सम्बन्धविच्छेद राज्यको कानुनअन्तर्गत विवाहको आधिकारिक अन्त्य गर्ने कार्य हो । पति वा पत्नी अथवा दुवैले एक अर्कासँग सम्बन्ध कायम राखी बस्नुभन्दा सम्बन्धलाई अन्त्य गर्न उत्तम ठानेमा सम्बन्धविच्छेद हुने गर्दछ । विवाहको कानुनी दायित्व तथा जिम्मेवारी खारेज गर्ने र अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरासँग समेत यो सम्बन्धित हुन्छ । सम्बन्धविच्छेदपछि सम्पत्तिमाथिको अधिकारबाट महिलाहरू वञ्चित हुने गरेका छन् कि छैनन् ? उनीहरूले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छन् कि छैनन् ? यसको मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ ।
मनुस्मृतिदेखि देवानी संहितासम्म
नेपालको कानुनी व्यवस्था हिन्दु विधिशास्त्रको आधारमा विकास भएको पाइन्छ । धार्मिक ग्रन्थहरूको आधारमा परम्परा स्थापित गरिन्थे र ती व्यवस्थाहरू कानुनसरह लागु हुन्थे । धार्मिक ग्रन्थ तथा स्मृतिहरूमा लिपिबद्ध गरिएका व्यवस्थामा विवाहलाई अविच्छिन्न मिलन मानिएको छ । मानव धर्मशास्त्र वा मनुसंहिता पनि भन्ने गरिएको ग्रन्थ ‘मनुस्मृति’ मा पति र पत्नी दुवै स्त्रीपुरुष आपसमा मिलेर बाँचुन्जेलसम्म सबै धर्मकार्यमा एकले अर्कालाई सहयोग गरून् भन्ने नै स्त्रीपुरुषका धर्मको सारसङ्क्षेप भएको उल्लेख छ । जुन पुरुषसँग विवाह गरिन्छ शुद्ध हृदयले स्त्रीले उसैको सेवा गर्नुपर्ने र पतिको मृत्युपछि पनि धर्मको उल्लङ्घन गर्न नहुने उल्लेख छ ।
कौटिल्यको ‘अर्थशास्त्र’ मा सम्बन्धविच्छेदलाई सशर्त बनाइएको पाइन्छ । पति वा पत्नीको एकतर्फी द्वेष वा घृणाको आधारमा मात्र कसैले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहँदैमा त्यस्तो गर्न नसकिने तथा आपसी द्वेष वा घृणा हुँदा र दुवैले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेमा मात्र सम्बन्धविच्छेद गर्न सकिने सो ‘अर्थशास्त्र’ मा उल्लेख छ ।
यति मात्र होइन, आमा बाबु, स्त्री र पुत्र यिनीहरू अत्याज्य हुने र यिनलाई त्याग गर्नेलाई राजाले दण्ड दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ । यसले सामान्यतः मनुस्मृतिले सम्बन्धविच्छेदको कल्पना नै नगरेको देखाउँछ । तर, पति धर्मकार्यका लागि तीर्थ आदिमा गएको भए आठ वर्ष, विद्या वा कीर्ति आर्जनका लागि गएको भए छ वर्ष र विषयवासना वा अन्य कामका लागि गएको भए तीन वर्षसम्म आउला कि भनेर स्त्रीले पर्खनुपर्ने तथा अक्षत योनि अवस्थामै विधवा भएको वा पतिले त्यागेको स्त्रीले अर्को पतिसँग विवाह गर्न हुन्छ भन्ने उल्लेख भएबाट मनुस्मृतिले सम्बन्धविच्छेदको परिकल्पना गरेको थियो भन्ने पनि देखाउँछ ।
कौटिल्यको ‘अर्थशास्त्र’ मा सम्बन्धविच्छेदलाई सशर्त बनाइएको पाइन्छ । पति वा पत्नीको एकतर्फी द्वेष वा घृणाको आधारमा मात्र कसैले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहँदैमा त्यस्तो गर्न नसकिने तथा आपसी द्वेष वा घृणा हुँदा र दुवैले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेमा मात्र सम्बन्धविच्छेद गर्न सकिने सो ‘अर्थशास्त्र’ मा उल्लेख छ । यसमा सम्बन्धविच्छेद गर्दा सम्पत्तिको बारेमा समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।
कुनै पतिले आफ्नी पत्नीको दुर्व्यवहारको आधारमा सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेमा उसले पत्नीबाट प्राप्त गरेको सबै कुरा फिर्ता गर्नुपर्ने, तर कुनै पत्नीले पतिको दुर्व्यवहारको आधारमा सम्बन्धविच्छेद गर्न खोज्छिन् भने तिनले पतिबाट पाएको सबै कुरा फर्काउनु नपर्ने । सम्बन्धविच्छेदपछि पत्नीको हेरचाहका लागि आफ्नो आय अनुसार खाना र लुगाफाटा वा भरणपोषणको भुक्तानी समय समयमा गर्नुपर्ने, पत्नीले दाइजो, सम्पत्ति र निजको क्षतिपूर्ति नपाएको अवस्थामा पनि त्यस्तो भरणपोषण भुक्तानी गरिने कौटिल्यको ‘अर्थशास्त्र’ मा उल्लेख छ । यति हुँदाहुँदै पनि सो ‘अर्थशास्त्र’ मा धर्मविवाह भनिएका ब्राह्मविवाह, प्राजापत्य विवाह, आर्षविवाह र दैवविवाहमा ‘परित्याग’ अर्थात् सम्बन्धविच्छेदको नियम छैन ।
नेपालमा किराँतकालमा लोग्नेस्वास्नीबिच राम्रो दाम्पत्य सम्बन्ध कायम हुन नसके सिन्को भाँची, पाँग्रो फोडी सम्बन्धविच्छेद गर्न सकिन्थ्यो भनी प्रकाश वस्तीको ‘हाम्रो कानूनी इतिहासको नालीबेली’ कृतिमा उल्लेख गरिएको छ । एकअर्काको चरित्र ठिक नभएको ठहरे सम्बन्धविच्छेद हुने, सम्बन्धविच्छेद गरेको महिलाको कन्याकै रीतले पुनर्विवाह गर्न पाइने व्यवस्था थियो । लिच्छविकालमा लोग्ने हराएमा वा जोगी भएमा वा पतीत भएमा वा लोग्नेबाट सन्तान नभएमा परपुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध कायम गराउनु वैध मानिन्थ्यो । बहुविवाह वैध थियो । यसरी किराँतकाल र लिच्छविकालमा विवाह र सम्बन्धविच्छेदको व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
