पार्टी राजनीतिमा अष्टलक्ष्मी शाक्य नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । २०१० सालमा जन्मिएकी उहाँ काठमाडौँको सम्पन्न नेवार परिवारकी छोरी हुनुहुन्छ । शिक्षादीक्षा लिन उहाँलाई कुनै अभाव र अप्ठ्यारो थिएन । २०२८ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि उहाँले चिनियाँ भाषा पढ्न थाल्नुभयो । चिनियाँ भाषासँगै चीनको कम्युनिस्ट राजनीति, माओ त्से तुङ आदिका बारेमा पनि बुझ्नुभयो ।
पढ्दै बढ्दै जाँदा घर र समाजमा छोरा र छोरीलाई गरिने विभेदको व्यवहार देख्न थाल्नुभयो । नेवारी परम्परामा गरिने गुठी, भोज, देवालीहरूमा छोरालाई अगाडि र छोरीलाई पछाडि राखेको देखेर उहाँलाई विभेदको अनुभव भयो । विभेदले उहाँभित्र विभिन्न प्रश्न जन्माउन थाल्यो । यसबिचमा उहाँ आफैँ पढेको विद्यालयमा शिक्षक बन्न पुग्नुभयो । शिक्षकहरूले पेसागत अधिकारको समेत कुरा गर्न नपाउने पञ्चायती व्यवस्था थियो । त्यसविरुद्ध आवाज उठाउन भेला, गोष्ठीहरू गर्न थाल्नुभयो । २०३६ सालमा देशका ५० भन्दा बढी जिल्लाका शिक्षकहरू मकवानपुरको हेटौँडामा रहेको भुटनदेवी माविमा भेला हुने कार्यक्रम थियो । त्यो कार्यक्रमका लागि चाहिने पर्चा पम्पलेटलगायत सामग्री लुकाएर ट्रकमा राख्नुभयो र आफू पनि काठमाडौँबाट लुकेर साथीहरूसँगै हेटौँडा पुग्नुभयो । उहाँसँग पूर्णशोभा चित्रकार र मीरा ध्वजू हुनुहुन्थ्यो । त्यो भेलामा उहाँहरू तीनै जनाले ‘संघर्ष हो जीवन, जीवन संघर्ष हो’ बोलको गीत गाउनुभयो । यो कुरा अष्टलक्ष्मी शाक्यको बारेमा लेखिएको ‘मेरो पाइला मेरो अनुभव’ पुस्तकमा लेखिएको छ ।
अष्टलक्ष्मी राजनीतिमा लागेको कुरा उहाँका अभिभावकहरूलाई मन परेको थिएन । यसैले उहाँलाई घरबाट राजनीतिमा सक्रिय हुन दिइएन । २०३६ सालको कुरा हो, उहाँ घरबाट भागेर राजनीति गर्न भूमिगत हुनुभयो । उहाँका लागि एकातिर आफ्नै घरबाट भाग्नुपर्ने र परिवारबाट लुक्नुपर्ने भयो भने अर्कोतिर पञ्चायती शासक र सुराकीहरूबाट जोगिँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यो स्थिति कम चुनौतीपूर्ण थिएन । त्यसरी राजनीति गर्दै अहिले झन्डै ७० वर्ष उमेरकी अष्टलक्ष्मीले २०७९ को संसदीय चुनावमा उम्मेदवारी दिन चाहनुभएन । उहाँले आफू अबदेखि संसदीय चुनाव नलड्ने भनेर घोषणा पनि गर्नुभयो ।
अष्टलक्ष्मी अहिले पनि सक्रिय भएर पार्टी राजनीति गर्नुहुन्छ । त्यससँगै कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापकहरूमध्ये एक मोतीदेवी श्रेष्ठको नाममा स्थापित मोतीदेवी स्मृति केन्द्रको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ राजनीति तथा विभिन्न क्षेत्रका पुराना महिलाहरूको इतिहास लेखनका साथै विभिन्न सामाजिक काममा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ । वामपन्थी राजनीतिमा लामो समय समर्पित अष्टलक्ष्मीले ढिलै भए पनि पहिलो मुख्यमन्त्री भएर इतिहास बनाइसक्नु भएको छ । छोटो समय मात्र मुख्यमन्त्री हुन पाएकी उहाँसँग नेपालको राजनीतिमा महिला भएकै कारण के कस्ता विभेदकारी मूल्य चुकाउनुपर्दो रहेछ भन्ने कुराको गहिरो अनुभव पनि छ । उहाँले आफ्नो पुस्ताको मात्र होइन, पछिल्लो समयमा पार्टी राजनीतिमा सक्रिय महिलाहरूको अवस्थालाई पनि नजिकबाट नियाल्नुभएको छ । नेपालको राजनीतिक क्षेत्र महिलाका लागि कस्तो छ र महिला तथा पुरुषबिचको अप्राकृतिक र अन्यायपूर्ण विभेद अन्त्य गर्नका लागि के गर्नुपर्ला ? यिनै मूल प्रश्नका सेरोफेरोमा समेटिन आउने विविध विषयमा कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, ‘सन्धान’ का तर्फबाट अष्टलक्ष्मी शाक्यसँग लक्ष्मी बस्नेतले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
