्तरण, पुस्तान्तरणको ढाँचा र शैली मौखिक तथा अनुश्रुतिमा आधारित छ । यसैले पनि आधुनिक ज्ञान उत्पादनको संसारमा उनीहरूको ऐतिहासिक तथ्य तथ्याङ्कको अभाव एकदमै खट्कन्छ । शासक पक्ष वा आदिवासीइतरबाटै उत्पादित दस्तावेजकै आधारमा अहिले उनीहरूले आफ्नो इतिहास खोतल्दै ल्याउन परेको छ । जातीय र लैङ्गिक दुवै चेत सहित इतिहास खोतल्ने र व्याख्या गर्ने कामको थालनी भर्खर भर्खर थालिएको छ ।
इतिहासका त्यस्ता त्यान्द्राहरूलाई केलाउँदै लेखक तथा पत्रकार राजकुमार दिक्पालले जात व्यवस्थाभित्र नपारिए पनि ‘मासिन्या’ पारिएका तामाङ जातिको सामाजिक ओहोदा उकास्नमा तामाङ समुदायका दुई महिलाको भूमिका रहेको २०७९ सालमा ‘तामाङ जर्नल’ अङ्क २ मा प्रकाशित लेख ‘दिलकुमारी ब्लोन : दरबारको सुसारेदेखि बडामहारानीसम्म’ मा जिकिर गरेको पाइन्छ ।
प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि २००५ सालमा स्थापना भएको ‘नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेस’ पार्टीको भूमिगत कार्यकर्ताको रूपमा रत्नादेवी कर्माचार्य, रुक्मणीदेवी श्रेष्ठ, लक्ष्मीदेवी कर्माचार्य, कमलादेवी कर्माचार्य, दुर्गादेवी कर्माचार्य लगायतले काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरबाट लडेका थिए ।
पहिलो हुन्, तत्कालीन समयमा जङ्गबहादुर राणाका ४२ श्रीमतीमध्ये ‘रानीसाहेब’ को रूपमा दरबार भित्र्याइएकी एक तामाङ महिला । उनलाई दरबार भित्र्याइएपछि नै जङ्गबहादुरले गोभक्षकको रूपमा पानी अचल मानिएका तामाङको हातको पानी १९१९ साउनदेखि चलाउन थालिएको हुनसक्छ भनी लेखमा उल्लेख गरिएको छ । उनको नाम भने उल्लेख गरिएको छैन ।
दोस्रो महिला हुन्, तत्कालीन पूर्व ४ नम्बर दिप्रुङ, हाल खोटाङको चुइचुम्मा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ दिप्रुङकी दिलकुमारी ब्लोन (तामाङ) । दिलकुमारी । तत्कालीन श्री ३ महाराज भीमशमशेरकी ‘सीता बडामहारानी’ बनेपछि भीमशमशेरले ‘मुर्मी’ (सिमानातिरको मानिस) र ‘भोट्या’ (तिब्बती) भनिने जातिले ‘तामाङ’ थर लेख्न पाउने अनुमति दिएका थिए ।
तामाङ समुदायमा जन्मिएका यी दुई महिलाले तत्कालीन समयमा महिला तथा तामाङ जातिका हकका लागि के कति भूमिका खेले भन्न सकिन्न । यद्यपि समग्र तामाङ जातिको पहिचान र सम्मानका निमित्त शासकको निर्णय प्रभावित पार्न सफल भएको मान्ने आधार छ । यो अहिलेको पहिचानको राजनीति, सुशासन र लैङ्गिकताको अन्तरसम्बन्धित सवालसँग गाँसिन्छ ।
राणा शासनका विभिन्न कालखण्डमै आदिवासीहरूले राज्यसत्ता र शासकहरूसँग गरेका विद्रोहबारे भएका अध्ययनमा महिला सहभागिताको पाटो भने खोतल्न बाँकी नै रहेको छ । उपलब्ध तथ्य प्रमाण सामग्रीको व्यहोराले राणाशासन हटाउन विभिन्न स्थान र समूहबाट महिलाको सहभागिता पर्याप्त मात्रामा रहेको पुष्टि हुन्छ । त्यसमाथि पनि पछिल्लो अवधिमा आदिवासी जनजाति भनी पहिचान गरिएकामध्येका धेरैजसो समुदायका महिलाको संलग्नता रहेको खुल्न आउँछ । त्यसमध्ये पनि अत्यधिक मात्रामा नेवार महिलाको संलग्नता रहेको पाइन्छ ।
‘नेपाल प्रजापरिषद्’ नामको पार्टी शासकबाट निस्तेज पारिएपछि २००३ सालमा ‘नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस’ नामक पार्टी खोली २००५ माघ २ मा भारत, आसामको गुहाटीमा सम्मेलनको आयोजना गरियो । उक्त सम्मेलनमा अकल्पनीय महिला सहभागिता गराउनमा शुक्रवती सुब्बा र इन्दुकुमारी सुब्बाको विशेष भूमिका रहेको कुरा श्यामकुमार तामाङ लिखित ‘जनमुक्ति सेना : एउटा नलेखिएको इतिहास’ पुस्तकमा उल्लेख छ । तामाङका अनुसार, पार्टीले गठन गरेको जनमुक्ति सेनामा आसाम सिलोङ निवासी उनै इन्दुकुमारी सुब्बा तथा रेणु सुब्बा र कालेबुङ निवासी जमुना राई सामेल भई गुप्त रूपमा सूचनाहरू सङ्कलन तथा आदानप्रदान गर्ने, नेपालका विभिन्न भूभागहरूको स्थलगत अध्ययन गरी जनमानसको विचार र जनभावनाको समीक्षात्मक दृष्टिकोण पार्टीलाई उपलब्ध गराउने काम भएको थियो ।
प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि २००५ सालमा स्थापना भएको ‘नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेस’ पार्टीको भूमिगत कार्यकर्ताको रूपमा रत्नादेवी कर्माचार्य, रुक्मणीदेवी श्रेष्ठ, लक्ष्मीदेवी कर्माचार्य, कमलादेवी कर्माचार्य, दुर्गादेवी कर्माचार्य लगायतले काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरबाट लडेका थिए ।
पञ्चायती निरंकुशताको विरुद्धमा लाग्ने आदिवासी जनजाति महिलाहरू प्रशस्तै थिए भने अंगुरबाबा जोशी, सरस्वती राई, बमकुमारी बुढा, भद्रा कुमारी घले लगायत पञ्चायती राजनीतिमा सक्रिय रहेका थिए ।
राणाशासनविरुद्ध नागरिकका अधिकारका लागि उपत्यकाभित्रबाट राजनीतिक रूपमा सङ्गठित हुँदै आन्दोलित भएका योद्धाहरूमा सबैजसो नेवार समुदायका साधना प्रधान, सहाना प्रधान, कनकलता बज्राचार्य, स्नेहलता श्रेष्ठ, कामाक्षादेवी, मंगला देवी सिंह, शान्ता श्रेष्ठ, नानीमैया नकर्मी, उमादेवी श्रेष्ठ, केशरी प्रधान, देवनानी तुलाधर, लक्ष्मी मानन्धर, राममाया नेपाली, सावित्री श्रेष्ठ, श्रीमाया श्रेष्ठ, विष्णु केसरी श्रेष्ठ, जानकी श्रेष्ठ, रेनुका श्रेष्ठ लगायतको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको विन्दा पाण्डे लिखित ‘नेपालको श्रमिक आन्दोलनमा महिला सहभागिता’ अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राणाशासनकालदेखि नै महिला शिक्षाका निमित्त लागि पर्दै आएर समुदाय एवं सार्वजनिक क्षेत्रबाट पहिलो कन्या पाठशाला खोली महिलाका शिक्षामा निरन्तर लागेकी चन्द्रकान्ता मल्ल (सहिद शुक्रराज शास्त्रीकी बहिनी) को योगदान अतुलनीय रहेको मैयाँ मल्लद्वारा सम्पादित ‘चन्द्र कान्ता मल्ल : स्मृतिका गुच्छाहरू’ मा उल्लेख छ । राममाया नेपालीका बाबु तामाङ र श्रीमान् च्यामे भएकाले उनलाई सिद्धिचरण श्रेष्ठले आफ्नो संस्मरणमा राममाया च्यामेनी भनेर लेखेको पाइन्छ । पत्रपत्रिकामा आफूलाई पोडे भनी चिनाइएकोमा राममायाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको कुरा समेत विन्दाकै अध्ययन प्रतिवेदनमा पढ्न पाइन्छ ।