मल्लकालमा सम्बन्धविच्छेद हुन सक्ने, माथिल्लो जातकी स्त्रीले तल्लो जातमा विवाह गरे तल्लो जातमा झर्ने, ब्राम्हण बाहेक तल्ला जातले कलस थापी अन्य जातीय रीतद्वारा विवाह गर्ने र अन्तरजातमा पोइल गए जात हेरी सजाय हुने थिति बाँधिएको ‘हाम्रो कानूनी इतिहासको नालीबेली’ कृतिमा उल्लेख छ । सो कृतिमा व्यापारीकी स्वास्नी राखे दोब्बर सजाय गर्ने, क्षेत्रीले तल्लो जातकी स्वास्नी ल्याए ६० तुरु दण्ड गर्ने, बाहुनी जारी गरे लिङ्ग छेदन गरी देश निकाला गर्ने, जात शुद्ध हुन नसक्ने र पोइ हुने ब्राम्हणीलाई क्षेत्रीले जारी गरे खोलापारि लगी एक चोटमा चण्डालद्वारा कटाउने पनि उल्लेख भएको पाइन्छ ।
नेपालमा १९१० पुस २३ मा ‘मुलुकी ऐन, १९१०’ जारी भयो । मुलुकी ऐनमा पतिले सुरुमा गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा सम्बन्धविच्छेदको लागि जानुपर्ने तर पत्नीले भने सोझै अदालतमा यस्तो सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्ने सुविधा दिइएको थियो ।
राजा स्थितिराज मल्लद्वारा १४३६ सालमा बनाउन लगाइएको कानुन ‘न्यायविकासिनी’ लाई मल्लकालीन विशेष कानुन मानिन्छ । यो कानुनमा विवाह र अंशसम्बन्धी व्यवस्थाहरू राखिएका छन् । विवाहपछि परदेशिएको पतिलाई पत्नीले निश्चित अवधिसम्म प्रतीक्षा गरेपछि अर्को विवाह गर्न पाइने उल्लेख छ । मानवन्यायशास्त्र पनि भन्ने गरिएको ‘न्यायविकासिनी मा पतिले छोडेर परदेश गएमा, मरेमा, सन्यास लिएर हिँडेमा, नपुंसक भएमा, पतीत भएमा स्त्रीले अर्को पति वरण गर्ने विधान रहेको उल्लेख छ ।
परदेशिएका पतिलाई ब्राम्हणीले आठ वर्षसम्म, क्षत्रीय कुलमा जन्मिएकाले छ वर्षसम्म, वैश्य कुलमा जन्मिएकाले चार वर्षसम्म पर्खनुपर्ने उल्लेख छ । सन्तान नभई परदेश लागेका भए त्यसको आधा समय पर्खे पुग्ने तर चिठ्ठीपत्र आदिको आदानप्रदान हुँदै रहेमा प्रतीक्षा अवधि दोब्बर हुने उल्लेख छ । यसमा शूद्र कुलमा जन्मिएका स्त्रीलाई पतिले छोडेपछि यति समय पर्खनुपर्ने भन्ने उल्लेख छैन ।
पिताको सम्पत्तिमा उनको मृत्युपछि छोराहरूको र आमाको स्त्रीधनमा उनको मृत्युपछि छोरीहरूको हक हुने, अंशबन्डा गर्दा बाबुले दुई भाग पाउने, विवाह नगरेकी छोरीले पनि दाजुभाइ सरह एक भाग अंश पाउने व्यवस्था यसमा छ । त्यसैगरी विवाहमा अग्निसामु दिइएको धन, घर लाँदा पतिका तर्फबाट प्राप्त धन, पतिले पेवा बनाउन दिएको धन, दाजुभाइबाट प्राप्त धन, आमा र बाबुले दिएको धन स्त्रीधन हुन् । स्त्रीधनको स्वामीको देहान्तपछि सो सन्तान भएसम्म सन्तानले र नभए पतिले पाउँछन् भन्ने व्यवस्था पनि ‘न्यायविकासिनी’ मा रहेको छ ।
नेपालमा १९१० पुस २३ मा ‘मुलुकी ऐन, १९१०’ जारी भयो । ऐनको सुरुमा नै सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी व्यवस्था थियो । पूर्व न्यायाधीश ज्ञाइन्द्र बहादुर श्रेष्ठका अनुसार, १९१० को मुलुकी ऐन जारी हुँदा नै ‘पाचुके गन्र्या’ को महलमा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो, जसमा पतिले खान लगाउन नदिई छोडेको, सौता हालेको, घरबाट निकाला गरिदिएको अवस्थामा पत्नीलाई कानुन बमोजिम अंशबन्डा गराइदिई छुटाई दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । ऐनको ६ नं. मा ‘विवाह गरि सक्या पछि, लोग्न्या माहारोगि लुलो कुजो अंधो लगडो नपुंसक लाटो रहेछ स्वास्नीले पाचुके गरिदेउ भन्न आया अदालत ठाना अमालबाट पाचुके गरिदिनु’ भन्ने उल्लेख छ ।
‘मुलुकी ऐन, १९१०’ मा समयसापेक्ष सुधार गरी २०२० भदौ १ मा लागु भएको नयाँ ‘मुलुकी ऐन’ ले अड्डा (अदालत समेत) बाट निर्णय भएपछि सो निर्णय बमोजिम मात्र सम्बन्धविच्छेद हुन सक्ने व्यवस्था गर्यो । त्यसमा पत्नीले पतिको मञ्जुरी बेगर लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि छोडी अलग बस्ने गरेमा वा पतिको ज्यान जाने, अङ्गभङ्ग हुने वा अरू कुनै ठुलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा वा पत्नीलाई निको नहुने यौनसम्बन्धी कुनै रोग लागेमा वा पत्नीले परपुरुषसँग करणी गराएको ठहरेमा त्यस्ती पत्नीसँग पतिले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरियो ।