अहिलेसम्म आइपुग्दा महिलाहरूका लागि नेपाली राजनीति कत्तिको सहज छ ? २०७९ सालमा भएका संसदीय र स्थानीय चुनावमा महिलाको उम्मेदवारी र नतिजालाई हेर्दा के भन्नुहुन्छ ?
मलाई लाग्छ, अहिलेसम्म आइपुग्दा महिलाहरूलाई अत्यन्तै सहज हुनुपर्ने हो, धेरैभन्दा धेरै महिलाले राजनीतिक क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुपर्ने हो । महिलामाथि विश्वास गर्नुपर्ने र जिम्मेवारी दिनुपर्ने र पाउनुपर्ने हो । तर, हामी धेरै चुनावहरूमा सहभागी हुँदै, देख्दै आएका छौँ । महिलाहरूको अवस्था पनि देखेका छौँ । महिलाहरूले पनि सक्छन् है भन्ने कुराहरू एउटा सकारात्मक सन्देश पनि दिइसकेको अवस्था छ । अहिले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा अथवा स्थानीय निर्वाचनमा भनौँ, यसमा महिलाहरूको लागि अवसर वृद्धि हुनुपर्नेमा झन् कम भएको देखियो । यो भनेको के हो भने अझै पनि महिलाहरूप्रति सकारात्मक चिन्तन विकास भएको छैन ।
महिलाले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि, सफलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक काम गर्दागर्दै पनि त्यो कामको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी कुनै पार्टीमा पनि देखिएन । जहिले पनि त्यही पुरानो चिन्तन, पुरानो सोच । महिला सक्दैनन्, महिला प्रतिस्पर्धामा जान सक्दैनन्, महिलाले गर्न सक्दैनन्, त्यसैले महिलालाई प्रमुख पद कसरी दिने भन्ने खालको गलत सोच र सामन्ती चिन्तन छ । त्यसलाई हामी पितृसत्तात्मक चिन्तन भन्छौँ । त्यो पितृसत्तात्मक चिन्तनले छोड्न सकेको छैन राजनीतिक नेतृत्वलाई । त्यसैले महिलाहरू पछाडि पर्नुपरेको छ । अवसरबाट वञ्चित भएका छन् भन्ने लाग्छ ।
अघिल्ला जनप्रतिनिधिको कामको मूल्याङ्कन भएको भए २०७९ सालमा जित्नेहरूलाई यसरी काम गर भन्ने बलियो आधार हुन्थ्यो नि ! जनप्रतिनिधिको पाँच वर्ष कसरी बित्यो भन्ने मूल्याङ्कन कुनै पनि पार्टीले गरेनन् ।
जहाँसम्म यस वर्षको चुनावमा जो महिलाले टिकट पाउनुभयो, उहाँहरूले हदैसम्मको कोसिस गर्नुभयो । कुनै कसर बाँकी राख्नुभएन । क्षमता र मेहनतले आफूलाई पूरै हिसाबले अब्बल साबित गर्नुभयो । उम्मेदवारी पाएका धेरै महिलाहरूले जित्नु पनि भएको छ । हारे पनि उहाँहरू महिला भएकै कारण हारेको अवस्था होइन । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अब परिवर्तन हुनैपर्छ । कामको मूल्याङ्कन गरेर हौसला दिने, प्रेरणा दिने, अवसर दिने र विश्वास गर्ने । यी कुराहरू चाहिँ अब गर्न सकिएन भने नेपालको राजनीतिले फड्को मार्न सक्दैन । त्यसैले सोचमा भएको पुरानो धङ्धङ्तीहरू सबै छोडेर रूपान्तरणको सोच र दृष्टिकोणका साथ सबै दल अघि बढ्नुपर्छ ।
पार्टी कामको मूल्याङ्कन भन्नुभयो, पार्टीभित्र कामको मूल्याङ्कन गर्ने परिपार्टी छ र ?