राष्ट्रिय नेपाली काँग्रेसले सुरु गरेको राणाशासन विरुद्धको २००७ सालको क्रान्तिलाई नारदमुनि थुलुङ र रामप्रसाद राई लगायतको नेतृत्वमा माझकिरात भोजपुरबाट सुुरु गरी विस्तार गरिएको थियो । प्रा.डा. गोविन्दमानसिंह कार्कीको ‘वि.सं. २००७ सालको क्रान्ति र भोजपुर’ लेखमा उल्लेख भएअनुसार, सशस्त्र आन्दोलनका निम्ति भोजपुरमा झन्डै ७०–८० जना भूतपूर्व सैनिकहरूको समूह भएको मुक्तिसेनाको संगठन बनाइयो । मुक्तिसेना र राजनीतिक नेतृत्वको बलमा ताप्लेजुङदेखि धुलिखेलसम्म कब्जा गरी राणा शासकलाई वार्तामा आउन बाध्य पारिएको थियो । उक्त संगठनमा तुलसीमाया श्रेष्ठ, आशरानी तामाङ र जगुमाया राईको सक्रिय योगदान रहेको थियो । कार्कीकै लेखमा जनमुक्तिसेनाले भोजपुर कब्जा गर्दा जगुमाया राईले भोजपुर जेल कब्जा गरेको उल्लेख छ ।
वि.सं. २०१६–२०४६ को अवधिमा आन्दोलन पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षीय र विरोधी खेमामा विभाजित भयो । पञ्चायती निरंकुशताको विरुद्धमा लाग्ने आदिवासी जनजाति महिलाहरू प्रशस्तै थिए भने अंगुरबाबा जोशी, सरस्वती राई, बमकुमारी बुढा, भद्रा कुमारी घले लगायत पञ्चायती राजनीतिमा सक्रिय रहेका थिए ।
पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन तथा पञ्चायत व्यवस्थालाई कमजोर पार्दै ल्याएको मजदुर आन्दोलन, किसान आन्दोलन, शिक्षक आन्दोलन आदिमा संलग्न आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाको सङ्ख्या मनग्गे थियो । विन्दा पाण्डे लिखित ‘नेपालको श्रमिक आन्दोलनमा महिला सहभागिता’ मा मंगलमाया बज्राचार्य, यशोधा रानामगर, शारदा लामा, पद्मा मानन्धर लगायत मजदुर आन्दोलनका लडाकु भएको उल्लेख छ । विन्दाका अनुसार, २०१६–१७ सालमा भएको दाङको बेलुवा बन्जारी किसान आन्दोलनमा लहनी चौधरी, सोमती चौधरीको नाम अग्रपङ्क्तिमा आउँछ ।
शिक्षक आन्दोलनमा देशभरिबाटै विविध महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता रह्यो । शिवमाया तुम्बाहाङ्फेबाट पनि उपत्यकाबाहिरबाट शिक्षक आन्दोलन उठाउनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह भयो ।
प्रा.डा. गोविन्दमानसिंहकै अर्को लेख ‘भोजपुरको राजनीतिक इतिहास (वि.सं. २००८–२०१७)’ मा उल्लेख गरिए अनुसार, २०१७ सालमा सुवर्ण शमशेरले सशस्त्र सङ्घर्षको घोषणा गरेपश्चात् भोजपुरमा रहेका नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले पनि सशस्त्र अभियान सुरु गरे । त्यही अभियानको दौरानमा धेरै जना समातिए । केहीलाई लामो समयसम्म कैद र जरिवाना गरियो । केहीलाई बेपत्ता पारियो । दुई सय जनालाई भने केही समयपछि छाडियो, जसमध्येमा बत्तीकुमारी राई, पवीरत्ना राई र बसन्तमाया राई पनि थिए ।
यस्तै, विन्दा पाण्डेकै अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार, २०३२ सालमा सुरु गरी २०३५ सालमा संस्थागत रूप दिइएको शिक्षक आन्दोलनमा मीरा ध्वंजु, पूर्णशोभा चित्रकार, कमला अमात्य, नारायणी राना, विन्दवासिनी श्रेष्ठ, विन्दवासिनी कर्माचार्य लगायतले उपत्यकाभित्र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यसपश्चात् चर्किंदै गएको शिक्षक आन्दोलनमा देशभरिबाटै विविध महिलाहरूको सक्रिय सहभागिता रह्यो । शिवमाया तुम्बाहाङ्फेबाट पनि उपत्यकाबाहिरबाट शिक्षक आन्दोलन उठाउनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह भयो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा महिलाहरूले दल, भगिनी सङ्गठन, शिक्षक सङ्गठन, किसान तथा मजदुर सङ्गठन, साहित्यकार, कलाकार तथा जातीय–भाषिक सङ्घसंस्थामार्फत चौतर्फी सक्रियता जनाए । देशभरि ठुलो सङ्ख्यामा आदिवासी समुदायका आन्दोलनकारी महिला पनि समातिए ।
पञ्चायती निरंकुशताविरुद्ध भएका आदिवासी विद्रोहमा पनि आदिवासी महिलाले साहसका साथ लडे । सहादत पनि प्राप्त गरे । २०१६–१७ सालमा तत्कालीन पश्चिम १ नम्बर नुवाकोट अहिले धादिङका तामाङ समुदायमाथि भएको दमनविरुद्धको ‘खनियावास विद्रोह’ मा (श्रीमती) पोक्ची तामाङ सहिद भएको कुरा अमृत योन्जन–तामाङको कृति ‘ओझेलमा तामाङ सहिदहरू’ मा उल्लेख छ । यस्तै, २०३६ सालमा धनकुटाको छिन्ताङमा गरिएको नृशंस हत्याकाण्डमा हाँखिमा राई र रामकुमारी राई सहिद भएको तथ्य शिवमाया तुम्बाहाङ्फे लिखित ‘नेपालमा महिला आन्दोलन (२००४–२०४६) मा उल्लेख छ ।
पारिजात (विष्णुकुमारी वाइबा), अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुलोचना मानन्धर, शशी श्रेष्ठ आदि आदिवासी जनजाति समुदायका महिला पञ्चायतकालको पछिल्लो अवधिमा आन्दोलनमा थपिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा महिलाहरूले दल, भगिनी सङ्गठन, शिक्षक सङ्गठन, किसान तथा मजदुर सङ्गठन, साहित्यकार, कलाकार तथा जातीय–भाषिक सङ्घसंस्थामार्फत चौतर्फी सक्रियता जनाए । देशभरि ठुलो सङ्ख्यामा आदिवासी समुदायका आन्दोलनकारी महिला पनि समातिए । अरू आन्दोलनकर्मीसँगै राज्यपक्षको दमन र दुव्र्यवहारसँग जुधे । यद्यपि त्यसबखत उनीहरूको जातीय–लिङ्गीय पहिचान गौण थियो ।
आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाले अधिक मात्रामा योगदान पुर्याएको अर्को सशस्त्र सङ्घर्ष हो– तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को ‘१० वर्षे जनयुद्ध’ । उक्त सशस्त्र द्वन्द्वमा उनीहरूको जातीय–लैङ्गिक पहिचान दृश्यमान (भिजिबल) थियो, सवाल भने अदृश्य । समग्रमा, शान्तिपूर्ण होस् वा सशस्त्र, नेपालमा भएका/गरिएका यस्ता प्रत्येक सङ्घर्ष र आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति समुदायका महिला सक्रिय रहँदै आए । विभिन्न आन्दोलनको इतिहासमा भेटिएका यस्ता छिटपुट तथ्यले नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनलाई अहिलेको समावेशी लोकतन्त्रको यात्रासम्म डोर्याएर ल्याइपुर्याउनमा विविध पृष्ठभूमिका महिलाको अतुलनीय योगदान रहेको कुरा प्रस्ट्याउँछन् ।
विभिन्न आन्दोलनहरूमा सक्रिय रहेका महिलाको सामाजिक पृष्ठभूमि पहिचान हुने गरी खण्डीकृत तथ्याङ्क निर्माण र उनीहरूको तत्कालीन भूमिका खुल्ने विवरण सहितको दस्तावेजीकरण अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
नेपालभरि नै विभिन्न कालखण्डमा विविध पेसा, व्यवसाय र क्षेत्रमार्फत गरिएका विभिन्न आन्दोलनको अभिलेख तयार पार्न सकिएको छैन । त्यस्ता आन्दोलनमा सक्रिय रहेका महिलाको सामाजिक पृष्ठभूमि पहिचान हुने गरी खण्डीकृत तथ्याङ्क निर्माण र उनीहरूको तत्कालीन भूमिका खुल्ने विवरण सहितको दस्तावेजीकरण अत्यावश्यक भइसकेको छ । त्यस्तो कार्यले नेपालका आदिवासी जनजाति समुदायका मात्रै नभएर सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र पृष्ठभूमिका महिलाको लामो सूची तयार हुन सक्ने छ ।
आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलनको पृष्ठकथा
पञ्चायतकालमा अघिल्लो खण्डमा भनिए झैँ अनेकन सवाल र क्षेत्रगत आन्दोलन सञ्चालित छँदै थिए । तीमध्येमा आदिवासी जनजाति समुदायको सवालमा केन्द्रित आन्दोलन पनि भएका थिए । पञ्चायती व्यवस्थाले बहुल विचारधारादेखि भाषा, संस्कृति, पोशाक लगायतका सम्पूर्ण पाटालाई नेपाली राष्ट्रियताको ‘एकीकृत’ स्वरूपभित्रै विलीन पार्यो । त्यसकै विरुद्धमा आदिवासी जनजातिले मातृभाषा तथा बहुभाषिक नीति, धर्मनिरपेक्षता, स्वायत्तताको अवधारणामा टेकेर आन्दोलन थाले ।
नेपाली समाजका विविध भाषा, धर्म, संस्कृतिमाथिको निषेध र अभिव्यक्तिमाथिको बन्देजविरुद्ध जुट्न थाले । यसका लागि राजधानी उपत्यकाका नेवारको आफ्नो प्रथाजनित एवं जातीय संस्थाहरू पहिलेदेखि सक्रिय छँदै थिए । वि.सं. २०३० र २०४० को दशकमा आदिवासी जनजातिले अरू जातीय सङ्घसंस्थाहरू पनि खोले । आदिवासीय सवालहरू उठाउने सङ्घसङ्गठनको उल्लेख्य वृद्धि पनि भयो । तिनमा महिलाहरूको सहभागिता रहे पनि त्यसबखत पुरुषकै बाहुल्य, वर्चस्व र सक्रियता थियो; उनीहरू नै ‘भिजिबल’ थिए । यसबिच सहभागी महिलाहरूले पनि बिस्तारै आफ्नो अस्तित्व र पहिचानलाई महत्त्व दिने सोच राखेर कदम चाल्न थाले ।
तामाङको जातीय संस्था ‘नेपाल तामाङ घेदुङ संघ’ भित्र २०४५ सालमा महिला शाखा गठन गरिनु त्यसैको एउटा उदाहरण हो । पछि तामाङ महिलाकेन्द्रित ‘नेपाल तामाङ महिला घेदुङ’ नामक बेग्लै संस्था पनि स्थापना गरियो । २०४६ सालमा नेवार महिलाले ‘नेपाल भाषा मिसा खलः’ गठन गरे । विभिन्न सङ्घसङ्गठनमार्फत शृङ्खलाबद्ध अनेकौँ चेतनामूलक, दबाबमूलक अभियान तथा क्रियाकलाप गर्दै आदिवासी जनजाति आन्दोलनको पृष्ठभूमिलाई महिलाले बलियो पार्दै लगे ।
त्यही पृष्ठभूमिमा उभिएर २०४७ सालमा समग्र आदिवासी जनजातिको छाता सङ्गठन ‘नेपाल जनजाति महासंघ’ स्थापना भयो । त्यसपछि देशभरि जातीय संस्थाहरू स्थापना भए । हरेकजसो जातीय संस्थाभित्रै महिला विभाग÷शाखा पनि गठन गर्दै लगियो । महासंघको पाँचौ महाधिवेशनपछि अर्थात् २०५९ सालमा आदिवासी÷जनजातिको रूपमा ५९ आदिवासी जनजातिहरूलाई सरकारले सूचीकृत गर्यो । सोही वर्ष नेपाल जनजाति महासंघ पनि ‘नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ’ मा रूपान्तरित भयो ।
राणाशासन अन्त्य गर्ने सङ्घर्षसँगै जुर्मुराएर हुर्किंदै आएको नेपालको महिला आन्दोलन, श्रमिक महिलाका आन्दोलन, राजनीतिक दलका भगिनी सङ्गठनका विभिन्न आन्दोलनले आदिवासी जनजाति समुदायका महिलासँगको ‘पराई’ सम्बन्ध सुधार्ने कुनै प्रयत्न गरेनन् ।
सुरुका केही वर्षसम्म आदिवासी जनजाति आन्दोलन र नेतृत्व तथा आन्दोलनकर्मीसँग समुदायका महिलाको एक बेग्लै आन्दोलनको काल्पनिकी थिएन । यो एकात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुभाषा, बहुजाति, बहुसंस्कृति र बहुदलीय व्यवस्था कायम गर्ने साझा उद्देश्यमा आधारित भएर अघि बढिरहेको थियो । एकात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुभाषा, बहुजाति, बहुसंस्कृति र बहुदलीय व्यवस्था कायम गरेपछि आ–आफ्नो भाषा, संस्कृति, प्रथाजनित पद्धति तथा संस्थाहरू निर्बाध रूपमा अभ्यास गर्न र तिनको विकास गर्न सकिने अपेक्षासँग आन्दोलनको साझा उद्देश्य जोडिएको थियो । आन्दोलनले आदिवासी जनजाति समुदायका सवाल र समस्यालाई पहिचान गर्दै र राजनीतिक–सांस्कृतिक–सामाजिक सचेतना जगाउँदै लग्यो ।
यसले राज्य र राजनीतिक दलहरूसँग मागदाबी राख्दै गयो । आन्दोलन जन्माउने सीमित नेतृत्वलाई भरथेग दिने थप नेतृत्व पङ्क्ति उत्पादन हुँदै गयो । यसमा महिला पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा सक्रिय रहे । आन्दोलनले सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विषयवस्तुलाई केन्द्रमा ल्याइरहँदा लैङ्गिकताको पाटोलाई चाहिँ समेटेन । समेट्नुपर्ने भावनाको कदर गर्न पनि सकेन ।
राणाशासन अन्त्य गर्ने सङ्घर्षसँगै जुर्मुराएर हुर्किंदै आएको नेपालको महिला आन्दोलन, श्रमिक महिलाका आन्दोलन, राजनीतिक दलका भगिनी सङ्गठनका विभिन्न आन्दोलनले पनि आदिवासी जनजाति समुदायका महिलासँगको ‘पराई’ सम्बन्ध सुधार्ने कुनै प्रयत्न गरेनन् । यस्तो अवस्थामा पनि अवधारणागत रूपमा आदिवासी जनजाति महिलाहरू पछि हटेनन् । उनीहरू नेपालको महिला आन्दोलन र जनजाति आन्दोलनभित्रै समाहित भएर अघि बढ्न थाले । व्यावहारिक तवरमा भने उनीहरू जताततै अस्तित्वहीन र पहिचानविहीन रहिरहे । त्यसैको प्रभावस्वरूप आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा संलग्न महिलाहरू स्वयंले जातीय र लैङ्गिक सवाललाई एकैसाथ उठाउनुपर्ने जिम्मेवारी बोध गरे ।
आदिवासी जनजाति महिलाहरूले केही पुरुषको साथ–सहयोग सहित २०५५ सालमा ‘आदिवासी जनजाति महिला राष्ट्रिय तदर्थ समिति’ गठन गरे । २०५७ सालमा ‘राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ’ (निफ) स्थापना भयो ।
‘आदिवासी जनजाति’ र ‘महिला’ को बेग्लाबेग्लै पहिचान र विभिन्न आन्दोलनभित्र विलीन हुनबाट जोगिने उपायको खोजी गर्न थाले । ‘आदिवासी जनजाति महिला’ पहिचान स्थापनाको वकालतलाई उनीहरूले प्राथमिकतामा राखे । र, आ–आफ्ना जातीय सङ्घसंस्था तथा आदिवासीको छाता सङ्गठन ‘नेपाल जनजाति महासंघ’ को संरचनाभित्र आफ्नो अर्थपूर्ण सहभागिता र पर्याप्त स्थानको हकदाबी गर्दै आफ्नै घरभित्रैबाट आन्दोलनको थालनी गरे । हकदाबीको यही सिलसिलेवार यात्रामा महिलाको अलग्गै साङ्गठनिक संरचनाको खाँचो पनि खट्कियो ।
आदिवासी जनजाति महिलाहरूले केही पुरुषको साथ–सहयोग सहित २०५५ सालमा ‘आदिवासी जनजाति महिला राष्ट्रिय तदर्थ समिति’ गठन गरे । तदर्थ समितिमा स्टेला तामाङ, डा. चुन्दा बज्राचार्य, यशोकान्ति भट्टचन (गौचन), हेमा पुन र रीता घले रहेका थिए । त्यसैलाई २०५७ सालमा ‘राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ’ (न्यासनल इन्डिजिनियस विमेन फेडरेशन– निफ) को रूपमा स्थापना गरियो ।
यहीँबाट उनीहरूले आदिवासी जनजाति समुदायका महिलालाई एकत्रित पार्दै, आफ्ना उद्देश्य र एजेन्डाहरूलाई प्रस्ट्याउँदै आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलनको बाटो खोले । तदर्थ समिति हुँदै जनजाति महिला महासंघको नेतृत्व क्रमशः स्टेला तामाङ, चुन्दा बज्राचार्य, बमकुमारी बुढामगर, रामकुमारी सुनुवार, सोमा राई, सुनी लामा, शान्ति जिरेल, चिनीमाया माझीबाट भयो । वर्तमान समयमा ङिमी शेर्पाको नेतृत्वमा जनजाति महिला महासंघ सञ्चालित छ ।