त्यस्तै, पतिले अरू पत्नी ल्याएमा वा राखेमा वा पत्नीलाई घरबाट निकालेमा वा खान लाउन नदिएमा वा पत्नीको खोजखबर नलिई हेरविचार नराखी लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि पत्नीलाई छोडी अलग बस्ने गरेमा वा पत्नीको ज्यान जाने, अङ्गभङ्ग हुने वा अरू कुनै ठुलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा वा लोग्ने नपुंसक हुन गएमा वा लोग्नेलाई निको नहुने यौनसम्बन्धी कुनै रोग लागेमा वा पतिले परस्त्रीसँग करणी गरेको ठहरेमा वा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा त्यस्तो पतिसँग पत्नीले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था भयो । यसमा दुबै थरीको मञ्जुरी भएमा पतिपत्नीको सम्बन्धविच्छेद हुने तथा सम्बन्धविच्छेदको समयमा पतिले आफ्नो सम्पत्ति पत्नीलाई दिनुपर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरियो ।
मुलुकी ऐन तथा अन्य कानुनमा रहेका देवानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण समेत गरी जारी भएको ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४’ मा पतिपत्नीलाई सम्बन्धविच्छेदको अधिकार दिइयो । मुलुकी ऐनमा पतिले सुरुमा गाउँ विकास समिति अथवा नगरपालिकामा सम्बन्धविच्छेदको लागि जानुपर्ने तर पत्नीले भने यस्तो सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा सोझै अदालतमा दर्ता गर्ने सुविधा दिइएको थियो । देवानी संहिताले त्यसलाई परिमार्जन गरेको छ । सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने, पतिपत्नीको मञ्जुरीले सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने, पतिले सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने र पत्नीले सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था देवानी संहितामा गरिएको छ ।
वर्तमान कानुनमा के छ ?
वि.सं. २०७४ असोज ३० मा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ सार्वजनिक भएको हो । २०७५ भदौ १ गतेबाट लागु भएको उक्त संहिताको भाग ३ परिच्छेद ३ मा ‘सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी व्यवस्था’ उल्लेख गरिएको छ । उक्त परिच्छेदमा आफ्नो अंश लिई अथवा छुट्टै भान्छा गर्ने गरी पत्नी बसिरहेको अवस्थामा अथवा पतिको स्वीकृतिविना पत्नी तीन वर्षभन्दा बढी बेग्लै बसेमा, पत्नीले पतिलाई खानपिन तथा लुगाको व्यवस्था नगरेमा अथवा पतिलाई घरबाट निकाला गरेमा, पतिलाई क्षति पुग्ने अथवा अङ्गभङ्ग हुने अथवा मानसिक यातना दिने कार्य अथवा यस्तो कार्य गर्ने षड्यन्त्र पत्नीले गरेमा र अन्य कुनै पुरुषसँग पत्नीले यौन सम्बन्ध गरेको पाइएको आधारमा पतिले पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, पत्नीले अंश लिई अथवा छुट्टै भान्सा गर्ने गरी पत्नी बसिरहेको अवस्थामा बाहेक पत्नीको स्वीकृतिविना पति तीन वर्षसम्म बेग्लै बसेको अवस्थामा, पतिले पत्नीलाई खानपिन तथा लुगा नदिएमा अथवा पत्नीलाई घरबाट निकाला गरिदिएमा, पत्नीलाई क्षति पुग्ने अथवा अङ्गभङ्ग हुने अथवा मानसिक यातना दिने कार्य अथवा यस्तो कार्य गर्ने षड्यन्त्र पतिले गरेमा, पतिले अर्को नारीसँग विवाह गरेमा, पतिले अन्य नारीसँग यौन सम्बन्ध राखेको पाइएमा र पतिले वैवाहिक बलात्कार गरेको पाइएमा त्यसैको आधारमा पत्नीले पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
अंशबन्डा गर्दा धेरै समय लाग्ने भए पतिको सम्पत्ति र आयस्ताको आधारमा पतिबाट पत्नीलाई सम्बन्धविच्छेदको अन्तिम फैसला नभएसम्म मानाचामल भराउनुपर्ने आदेश अदालतले दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसरी अंशबन्डा नहुँदै महिलाले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो रकम वा अंश नपाउने पनि कानुनी व्यवस्था छ ।
सम्बन्धविच्छेदसँगै आउने एक महत्त्वपूर्ण विषय हो, पति पत्नीबिचको अंशबन्डा र भरणपोषण खर्च । सगोलको सम्पत्ति पति पत्नी दुवैको नाममा वा कुनै एकको नाममा रहेको भए सम्बन्धविच्छेद हुनुअघि कानुन बमोजिम त्यस्तो सम्पत्तिको अंशबन्डा गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धविच्छेद हुने पतिले पहिले नै बाबु वा अन्य अंशियारबाट अंश लिई नसकेको भए अदालतले दुवै पक्षबाट अंशियार खुलाउन लगाई र अंशबन्डा गर्ने अन्य अंशियार भएमा त्यस्तो अंशियारलाई समेत बुझ्नुपर्ने भए बुझी निजहरूबाट अंशको फाँटवारी माग गरी पति पत्नीको अंश छुट्ट्याई अंशबन्डा गराई दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
पतिबाट अंश पाउने अधिकार