तपाईंले ठिक भन्नुभयो । महिलाको कामको मात्र मूल्याङ्कन नभएको होइन, पुरुषको पनि छैन । पार्टीका काम गरिरहँदा जिम्मेवारी वा पदमा बस्दा कति काम गरे वा गरेनन् ? कसले जिम्मेवारी पूरा गर्यो, कसले गरेन ? कसले इमान्दारिता राख्यो, कसले राखेन ? कसले नैतिकतालाई उच्च प्राथमिकतामा पार्दै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यो, कसले गरेन भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने सिस्टम बसेको छैन भन्दा हुन्छ । यी तमाम कुराहरूको बारेमा योग्यता, क्षमता, कुशलता र लोकतान्त्रिक शैली, लोकतान्त्रिक सोच, संस्कार सबै राखेर कामको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी हुनुपथ्र्यो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीहरूमा मैले देखेको छैनँ । नेकपा एमालेमा पनि त्यो परिपाटी स्थापित भएको छैन । अरू पार्टीहरूमा त झनै छैन । मैले नै सम्पर्क मञ्चको नेतृत्व गरिरहँदा कामको जिम्मेवारी दिइराख्दा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गरेको थिएँ, व्यक्तिभन्दा पनि कमिटीहरूलाई । तर पार्टीको हरेक संरचनामा त्यो हुनसकेको छैन ।
मूल्याङ्कनको परिपाटी कसरी, कहिलेदेखि बस्ला ?
राजनीतिक पार्टी प्रणालीमा कामको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी हुनै पर्छ । यसलाई एकदमै स्थापित गर्नु जरूरी छ । जस्तै, जनप्रतिनिधि भएको नाताले एक जना वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्य नै किन नहोस्, उसले पाँच वर्षमा के गर्यो, के गर्न सकेन, गर्न चाहेर सकेन कि गर्नै चाहेन जस्तो कुरा त पार्टीलाई हरेकको थाहा हुने सिस्टम हुनुपर्छ नि ! महिलाहरू पनि मेयर/अध्यक्ष अघिल्लो पाँच वर्षमा कमै थिए, अहिले अलि बढी छन् तर हरेक वडामा दुई जना महिला सदस्य त अनिवार्य हुने कानुनी व्यवस्था नै थियो । उनीहरूले पाँच वर्षमा कसरी काम गरे ? चुनौतीहरू के आए भनेर अघिल्लो वर्षको मूल्याङ्कन भएको भए २०७९ सालमा जित्नेहरूलाई यसरी काम गर भन्ने बलियो आधार हुन्थ्यो नि ! जनप्रतिनिधिको पाँच वर्ष कसरी बित्यो भन्ने मूल्याङ्कन कुनै पनि पार्टीले गरेनन् । त्यो परिपाटी नभएपछि जम्मैलाई एउटै डालोमा राखेर कि एकदमै ठिक, कि एकदमै बेठिक भन्ने मात्रै भयो ।
महिलाहरूले आफू भएको क्षेत्रमा वैचारिक बहस गर्नुपर्छ । निराश हुने होइन, (विभेदविरुद्ध बोल्न) आँट, हिम्मत गर्नुपर्छ ।
अहिले पार्टी राजनीतिमा अनुशासन र योगदानभन्दा पनि विसङ्गति आइरहेको छ । काम गर्नेहरू पछाडि पर्नुपर्ने, इमान्दार पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरू पछाडि पर्ने र अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अनि जो नेताहरूको नजिक पुग्यो, उसले अवसर पाइहाल्ने गरेको देखिएको छ । जुन गलत प्रवृत्ति हो । यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई विस्थापित गरेर कामको मूल्याङ्कन गर्ने सिस्टम स्थापित हुनुपर्छ । यो सिस्टम नहुँदा इमान्दार नेता, कार्यकर्ता, त्यसमा पनि महिलाहरू बढी अन्यायमा परेका छन् ।
पार्टीभित्र महिलाले बढी काम गर्छन्, तर कम अवसर पाए भन्नुभएको हो ?