आन्दोलनका एजेन्डा र विकासक्रम
आदिवासी जनजाति आन्दोलनको अविभाजित अङ्गको रूपमा आन्तरिक तवरमा हकदाबी गर्दै सङ्गठित बनेका आदिवासी जनजाति महिलाको मूल एजेन्डा स्पष्ट थियो । पहिलो, आदिवासी जनजाति महिला पहिचान र सहअस्तित्व सहित जनजाति आन्दोलनमा योगदान दिने । दोस्रो, नेपालको ‘मूलधारे’ महिला आन्दोलनमा आफ्नो विशिष्ट पहिचान, सवाल र सरोकारका विषयहरूलाई प्रवेश गराउने । र तेस्रो, आदिवासी जनजाति समुदायमा तीव्र गतिमा बढ्दै आएको हिन्दुकृत ब्राम्हणवादी पितृसत्ताको प्रभाव, अभ्यास र मान्यतालाई निस्तेज पार्दै आदिवासीय मौलिक प्रथा, परम्परा र अभ्यासलाई पुनर्जीवित पार्ने ।
महिलाहरूले यिनै तीन एजेन्डा अघि सार्नका निमित्त साङ्गठनिक संरचना विस्तारमार्फत आदिवासी जनजाति महिलाका बिचमा आपसी सञ्जाल खडा गरे । राज्य र शासकहरूले लामो समय, धेरै स्रोत र बौद्धिक परिश्रम खर्चेर मेटाउँदै ल्याएको आदिवासीपन र त्यसभित्रको अन्तरसम्बन्धित लैङ्गिकता, उमेर, भाषा, भूगोल, संस्कृति लगायतका पाटामा सचेतना जगाउने क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्दै अघि बढ्न थाले । आदिवासी जनजाति महिलाका वास्तविक सवाल, सरोकार र समस्यालाई पहिचान गर्दै बाहिर ल्याउन थाले । तिनमा जेलिएका गाँठाहरूलाई फुकाउने प्रयत्न पनि गर्न थाले । सङ्गठित क्रियाकलापमार्फत उनीहरूले सार्वजनिक वृत्तहरूमा ‘आदिवासी जनजाति महिला’ को रूपमा सामूहिक उपस्थिति जनाउन थाले ।
नेपालको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका निमित्त भएका हरेक आन्दोलनमा संलग्न भएर आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाले महिलाकै रूपमा आफ्नो लैङ्गिक पहिचान कायम गर्न सक्नु नै ठुलो कुरा थियो । त्यसबखत जातीय र लैङ्गिक दुवै पहिचान सँगसँगै लिएर अघि बढ्नुपर्ने वैचारिकीको विकास भएको थिएन ।
वि.सं. २०५० को दशक सकिँदासम्म पनि ‘मूलधारे’ महिला आन्दोलनले विविधतायुक्त महिला पहिचान र सवालप्रति खासै चासो राखेको थिएन ।
२०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वले सीमान्तकृत समुदायका – दलित महिला, आदिवासी/जनजाति महिला, मधेसी महिलाको पहिचानलाई महत्त्व दिने अवस्था सिर्जना गर्यो । यसमा छुटाउनै नहुने कुरा, यसको जस उक्त सङ्घर्ष थाल्ने र एजेन्डा तय गर्ने तत्कालीन माओवादीमा भन्दा लैङ्गिक, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय शोषण र बन्धनबाट मुक्त हुनका निमित्त ज्यान र ज्ञानको आहुति दिने विविध पृष्ठभूमिका महिलामै बढी निहित छ । उनीहरूको सहभागिता र भूमिका नभएको भए सङ्घर्षरत पक्षकै लागि पनि उक्त सङ्घर्षको औचित्य र आयु उही बेला सकिन्थ्यो ।
वि.सं. २०५० को दशक सकिँदासम्म पनि ‘मूलधारे’ महिला आन्दोलनले विविधतायुक्त महिला पहिचान र सवालप्रति खासै चासो राखेको थिएन । विविध महिला आन्दोलनहरू आपसमा जोडिन नसक्दा बेग्लाबेग्लै टापुको रूपमा आ–आफ्नै ताल र सुरमा सङ्घर्षरत थिए ।
जनआन्दोलन २०६२–६३ सीमान्तकृत समुदायका लागि एकापसमा गाँसिने मियो बन्यो । पहिलोपल्ट नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाहरू आफ्नो पृथक्, सङ्गठित र सामूहिक पहिचान सहित आन्दोलनमा सरिक भए ।
आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलन पनि आन्तरिक वृत्तमै सीमित थियो । आदिवासी जनजाति महिलाहरू आफ्नो जातीय र लैङ्गिक पहिचानबारे र त्यसका आधारमा पुरातनकालदेखि लगातार हुँदै आएको शोषण, विभेद, हिंसा र असमानताप्रति अनभिज्ञ हुनु आन्दोलनको आन्तरिक चुनौती थियो । महिलाको अलग्गै साङ्गठनिक उदय भएसँगै त्यसलाई स्वाभाविक मान्ने र नमान्ने खेमामा जनजाति आन्दोलन विभाजित थियो । जनजाति आन्दोलनको स्वरूप र एजेन्डामा लैङ्गिकताको पाटो अदृश्य हुँदा र जनजाति महिला आन्दोलन एक्लिँदा यसले ‘सर्भाइभ’ वा ‘सर्भिस’ भन्ने चुनौतीसँग जुधिरहेको थियो ।
नेपालको राजनीतिक व्यवस्था बदल्ने दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२–६३ सीमान्तकृत समुदायका लागि एकापसमा गाँसिने मियो बन्यो । पहिलोपल्ट नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाहरू हातमा आदिवासी महिलाका प्रतिनिधि संस्थाका ब्यानर र नारा लेखिएका प्ले कार्डहरू लिएर आफ्नो पृथक्, सङ्गठित र सामूहिक पहिचान सहित आन्दोलनमा सरिक भए । उनीहरूले सडक आन्दोलनमा गणतन्त्रात्मक सङ्घीय संरचना, जातीय तथा लिङ्गीय सवाललाई मात्रै अघि सारेनन्, आन्दोलनको क्रममा हुने मानवीय क्षति कम गर्न र आन्दोलन दबाउन खटाइएका सुरक्षाकर्मीहरूसँग सौहार्द सम्बन्ध कायम गर्दै आन्दोलन जारी राख्नका निमित्त सुरक्षाकर्मीहरूलाई शान्तिको प्रतीकको रूपमा सेतो रङको फूल हातहातैमा दिए ।
आदिवासी जनजाति महिलाहरूले पहिलोपल्ट २०६३ फागुन २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङसमक्ष १९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाए ।
सामूहिक र सङ्गठित पहिचान सहित सडकमा उत्रिँदै सम्बन्ध विस्तार गरेपछि उनीहरूले दाबी गर्दै आएअनुरूपको ‘आदिवासी जनजाति महिला’ पहिचान आन्दोलनकर्मीमाझ केही हदसम्म ‘भिजिबल’ हुन थाल्यो । त्यसपछि ‘आदिवासी जनजाति महिला’ को सोही पहिचान राज्यले सुनिश्चित गरोस् भन्नेतर्फ आन्दोलनको ध्यान केन्द्रित भयो । उनीहरूले राज्यका विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीहरू, राजनीतिक दल तथा दलका शीर्षस्थ व्यक्तित्वसमक्ष आफ्ना सवाल र मागहरू पेस गर्दै ध्यानाकर्षण गराए । पहिलोपल्ट उनीहरूले २०६३ फागुन २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङसमक्ष १९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाए । ज्ञापनपत्रमा आदिवासी जनजाति महिलाहरूले महिला, आदिवासी जनजाति र आदिवासी जनजाति महिला भएकै कारणले तेहरो मारमा परेको पृष्ठभूमि खुलाउँदै आफ्ना मागहरू पेस गरे ।