वि.सं. २०२० मा लागु भएको मुलुकी ऐनले पति अथवा पत्नी जोसुकैको कारण सम्बन्धविच्छेद भएको भए पनि पत्नीलाई पतिबाट अंश पाउने अधिकार दिएको थियो भने मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले पतिका कारण सम्बन्धविच्छेद भएको अवस्थामा मात्र उसको सम्पत्तिमा पत्नीले अंश पाउने व्यवस्था गरेको छ । संहिताको दफा ९९ को उपदफा (३) मा सगोलको सम्पत्ति पति पत्नी दुवैको नाममा वा पति पत्नीमध्ये कुनै एकको नाममा रहेछ भने सम्बन्धविच्छेद हुनुअघि निजहरूबिच कानुनबमोजिम त्यस्तो सम्पत्तिको अंशबन्डा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संहिता लागू भएपछि अदालतबाट भएका अधिकांश फैसलामा कसको कारण भन्ने तथ्यमा गहिरिएर प्रवेश नगरी सम्बन्धविच्छेद हुँदा पत्नीले अंश पाउने गरी फैसला भएको पाइन्छ ।
मुलुकी देवानी संहिताको दफा १०० मा एकमुष्ठ रकम वा खर्च भराई दिन सक्ने व्यवस्था गर्दै सम्बन्धविच्छेद हुने पत्नीले अंश नलिई पतिसँग एकमुष्ठ रकम वा वार्षिक वा मासिक रकम वा खर्च भराई लिन चाहेमा अदालतले पतिको सम्पत्ति वा आम्दानीको आधारमा त्यस्ती पत्नीलाई एकमुष्ठ रकम दिलाई दिन वा वार्षिक वा मासिक रूपमा रकम वा खर्च भराई दिन सक्ने तर त्यस्ती पत्नीले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो रकम वा खर्च दिन नपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, दफा १०१ मा कुनै सम्पत्ति नभई पतिबाट अंश नपाएकी पत्नीले पतिबाट खान लाउन खर्च भराउन चाहेमा र पतिको आम्दानी भएमा अदालतले त्यस्ती पत्नीलाई सम्बन्धविच्छेद भएको पतिको आम्दानीको आधारमा खान लगाउने खर्च भराई दिन सक्ने उल्लेख छ ।
तर, त्यस्ती पत्नीले अर्को विवाह गरेमा वा पतिभन्दा पत्नीको आम्दानी बढी भएमा त्यस्तो खर्च दिन नपर्ने व्यवस्था पनि छ । यस्तै, दफा १०२ मा पति पत्नीबिच सम्बन्धविच्छेद हुँदा पत्नीले पाउने अंश वा खर्चको सम्बन्धमा पति पत्नीबिच कुनै लिखित सहमति भएकोमा सोही बमोजिम हुने तर नाबालकको हित विपरीत हुने गरी कुनै सहमति गर्न नसकिने उल्लेख छ । दफा १०३ मा सम्बन्धविच्छेद गरेको महिलाको मृत्यु भएमा निजको सम्पत्ति निजका छोरा, छोरी भए त्यस्ता छोरा छोरीले र छोरा छोरी नभए पूर्व पतिबाट पाएको सम्पत्ति त्यस्ता पतिले र अन्य सम्पत्ति माइतीपट्टिका हकवालाले पाउने उल्लेख छ । यसरी सम्बन्धविच्छेद गर्दा महिलाले प्राप्त गरेको सम्पत्ति चाहिँ निजको शेषपछि सन्तान वा पतिले पाउने प्रावधान रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा देशभर ४० हजार १८३ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा परेकोमा ३० हजार १३१ मुद्दा फर्छ्यौट भइसकेको र १० हजार ५२ मुद्दा विचाराधीन रहेको सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाउँछ ।
त्यस्तै, अंशबन्डा गर्दा धेरै समय लाग्ने भए पतिको सम्पत्ति र आयस्ताको आधारमा पतिबाट पत्नीलाई सम्बन्धविच्छेदको अन्तिम फैसला नभएसम्म मानाचामल भराउनुपर्ने आदेश अदालतले दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसरी अंशबन्डा नहुँदै महिलाले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो रकम वा अंश नपाउने पनि कानुनी व्यवस्था छ ।
सम्बन्धविच्छेदको वर्तमान अवस्था
नेपालभरका अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३७ हजार ४३४ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएकोमा २७ हजार ७८ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएको सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा देशभर ४० हजार १८३ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा परेकोमा ३० हजार १३१ मुद्दा फर्छ्यौट भइसकेको र १० हजार ५२ मुद्दा विचाराधीन रहेको सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामध्ये सर्वोच्च अदालतमा ६५ वटा मुद्दा लगत रहेकोमा १५ वटा, उच्च अदालतहरूमा एक हजार १२९ वटा मुद्दा लगत रहेकोमा ६६६ वटा र जिल्ला अदालतहरूमा ३८ हजार ९८९ लगत रहेकोमा २९ हजार ४५० वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएको पनि तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
पति पत्नी दुवै मिली सम्बन्धविच्छेद मुद्दा दर्ता भएकोमा दर्ता भएको मितिले भोलिपल्ट मुद्दा टुङ्गो लाग्ने गरेको छ । देवानी संहितामा सम्बन्धविच्छेदका लागि निवेदन परेमा अदालतले दुवै पक्षलाई भरसक सम्झाई बुझाई मेलमिलाप गराउनुपर्ने र सम्झाउँदा बुझाउँदा पति पत्नीबिच मेलमिलाप गराउन नसकेमा र विवाह कायम राख्नुभन्दा सम्बन्धविच्छेद हुन उपयुक्त देखेमा अदालतले निजहरूको सम्बन्धविच्छेद गरिदिनुपर्ने भने पनि पति पत्नी दुवैको मुख मिली दुवै पक्षले मिलापत्रका माध्यमबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेमा दुई दिनमै सम्बन्धविच्छेद हुने गरेका छन् ।