हाम्रो सिङ्गो मुलुकमा हेर्ने हो भने महिलाहरूमाथि अहिले पनि सम्मानजनक व्यवहार भएको पाइँदैन । चाहे त्यो घर, समाज वा पार्टीहरूमा होस् । केही चेतनशील व्यक्ति विशेषमा फरक अवस्था होला तर आमरूपबाट हेर्ने हो भने त्यो (अपमानजनक) चिन्तन (र व्यवहार) कायमै छ । म फेरि पनि भन्छु, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र जहाँसुकै हेर्नुस्, त्यो गलत सोचबाट मुक्त भएको देखिँदैन ।
तर यस्तो अवस्था छ भनेर महिलाहरू चुप लागेर बस्नु हुँदैन । सङ्घर्ष नगरिकन जुनसुकै क्षेत्रमा पनि स्थापित हुन कठिन छ । त्यसैले निराश नभैकन (विभेदकारी) सोच (र व्यवहार) को विरूद्धमा हरेक महिलाहरू पहिलो प्राथमिकताका साथ लड्नुपर्छ । सङ्घर्ष गर्नै पर्छ । लडनुपर्छ भनेको वैचारिक छलफलमा भाग लिनुपर्छ । महिला पुरुष समान छन् भन्ने कुरा संविधानले स्थापित गरिसकेको छ, त्यो अवधारणालाई बोकेर महिलाहरूले आफू भएको क्षेत्रमा वैचारिक बहस गर्नुपर्छ । आफ्नो कुरा नडराई राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । कोही पनि महिला निराश हुने होइन, (विभेदविरुद्ध बोल्न) आँट, हिम्मत गर्नुपर्छ ।
यो देशमा एउटा नागरिक भएको नाताले पुरुषको हक जति छ, त्यति नै महिलाको पनि छ । संविधानले महिला र पुरुष भनेर फरक गरेको छैन । यो देशको सार्वभौम नेपाली नागरिक भनेर महिला पुरुष दुवैलाई स्विकारेको छ । त्यसैले भएको अधिकारलाई लिन (महिलाले पनि) जान्नुपर्यो । सक्नुर्यो । महिलाहरूले त्यो ढङ्गले आफूलाई सक्षम साबित गरेर देखाउनुपर्छ ।
राजनीति गर्ने महिलाहरूमाथि राजनीतिक हिंसा हुन्छ भनिन्छ नि ! कस्तो कस्तो खालको हिंसा हुन्छ ?
