सन्दर्भ : अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस (सेप्टेम्बर २१)
नेपाल सरकारले द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित महिलाको मुद्दालाई समेट्ने गरी महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार, यो कार्ययोजना राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्काे प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रावधानमा आधारित छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्बाट सन् २००० को अक्टोबर ३१ मा पारित प्रस्ताव नं १३२५ ले द्वन्द्वको रोकथाम तथा निवारण र शान्ति प्रकृयामा महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने तथ्य दृष्टिगत गरी शान्ति प्रकृयामा लैङ्गिक दृष्टिकोण मूलप्रवाहीकरण, समान तथा पूर्ण सहभागिता, निर्णय प्रकृयामा भूमिका अभिवृद्धि र महिला तथा बालिकाको सुरक्षा एवं सहभागिता प्रत्याभूतिका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था लगायतका विषयलाई समेटेको छ । त्यस्तै सन् २००८ को जुन १९ मा पारित प्रस्ताव नं १८२० ले द्वन्द्व र संक्रमणकालीन अवस्थामा महिला तथा बालिकामाथि हुने लैङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाबाट प्रभावित बालिकाहरुको सुरक्षा, पीडितको आवश्यकताको सम्बोधन, यौनजन्य हिंसामा शून्य सहनशिलता र यौनजन्य हिंसाको रोकथाम जस्ता विषयमा जोड दिएको छ ।
नेपाल सरकारले बनाएको ती दुई प्रस्ताव सम्बन्धी पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना ९२०६७/६८–२०७१/७२० कार्यान्वयन भइसकेको छ । महिला, शान्ति र सुरक्षाको आधार स्तम्भको रूपमा रहेका यी प्रस्तावहरूका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्बाट थप पूरक प्रस्ताव पनि पारित भएका छन् । सुरक्षा परिषद्बाट यस सम्बन्धी विषयमा पारित प्रस्तावहरु १८८८ (सन् २००९), १८८९ (२००९), १९६० (२०१०), २१०६ (२०१३), २१२२ (२०१३), २२४२ (२०१५), २४६७ (२०१९) र २४९३ (२०१९) लाई समेत मध्यनजर राखी प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० लाई लक्षित गरी दोस्रो कार्ययोजना तयार गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । दोस्रो कार्ययोजनाको अवधि आ.व. २०७९/८० देखि २०८१/८२ सम्म तोकिएको छ ।
दोस्रो कार्ययोजनामा गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय निर्देशक समिति गठन हुने, समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिका साथै प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिको सभापति तथा निर्देशक समितिले तोकेको द्वन्द्व प्रभावित दुई जना महिला रहने व्यवस्था रहेको छ । यसको राष्ट्रिय समन्वय सचिवालय गृह मन्त्रालयमै रहने व्यवस्था गरिएको पनि जनाइएको छ ।
यसैगरी, प्रदेशमा गृह प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश निर्देशक समिति गठन हुने व्यवस्था छ । प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुखको संयोजकत्वमा ‘जिल्ला निर्देशक समिति’ र हरेक पालिकामा पालिका प्रमुखहरूको संयोजकत्वमा ‘कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति’ गठन गर्ने कुरा पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यसरी गठन हुने समितिहरूमा विभिन्न मन्त्रालय, संसदीय समितिका साथै द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट पनि प्रतिनिधिहरू रहनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आज सेप्टेम्बर २१ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस ! यही दिवसको सन्दर्भ पारेर महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी ती दुई प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि बनाइएको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाहरूको दृृष्टिकोणबाट कस्तो छ र यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया कसरी अघि बढिरहेको छ भनेर सन्धानले सरोकारवाला विभिन्न व्यक्तिहरूसँग प्रश्न राखेको थियो । यसको जवाफमा प्रस्तुत छ, गृह मन्त्रालय, विभिन्न पालिकाका प्रतिनिधिका साथै द्वन्द्वपीडित महिलाका आआफ्ना भनाइ :
आचारसंहिता स्वीकृत गर्न बाँकी छ
– महादेव पन्थ, सहसचिव, एवं सदस्य सचिव, राष्ट्रिय निर्देशक समितिको सचिवालय, गृह मन्त्रालय
महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्द्वारा पारित प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०६७/६८–२०७१/७२) सम्पन्न भई दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना अहिले कार्यान्वयनको क्रममा छ । यस कार्ययोजना अनुसार सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा सबै सरोकारवालाहरूको संलग्नतामा समितिहरू गठन गरेर कार्ययोजनामा उल्लिखित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय निर्देशक समितिको सचिवालय गृह मन्त्रालयमै रहने व्यवस्था छ । यहाँबाट सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा फोकल पर्सन तोक्न, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा कार्ययोजनामा तोकिएका समितिहरू गठन गरी निर्धारण गरिएका कार्यक्रमहरू वार्षिक बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिएको छ । सहजीकरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पनि