पति पत्नीले आपसी समझदारीमा सँगै बस्न मञ्जुर नगरी मुख मिलाई मुद्दा दर्ता गरेमा अंश हक लिई छुट्टिने हो कि नलिई सबै कुरा बुझी मिलापत्रको परिणाम बुझाई बालबच्चा भएमा निजहरू कोसँग बस्ने हो ? निजहरूको खानपान, शिक्षादीक्षाको खर्च को, कसले बेहोर्ने हो र अंश कसको जिम्मामा राख्ने हो ? जस्ता बेहोरा खुलाई मिलापत्रको परिणामको बारेमा दुवै पक्षलाई सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि उनीहरू मिल्न मञ्जुर नभएमा मिलापत्रको माध्यमबाट दुई दिनमै सम्बन्धविच्छेद हुने गरेको छ ।
अंश मुद्दा दर्ता भएको तर प्रतिउत्तर नपरेको अवस्थामा सामान्यतः तीन महिनादेखि छ महिनासम्ममा टुङ्गो लाग्ने गरेको छ । देवानी संहिताको दफा ९७ बमोजिम पति र पत्नीबिच मेलमिलाप गराउन अदालतले सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति पत्नीले मञ्जुर नगरेमा निवेदन परेको एक वर्षपछि अदालतले सम्बन्धविच्छेद गराइदिनुपर्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसमा पति पत्नीबिच मुख मिली सम्बन्धविच्छेदको निवेदन र प्रतिउत्तर दर्ता भएमा वादी र प्रतिवादीबिच मुख मिलेको अवस्थामा प्रतिउत्तर पर्ने समयावधि सकिएलगत्तै मुद्दा टुङ्गो लाग्ने भए पनि मुख नमिली प्रतिउत्तर परेकोमा एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको पाइन्छ ।
मिलापत्र नभई मुद्दा टुङ्ग्याउन अझै नेपाल बस्नुपरेमा खाइपाइ आएको वैदेशिक रोजगारी पनि गुम्ने डर थियो । यसैले पविनाले छोरीको पालनपोषण, शिक्षादीक्षा, औषधिउपचार, खाना खर्चलगायत अन्य सम्पूर्ण खर्च आधा आधा तिर्ने मञ्जुरी गरी सम्बन्धविच्छेद गर्नुभयो र पुनः विदेश जानुभयो ।
अंश, मानाचामल लगायत मुद्दासँग लगाउमा रहने मुद्दा पनि हुन्छन् । यसमा लिखत बदर, जालसाजी रहेको अवस्थामा प्रमाण बुझ्ने प्रक्रिया अलि लामो हुन्छ । यस्तो हुँदा सामान्यतः छ महिनादेखि दुई वर्ष र सोभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको पनि अदालती तथ्य र तथ्याङ्कले देखाउँछन् । वार्षिक कति महिलाले अंश लिई वा नलिई सम्बन्धविच्छेद गरे वा कति समयभित्र सम्बन्धविच्छेद भयो भन्ने यकिन सङ्ख्या सर्वोच्च अदालतको तथ्याङ्कले देखाउँदैन । कति प्रतिशतले कानुनी अधिकार नै त्याग गर्ने गरेका छन् भन्ने पनि अदालतको पछिल्लो आर्थिक वर्षका सम्बन्धित मुद्दाहरूको तथ्याङ्क समेतले देखाउँदैन ।
नेपाल मेलमिलाप परिषद्का उपसचिव राजेन्द्रप्रसाद वाग्लेका अनुसार, मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गिएका मुद्दाका हकमा भने सामान्यतया दुई महिनादेखि एक वर्षसम्ममा टुङ्गो लाग्ने गरेको छ ।
सम्पत्ति दाबी नगर्दा मात्रै समाधान छिटो
महिलाहरूले सम्बन्धविच्छेद गर्दा सामान्यतः आफ्नो हकमा अंश, मानाचामल दाबी गर्ने गरेका छन् । अंश पाउनुपर्ने भनिएको सम्पत्ति बन्डा वा बेचबिखन भइसकेको भए बन्डा बदर, लिखत बदर र जालसाजी तथा अंशियार लुकाई छिपाई अंश मुद्दा दायर गरी फैसला गराएको भए र सो कारणबाट महिलाको अंश हकमा असर परेको भए फैसला बदरका मुद्दाहरू पर्ने गरेका हुन्छन् । यस्तोमा महिलाका लागि न्याय प्राप्तिको समय लामो, झन्झटिलो र खर्चिलो हुने गरेको छ ।
झन्झटबाट छिटो मुक्त हुन चाहने महिलाले सम्बन्धविच्छेद गर्दा आफूले पाउने कानुनी अधिकार नै त्याग गर्ने गरेका प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छन् । ललितपुरकी पविना देशारसँग सम्बन्धित घटना यस्तैमध्ये एक हो । पतिसँगको वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो हुन नसकेपछि विरक्तिएर आफ्नी पाँच वर्षकी छोरीलाई माइतीको जिम्मामा छोडेर पविना रोजगारीका लागि विदेश जानुभयो ।
विदेशमा छँदा पनि उहाँलाई पति र घरपरिवारका व्यक्तिहरूले मानसिक यातना दिने र माइती पक्षलाई अनावश्यक दुःख हैरानी दिन छाडेनन् । त्यसपछि पतिसँग कानुनी रूपमा नाता सम्बन्ध तोड्नकै लागि केही समयको बिदा मिलाएर २०७९ मङ्सिरमा उहाँ नेपाल आउनुभयो । जतिसक्दो छिटो मुद्दा टुङ्ग्याएर उहाँलाई काममा फर्किनुपर्ने बाध्यता थियो ।
नेपाल ल क्याम्पसकी उपप्राध्यापक अधिवक्ता विष्णु बस्यालका अनुसार, नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा कतिपय वास्तविक पीडितहरू छन् तर वैवाहिक सम्बन्ध नराखी विदेश जाने प्रक्रियाका लागि नक्कली बेहोरा राखी सम्बन्धविच्छेद गर्ने पनि प्रवृत्ति अहिले बढ्दै गएको छ ।