शारीरिक रूपमा कुटपिट मात्रै हिंसा होइन । मानसिक रूपमा पनि हिंसा भइरहेको छ । तपाईं सक्षम हुनुहुन्छ तर अवसर पाउनु हुँदैन, जिम्मेवारी दिइएन भने त्यो हिंसा हो । तपाईंको कामको उचित मूल्याङ्कन गरिँदैन भने त्यो अपमान हो । अपमान भनेको पनि हिंसाको एउटा स्वरूप हो । नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक क्षेत्रमा अहिले पनि महिलाहरूको नेतृत्व स्थापित गर्न सकिएको अवस्था छैन । लामो समयदेखि महिलाहरूले पुरुष नेतृत्वको ‘अन्डर’ मा बसेर काम गर्नुपरेको छ । यो अवस्थाले गर्दा राजनीतिमा लागेका महिलाहरू हिंसाबाट मुक्त छैनन् भन्ने हो । संविधानले महिलालाई अधिकारसम्पन्न बनायो तर त्यसलाई आत्मसात गरिएको छैन भन्ने देखिन्छ । त्यसैले अब हामीले सुजबुझका साथ वैचारिक सङ्घर्ष गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ र (हामी) स्थापित हुनुपर्छ । किनभने महिला अगाडि नबढी यो मुलुकको परिवर्तन हुन सक्दैन । समाज रूपान्तरण हुन सक्दैन र समृद्धि र विकासको एजेन्डालाई अगाडि लैजान सकिँदैन ।
कम्युनिस्ट पार्टी त अलि परिवर्तन चाहने र गर्ने खालको हुन्छ भन्ने सुनेको हो तर व्यवहारमा देखिएन । पहिलेदेखि नै यस्तै हो ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनालाई सम्झिँदा पार्टी पाँच जनाबाट स्थापना भएको हो । पाँच संस्थापकमा एक जना मोतीदेवी श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भनेको २००६ सालको कुरा हो । त्यो बेला मोतीदेवीले साहसी काम गर्नुभयो । उहाँँ काठमाडौँको मान्छे, कलकत्ता पुग्नको लागि काठमाडौँबाट चितवनको जङ्गल हुँदै महिनौँ दिन लगाएर गएर कमरेड पुष्पलाललाई भेट्नुभयो । पुष्पलालले पनि उहाँलाई उच्च सम्मान दिएर संस्थापक सदस्य बनाएको गौरवपूर्ण इतिहास छ । यो मोतीदेवीप्रति गरेको सम्मान हो । यसरी हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टीले पहिलेदेखि सम्मान गरेकै छैन भन्न त मिल्दैन ।
अझै पनि प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, गृह र अर्थ जस्ता मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छैन । महिलामाथिको अविश्वास अझै कायम छ भन्ने उदाहरण हो यो ।
म्रो पार्टीले अवसर नै नदिएर (महिलालाई) चटक्कै पछाडि पारेको भन्ने पनि होइन । महिलालाई राष्ट्रपति एमालेले नै बनाएको हो । थुप्रै महिलाहरू मन्त्री भएका छन् । पहिला पहिला महिलाहरूलाई महिला मन्त्रालयको मात्रै जिम्मेवारी दिइन्थ्यो । ‘किन अरू मन्त्रालय नदे’को ?’ भन्दा महिलाले अरू चलाउनै सक्दैन भनेर सिधै भन्थे । पछि २०६२/६३ सालको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाट जब गणतन्त्र आयो, जब सङ्घीयता आयो, संविधान बन्यो तब क्रमशः मन्त्रालयहरूमा विभिन्न जिम्मेवारी पाउने स्थिति बन्यो । पाएको जिम्मेवारी महिलाले सफलतापूर्वक पूरा गरेर पनि देखाए । यसले गर्दा महिलाहरूले गर्न सक्छन् भन्ने स्थापित भयो ।
अझै पनि प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, गृह र अर्थ जस्ता मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छैन । महिलामाथिको अविश्वास अझै कायम छ भन्ने उदाहरण हो यो । महिला पनि यो देशका समान हैसियतका नागरिक हुन् भन्ने कुरा (नेतृत्वमा रहेका) पुरुषहरूले आफ्नो दृष्टिकोणमा राख्नै सकेका छैनन् । यस्तो अविश्वास कुनै पार्टीमा अत्यन्तै धेरै छ, कुनैमा कम होला । नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टी भएको र त्यहाँ वैचारिक छलफल हुने भएको हुनाले अलि कम होला ।
पार्टीको काम महिलाहरूले कम गर्छन् भन्ने त होइन नि ?