ज्ञापनपत्रमा आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचान स्विकारेर हरेक दस्तावेजमा आदिवासी जनजाति महिला लेखिनुपर्ने; जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व (महिलाहरूभित्रै पनि) सुनिश्चित गर्नुपर्ने; अन्तरिम संविधानमा पहिचानसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने; कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने; परियोजना, कार्यक्रम तथा बजेटहरूमा विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने; त्रिभाषिक नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने; अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ पारित गर्नुपर्ने; आदिवासी महिलाका परम्परागत ज्ञान सिपको संरक्षण र विकासको मान्यता राखी त्यसमाथि उनीहरूको नियन्त्रण स्थापित गर्ने; सूचना र सञ्चारमा पहुँच हुनुपर्ने; अपाङ्गता भएका र युद्धपीडित महिलाहरूको पहिचान तथा विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने; आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय, क्षेत्रीय स्वशासन स्थापना गरिनुपर्नेदेखि आदिवासी जनजातिभित्रका लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत र सीमान्तकृतहरूका लागि आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गरिनुपर्ने लगायतका मागहरू राखिएका थिए ।
नयाँ संविधान लेखन प्रक्रिया चलिरहँदा आदिवासी जनजाति महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेदेखि राज्यपुनर्संरचना र नयाँ संविधानमा उनीहरूका सवालहरू नछुटून् भन्नेतर्फ पनि आन्दोलनले ध्यान दियो ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र जातीय–क्षेत्रीय स्वशासनमा आधारित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि आन्दोलनरत १७ वटा सङ्गठनले २०६३ फागुन ३० मा छ वटा साझा एजेन्डा बनाई संयुक्त आन्दोलन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । जनजाति महिला महासंघ त्यसमध्येको एक आन्दोलनकारी संस्था थियो । घोषित रूपमा संयुक्त आन्दोलनमा सम्मिलित हुँदै जाँदा आदिवासी जनजाति महिलाले क्रमिक रूपमा आफ्ना सवाललाई देशको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनसँग अनुकूलित पार्दै लगे । संविधानसभामार्फत देशको नयाँ संविधान लेखन प्रक्रिया चलिरहँदा सो प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेदेखि राज्यपुनर्संरचना र नयाँ संविधान निर्माणमा उनीहरूका सवालहरू नछुटून् भन्नेतर्फ उनीहरूको आन्दोलनले ध्यान दियो ।
संविधानको मस्यौदामा विविध महिलाका पहिचान र हकअधिकार सुनिश्चित होऊन् भन्ने हेतुले बारम्बार छलफल, परामर्श गोष्ठी तथा अन्तरक्रियाहरू सञ्चालित भए । यस्ता क्रियाकलापमार्फत जनजाति महिला आन्दोलनले आदिवासी जनजाति समुदायका विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध महिलासँग सम्पर्क र सम्बन्ध स्थापित गर्दै उनीहरूलाई आदिवासी जनजाति महिलाका मुद्दामा सचेत र संवेदनशील हुन झकझक्याउँदै लग्यो ।
वि.सं. २०६० को दशकमा आदिवासी महिलाका जातीय सङ्गठनका अलावा आदिवासी जनजाति महिलाका आदिवासीय, लैङ्गिक, कानुनी, अपाङ्गताको अवस्था तथा मानवअधिकारमा वकालत गर्ने संस्थाको सङ्ख्यामा वृद्धि भयो । २०६३ पुस २७ मा सम्पन्न जनजाति महासंघको छैठौँ महाधिवेशनले विधान संशोधन गरी महासंघको सङ्घीय परिषद्मा लैङ्गिक आधारमा समान सहभागितालाई सुनिश्चित गर्यो । त्यसपश्चात् जनजाति महासंघको घोषणापत्र तथा एजेन्डाहरूमा महिलाका सवालहरू समावेश हुन थाले । आदिवासी जनजातिका विषयगत महासङ्घहरूसँग जनजाति महिला महासंघ र आन्दोलनको सहकार्य बाक्लियो । २०७० को दशकमा आइपुग्दासम्म आदिवासी युवा महिलासमेत सङ्गठित स्वरूपमा सक्रिय हुन थाले । यसले आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलनको पुस्तान्तरण हुँदै गएको सङ्केत गर्छ ।
पहिलो संविधानसभा (वि.सं. २०६५–२०६९) मा गठन भएको महिला सभासद् समूह (ककस) मार्फत महिला–महिलाबिच रहेको असमानतालाई समेत संविधानले समेट्नुपर्ने कुरामा विविध सामाजिक पृष्ठभूमिका महिलाले जोड दिए । त्यसमा आदिवासी जनजाति समुदायका महिला सभासद्ले समग्र महिला, आदिवासी जनजातिका साथै जनजाति महिलाको पहिचान र हकका निमित्त पनि आवाज उठाए । आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलनको त्यहाँसम्मको यात्राले पहिचानको राजनीति, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र सामाजिक आन्दोलनको एक कर्ता (एक्टर) को रूपमा उनीहरूको अस्तित्वबोध गर्न–गराउन सफल भयो । त्यसले आन्दोलनका सवाललाई सतहमा ल्याउन पनि मद्दत पुर्यायो ।
वि.सं. २०६० को दशकमा नयाँ बन्ने संविधानमा आदिवासी जनजाति समुदाय र समुदायका महिलाको अर्थपूर्ण पहिचान र हकअधिकार सुनिश्चित होऊन् भन्नेतर्फ आन्दोलनको लक्ष्य केन्द्रित थियो । दोस्रो संविधानसभा (वि.सं. २०७०–२०७२) को लागि निर्वाचन परिणाम आएसँगै यो आन्दोलनको लक्ष्य स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन, पूर्ण समानुपातिक लगायतका पहिचान सहितको सङ्घीयता एवं राज्यपुनर्संरचनाको सवालमा थप केन्द्रित हुन पर्याे ।
सरकारका प्रतिनिधि र आदिवासी जनजाति आन्दोलनकर्मीहरूबिच नौ पटक वार्ता भएपछि २०६४ साउन २२ गते सहमति भयो । तत्कालीन सरकारका तर्फबाट संयोजकत्वको दायित्व रामचन्द्र पौडेलबाट र आदिवासी जनजाति आन्दोलनका तर्फबाट संयोजकत्वको दायित्व डा. ओम गुरुङबाट निर्वाह भएको थियो । उक्त वार्तामा निफ पनि संलग्न थियो । वार्ता टोलीमा निफका तत्कालीन महासचिव सोमा राई र डिकी लामाको सहभागिता थियो । यद्यपि उक्त वार्ता र सहमतिमा आदिवासी जनजाति महिलाका बारेमा चर्चा नगरिएको हुँदा त्यो लाभदायी रहेन ।
वि.सं. २०७२ मा जारी ‘नेपालको संविधान’ ले केही संवैधानिक अधिकार एकमुष्ट प्रदान गरे पनि ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३’ मार्फत प्राप्त भएका विशेष संवैधानिक अधिकारहरूको भने कटौती भयो । प्राथमिकताका साथ हकदाबी गरिएको ‘आदिवासी जनजाति महिला’ पहिचान संविधानसभाले बनाएको नयाँ संविधानबाट स्थापित भएन । यसैले उनीहरूले नयाँ संविधान आदिवासी जनजाति समुदायमैत्री नभएको ठहर्याए ।
नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् उक्त दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवको दिन मानेर स्वागत गर्ने, ‘कालो दिन’ मानेर संविधान खारेजीको माग गर्ने र संविधान ‘अपूरो–अधुरो’ भएको मानेर त्यसमा संशोधनको माग गर्ने गरी तीन धार देखा परे । आदिवासी जनजाति आन्दोलनभित्र पनि त्यसलाई ‘कालो दिन’ मानी संविधान खारेजीको माग गर्ने र अपूरो मानेर संशोधनको माग गर्ने दुवैतर्फका पक्षधर देखिए ।