आपसमा सहमति कायम गरी अंश मानाचामल र छोरीको पालनपोषण शिक्षादीक्षाको विषयमा टुङ्गो लगाएमा मुद्दा छिटो टुङ्गोमा पुग्ने सल्लाह कानुन व्यवसायीले दिए । उहाँले पति र घरका सदस्यहरूसँग छलफल गर्दा सम्पत्तिमा दाबी नलिने भए सहमतिमा मुद्दा टुङ्गो लगाउने तर चलअचल सम्पत्ति खोज्ने हो भने सजिलै सम्बन्धविच्छेद नगर्ने धम्की दिए । त्यसपछि बाध्यतावश उहाँले अंश तथा मानाचामल बापत केही दाबी नगर्ने/नलिने गरी सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा दायर गर्नुभयो ।
उहाँ छक्क त त्यतिबेला पर्नुभयो जब ललितपुर जिल्ला अदालतमा भोलिपल्ट प्रतिउत्तर दर्ता गरी मिलापत्र गर्ने समयमा पतिले छोरीको लालनपालन खर्च समेत तिर्न सक्दिनँ भनी निहुँ खोज्न थाले । मिलापत्र नभई मुद्दा टुङ्ग्याउन अझै नेपाल बस्नुपरेमा खाइपाइ आएको वैदेशिक रोजगारी पनि गुम्ने डर थियो । यसैले पविनाले छोरीको पालनपोषण, शिक्षादीक्षा, औषधिउपचार, खाना खर्चलगायत अन्य सम्पूर्ण खर्च आधा आधा तिर्ने मञ्जुरी गरी सम्बन्धविच्छेद गर्नुभयो र पुनः विदेश जानुभयो ।
कथित सम्बन्धविच्छेदले जन्माएको समस्या
नेपाल ल क्याम्पसकी उपप्राध्यापक अधिवक्ता विष्णु बस्यालका अनुसार, नेपालमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा कतिपय वास्तविक पीडितहरू छन् तर वैवाहिक सम्बन्ध नराखी विदेश जाने प्रक्रियाका लागि नक्कली बेहोरा राखी सम्बन्धविच्छेद गर्ने पनि प्रवृत्ति अहिले बढ्दै गएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “पति पत्नीको बिचमा अंश दाबी गरी सम्बन्धविच्छेद गर्दा अंश छुट्टिन बाँकी रहेका बाबु बाजेसम्मलाई मुद्दा हाल्नुपर्ने हुन्छ, जसले मुद्दाको प्रक्रिया लामो, झन्झटिलो र खर्चिलो बन्न जान्छ ।
यस्तोमा महिलाहरू सम्पत्तिको मतलब नगरी सम्बन्धविच्छेद गर्न राजी हुने गरेका छन् ।” खासमा अधिकार समेतको दाबी गरी मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउँदा पाउने गरेको सास्तीबाट जोगिन खोज्दा महिलाले सम्पत्तिमाथिको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । यसरी सम्बन्धविच्छेद गर्ने प्रचलनको सिकार भएका महिलाले न्यायको अनुभूति गरेका छन् या छैनन् त भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । यसको मूल्याङ्कन गर्न पनि जरुरी देखिएको छ ।
विदेशिने बहानाका लागि कागजी रूपमा मात्र सम्बन्धविच्छेद गर्नेहरूले अंश मानाचामलको दाबी छोड्ने गरेको अधिवक्ता वस्यालको भनाइ छ । उहाँका अनुसार, कतिपय महिलाले अदालतमा तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व रकम जोगाउनका लागि अदालतसमक्ष अंश मानाचामल बापतको सम्पत्ति नलिएको भन्ने देखाउने गरेको तर बाहिरी रूपमा आपसी सहमतिमा अंश मानाचामल बापतको सम्पत्ति बुझिलिने गरेका पनि छन् । विदेशिने बहानाका लागि कागजी रूपमा मात्र सम्बन्धविच्छेद गर्नेहरूले देखावटी रूपमा अंश मानाचामलको दाबी छोड्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
सहज न्याय निरूपणका लागि कानुनी व्यवस्था र व्यवहार
नेपालमा कम समय र सहज तरिकाले मुद्दाको टुङ्गो लगाउन कानुनी व्यवस्था नै नभएका भने होइनन् । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा फिराद दायर हुनासाथ तीन दिनभित्र प्रतिवादीलाई म्याद पठाउनुपर्ने, तामेलदारले बाटाको म्याद बाहेक म्याद बुझेको सात दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई म्याद बुझाउनुपर्ने र वादी आफैँले म्याद बुझाउनका लागि म्याद बुझी लान सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
म्यादवाला व्यक्ति फेला नपरे वा बुझी नलिए पनि एकाघरका व्यक्तिलाई म्याद बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिवादीको नाममा दिइने म्यादलाई छोट्ट्याएर २१ दिन कायम गरिएको छ । म्याद तामेली प्रक्रियाको बारेमा हालको कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिउत्तर पर्ने म्याद समाप्त हुनासाथ प्रतिउत्तर परे वा नपरे पनि मुद्दा पेसीमा चढ्ने, स्रेस्तादार/न्यायाधीश र स्वयं पक्षको चाहनामा मेलमिलापबाट मुद्दा टुङ्गिन सक्ने पनि कानुनी व्यवस्था छ ।
एक त आर्थिक स्रोतको अभाव, त्यसमाथि पति र परिवारसँग मुद्दा गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा बासस्थान र खानपिनको दैनन्दिन समस्या हुन्छ । उनीहरूले बालबच्चाको हेरविचार र पठनपाठनको दायित्व निर्वाह गर्नका लागि पनि अनगिन्ती समस्या झेलिरहेका हुन्छन् ।