महिलाहरू पार्टीका विभिन्न कमिटी जहाँ छन्, त्यहाँ मरीमरी काम गरिरहेका हुन्छन् । आन्दोलनमा लागेकै हुन्छन् । लामो समय दुःख गरिरहेकै छन् । अझ पुरुषहरूले घरपरिवार सम्हाल्नुपर्दैन । महिलाले घरपरिवार सम्हाल्नुपर्छ । समाज, संस्कार, परम्परा सबै धानेर बालबच्चा घरपरिवारको व्यवस्थापनसँगै बालबच्चा हुर्काएर राजनीतिक र सामाजिक काममा लाग्दा त दोहोरो तेहेरो जिम्मेवारी हुन्छ । त्यो विभिन्न खालका जिम्मेवारीलाई पनि यति कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्छन् कि महिलाले जसरी दशतिरको जिम्मेवारी पुरुषले त गर्नै सक्दैनन् भन्दा पनि हुन्छ । गरेको देख्दा पनि देखिँदैन । तर महिलाहरूले यसरी गरेको काम देख्ने, महत्त्व दिने र मूल्याङ्कन गर्ने चेतना (पुरुषमा) खुलेको छैन ।
बल्लबल्ल यसपालि नेकपा एमालेले पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा एकतिहाइ महिला पुर्यायो । यो कुरा उठाएको र विधानमा भएको पहिलेदेखि नै हो तर सङ्ख्यामै पुगेको पोहोरको महाधिवेशनपछि हो । यो धेरै वैचारिक सङ्घर्षपछि प्राप्त भएको उपलब्धि हो । यसमा नेकपा एमालेलाई धन्यवाद पनि दिनुपर्छ । विभिन्न कमिटीमा ल्याउँदा मापदण्ड खुकुलो पनि बनाएको छ । जस्तै, दश वर्ष पुरुषहरूको छ भने महिलाको हकमा सात वर्षको अनुभव राखिएको छ । बल्लबल्ल यो स्थापित हुँदैछ ।
पार्टीभित्र महिला सवालमा चाहिँ कत्तिको छलफल हुन्छ ? के कस्ता विषयमा छलफल हुन्छ ?
हाम्रो पार्टीमा पहिला महिला विभाग थियो । त्यो बेला महिलाहरूको आठ वटा एजेन्डामा छलफल गरेर हामीले प्रस्ताव लगेका थियौँ । आमाको नामबाट नागरिकता, पैतृक सम्पत्तिमा समान हक, एकतिहाइ महिलाको कुराहरू, प्रमुख पदमा महिलाहरू, प्रजनन स्वास्थ्यको हक, शिक्षा स्वास्थ्यको, रोजगारमा विशेष र सकारात्मक विभेदका कुराहरूमा छलफल गरिएको थियो । २०६२ सालमा पहिलो पटक केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा महिलाको विषयमा विशेष छलफल भएको हो । त्यो पास भैसकेपछि अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको विषय बन्यो, त्यसपछि संसद्को विषय बनेको हो । अहिले त्यही प्रावधान संविधानमा लेखिएको छ । आज नागरिकताको कुरा, एकतिहाइ महिला सहभागिताको कुरा, पैतृक सम्पत्तिका कुराहरू, समान हकका कुराहरू, महत्त्वपूर्ण पदमा एक जना महिला हुनुपर्नेदेखि प्रजनन हकलगायतका कुराहरू कानुनमा आयो । यस्ता कुरा पारित भइसकेपछि अन्तर पार्टी निर्देशिका (अपानि) नै जारी भयो ।
यस्ता सर्कुलर अथवा पार्टीका निर्णयहरू कत्तिको कार्यान्वयन भएका छन् ? कार्यान्वयन भएको हेर्ने संरचना तपाईंको पार्टीमा छ ?