यसमा जनजाति महिला आन्दोलनले संविधान संशोधनको धार समातेको थियो । यद्यपि २०७६ सालको संविधान दिवसमा ‘असोज तीन, कालो दिन’ भन्ने नारा सहित काठमाडौँमा विभिन्न संघसंस्थाहरूको संयुक्त प्रदर्शनी भयो । त्यसमा आदिवासी जनजाति, थारु समुदायका महिलाहरू सशक्त भूमिकामा देखिएका थिए । तर, संविधान संशोधन र खारेजीका आन्दोलन संविधान दिवसको दिन गरिने प्रदर्शनीमै सीमित भइदियो ।
लोक सेवा आयोगले २०७६ सालमा स्थानीय तहका लागि नौ हजार १६१ जनाको दरबन्दी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्यो । उक्त विज्ञापन समावेशी नभएको र आरक्षणको कोटा घटाएर खुलातर्फको सिटमा बढी पारी संविधान र ऐनको विरुद्ध काम भएको भन्दै आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, अपाङ्गता भएका, मुस्लिम र दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिहरू आन्दोलित भई एकै ठाउँमा भेला भए र ‘आरक्षण बचाऊ’ को नारा लगाए ।
सशक्त र शृङ्खलाबद्ध रूपमा चलेको उक्त आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलन पनि एक ‘कर्ता’ थियो । त्यस बेला राजनीतिक दलहरू मौन रहे भने सर्वोच्च अदालत पनि लोक सेवा आयोगकै पक्षमा रह्यो । यसरी पुनः एकपल्ट संयुक्त आन्दोलन प्रतिफलविहीन भएर टुङ्गियो । यद्यपि समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्बन गरेर राज्य व्यवस्था सञ्चालन गरिसकेको लोकतान्त्रिक मुलुकले संविधान र ऐन विपरीत असमावेशी कदम चालेर त्यति बेला उनीहरूलाई आन्दोलित तुल्याउने काम राज्यले नै गरेको थियो ।
यस्ता खालका कानुन मिच्याइँ, विचार तथा ज्ञान मिच्याइँ, बल मिच्याइँ गर्ने राज्य संयन्त्रको प्रवृत्तिका कारण आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलनका धेरैजसो सवाल र एजेन्डाहरू अपेक्षाकृत तवरमा सम्बोधित भएनन् । तैपनि, २०६० को दशकमा जनजाति महिला आन्दोलनले एक खालको पहिचान भने बनायो । जनजाति महिलाले आन्दोलनको यात्रामा एउटा फड्को मारेर अघि बढ्ने अवस्थामा आफूलाई उभ्याए ।
जनजाति महिला आन्दोलनको अर्को चरण
संवैधानिक हकअधिकारको आन्दोलनमा खासै सफलता हात लागेन । अझ राज्यको आधुनिक र दमनकारी विकासको अवधारणा कार्यान्वयनका कारण नयाँ नयाँ सवाल पैदा हुँदै गए । आदिवासी जनजातिको पुर्ख्यौली थातथलोका क्षेत्रमा पूर्वजानकारी नै नदिई र समुदायको मञ्जुरीबेगर ठुल्ठुला जलविद्युत् परियोजना, सडक विस्तारका परियोजनाहरू जबरजस्ती लागु गरिए, गरिँदै छन् । त्यस्ता जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गरिँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र आदिवासी अधिकारको आधारभूत संहिताको समेत पालना नगर्ने रवैया देखाइएको छ । परियोजनाको नाममा आदिवासीहरू भूमि, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको भोगचलन, पहुँच र नियन्त्रणबाट वञ्चित बन्दै आएका छन् । उनीहरूको जीविकोपार्जनको मूल आधार खोसिने र आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुने क्रम बढ्दो छ ।
नेपालका आदिवासी जनजाति महिला र उनीहरूको आन्दोलन बहुनेतृत्व तथा सहनेतृत्वको अवधारणामा सवाल केन्द्रित छ ।
यसैले आदिवासीहरूको विश्वव्यापी हकअधिकारको रूपमा रहेको स्वतन्त्र, अग्रिम सुसूचित मञ्जुरी लिने नियम पालना गर्ने कुरा त आदिवासी जनजाति र जनजाति महिला आन्दोलनको एउटा मूल एजेन्डा नै बन्न पुग्यो । त्यस्ता परियोजना सञ्चालन हुनलागेका वा भइसकेका स्थानमा थातथलो भएका आदिवासी जनजाति समुदायले आन्दोलनको नेतृत्व लिने गरेका छन् । त्यसलाई जनजाति आन्दोलन र जनजाति महिला आन्दोलनको साथ रहँदै आएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा सडक विस्तार यस्तै जबरजस्ती लादिएका योजनामध्ये एक हो । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सरकारले सडक विस्तार कार्यक्रम घोषणा गरेपछि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका आदिवासी नेवार समुदायका १५ हजार निजी घर भत्काइएको र थप १५ हजार घर भत्काउने क्रममा रहेको राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघले २०७९ सालमा सार्वजनिक गरेको ‘वैयक्तिक अध्ययन प्रतिवेदन : आदिवासी जनजातिको मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूः चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको वैयक्तिक अध्ययन प्रतिवेदन’ मा उल्लेख छ । उक्त योजनाका कारण आदिवासी नेवारको पुर्ख्यौली र पुस्तैनी पहिचान बनेको आवासको अस्तित्व मेटिएको छ । त्यसबाट सबैभन्दा बढी महिला, पाका र बालबच्चा प्रभावित बनेका छन् । उनीहरू घर भत्काउने कदमका विरुद्ध उभिए, उभिँदै आएका छन् । यसको नेतृत्व नेवाः महिला तथा पुरुषले लिँदै आएका छन् । न्याय पाउनाका निमित्त नेवार आदिवासी, जनजाति आन्दोलन र जनजाति महिला आन्दोलन एकैथलोमा जुट्दै आएका छन् ।
नेपालका आदिवासी जनजाति महिला र उनीहरूको आन्दोलन बहुनेतृत्व तथा सहनेतृत्वको अवधारणामा सवालकेन्द्रित छ । आन्दोलनको यस्तो ढाँचाले महिलावाद र आदिवासीवादका बिच वैचारिक ढिकीच्याउँ खेलिरहेको छ । यस अवस्थाबाट पार पाउन जनजाति महिला आन्दोलनले आदिवासी अन्तरसम्बद्ध महिलावाद (इन्डिजिनियस इन्टरसेक्सनल फेमिनिज्म) को खाका अपनाउन थालेको भान हुन्छ । यसलाई २०७० को दशकको उत्तरार्धयता आन्दोलनले अर्को फड्को मार्ने कसरत गर्न लागेको सङ्केतका रूपमा लिन सकिन्छ ।
आन्दोलनकारीहरूले आन्दोलनको मैदानको रूपमा सडक र सदनलाई मात्रै लिएनन्, विचार निर्माण, स्रोत तथा तथ्य तथ्याङ्क उत्पादनको क्षेत्रलाई पनि समेटे । ती क्षेत्रलाई पनि आन्दोलनको मैदान मान्न थाले । त्यसअघिसम्म जनजाति महिला आन्दोलनले एकपछि अर्को कार्यक्रम, क्रियाकलाप गर्नुलाई नै सक्रिय आन्दोलन मानेको थियो र संस्थागत स्मृति (इन्टिच्युसनल मेमरी) बनाउने कामलाई खासै ध्यान दिन सकेको थिएन । सङ्घीय संरचना लागु भएपछि भने जनजाति महिला आन्दोलनले संस्थागत स्मृति बनाउने कामतिर बढी ध्यान केन्द्रित गर्न थाल्यो ।
आदिवासीय मौलिक अवधारणामा ‘पितृसत्ता’ र ‘सामाजिक लिङ्ग’ को रूपमा ‘महिला’ को अवधारणा छैन । यद्यपि समकालीन आदिवासी जनजाति समुदाय पित्तृसत्तात्मक संरचना र पद्धतिमै चलेको छ ।