कानुनमा सहजता भए पनि व्यवहारमा एकरूपता नभएको अवस्था छ । तोकिएको समयमा म्याद जारी र तामेल नहुने, म्याद तामेलीमा भएको त्रुटिका कारण पक्षले अनावश्यक दुःख पाउने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने काम एकै पटक नगरी पटक पटक गर्ने प्रवृत्ति पनि कायम छ । मेलमिलापको प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्न नसक्दा समेत सेवाग्राही महिलालाई अनावश्यक दुःख हैरानी हुने गरेको छ । मुद्दा फैसला भएको मितिले २१ दिनभित्र फैसला तयार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर व्यवहारमा यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागु हुनसकेको छैन ।
त्यसो त माहिलावादी मुद्दामा छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्ने उद्देश्यले पछिल्लो समयमा न्यायपालिकामा सुधारका कुरा र काम नभएका भने होइनन् । महिला वादी भएका अंश, घरेलु हिंसा, नाता कायम तथा बालबालिकाका हित र सरोकार भएका मुद्दामा द्रुत गतिमा कामकारवाही गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दुई वटा पारिवारिक इजलास गठन गरी कामकारवाही समेत सुरु गरिएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८० असोज २२ गते गरेको पारिवारिक इजलास गठनको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पहिलो चरणमा तत्कालका लागि पारिवारिक इजलास गठन गरिएको र यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाका अन्य अदालतमा मुद्दाको तथ्याङ्क हेरेर बिस्तारै सुधार गर्दै जाने योजना रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “महिला र बालबालिकाको हितसँग जोडिएका मुद्दालाई छिटोछरितो रूपमा निरूपण गर्ने उद्देश्यले गठन भएको पारिवारिक इजलासबाट आगामी दिनमा सम्बन्धविच्छेद र मानाचामलका मुद्दा पनि निरूपण गर्ने गरी सेवा बिस्तार गरिनेछ ।”
यसबाट महिलाको हक अधिकारको विषयमा न्यायपालिका संवेदनशील हुँदै गएको हो कि भन्ने सन्देश गएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद पन्थीका अनुसार, पारिवारिक मुद्दाहरू पर्ने क्रम बढेको तर मुद्दा फर्छ्यौट दर समेत बढेकाले हाल दुई वटा पारिवारिक इजलासमध्ये एक वटा इजलासबाट मात्र मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ । पारिवारिक इजलास सञ्चालन प्रारम्भिक चरणमै रहेको र थप दायरा बढाएर अघि बढेपछि यसको प्रभावकारिता अझै बढ्ने छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० भदौ ११ गतेदेखि पेसी तारिख व्यवस्थापनको कामलाई अटोमेशन प्रणालीमा लग्यो । यसले अदालतहरूको कार्यशैली केही हदसम्म सुधारोन्मुख त देखिएला तर कतिपय भुक्तभोगी महिलाहरूको अनुभवमा त्यो पर्याप्त छैन र ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्र पनि साबित हुन सक्छ ।
यद्यपि पारिवारिक अदालत वा इजलासको विश्वव्यापी अवधारणा नेपालमा अभ्यास नरहेको अधिवक्ता विष्णु बस्याल बताउनुहुन्छ । अन्य देशमा जस्तो पारिवारिक मुद्दा मात्र हेर्ने विशेषज्ञ नतोकिएको, फरक फरक न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा पर्दा यी इजलासले धेरै फरक ढङ्गबाट यस्ता मुद्दाको कारवाही किनारा गरेको अनुभूति नभएको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “पारिवारिक इजलास छिटोछरितो प्रक्रियाका लागि हो । पारिवारिक विषय भनेर सीमित फाँट र इजलासमा पठाउने मात्र काम हुँदा एउटा दिनमा सबै मुद्दा पालो नआउने हो कि भन्ने शङ्का पनि छ ।
विदेशमा पारिवारिक अदालत वा इजलासमा मुद्दा दर्तादेखि सुनुवाइको प्रक्रिया नै पृथक् ढङ्गबाट हुने, पहिला सम्झाउने बुझाउने, मेलमिलापमा पठाउने, एमिकस क्यूरी नियुक्त गर्ने परिपाटी छ भने साक्षी बकपत्र गर्ने प्रचलन हुँदैन । तर, नेपालमा फेमिली कोर्ट र बेन्चको कन्सेप्टको विश्वव्यापी मान्यतालाई अङ्गीकार गरिएको छैन ।” न्यायाधीशले अरू मुद्दा जस्तै एकै ढङ्गबाट मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्ने हुँदा पारिवारिक इजलास प्रभावकारी नभएको उहाँको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० भदौ ११ गतेदेखि पेसी तारिख व्यवस्थापनको कामलाई अटोमेशन प्रणालीमा लग्यो । सेवाग्राहीलाई निश्चितता हुने गरी सर्वोच्च अदालतमा सुरु गरिएको ‘पेसी तारिख अटोमेशन सिस्टम’ बाट महिलाका हक अधिकारलाई समेत छिटोछरितो रूपमा सुनिश्चित गर्न सकिने आशा गर्न सकिन्छ । कानुनी व्यवस्थाको आधारमा सतहमा बसेर हेर्दा अदालतहरूको कार्यशैली केही हदसम्म सुधारोन्मुख त देखिन्छ तर कतिपय भुक्तभोगी महिलाहरूको अनुभवमा त्यो पर्याप्त छैन र ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्र पनि साबित हुन सक्छ ।