पत्राचार र फोनमार्फत निर्देशन दिइएको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रगति विवरण लिन र सहजीकरण गर्नका लागि निरन्तर सम्पर्कमा रहन अनलाइन प्रणाली निर्माण गर्दैछौँ ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनका प्रत्येक चरणमा प्राप्त हुने सूचना तथा विवरणहरूको गोपनीयतालाई सुनिश्चित गर्न ‘गोपनीयता तथा संवेदनशीलता सम्बन्धी आचारसंहिता’ बनाइएको छ । यसलाई राष्ट्रिय निर्देशक समितिबाट स्वीकृत गर्न बाँकी छ । यो कार्ययोजना शान्ति प्रक्रियाका साथै विकास प्रक्रियासँग पनि जोडिने भएकाले यसको कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह, विकास साझेदार, गैरसरकारी क्षेत्र र नागरिक समाज सबै लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
यौनहिंसामा परेकाको घटना विवरण लिन्छु
– शान्ति कोइराला, उपप्रमुख, गैँडाकोट नगरपालिका
महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनको लागि केही काम सुरु भएको छ । सबभन्दा पहिले त हामीले नै बुझ्नु जरुरी छ । त्यसैले म आफैँ पनि कार्ययोजनाका बारेमा आयोजना गरिएका तालिम, गोष्ठीहरूमा सहभागी भएर बुझेको छु । नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा पालिकामा औपचारिक रूपमा समिति बनाउन बाँकी छ । यो समिति चाँडै गठन गर्न म पनि पहल गर्छु । त्यसपछि विभिन्न समिति, उपसमितिहरू बनाएर काम सुरु गर्छौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा महिला सशक्तीकरणका लागि भनेर एकमुष्ट रकम छुट्ट्याइएको छ । त्यही बजेटबाट द्वन्द्वकालका पीडित तथा प्रभावित महिलाहरूसँग छलफल गरेर आवश्यकता अनुसार रकम विनियोजन गर्छौं ।
अर्को कुरा, द्वन्द्वकालका पीडित र प्रभावितको कुरा गर्दा हत्या र बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई बरु राज्यले यसअघि पनि पहिचान र सम्बोधन गरेको छ । लैङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाबाट पीडित महिलाहरू छुटेका छन् । उनीहरूको पहिचान गरी गोपनीयता कायम राख्दै घटना विवरण सङ्कलन गर्ने काम पनि म गर्छु । साथै, कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि हाम्रो पालिका प्रतिबद्ध छ ।
गोपनीयता कायम राख्नु त्यत्तिकै जरुरी छ
– चिना कार्की खड्का, प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति रामेछाप
गृह मन्त्रालयले ‘दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना’ बनाउनु एकदम राम्रो हो । रामेछाप द्वन्द्वबाट धेरै प्रभावित भएको जिल्ला हो । द्वन्द्वकाललाई फर्केर हेर्ने हो भने त पार्टी–पार्टीबिचको कुरा आउँछ तर ती कुरालाई बिर्सेर द्वन्द्वपीडितको हकहितमा मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । म सबै पक्षलाई त्यही भन्छु ।
हामीले रामेछापमा केही काम सुरु गरेका छौँ । पालिकाहरूमा आवश्यकता अनुसार गठन गरिने विभिन्न समिति, उपसमितिहरूको नेतृत्वमा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष महिलाहरू हुनुहुनेछ । उहाँहरूले विशेष गरी द्वन्द्वपीडित र प्रभावितमा महिलाहरूको पीडा र भोगाइहरूलाई सुन्नुहुनेछ । कति महिला र बालिकामाथि यौनहिंसा नै भएको छ । त्यस्ता पीडित र प्रभावितलाई खोजेर हरेकलाई भेट्नुपर्छ । महिलाहरूले द्वन्द्वकालमा भोगेका सत्य कुरा बोल्दा आफन्त र समाजबाट बहिष्करणमा पर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ । त्यसैले गोपनीयता कायम राख्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
कार्ययोजनामा तोकिए अनुसार जिसस प्रमुखको संयोजकत्वमा ‘जिल्ला निर्देशक समिति’ हुन्छ र त्यो समितिले पालिकाहरूसँग समन्वय गर्ने, कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, आवश्यक सुझावहरू दिने र प्रगति विवरण तयार गरेर प्रदेश स्तरीय र राष्ट्रिय निर्देशक समितिलाई पठाउने भन्ने छ । जिल्ला निर्देशक समितिको संयोजकको हैसियतमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी म पूरा गर्छु ।
राहत र परिपूरणको बाटो खुल्नेमा विश्वस्त
– सृजना श्रेष्ठ, अध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल
महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । यो कार्ययोजनाको माध्यमद्वारा द्वन्द्वकालमा भएका लैङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसाका पीडित तथा प्रभावित महिलाहरूको पहिचान हुने र राहत तथा परिपूरण प्राप्तिको बाटो खुल्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि हामीले सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौँ । यो प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित महिलाहरू नछुटून् भन्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले नागरिक समाज, सरकार र पीडितहरू बिच समन्वय गर्न पहल गरेको छ । सञ्जालले द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावित महिलाहरूलाई समेट्न प्रयास गर्नुका साथै तीन वटै तहका सरकारसँग समन्वय पनि गरिरहेको छ ।
कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारी तवरबाटै बढी जागरूक हुनुपर्ने हुन्छ भने नागरिक समाज र पीडित तथा प्रभावितहरूले पनि आ–आफ्नो तहबाट आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सन्धान प्रकाशन मिति : २०८० असाेज ४ गते, विहीबार