पार्टीका निर्णय वा सर्कुलरहरू कति कार्यान्वयन भयो भएन भन्ने बारेमा यति भयो भन्न सकिने अवस्था छैन । महत्त्वपूर्ण सर्कुलरहरूको बारेमा पनि पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । अन्तरपार्टी निर्देशिका त सबैले पालना गनुपर्ने हो र पालना ग¥यो गरेन भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने हो । जिल्ला कमिटी, प्रदेश कमिटीहरूले अनुगमन गर्नुपर्ने हो तर भएको छैन । मुख्य कुरा त यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइएको छैन । अन्ततः यसको असर मुख्यतः महिला र पछाडि पारिएका वर्ग समुदायमै पर्छ । जस्तै, महिला र पुरुष समान हैसियतका नागरिक हुन् भन्ने कुरा संविधानमा लेखिएपछि कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, तर त्यो कार्यान्वयन नहुँदा महिलामाथि प्रथा, परम्परा, रूढिवादी सोच र चिन्तनका आधारमा पनि हिंसा भइरहेको छ ।
अष्ट–अमृतको घर भनेपछि पार्टी वा छरछिमेक आफन्त सबैलाई थाहा छ । मेरो पाहुना आउँदा उहाँले चिया पकाएर दिने र उहाँको पाहुना आउँदा मैले चिया पकाएर दिने गर्छौं ।
अर्को भनेको हिंसामुक्त घर र समाज बनाउने अभियान परिवारबाटै सुरु हुनुपर्छ । अभिभावक/आमाबुबाले छोरी र छोरा बराबरी हुन् भन्ने कुरा (व्यवहारमा) स्थापित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि शिक्षा, दैनिक व्यवहारमा, घरायसी कामको बाँडफाँटदेखि सम्पत्तिमा समेत समान हकको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ । घरभित्रैबाट अभिभावकहरूले त्यही ढङ्गले हुर्काउन सक्यो भने भोलिको नेपाल हिंसामुक्त बनाउन केही गाह्रो पनि छैन ।
कामको बाँडफाँट, सम्पत्तिको बाँडफाँटको बारेमा आफ्नै घरभित्रको कुरा भन्दिनुस् न !
मैले अहिलेसम्म सम्पत्ति बाँडफाँट गरेको छैनँ । मेरो सम्पत्ति पनि छैन । मलाई बुबाले जुन जग्गा दिनुभएको थियो, त्यसैमा साढे दुई तलाको घर छ । मेरो एक छोरी र एक छोराबिचमा केही पनि भिन्नता गर्दिनँ भनेको छु । त्यसैले व्यवहारमा पनि सचेत छु । घरभित्रको कामको जिम्मेवारीको कुरा गर्दा पनि दुवैलाई भान्साको काम सानैदेखि सिकाएँ । खाना पकाउने, भाँडा माझ्ने, घर सरसफाइ गर्ने, लुगा धुने जस्ता काम छोराले पनि गरिरहेकै हुन्छ । यस्ता काममा दुवै जना निपुण छन् ।
मेरो श्रीमान् (अमृतकुमार बोहरा) त झन् मजाको हुनुहुन्छ । हामी भूमिगत कालदेखि नै सँगसँगै राजनीतिमा लागेर पार्टीगत रूपमै बिहे गरेको । भातभान्सा, घरभित्रको यो काम मैले गर्ने उहाँले नगर्ने भन्ने नै छैन । अष्ट–अमृतको घर भनेपछि पार्टी वा छरछिमेक आफन्त सबैलाई थाहा छ । मेरो पाहुना आउँदा उहाँले चिया पकाएर दिने र उहाँको पाहुना आउँदा मैले चिया पकाएर दिने गर्छौं । कुनै पनि काम कसले गर्न हुने र कसले गर्न नहुने भन्ने सोच र व्यवहार हाम्रो परिवारमा चाहिँ छैन । घरभित्रको कामको जिम्मेवारी परिवारका सबै सदस्यले लियो भने महिलालाई पनि बाहिर काम गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले हामी हरेकले म जे काम पनि गर्छु अनि मात्र मेरो परिवार सुखी, खुसी र हिंसामुक्त हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । हरेक परिवार हिंसामुक्त भयो भने हिंसामुक्त समाज बन्छ, हिंसामुक्त समाज बनेपछि क्रमशः हिंसामुक्त देश बन्छ ।
अडियो सुन्नुहोला
प्रकाशन मिति : २०७९ पुस २७, मंगलवार ।