मुद्दाको सुरुवातदेखि कार्यान्वयनसम्मको चरणमा आउने समस्याले महिलालाई निकै सताउने गरेको देखिन्छ । एक त आर्थिक स्रोतको अभाव, त्यसमाथि पति र परिवारसँग मुद्दा गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा बासस्थान र खानपिनको दैनन्दिन समस्या हुन्छ । बालबच्चा भएका महिलाका लागि थप संवेदनशील समस्या हुन्छ । उनीहरूले बालबच्चाको हेरविचार र पठनपाठनको दायित्व निर्वाह गर्नका लागि पनि अनगिन्ती समस्या झेलिरहेका हुन्छन् ।
अधिवक्ता विष्णु बस्यालका विचारमा महिलालाई सम्पत्ति दिन हुँदैन भन्ने परम्परादेखि चलिआएको मानसिकताले गर्दा महिलाले झन्झट बेहोर्नु परिरहेको छ ।
यता न्याय निरूपणमा ढिलो भइरहँदा महिला, बालबालिका र तिनको घरपरिवारका अन्य सहयोगी तथा न्यायप्रेमी सदस्यहरूलाई समेत नकारात्मक प्रभाव परिरहेको हुन्छ । अझ आफ्नै परिवारका विरुद्ध मुद्दा गर्दै गर्दा समाजले महिलालाई हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोण बढाउन र थप दुःख दिनका लागि पनि मुद्दा लम्ब्याउन खोज्ने प्रवृत्ति अर्को पक्षमा विकसित भइरहेको हुन्छ । कतिपय मुद्दामा सर्जमिन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । महिलाले दायर गरेका त्यस्ता मुद्दामा स्थानीयको असहयोग हुने र बन्डा गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक नक्सा लगायतका कागजात उपलब्ध गराउन नखोज्ने प्रवृत्ति छ ।
यस्ता समस्यालाई यथास्थितिमा राखिरहँदा पनि महिलाको न्याय प्राप्तिमा ढिलाइ हुने गरेको छ । यति मात्र होइन, अदालतबाट फैसला भइसकेपछि पनि त्यसको पूर्णपाठ समयमै तयार नहुने, फैसला कार्यान्वयनबाट प्राप्त गरेको सम्पत्तिको हक हिस्सा साह्रै सानो समेत हुन सक्ने हुँदा अंशबन्डाबाट पाएको सम्पत्ति भोगचलन गर्न नदिने समस्या पनि छ । महिलाका पक्षमा फैसला भए पनि यस्ता यावत् समस्याका कारण महिलाले वास्तविक न्याय प्राप्त भएको अनुभूति गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । कतिपय मुद्दा महिलाकै पक्षमा फैसला भएका छन् तर तिनको कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थाले महिलाको न्यायलाई हाँक दिइरहेको छ ।
विषम परिस्थितिका कारण कतिपय महिलाले अंश नलिई सम्बन्धविच्छेद हुन सकेकामा नै आफूलाई न्याय भएको भनी चित्त बुझाउने गरेको पनि भेटिन्छ । अंश र मानाचामल जोडिएको मुद्दामा भने आफूलाई कमसल अंश परेको र अंशको प्रयोग नै गर्न नपाएको गुनासो कतिपय महिलाको छ । अधिवक्ता विष्णु बस्यालका विचारमा महिलालाई सम्पत्ति दिन हुँदैन भन्ने परम्परादेखि चलिआएको मानसिकताले गर्दा महिलाले झन्झट बेहोर्नु परिरहेको छ । संविधानको मर्म र भावनाले चिनाएको सम्पत्तिमाथिको अधिकार स्वतः प्राप्त गर्नुपर्नेमा मुद्दामा गएर प्रमाणित गरेपछि मात्र प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ छ ।
दीर्घकालीन समाधान के त ?
महिलाहरू आर्थिक रूपमा सक्षम नहुँदा तथा पुरुषप्रधान समाजको दबाबमा अदालतको झन्झटिलो र ढिलो प्रक्रियालाई थेग्न सक्दैनन् । त्यस्तो अवस्थामा महिलाले सम्पत्तिमाथिको दाबी नै छोडेर सम्बन्धविच्छेद गरेका धेरै उदाहरण भेटिन्छन् । त्यसो भन्दैमा अंश र मानाचामल दाबी गर्नुले मात्र न्याय निरूपणमा ढिलो भएको भनी अर्थ्याउन नमिल्ने विचार वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चनको छ । मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउने दुवै पक्षको चाहना छ/छैन ? यस कुराले न्याय निरूपणको समय लम्बिन्छ वा छोटिन्छ भन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ ।
मुद्दामा समयमै म्याद जारी र तामेली प्रक्रियालाई छिटोछरितो गर्ने, प्रतिउत्तर पर्नासाथ वा पर्ने अवधि नाघेपछि पेसी चढाउने, गरिनुपर्ने आदेशहरू एकै पटकमा गर्ने, पेसी सार्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण र निगरानी गर्ने, आदेश र फैसलाको कार्यान्वयन न्यायोचित ढङ्गले छिटोछरितो गर्ने । यसो गर्न सकियो भने मात्र फैसला आफ्नो पक्षमा भएर न्याय पर्न गएका महिलाले न्याय पाएको अनुभूति पनि गर्न सक्नेछन् । अनि मात्र पितृसत्तात्मक समाजको पत्रेचट्टानलाई समतावादी घनले हिर्काउनमा न्यायिक क्षेत्रको योगदान अब्बल ठहरिने छ । यसबाट समाज रूपान्तरणको अविच्छिन्न यात्रामा वर्तमानका लागि महिला अधिकारलाई साथ दिएर समग्रमा मानव अधिकार संरक्षणको सन्देश पनि दिन सकिने अवस्था छ ।
‘सम्बन्ध टुट्दा ओझेलमा परेको सम्पत्तिमाथिको अधिकार’ शीर्षकको यो स्टोरी ‘द स्टोरी किचेन’ ले प्रदान गरेको ‘सन्धान फेलोसिप २०२३’ कार्यक्रम अन्तर्गत मन्दिरा अधिकारीले तयार गर्नुभएको हो ।
प्रकाशन मिति : २०८१ बैशाख ३ गते, साेमबार