समुदायको पीडा, समुदायमाथि राज्यले गरेको शोषण, दमन र अत्याचारको दस्तावेजीकरण, समुदायको वास्तविक अवस्था र समस्याको अध्ययन अनुसन्धान तथा स्रोत सामग्रीको उत्पादन र सम्प्रेषण गर्न थाल्यो । यस क्रममा उनीहरूले भूमि अधिकार, मानवअधिकार, सङ्क्रमणकालीन न्यायिक अधिकार र विश्वव्यापी आदिवासी अधिकार उपभोगका आफ्ना अडानपत्रहरू समेत जारी गरे । यस्ता अडानपत्र, मागदाबीहरू नेपालको संवैधानिक सीमाभित्रै रहेर, आदिवासीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, महासन्धि, घोषणापत्र तथा महिलासम्बन्धी घोषणापत्रको आधारमा राखिएका छन् ।
आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलनले संस्थागत स्मृति बुन्ने मात्र होइन, आन्दोलन र आन्दोलित समुदायको रूपमा आफ्नो इतिहास आफैँ निर्माण गर्ने काम पनि थालेको छ । राज्यले अपनाउँदै आएको ज्ञान उत्पादन, पुनरुत्पादन र इतिहास निर्माणको यस्तो पद्धतिसँग तालमेल राख्न खोज्नु आन्दोलन र समुदाय दुवैका निमित्त सकारात्मक कदम हो । यसले वैचारिक एवं सैद्धान्तिक तवरमा आन्दोलनलाई सशक्त पार्न सघाउने छ । यसले हकअधिकारका मागदाबी पूरा नहुँदासम्म आन्दोलनको आयु लम्ब्याउन पनि टेवा दिनेछ ।
आदिवासी जनजाति महिलाका निमित्त आदिवासीय मौलिकतामा आधारित आफ्नो पृथक् पहिचान र आदिवासीय अवधारणा अनुरूप सामूहिक अधिकार सुनिश्चित हुनु प्रमुख पक्ष हो । आदिवासीय मौलिक अवधारणामा ‘पितृसत्ता’ र ‘सामाजिक लिङ्ग’ को रूपमा ‘महिला’ को अवधारणा छैन । यद्यपि समकालीन आदिवासी जनजाति समुदाय पित्तृसत्तात्मक संरचना र पद्धतिमै चलेको छ । यहाँ जोड्न खोजिएको कुरा आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलन र अरू महिलाका आन्दोलन उभिने आधारभूमि, अवधारणागत मूल्य–मान्यता, दृष्टिकोण, सवाल, अभ्यास, अनुभव र बुझाइमा भिन्नता छ भन्ने हो । तसर्थ प्राथमिकताको सूची र हासिल गर्ने लक्ष्यमा पनि भिन्नता छ ।
आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलनको दौरानमा मूलतः दुई वटा काम भएका छन्– पहिलो हो, भाष्य वा सङ्कथनको पुनर्निर्माण । दोस्रो, समावेशी समाज तथा संरचनाको निर्माण । आदिवासी जनजाति महिलाका निमित्त यी दुवै कुरा पूर्णतया चुनौतीले घेरिएका आंशिक उपलब्धि हुन् ।
संरचनात्मक विभेदको हिसाबले यी एकअर्काका परिपूरक र सहयात्री हुन् । तर, यसमा सैद्धान्तिकदेखि व्यावहारिक तवरमै साझापनभन्दा भिन्नपन हाबी छ । यसो हुँदा उनीहरूका बिच परिपूरकता र सहयात्रा त्यति स्वाभाविक र सहज देखिँदैन । जनजाति महिला आन्दोलन आफैँ वैचारिक एवं सैद्धान्तिक तवरमा स्पष्ट र चर्को हुन सकेमा मात्रै लाभदायी सहयात्रा हुन सक्छ । साथै, विविध विषयगत, क्षेत्रगत सहयात्रुको पहिचान गर्ने र सम्पर्क–सम्बन्ध विस्तार गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकेमा मात्रै आन्दोलन प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
आन्दोलनका उपलब्धि र अन्त्यहीन चुनौती
आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलनको दौरानमा मूलतः दुई वटा काम भएका छन्– पहिलो हो, भाष्य वा सङ्कथनको पुनर्निर्माण र दोस्रो हो, समावेशी समाज तथा संरचनाको निर्माण । आदिवासी जनजाति महिलाका निमित्त यी दुवै कुरा पूर्णतया चुनौतीले घेरिएका आंशिक उपलब्धि हुन् ।
भाष्य पुनर्निर्माणको अर्थ हो, आदिवासी जनजाति समुदाय र समुदायका महिलाप्रतिको पूर्वाग्राही र हेयभावपूर्ण बुझाइ र दृष्टिकोण परिवर्तनतर्फ उन्मुख हुनु । यसमा सार्वजनिकदेखि निजी वृत्तमा जातीय, लैङ्गिक, भाषिक, धार्मिक पहिचानको प्रतिनिधित्व र सवालको समावेशिता, समावेशी समाज र संरचना निर्माणतर्फका अभ्यास हुनु आदि पर्दछन् ।
बुझाइको तहमा कुरा गर्दा, आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाहरू अनपढ, स्वच्छन्द (स्वतन्त्र होइन, यौनिक आचरण अभिव्यक्तिका हिसाबले अश्लील–उदार), अराजनीतिक, अमर्यादित, असभ्य/बेसोमती/उद्दण्ड र मनोरञ्जनात्मक स्वभावका हुन्छन् भन्ने बुझाइ राखेर एक सांस्कृतिक समूहको रूपमा मात्रै व्यवहार गर्ने गरिन्थ्यो । उनीहरूलाई नेपाली समाजले अपनाएको हिन्दुकृत लैङ्गिक मान्यता अनुरूप सभ्य, शिक्षित, सहनशील, अनुकूलित र मर्यादित आचरण धारण गराउन लगाउने ध्येय राखिन्थ्यो । बिस्तारै उनीहरूको सामाजिक–सांस्कृतिक हुर्काइ, आचरण र विश्वदृष्टिकोण बुझ्नु र त्यसको कदर गर्नु पनि उत्तिकै जरूरी छ भन्ने मान्यता पछ्याउन थालिएको छ ।
सञ्चार माध्यमहरूले आन्दोलनको सवाललाई हैन, त्यस्तै तस्बीरहरूलाई मात्रै स्थान दिएर ‘ग्ल्यामरस एक्टिभिज्म’ को रूपमा प्रस्तुत गरे ।
आदिवासी जनजाति महिलाहरू नेपालको परिवर्तित राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनका एक ‘कर्ता’ हुन् भन्ने खालको भाष्य बन्ने क्रममा छ । यो आदिवासी महिला पहिचान स्थापित गर्ने/गराउने प्रक्रियाको एक महत्त्वपूर्ण यात्रा हो । तर, लामो समयदेखिको राज्यको सामाजिक–सांस्कृतिक–वैचारिक उपनिवेशीकरण र विश्वव्यापीकरणको प्रभावमा परेर मौलिकताका अधिकांश अवयव गुमाइसकेका आदिवासी समुदायको आदिवासित्वतर्फको वर्तमान यात्रा आफैँमा अलमलपूर्ण र कठिन छ ।
आन्दोलनमार्फत आदिवासीत्व पुनःस्थापनाकै क्रममा आदिवासीय मौलिकताको सार्वजनिक प्रदर्शनीको चलन सुरु भयो । आदिवासी जनजातिको परम्परागत भेषभूषा, गीत–सङ्गीत–बाजा आदिलाई प्रतीकात्मक रूपमा सांस्कृतिक औजार बनाएर राज्यको सामाजिक–सांस्कृतिक एकाङ्कीपनप्रति प्रहार गरियो । आन्दोलनको त्यस्तो भाषा निर्माण गर्न जनजाति महिला आन्दोलनको विशेष भूमिका रह्यो । धर्ना, जुलुस, झाँकी लगायतका प्रतिरोधी प्रदर्शनहरूमा प्रायजसो महिलाहरू आ–आफ्ना सांस्कृतिक पहिचान झल्किने परम्परागत पोशाक, गरगहनामा उपस्थित हुन्थे ।
आन्दोलनको त्यस्तो शैली आदिवासी आन्दोलन र राज्य तथा गैरआदिवासीबिचको संवादको एकखाले भाषा बन्यो । आन्दोलनको त्यस्तो शैली र माध्यमलाई गैरआदिवासी समाज एवं राज्यले आदिवासी जनजाति प्रतिरोधको एउटा ढर्राको रूपमा बुझ्यो । सञ्चार माध्यमहरूले आन्दोलनको सवाललाई हैन, त्यस्तै तस्बीरहरूलाई मात्रै स्थान दिएर ‘ग्ल्यामरस एक्टिभिज्म’ को रूपमा प्रस्तुत गरे । त्यसले आफ्नो भौतिक शरीरको उपयोगमार्फत त्यो शैली र माध्यम प्रभावकारी बनाउने आदिवासी जनजाति महिलाहरूलाई भने ‘सांस्कृतिक एजेन्ट’ को साँघुरो घेराभित्रै सीमित राख्यो । त्यो शैली र माध्यम जनजाति महिलाको नेतृत्व क्षमता विकास, सवाल सुदृढीकरण र लैङ्गिक उत्तरदायी आन्दोलन बनाउने अस्त्र पनि थियो । त्यहाँनेर आन्दोलन चुक्यो । त्यसले जनजाति समुदाय र आन्दोलनको कमजोर लिङ्गीय सुझबुझ र व्यवहारलाई दर्शाउँछ । त्यो भनेको जनजाति महिला आन्दोलनको आफ्नै समुदाय र आन्दोलनमा झाँगिँदै गएको पितृसत्तात्मक सोच र अभ्यासलाई कम गर्ने एजेन्डा यथावतै रहेको अवस्था पनि हो ।
नेपालको सामाजिक आन्दोलन, महिला राजनीतिक–सामाजिक–कानुनी आन्दोलन, दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलनको सम्मिश्रणस्वरूप यस्तो उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको हो ।
राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति महिलाको भौतिक उपस्थिति र प्रतिनिधित्व जनजाति महिला आन्दोलनले पाएको अर्को उपलब्धि हो । बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि भएका निर्वाचनमा जनजाति महिलाहरू सहाना प्रधान (वि.सं. २०४८–२०५१, २०५१–२०५५), थममाया थापा मगर (वि.सं. २०४८–२०५१), मैयाँदेवी श्रेष्ठ (२०४८–२०५१), लीला सुब्बा श्रेष्ठ (वि.सं. २०५१–२०५५) र अष्टलक्ष्मी शाक्य (वि.सं. २०५६–२०५९) निर्वाचित भए । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाका महिला सदस्यहरूको सूचीमा वि.सं. २०४८–२०५८ समूहमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, थममाया थापा, मैयाँदेवी श्रेष्ठ, याङ्किला शेर्पा, श्रीमती शिलुप्यारी मुल्मी कर्माचार्य, श्रीमाया थकालीको नाम रहेको पाइन्छ ।
वि.सं. २०६४ र २०७० मा भएका संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट निर्वाचितको सङ्ख्या १२४ जनामा उकासियो । सङ्घीय संरचनामा गएपछि २०७४ र २०७९ सालका स्थानीय, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएकाहरूको सङ्ख्याले हजारौँमा फड्को मार्यो । नेपालको सामाजिक आन्दोलन, महिला राजनीतिक–सामाजिक–कानुनी आन्दोलन, दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलनको सम्मिश्रणस्वरूप यस्तो उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको हो ।
यस्तो सन्दर्भमा, आदिवासी जनजाति महिला सहभागिताको सङ्ख्यात्मक आँकडा मात्रै हेर्ने हो भने ठुलै छलाङ मारेको देखिन्छ । नीति निर्माण, योजना तथा ऐन कानुन तर्जुमा गर्ने तहमा भने उही औँलामा गन्न मिल्ने सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व सीमित भएको छ । बाँकी सबै सहभागिता तुलनात्मक दृष्टिले कम प्रभावशाली तहमा भएको छ । यहाँनेर अर्थपूर्ण सहभागिता, प्रभावशाली तहमा प्रतिनिधित्व र स्रोत साधनको पुनर्वितरणको पक्ष अझैसम्म पनि कमजोरै रहिरहेको स्पष्ट छ ।
समावेशितालाई भौतिक एवं सङ्ख्यात्मक उपस्थितिबाट उकासेर सवाल, मुद्दा र तिनको सम्बोधन हुने अवस्था सिर्जना गर्नेसम्मको यात्रा तय गर्न अझै लामो र अप्ठ्यारो बाटो पार गर्नुपर्ने छ ।
समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त अपनाएपछि पनि पहिलेदेखि शासकीय हैसियतमै रहिआएका एकै समुदाय– ब्राम्हण क्षत्री, एकै लिङ्ग– पुरुष र एकै क्षेत्र– पहाडको प्रतिनिधित्व उनीहरूको जनसङ्ख्याको अनुपातभन्दा बढी रहँदै आएको छ । प्रत्येक नयाँ निर्वाचनमा उनीहरूको प्रतिनिधित्वको आँकडा उकासिँदै आइरहेको छ । बहिष्कृत समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्रका नागरिकको प्रतिनिधित्व भने जनसङ्ख्याको अनुपातमा पुग्नाको साटो प्रत्येक नयाँ निर्वाचनमा घट्दो क्रममा रहेको तथ्य डिग्निटी इनिसियटिभ नामक संस्थाले सार्वजनिक गरेको ‘निर्वाचन परिणाम २०७९ : लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको अवस्थाको तथ्याङ्क विश्लेषण’ मा उल्लेख छ । यो तथ्यले स्पष्ट पार्छ, समावेशितालाई भौतिक एवं सङ्ख्यात्मक उपस्थितिबाट उकासेर सवाल, मुद्दा र तिनको सम्बोधन हुने अवस्था सिर्जना गर्नेसम्मको यात्रा तय गर्न अझै लामो र अप्ठ्यारो बाटो पार गर्नुपर्ने छ ।
त्यसो त निर्णायक तहमा आदिवासी जनजाति समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू प्रायजसो पञ्चायतकाल र सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा संलग्न रहँदै आएका आदिवासी जनजाति समुदायका अनुभवी र पाका महिला व्यक्तित्वहरू रहेका छन् । यी व्यक्तित्वहरूले आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलनले प्राथमिकतामा राखेका सवालमा समभाव र समर्थन जनाउने गरेका पनि छन् । तर, अवस्था उनीहरूकै लागि पनि त्यति सहज छैन ।
एकातिर, ती एजेन्डालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने र गराउने हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नमा उनीहरूले विभिन्न खालका बाधा अड्चन र समस्याको सामना गर्दै आइरहेका छन् भने अर्कोतिर, आदिवासी जनजाति महिला आन्दोलनबाट उत्पादित आदिवासीय एवं जनजातीय सवाललाई मात्रै प्राथमिकता दिने नेतृत्वहरू नीति निर्माण तथा हस्तक्षेपकारी संरचनाको पुछारतिरै सहयोगी भूमिकामा सीमित पारिएका छन् । खासमा उनीहरू बाहिरबाट हेर्दा संरचनालाई समावेशी बनाउने तर भित्रबाट बुझ्दा निष्क्रिय जनशक्तिको भूमिकामा सीमित पार्ने रणनीतिक चालको फन्दामा पारिएका छन् ।
नेपालको महिलावादी आन्दोलन, सामाजिक आन्दोलन, मानवअधिकारका आन्दोलनसँग अन्तरक्रिया र सहयात्रामा रहे पनि जनजाति महिला आन्दोलनका सवालहरू सम्बोधन गरिनुपर्ने ठाउँ र तहसम्म पुग्ने संयन्त्र अझै पनि बन्न सकेको छैन ।
आदिवासी जनजाति महिलाहरूको ऐतिहासिक कालखण्डदेखिकै भूमिका र योगदानलाई उनीहरूको उकासिएको प्रतिनिधित्व र सहभागिताले न्याय गर्न सक्दैन । समावेशिताको अवधारणा अवलम्बनका निमित्त उनीहरूको पहिचानलाई ‘टोकनिज्म’ को रूपमा स्विकार्न थालिए पनि त्यसले अर्थपूर्ण पहिचान सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । सहभागिताको आँकडा अङ्कमा उकासिए पनि सामाजिक वृत्तबाट पहिचान गरी उठाइँदै ल्याएका आदिवासी जनजाति महिलाका सवाललाई राजनीतिक संरचनाभित्र र नीति कार्यक्रम, ऐन कानुनहरूमा समावेश गर्न अझै बाँकी छ ।
नेपालको महिलावादी आन्दोलन, सामाजिक आन्दोलन, मानवअधिकारका आन्दोलनसँग अन्तरक्रिया र सहयात्रामा रहे पनि जनजाति महिला आन्दोलनका सवालहरू सम्बोधन गरिनुपर्ने ठाउँ र तहसम्म पुग्ने संयन्त्र अझै पनि बन्न सकेको छैन । यो आदिवासी जनजाति आन्दोलनको निमित्त ज्युँका त्युँ रहिआएको एउटा अन्त्यहीन चुनौती हो । त्यसले आदिवासी जनजाति महिलाहरूको आन्दोलन पनि अन्त्यहीन नै हुनुपर्छ वा हुने नै छ भन्नेतर्फ औँल्याउँछ ।
प्रकाशन मिति : २०८१ बैशाख ११ गते, मङ्लबार
